संविधानको मर्म कुल्चिने यत्न

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — नेपाली समाजको इतिहास लामो छ । राजनीतिक सीमा फेरबदल भइरहे समयक्रममा, तर समाज थियो । समाज रहिरहँदा त्यहाँ द्वन्द्व पनि थियो । त्यसैगरी संवादका रैथाने प्रक्रिया पनि रहे । गाउँघरमा अझै संवादको परम्परा बाँचेको छ । स–साना प्रयत्नले पनि राम्रा परिणाम दिइरहेका हुन्छन् । तेस्रो पक्षका सन्तुलित भूमिकाले कसैको घर डढ्नुबाट जोगिएका, सप्रिएका कथाहरू भेटिन्छन् ।

अहम्मा छेकबार गरिदिँंदा, समाधान खोजीमा लचकता देखाउँदा, सरोकारवाला पक्षको सांस्कृतिक पृष्ठभूमिप्रति संवेदनशील भइदिँंदा पनि कुहिरो हटेको देखिन्छ । जीवन फक्रिएको छ । बहुविकल्पको खोजी गरिएको छ । आफूले जे अडान देखायो, त्योभन्दा अरूले बोलेकोभित्र पनि सत्य लुकेको छ । जब यस्तो अनुभूति हुन्छ, संवादको प्रारम्भिक चुकुल खुल्छ । संवादले उत्तेजनामाथि पानी खन्याउँछ र अगाडिका सम्भावनाको पहिचान गर्छ ।

संवाद मूलत: असम्भवबाट सम्भवतिरको यात्रा हो । लोकतन्त्र आफैमा एउटा संवादमुखी व्यवस्था हो । यसले राज्य र विभिन्न पक्षबीच सामञ्जस्य बसाएर त्यसको सर्वमान्य समाधान दिने अहर्निश प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ । लोकतन्त्रको अर्थ जनताद्वारा आफ्नो शासकको छनोट गर्नु मात्र होइन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शासनका कार्यभार सम्हालेकाहरूले पनि केही मर्यादाको पालन गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले पनि संस्थाहरूसंँग र संस्थाहरूभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा सन्तुलन, तटस्थता र आत्मअनुशासन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्छन् । यसको अभावमा लोकतन्त्र ‘मुखौटा’मात्र हुन जान्छ ।

Yamaha

बहुतहको निर्वाचनपश्चात संवादको अवस्था कस्तो छ ? निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले विद्यमान संवादको परम्परालाई आधुनिक उपक्रमको रूपमा कतिको आत्मसात गरेका छन् ? संवाद प्रक्रियालाई आत्मसात गरी जनताप्रतिको आफ्नो जवाफदेहितालाई कसरी प्रतिध्वनित गरिरहेका छन् ? त्यसबाट लोकतान्त्रिक अधिकारको आधारभूत संरक्षण कतिको भएको छ, मापन गरिन्छ ।

यसो नगरिएको अवस्थामा लोकतन्त्रमाथि निर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा नै अलग–अलग ढङ्गबाट चुनौती दिइएको व्याख्या गर्न सकिन्छ । सरकारलाई आफ्नै मर्जीले सबै कुरा गर्ने छुट हुन्छ कि तिनले पनि कुनै लक्ष्मणरेखामा बाँधिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ? के लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकको कुनै अधिकारको आदर हुनुपर्दैन ? यिनै प्रश्नवाट मुख छोप्न कतिपय शासक जनतासंँग प्रत्यक्ष संवादको कुरा गर्छन् । छिमेकी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘मन की बात’ कार्यक्रममार्फत जनतासँंग सिधा कुराकानी गरेको दाबी गर्छन् । तर यसरी कुरा गरिराख्दा उनले कहिल्यै पनि किसानहरूको आत्महत्याबारे बोल्दैनन् । आखिर किन ?

नेपाली जनता अहिले इतिहास निर्माणको क्रममा छ । हामीले आत्मसात गरेको संविधानको अन्तरवस्तु भनेको यो देश जोड्ने संघीयता हो । संघीय राज्यको विशेषता भन्नु नै द्वैध सरकारको स्वरूपको अवस्था र स्थिति हो । जे–जस्तो भए पनि संविधानले संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारबीच अधिकार विभाजन गरेको छ । ७ वटै प्रदेशमा आफैमा स्वायत्त प्रदेशसभा छन् । प्रादेशिक अभ्यास समस्याको समाधान नभई साधनमात्र हो । जनताको आकांक्षा बमोजिम आफ्नो मुलुकको परिवेश अनुरूप लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका आधारभूत मान्यतालाई समाहित गरी तर्जुमा गर्नसके नै त्यस्तो संविधान र पद्धति टिकाउ हुनसक्छ । अन्यथा मुलुक सधैं संविधान निर्माणको प्रयोगशाला बनिरहन्छ ।

‘तिनको भर्सेज हाम्रो संघीयता’को द्वन्द्व संघीय सरकारले नै खडा गरेको देखिन्छ । कतिपय मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै गनगन गर्न थालेका छन् । निर्वाचन पश्चात प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरूसँंग सगोलमै भेट्नु ठिक थियो । तर त्यसपछि प्रादेशिक असन्तुष्टिलाई साम्य पार्ने संघीय प्रयत्न भएको देखिँदैन । प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट प्रस्तुत भइरहेछ, त्यसले उब्जिएको सवाल के हो भने प्रदेशसभाको स्वायत्ततालाई नियन्त्रित गर्ने कतै अप्रकट चाहना त छैनन् ? प्रधानमन्त्री प्रदेशसभामा बोल्नु हुँदैन भनेको होइन । तर जसरी संघीयतालाई बलियो बनाउने संघीय कार्यभारलाई बेवास्ता गरी सम्बोधन बक्स हुनथालेको छ, त्यो चिन्ताको विषय हो । छिमेकी भारतमा अहिलेसम्म त्यहाँका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले विधानसभालाई सम्बोधन गरेको सुनिएको छ्रैन । यहींनिर सत्ताको निरन्तर प्रतिरोध गर्नु र तिनसँंग प्रश्न गर्नु जरुरी हुन जान्छ ।

एकात्मक शासन एउटा प्रणालीमात्र नभएर विचारधारा हो, जसले त्यसको वास्तविक उद्देश्य र चरित्र लुकाएर त्यसमाथि एउटा सुन्दर बर्को ओढाइदिन्छ । विगतमा नेपालले ‘राष्ट्रियता र विकास’को इन्द्रेणी नाराभित्र पञ्चायतको कालरात्रि बेहोरेकै थियो । संघीय प्रणालीमा केन्द्र र प्रदेश विपरीतार्थक होइनन्, यी अस्तित्वका दुई स्वरूप हुन् । संघीय व्यवस्थामा प्रदेश सरकारहरूसंँग आफै शक्ति हुन्छ र त्यसका निम्ति ऊ केन्द्रीय सरकारप्रति जवाफदेही हुँदैन । संघीयतामा सरकार बहुतहको हुन्छ । खासगरी संघ र प्रदेश सरकार एउटै नागरिक समूहमाथि शासन गर्छ, तर कानुन बनाउने, कर असुल्ने र प्रशासनका तिनका आ–आफ्ना अधिकार क्षेत्र हुन्छन् ।

विभिन्न स्तरका सरकारको अधिकार क्षेत्र संविधानमा प्रस्ट रूपमा वर्णन गरिएका हुन्छन् । संविधानले बहुतहको सरकारको अस्तित्व र प्राधिकारलाई प्रत्याभूति र सुरक्षा दिएको हुन्छ । संविधानका मौलिक प्रावधानलाई कुनै एउटा स्तरको सरकारले एक्लै बदल्न सक्दैन । यस्तो सुधारमा खासगरी केन्द्र र प्रदेश दुइटै स्तरका सरकारको सहमतिले मात्र हुन्छ । अदालतलाई संविधान र विभिन्न स्तरका सरकारका अधिकारहरूको व्याख्या गर्ने अधिकार हुन्छ । वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न दुइटै सरकारका लागि राजस्वका अलग–अलग स्रोतहरू निर्धारित गरिएको हुन्छ ।

