कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

अधिनायकवाद आउने आशंका

शासकीय स्वेच्छाचारिताको आकांक्षा अधिनायकवादतर्फ चालिने पहिलो पाइलो हो ।

काठमाडौँ — कम्युनिस्टहरू एकजुट भएकाले हुनुपर्छ, नागरिक जीवनका कतिपय कोणमा अचेल देशलाई तिनीहरूले अधिनायकवादतर्फ धकेल्ने यत्न गर्दैछन् भन्ने चर्चा छ । राज्यका तीनवटै तह केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयमा निर्वाचित प्रतिनिधि र पदाधिकारी छन् । जनादेश प्राप्त शासन व्यवस्था छ ।

अधिनायकवाद आउने आशंका

जनताले रोजेका र कतिपय समावेशिताका नाममा पार्टीहरूले समानुपातिक अन्तर्गत राखेका मानिस शासनमा छन् । जो जेजस्ता भए पनि तिनले जनताप्रति नै उत्तरदायी हुनुपर्छ । तिनीहरू संविधानको परिधिभित्रै बस्नुपर्छ । ख्याल के रहिरनुपर्छ भने तिनले आवधिक जनादेश पाएका हुन्, आजीवन होइन । तिनीहरूलाई यस्तो बोधबाट विमुख हुने अधिकार छैन । तर विमुख भए के हुन्छ ? प्रश्न त छ ।

जनादेश पाउनु, राज्यका संस्थाहरूमा प्रतिनिधित्व पाउनु लोकतन्त्रमा शासनाधिकार प्राप्तिको प्राविधिक पक्ष हो । तर प्राविधिक पक्षमै पनि केही गुणहरू निहित हुन्छन् । ती गुणहरूमध्ये प्रमुख निर्वाचित हुनलाई जनतासामु गरिएका वाचाहरू हुन् । नागरिकका अधिकारहरू अनतिक्रम्य हुन्छन्, तिनको सुरक्षाको दायित्व हो, राज्यको । यी गुणहरूको अभावमा जनादेशबाट प्राप्त वैधता निरर्थक हुन्छ । अधिनायकवादमा शासक संस्थाहरूभन्दा माथि हुन्छ । लोकतन्त्रमा शासक राज्यका संस्थाहरूभन्दा माथि हुँदैन, ऊ पालन गर्नुपर्ने नियमहरूले बाँधिएको हुन्छ । शासकको रुचि/अरुचि आधारमा नागरिक जीवन सञ्चालित हुनुपर्छ भन्न थालियो भने त्यही नै स्वेच्छाचारको प्रारम्भ हो । शासकीय स्वेच्छाचारिताको आकांक्षा अधिनायकवादतर्फ चालिने पहिलो पाइलो हो ।

यस कोणबाट हेर्दा निश्चय नै वर्तमान सरकारमा स्वेच्छाचारिताप्रति झुकाव देखिन थालेको अस्वीकार गर्न सकिँदैन । सरकारलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मन नपरिरहेको देखिन थालेको छ । जस्तै– सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिभिजनको एउटा प्रत्यक्ष वार्तामा प्रश्न सोधेकै निहुँमा कार्यक्रम नै बन्द गराइयो । त्यस्तै मान्छे मन नपर्दा होस् अथवा राजनीतिक विचार नमिल्दा राज्यका जिम्मेवार पक्षबाटै नानाथरी आक्षेप र आरोप लगाउने क्रिया र कर्म प्रारम्भ भएको छ, यी भनेका स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको पक्षधर पत्रकारिता राज्यको आँखामा बिझाउन थालेका लक्षण हुन् ।

शासनमा असहिष्णुता देखिएको र यता आएर त्यसको पारो अझ बढ्दो छ । वैशाख अन्तिममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणताका एउटा राजनीतिक दल, विवेकशील साझाको कार्यालयबाट जबर्जस्ती ब्यानर निकालियो । नागरिक आवाजप्रति कटुता र विशेष गरेर २०६२/६३ पछि विरोध प्रदर्शन गरिँदै आएका स्थलहरूमा भेला हुने अधिकारमाथि रोक लगाउन थालिएको छ । आएदिन बोलीवचनमा प्रतिपक्षी दलहरूको अवमूल्यन, प्रतिपक्षको भूमिका नै नभए जस्तोगरी फलानो दल सरकारको सहयोगी हो, प्रतिपक्ष होइन भन्ने धृष्टता त स्वयं प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले नै गरेका छन् । यी राम्रा लक्षण होइनन् ।

सार्वजनिक सरोकारप्रति अवहेलना तथा नागरिकले यो बोल्न पाइन्छ, त्यो बोल्न पाइँदैन जस्ता धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग व्यक्तित्वमा कम्युनिस्ट आचरणको प्रभावका कारण बोल्नै नजानेर गरिँदैछ भने प्रधानमन्त्री आफ्ना मन्त्रीहरूसहित सच्चिनुपर्छ । जहाँसम्म नागरिकले के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन यसको किटानी सरकारले गर्ने होइन, संविधानले दिएको परिधिभित्र बोल्न, हिँडडुल गर्न, स्वउन्नतिका निम्ति कर्म गर्न हरेक नागरिक स्वतन्त्र छ । वैश्विक मान्यता छन् । वाणी स्वतन्त्रता लोकतन्त्रमा अविभाज्य हुन्छ ।

नागरिकप्रति राज्यको दायित्व उसको निजत्वको सम्मान र सुरक्षा हो । लोकतन्त्रमा सचेत नागरिकको दायित्व सरकारसँग हरमामिलामा होमा हो मिलाउनु होइन । हो, सरकारमा कम्युनिस्ट छन् भन्दैमा अरू सबैले उनीहरूकै आचरण, बोलीवचन पछ्याउनुपर्छ भन्ने हुँदैन । सरकारका सञ्चालकहरूको स्वभाव, भाव र उनीहरूमा जेसुकै वैचारिक प्रभाव परेको होस्, त्यसले लोकतन्त्र प्रदूषित हुनुहुँदैन ।

लोकतन्त्रलाई निर्वाचनद्वारा प्राप्त बहुमतीय वैधताकै आधारमा स्वेच्छाचारिताको प्रमाणपत्रका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्तिले अचेल निश्चय नै यहाँमात्र होइन, अन्यत्र पनि प्रश्रय पाइरहेको छ । नेपालको त झन् लामो अधिनायकवादी, शासकहरूको स्वेच्छाचारी अतीत छ । त्यसैले लोकतन्त्र आदर्शले, सिद्धान्तले, परिभाषाले जनताकै सर्वोच्चता स्थापित र सुनिश्चित गर्ने पद्धति हो भनिरहँदा के बिर्सन मिल्दैन भने लोकतान्त्रिक वैधता प्राप्त गर्ने व्यक्ति–प्रवृत्तिबाट नै यसले बारम्बार आहत हुनुपरेको छ ।

निश्चय नै लोकतन्त्र बुझ्न सरल, सहज छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाका १६ औं राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले त्यहाँको गृहयुद्ध (सन् १८६१–६५) अन्त्य गर्दै यसलाई जनताद्वारा, जनताकै लागि र जनताकै शासन पद्धति भनेका थिए । मान्यता हो, जे जनताद्वारा निर्मित हुन्छ, त्यो जनताकै लागि र त्यसमा जनताकै स्वामित्व रहेको हुन्छ । जहाँ लोकतन्त्रका लागि संघर्ष भएको छ, त्यहाँ उनको यो कथन अत्यन्त लोकप्रिय रहेको छ । शाश्वत छ । अध्येता, शोधकर्ताहरूले यसलाई दोहोर्‍याइ–तेहोर्‍याइ उद्धृत गर्ने गर्छन् । समाज विज्ञानको क्षेत्रमा यो कथन समाविष्ट नभएको पाठ्य–पुस्तक बिरलै पाइन्छ । लिंकनको यो कथन सुन्दा, पढ्दा अति मनमोहक लाग्छ । तर अभ्यास के भइरहेको छ, कस्तो भइरहेको छ, यतातिर ध्यान नदिने, अन्वेषण नगर्ने हो भने यी मिठा शब्दहरू किताबमै राम्ररी सुशोभित रहनेछन् । व्यवहारमा उल्टो भइरहे पनि मानिस त्यही पढेर सन्तुष्ट हुन बाध्य भइनै रहनेछन् ।

वर्तमान विश्वमा जहाँ–जहाँ लोकतन्त्र छ, ती मुलुकहरूमा यस सरल कथनको के कति पालना भएको छ, अमेरिकामै यस मान्यताको के कस्तो दशा–दुर्दशा भइरहेको छ, पुन: अवलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आएदिन लोकतन्त्रका मूल्य पद्धतिसँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको मुक्तचेता मानवीय अस्मिता विरुद्ध बोलिरहेका हुन्छन् । उनी लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै विधिवत चुनिएका हुन्, अमेरिकी संविधानको सपथ लिएका छन्, तर व्यवहार एकदमै उद्दण्ड छ, अलोकतान्त्रिक छ । बात–बातमा नश्लीय छन्, मेक्सिकोसित जोडिएको सिमानामा पर्खाल लगाउने योजना सुनाएर निर्वाचित भएका हुन् ।

अमेरिका मूलत: युरोपीय आगन्तुकहरूको देश हो, त्यहाँका मूल निवासी त झन्डै मासिइसकेका छन् । ट्रम्प तिनै आगन्तुकका सन्तति हुन् । कहिले पश्चिम एसियाका कतिपय मुलुकका मानिसलाई प्रवेशाज्ञा नदिने फरमान जारी गर्छन् । कहिले आप्रवासीहरू विरुद्ध असभ्य टिप्पणी गर्छन् । अमेरिका भनेर हुरुक्कै हुँदै आफ्नो देश त्याग्नेहरू फर्कुं कि बसुँ दोधारमा छन् । तिनका आफ्नै देश पनि कहाँ उदार छन् र ? कोही फर्किहाले तिनलाई स्वघोषित रैथानेहरूले आत्मा नै चिथोर्नेगरी खेदो खन्छन् । जताततै स्थानीयता, क्षेत्रीयता, जातीयता, साम्प्रदायिकता जस्ता ससाना घेराहरूले लोकतन्त्रको गला निमोठिरहेका छन् ।

लोकतन्त्र मुक्तचेता, स्वतन्त्रताको संवाहक हो भन्दाभन्दै कतै मानव जाति यसको मर्मप्रति रत्तिभर संवेदना नभएका निर्वाचित तानाशाहहरूको हैकममा जकडिइरहेको छैन ? यसबारे गम्भीर मन्थन गर्नुपर्ने भएको छ । नजिकै भारतमा पनि अचेल यही चिन्ता बढ्दो छ । भारत गणराज्यको स्थापना अत्यन्त उदारचेता व्यक्तिहरूबाट भएको थियो । स्वातन्त्रय त्यसको मूलमन्त्र थियो, यहाँसम्म कि केही पहिलासम्म नागरिकता जनाउने कुनै लिखत पनि हुन्छ भन्ने धेरैलाई थाहै थिएन । भारत मान्छे चिन्थ्यो । भारतको अन्तर–चेनताले मान्छे सबै उस्तै त हुन् भन्थ्यो । भारतका सरहद मान्छेका लागि खुला थिए । नागरिक त बसेपछि हुन्थ्यो, नबनी पनि बस्न पाउँथ्यो । लाखौं नेपाली, पाकिस्तानी, बर्मी, थाई, यहाँसम्म कि त्यहाँ चिनियाँहरू पनि बिना कुनै लिखत बसेका थिए । तर आज भारत त्यस्तो छैन, न त्यहाँको शासन नै त्यति उदार छ । उदारचरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम् भन्छन् भन्नलाई तर व्यवहार दिनानुदिन संकीर्ण बन्दै गएको छ ।

निर्वाचन निश्चय नै लोकतन्त्रमा अविभाज्य हुन्छ, शासनमा प्रतिनिधित्वका लागि यसको विकल्प छैन । तर जनताद्वारा निर्मित शासन प्रणालीले जनताकै सर्वोपरि हितमा काम गरिरहेको छ कि प्रणाली सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएका यसका प्रतिनिधिले आफ्नो धनतृष्णा, कामतृष्णा, ऐश्वर्य तृष्णाको परिपूर्ति गरिरहेका छन् ? यस प्रश्नमाथि गम्भीरतापूर्वक मनन नगरी फ्याट्ट जवाफ दिनु उचित हुने छैन । लोकतन्त्र यदि व्यवहारमा शब्दानुचित अनुदित भइदिएन भने यसका उपदेष्टाहरूलाई बडो कष्ट, अत्यन्त अकथ्य, अथाह असह्य पीडा हुन्छ । जनता कुशासनमा फँस्न पुग्छन् । प्रतिनिधिमार्फत चल्ने लोकतन्त्रमा लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि मरिमेट्ने कमैमात्र, त्यो पनि झुक्किएर मात्र शासनमा पुग्छन् । ल्याउने अरू नै, अध्येता अरू नै, मर्मज्ञ पाखा पर्छन् । पुग्ने प्रायश: मध्यम र कतिपय निम्न कोटी हुन्छन् । किनभने प्रतिनिधि छान्ने जुन निर्वाचन प्रणाली प्रचलित छ, यसले गुण र गणितबीच तादात्म्य स्थापित नगरिरहेको परिलक्ष्यित भइरहेको छ ।

लोकतन्त्रमा आदर्शत: मतदाताले गुणवत्ताका आधारमा आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने हो । तर यो आदर्शलाई विस्तारै लोभ र लाभले विस्थापित गर्दै गएको छ । यसको यथार्थ उत्तरका लागि आज दूर, सुदूर देशका दृष्टान्तको खोजी गरिरहनु आवश्यक छैन, प्रमाणहरू समिपै र प्रत्यक्ष छन् । आएदिन देखिन्छ ऐन, नियम, बनाउन अर्थात् राज्य व्यवस्थापनका लागि चुनिएका अधिकांश प्रतिनिधिहरू संसद्मा बसेर घमासान बहस, परामर्श, विमर्श गर्दैनन्, कहाँ अतिरिक्त लाभ पाइन्छ, त्यहाँ लडिबुडी गर्दै भए पनि पुगिरहेका भेटिन्छन् । सांसदहरू आफूखुसी खर्च गर्न पाउनुपर्छ भनेर छुट्टै रकम निकासा गराउन दबाब दिन्छन् । पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा निर्वाचित पदाधिकारी र प्रतिनिधिहरू आजन्म अवकाश भत्ता र सुविधाका लागि मरिहत्ते गर्छन् ।

अर्थात् गणित जब गुणवत्ताले सिञ्चित हुन छाड्छ, स्वेच्छाचारले त्यहींबाट प्रश्रय पाउँछ । साइनबोर्ड लोकतन्त्रकै राखिए पनि स्वेच्छाचारिता हावी हुन्छ । यहाँ वर्णित प्रवृत्तिले आश्रय पाइरहे, भन्नैपर्छ, अधिनायकवाद आउने आशंका निराधार होइन । किनभने अधिनायकवादको प्रमुख आधार–स्तम्भ नै शासकीय स्वेच्छाचार हो ।

प्रकाशित : असार १५, २०७५ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?