महिला हिंसाका विभिन्न रूप

उषा थपालिया

काठमाडौँ — लोकतान्त्रिक सरकारको आधारभूत चरित्र नै आम जनताको जीवन र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु हो । तर अहिले जेजति कारणबाट महिलामाथि विभेद/उत्पीडन/ज्यादती/हिंसा थोपरिएको छ र तिनै कारणले अनाहकमा महिलाले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ, त्यसका आधारमा महिलाको जीवनरक्षाको विषयलाई महत्त्वसाथ उठान गर्नु पक्कै अपराध नठहर्ला ।

नेपाली महिलाहरू के कस्ता विभेद, हिंसा र अमानवीय व्यवहारबाट ग्रस्त छन्, त्यो कतै लुकेको विषय होइन । व्यक्तिले सबैभन्दा आनन्द र सुरक्षित महसुस गर्ने घर अनि साथ, समर्थन, माया, भरोसा पाउने परिवारबाट हो । तर महिलाको हकमा त्यही घर असुरक्षित र परिवारका सदस्य जीवनहरणका पात्रसमेत बनिरहेको दृष्टान्त नौलो छैन ।

महिला हिंसा अन्तर्गतको सबैभन्दा व्यापक विषय–वस्तु घरेलु हिंसा भएको प्रचारमा आएका घटनाले हरेक दिन बताइरहेका छन् । अति सामान्य कारणमा समेत महिलाले आफ्नो घर र परिवारकै सदस्यबाट मृत्युवरण गर्नुपरेका घटना जनमानसलाई सामान्य लाग्न थालिसकेको छ ।

Yamaha

काठमाडौं केन्द्रित एक गैरसरकारी संस्थाको प्रतिवेदनमा महिला हिंसा अन्तर्गत ७३ प्रतिशत महिला घरेलु हिंसाबाट पीडित र यसमा पनि ७८ प्रतिशत घटनामा पति मुख्य पीडक भएको उल्लेख छ । घरेलु हिंसामा हत्या, हत्या प्रयास, आगो लगाएर जिउँदै जलाउने, आत्महत्याका लागि बाध्य बनाउने अवस्था विद्यमान छ । अन्य किसिमबाट दिइने यातना, कुटपिट, अंगभंग आदि ज्यादती त व्यक्तिको पारिवारिक मामिला अन्तर्गत चुपचाप हुने विषय भइसक्यो । केही दिनअघि ३ महिने छोरीसहित जल्न बाध्य एक महिलाको घटनाले घरेलु हिंसाको चपेटामा नवजात छोरीहरूसमेत कसरी गाँसिएका छन् भन्ने स्पष्ट गराउँछ । अर्को एक संस्थाले सन् २०१० जनवरीदेखि २०१८ जनवरीसम्म गरेको सर्वेक्षणमा १ सय ७९ जना महिला र बालबालिकामाथि एसिड छ्यापेर र जलाएर हिंसा गरिएको र तीमध्ये ५५ प्रतिशतले ज्यान गुमाएको उल्लेख छ ।

सामाजिक तहमा हुने महिला ज्यादती पनि कम निराशाजनक छैन । देशैभरि बालिका तथा महिलामाथिका बलात्कारका घटना सिंगो मुलुकै कलंक बनेर दिनहुँ सार्वजनिक भइरहेका छन् । बलात्कारपछि विभत्स हत्या भएका घटना पनि प्रशस्तै छन् । त्यस्तो जघन्य अपराधमा समेत पीडक हत्तपत्त पक्राउ नहुने अनि कानुनी उपचार खोज्न पाइलैपिच्छे पीडित पक्षले नै प्रतिकूलता बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ ।

बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि हुने ज्यादतीको कुरूप पक्षले पनि हाम्रो समाजलाई उत्तिकै गाँजेको छ । २०६८/६९ देखि २०७२/७३ सम्म बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि गरिएका हिंसाका ७ सय मुद्दा दायर भएको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकमा देखिन्छ । तर कानुनी प्रक्रियामा आउँदा निकै कम पीडितले मात्र न्याय पाउन सक्नुलाई कसरी बुझ्ने ? जबकि उक्त सवालमा न्याय स्थापित गर्न देशमा छुट्टै कानुन बनेको छ । उक्त कानुनमा पीडकलाई कैद सजाय, आर्थिक जरिवाना तथा पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनेसम्मका प्रावधान छन् । तर ऐन कार्यान्वयनको फितलोपनले समस्या घटेको देखिन्न ।

पश्चिम नेपालका महिलाहरूको जिन्दगी छाउपडी प्रथाबाट त्यत्ति नै आक्रान्त छ । हावा र प्रकाश पनि राम्रोसंँग नछिर्ने छाउगोठमा अन्धविश्वासका कारण महिनावारीका बेला महिला र किशोरीहरू जबर्जस्ती कैद गराइन्छन् । त्यहाँ उनीहरूको कष्ट अवर्णनीय त छँदैछ, छाउगोठमै आफ्नो जिन्दगीलाई पूर्णविराम लगाउने महिला र किशोरीहरूको संख्या बढ्दो छ । यसको पछिल्लो दृष्टान्त अछामकी १८ वर्षीय पार्वती बुढा भइन्, साँपको डसाइले केही दिन अघिमात्र उनको जिन्दगी छाउगोठभित्रै समाप्त भयो ।

२०६३ साल यतामात्रै छाउगोठमा १३ जना किशोरी तथा महिलाले ज्यान गुमाइसकेको तथ्यांकले बताउँछ । सर्वोच्चले १३ वर्ष पहिल्यै कानुन बनाई छाउपडी प्रथालाई प्रतिबन्धित गर्न सरकारलाई आदेश दिइसकेको विषय हो । त्यसै अनुसार गतवर्ष कानुन बनिसकेको र आउँदो भदौदेखि कार्यान्वयनमा आउने प्रक्रियामा रहेको छ । कानुन बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटीले त्यसलाई पनि नगाँज्ला भन्न सकिन्न । देशको केही सीमित जिल्लामा मात्र रहेको अन्धविश्वासमाथि समेत नियन्त्रण गर्न नसकी छाउप्रथा कायमै भइराखे लोकतान्त्रिक सरकारको लागि त्योजति लज्जा केही हुने छैन ।

सडकको प्रवृत्ति पनि महिलाका लागि त्यत्ति नै ज्यानमारा सावित भइरहेको छ । टिपर र माइक्रो आतंकबाट स्कुटरमा सवार महिलाहरूको ज्यान सधंै खतरामा रहेको धेरै अघिदेखि बहसमा आएको विषय हो, जुन शृङ्खलाको अझै अन्त्य भएको छैन । यस आ.व.को सुरुदेखि चैत मसान्तसम्म टिपरकै ठक्करबाट ३४ जना स्कुटर चालकको मृत्यु भएको महानगरीय ट्राफिक महाशाखाको तथ्यांक छ ।

दुर्घटना अपेक्षित घटनाभित्र पर्दैन, तर महिला चालक रहेको स्कुटरलाई विशेषगरी टिपर र माइक्रोले नियतवश दपेटेकै कारण अधिकांश दुर्घटना भएको र स्कुटर चालकको ज्यान गएको छानबिनबाट समेत पुष्टि भइसकेको कुरा हो । तर पनि सडक अराजकता ज्युँकात्युँ हुनु दु:खद अवस्था हो । उल्लेखित सवालमा मात्र हैन, महिलाहरूको ज्यान सबै क्षेत्रमा उत्तिकै जोखिमपूर्ण रहेको छ । सरकारको नीति कार्यक्रममा महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसाजन्य कार्यलाई निर्मूल गर्न अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । तर नीतिमा उल्लेखित ती कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान बजेटले केही बोलेको पाइँदैन ।

महिला हितका लागि विगतका सरकारबाट भएका प्रयास हेर्दा हिंसापीडित महिलालाई आश्रय दिने, कानुनी उपचारमा पहुँच वृद्धि गर्ने लगायत कार्यक्रम लक्षित देखिन्छ । तर अबको खाँचो महिला हिंसा अन्त्यका लागि अभियान सञ्चालन हो । विभेदका सबै रूप अन्त्य हुन निश्चय नै समय लाग्छ । तर कुनै पनि बहानामा महिलाको जीवनहरण गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको सुनिश्चितता दिलाउन सक्नुपर्छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मधेसी दलितलाई आरक्षणको अर्थ

दलित कोटाभित्र पनि मधेसी दलित कोटा अन्तर्गत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
भोला पासवान

काठमाडौँ — सरकारले संघीय निजामती प्रशासनमा ५ क्लस्टरलाई बढाएर ८ क्लस्टरलाई ४५ प्रतिशत सिट आरक्षण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा आरक्षणका लागि छुट्याइएको ४५ प्रतिशत सिटको ५० प्रतिशतमा महिलाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरिँदैछ ।

महिलाका लागिमात्र छुट्याइएको २२.५ प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानेर ८ क्लस्टरमा प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । यस अन्तर्गत खस–आर्यलाई ३१, आदिवासी जनजातिलाई २२, दलितलाई १०, थारुलाई ५, अपांगता भएकालाई ५, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ र मुस्लिमलाई ३ प्रतिशत सिट कायम गर्ने प्रावधान मस्यौदामा छ ।

महिलालाई मात्र छुट्याइएको बाहेक २२.५ प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानेर ८ वटा क्लस्टर बनाइएको छ । यसमा आदिवासी जनजाति ३२, मधेसी २७, दलित र विपन्न खस–आर्य १२–१२, थारु र अपांगता भएका व्यक्ति ५–५, पिछडिएको क्षेत्र ४ र मुस्लिमलाई ३ प्रतिशत छुट्याइएको छ । यी सिटमा समेत क्लस्टरभित्रका महिलाले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् ।

दलितको जनसंख्या कति ?
राष्ट्रिय तथ्यांक विभाग र दलित आयोगको सूची फरक–फरक रहेकाले दलितको जनसंख्यासमेत असमान देखिन्छ । तथ्यांक विभागद्वारा प्रकाशित जनगणना, २०६८ अनुसार दलितको कुल जनसङ्ख्यामा पहाडी मूलका ५ जात अर्थात् ८.१२ प्रतिशत र मधेसी मूलका १० जात अर्थात् ४.४१ प्रतिशत गरी १५ जात र अन्य दलित ०.५९ प्रतिशत गरी १३.१२ प्रतिशत छ । प्रस्तावित ऐनमा दलितलाई १२ प्रतिशतमात्र कोटा रहने व्यवस्था न्यायोचित छैन । त्यस्तै महिलाभित्र पनि दलित महिलालाई १० प्रतिशतमात्रै कोटा पनि के अधारमा प्रस्ताव गरिएको हो ? निर्वाचन आयोगले गएको चुनावमा १३.८ प्रतिशत दलित जनसंखया कायम गर्दै आरक्षण कार्यान्वयन गरिसकेकाले त्यसलाई निजामती ऐनमा निरन्तरता दिनुपर्छ । मधेसी दलितलाई छुट्टै कोटा दिनुपर्छ ।

राजनीतिमा मधेसी दलित
७५३ स्थानीय तहबाट ३५०४१ जना जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् । तिनमा दलित ७७३७ (२२ प्रतिशत) जना विजय भएको देखिन्छ । कुल दलित विजेतामध्ये पहाडी दलित ५८८४ (७६ प्रतिशत) र मधेसी दलित १८५३ (२४ प्रतिशत) रहेको देखिन्छ ।

प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकर्फ कुल ५५० सिटमा प्रत्यक्षतर्फ ३ जनासहित दलितले ३३ जनामा पहाडी २६ जना (७९ प्रतिशत) र मधेसी दलित ७ जना (२१ प्रतिशत) मात्र प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दलित १९ जना प्रतिनिधित्वमा १८ जना पहाडी दलित (९५ प्रतिशत) र १ जनामात्र मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व भएको छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा समेत ७ जना दलितमध्ये ५ जना पहाडी र २ जना मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व भएको छ ।

निजामती सेवामा मधेसी दलित
लोकसेवा आयोगको ५७ औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७२/७३ सम्म दर्खास्त दिने उम्मेदवारहरूको तुलनात्मक विवरण हेर्दा हरेक वर्ष दर्खास्त बुझाउने कुल उम्मेदवारहरूको संख्या बढिरहेको देखिन्छ । आ.व. २०७१/७२ को तुलनामा २०७२/७३ मा खुला, महिला र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ दर्खास्त दिने उम्मेदवारहरूको संख्यामा कमी देखिन्छ भने आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित र अपाङ्गतर्फ बढेको देखिन्छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा जातिगत आधारमा दर्खास्तको विश्लेषण गर्दा सबभन्दा बढी दर्खास्त दिने २० जातिमा पहाडी दलितमध्ये विश्वकर्मा १० औं, परियार (दमाई /ढोली) १६ औं र सार्की १७ औं स्थानमा रहेको देखिन्छ । मधेसी दलितहरूमध्ये डोम, मुसहर, मेस्तर, कोरी, धरिकार लगायतका जातबाट नगन्य रूपमा मात्र आवेदन पर्ने गरेको उल्लेख छ । आिर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७३/७४ सम्म समावेशीतर्फ कुल १३६९५ जनाले आरक्षण पाएको देखिन्छ । तिनमा दलित १२४९ जनाले पाएको देखिन्छ । दलित भित्र मधेसी दलित कतिले आरक्षणबाट लाभ लिए, त्यसबाट छुट्याउन त सकिँदैन, तर निजामती सेवामा दलित प्रतिनिधित्वबारे भएको केही अध्ययन र केही सिफारिसबाट मधेसी दलितको अवस्था बुझ्न कठिन छैन, हेरौं केही तथ्य :

