अधिनायकवाद आउने आशंका

शासकीय स्वेच्छाचारिताको आकांक्षा अधिनायकवादतर्फ चालिने पहिलो पाइलो हो ।
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

काठमाडौँ — कम्युनिस्टहरू एकजुट भएकाले हुनुपर्छ, नागरिक जीवनका कतिपय कोणमा अचेल देशलाई तिनीहरूले अधिनायकवादतर्फ धकेल्ने यत्न गर्दैछन् भन्ने चर्चा छ । राज्यका तीनवटै तह केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयमा निर्वाचित प्रतिनिधि र पदाधिकारी छन् । जनादेश प्राप्त शासन व्यवस्था छ ।

जनताले रोजेका र कतिपय समावेशिताका नाममा पार्टीहरूले समानुपातिक अन्तर्गत राखेका मानिस शासनमा छन् । जो जेजस्ता भए पनि तिनले जनताप्रति नै उत्तरदायी हुनुपर्छ । तिनीहरू संविधानको परिधिभित्रै बस्नुपर्छ । ख्याल के रहिरनुपर्छ भने तिनले आवधिक जनादेश पाएका हुन्, आजीवन होइन । तिनीहरूलाई यस्तो बोधबाट विमुख हुने अधिकार छैन । तर विमुख भए के हुन्छ ? प्रश्न त छ ।

जनादेश पाउनु, राज्यका संस्थाहरूमा प्रतिनिधित्व पाउनु लोकतन्त्रमा शासनाधिकार प्राप्तिको प्राविधिक पक्ष हो । तर प्राविधिक पक्षमै पनि केही गुणहरू निहित हुन्छन् । ती गुणहरूमध्ये प्रमुख निर्वाचित हुनलाई जनतासामु गरिएका वाचाहरू हुन् । नागरिकका अधिकारहरू अनतिक्रम्य हुन्छन्, तिनको सुरक्षाको दायित्व हो, राज्यको । यी गुणहरूको अभावमा जनादेशबाट प्राप्त वैधता निरर्थक हुन्छ । अधिनायकवादमा शासक संस्थाहरूभन्दा माथि हुन्छ । लोकतन्त्रमा शासक राज्यका संस्थाहरूभन्दा माथि हुँदैन, ऊ पालन गर्नुपर्ने नियमहरूले बाँधिएको हुन्छ । शासकको रुचि/अरुचि आधारमा नागरिक जीवन सञ्चालित हुनुपर्छ भन्न थालियो भने त्यही नै स्वेच्छाचारको प्रारम्भ हो । शासकीय स्वेच्छाचारिताको आकांक्षा अधिनायकवादतर्फ चालिने पहिलो पाइलो हो ।

Yamaha

यस कोणबाट हेर्दा निश्चय नै वर्तमान सरकारमा स्वेच्छाचारिताप्रति झुकाव देखिन थालेको अस्वीकार गर्न सकिँदैन । सरकारलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मन नपरिरहेको देखिन थालेको छ । जस्तै– सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिभिजनको एउटा प्रत्यक्ष वार्तामा प्रश्न सोधेकै निहुँमा कार्यक्रम नै बन्द गराइयो । त्यस्तै मान्छे मन नपर्दा होस् अथवा राजनीतिक विचार नमिल्दा राज्यका जिम्मेवार पक्षबाटै नानाथरी आक्षेप र आरोप लगाउने क्रिया र कर्म प्रारम्भ भएको छ, यी भनेका स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको पक्षधर पत्रकारिता राज्यको आँखामा बिझाउन थालेका लक्षण हुन् ।

शासनमा असहिष्णुता देखिएको र यता आएर त्यसको पारो अझ बढ्दो छ । वैशाख अन्तिममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणताका एउटा राजनीतिक दल, विवेकशील साझाको कार्यालयबाट जबर्जस्ती ब्यानर निकालियो । नागरिक आवाजप्रति कटुता र विशेष गरेर २०६२/६३ पछि विरोध प्रदर्शन गरिँदै आएका स्थलहरूमा भेला हुने अधिकारमाथि रोक लगाउन थालिएको छ । आएदिन बोलीवचनमा प्रतिपक्षी दलहरूको अवमूल्यन, प्रतिपक्षको भूमिका नै नभए जस्तोगरी फलानो दल सरकारको सहयोगी हो, प्रतिपक्ष होइन भन्ने धृष्टता त स्वयं प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले नै गरेका छन् । यी राम्रा लक्षण होइनन् ।

सार्वजनिक सरोकारप्रति अवहेलना तथा नागरिकले यो बोल्न पाइन्छ, त्यो बोल्न पाइँदैन जस्ता धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग व्यक्तित्वमा कम्युनिस्ट आचरणको प्रभावका कारण बोल्नै नजानेर गरिँदैछ भने प्रधानमन्त्री आफ्ना मन्त्रीहरूसहित सच्चिनुपर्छ । जहाँसम्म नागरिकले के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन यसको किटानी सरकारले गर्ने होइन, संविधानले दिएको परिधिभित्र बोल्न, हिँडडुल गर्न, स्वउन्नतिका निम्ति कर्म गर्न हरेक नागरिक स्वतन्त्र छ । वैश्विक मान्यता छन् । वाणी स्वतन्त्रता लोकतन्त्रमा अविभाज्य हुन्छ ।

नागरिकप्रति राज्यको दायित्व उसको निजत्वको सम्मान र सुरक्षा हो । लोकतन्त्रमा सचेत नागरिकको दायित्व सरकारसँग हरमामिलामा होमा हो मिलाउनु होइन । हो, सरकारमा कम्युनिस्ट छन् भन्दैमा अरू सबैले उनीहरूकै आचरण, बोलीवचन पछ्याउनुपर्छ भन्ने हुँदैन । सरकारका सञ्चालकहरूको स्वभाव, भाव र उनीहरूमा जेसुकै वैचारिक प्रभाव परेको होस्, त्यसले लोकतन्त्र प्रदूषित हुनुहुँदैन ।

लोकतन्त्रलाई निर्वाचनद्वारा प्राप्त बहुमतीय वैधताकै आधारमा स्वेच्छाचारिताको प्रमाणपत्रका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्तिले अचेल निश्चय नै यहाँमात्र होइन, अन्यत्र पनि प्रश्रय पाइरहेको छ । नेपालको त झन् लामो अधिनायकवादी, शासकहरूको स्वेच्छाचारी अतीत छ । त्यसैले लोकतन्त्र आदर्शले, सिद्धान्तले, परिभाषाले जनताकै सर्वोच्चता स्थापित र सुनिश्चित गर्ने पद्धति हो भनिरहँदा के बिर्सन मिल्दैन भने लोकतान्त्रिक वैधता प्राप्त गर्ने व्यक्ति–प्रवृत्तिबाट नै यसले बारम्बार आहत हुनुपरेको छ ।

निश्चय नै लोकतन्त्र बुझ्न सरल, सहज छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाका १६ औं राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले त्यहाँको गृहयुद्ध (सन् १८६१–६५) अन्त्य गर्दै यसलाई जनताद्वारा, जनताकै लागि र जनताकै शासन पद्धति भनेका थिए । मान्यता हो, जे जनताद्वारा निर्मित हुन्छ, त्यो जनताकै लागि र त्यसमा जनताकै स्वामित्व रहेको हुन्छ । जहाँ लोकतन्त्रका लागि संघर्ष भएको छ, त्यहाँ उनको यो कथन अत्यन्त लोकप्रिय रहेको छ । शाश्वत छ । अध्येता, शोधकर्ताहरूले यसलाई दोहोर्‍याइ–तेहोर्‍याइ उद्धृत गर्ने गर्छन् । समाज विज्ञानको क्षेत्रमा यो कथन समाविष्ट नभएको पाठ्य–पुस्तक बिरलै पाइन्छ । लिंकनको यो कथन सुन्दा, पढ्दा अति मनमोहक लाग्छ । तर अभ्यास के भइरहेको छ, कस्तो भइरहेको छ, यतातिर ध्यान नदिने, अन्वेषण नगर्ने हो भने यी मिठा शब्दहरू किताबमै राम्ररी सुशोभित रहनेछन् । व्यवहारमा उल्टो भइरहे पनि मानिस त्यही पढेर सन्तुष्ट हुन बाध्य भइनै रहनेछन् ।

