मधेसी दलितलाई आरक्षणको अर्थ

दलित कोटाभित्र पनि मधेसी दलित कोटा अन्तर्गत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
भोला पासवान

काठमाडौँ — सरकारले संघीय निजामती प्रशासनमा ५ क्लस्टरलाई बढाएर ८ क्लस्टरलाई ४५ प्रतिशत सिट आरक्षण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा आरक्षणका लागि छुट्याइएको ४५ प्रतिशत सिटको ५० प्रतिशतमा महिलाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरिँदैछ ।

महिलाका लागिमात्र छुट्याइएको २२.५ प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानेर ८ क्लस्टरमा प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । यस अन्तर्गत खस–आर्यलाई ३१, आदिवासी जनजातिलाई २२, दलितलाई १०, थारुलाई ५, अपांगता भएकालाई ५, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ र मुस्लिमलाई ३ प्रतिशत सिट कायम गर्ने प्रावधान मस्यौदामा छ ।

महिलालाई मात्र छुट्याइएको बाहेक २२.५ प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानेर ८ वटा क्लस्टर बनाइएको छ । यसमा आदिवासी जनजाति ३२, मधेसी २७, दलित र विपन्न खस–आर्य १२–१२, थारु र अपांगता भएका व्यक्ति ५–५, पिछडिएको क्षेत्र ४ र मुस्लिमलाई ३ प्रतिशत छुट्याइएको छ । यी सिटमा समेत क्लस्टरभित्रका महिलाले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् ।

दलितको जनसंख्या कति ?
राष्ट्रिय तथ्यांक विभाग र दलित आयोगको सूची फरक–फरक रहेकाले दलितको जनसंख्यासमेत असमान देखिन्छ । तथ्यांक विभागद्वारा प्रकाशित जनगणना, २०६८ अनुसार दलितको कुल जनसङ्ख्यामा पहाडी मूलका ५ जात अर्थात् ८.१२ प्रतिशत र मधेसी मूलका १० जात अर्थात् ४.४१ प्रतिशत गरी १५ जात र अन्य दलित ०.५९ प्रतिशत गरी १३.१२ प्रतिशत छ । प्रस्तावित ऐनमा दलितलाई १२ प्रतिशतमात्र कोटा रहने व्यवस्था न्यायोचित छैन । त्यस्तै महिलाभित्र पनि दलित महिलालाई १० प्रतिशतमात्रै कोटा पनि के अधारमा प्रस्ताव गरिएको हो ? निर्वाचन आयोगले गएको चुनावमा १३.८ प्रतिशत दलित जनसंखया कायम गर्दै आरक्षण कार्यान्वयन गरिसकेकाले त्यसलाई निजामती ऐनमा निरन्तरता दिनुपर्छ । मधेसी दलितलाई छुट्टै कोटा दिनुपर्छ ।

राजनीतिमा मधेसी दलित
७५३ स्थानीय तहबाट ३५०४१ जना जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् । तिनमा दलित ७७३७ (२२ प्रतिशत) जना विजय भएको देखिन्छ । कुल दलित विजेतामध्ये पहाडी दलित ५८८४ (७६ प्रतिशत) र मधेसी दलित १८५३ (२४ प्रतिशत) रहेको देखिन्छ ।

प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकर्फ कुल ५५० सिटमा प्रत्यक्षतर्फ ३ जनासहित दलितले ३३ जनामा पहाडी २६ जना (७९ प्रतिशत) र मधेसी दलित ७ जना (२१ प्रतिशत) मात्र प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दलित १९ जना प्रतिनिधित्वमा १८ जना पहाडी दलित (९५ प्रतिशत) र १ जनामात्र मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व भएको छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा समेत ७ जना दलितमध्ये ५ जना पहाडी र २ जना मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व भएको छ ।

