१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

संख्याको तराजुमा शरणार्थी

शरणार्थीसम्बन्धी नीति, नियम, अध्ययन र आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको एक स्थायी कार्यदल गठन गर्न अबेर भइसकेको छ ।
बलराम पौडेल

काठमाडौँ — अढाई दशकदेखि नेपालमा आश्रित निर्वासित भूटानी समस्या नब्बे प्रतिशत समाधान भएको नारा दिइरहँदा विविध अवरोधबाट पुन:स्थापन रोकिएका, स्वदेश फर्कन लालायित र शरणार्थी दर्तामा ठगिनेहरूको शिविर बसाई भयावह बन्दै गएको छ ।

संख्याको तराजुमा शरणार्थी

सगोल परिवारलाई विखण्डन तुल्याउँदै मानसिक पीडामा तड्पाइएका घटनाले पुनर्वास प्रक्रिया सुरु गर्दा परिवार छुट्याइन्न भन्ने आश्वासन र महान वाणीहरू आज ‘केवल प्रलोभन थिए’ भनी किटान गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गराइएको छ । भूटानी शरणार्थी समस्या समाधानको प्रयास दशकौंसम्म अन्योलग्रस्त रह्यो । आफ्नै प्रयासबाट स्वदेश फर्कन चाहने शरणार्थीको ‘बृहत–शान्ति पदयात्रा’ निकटतम छिमेकी मुलुकको अवरोधका कारण अघि बढ्न सकेन ।

बहुपक्षीय समस्या हुँदाहुँदै द्विपक्षीय समाधान खोज्ने नेपालको एक्लो चाहना अधुरै रह्यो । शरणार्थी उत्पादक भूटानको अकर्मन्यता, छिमेकी भारतको द्वैधीभाव र शरणभूमि नेपालको आन्तरिक अस्थिरताबाट अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूले प्रश्रय पाए । शरणार्थीका लागि तेस्रो मुलुक पुनर्वास एक बाध्यकारी विकल्प देखापरे पनि यसले ठूलो मात्रामा पारिवारिक विखण्डनको पीडा थपिदिएको छ ।

सन् १९५१ को शरणार्थी कन्भेन्सन र सन् १९६७ को प्रोटोकललाई नेपालले मान्यता नदिए पनि निर्वासनमा धकेलिएका भूटानीलाई आश्रय दिएर मानवीय उदारता देखाएको छ । मुलुकमा प्रजातन्त्रको उदयसँगै पूर्वी नाका काँकडभिट्टा प्रवेश गरेका निरीह शरणार्थीप्रति नेपाली जनताले देखाएको सहानुभूति, मानामुठी अन्न, निशुल्क औषधी, आर्थिक दान र लत्ताकपडा आदि अमूल्य सहयोगका रूपमा अंकित भइसकेका छन् ।

तर देशविहीन निर्वासित भूटानीलाई स्वदेश फर्काउन चाहने नेपाल सरकारको एक्लो प्रयास आफैमा प्रशंसनीय हुँदाहुँदै वर्गीकरण, प्रमाणीकरण र पुनर्वास प्रक्रियामा पीडित पक्षको राय नखोजिनुले शरणार्थी सम्बन्धी नीति निर्माणमा नेपाल हरेकपटक चुकेको छ । शरणार्थी शिविरभित्र जन्मिएको कलिलो बालकसमेत प्रमाणीकरणको सूचीमा ‘आतङ्ककारी’ तोकिएबाट डेढ दशक अघिदेखि शरणार्थी समस्या समाधानका लागि एक स्थायी कार्यदल स्थापना हुनुुपर्छ भन्ने भूटानी शरणार्थीको अनुरोधको अभाव अझै खट्किएको छ ।

विश्वव्यापी भयावह रूप लिएको समस्याको दाँजोमा भूटानी शरणार्थीका लागि राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको हिसाबमा, नब्बे प्रतिशत सफलता देखिनु अस्वाभाविक नहोला † तर भूटानीहरू शरणार्थी बन्नुपर्दाको मूल कारणले कति प्रतिशत समाधान पायो ? जोखिन्छ कसरी ? उत्तर सजिलो छैन ।

नागरिक अधिकारका लागि आवाज उठाएकै अपराधमा शरणार्थी बन्नुपर्दाको पीडा शताव्दीदेखि प्रजातन्त्रमा रमाउने मुलुकका शासक, संघ–संस्थाहरूको दृष्टिकोण र जोखिने समाधान ‘संख्या’ हो या ‘मूल कारण’ तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ । मानवीय समाधानको नारामा तेस्रो मुलुक पुगिसक्दा समेत आत्महत्या र डिप्रेसनमा वृद्धि भइरहनुले भूटानीहरूको उद्देश्य अन्य मुलुक रोजाइ थिएन र होइन भन्ने प्रमाणित गर्छ । नेपालमा आश्रित अन्य मुलुकका शरणार्थीहरूको रोजाइमा विकसित मुलुक पर्छन् । अधिकांश भूटानीहरू पुन:स्थापन भइसक्दा पनि चाँडै स्वदेश फर्कन पाउने समयको प्रतीक्षामा छन् ।

भूटानी शरणार्थीका लागि शिविरमा दिइँदै आएको राहतको सट्टा अब अन्य देशका शरणार्थीसरह आर्थिक सहयोग दिने प्रक्रिया सुरु भएको छ । यो अभ्यास स्थानीय विलयीकरणसम्म पुर्‍याइने योजना प्रतीत हुन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा स्थानीय क्षेत्रमा प्रयोग गराई स्थानीयसँग घुलमिल गराउँदै रहल शरणार्थीलाई स्वत: विलयन गराउने दीर्घकालीन प्रक्रियाको थालनी भइसक्यो भन्दा फरक पर्दैन । भूटानीका लागि शरणभूमिमा विलयन गराउन अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट नेपालमाथि जुन प्रकारको दबाब बढेको छ, अन्य मुलुकका लागि कुनै प्रस्ताव र दबाब नआउनुको रहस्य अति गम्भीर र रहस्यमय पनि छ ।

सात प्रदेश, सतहत्तर जिल्लाका कुनै क्षेत्रमा करिब दस हजार बाँकी शरणार्थी भूटानीलाई बसाउनुु सिङ्गो नेपालका लागि हात्तीको मुखमा जिरा सावित हुनसक्ला । तर भूटानमा नव्बेको दशकबाटै अस्सी हजारभन्दा बढी संख्यामा देशभित्रै रहेका निर्वासितसँग सम्बन्धित नागरिकताविहीन परिवारहरूले देश त्याग्नुपर्ने परिस्थिति देखा पर्दैछ ।

म्यानमारबाट भागेका रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरू, भारतका पूर्वोत्तर क्षेत्रमा चलिरहेको जातीय दमनबाट भाग्नेहरू नेपालसम्म आइपुग्दा विलयन गराउने यहाँको सरकारको क्षमता होला–नहोला, विशेष पूर्वी क्षेत्रका नेपाली नागरिकले सोच्न जरुरी छ । प्रमाणीकरण, वर्गीकरण, पुनर्वास प्रक्रिया आदि निर्वासित भूटानीको रोजाइमा थिएन, विकल्परहित बाध्यता थियो । स्थानीय विलयीकरण पनि अधिकांश शरणार्थीको रोजाइमा पर्दैन । विश्वका शरणार्थीलाई नेपालमा स्वागत गर्न यहाँको सरकार र जनता कति उत्साहित छन् ? आजसम्मको मौनताले शंका उत्पन्न गर्छ ।

पुनर्वास रोजिसकेपछि लिइने साक्षात्कार प्रयासबाट आधा परिवार बिना अवरोध इच्छाएको मुलुक जान योग्य भइरहँदा त्यसै परिवारको अर्को सदस्य त्यस्तै प्रक्रियाबाट अयोग्य ठहराइयो । साक्षात्कार प्रक्रियामा कतिजना भाषाको अनुवादबाट विवादमा तानिए । धेरैलाई शरणार्थी हुनुपर्दाको संवेदनशील अवस्थामाथि विविध आरोपसहित पुनर्वास अयोग्यताको पत्र थमाइयो । भूटान सरकारको मनगढन्त लाञ्छनाकै आधारमा पुनर्वास अयोग्य तोकिएका पीडितको संख्या कम छैन । जवान लगियो । बुढा बाबु–आमा छाडिए । कसैको एक्लो छोरो छुट्याइयो । परिवारभन्दा ढिलो मुलुक छाड्नेहरूलाई पुनर्वास गराउन रुचाइएन । लामो समयसम्म जेल भोगी शिविर आइपुग्नेहरू प्राथमितामा परेनन् । मिश्रण विवाह गर्ने जोडीको समस्या अझ बढी विवादित बनाइयो । बाध्यतावश विखण्डन तुल्याइएका परिवारको पुनर्मिलन सम्बन्धमा ठोस पहल र पुनर्विचार हुन जरुरी छ ।

सुरुका दिनमा शरणार्थी शिविर बसाइ सहज र सुविधायुक्त थिएन । दाताले दिने सातु–सामल दुर्गन्धित मात्र थिएन, अधुरो अनि अपुरो थियो । परिवारका सदस्यको अङ्ग ढाक्ने कपडा, बालबालिकाका लागि चाहिने पौष्टिक खाना, दूधको जोहो आफै गर्नुपर्ने हुँदा परिवारका कुनै सदस्य कमाइ खातिर शिविर बाहिर र भारतका विभिन्न क्षेत्रसम्म पुग्नैपर्ने बाध्यता थियो ।

यातायातको समस्या, सञ्चार व्यवस्थाको अभाव, नेपालमा भइरहेको आन्तरिक द्वन्द्व, बन्द–हड्ताल आदि विविध समस्या झेल्दै तोकिएको समयमा फिर्न नसक्दा उनीहरूको नाम शरणार्थी सूचीबाट हटाइयो । परिचयपत्रका लागि आवश्यक फोटो लिइएन । खिचिएकाहरूको सरकार र युएनएचसीआर बीचको विवादले रोकियो । राहत सामग्रीहरू पाएनन् । अन्तत: एउटै पीडाबाट शिविर आइपुग्नेहरू दर्ता हुने र नहुने कित्तामा समावेश गराइए ।

परिवारहरू ज्यान र अस्तित्व बचाउन भूटानबाट भाग्न विवश हुँदाको अवस्थामा दुर्गमस्थानतिर जागिरमा हुने छोरा–बुहारी, ज्वाइँ–छोरी बेखबर थिए, उतै छाडिए । प्रजातन्त्रको आवाज उठाउँदा जेलमा कोचिएकाहरू छुट्नासाथ परिवार, आफन्त खोज्दै शरणार्थी शिविर पुगे ।

विछोडिएका, जेलमुक्त हुने र कमाइ खातिर शिविर छाडेकाहरूका लागि खुलाइएको पछिल्लो पटकको दर्ता प्रक्रियामा युनिट, सेक्टर, क्याम्प सचिव र अधिकृतसम्मको सिफारिस लिनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया हुँदा सबैलाई रिझाउन सक्नेले मात्र वैधानिकता पाए, नसक्नेहरू जिल्लिए । लेनदेन विवादका धेरै घटना शिविरभित्रै दबाइए पनि लुकाउन नसकेका मुद्दाहरू समाचारका रूपमा सार्वजनिक भए । दोषी अधिकृत फेरियो, नियत फेरिएन ।

परिणाममा ‘धेरै पटकको सूचनापछि उपस्थित नहुनेको दर्ता रोकियो’, ‘पुनर्वासको प्रलोभनमा अवसरवादीहरू शिविर आसपास थुप्रिए’ भन्नेजस्ता कपोलकल्पित आरोप लाग्यो । पछिल्लो दर्ताक्रममा अन्यायमा परेकाहरूको मुद्दामाथि पुनर्विचार सहित वास्तविक शरणार्थी पहिचान गरी राहत सुविधा दिलाइनुपर्छ । अन्यथा शरणार्थी शिविरभित्र दर्ताविहीन मानिसहरूको लामो अवधिसम्मको जमघटबाट भूटानले स्वार्थसिद्धि प्राप्त गर्दैन भन्ने विश्वास लिन गाह्रो हुन्छ ।

दातृ निकायले प्रतिशतमा सफलता तौलिएर विश्वमा ख्याति कमाए जस्तो नेपालका लागि प्रतिशत लेखाजोखा सजिलो नदेखिएला । दर्जनभन्दा बढी मुलुकका आश्रितहरूको सुविधाका लागि राष्ट्रसंघीय सन्धि, अभिसन्धिहरूलाई मान्यता दिने, नदिनेभन्दा पनि शरणार्थी सम्बन्धमा नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय नीति हुनु आवश्यक छ ।

हालसम्म शरणार्थी सम्बन्धमा लिइएका निर्णयहरूमा पार्टीगत र तदर्थवादी अडानहरू मात्र छन् । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको शरणार्थी समन्वय इकाइ (नेसनल युनिट फर दि कोअर्डिनेशन अफ् रेफ्युजी एफियर्स– नुक्रा) बाट शरणार्थीको निगरानी भए पनि राष्ट्रका लागि पर्याप्त निकाय बन्न सकिरहेको महसुुस हुँदैन । अध्ययनकै अभावमा नेपाललाई शरणार्थी वर्गीकरण, प्रमाणीकरण गराउने स्थितिसम्म पुर्‍याउन भूटान सफल भएको यथार्थता जगजाहेर छ । दातृ निकायहरूको आश्वासन र दबाबमा लिइने तदर्थ निर्णयले पीडित पक्ष अन्यायमा पर्ला ।

मुलुकका लागि घातक परिणाम पनि उत्पन्न हुन जान्छ । यसकारण पनि अब भूटानी शरणार्थी समस्या नेपालको मात्र चिन्ता र चासोको विषय नभई विश्वकै समस्या हुनपुगेको परिप्रेक्ष्यमा दीर्घकालीन समाधान खोज्नका लागि शरणार्थी सम्बन्धी नीति, नियम, अध्ययन र आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्नसक्ने व्यवस्थासहितको स्थायी कार्यदल गठन गर्न अबेर भइसकेको छ ।

[email protected]

प्रकाशित : असार १८, २०७५ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?