महिला हिंसाका विभिन्न रूप

नेपाली महिलाहरू के कस्ता विभेद, हिंसा र अमानवीय व्यवहारबाट ग्रस्त छन्, त्यो कतै लुकेको विषय होइन । व्यक्तिले सबैभन्दा आनन्द र सुरक्षित महसुस गर्ने घर अनि साथ, समर्थन, माया, भरोसा पाउने परिवारबाट हो । तर महिलाको हकमा त्यही घर असुरक्षित र परिवारका सदस्य जीवनहरणका पात्रसमेत बनिरहेको दृष्टान्त नौलो छैन ।

महिला हिंसा अन्तर्गतको सबैभन्दा व्यापक विषय–वस्तु घरेलु हिंसा भएको प्रचारमा आएका घटनाले हरेक दिन बताइरहेका छन् । अति सामान्य कारणमा समेत महिलाले आफ्नो घर र परिवारकै सदस्यबाट मृत्युवरण गर्नुपरेका घटना जनमानसलाई सामान्य लाग्न थालिसकेको छ ।

काठमाडौं केन्द्रित एक गैरसरकारी संस्थाको प्रतिवेदनमा महिला हिंसा अन्तर्गत ७३ प्रतिशत महिला घरेलु हिंसाबाट पीडित र यसमा पनि ७८ प्रतिशत घटनामा पति मुख्य पीडक भएको उल्लेख छ । घरेलु हिंसामा हत्या, हत्या प्रयास, आगो लगाएर जिउँदै जलाउने, आत्महत्याका लागि बाध्य बनाउने अवस्था विद्यमान छ । अन्य किसिमबाट दिइने यातना, कुटपिट, अंगभंग आदि ज्यादती त व्यक्तिको पारिवारिक मामिला अन्तर्गत चुपचाप हुने विषय भइसक्यो । केही दिनअघि ३ महिने छोरीसहित जल्न बाध्य एक महिलाको घटनाले घरेलु हिंसाको चपेटामा नवजात छोरीहरूसमेत कसरी गाँसिएका छन् भन्ने स्पष्ट गराउँछ । अर्को एक संस्थाले सन् २०१० जनवरीदेखि २०१८ जनवरीसम्म गरेको सर्वेक्षणमा १ सय ७९ जना महिला र बालबालिकामाथि एसिड छ्यापेर र जलाएर हिंसा गरिएको र तीमध्ये ५५ प्रतिशतले ज्यान गुमाएको उल्लेख छ ।

सामाजिक तहमा हुने महिला ज्यादती पनि कम निराशाजनक छैन । देशैभरि बालिका तथा महिलामाथिका बलात्कारका घटना सिंगो मुलुकै कलंक बनेर दिनहुँ सार्वजनिक भइरहेका छन् । बलात्कारपछि विभत्स हत्या भएका घटना पनि प्रशस्तै छन् । त्यस्तो जघन्य अपराधमा समेत पीडक हत्तपत्त पक्राउ नहुने अनि कानुनी उपचार खोज्न पाइलैपिच्छे पीडित पक्षले नै प्रतिकूलता बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ ।

बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि हुने ज्यादतीको कुरूप पक्षले पनि हाम्रो समाजलाई उत्तिकै गाँजेको छ । २०६८/६९ देखि २०७२/७३ सम्म बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि गरिएका हिंसाका ७ सय मुद्दा दायर भएको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकमा देखिन्छ । तर कानुनी प्रक्रियामा आउँदा निकै कम पीडितले मात्र न्याय पाउन सक्नुलाई कसरी बुझ्ने ? जबकि उक्त सवालमा न्याय स्थापित गर्न देशमा छुट्टै कानुन बनेको छ । उक्त कानुनमा पीडकलाई कैद सजाय, आर्थिक जरिवाना तथा पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनेसम्मका प्रावधान छन् । तर ऐन कार्यान्वयनको फितलोपनले समस्या घटेको देखिन्न ।

पश्चिम नेपालका महिलाहरूको जिन्दगी छाउपडी प्रथाबाट त्यत्ति नै आक्रान्त छ । हावा र प्रकाश पनि राम्रोसंँग नछिर्ने छाउगोठमा अन्धविश्वासका कारण महिनावारीका बेला महिला र किशोरीहरू जबर्जस्ती कैद गराइन्छन् । त्यहाँ उनीहरूको कष्ट अवर्णनीय त छँदैछ, छाउगोठमै आफ्नो जिन्दगीलाई पूर्णविराम लगाउने महिला र किशोरीहरूको संख्या बढ्दो छ । यसको पछिल्लो दृष्टान्त अछामकी १८ वर्षीय पार्वती बुढा भइन्, साँपको डसाइले केही दिन अघिमात्र उनको जिन्दगी छाउगोठभित्रै समाप्त भयो ।

२०६३ साल यतामात्रै छाउगोठमा १३ जना किशोरी तथा महिलाले ज्यान गुमाइसकेको तथ्यांकले बताउँछ । सर्वोच्चले १३ वर्ष पहिल्यै कानुन बनाई छाउपडी प्रथालाई प्रतिबन्धित गर्न सरकारलाई आदेश दिइसकेको विषय हो । त्यसै अनुसार गतवर्ष कानुन बनिसकेको र आउँदो भदौदेखि कार्यान्वयनमा आउने प्रक्रियामा रहेको छ । कानुन बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटीले त्यसलाई पनि नगाँज्ला भन्न सकिन्न । देशको केही सीमित जिल्लामा मात्र रहेको अन्धविश्वासमाथि समेत नियन्त्रण गर्न नसकी छाउप्रथा कायमै भइराखे लोकतान्त्रिक सरकारको लागि त्योजति लज्जा केही हुने छैन ।

सडकको प्रवृत्ति पनि महिलाका लागि त्यत्ति नै ज्यानमारा सावित भइरहेको छ । टिपर र माइक्रो आतंकबाट स्कुटरमा सवार महिलाहरूको ज्यान सधंै खतरामा रहेको धेरै अघिदेखि बहसमा आएको विषय हो, जुन शृङ्खलाको अझै अन्त्य भएको छैन । यस आ.व.को सुरुदेखि चैत मसान्तसम्म टिपरकै ठक्करबाट ३४ जना स्कुटर चालकको मृत्यु भएको महानगरीय ट्राफिक महाशाखाको तथ्यांक छ ।

दुर्घटना अपेक्षित घटनाभित्र पर्दैन, तर महिला चालक रहेको स्कुटरलाई विशेषगरी टिपर र माइक्रोले नियतवश दपेटेकै कारण अधिकांश दुर्घटना भएको र स्कुटर चालकको ज्यान गएको छानबिनबाट समेत पुष्टि भइसकेको कुरा हो । तर पनि सडक अराजकता ज्युँकात्युँ हुनु दु:खद अवस्था हो । उल्लेखित सवालमा मात्र हैन, महिलाहरूको ज्यान सबै क्षेत्रमा उत्तिकै जोखिमपूर्ण रहेको छ । सरकारको नीति कार्यक्रममा महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसाजन्य कार्यलाई निर्मूल गर्न अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । तर नीतिमा उल्लेखित ती कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान बजेटले केही बोलेको पाइँदैन ।

महिला हितका लागि विगतका सरकारबाट भएका प्रयास हेर्दा हिंसापीडित महिलालाई आश्रय दिने, कानुनी उपचारमा पहुँच वृद्धि गर्ने लगायत कार्यक्रम लक्षित देखिन्छ । तर अबको खाँचो महिला हिंसा अन्त्यका लागि अभियान सञ्चालन हो । विभेदका सबै रूप अन्त्य हुन निश्चय नै समय लाग्छ । तर कुनै पनि बहानामा महिलाको जीवनहरण गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको सुनिश्चितता दिलाउन सक्नुपर्छ ।