वर्तमान विश्वमा जहाँ–जहाँ लोकतन्त्र छ, ती मुलुकहरूमा यस सरल कथनको के कति पालना भएको छ, अमेरिकामै यस मान्यताको के कस्तो दशा–दुर्दशा भइरहेको छ, पुन: अवलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आएदिन लोकतन्त्रका मूल्य पद्धतिसँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको मुक्तचेता मानवीय अस्मिता विरुद्ध बोलिरहेका हुन्छन् । उनी लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै विधिवत चुनिएका हुन्, अमेरिकी संविधानको सपथ लिएका छन्, तर व्यवहार एकदमै उद्दण्ड छ, अलोकतान्त्रिक छ । बात–बातमा नश्लीय छन्, मेक्सिकोसित जोडिएको सिमानामा पर्खाल लगाउने योजना सुनाएर निर्वाचित भएका हुन् ।

अमेरिका मूलत: युरोपीय आगन्तुकहरूको देश हो, त्यहाँका मूल निवासी त झन्डै मासिइसकेका छन् । ट्रम्प तिनै आगन्तुकका सन्तति हुन् । कहिले पश्चिम एसियाका कतिपय मुलुकका मानिसलाई प्रवेशाज्ञा नदिने फरमान जारी गर्छन् । कहिले आप्रवासीहरू विरुद्ध असभ्य टिप्पणी गर्छन् । अमेरिका भनेर हुरुक्कै हुँदै आफ्नो देश त्याग्नेहरू फर्कुं कि बसुँ दोधारमा छन् । तिनका आफ्नै देश पनि कहाँ उदार छन् र ? कोही फर्किहाले तिनलाई स्वघोषित रैथानेहरूले आत्मा नै चिथोर्नेगरी खेदो खन्छन् । जताततै स्थानीयता, क्षेत्रीयता, जातीयता, साम्प्रदायिकता जस्ता ससाना घेराहरूले लोकतन्त्रको गला निमोठिरहेका छन् ।

लोकतन्त्र मुक्तचेता, स्वतन्त्रताको संवाहक हो भन्दाभन्दै कतै मानव जाति यसको मर्मप्रति रत्तिभर संवेदना नभएका निर्वाचित तानाशाहहरूको हैकममा जकडिइरहेको छैन ? यसबारे गम्भीर मन्थन गर्नुपर्ने भएको छ । नजिकै भारतमा पनि अचेल यही चिन्ता बढ्दो छ । भारत गणराज्यको स्थापना अत्यन्त उदारचेता व्यक्तिहरूबाट भएको थियो । स्वातन्त्रय त्यसको मूलमन्त्र थियो, यहाँसम्म कि केही पहिलासम्म नागरिकता जनाउने कुनै लिखत पनि हुन्छ भन्ने धेरैलाई थाहै थिएन । भारत मान्छे चिन्थ्यो । भारतको अन्तर–चेनताले मान्छे सबै उस्तै त हुन् भन्थ्यो । भारतका सरहद मान्छेका लागि खुला थिए । नागरिक त बसेपछि हुन्थ्यो, नबनी पनि बस्न पाउँथ्यो । लाखौं नेपाली, पाकिस्तानी, बर्मी, थाई, यहाँसम्म कि त्यहाँ चिनियाँहरू पनि बिना कुनै लिखत बसेका थिए । तर आज भारत त्यस्तो छैन, न त्यहाँको शासन नै त्यति उदार छ । उदारचरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम् भन्छन् भन्नलाई तर व्यवहार दिनानुदिन संकीर्ण बन्दै गएको छ ।

निर्वाचन निश्चय नै लोकतन्त्रमा अविभाज्य हुन्छ, शासनमा प्रतिनिधित्वका लागि यसको विकल्प छैन । तर जनताद्वारा निर्मित शासन प्रणालीले जनताकै सर्वोपरि हितमा काम गरिरहेको छ कि प्रणाली सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएका यसका प्रतिनिधिले आफ्नो धनतृष्णा, कामतृष्णा, ऐश्वर्य तृष्णाको परिपूर्ति गरिरहेका छन् ? यस प्रश्नमाथि गम्भीरतापूर्वक मनन नगरी फ्याट्ट जवाफ दिनु उचित हुने छैन । लोकतन्त्र यदि व्यवहारमा शब्दानुचित अनुदित भइदिएन भने यसका उपदेष्टाहरूलाई बडो कष्ट, अत्यन्त अकथ्य, अथाह असह्य पीडा हुन्छ । जनता कुशासनमा फँस्न पुग्छन् । प्रतिनिधिमार्फत चल्ने लोकतन्त्रमा लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि मरिमेट्ने कमैमात्र, त्यो पनि झुक्किएर मात्र शासनमा पुग्छन् । ल्याउने अरू नै, अध्येता अरू नै, मर्मज्ञ पाखा पर्छन् । पुग्ने प्रायश: मध्यम र कतिपय निम्न कोटी हुन्छन् । किनभने प्रतिनिधि छान्ने जुन निर्वाचन प्रणाली प्रचलित छ, यसले गुण र गणितबीच तादात्म्य स्थापित नगरिरहेको परिलक्ष्यित भइरहेको छ ।

लोकतन्त्रमा आदर्शत: मतदाताले गुणवत्ताका आधारमा आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने हो । तर यो आदर्शलाई विस्तारै लोभ र लाभले विस्थापित गर्दै गएको छ । यसको यथार्थ उत्तरका लागि आज दूर, सुदूर देशका दृष्टान्तको खोजी गरिरहनु आवश्यक छैन, प्रमाणहरू समिपै र प्रत्यक्ष छन् । आएदिन देखिन्छ ऐन, नियम, बनाउन अर्थात् राज्य व्यवस्थापनका लागि चुनिएका अधिकांश प्रतिनिधिहरू संसद्मा बसेर घमासान बहस, परामर्श, विमर्श गर्दैनन्, कहाँ अतिरिक्त लाभ पाइन्छ, त्यहाँ लडिबुडी गर्दै भए पनि पुगिरहेका भेटिन्छन् । सांसदहरू आफूखुसी खर्च गर्न पाउनुपर्छ भनेर छुट्टै रकम निकासा गराउन दबाब दिन्छन् । पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा निर्वाचित पदाधिकारी र प्रतिनिधिहरू आजन्म अवकाश भत्ता र सुविधाका लागि मरिहत्ते गर्छन् ।

अर्थात् गणित जब गुणवत्ताले सिञ्चित हुन छाड्छ, स्वेच्छाचारले त्यहींबाट प्रश्रय पाउँछ । साइनबोर्ड लोकतन्त्रकै राखिए पनि स्वेच्छाचारिता हावी हुन्छ । यहाँ वर्णित प्रवृत्तिले आश्रय पाइरहे, भन्नैपर्छ, अधिनायकवाद आउने आशंका निराधार होइन । किनभने अधिनायकवादको प्रमुख आधार–स्तम्भ नै शासकीय स्वेच्छाचार हो ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार १५, २०७५ ०७:५३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘अधिनायकवाद’को विनिर्माण

आलोचना र बहसलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, सामना गर्न सक्नुपर्छ, त्यो चाहे पार्टीभित्र होस् वा बाहिर ।
लेखनाथ पौडेल

काठमाडौँ — २०४७ सालको लोकतान्त्रिक परिवर्तनपछिका करिब ४ दशकमा पहिलोपटक ठूलो जनअपेक्षा सहित दुई तिहाइको स्थिर सरकार बनेको छ । त्यो जनचाहनालाई सम्बोधन गर्नु यो सरकारको मूल जिम्मेवारी हो । नेपालमा स्थिर सरकार बनाउने अवसर नै नजुरेको पक्कै होइन ।

नेपाली कांग्रेसले बहुमतको सरकार चलाउने अवसर पाएकै हो, तर गुमायो र देश अस्थिरतामा धकेलियो । तर आज लोकतन्त्र भनेकै कांग्रेस बुझ्नेहरूले, पार्टीका आन्तरिक भेला–बैठकदेखि सबै तहका सदन, सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्यमहरू, सबैतिर नेकपाको सरकारलाई अधिनायकवाद वा सर्वसत्तावादको आरोप लगाइरहेका छन् ।

राज्य सञ्चालन, विकास र लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यताहरूमा नेकपाको प्रतिबद्धता जनअनुमोदित भएर बनेको सरकार हो, यो । यसका बाबजुद किन अधिनायकवाद आरोप लाग्दैछ ? निर्वाचन स्वीकार्य तर नतिजा अस्वीकार्य, आफू जित्दा लोकतन्त्र, अरू जित्दा अधिनायकवाद । सरकारमा अरूलाई देख्नै नसक्ने, वैचारिक भिन्नतालाई स्वीकार्नै नसक्ने, तर अब्बल लोकतान्त्रिक ठान्ने ? फरक व्यक्ति तर एउटै भाष्य, एकै खालको लेखन विधि र शैली, अनेकन दृष्टान्त र तुलना तर सुसंगति छैन ।

जसले सजिलै भ्रमपूर्ण आमधारणाको विन्यास होस् । यो विचार–शृंखलाको परिचित स्वरूप, उद्देश्य र संगठित राजनीतिक अभिप्राय छ । समाज तरंगित हुनेगरी यो प्रतिध्वनिको पुनरावृत्तिको प्रयत्न भइरहेको छ, मानौं कि यो नै शाश्वत सत्य हो । यसरी नै संकथनको विन्यास हुन्छ । तर संकथनले आफू अनुकूल भ्रमको वास्तविकता निर्माण गर्ने यो प्रयास खतरनाक छ । त्यसैले यो संकथनको सैद्धान्तिक विनिर्माण गर्न जरुरी छ ।

यो संकथनको जग बलियो छैन । किन ‘अधिनायकवादी’ त भन्दा केही विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारियो, टेलिभिजनको कार्यक्रम बन्द गरियो, सभामुख/उपसभामुखमध्ये १ पद छाडेनन्, ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता भएन, बजेटको विरोधमा आएका सांसदका स्वर नियन्त्रण गरियो, अमूक नेताले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भन्यो । यत्तिकैमा ‘अधिनायकवाद’ आउने भए, कांग्रेसले चलाएको करिब ३ दशक लामो शासनलाई के भन्ने ? अनि प्रश्न उठ्छ, नेपालमा लोकतन्त्र कहिले थियो ?

भनिएका संरचनाहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सार्ने सुरक्षा सुधार आयोगले एक दशकअघि नै दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन हो । जुन अस्थिरताका कारणले हुनसकेको थिएन । लोकतन्त्रमा कुनै मन्त्रीलाई प्रश्न सोधेकै भरमा, कार्यक्रमनै बन्द गर्नु अक्षम्य छ । त्यसलाई नत मन्त्रीले होइन, अमूक अधिकारीले बन्द गर्‍यो भन्ने औपचारिकताले छोप्न मिल्छ, न प्रश्न मिलाएर सोध्नुपर्छ भनेर प्रश्नमा अंकुश नै लगाउन मिल्छ । यो घटनाले प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिबद्धतामा आँंच पुर्‍याएको पक्कै छ । तर विगत योभन्दा खराब छैन र ? पक्कै एउटा खराबले अर्को खराबलाई पुष्टि गर्दैन ।

जिम्मेवारीमा बस्नेले आफ्नो उत्तरदायित्व बहन गर्ने सामथ्र्य राख्नुपर्छ, गरेका काममा पारदर्शी र जवाफदेही बन्नैपर्छ, अन्यथा आफू गल्ती गर्दै जाने अनि प्रश्न पनि सुन्न नसक्ने चरित्र निरङ्कुशताको अभिलाशा नै हो । जसलाई प्रतिकार गर्नैपर्छ । रह्यो कुरा समावेशिता र आन्तरिक बहसको । नवगठित पार्टीले विगतको एमालेको अभ्यासलाई आत्मसात गर्दैछ, जहाँ आलोचनात्मक चेत, लोकतान्त्रिक विधि र सामुहिक नेतृत्वको अभ्यास छ, सापेक्षतामा । संघीयताको मर्मको कार्यान्वयन, समावेशिताको, बजेटमा असमानताका विषयमा पार्टीभित्रै संघर्ष छ । जुन लोकतन्त्रको जिम्मा लिएकाहरूले पनि सिक्नलायक छ । थप, कांग्रेस आफैमा कति समावेशी र लोकतान्त्रिक छ ?

यसको अर्थ अहिलेको सरकारले जे गरेको छ, सबै ठिक वा सबै बेठिक भन्ने होइन । सरकार बनेको यो अवधिमा केही सकारात्मक थालनी भएकै छन् । वैदेशिक रोजगार, नागरिक उड्डयन, निर्माण र यातायातका क्षेत्रमा रहेको बेथितिको नियन्त्रणको पहल, वैदेशिक सम्बन्धमा सन्तुलन र निर्भरताको विविधीकरणको प्रयत्न सराहनालायक छन् । भलै नतिजा के होला, केही समय अवश्य कुर्नैपर्छ । सँंगै उठाउनुपर्ने थुप्रै सवाल पनि छन् । बढ्दो महँंगीको मार, समृद्धिको बहस पूर्वाधारमुखी भयो, जनजीविका छोएन, प्रश्न गर्न सकिन्छ । दाइजो, छाउ, बोक्सीजस्ता गलत परम्परा तोडेर प्रगतिशील समाज बनाउनेहरू नै दाइजोमा सम्पत्ति देखाउने ढोंँगी हुन्, समाजवादी होइनन् भन्न सकिन्छ ।

जनताको समृद्धिको कल्पना सवाल्टर्नहरूको समावेशीबिना सम्भव छैन, आलोचना गर्नुपर्छ । निजी स्वार्थको जहाज चढेर समृद्धिको लागि चाहिने सबल राज्य पनि बन्दैन । यो त लुट पुँजीवाद भयो, खबरदारी गर्नुपर्छ । बजेटले विगतकै बाटो र मन्त्रीमुखी पञ्चायत–कांग्रेस शैलीलाई पछ्यायो, प्रहार गर्नुपर्छ । बेरोजगारी, बेथिति, असमानता, निसासिँदो धुलो, अत्यासलाग्दो हिलोजस्ता जनसरोकारका विषय कैयाैं छन् । तर यस्ता विषयले छुँदैन, एकोहोरो अधिनायकवाद भनिरहेको छ, एउटा वर्ग–समूह । पक्कै जनजीविकाका सवालहरू उठाउँदा, बेथितिका विषयमा बोल्दा त्यो वर्ग–समूहलाई विगतको बोझले थिच्छ । तर त्यतिमा मात्र सीमित छैन, अधिनायकवादको संकथनको रहस्य, सुदूर गहिराइमा खोज्नुपर्छ । यसको निश्चित वर्गीय स्वार्थ र विधि छ, निश्चित आधार र अधिरचनाहरू छन्, शक्ति सम्बन्धहरू र शक्ति संरचनाहरू छन् । र राज्यको प्रकृति र त्यसमाथिको बर्चस्वको संघर्षसँंग जोडिएको छ ।

राज्यसत्ता निश्चित आर्थिक–सामाजिक सम्बन्धहरूमा अढेको शक्ति सम्बन्ध र शक्ति संरचनाहरूको गतिशील समुच्च हो । यो अधिरचनाको आर्थिक–सामाजिक आधारसँंग पनि गतिशील र द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध हुन्छ । त्यसैले राज्यसत्ता माथिको बर्चस्व नै शासनको मूल आधार हो । राज्यसत्ता केवल राजनीतिक सत्तामात्र होइन, त्योसंँग जोडिएको सामाजिक–सांस्कृतिक सत्ता पनि हो । हिंसा र शासनको एकाधिकार निहित रहेको राजनीतिक सत्ताको नियन्त्रण सरकारले गर्छ । तर आचारविचार, शिक्षा, ज्ञान, संस्कृतिको उत्पादन सामाजिक–सांस्कृतिक सत्ताले गर्छन् ।

सञ्चार माध्यम, शिक्षालय, कलाकौशल आदि त्यही सामाजिक–सांस्कृतिक सत्ताका हिस्सा हुन् । सांस्कृतिक उत्पादनमा एकाधिकार जमाएका पत्रकार, लेखक, प्राज्ञ आदि त्यो सत्ताका सञ्चालक हुन् । सत्तामाथिको बर्चस्व, हैकम र अनुपालन र सहमतिको संयोजनकारी गतिशील प्रक्रिया हो । जसमा राजनीतिक सत्ताले हैकमको अभ्यास गर्छ भने अनुपालन र सहमतिको निर्माण सामाजिक–सांस्कृतिक सत्ता अर्थात बौद्धिकहरूले गर्छन् । र यी दुबैले एकअर्काको सेवा गर्छन् ।

यही संघर्षमा हैकम गुमाएको वर्ग समूहले सामाजिक–सांस्कृतिक सत्तामा स्थापित उसको एकाधिकारको बलमा गुमेको सत्ता फर्काउने कोसिस गर्छ । तर हैकमभन्दा अनुपालन र सहमतिको जरा समाजका नसा–नसामा गाडिएको हुन्छ । समाजमा रहेका विभिन्न वर्ग–समूहहरूबीच सत्तामाथिको बर्चस्व जोगाउन वा प्रतिबर्चस्व स्थापित गर्न निरन्तर संघर्ष भइरहन्छ । यही संघर्षमा हैकम गुमाएको वर्ग–समूहले सामाजिक–सांस्कृतिक सत्तामा स्थापित उसको एकाधिकारका बलमा गुमेको सत्ता फर्काउने कोसिस गर्छ । यो नै बर्चस्वका लागि हुने शक्ति संघर्षको निरन्तर प्रक्रिया हो ।

कांग्रेस नेतृत्वको करिब २ दशक लामो राज्यसत्ता माथिको नवउदारवादी बर्चस्व संकटमा परेको छ । बर्चस्व–प्रतिबर्चस्वको संघर्षमा, त्यो वर्ग–समूहले कम्तीमा ५ वर्षका लागि राजनीतिक सत्ता गुमाएको छ । तर त्योसंँग जोडिएको सामाजिक–सांस्कृतिक सत्तामा नवउदारवादी बौद्धिकहरूको एकाधिकार कायमै छ । आम जनजीविकाका विषयहरूले ती बौद्धिकहरूलाई नछुनु स्वाभाविक छ । किनकि उनीहरू शक्ति सम्बन्ध र शक्ति संरचनाहरूमा पैठ जमाएर बसेका सत्तासिनहरू हुन् ।

उनीहरूको धेय गुमेको हैकमको पुन: प्राप्ति हो । त्यसैका लागि हो, ‘अधिनायकवाद’को संकथन । यो संकथनले आम जनजीविकाका महत्त्वपूर्ण सवालबाट ध्यान हटाएर एउटा यस्तो भ्रमको वास्तविकता निर्माण गर्न अग्रसर छ, जसले आफ्नो कलंकित विगत बिर्साएर जनमानसमा ‘अधिनायकवाद’को त्रासदी फैलाओस् । त्यही त्रासको भरमा सामाजिक–सांस्कृतिक सत्तामा रहेको उसको एकाधिकार–नवउदारवादी अनुपालन र सहमति जोगाइराख्ने र हैकम जमाउने संघर्षलाई संगठित गर्ने प्रयास हो, यो । अर्थात सम्भ्रान्तहरूले हैकमको पुन: प्राप्तिका लागि संगठित गर्न खोजेको शक्ति संघर्षको वैचारिक पहलु हो ।

परिचित रणनीति, भाष्य, शैली र स्वरूप छ । लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित समाजवादी पार्टीहरूले विश्वव्यापी रूपमा भोग्दै आएको नवउदारवादी निषेधको पुनरावृत्ति हो । डिलेजिटिमाइजेसन’को प्रयास हो, ‘अधिनायकवाद’को संकथन । तसर्थ अनौठो हुने छैन, यदि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले केही समयभित्र यस्तै आशयको अभिव्यक्ति दिएमा । किनकि यो संकथनका प्रवक्ता उनीहरूसंँग जोडिएकै छन् ।

आफ्नो दलिल पुष्टि गर्नका लागि ट्रम्प, मोदी, नितो (मेक्सीकन राष्ट्रपति) आदिको उदाहरण दिएर होस् वा विख्यात नवउदारवादी प्राज्ञहरूको उद्धरण गरेर विश्वासिलो बनाउने शैली प्रयोग गरिएको छ । र कतै भनिएको छ, माक्र्सवाद– गरिब उत्पादन गर्ने, यान्त्रिक, समय सकिएको आदि त कतै सरकारले देखाउन खोजेको समृद्धिको आशाप्रति खनिँदैछ । माक्र्सवाद नबुझी बनाइएका यस्ता धारणाका सवालमा अलग्गै बहस गरौंला ।

समृद्धि जनपक्षीय भयो कि भएन, बहस हुनुपर्छ । तर सधैंको अस्थिरता, अराजकता र निराशाबाट मुक्त गरेर आम नागरिकलाई आशा देखाउनु पनि त सरकारको जिम्मेवारी हो । यसर्थ पनि जनतामा देखाएको आशालाई ‘अधिनायकवाद’को त्रास फैलाएर ‘डिलेजिटिमाइज’ गर्ने प्रयास गलत हो । जुन निराशाको सामाजिक मनोविज्ञान निर्माण गरेर सरकार विरोधी– नवउदारवादी अनुपालन र सहमति वा आमधारणा बनाउने लक्ष्यले अभिप्रेरित छ । जुन सामाजिक–सांस्कृतिक सत्ताले चलाएको शक्ति संघर्षको प्रकटीकरण हो ।

के तुलनायोग्य छन् त ट्रम्प, मोदी, नितो लगायतका दृष्टान्तहरू ? पक्कै छैनन् । मानवशास्त्र/समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्रको आधारभूत ज्ञान हुनेहरूले पनि बुझ्ने कुरा हो, फरक इतिहास, संस्कृति, भुराजनीतिक अवस्थिति, आर्थिक–सामारिक सामथ्र्य रहेका मुलुक र समाज बीचको तुलना सम्भव छैन । अझ विषयका ज्ञाताहरूले त बुझ्नुपर्ने हो, कहींका घटनामा आधारित यस्ता व्याख्यानका नजरबाट नेपाललाई बुझ्ने तुलनाको विधि ज्ञान पद्धतिमा रहेको औपनिवेशिकता हो ।

त्यसैले यहाँं–उहाँका उदाहरण र उद्धरणका सहारामा पुष्टि गर्न खोजिएको ‘अधिनायकवाद’, उद्देश्यपूर्ण छ । थप तात्त्विक आधारबिना संकथनका भरमा भ्रमको वास्तविकता निर्माण गर्ने प्रयत्न हो, सामाजिक–सांस्कृतिक सत्तामा प्रभुत्व जमाएका बौद्धिकहरूको । यसको संगठित प्रतिवाद आवश्यक छ । जसका लागि सरकारले रूपान्तरणकारी कार्यभार पुरा गरेर आफूलाई सावित गर्नुपर्छ भने आलोचनात्मक चेत भएको पङ्क्तिले बहसमा श्रेष्ठता सावित गर्नुपर्छ, सामाजिक–सांस्कृतिक सत्तामा रहेको नवउदारवादी एकाधिकार तोड्न । तर मौलाउँदै गरेको आलोचना सुन्नै नचाहने, जवाफदेही र पारदर्शी बन्नै नखोज्ने, दाइजोमा सम्पत्ति देखाउने जस्ता प्रवृत्तिहरूले स्वेच्छाचारिता, रुढिवाद र भ्रष्टाचारी विगतको बदलिएको अनुहारमात्र बन्ने पो हो कि भन्ने खतरा भने कम छैन ।

त्यसबाट मुक्त हुनसकेन भने यो सरकार नत रूपान्तरणकारी कार्यभार पुरा गर्न सक्छ, न यो शक्ति संघर्षमा आफूलाई खरो उतार्न सक्छ । अझ सामाजिक–सांस्कृतिक सत्ताले चलाएको वैचारिक संघर्षमा त झन् संगठित आलोचनात्मक पहलकदमीको आवश्यकता पर्छ । जुन अन्धसमर्थनको मानसिकताबाट सम्भव छैन ।

नवउदारवादी सामाजिक–सांस्कृतिक सत्ताले ‘अधिनायकवाद’को संकथन निर्माण गर्न सफल भयो भने यो सरकार घेराबन्दीमा पर्छ । अनि रूपान्तरणको युगिन जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्दैन । अनि अनुपालन र सहमतिको सहारामा नवउदारवादी हैकम फेरि बौराउनेछ । त्यो अवस्थामा केवल यो सरकारमात्र असफल बन्दैन, सिंगो नेपाली समाजवादी आन्दोलन नै खतरामा पर्छ । त्यसैले आलोचना र बहसलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, सामना गर्न सक्नुपर्छ, त्यो चाहे पार्टीभित्र होस् वा बाहिर । यो बर्चस्व–प्रतिबर्चस्वको शक्ति संघर्षमा जनतालाई सुसूचित गर्न र समाजवादी र प्रगतिशीलहरूको मोर्चा बलियो बनाउन पनि खुल्ला बहस जरुरी छ ।

प्रकाशित : असार १५, २०७५ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT