गणितको अर्थ–राजनीति

गणितको आवश्यकता सिर्फ प्राविधिक विषय/पेसालाई मात्रै हो भन्ने अत्यन्तै साँघुरो सोचले नेपाली समाजलाई बिस्तारै ढुंगे युगतिर फर्काउनेछ ।
डा. सुरेन्द्रराज देवकोटा

काठमाडौँ — उच्च माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिएको छ । पहिले शिक्षा मन्त्रालयले यसै वर्षदेखि लागू हुने बताए पनि त्यसमाथि व्यापक टिकाटिप्पणी सुरु भएपछि परीक्षण गरेर लागू गर्ने बताइएको छ । परिमार्जित नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा ११ र १२ मा गणितको अनिवार्यतालाई ‘जीवन उपयोगी शिक्षा’ले विस्थापन गरेको छ ।

जब मुलुकको केन्द्रीयदेखि प्रादेशिक सरकारहरूमा माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद (मालेमा) का सैद्धान्तिक अनुयायीहरूको पूर्ण पकड हुन्छ, तब संविधानदेखि राज्यका ऐन, नीति, नियमहरूप्रति स्वत: मालेमाप्रति आकर्षित हुने नै भए । त्यसमा पनि संविधान नै समाजवाद उन्मुख भैसकेपछि ‘मालेमा’ अहिलेको सरकारको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । किनभने गणितलाई विस्थापन गर्ने जीवन उपयोगी शिक्षा मालेमाको आदर्श अनुसार ठूलै क्रमभंगता होला, तर गणित विनाको जनवादी शिक्षाले अन्ततोगत्वा तयार हुने राजनीतिक मजदुरहरूले मालेमाको झण्डा बोकेर नै जीवनयापन गर्नेछन् भन्ने छ र !

गणित के होइन ?
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले इंगित गरे जस्तो विशेष व्यक्तिले मात्र गणित पढ्ने विषय होइन । किनभने गणितभन्दा अर्को जीवनोपयोगी शिक्षा हुन सक्दैन । फेरि गणित कुनै पनि अर्को विषय अर्थात प्रविधिको मात्रको पेवा पनि होइन । किनकि गणित विना कुनै पनि पेसा चल्न सक्दैन भने त्यो कसरी जीवन अनुपयोगी शिक्षा हुनपुग्यो ? के संस्कृत, मैथिली अथवा नेवारी भाषा पढ्ने विद्यार्थीले गणित पढ्न हँुदैन ? यदि शिक्षालाई जीवनोपयोगी नै बनाउने हो भने गणितलाई मारेर अथवा पर्खालभित्र विद्यार्थीलाई थुनेर वा गणित पढ्नबाट वञ्चित गर्ने होइन, बरु गणितको बृहत उपयोग गर्न र गराउन सक्नुपर्ने हुन्छ ।

Yamaha

माध्यमिक शिक्षा (११/१२ कक्षा समेत) मा गणितलाई क्लिष्ट बनाउँदै विद्यार्थीहरूमा गणितको मनोवैज्ञानिक भार थप्दै गणितीय चिन्ताबाट विद्यार्थीहरूलाई तनावमा राख्नु गणितको दोष होइन । त्यो शिक्षक/शिक्षिकाहरूको कमजोरी हो । किनभने तिनीहरूले गणितलाई सरल र समान ढङ्गबाट अध्यापन गर्न चाहेनन्/सकेनन् । तसर्थ समाजमा गणित एउटा तनावको विषय बनाइनु गणितप्रति अत्यन्त नकारात्मक सोच हो र यसको निम्ति गणितका गुरुहरूले गणितको महत्त्व अङ्क वा संख्थामात्र नभएको र त्यसको व्यावहारिक ज्ञानको पक्ष बुझाउन नसकेको अर्को यथार्थ पनि हो ।

गणित देश र समाजमा विभेदको विषय होइन, तर बनाइँदैछ । अर्थात गणितलाई हुने र नहुनेको विषयमा उतार्ने दुस्प्रयास सरकार गर्दैछ । किनभने वर्तमानको पाठ्यक्रम अनुसार सहरतिरका कुलीन विद्यालयहरूले कक्षा ११ र १२ मा गणित/अतिरिक्त गणित अवश्य पढाउने नै छन् । अन्यथा ती विद्यालयहरूको आयस्रोत खुम्चिन्छ र ‘ट्रेडमार्क’मा धक्का लाग्छ । उता ग्रामीण क्षेत्रमा जसले कक्षा ११/१२ मा गणित पढाउन चाहँदैनन् वा सक्दैनन्, तिनीहरूको शिक्षा कति अपूर्ण र कमजोर हुन्छ भनेर पाँच वर्षपछि विद्यार्थीहरूमा स्वत: अनुभूति हुन्छ । किनभने भोलि दुवै थरीको प्रतिस्पर्धामा कसको जित हुनेछ, स्पष्टै छ । तब गणित विनाको जनशक्ति कसको निम्ति तयार पारिँदैछ ?

त्यस्तै गणित दरिद्रताको कारक र कारण पनि होइन, जुन अहिलेको सरकारले बुझ्न चाहेन अथवा सकेन । एउटा ऐतिहासिक यथार्थ यस्तो छ । दक्षिण भारतमा आजभन्दा एक सय वर्ष अगाडि करिब ३२ वर्षको अल्पायुमा नै दिवंगत भएका श्रीनिवास रामानुजान गरिब परिवारमा जन्मेका थिए । गरिबीकै कारण तिनले आफ्नो गणितको उच्च अध्ययन गर्ने उचित मौका पाएनन् ।

गणित बाहेक अन्य विषयहरूमा खासै ध्यान नदिने श्रीनिवासले कलेज पढ्ने एउटा अवसर गुमाए । तापनि गणितप्रतिको तिनको असिम लगाबले गर्दा स्वयं नै अनुसन्धानमूलक शोध लेखहरू गर्दै गए । पछि एकपटक आफ्नो कृतिलाई क्याब्रिज विश्वविद्यालयका प्रोफेसर हार्डीलाई पठाए । ती प्रोफेसरले श्रीनिवासलाई क्याब्रिजमा बोलाएर गणित नै विषयमा मात्रै अध्ययन गराएर अनुसन्धानात्मक कृतिकै आधारमा स्नातक उपाधि/प्रमाणपत्र दिए । विषयगत पर्खालमा बाँधिएको भारतीय विद्यालय/विश्वविद्यालयहरूले यदि श्रीनिवासको विलक्षण प्रतिभालाई तिरस्कार नगरिएको भए श्रीनिवास जस्ता मेघावी विद्यार्थीको योगदान के हुने थियो ?

अहिलेको नेपाल सरकारले गणितलाई हेर्ने दृष्टिकोण अभिन्न परम्परावादी र सामन्ती छ । किनभने सरकार चाहन्छ, गणित गरिबहरूले पढ्ने विषय होइन ।

गणितको अर्थ–राजनीति
नेपालको शिक्षा सम्बन्धी तयार पारिएका प्राप्त सम्पूर्ण तथ्याङ्क एवं सर्वेक्षणले के प्रस्टाएको छ भने गुणस्तरीय शिक्षा सहरमा नै केन्द्रित छ । भौगोलिक विभेदका यावत कोणहरू सहरदेखि ग्रामीण, पूर्व–पश्चिम वा उत्तर–दक्षिण जताबाट जति टाढा पुग्यो, त्यतिकै बढी छ । वर्गीय समानताको नाराले घाँटी सुकाउनेहरूले यस प्रकारको गणितमाथिको ठाडो राजनीतिक हत्याले हुनसक्ने अनावश्यक परिणामहरूको लेखाजोखा गर्ने प्रयास पक्कै पनि गरेका छैनन् । जे होस्, गणित विनाको पाठ्यक्रमका निम्ति द्रव्यशक्ति निकै रहस्यमय छ ।