संघीय शासन प्रणालीले देशको एकतालाई सुरक्षित पार्ने तथा विविधताको व्यवस्थापन गर्छ । संघीय व्यवस्थामा संघ र प्रदेश सरकारबीच शक्तिको बाँडफाँड/वितरण/अभ्यासका नियमप्रति सहमति हुनुपर्छ । एकात्मक प्रणालीबाट प्रादेशिक अभ्यासमा जानुको अन्तर्य नै हुन्छ कि प्रदेशहरूले राष्ट्रिय सम्प्रभुतालाई स्वीकारेको हुन्छ र संघले आन्तरिक विविधतालाई सम्मान गरेको हुन्छ । त्यसैले एकात्मकबाट प्रादेशिक अभ्यासमा जाँदा संघ र प्रदेशमाझ आपसी भरोसा र संँगसँंगै रहने सहमतिको रूपमा लिइन्छ । जसलाई हामीले हाम्रो सन्दर्भमा ‘देश जोड्ने संघीयता’ भन्छौं । तर संघात्मक व्यवस्थाको अवधारणालाई कानुनत: स्वीकार गरिए तापनि व्यवहारमा एकात्मक राज्य व्यवस्थाको चरित्र छोडिएको छैन ।

भारतमा निर्वाचित सरकारले नै सन् १९७५ मा आन्तरिक आपत्काल घोषणा गरेको थियो । यो साता भारतमा त्यसको वार्षिकीको सन्दर्भ पारेर सार्वजनिक विमर्श भएको छ । ‘आपत्काल’लाई भारतीय लोकतन्त्रमाथि ग्रहण लागेको रूपमा व्याख्या गरिएको थियो । हिन्दीका प्रसिद्ध व्यङ्ग्यकार शरद जोशीको यस लघुकथाबाट त्यतिखेरको अवस्थालाई बुझ्न सकिन्छ । ‘एउटा थियो, कछुवा र अर्को थियो, खरायो यो त सबैलाई थाहा छ । खरायोले कछुवालाई संसद्, राजनीतिक मञ्च र प्रेसमार्फत चुनौती दियो– यदि अगाडि बढ्ने यतिकै दम छ भने मभन्दा अगाडि गन्तव्यमा पुगेर देखाओस् । दौड प्रारम्भ भयो ।

खरायो दौड्यो, कछुवा हिँड्यो, विस्तारै आफ्नो चालमा । जसरी कि हामी सबैलाई थाहा छ, अगाडि गएर खरायो एउटा रुखमुनि आराम गर्न थाल्यो । उसले संवाददाताहरूलाई बतायो कि ऊ राष्ट्रको समस्यामाथि गम्भीर चिन्तन गर्दैछ । किनकि उसलाई चाँडै लक्ष्यसम्म पुग्नुछ । यो भनेर त्यो सुतिहाल्यो, कछुवा लक्ष्य नजिक विस्तारै–विस्तारै पुग्न लाग्यो । जब खरायो सुतेर उठ्यो, उसले देख्यो कि कछुवा बढिसकेको छ, मेरो हार्ने र बदनामीको प्रस्ट संकेत छ । खरायोले तुरुन्त नै आपत्काल घोषित गरिदियो । उसले आफ्नो बयानमा भन्यो– पिछडिएको र रुढीवादी ताकत अगाडि बढ्न खोज्दैछ, जसबाट देशलाई जोगाउन जरुरी छ । उता लक्ष्यलाई स्पर्श गर्नुपूर्व नै कछुवालाई समातेर जेलमा हालियो ।’ कथा यतिकैमा टुङ्गिएको छ । तर यसले तत्कालीन समयमा भारतीय लोकतन्त्रभित्र उब्जिएको सर्वसत्तावादको चरित्रलाई उजागर गरेको छ ।

यतिखेर नेपाली राजनीतिमा राजनीतिक विरोधाभास छाएको छ । संविधान निर्माताहरूले नै संविधानको मर्ममाथि कुल्चिने यत्न सुरु गरिसकेका छन् । त्यसैले भन्न थालिएको छ, यस व्यवस्थाको विनाशको बिउ यसैको पेटभित्र छ । यसको मतियार को बन्दैछ ? के संघीयतालाई समाप्त गर्न खोजिएको हो? के विगतका आन्दोलनका एजेन्डा तुहाइँदै छ? के शान्तिपूर्ण रूपान्तरणका सम्भावनाहरूलाई मार्न खोजिएको हो ? के गतिशील समाजलाई जडतामा बाँधेर राख्न खोजिँदैछ ? यी प्रश्नहरू त्यसै उठ्न थालेका होइनन् । कुनै मुख्यमन्त्री चर्को स्वरमा बोल्दैछन् भने कोही मधुरो स्वरमै सही । छोटो अभ्यासमै देखापरेको पक्ष के हो भने संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमाझ रिक्तता बढ्दैछ । अविश्वासले कतै खाडलको निर्माण त गर्दै छैन ?

यस्तोमा फेरि पनि प्रधानमन्त्री ओलीको जिम्मेवारी हुनजान्छ कि उनले प्रदेशका कुरालाई ध्यानपूर्वक सुन्ने र बुझ्ने प्रयत्न गरुन् कि आखिर उनीहरूले खोजेको के हो ? प्रदेशहरू संघमाथि यसकारणले विश्वास गछ्र्रन् कि संघले तिनका कुरा इमानदारीसाथ सुन्छन् र तिनको हल गर्ने गम्भीरता देखाउँछन् । यो कुरा अहिले यसकारणले पनि आवश्यक हुँदै गएको हो कि एकथरीले संघीय सत्ताको विरोध भनेको द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको भनी आक्षेपित गर्दैछन् । शक्तिशाली संघीय सत्ताले प्रदेश सरकारहरूले आफ्नोसामु आत्मसमर्पण गरेको त ठान्दै छैन ? संवादले उकुस–मुकुसलाई बाहिरिने मौका दिन्छ, त्यसलाई बेवास्ता गरेमा उत्पन्न हुने घर्षणले भूराजनीतिको कुनै पनि चुम्बकीय सन्तुलन र समृद्धिको सपनालाई भत्काइदिन सक्छ ।

लोकतन्त्रमा संवादमार्फत नै मतभेद र टकरावलाई सम्हाल्ने तरिका उपलब्ध हुन्छ । यसमा बहुतहको सरकारलाई आफ्नो गल्ती सच्याउने अवसर प्राप्त हुन्छ र सर्वोत्तम निर्णय लिने सम्भावनालाई बढाउँछ, जसले अन्ततोगत्वा नागरिकको सम्मानलाई बढाउँछ।

datelineterai@gmail.com

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ०८:१२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सीपीसी हेडक्वाटरमा ओली

बेइजिङ डायरी
प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा अर्को देशको राजनीतिक दलको कार्यालय जानु र उसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नु व्यावहारिक नहुन सक्छ ।
चेतनाथ आचार्य

काठमाडौँ — चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असार ६ गते चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अर्थात् ‘सीपीसी’ केन्द्रीय समितिको पार्टी स्कुल विभागले गरेको कार्यक्रममा सहभागी भई ‘समृद्धिमा राजनीतिक दलको भूमिका’ विषयमा सम्बोधन गरे । नेकपाका अध्यक्ष पनि रहेका प्रधानमन्त्री ओली सीपीसीको कार्यालय जाँदा नेपालमा छिटफुट रूपमा उनको आलोचना पनि भयो ।

एउटा राजनीतिक दलका नेताले अर्को देशको राजनीतिक दलको मुख्यालय जानु सामान्य हो । तर प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा अर्को देशको राजनीतिक दलको कार्यालय अवलोकन र उसले गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने चलन सामान्यत: व्यावहारिक नहुन सक्छ । चीनमा सन् १९४९ देखि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले सत्ता चलाउँदै आएको छ । बेइजिङको केन्द्रमा पर्ने थिआनमन स्क्वायरको उत्तर–पश्चिमको भाग चोङनानहाइमा छ, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी सीपीसीको हेडक्वाटर । सीपीसीको हेडक्वाटर मात्र होइन, चिनियाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पनि यहीँ छ । चीनमा सरकारभन्दा सीपीसी शक्तिशाली हुने भएकाले सीपीसीको हेडक्वाटर नै समस्त चीनलाई सञ्चालन गर्ने प्रशासनिक कार्यालय मानिन्छ । यहाँबाट सबै मन्त्रालय र सरकारी प्रशासनिक निकायको नियन्त्रण हुने गर्छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीले औपचारिक चीन भ्रमण गर्दा चिनियाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने नियमित र सामान्यजस्तै हो । चीनका सर्वोच्च पदहरूदेखि दोस्रो तहका उपराष्ट्रपति र चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसका अध्यक्षसँग पनि भेट्छन् । त्यस बाहेक प्रधानमन्त्रीले कुनै विश्वविद्यालयमा गएर प्रवचन दिने चलन छ । यसभन्दाअघि प्रधानमन्त्रीका रूपमा चीन भ्रमणमा आएका ओलीले रनमिन विश्वविद्यालयमा गएर प्रवचन दिएका थिए । तर यसपटक उनले कुनै विश्वविद्यालय गएर मन्तव्य दिएनन् । यसको साटो सीपीसीको केन्द्रीय पार्टी स्कुल विभागमा गएर प्रवचन दिए ।

सीपीसीको पार्टी स्कुल विभाग चीनका नीति निर्माता उत्पादन गर्ने थलो हो । यहाँ चीनका ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिक र प्राध्यापकहरू छन् । उनीहरूले चीनको आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक संरचनाको ‘आर्किटेक’ तयार गर्छन् । पार्टी स्कुलका विज्ञहरू चिनियाँ राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार सो–सरह मानिन्छन् । यस्तो महत्त्वपूर्ण थलोमा गएर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रवचन दिए, त्यो पनि चीन–नेपाल सम्बन्ध वा त्यस्तै कुनै नियमित विषयमा नभई समृद्धिमा राजनीतिक दलको भूमिका शीर्षकमा । आखिर किन गए, प्रधानमन्त्री ओली सीपीसीको हेडक्वाटर ? यो निकै तयारीसाथ गरिएको कार्यक्रम थियो र यसको सांकेतिक अर्थ पनि निकै गहन छ ।

सीपीसी महासचिवमा निर्वाचित भएपछि सी चिनफिङले चिनियाँ सपना अगाडि सारे । त्यसको लगत्तै उनले ‘वान बेल्ट वान रोड’को अवधारणा ल्याए । अहिले त्यसलाई ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) भनिन्छ । जब उनी सीपीसीको १९ औँ महाधिवेशनबाट दोस्रोपटक महासचिवमा निर्वाचित भए, तब सीपीसीको विधानमै सी चिनफिङ विचार समेटियो । उनले नयाँ युगमा चीन प्रवेश गरेको भन्दै गरिबी निवारण र भ्रष्टाचार निर्मूलीकरण गर्दै चीनलाई विश्वकै उन्नत राष्ट्र बनाउने उद्घोष गरे । उनले ‘साझा समृद्धिका लागि मानवभाग्य समुदाय निर्माण’ नारासँगै साझा जितबाट छिमेकी मुलुक लगायत अन्य विकासोन्मुख मुलुकहरूको पनि विकासमा सहकार्य गर्ने नीति अगाडि सारे ।

यी कुरालाई उनले पोबोआवो एसिया मन्च, ब्रिक्स, एससीओ, जीबीस, एपेक लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा निकै महत्त्वसाथ राख्दै आएका छन् । आफू समृद्ध भएर मात्र हुँदैन, छिमेकी देशहरूलाई पनि उकास्नका लागि सरसहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई चिनियाँ कूटनीतिको एउटा मुख्य विषय बनाइएको छ । चीनको १४ मुलुकहरूसँग सिमाना जोडिन्छ । यी १४ मुलुक पूर्वाधार विकास र आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिमा चीनभन्दा कमजोर छन् । त्यसकारण छिमेकी मुलुकलाई चिनियाँ नाराले धेरथोर आशावादी बनाएको छ ।

नेपालमा दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको एकीकरणबाट बहुमतको सरकार बनेर राजनीतिक स्थायित्वमा पाइला सारेकामा चीन उत्साहित भएको छ। पार्टी एकता, राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित हुन चीनले धेरै पहिलेदेखि नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई सुझाव दिँदै आएको थियो । आफ्नो सुझाव अनुसार परिणाम देखिँदा नेपालमा लगानी र सहयोग गर्न चीनलाई सजिलो भएको छ । चीनले नेपालमा लामो समयदेखि भरपर्दो साझेदार मित्र खोजिरहेको थियो ।

पञ्चायती व्यवस्थाभरि चीनले निर्विकल्प रूपमा राजसंस्थालाई भरपर्दो साझेदार बनायो । बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुन: प्राप्तिपछि राजसंस्थासँगै मुख्य राजनीतिक दलहरूसँग हात मिलायो । २०४७ देखि २०६३ सम्म च्याउसरी दलहरू देखिए । राजतन्त्र पनि कमजोर हुँदै गयो । यस्तो अवस्थामा चीनले नेपाली सेनालाई भरपर्दो साझेदार मित्र बनाउने प्रयास गर्‍यो । गणतन्त्रको आगमनसँगै नेपाली सेना सरकारको अधीनस्थ भएपछि चीन नयाँ शक्तिको खोजीमा थियो । नयाँ संविधानको निर्माणपछि नेपालमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्यसँगै निर्वाचनबाट कम्युनिष्ट पार्टी बहुमतसाथ उपस्थित भएपछि चीनलाई सजिलो भयो । आखिर झण्डा, नाम र अन्तर्राष्ट्रिय गोत्र सीपीसी र नेकपाका साझा छँदै थिए ।

अहिले चीनले नेकपालाई भरपर्दो साझेदार शक्तिका रूपमा लिएको संकेत देखाएको छ । सीपीसीको पार्टी स्कुल विभागले गरेको कार्यक्रममा ओलीलाई निम्त्याएर प्रवचन दिन लगाउनु यसको एउटा संकेत हो । प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनले पनि यसलाई नै संकेत गरेको छ । ओलीको सम्बोधनको विषय उनैले अगाडि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारासँग समान छ । त्यसको अघिल्लो दिन उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटमा सी विचारको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका थिए । प्रशंसासँगै सीका नीति तथा कार्यक्रमलाई नेपालले साथ र समर्थन दिने कुरा पनि उनले बताए ।

संसारमै आफ्नो प्रभाव फैलाइरहेको चीनले ओलीमार्फत नेकपालाई सामिप्यमा राखेर सी चिनफिङको नारा ‘साझा समृद्धिका लागि मानवभाग्य समुदाय निर्माण’ नेपालमा प्रवेश गराउँदैछ । तसर्थ अब नेपालमा चिनियाँ लगानी उल्लेख्य वृद्धि हुने सम्भावना छ । चिनियाँहरूको बुझाइमा यसले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारालाई पनि पुरा गर्न सहयोग गर्नेछ ।

लेखक चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो (सी.आर.आई.) नेपाली सेवा, बेइजिङमा विदेशी विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन् ।

chetnath@ymail.com

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT