कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १०४

सार्वजनिक संस्थान सुधार्ने जुक्ति

काठमाडौँ — समृद्धिको प्रमुख पक्ष आर्थिक समृद्धि हो । आर्थिक समृद्धिको लागि आर्थिक नीतिदेखि नै पुनरावलोकन र सामयिक परिमार्जन जरुरी छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले काम नलाग्ने संस्थाहरू बन्द गर्ने र काम गर्नसक्ने संस्थाहरू खोल्दै जाने घोषणा गर्नुभएको छ ।

सार्वजनिक संस्थान सुधार्ने जुक्ति

करिब ४० संस्थान सञ्चालनमा छन् । सरकारले विभिन्न समयमा फरक–फरक उद्देश्यसाथ सार्वजनिक संस्थानहरू स्थापना गरेको पाइन्छ । यस्ता संस्थानको उद्देश्य सार्वजनिक हित र कल्याणका दृष्टिले जनताको मन जित्नेगरी दक्षतासाथ सञ्चालन गर्नु हो । अधिकांश संस्थानहरू सरकारी अनुदानमा नै भर पर्ने गरेका छन् । राज्यको संरक्षण सहितको एकाधिकारमा पनि संस्थानहरूको वित्तीय सक्षमता र व्यावसायिक कार्यकुशलता राम्रो देखिएको छैन । सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरणमा पुर्‍याउने एउटा ठूलो आन्तरिक रोग यो पनि हो ।

सार्वजनिक संस्थानका सेवाको बजार माग अत्यधिक रहँदारहँदै पनि प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रदान गर्नसकेका छैनन् । अर्कोतर्फ संस्थानहरू घाटामा रहनाले सरकारले आर्थिक बोझ बेहोर्नुपर्ने बाध्यता छ । आखिर किन यस्तो हुन्छ ? माग बढी भएपछि त उत्पादन र आपूर्ति बढाउनुपर्ने होइन र ? किन सधैं घाटामा रहने ? यसमा प्राविधिक पक्ष अन्य पनि भेट्टाउन सकिएला, तर प्रमुख पक्ष भने नेतृत्वको विषय हो ।

संस्थानका प्रमुखहरूमा हुने गरेको राजनीतिक नियुक्ति यसको कारण हो । सरकार बदलिएसँगै परिवर्तन हुने राजनीतिक नियुक्तिका पदहरू आफैमा गलत नहोलान् । तर यस्ता नियुक्तिमा दक्षता, सम्बन्धित क्षेत्रप्रतिको विशेषज्ञता विचार नगरी गरिने सिफारिसका अभ्यास भने गलत छन् । यस्ता संस्थानमा जबसम्म यो जागिरमात्रै होइन, यो सामाजिक उत्तरदायित्व हो भन्ने मनोभावनासाथ कार्ययोजना भएको व्यक्ति जाँदैनन्, तबसम्म यो समस्या कायम रहन्छ । सरकार मातहतमा रहँदा अत्यधिक नियन्त्रण हुने र निजी क्षेत्रलाई दिँदा बढी नाफामुखी मात्रै हुने भएकाले छुट्टै कानुन निर्माण गरी लोककल्याणकारी संस्थाका रूपमा विकसित गर्नुपर्छ यी संस्थानहरूलाई ।

औद्योगिक क्षेत्रमा ७ वटा संस्थानमध्ये जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भएको छ । व्यापारिक क्षेत्रमा कृषि सामग्री केन्द्र, राष्ट्रिय बिउबिजन कम्पनी लि., नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाल खाद्य संस्थान, नेपाल आयल निगम लिमिटेड र दि टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लि. छन् ।

सेवा क्षेत्रका संस्थानहरूमा नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि., नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था लिमिटेड, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिटेड, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र लि. र नेसनल कन्सट्रक्सन कम्पनी छन् । यिनमा नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र लि. र नेसनल कन्सट्रक्सन कम्पनी सञ्चालनमा छैनन् । सञ्चालनमा रहेका यी संस्थानका परिणाम पनि मिश्रित देखिन्छ । सामाजिक क्षेत्रमा गोरखापत्र संस्थान, सांस्कृतिक संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि., नेपाल टेलिभिजन र राष्ट्रिय आवास कम्पनी लि. छन् ।

तिनमा पनि अधिकांश संस्था कोही ठूलो मात्रामा र कोही न्यून मात्रामा घाटामा छन् । जनउपयोगी क्षेत्र अन्तर्गतका नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लि., नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल खानेपानी संस्थान भने केही लाभमा सञ्चालन भएका छन् । उल्लेखित संस्थानहरूलाई हेर्दा निकै ठूलो उद्देश्य र अपेक्षासाथ स्थापना भएको देखिन्छ । आखिर किन अपेक्षित परिणाम आउँदैन, संस्थानबाट ? अहिले सरकारले नै समृद्धिको समय भनी उद्घोष गरिसकेकाले संस्थाहरूले पनि कामको प्रभावकारिता बढाउन जरुरी छ । उद्देश्य अनुरूपको कामको परिणामका लागि दक्षता र कार्यकुशलता बढाउनुपर्छ । नियुक्ति अनुभव र उत्कृष्टताको आधारमा गरियो भने मात्रै काममा जोश, जाँगर र ऊर्जा भरिन्छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाइको सरकार भएका बेला सार्वजनिक संस्थानहरूलाई क्रमश: बलियो बनाउनैपर्छ । समाजवादमा जाने घोषणा गरेको सरकारले नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिको स्रोत कसको कब्जामा छोड्ने भन्ने नीतिगत मुद्दाले सधैं घचघच्याउने नै छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरूलाई प्रभावकारी र कामयावी बनाउन प्रथमत: कानुनी पुनर्संरचना हुन जरुरी छ । नियुक्तिसंँगै अनुकूल कार्ययोजना लागू गर्नसक्ने वातावरण, पारदर्शी छनोट प्रणाली (सोचपत्रमा आधारित चयन प्रक्रिया), कार्यकालको सुनिश्चितता लगायतका कुरालाई कानुनी बाटोबाटै सुरक्षित गर्नु जरुरी छ । राजनीतिक नेतृत्वले चाहेको बखत फेर्न सक्ने कुराले सार्वजनिक संस्थान ध्वस्त भएको हो ।

विषयविज्ञ र सक्षमलाई छाडेर आफ्नै पार्टीको, पार्टीभित्र पनि गुटको, गुटभित्र पनि वंशजको र त्यसभन्दा पनि आफ्नोलागि अलिक बढी चासो दिने, भनेका मान्छेहरूलाई भर्ती गरिदिने, गाडी लगायतका सुविधाको सूची घरमै पठाउने खालका भ्रष्ट र गतिछाडाहरूको खोजी हुनसक्ने खतराबाट जोगाउन जरुरी छ । संस्थानको नेतृत्व सम्पत्ति बेचेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउने निर्णयको फाइल बोक्ने खालको नभएर कर्मचारीलाई क्षमताका आधारमा परिचालन गरेर उत्पादकत्व बढाएर नाफा देखाउने खालको होस् ।

प्रकाशित : असार १९, २०७५ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?