पूर्णबहादुर विश्वकर्माले निजामती सेवामा २०७१ वैशाख मसान्तसम्म कार्यरत ७८, ८३६ (न्यायाधीश बाहेक) जना कर्मचारीको थरको आधारमा वर्गीकृत जातिगत तथ्यांक विश्लेषण गरेका थिए । विश्लेषणमा समग्र निजामती सेवामा १६०५ जना (२.०३६ प्रतिशत) दलितको उपस्थिति देखियो । तिनमा १६०५ दलितमध्ये मधेसी दलित ३१९ जना (१९ प्रतिशत) उपस्थिति रहनुले दलित कोटाभित्र पहाडी दलितको मात्रै वर्चस्व रहेको देखिन्छ ।

नेपाली सेनाको २६ अगस्ट २०१६ को तथ्यांक अनुसार ९१ हजार ९ सय ९८ दरबन्दीमा दलित ३४९९ (३.८ प्रतिशत) रहेको छ । दलितभित्र पनि मधेसी दलित २५३ जना (०.२ प्रतिशत) मात्रै छ । नेपाली सेनाले २०७५ वैशाख ६ गते प्रकाशित सैन्य पदका अन्तिम नतिजामा दलितको आरक्षित १४ सिट सबैमा पहाडी दलितमात्रै छनोट भएको देखियो । नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा प्रहरी निरीक्षक ५४७ जना सरुवा सूचीमा दलित खोज्दा १० जना अर्थात १.८ प्रतिशत दलित (८ पहाडी दलित र २ मधेसी दलित) र प्रहरी नायव उपरीक्षकका १२५ जनाको सरुवा सूचीमा मात्र १ जना पहाडी दलित रहेको देखिन्छ । यस अधारमा प्रहरीमा पनि दलितको उपस्थिति नगन्य रहेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०७५ जेठ १० गते पदस्थापना गरेका ७६७ जना प्रहरी जवानमा ९९ जना दलित परेका थिए । तिनमा पहाडी दलित ८४ (८५ प्रतिशत) र मधेसी दलित १५ (१५ प्रतिशत) थिए । लोकसेवा आयोगले २०७५ वैशाख १८ गते प्रहरी सहायक निरीक्षक पदका दलित कोटा २१ र खुल्ला १५ समेत गरी ३५ जना दलितले नाम निकालेको थियो । तिनमा पहाडी दलित ३३ जना र मधेसी दलित २ जनामात्रै थिए ।

जेज्न्डर इक्वटी एन्ड सोसल इनक्लुजन एनालाइसिस अफ द नेपाली जुडिसिअरी रिपोर्ट २०१३ अनुसार न्यायालयको कुल कर्मचारी ४९०८ जनामा दलित न्यायाधीश १ जना, ग्याजेट ४ जना र ननग्याजेट गरी ३२ जना (मधेसी दलित ६) र अन्य ६० गरी ९७ जना (२ प्रशितत ) दलितको सहभागिता छ । न्यायालयमा समेत मधेसी दलितको अवस्था न्यून छ ।

संविधानको मर्म
संविधानको धारा ४० (७) दलितहरूका लागि प्राप्त सेवासुविधा र अवसरमा दलित महिला र दलितभित्रका कमजोर दलितहरूले पनि समान रूपमा पाउने सुनिश्चित गरेको छ । तसर्थ संविधानको मर्म र १० वर्षको आरक्षण कोटा कार्यान्वयनको अनुभवका अधारमा अब दलितभित्र मधेसी दलितको कोटा आरक्षित गर्नुको विकल्प छैन । भारतको विहार राज्यले दलितभित्र पनि महादलितको सूची बनाएर आरक्षण लगायतका सेवासुविधामा पिँधमा रहेका दलितको उत्थान गर्ने रणनीति हाम्रालागि पनि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ ।

त्रिवि समाजशास्त्र/मानवशास्त्र विभागले तयार गरेको ‘नेपाल बहुआयामिक सामाजिक समावेशी सूचाकांकले पनि मधेसीको कोटामा मधेसी दलितले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने देखाउँछ । त्यसैले मधेसी दलितहरूले दलित कोटाभित्र पनि मधेसी दलित कोटा अन्तर्गत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दलित महिलाको कोटामा मधेसी दलित महिलालाई उनीहरूको जनसंख्याको अधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

मधेसी दलितलाई मधेसीबाट हटाएर दलितभित्र राखिसकिएको छ । अहिलेको दलित नेतृत्व पहाडी मूलका दलितको हातमा छ र उनीहरूले मधेसी दलितलाई मधेसी कोटाभित्र समानुपातिक प्रतिनिधित्व खोज्नुपर्ने लिखित सुझाव र सिफारिससमेत गरेको पाइन्छ । पहाडी दलित नेताहरूको यस्तो कार्य निन्दनीय हो । संघर्ष सँगै गर्ने, तर त्यसबाट प्राप्त प्रतिफल एक्लै हडप्ने प्रवृत्तिले दलित आन्दोलन एकाकार भएर अघि बढ्न सक्दैन ।

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT