कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

प्लास्टिकमुक्त सहर कहिले ?

मधु राई

काठमाडौँ — ‘प्लाष्टिक प्रदूषण निर्मूल पारौं, पुन: प्रयोग गर्न नसके बहिष्कार गरौं ।’ यस नारासहित अन्यत्रझैं विराटनगर महानगरपालिकाको अगुवाइमा साताव्यापी कार्यक्रम भयो । दिवसको पहिलो दिन वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न आयोजकहरूले विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालय प्रमुखहरूलाई बीसवटा साइकिल प्रदान गरे भने प्लाष्टिकको झोलाको साटो कपडाको झोला प्रयोग गरुन् भनेर कार्यक्रमका सहभागीहरूलाई ३ सयजति कपडाका झोला पनि वितरण गरियो ।

प्लास्टिकमुक्त सहर कहिले ?

दोस्रो दिन विभिन्न सामुदायिक र निजी विद्यालयका शिक्षकहरूबीच फोहोर–मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी छलफल भए । यसै सन्दर्भमा १९ वडामा १९ दिने विशेष सरसफाइ गरियो, जुन यही असार ९ गते सकियो ।

यस वर्ष गरिएका कार्यक्रमले साँच्चै नै हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष र परोक्ष असर पार्ने प्लाष्टिक बहिष्कार गर्न हामीलाई झक्झकाएको छ । विभिन्न अनुसन्धानले प्लाष्टिकको प्रयोगले मानव जनजीवनमात्र हैन, सम्पूर्ण प्राणी जगत र जलजमिनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्दै आएको जनसमक्ष आएको छ । एक अध्ययन अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्र दैनिक ४७ लाख ४८ लाख प्लाष्टिकका झोला प्रयोग हुन्छ ।

अरू साना–ठूला सहरमा अध्ययन हुन बाँकी नै छ । विडम्बना, यति ठूला परिमाणमा राजधानीबासीले प्लाष्टिकको झोला प्रयोग गरिरहे पनि सम्बन्धित निकायले यसको विकल्प खोज्ने प्रयास गरेको देखिँंदैन । केही वर्षअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले प्लाष्टिकको झोलामा प्रतिबन्ध लगाए पनि नियमन निकायको फितलो अनुगमनका कारण आज प्लाष्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापन चुनौती बनेको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतको दार्जिलिङमा स्थानीय सरकारले आठ वर्षअघि नै उक्त सहरलाई प्लाष्टिकमुक्त बनाउन विकल्पमा कपडाको झोला प्रयोग गर्न सहरबासीलाई प्रोत्साहित गर्‍यो । परिणाम, आज दार्जिलिङ प्लाष्टिकमुक्त सहर बनेको दशक पुग्न लाग्यो । भारतको सिक्किम राज्य धेरै वर्षअघि प्लाष्टिकमुक्त राज्य बनेको सर्वविदितै छ ।

छिमेकी मुलुकका राज्य र सहरहरू प्लाष्टिकमुक्त भइरहँदा हामीकहाँ फोहोर व्यवस्थापनको समस्यै प्रमुख चुनौती बनेकाले प्लाष्टिकमुक्त सहर बनाउन झनै चुनौती बनेको छ । विडम्बना भन्नुपर्छ, महानगर, उपमहानगर लगायत नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूमा वातावरण विभाग भए पनि त्यहाँ फोहोर विज्ञ जनशक्ति नभएका कारण स्थानीय तहहरू फोहोर व्यवस्थापनका लागि निजी कम्पनीको भर पर्दै आएका छन् । तर निजी कम्पनीहरूमा पनि विज्ञ नहुँदा आज फोहोरको दिगो र वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । अधिकांश निजी कम्पनी ‘जति फोहोर त्यति मोहर’को मानसिकताभन्दा माथि उठ्नसकेका छैनन् । फोहोरका मात्रा घटाउने उपाय अवलम्बन गर्दा कतै मोहर नै घट्ने हुन् कि भन्ने त्रास निजी कम्पनीहरूमा देखिन्छ ।

तर धनकुटा, इलाम र हेटौंडाजस्ता नगरपालिकाहरू निजी कम्पनीहरूको भर नपरी आफ्नै स्रोत र साधन परिचालन गरी यी नगरपालिकाहरूले क्रमश: पहिलो, दोस्रो र तेस्रो उत्कृष्ट र सफा नगरपालिकाको पुरस्कारसमेत पाइसकेका छन् । भलै ती नगरपालिकाले पनि प्लाष्टिकजन्य फोहोरको दिगो र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न भने सकेका छैनन् । तथापि धनकुटा नगरपालिकाले भने काम नलाग्ने फोहोर थुपार्ने ठाउँमा आकर्षक फूलबारी बनाउँदै आएको छ भने प्लाष्टिकजन्य फोहोर र प्लाष्टिकका बोतलहरू कवाडीलाई बेच्दै आएको छ ।

स्थानीय तहले विकास निर्माणका काममा खर्च गर्नुपर्ने रकमको ठूलो हिस्सा फोहोर व्यवस्थापनका लागि खर्च गर्नुपरेको छ । फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीहरूले पुरातन शैली ‘बढार्ने, थुपार्ने र ओसार्ने’लाई परिमार्जन गरी आधुनिक प्रविधि अपनाउनसकेका छैनन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा प्लाष्टिक न्यूनीकरण वा बहिष्कार गर्ने उपायहरू भए पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारी र निजी कम्पनीहरू चुकेको देखिन्छ ।

स्थानीय निकायहरूले पनि निजी कम्पनीहरूलाई फोहोरको वर्गीकरण गरी यसको मात्रा घटाउने उपायहरू अवलम्बन गर्न सुझाएको देखिंँदैन । विकसित मुलुकमा फोहोर व्यवस्थापन गर्नुअघि फोहोरको प्रकृति हेरी वर्गीकरण गरिन्छ । हामीकहाँ फोहोरजन्य प्लाष्टिकलाई पुन: प्रयोग वा पुन: चक्रण गर्न नसके पनि धनकुटा नगरपालिकाले जस्तै कवाडीलाई बेचेर मोहर कमाउन सकिने विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्न जरुरी छ । कुनै एउटा निकाय वा मन्त्रालयको एकल प्रयासले प्लाष्टिक न्यूनीकरण वा बहिष्कार गर्न असम्भव भएकोले विद्यालय, गैरसरकारी संघ–संस्थासँग सहकार्य र समन्वय गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : असार १८, २०७५ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?