१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

मधेसी दलितलाई आरक्षणको अर्थ

दलित कोटाभित्र पनि मधेसी दलित कोटा अन्तर्गत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
भोला पासवान

काठमाडौँ — सरकारले संघीय निजामती प्रशासनमा ५ क्लस्टरलाई बढाएर ८ क्लस्टरलाई ४५ प्रतिशत सिट आरक्षण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा आरक्षणका लागि छुट्याइएको ४५ प्रतिशत सिटको ५० प्रतिशतमा महिलाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरिँदैछ ।

मधेसी दलितलाई आरक्षणको अर्थ

महिलाका लागिमात्र छुट्याइएको २२.५ प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानेर ८ क्लस्टरमा प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । यस अन्तर्गत खस–आर्यलाई ३१, आदिवासी जनजातिलाई २२, दलितलाई १०, थारुलाई ५, अपांगता भएकालाई ५, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ र मुस्लिमलाई ३ प्रतिशत सिट कायम गर्ने प्रावधान मस्यौदामा छ ।

महिलालाई मात्र छुट्याइएको बाहेक २२.५ प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानेर ८ वटा क्लस्टर बनाइएको छ । यसमा आदिवासी जनजाति ३२, मधेसी २७, दलित र विपन्न खस–आर्य १२–१२, थारु र अपांगता भएका व्यक्ति ५–५, पिछडिएको क्षेत्र ४ र मुस्लिमलाई ३ प्रतिशत छुट्याइएको छ । यी सिटमा समेत क्लस्टरभित्रका महिलाले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् ।

दलितको जनसंख्या कति ?
राष्ट्रिय तथ्यांक विभाग र दलित आयोगको सूची फरक–फरक रहेकाले दलितको जनसंख्यासमेत असमान देखिन्छ । तथ्यांक विभागद्वारा प्रकाशित जनगणना, २०६८ अनुसार दलितको कुल जनसङ्ख्यामा पहाडी मूलका ५ जात अर्थात् ८.१२ प्रतिशत र मधेसी मूलका १० जात अर्थात् ४.४१ प्रतिशत गरी १५ जात र अन्य दलित ०.५९ प्रतिशत गरी १३.१२ प्रतिशत छ । प्रस्तावित ऐनमा दलितलाई १२ प्रतिशतमात्र कोटा रहने व्यवस्था न्यायोचित छैन । त्यस्तै महिलाभित्र पनि दलित महिलालाई १० प्रतिशतमात्रै कोटा पनि के अधारमा प्रस्ताव गरिएको हो ? निर्वाचन आयोगले गएको चुनावमा १३.८ प्रतिशत दलित जनसंखया कायम गर्दै आरक्षण कार्यान्वयन गरिसकेकाले त्यसलाई निजामती ऐनमा निरन्तरता दिनुपर्छ । मधेसी दलितलाई छुट्टै कोटा दिनुपर्छ ।

राजनीतिमा मधेसी दलित
७५३ स्थानीय तहबाट ३५०४१ जना जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् । तिनमा दलित ७७३७ (२२ प्रतिशत) जना विजय भएको देखिन्छ । कुल दलित विजेतामध्ये पहाडी दलित ५८८४ (७६ प्रतिशत) र मधेसी दलित १८५३ (२४ प्रतिशत) रहेको देखिन्छ ।

प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकर्फ कुल ५५० सिटमा प्रत्यक्षतर्फ ३ जनासहित दलितले ३३ जनामा पहाडी २६ जना (७९ प्रतिशत) र मधेसी दलित ७ जना (२१ प्रतिशत) मात्र प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दलित १९ जना प्रतिनिधित्वमा १८ जना पहाडी दलित (९५ प्रतिशत) र १ जनामात्र मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व भएको छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा समेत ७ जना दलितमध्ये ५ जना पहाडी र २ जना मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व भएको छ ।

निजामती सेवामा मधेसी दलित
लोकसेवा आयोगको ५७ औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७२/७३ सम्म दर्खास्त दिने उम्मेदवारहरूको तुलनात्मक विवरण हेर्दा हरेक वर्ष दर्खास्त बुझाउने कुल उम्मेदवारहरूको संख्या बढिरहेको देखिन्छ । आ.व. २०७१/७२ को तुलनामा २०७२/७३ मा खुला, महिला र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ दर्खास्त दिने उम्मेदवारहरूको संख्यामा कमी देखिन्छ भने आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित र अपाङ्गतर्फ बढेको देखिन्छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा जातिगत आधारमा दर्खास्तको विश्लेषण गर्दा सबभन्दा बढी दर्खास्त दिने २० जातिमा पहाडी दलितमध्ये विश्वकर्मा १० औं, परियार (दमाई /ढोली) १६ औं र सार्की १७ औं स्थानमा रहेको देखिन्छ । मधेसी दलितहरूमध्ये डोम, मुसहर, मेस्तर, कोरी, धरिकार लगायतका जातबाट नगन्य रूपमा मात्र आवेदन पर्ने गरेको उल्लेख छ । आिर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७३/७४ सम्म समावेशीतर्फ कुल १३६९५ जनाले आरक्षण पाएको देखिन्छ । तिनमा दलित १२४९ जनाले पाएको देखिन्छ । दलित भित्र मधेसी दलित कतिले आरक्षणबाट लाभ लिए, त्यसबाट छुट्याउन त सकिँदैन, तर निजामती सेवामा दलित प्रतिनिधित्वबारे भएको केही अध्ययन र केही सिफारिसबाट मधेसी दलितको अवस्था बुझ्न कठिन छैन, हेरौं केही तथ्य :

पूर्णबहादुर विश्वकर्माले निजामती सेवामा २०७१ वैशाख मसान्तसम्म कार्यरत ७८, ८३६ (न्यायाधीश बाहेक) जना कर्मचारीको थरको आधारमा वर्गीकृत जातिगत तथ्यांक विश्लेषण गरेका थिए । विश्लेषणमा समग्र निजामती सेवामा १६०५ जना (२.०३६ प्रतिशत) दलितको उपस्थिति देखियो । तिनमा १६०५ दलितमध्ये मधेसी दलित ३१९ जना (१९ प्रतिशत) उपस्थिति रहनुले दलित कोटाभित्र पहाडी दलितको मात्रै वर्चस्व रहेको देखिन्छ ।

नेपाली सेनाको २६ अगस्ट २०१६ को तथ्यांक अनुसार ९१ हजार ९ सय ९८ दरबन्दीमा दलित ३४९९ (३.८ प्रतिशत) रहेको छ । दलितभित्र पनि मधेसी दलित २५३ जना (०.२ प्रतिशत) मात्रै छ । नेपाली सेनाले २०७५ वैशाख ६ गते प्रकाशित सैन्य पदका अन्तिम नतिजामा दलितको आरक्षित १४ सिट सबैमा पहाडी दलितमात्रै छनोट भएको देखियो । नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा प्रहरी निरीक्षक ५४७ जना सरुवा सूचीमा दलित खोज्दा १० जना अर्थात १.८ प्रतिशत दलित (८ पहाडी दलित र २ मधेसी दलित) र प्रहरी नायव उपरीक्षकका १२५ जनाको सरुवा सूचीमा मात्र १ जना पहाडी दलित रहेको देखिन्छ । यस अधारमा प्रहरीमा पनि दलितको उपस्थिति नगन्य रहेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०७५ जेठ १० गते पदस्थापना गरेका ७६७ जना प्रहरी जवानमा ९९ जना दलित परेका थिए । तिनमा पहाडी दलित ८४ (८५ प्रतिशत) र मधेसी दलित १५ (१५ प्रतिशत) थिए । लोकसेवा आयोगले २०७५ वैशाख १८ गते प्रहरी सहायक निरीक्षक पदका दलित कोटा २१ र खुल्ला १५ समेत गरी ३५ जना दलितले नाम निकालेको थियो । तिनमा पहाडी दलित ३३ जना र मधेसी दलित २ जनामात्रै थिए ।

जेज्न्डर इक्वटी एन्ड सोसल इनक्लुजन एनालाइसिस अफ द नेपाली जुडिसिअरी रिपोर्ट २०१३ अनुसार न्यायालयको कुल कर्मचारी ४९०८ जनामा दलित न्यायाधीश १ जना, ग्याजेट ४ जना र ननग्याजेट गरी ३२ जना (मधेसी दलित ६) र अन्य ६० गरी ९७ जना (२ प्रशितत ) दलितको सहभागिता छ । न्यायालयमा समेत मधेसी दलितको अवस्था न्यून छ ।

संविधानको मर्म
संविधानको धारा ४० (७) दलितहरूका लागि प्राप्त सेवासुविधा र अवसरमा दलित महिला र दलितभित्रका कमजोर दलितहरूले पनि समान रूपमा पाउने सुनिश्चित गरेको छ । तसर्थ संविधानको मर्म र १० वर्षको आरक्षण कोटा कार्यान्वयनको अनुभवका अधारमा अब दलितभित्र मधेसी दलितको कोटा आरक्षित गर्नुको विकल्प छैन । भारतको विहार राज्यले दलितभित्र पनि महादलितको सूची बनाएर आरक्षण लगायतका सेवासुविधामा पिँधमा रहेका दलितको उत्थान गर्ने रणनीति हाम्रालागि पनि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ ।

त्रिवि समाजशास्त्र/मानवशास्त्र विभागले तयार गरेको ‘नेपाल बहुआयामिक सामाजिक समावेशी सूचाकांकले पनि मधेसीको कोटामा मधेसी दलितले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने देखाउँछ । त्यसैले मधेसी दलितहरूले दलित कोटाभित्र पनि मधेसी दलित कोटा अन्तर्गत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दलित महिलाको कोटामा मधेसी दलित महिलालाई उनीहरूको जनसंख्याको अधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

मधेसी दलितलाई मधेसीबाट हटाएर दलितभित्र राखिसकिएको छ । अहिलेको दलित नेतृत्व पहाडी मूलका दलितको हातमा छ र उनीहरूले मधेसी दलितलाई मधेसी कोटाभित्र समानुपातिक प्रतिनिधित्व खोज्नुपर्ने लिखित सुझाव र सिफारिससमेत गरेको पाइन्छ । पहाडी दलित नेताहरूको यस्तो कार्य निन्दनीय हो । संघर्ष सँगै गर्ने, तर त्यसबाट प्राप्त प्रतिफल एक्लै हडप्ने प्रवृत्तिले दलित आन्दोलन एकाकार भएर अघि बढ्न सक्दैन ।

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?