निजामती सेवामा मधेसी दलित
लोकसेवा आयोगको ५७ औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७२/७३ सम्म दर्खास्त दिने उम्मेदवारहरूको तुलनात्मक विवरण हेर्दा हरेक वर्ष दर्खास्त बुझाउने कुल उम्मेदवारहरूको संख्या बढिरहेको देखिन्छ । आ.व. २०७१/७२ को तुलनामा २०७२/७३ मा खुला, महिला र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ दर्खास्त दिने उम्मेदवारहरूको संख्यामा कमी देखिन्छ भने आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित र अपाङ्गतर्फ बढेको देखिन्छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा जातिगत आधारमा दर्खास्तको विश्लेषण गर्दा सबभन्दा बढी दर्खास्त दिने २० जातिमा पहाडी दलितमध्ये विश्वकर्मा १० औं, परियार (दमाई /ढोली) १६ औं र सार्की १७ औं स्थानमा रहेको देखिन्छ । मधेसी दलितहरूमध्ये डोम, मुसहर, मेस्तर, कोरी, धरिकार लगायतका जातबाट नगन्य रूपमा मात्र आवेदन पर्ने गरेको उल्लेख छ । आिर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७३/७४ सम्म समावेशीतर्फ कुल १३६९५ जनाले आरक्षण पाएको देखिन्छ । तिनमा दलित १२४९ जनाले पाएको देखिन्छ । दलित भित्र मधेसी दलित कतिले आरक्षणबाट लाभ लिए, त्यसबाट छुट्याउन त सकिँदैन, तर निजामती सेवामा दलित प्रतिनिधित्वबारे भएको केही अध्ययन र केही सिफारिसबाट मधेसी दलितको अवस्था बुझ्न कठिन छैन, हेरौं केही तथ्य :

पूर्णबहादुर विश्वकर्माले निजामती सेवामा २०७१ वैशाख मसान्तसम्म कार्यरत ७८, ८३६ (न्यायाधीश बाहेक) जना कर्मचारीको थरको आधारमा वर्गीकृत जातिगत तथ्यांक विश्लेषण गरेका थिए । विश्लेषणमा समग्र निजामती सेवामा १६०५ जना (२.०३६ प्रतिशत) दलितको उपस्थिति देखियो । तिनमा १६०५ दलितमध्ये मधेसी दलित ३१९ जना (१९ प्रतिशत) उपस्थिति रहनुले दलित कोटाभित्र पहाडी दलितको मात्रै वर्चस्व रहेको देखिन्छ ।

नेपाली सेनाको २६ अगस्ट २०१६ को तथ्यांक अनुसार ९१ हजार ९ सय ९८ दरबन्दीमा दलित ३४९९ (३.८ प्रतिशत) रहेको छ । दलितभित्र पनि मधेसी दलित २५३ जना (०.२ प्रतिशत) मात्रै छ । नेपाली सेनाले २०७५ वैशाख ६ गते प्रकाशित सैन्य पदका अन्तिम नतिजामा दलितको आरक्षित १४ सिट सबैमा पहाडी दलितमात्रै छनोट भएको देखियो । नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा प्रहरी निरीक्षक ५४७ जना सरुवा सूचीमा दलित खोज्दा १० जना अर्थात १.८ प्रतिशत दलित (८ पहाडी दलित र २ मधेसी दलित) र प्रहरी नायव उपरीक्षकका १२५ जनाको सरुवा सूचीमा मात्र १ जना पहाडी दलित रहेको देखिन्छ । यस अधारमा प्रहरीमा पनि दलितको उपस्थिति नगन्य रहेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०७५ जेठ १० गते पदस्थापना गरेका ७६७ जना प्रहरी जवानमा ९९ जना दलित परेका थिए । तिनमा पहाडी दलित ८४ (८५ प्रतिशत) र मधेसी दलित १५ (१५ प्रतिशत) थिए । लोकसेवा आयोगले २०७५ वैशाख १८ गते प्रहरी सहायक निरीक्षक पदका दलित कोटा २१ र खुल्ला १५ समेत गरी ३५ जना दलितले नाम निकालेको थियो । तिनमा पहाडी दलित ३३ जना र मधेसी दलित २ जनामात्रै थिए ।

जेज्न्डर इक्वटी एन्ड सोसल इनक्लुजन एनालाइसिस अफ द नेपाली जुडिसिअरी रिपोर्ट २०१३ अनुसार न्यायालयको कुल कर्मचारी ४९०८ जनामा दलित न्यायाधीश १ जना, ग्याजेट ४ जना र ननग्याजेट गरी ३२ जना (मधेसी दलित ६) र अन्य ६० गरी ९७ जना (२ प्रशितत ) दलितको सहभागिता छ । न्यायालयमा समेत मधेसी दलितको अवस्था न्यून छ ।

संविधानको मर्म
संविधानको धारा ४० (७) दलितहरूका लागि प्राप्त सेवासुविधा र अवसरमा दलित महिला र दलितभित्रका कमजोर दलितहरूले पनि समान रूपमा पाउने सुनिश्चित गरेको छ । तसर्थ संविधानको मर्म र १० वर्षको आरक्षण कोटा कार्यान्वयनको अनुभवका अधारमा अब दलितभित्र मधेसी दलितको कोटा आरक्षित गर्नुको विकल्प छैन । भारतको विहार राज्यले दलितभित्र पनि महादलितको सूची बनाएर आरक्षण लगायतका सेवासुविधामा पिँधमा रहेका दलितको उत्थान गर्ने रणनीति हाम्रालागि पनि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ ।

त्रिवि समाजशास्त्र/मानवशास्त्र विभागले तयार गरेको ‘नेपाल बहुआयामिक सामाजिक समावेशी सूचाकांकले पनि मधेसीको कोटामा मधेसी दलितले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने देखाउँछ । त्यसैले मधेसी दलितहरूले दलित कोटाभित्र पनि मधेसी दलित कोटा अन्तर्गत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दलित महिलाको कोटामा मधेसी दलित महिलालाई उनीहरूको जनसंख्याको अधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

मधेसी दलितलाई मधेसीबाट हटाएर दलितभित्र राखिसकिएको छ । अहिलेको दलित नेतृत्व पहाडी मूलका दलितको हातमा छ र उनीहरूले मधेसी दलितलाई मधेसी कोटाभित्र समानुपातिक प्रतिनिधित्व खोज्नुपर्ने लिखित सुझाव र सिफारिससमेत गरेको पाइन्छ । पहाडी दलित नेताहरूको यस्तो कार्य निन्दनीय हो । संघर्ष सँगै गर्ने, तर त्यसबाट प्राप्त प्रतिफल एक्लै हडप्ने प्रवृत्तिले दलित आन्दोलन एकाकार भएर अघि बढ्न सक्दैन ।

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मारमा मधेसी दलित

भोला पासवान

काठमाडौँ — दलित पहिचानका सन्दर्भमा सुरुदेखि नै कुन जात दलित समुदायभित्र पर्छ भन्ने विषयमा विरोधाभाष छ । वि.सं. १९१० मा बनाइएको मुलुकी ऐनले दलित समुदायलाई कानुनी रूपमा अछूत पहिचान दिएको थियो ।

यस मुलुकी ऐनले मधेसी दलित भनेर तराई मधेसका तेली, मुस्लिम र धोबी बाहेक अन्य जातबारे केही उल्लेख गरेको छैन । सन् १९९१ मा भएको जनगणनाले पहिलोपटक दलित समुदायको पनि सूची बनाएको थियो । यस सूची अनुसार १७ जात दलित अन्तर्गत थिए भने ५ जातलाई पहिचान हुन बाँकी दलित भनेर सूचीकरण गरिएको थियो । त्यसपछि २०५४ सालमा सर्वप्रथम सरकारले उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिमार्फत २२ वटा जातलाई दलित भनी पहिचान गरेको थियो । पछिल्लो पटक राष्ट्रिय दलित आयोगले मधेसी मूलका १९ र पहाडी मूलका ७ गरी २६ वटा जातलाई दलितभित्र सूचीकृत गरेको छ ।

प्रदेशमा उपेक्षित मधेसी दलित
संविधान घोषणापछिको पहिलो निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ ठगिएका मधेसी दलितहरूलाई दलहरूले समानुपातिकमा पनि ठगेका छन् । कुल जनसंख्यामा दलित १३.८ प्रतिशत छन् भने मधेसी दलित करिब ५ प्रतिशत । प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष ३ सय ३० र समानुपातिक २ सय २० गरी ५ सय ५० जना विधायकमा ४ दलित प्रत्यक्ष र ३० जना समानुपातिक छानिँदा मधेसी दलित ८ जना अर्थात एक प्रतिशत परेका छन् ।

दलित विरोधी आयोग !
प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ मा समानुपातिक निर्वाचनको परिणामको घोषणा गर्दा परिच्छेद ६० (६) उपदफा (५) बमोजिम दलले सूची पेस गर्दा जनसङ्ख्या र त्यस दलले प्राप्त गरेको सिट सङ्ख्याको आधारमा अनुसूची–१ मा तोकिएको प्रतिशत अनुरुप दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारु तथा मुस्लिमको प्रतिनिधित्व हुनेगरी यथासम्भव बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको क्रमअनुसार सूची पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर निर्वाचन आयोगले क्रमसूचीअनुसार नै समानुपातिक सूची पठाउन दबाब दिइरहेको छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा मधेसी दलित पर्दैछन्, किनकि कुनै पनि राजनीतिक दलले मधेसी दलितलाई समानुपातिकको सूचीको क्रममा प्राथमिकतामा राखेनन् । आयोगले मधेसी दलितलाई पनि जनसंख्याको आधारमा समावेश गर्न सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ ।

दोहोरो पहिचानको मार
मधेसी दलितहरूको पहिचान दोहोरो छ । जातीय हिसाबले उनीहरू दलित हुन् । मधेसमा बसोबास गर्ने भएकाले उनीहरू मधेसी पनि हुन् । उनीहरूको भाषा, बसोबास, संस्कार, रहनसहन बेग्लै छ । आरक्षित सिटका लागि दलित कोटामा लड्ने कि मधेसी कोटामा भन्ने अन्योल मधेसी दलितमा छ ।

आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक अवस्थामा समेत उनीहरू पहाडी दलित र मधेसी कथित उच्च जातभन्दा धेरै कमजोर छन् । उनीहरू नत पहाडिया दलितसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्, न मधेसीसँगै । त्यसैले समावेशी कोटामा मधेसी दलितका लागि छुट्टै सिट आरक्षित गरिनुपर्छ या त्यस्तो नीति अपनाउँदा दलितभित्र पनि मानव विकास सूचकांकका आधारमा सबभन्दा पिंँधमा रहेकालाई प्राथमिकता निर्धारण हुनु आवश्यक छ ।

मधेसीभित्र पनि बहिष्कृत
मधेस आन्दोलनले संघीयता र समावेशीकोमुद्दालाई स्थापित गरेको छ । मधेस आन्दोलनकोमुख्य मागमध्ये एक हो, जनसंख्याको अधारमा प्रतिनिधित्व । मधेस आन्दोलनमा ११ जना मधेसी दलितको सहादतले समानुुपातिक बलिदानी दिएको देखाउँछ । विगतमा मधेसी कलस्टर अन्तर्गतगणना हुने मुस्लिम र थारुले संविधान निर्माणक्रममा छुटै पहिचानको आन्दोलन गरे । उनीहरूलाई राज्यले तत्काल छुट्टै कोटाको व्यवस्था गर्‍यो ।

तर संगठित अवाज उठाउन चुकेको मधेसीदलितले मधेसी समुदायले अधिकार पाएपछि स्वत: अधिकार प्राप्त गर्ने कुरामा अलि बढी आशावादीभए । मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल र नागरिक समाजले पनि मधेसी दलितलाई यही कुरा पढाए । तर व्यवहार फरक गरे ।
२०६४ सालपछिका तीनवटा निर्वाचन परिणाम हेर्दा मधेस केन्द्रित दलले मुख्य दलले गर्ने व्यवहारभन्दा फरक व्यवहार मधेसी दलितलाई गर्न रुचि देखाएनन् । एमाले र कांग्रेसले जस्तै फोरम र राजपाले एक–एकजना मधेसी दलितलाई मात्रै प्रदेशसभामाविधायक बनाए ।

दलित संगठनको मौनता
अहिले मधेसी दलितलाई पाखा लगाइँदा दलित भ्रातृ संगठनहरू मौन छन् । के दलित भ्रातृ संगठन राजनीतिक दलका लागि मत संकलनको माध्यममात्रै हुन् ? कि पार्टीभित्र दलितको पक्षमा आवाज उठाउँदा राजनीतिक दलले आफूलाई आगामी दिनमा अवसरबाट बञ्चित गर्ने डर हो ? विगतको क्षतिको क्षतिपूर्ति स्वरूप ल्याइएको समावेशीकरण सार्थक हुने छाँटकाँट देखिन छोडेको छ । यसर्थ देखावटी प्रतिनिधित्व होइन, समावेशीकरणको तथ्यगत आधारमा समावेशीकरणलाई अझ यथार्थपरक र वस्तुगत बनाउनेतर्फ सबैले ध्यान दिनु जरुरी छ ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७४ ०७:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्