कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

गणितको अर्थ–राजनीति

गणितको आवश्यकता सिर्फ प्राविधिक विषय/पेसालाई मात्रै हो भन्ने अत्यन्तै साँघुरो सोचले नेपाली समाजलाई बिस्तारै ढुंगे युगतिर फर्काउनेछ ।

काठमाडौँ — उच्च माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिएको छ । पहिले शिक्षा मन्त्रालयले यसै वर्षदेखि लागू हुने बताए पनि त्यसमाथि व्यापक टिकाटिप्पणी सुरु भएपछि परीक्षण गरेर लागू गर्ने बताइएको छ । परिमार्जित नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा ११ र १२ मा गणितको अनिवार्यतालाई ‘जीवन उपयोगी शिक्षा’ले विस्थापन गरेको छ ।

गणितको अर्थ–राजनीति

जब मुलुकको केन्द्रीयदेखि प्रादेशिक सरकारहरूमा माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद (मालेमा) का सैद्धान्तिक अनुयायीहरूको पूर्ण पकड हुन्छ, तब संविधानदेखि राज्यका ऐन, नीति, नियमहरूप्रति स्वत: मालेमाप्रति आकर्षित हुने नै भए । त्यसमा पनि संविधान नै समाजवाद उन्मुख भैसकेपछि ‘मालेमा’ अहिलेको सरकारको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । किनभने गणितलाई विस्थापन गर्ने जीवन उपयोगी शिक्षा मालेमाको आदर्श अनुसार ठूलै क्रमभंगता होला, तर गणित विनाको जनवादी शिक्षाले अन्ततोगत्वा तयार हुने राजनीतिक मजदुरहरूले मालेमाको झण्डा बोकेर नै जीवनयापन गर्नेछन् भन्ने छ र !

गणित के होइन ?
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले इंगित गरे जस्तो विशेष व्यक्तिले मात्र गणित पढ्ने विषय होइन । किनभने गणितभन्दा अर्को जीवनोपयोगी शिक्षा हुन सक्दैन । फेरि गणित कुनै पनि अर्को विषय अर्थात प्रविधिको मात्रको पेवा पनि होइन । किनकि गणित विना कुनै पनि पेसा चल्न सक्दैन भने त्यो कसरी जीवन अनुपयोगी शिक्षा हुनपुग्यो ? के संस्कृत, मैथिली अथवा नेवारी भाषा पढ्ने विद्यार्थीले गणित पढ्न हँुदैन ? यदि शिक्षालाई जीवनोपयोगी नै बनाउने हो भने गणितलाई मारेर अथवा पर्खालभित्र विद्यार्थीलाई थुनेर वा गणित पढ्नबाट वञ्चित गर्ने होइन, बरु गणितको बृहत उपयोग गर्न र गराउन सक्नुपर्ने हुन्छ ।

माध्यमिक शिक्षा (११/१२ कक्षा समेत) मा गणितलाई क्लिष्ट बनाउँदै विद्यार्थीहरूमा गणितको मनोवैज्ञानिक भार थप्दै गणितीय चिन्ताबाट विद्यार्थीहरूलाई तनावमा राख्नु गणितको दोष होइन । त्यो शिक्षक/शिक्षिकाहरूको कमजोरी हो । किनभने तिनीहरूले गणितलाई सरल र समान ढङ्गबाट अध्यापन गर्न चाहेनन्/सकेनन् । तसर्थ समाजमा गणित एउटा तनावको विषय बनाइनु गणितप्रति अत्यन्त नकारात्मक सोच हो र यसको निम्ति गणितका गुरुहरूले गणितको महत्त्व अङ्क वा संख्थामात्र नभएको र त्यसको व्यावहारिक ज्ञानको पक्ष बुझाउन नसकेको अर्को यथार्थ पनि हो ।

गणित देश र समाजमा विभेदको विषय होइन, तर बनाइँदैछ । अर्थात गणितलाई हुने र नहुनेको विषयमा उतार्ने दुस्प्रयास सरकार गर्दैछ । किनभने वर्तमानको पाठ्यक्रम अनुसार सहरतिरका कुलीन विद्यालयहरूले कक्षा ११ र १२ मा गणित/अतिरिक्त गणित अवश्य पढाउने नै छन् । अन्यथा ती विद्यालयहरूको आयस्रोत खुम्चिन्छ र ‘ट्रेडमार्क’मा धक्का लाग्छ । उता ग्रामीण क्षेत्रमा जसले कक्षा ११/१२ मा गणित पढाउन चाहँदैनन् वा सक्दैनन्, तिनीहरूको शिक्षा कति अपूर्ण र कमजोर हुन्छ भनेर पाँच वर्षपछि विद्यार्थीहरूमा स्वत: अनुभूति हुन्छ । किनभने भोलि दुवै थरीको प्रतिस्पर्धामा कसको जित हुनेछ, स्पष्टै छ । तब गणित विनाको जनशक्ति कसको निम्ति तयार पारिँदैछ ?

त्यस्तै गणित दरिद्रताको कारक र कारण पनि होइन, जुन अहिलेको सरकारले बुझ्न चाहेन अथवा सकेन । एउटा ऐतिहासिक यथार्थ यस्तो छ । दक्षिण भारतमा आजभन्दा एक सय वर्ष अगाडि करिब ३२ वर्षको अल्पायुमा नै दिवंगत भएका श्रीनिवास रामानुजान गरिब परिवारमा जन्मेका थिए । गरिबीकै कारण तिनले आफ्नो गणितको उच्च अध्ययन गर्ने उचित मौका पाएनन् ।

गणित बाहेक अन्य विषयहरूमा खासै ध्यान नदिने श्रीनिवासले कलेज पढ्ने एउटा अवसर गुमाए । तापनि गणितप्रतिको तिनको असिम लगाबले गर्दा स्वयं नै अनुसन्धानमूलक शोध लेखहरू गर्दै गए । पछि एकपटक आफ्नो कृतिलाई क्याब्रिज विश्वविद्यालयका प्रोफेसर हार्डीलाई पठाए । ती प्रोफेसरले श्रीनिवासलाई क्याब्रिजमा बोलाएर गणित नै विषयमा मात्रै अध्ययन गराएर अनुसन्धानात्मक कृतिकै आधारमा स्नातक उपाधि/प्रमाणपत्र दिए । विषयगत पर्खालमा बाँधिएको भारतीय विद्यालय/विश्वविद्यालयहरूले यदि श्रीनिवासको विलक्षण प्रतिभालाई तिरस्कार नगरिएको भए श्रीनिवास जस्ता मेघावी विद्यार्थीको योगदान के हुने थियो ?

अहिलेको नेपाल सरकारले गणितलाई हेर्ने दृष्टिकोण अभिन्न परम्परावादी र सामन्ती छ । किनभने सरकार चाहन्छ, गणित गरिबहरूले पढ्ने विषय होइन ।

गणितको अर्थ–राजनीति
नेपालको शिक्षा सम्बन्धी तयार पारिएका प्राप्त सम्पूर्ण तथ्याङ्क एवं सर्वेक्षणले के प्रस्टाएको छ भने गुणस्तरीय शिक्षा सहरमा नै केन्द्रित छ । भौगोलिक विभेदका यावत कोणहरू सहरदेखि ग्रामीण, पूर्व–पश्चिम वा उत्तर–दक्षिण जताबाट जति टाढा पुग्यो, त्यतिकै बढी छ । वर्गीय समानताको नाराले घाँटी सुकाउनेहरूले यस प्रकारको गणितमाथिको ठाडो राजनीतिक हत्याले हुनसक्ने अनावश्यक परिणामहरूको लेखाजोखा गर्ने प्रयास पक्कै पनि गरेका छैनन् । जे होस्, गणित विनाको पाठ्यक्रमका निम्ति द्रव्यशक्ति निकै रहस्यमय छ ।

कक्षा ११/१२ मा गणितलाई अनिवार्य गर्दाखेरि सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई अतिरिक्त आर्थिक भार त पर्ने नै भयो । अब सहरी क्षेत्रमा ११/१२ कक्षामा गणित पढाउने विषयगत शिक्षकहरू उपलब्धतामा खासै कमी हँुदैन । तर ग्रामीण क्षेत्रहरूमा ती कक्षाहरूमा योग्य एवं तालिमयुक्त शिक्षक/शिक्षिकाहरूको प्राय: सधैं अभाव नै हुन्छ ।

सहरमा गणित पढाउने शिक्षकहरूको अतिरिक्त आम्दानीका स्रोतहरू बढी हुन्छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा त्यस अनुसार नहुन सक्छ । फेरि अधिकांश रैथाने शिक्षक/शिक्षिकाहरूले कक्षा १० सम्म पढाए पनि कक्षा ११/१२ मा पढाउने योग्यता नपुगेको पनि हुनसक्छ । अब नाफामुखी र कथित सेवामुखी दुवैथरी विद्यालयहरूको स्वार्थ गणित विनाको हुँदा झन् बढी लाभप्रद देखिन्छ । किनभने नाफामुखी विद्यालयहरूले गणित पढाए बापत थप पैसा/शुल्क लगाउन पाउने भए पनि कथित सेवामुखी विद्यालयहरूले गणित नपढाए बापत बचाएको पैसाले अन्य राजनीतिक कार्यक्रमहरू गर्ने मौका पाए ।

यहाँनिर बुझ्नुपर्ने प्रसंग के छ भने विद्यार्थी र देशको भविष्यका निम्ति गणितको आवश्यकता र महत्त्वभन्दा पनि विद्यालय र शिक्षक/शिक्षिकाहरूले समेत आ–आफ्नो अनुकूलता अनुसार गणित विषयलाई लिएको पाइन्छ, जुन दुर्भाग्य हो । गणितको आवश्यकता सिर्फ प्राविधिक विषय/पेसालाई मात्रै हो भन्ने अत्यन्तै साँघुरो र गलत सोचले तयार गरिएको त्यो पाठ्यक्रमले नेपाली समाजलाई विस्तारै ढुङ्गे युगतिर फर्काउँदैछ ।

गणित के हो भनेर त्यस्को व्यावहारिक ज्ञान बुझाउन नसक्ने एकथरी र अर्काेथरी गणितबिना नै समृद्धिको दन्त्यकथा हाल्ने जमातका बीच पिल्सिएको समाजले ज्ञान के हो, कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर मूलभूत आदर्शका खातिर गणितको वकालत गर्नु जरुरी छ । किनकि गणितबिना व्यक्तिमा तार्किक सोचको क्षमता विकसित हुन सक्दैन ।

गणित ज्ञानको मुटु हो । गणितविना कुनै पनि विषय र पेसाको अस्तित्व हुँदैन, चाहे त्यो दर्शनशास्त्र होस् वा भाषाशास्त्र । तर कसले, कसरी, कति उपयोग गर्न सक्छ, त्यसमा निर्भर हुने हो । गणित विनाको विद्यार्थीले सिर्फ थुतुनो मात्र उपयोग गर्न सक्छ । किनकि गणितको अभावमा कुनै पनि विद्यार्थीले विषय–वस्तुको संश्लेषण एवं विश्लेषण गरेर चुरो खोतल्न सक्दैन । अब माध्यामिक तहको शिक्षा भनेको जीवनको आधारशिक्षा हो । फेरि एउटा ११ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीले आफ्नो भविष्यपूर्ण आँकलन गर्ने हैसियत बनाइसकेको हुँदैन । तर तिनीहरूलाई राज्यको कर्णधार मानिन्छन् । किनभने तिनीहरू राज्यको पुँजी हुन् । सन् १९९२ मा अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर गेरी वेकर आफ्नो पुस्तक ‘मानवीय पुँजी’मा लेख्छन् कि राज्यले विद्या र सीप आर्जनमा समान अवसर दिँदै तगाराहरू लगाउने होइन ।

तसर्थ राज्यको दायित्व भनेको देशका यावत् विद्यालयहरूका ११ र १२ कक्षामा गणितलाई अनिवार्य ढंगले पठन–पाठन गराउने हो । किनभने गणित विनाको शिक्षा बालुवा माथिको घरजस्तै हुन्छ ।

हुन त पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आफ्नो दस्तावेजलाई ‘गतिशील’ भन्न रुचाएको छ । तर त्यो पाठ्यक्रम २१ औं शताब्दीको निम्ति सुहाउँदैन । फेरि जनपक्षीय शिक्षाको वकालत गर्ने मालेमा सरकारले लागू गर्नलागेको गणितरहितको शिक्षाले समाजवादको खिल्ली उडाउँदै वर्गीय विभेदलाई संस्थागत स्थायित्व दिँंदैछ, त्यसमा कुनै दुईमत हुँदैन । किनभने अब गणित विषयमा हुने–खानेहरूको निम्तिमात्र वर्चस्व हुन्छ । जर्ज अर्वेलले आफ्नो पुस्तक ‘एनिमल फार्म’मा त्यसै लेखेका थिएनन्, ‘सबै जनावरहरू समान हुन्, तर, केही जनावरहरू अरूभन्दा बढी नै समान हुन्छन् ।’

२०२८ सालदेखि विथोलिएको नेपालको शिक्षानीति र कार्यक्रम अहिले आएर समाजवादको आवरणमा शिक्षाको बजारीकरणलाई संस्थागत गर्दै चरम वर्गीय विभेद उन्मुख हुनपुगेको छ । सायद राजनीतिक भाडा त्यसरी नै असुल हुन्छ होला । अब तिनीहरूलाई वर्तमानको आर्थिक लाभभन्दा देश र विद्यार्थीको भविष्यसँंग खासै के अर्थ राख्छ ?

प्रकाशित : असार १८, २०७५ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?