कक्षा ११/१२ मा गणितलाई अनिवार्य गर्दाखेरि सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई अतिरिक्त आर्थिक भार त पर्ने नै भयो । अब सहरी क्षेत्रमा ११/१२ कक्षामा गणित पढाउने विषयगत शिक्षकहरू उपलब्धतामा खासै कमी हँुदैन । तर ग्रामीण क्षेत्रहरूमा ती कक्षाहरूमा योग्य एवं तालिमयुक्त शिक्षक/शिक्षिकाहरूको प्राय: सधैं अभाव नै हुन्छ ।

सहरमा गणित पढाउने शिक्षकहरूको अतिरिक्त आम्दानीका स्रोतहरू बढी हुन्छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा त्यस अनुसार नहुन सक्छ । फेरि अधिकांश रैथाने शिक्षक/शिक्षिकाहरूले कक्षा १० सम्म पढाए पनि कक्षा ११/१२ मा पढाउने योग्यता नपुगेको पनि हुनसक्छ । अब नाफामुखी र कथित सेवामुखी दुवैथरी विद्यालयहरूको स्वार्थ गणित विनाको हुँदा झन् बढी लाभप्रद देखिन्छ । किनभने नाफामुखी विद्यालयहरूले गणित पढाए बापत थप पैसा/शुल्क लगाउन पाउने भए पनि कथित सेवामुखी विद्यालयहरूले गणित नपढाए बापत बचाएको पैसाले अन्य राजनीतिक कार्यक्रमहरू गर्ने मौका पाए ।

यहाँनिर बुझ्नुपर्ने प्रसंग के छ भने विद्यार्थी र देशको भविष्यका निम्ति गणितको आवश्यकता र महत्त्वभन्दा पनि विद्यालय र शिक्षक/शिक्षिकाहरूले समेत आ–आफ्नो अनुकूलता अनुसार गणित विषयलाई लिएको पाइन्छ, जुन दुर्भाग्य हो । गणितको आवश्यकता सिर्फ प्राविधिक विषय/पेसालाई मात्रै हो भन्ने अत्यन्तै साँघुरो र गलत सोचले तयार गरिएको त्यो पाठ्यक्रमले नेपाली समाजलाई विस्तारै ढुङ्गे युगतिर फर्काउँदैछ ।

गणित के हो भनेर त्यस्को व्यावहारिक ज्ञान बुझाउन नसक्ने एकथरी र अर्काेथरी गणितबिना नै समृद्धिको दन्त्यकथा हाल्ने जमातका बीच पिल्सिएको समाजले ज्ञान के हो, कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर मूलभूत आदर्शका खातिर गणितको वकालत गर्नु जरुरी छ । किनकि गणितबिना व्यक्तिमा तार्किक सोचको क्षमता विकसित हुन सक्दैन ।

गणित ज्ञानको मुटु हो । गणितविना कुनै पनि विषय र पेसाको अस्तित्व हुँदैन, चाहे त्यो दर्शनशास्त्र होस् वा भाषाशास्त्र । तर कसले, कसरी, कति उपयोग गर्न सक्छ, त्यसमा निर्भर हुने हो । गणित विनाको विद्यार्थीले सिर्फ थुतुनो मात्र उपयोग गर्न सक्छ । किनकि गणितको अभावमा कुनै पनि विद्यार्थीले विषय–वस्तुको संश्लेषण एवं विश्लेषण गरेर चुरो खोतल्न सक्दैन । अब माध्यामिक तहको शिक्षा भनेको जीवनको आधारशिक्षा हो । फेरि एउटा ११ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीले आफ्नो भविष्यपूर्ण आँकलन गर्ने हैसियत बनाइसकेको हुँदैन । तर तिनीहरूलाई राज्यको कर्णधार मानिन्छन् । किनभने तिनीहरू राज्यको पुँजी हुन् । सन् १९९२ मा अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर गेरी वेकर आफ्नो पुस्तक ‘मानवीय पुँजी’मा लेख्छन् कि राज्यले विद्या र सीप आर्जनमा समान अवसर दिँदै तगाराहरू लगाउने होइन ।

तसर्थ राज्यको दायित्व भनेको देशका यावत् विद्यालयहरूका ११ र १२ कक्षामा गणितलाई अनिवार्य ढंगले पठन–पाठन गराउने हो । किनभने गणित विनाको शिक्षा बालुवा माथिको घरजस्तै हुन्छ ।

हुन त पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आफ्नो दस्तावेजलाई ‘गतिशील’ भन्न रुचाएको छ । तर त्यो पाठ्यक्रम २१ औं शताब्दीको निम्ति सुहाउँदैन । फेरि जनपक्षीय शिक्षाको वकालत गर्ने मालेमा सरकारले लागू गर्नलागेको गणितरहितको शिक्षाले समाजवादको खिल्ली उडाउँदै वर्गीय विभेदलाई संस्थागत स्थायित्व दिँंदैछ, त्यसमा कुनै दुईमत हुँदैन । किनभने अब गणित विषयमा हुने–खानेहरूको निम्तिमात्र वर्चस्व हुन्छ । जर्ज अर्वेलले आफ्नो पुस्तक ‘एनिमल फार्म’मा त्यसै लेखेका थिएनन्, ‘सबै जनावरहरू समान हुन्, तर, केही जनावरहरू अरूभन्दा बढी नै समान हुन्छन् ।’

२०२८ सालदेखि विथोलिएको नेपालको शिक्षानीति र कार्यक्रम अहिले आएर समाजवादको आवरणमा शिक्षाको बजारीकरणलाई संस्थागत गर्दै चरम वर्गीय विभेद उन्मुख हुनपुगेको छ । सायद राजनीतिक भाडा त्यसरी नै असुल हुन्छ होला । अब तिनीहरूलाई वर्तमानको आर्थिक लाभभन्दा देश र विद्यार्थीको भविष्यसँंग खासै के अर्थ राख्छ ?

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार १८, २०७५ ०७:५६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संख्याको तराजुमा शरणार्थी

शरणार्थीसम्बन्धी नीति, नियम, अध्ययन र आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको एक स्थायी कार्यदल गठन गर्न अबेर भइसकेको छ ।
बलराम पौडेल

काठमाडौँ — अढाई दशकदेखि नेपालमा आश्रित निर्वासित भूटानी समस्या नब्बे प्रतिशत समाधान भएको नारा दिइरहँदा विविध अवरोधबाट पुन:स्थापन रोकिएका, स्वदेश फर्कन लालायित र शरणार्थी दर्तामा ठगिनेहरूको शिविर बसाई भयावह बन्दै गएको छ ।

सगोल परिवारलाई विखण्डन तुल्याउँदै मानसिक पीडामा तड्पाइएका घटनाले पुनर्वास प्रक्रिया सुरु गर्दा परिवार छुट्याइन्न भन्ने आश्वासन र महान वाणीहरू आज ‘केवल प्रलोभन थिए’ भनी किटान गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गराइएको छ । भूटानी शरणार्थी समस्या समाधानको प्रयास दशकौंसम्म अन्योलग्रस्त रह्यो । आफ्नै प्रयासबाट स्वदेश फर्कन चाहने शरणार्थीको ‘बृहत–शान्ति पदयात्रा’ निकटतम छिमेकी मुलुकको अवरोधका कारण अघि बढ्न सकेन ।

बहुपक्षीय समस्या हुँदाहुँदै द्विपक्षीय समाधान खोज्ने नेपालको एक्लो चाहना अधुरै रह्यो । शरणार्थी उत्पादक भूटानको अकर्मन्यता, छिमेकी भारतको द्वैधीभाव र शरणभूमि नेपालको आन्तरिक अस्थिरताबाट अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूले प्रश्रय पाए । शरणार्थीका लागि तेस्रो मुलुक पुनर्वास एक बाध्यकारी विकल्प देखापरे पनि यसले ठूलो मात्रामा पारिवारिक विखण्डनको पीडा थपिदिएको छ ।

सन् १९५१ को शरणार्थी कन्भेन्सन र सन् १९६७ को प्रोटोकललाई नेपालले मान्यता नदिए पनि निर्वासनमा धकेलिएका भूटानीलाई आश्रय दिएर मानवीय उदारता देखाएको छ । मुलुकमा प्रजातन्त्रको उदयसँगै पूर्वी नाका काँकडभिट्टा प्रवेश गरेका निरीह शरणार्थीप्रति नेपाली जनताले देखाएको सहानुभूति, मानामुठी अन्न, निशुल्क औषधी, आर्थिक दान र लत्ताकपडा आदि अमूल्य सहयोगका रूपमा अंकित भइसकेका छन् ।

तर देशविहीन निर्वासित भूटानीलाई स्वदेश फर्काउन चाहने नेपाल सरकारको एक्लो प्रयास आफैमा प्रशंसनीय हुँदाहुँदै वर्गीकरण, प्रमाणीकरण र पुनर्वास प्रक्रियामा पीडित पक्षको राय नखोजिनुले शरणार्थी सम्बन्धी नीति निर्माणमा नेपाल हरेकपटक चुकेको छ । शरणार्थी शिविरभित्र जन्मिएको कलिलो बालकसमेत प्रमाणीकरणको सूचीमा ‘आतङ्ककारी’ तोकिएबाट डेढ दशक अघिदेखि शरणार्थी समस्या समाधानका लागि एक स्थायी कार्यदल स्थापना हुनुुपर्छ भन्ने भूटानी शरणार्थीको अनुरोधको अभाव अझै खट्किएको छ ।

विश्वव्यापी भयावह रूप लिएको समस्याको दाँजोमा भूटानी शरणार्थीका लागि राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको हिसाबमा, नब्बे प्रतिशत सफलता देखिनु अस्वाभाविक नहोला † तर भूटानीहरू शरणार्थी बन्नुपर्दाको मूल कारणले कति प्रतिशत समाधान पायो ? जोखिन्छ कसरी ? उत्तर सजिलो छैन ।

नागरिक अधिकारका लागि आवाज उठाएकै अपराधमा शरणार्थी बन्नुपर्दाको पीडा शताव्दीदेखि प्रजातन्त्रमा रमाउने मुलुकका शासक, संघ–संस्थाहरूको दृष्टिकोण र जोखिने समाधान ‘संख्या’ हो या ‘मूल कारण’ तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ । मानवीय समाधानको नारामा तेस्रो मुलुक पुगिसक्दा समेत आत्महत्या र डिप्रेसनमा वृद्धि भइरहनुले भूटानीहरूको उद्देश्य अन्य मुलुक रोजाइ थिएन र होइन भन्ने प्रमाणित गर्छ । नेपालमा आश्रित अन्य मुलुकका शरणार्थीहरूको रोजाइमा विकसित मुलुक पर्छन् । अधिकांश भूटानीहरू पुन:स्थापन भइसक्दा पनि चाँडै स्वदेश फर्कन पाउने समयको प्रतीक्षामा छन् ।

भूटानी शरणार्थीका लागि शिविरमा दिइँदै आएको राहतको सट्टा अब अन्य देशका शरणार्थीसरह आर्थिक सहयोग दिने प्रक्रिया सुरु भएको छ । यो अभ्यास स्थानीय विलयीकरणसम्म पुर्‍याइने योजना प्रतीत हुन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा स्थानीय क्षेत्रमा प्रयोग गराई स्थानीयसँग घुलमिल गराउँदै रहल शरणार्थीलाई स्वत: विलयन गराउने दीर्घकालीन प्रक्रियाको थालनी भइसक्यो भन्दा फरक पर्दैन । भूटानीका लागि शरणभूमिमा विलयन गराउन अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट नेपालमाथि जुन प्रकारको दबाब बढेको छ, अन्य मुलुकका लागि कुनै प्रस्ताव र दबाब नआउनुको रहस्य अति गम्भीर र रहस्यमय पनि छ ।

सात प्रदेश, सतहत्तर जिल्लाका कुनै क्षेत्रमा करिब दस हजार बाँकी शरणार्थी भूटानीलाई बसाउनुु सिङ्गो नेपालका लागि हात्तीको मुखमा जिरा सावित हुनसक्ला । तर भूटानमा नव्बेको दशकबाटै अस्सी हजारभन्दा बढी संख्यामा देशभित्रै रहेका निर्वासितसँग सम्बन्धित नागरिकताविहीन परिवारहरूले देश त्याग्नुपर्ने परिस्थिति देखा पर्दैछ ।

म्यानमारबाट भागेका रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरू, भारतका पूर्वोत्तर क्षेत्रमा चलिरहेको जातीय दमनबाट भाग्नेहरू नेपालसम्म आइपुग्दा विलयन गराउने यहाँको सरकारको क्षमता होला–नहोला, विशेष पूर्वी क्षेत्रका नेपाली नागरिकले सोच्न जरुरी छ । प्रमाणीकरण, वर्गीकरण, पुनर्वास प्रक्रिया आदि निर्वासित भूटानीको रोजाइमा थिएन, विकल्परहित बाध्यता थियो । स्थानीय विलयीकरण पनि अधिकांश शरणार्थीको रोजाइमा पर्दैन । विश्वका शरणार्थीलाई नेपालमा स्वागत गर्न यहाँको सरकार र जनता कति उत्साहित छन् ? आजसम्मको मौनताले शंका उत्पन्न गर्छ ।

पुनर्वास रोजिसकेपछि लिइने साक्षात्कार प्रयासबाट आधा परिवार बिना अवरोध इच्छाएको मुलुक जान योग्य भइरहँदा त्यसै परिवारको अर्को सदस्य त्यस्तै प्रक्रियाबाट अयोग्य ठहराइयो । साक्षात्कार प्रक्रियामा कतिजना भाषाको अनुवादबाट विवादमा तानिए । धेरैलाई शरणार्थी हुनुपर्दाको संवेदनशील अवस्थामाथि विविध आरोपसहित पुनर्वास अयोग्यताको पत्र थमाइयो । भूटान सरकारको मनगढन्त लाञ्छनाकै आधारमा पुनर्वास अयोग्य तोकिएका पीडितको संख्या कम छैन । जवान लगियो । बुढा बाबु–आमा छाडिए । कसैको एक्लो छोरो छुट्याइयो । परिवारभन्दा ढिलो मुलुक छाड्नेहरूलाई पुनर्वास गराउन रुचाइएन । लामो समयसम्म जेल भोगी शिविर आइपुग्नेहरू प्राथमितामा परेनन् । मिश्रण विवाह गर्ने जोडीको समस्या अझ बढी विवादित बनाइयो । बाध्यतावश विखण्डन तुल्याइएका परिवारको पुनर्मिलन सम्बन्धमा ठोस पहल र पुनर्विचार हुन जरुरी छ ।

सुरुका दिनमा शरणार्थी शिविर बसाइ सहज र सुविधायुक्त थिएन । दाताले दिने सातु–सामल दुर्गन्धित मात्र थिएन, अधुरो अनि अपुरो थियो । परिवारका सदस्यको अङ्ग ढाक्ने कपडा, बालबालिकाका लागि चाहिने पौष्टिक खाना, दूधको जोहो आफै गर्नुपर्ने हुँदा परिवारका कुनै सदस्य कमाइ खातिर शिविर बाहिर र भारतका विभिन्न क्षेत्रसम्म पुग्नैपर्ने बाध्यता थियो ।

यातायातको समस्या, सञ्चार व्यवस्थाको अभाव, नेपालमा भइरहेको आन्तरिक द्वन्द्व, बन्द–हड्ताल आदि विविध समस्या झेल्दै तोकिएको समयमा फिर्न नसक्दा उनीहरूको नाम शरणार्थी सूचीबाट हटाइयो । परिचयपत्रका लागि आवश्यक फोटो लिइएन । खिचिएकाहरूको सरकार र युएनएचसीआर बीचको विवादले रोकियो । राहत सामग्रीहरू पाएनन् । अन्तत: एउटै पीडाबाट शिविर आइपुग्नेहरू दर्ता हुने र नहुने कित्तामा समावेश गराइए ।

परिवारहरू ज्यान र अस्तित्व बचाउन भूटानबाट भाग्न विवश हुँदाको अवस्थामा दुर्गमस्थानतिर जागिरमा हुने छोरा–बुहारी, ज्वाइँ–छोरी बेखबर थिए, उतै छाडिए । प्रजातन्त्रको आवाज उठाउँदा जेलमा कोचिएकाहरू छुट्नासाथ परिवार, आफन्त खोज्दै शरणार्थी शिविर पुगे ।

विछोडिएका, जेलमुक्त हुने र कमाइ खातिर शिविर छाडेकाहरूका लागि खुलाइएको पछिल्लो पटकको दर्ता प्रक्रियामा युनिट, सेक्टर, क्याम्प सचिव र अधिकृतसम्मको सिफारिस लिनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया हुँदा सबैलाई रिझाउन सक्नेले मात्र वैधानिकता पाए, नसक्नेहरू जिल्लिए । लेनदेन विवादका धेरै घटना शिविरभित्रै दबाइए पनि लुकाउन नसकेका मुद्दाहरू समाचारका रूपमा सार्वजनिक भए । दोषी अधिकृत फेरियो, नियत फेरिएन ।

परिणाममा ‘धेरै पटकको सूचनापछि उपस्थित नहुनेको दर्ता रोकियो’, ‘पुनर्वासको प्रलोभनमा अवसरवादीहरू शिविर आसपास थुप्रिए’ भन्नेजस्ता कपोलकल्पित आरोप लाग्यो । पछिल्लो दर्ताक्रममा अन्यायमा परेकाहरूको मुद्दामाथि पुनर्विचार सहित वास्तविक शरणार्थी पहिचान गरी राहत सुविधा दिलाइनुपर्छ । अन्यथा शरणार्थी शिविरभित्र दर्ताविहीन मानिसहरूको लामो अवधिसम्मको जमघटबाट भूटानले स्वार्थसिद्धि प्राप्त गर्दैन भन्ने विश्वास लिन गाह्रो हुन्छ ।

दातृ निकायले प्रतिशतमा सफलता तौलिएर विश्वमा ख्याति कमाए जस्तो नेपालका लागि प्रतिशत लेखाजोखा सजिलो नदेखिएला । दर्जनभन्दा बढी मुलुकका आश्रितहरूको सुविधाका लागि राष्ट्रसंघीय सन्धि, अभिसन्धिहरूलाई मान्यता दिने, नदिनेभन्दा पनि शरणार्थी सम्बन्धमा नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय नीति हुनु आवश्यक छ ।

हालसम्म शरणार्थी सम्बन्धमा लिइएका निर्णयहरूमा पार्टीगत र तदर्थवादी अडानहरू मात्र छन् । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको शरणार्थी समन्वय इकाइ (नेसनल युनिट फर दि कोअर्डिनेशन अफ् रेफ्युजी एफियर्स– नुक्रा) बाट शरणार्थीको निगरानी भए पनि राष्ट्रका लागि पर्याप्त निकाय बन्न सकिरहेको महसुुस हुँदैन । अध्ययनकै अभावमा नेपाललाई शरणार्थी वर्गीकरण, प्रमाणीकरण गराउने स्थितिसम्म पुर्‍याउन भूटान सफल भएको यथार्थता जगजाहेर छ । दातृ निकायहरूको आश्वासन र दबाबमा लिइने तदर्थ निर्णयले पीडित पक्ष अन्यायमा पर्ला ।

मुलुकका लागि घातक परिणाम पनि उत्पन्न हुन जान्छ । यसकारण पनि अब भूटानी शरणार्थी समस्या नेपालको मात्र चिन्ता र चासोको विषय नभई विश्वकै समस्या हुनपुगेको परिप्रेक्ष्यमा दीर्घकालीन समाधान खोज्नका लागि शरणार्थी सम्बन्धी नीति, नियम, अध्ययन र आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्नसक्ने व्यवस्थासहितको स्थायी कार्यदल गठन गर्न अबेर भइसकेको छ ।

brpdl52@gmail.com

प्रकाशित : असार १८, २०७५ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT