प्लास्टिकमुक्त सहर कहिले ?

मधु राई

काठमाडौँ — ‘प्लाष्टिक प्रदूषण निर्मूल पारौं, पुन: प्रयोग गर्न नसके बहिष्कार गरौं ।’ यस नारासहित अन्यत्रझैं विराटनगर महानगरपालिकाको अगुवाइमा साताव्यापी कार्यक्रम भयो । दिवसको पहिलो दिन वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न आयोजकहरूले विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालय प्रमुखहरूलाई बीसवटा साइकिल प्रदान गरे भने प्लाष्टिकको झोलाको साटो कपडाको झोला प्रयोग गरुन् भनेर कार्यक्रमका सहभागीहरूलाई ३ सयजति कपडाका झोला पनि वितरण गरियो ।

दोस्रो दिन विभिन्न सामुदायिक र निजी विद्यालयका शिक्षकहरूबीच फोहोर–मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी छलफल भए । यसै सन्दर्भमा १९ वडामा १९ दिने विशेष सरसफाइ गरियो, जुन यही असार ९ गते सकियो ।

यस वर्ष गरिएका कार्यक्रमले साँच्चै नै हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष र परोक्ष असर पार्ने प्लाष्टिक बहिष्कार गर्न हामीलाई झक्झकाएको छ । विभिन्न अनुसन्धानले प्लाष्टिकको प्रयोगले मानव जनजीवनमात्र हैन, सम्पूर्ण प्राणी जगत र जलजमिनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्दै आएको जनसमक्ष आएको छ । एक अध्ययन अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्र दैनिक ४७ लाख ४८ लाख प्लाष्टिकका झोला प्रयोग हुन्छ ।

Yamaha

अरू साना–ठूला सहरमा अध्ययन हुन बाँकी नै छ । विडम्बना, यति ठूला परिमाणमा राजधानीबासीले प्लाष्टिकको झोला प्रयोग गरिरहे पनि सम्बन्धित निकायले यसको विकल्प खोज्ने प्रयास गरेको देखिँंदैन । केही वर्षअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले प्लाष्टिकको झोलामा प्रतिबन्ध लगाए पनि नियमन निकायको फितलो अनुगमनका कारण आज प्लाष्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापन चुनौती बनेको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतको दार्जिलिङमा स्थानीय सरकारले आठ वर्षअघि नै उक्त सहरलाई प्लाष्टिकमुक्त बनाउन विकल्पमा कपडाको झोला प्रयोग गर्न सहरबासीलाई प्रोत्साहित गर्‍यो । परिणाम, आज दार्जिलिङ प्लाष्टिकमुक्त सहर बनेको दशक पुग्न लाग्यो । भारतको सिक्किम राज्य धेरै वर्षअघि प्लाष्टिकमुक्त राज्य बनेको सर्वविदितै छ ।

छिमेकी मुलुकका राज्य र सहरहरू प्लाष्टिकमुक्त भइरहँदा हामीकहाँ फोहोर व्यवस्थापनको समस्यै प्रमुख चुनौती बनेकाले प्लाष्टिकमुक्त सहर बनाउन झनै चुनौती बनेको छ । विडम्बना भन्नुपर्छ, महानगर, उपमहानगर लगायत नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूमा वातावरण विभाग भए पनि त्यहाँ फोहोर विज्ञ जनशक्ति नभएका कारण स्थानीय तहहरू फोहोर व्यवस्थापनका लागि निजी कम्पनीको भर पर्दै आएका छन् । तर निजी कम्पनीहरूमा पनि विज्ञ नहुँदा आज फोहोरको दिगो र वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । अधिकांश निजी कम्पनी ‘जति फोहोर त्यति मोहर’को मानसिकताभन्दा माथि उठ्नसकेका छैनन् । फोहोरका मात्रा घटाउने उपाय अवलम्बन गर्दा कतै मोहर नै घट्ने हुन् कि भन्ने त्रास निजी कम्पनीहरूमा देखिन्छ ।

तर धनकुटा, इलाम र हेटौंडाजस्ता नगरपालिकाहरू निजी कम्पनीहरूको भर नपरी आफ्नै स्रोत र साधन परिचालन गरी यी नगरपालिकाहरूले क्रमश: पहिलो, दोस्रो र तेस्रो उत्कृष्ट र सफा नगरपालिकाको पुरस्कारसमेत पाइसकेका छन् । भलै ती नगरपालिकाले पनि प्लाष्टिकजन्य फोहोरको दिगो र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न भने सकेका छैनन् । तथापि धनकुटा नगरपालिकाले भने काम नलाग्ने फोहोर थुपार्ने ठाउँमा आकर्षक फूलबारी बनाउँदै आएको छ भने प्लाष्टिकजन्य फोहोर र प्लाष्टिकका बोतलहरू कवाडीलाई बेच्दै आएको छ ।

स्थानीय तहले विकास निर्माणका काममा खर्च गर्नुपर्ने रकमको ठूलो हिस्सा फोहोर व्यवस्थापनका लागि खर्च गर्नुपरेको छ । फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीहरूले पुरातन शैली ‘बढार्ने, थुपार्ने र ओसार्ने’लाई परिमार्जन गरी आधुनिक प्रविधि अपनाउनसकेका छैनन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा प्लाष्टिक न्यूनीकरण वा बहिष्कार गर्ने उपायहरू भए पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारी र निजी कम्पनीहरू चुकेको देखिन्छ ।

स्थानीय निकायहरूले पनि निजी कम्पनीहरूलाई फोहोरको वर्गीकरण गरी यसको मात्रा घटाउने उपायहरू अवलम्बन गर्न सुझाएको देखिंँदैन । विकसित मुलुकमा फोहोर व्यवस्थापन गर्नुअघि फोहोरको प्रकृति हेरी वर्गीकरण गरिन्छ । हामीकहाँ फोहोरजन्य प्लाष्टिकलाई पुन: प्रयोग वा पुन: चक्रण गर्न नसके पनि धनकुटा नगरपालिकाले जस्तै कवाडीलाई बेचेर मोहर कमाउन सकिने विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्न जरुरी छ । कुनै एउटा निकाय वा मन्त्रालयको एकल प्रयासले प्लाष्टिक न्यूनीकरण वा बहिष्कार गर्न असम्भव भएकोले विद्यालय, गैरसरकारी संघ–संस्थासँग सहकार्य र समन्वय गर्न जरुरी छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार १८, २०७५ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अभिभावक शिक्षाको खाँचो

अभिभावकलाई शिक्षाको महत्व बुझाउन सरकारले भर्ना अभियानसँगसँगै अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।
मधु राई

काठमाडौँ — यही वैशाख ९ गते प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मोरङ्गको रतुवामाइस्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा सोही ठाउँका रजिना खातुन, सुदर्शन मुुर्मु र विनोद मुुर्मुलाई भर्ना मात्र गरेनन, उनीहरूको शिक्षादिक्षामा आफूले सधैँ चासो राख्ने भन्दै प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । अबको दुईवर्षभित्र १नम्बर प्रदेशमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणासमेत गरे उनले ।

प्रधानमन्त्रीलगायत कपियय राजनीतिक हस्तीले पनि विभिन्न जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गरेर यस वर्षको भर्ना अभियान सफल पार्ने प्रयास गरे । तर भर्ना गरिएका विद्यार्थी विद्यालयहरूमा कसरी पढ्दैछन भनेर सोधिखोजी गर्ने परिपाटी नहुँदा हरेक वर्ष सञ्चालन हुने यस्ता भर्ना अभियान सार्थक हुन सकेको छैनन् । अभियान अन्तर्गत भर्ना भएका कतिपय विद्यार्थी केहीवर्ष विद्यालय धाउँछन् र पछि बीचैमा छाड्छन् । यस्ता विद्यार्थीलाई टिकाउन सरकारले आजसम्म कुनै विशेष कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । विद्यालयहरूसँग पनि आफूले भर्ना अभियान अन्तर्गत भर्ना गरेको कति विद्यार्थी वार्षिकरूपमा बाहिरिन्छन भन्ने तथ्याङ्क छैन् ।

अशिक्षा र गरिबीले पिल्सिएका कतिपय अभिभावकहरू दैनिक ज्यालामजदूरी गर्नु पर्ने बाध्यताले गर्दा छोराछोरीलाई जेनतेन भर्ना गरेपनि शिक्षा पूरा गराउन सकेका छैनन् । त्यसमाथि ज्यालामजदूरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने अभिभावक छोराछोरीका लागि शिक्षामा लगानी गर्नुभन्दा उनीहरूलाई पनि आर्थिक उपार्जन हुने काममा लगाउन चाहन्छन् । यस्ता कतिपय कारणले सरकारले वर्षैपिच्छे तामझामका साथ गर्ने भर्ना अभियान त्यति फलदायी भने हुन सकेको छैन ।

विद्यालयले पनि कसरी ती विद्यार्थीलाई स्कूले शिक्षा पूरा नहुञ्जेल टिकाइ राख्ने भन्नेबारे पर्याप्त गृहकार्य गरेको देखिंदैन । ज्यालामजदूरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने अभिभावकले गरिबी र अशिक्षाकै कारण न आफूले शिक्षाको महत्व बुझे न आफ्ना छोराछारीलाई बुझाउन सके ।

नेपालभर ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका ३ लाख १३ हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् भन्ने शिक्षा विभागको तथ्यांक छ । सरकारी अभिलेखसित अन्य तथ्यांक बाझिएका उदाहरण पनि छन् । राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरमा गरिने अध्ययनमा एकरूपता नदेखिएकोले वर्षेनी कुन जिल्लामा कति विद्यार्थीहरूलाई भर्ना अभियानले समेट्यो भन्नेमा अन्योल छ ।
यसपालि मोरङ्ग जिल्लाको जहदा गाउँपालिका ४ ले शौचालय नबनाउने सन्थाल बस्तीका सयौं बालबालिकालाई जन्मदर्ता नदिएपछि ती बालबालिकाहरू विद्यालयमा भर्ना हुन पाएनन भन्ने समाचार आयो । यस्ता कतिपय हुँदाखाने अभिभावक सरकारले वर्षेनी सञ्चालन गर्ने अभियान अन्तर्गत आफ्ना छोराछोरी भर्ना गर्न हौसिए पनि स्कूले शिक्षा पूरा गराउन सकेका छैनन् । यस्ता अभिभावकलाई शिक्षाको महत्व बुझाउन सरकारले भर्ना अभियानसँगसँगै अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।

केही वर्षअघि ७७ वटै जिल्लाहरूमा सरकारले सामुदायिक विद्यालयको मातहत र समुदायमा आधारित बाल विकास केन्द्रहरू स्थापना गरेको छ । यस्ता केन्द्रहरू स्थापना र सञ्चालन गर्न सरकारले वर्षेनी करोडौं रु विनियोजन गर्दै आएको छ । तर, त्यस्ता केन्द्रको नियमित अनुगमन र नियमन नहुँदा आज बाल विकास केन्द्रप्रतिको आकर्षण घट्दो छ ।

अभिभावकहरूसँग रोजगारीको विकल्प नहुँदा उनीहरू बिहानदेखि बेलुकीसम्म शारिरीक श्रम गर्न बाध्य छन् । जीविकोपार्जनकालागि बढीसमय घरबाहिर बस्नु पर्ने हुँदा उनीहरू आफ्ना छोराछोरीकालागि समय निकाल्न सक्दैनन् । सिंगापुरका निर्माता तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लि क्वान युले आफ्नो कार्यकालमा जनतालाई शिक्षाको महत्व बुझाउन ‘इच वान टिच वान’ भन्ने लोकप्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेका थिए । उक्त अभियानलाई सफल पार्न उनले हरेक पेशा व्यवसायमा संलग्न शिक्षित व्यक्तिलाई एकजना असाक्षरलाई साक्षर बनाउनु पर्ने नियम बनाए । यस्तो अभियान हाम्रो जस्तो मुलुककालागि पनि अनुकरणीय बन्न सक्छ । जनता साक्षर भए आफूले चाहेजस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने लिको दूरदर्शितालाई अझै पनि हाम्रा नीतिनिर्माताहरूले बुझेको देखिंदैन ।

भर्ना अभियान सफल पार्न सर्वप्रथम सरकारले भर्ना गरिएका विद्यार्थीलाई स्कुले शिक्षा पूरा नहुञ्जेल विशेष कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत असाक्षर अभिभावकलाई शिक्षाको महत्व बुझाउन साक्षर बनाउन जरुरी छ । यस्तै सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको बालविकास केन्द्रले वर्षेनी कति विद्यार्थीलाई कक्षा एकका लागि तयार गर्दैछ भनि अनुगमन र नियमन गर्न जरुरी छ।

प्रकाशित : वैशाख १८, २०७५ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT