कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

सेनाको व्यवसाय मोह

सेना मात्रै नभई प्रहरीलगायतका संवेदनशील सुरक्षा निकायहरूबारे विश्वव्यापी मान्यता के हो भने ती निकाय व्यावसायिक बन्नुपर्छ, व्यवसायी हैन ।
जीवन क्षत्री

काठमाडौँ — हालै भरतपुरस्थित डबलीमा ‘सोचेको लोकतन्त्र, भोगेको लोकतन्त्र’ शीर्षकमा छलफल भयो । सहभागी थिए, कांग्रेस नेता गगन थापा । डेढ घन्टा लामो छलफल र खुला अन्तरक्रियापछि मैले थापालाई अन्तिम प्रश्न सोधेँ, २०६३ सालतिर सेनाको लोकतान्त्रीकरण शब्द नेताहरूको मुखमै झुन्डिएको थियो ।

सेनाको व्यवसाय मोह

१२ वर्षपछि आएर अब त्यही सेनालाई ठेकेदार बनाउने प्रतिस्पर्धा चल्दैछ । अहिले गृहमन्त्री समयमा काम नसक्ने ठेकेदार थुन्छु भन्दै हिंँड्नुहुन्छ । यस्तो जोखिम हुने ठेकेदारीमा सेनालाई लगाउन दलहरू किन उद्यत भएका होलान् ?

यो प्रश्नमा थापाको जवाफको सार थियो : यो पनि अरू धेरै विषयजस्तै दलहरूबीच ‘सहमति’ भएका कारण राजनीतिक तहमा आवश्यक बहस नभएर सही बाटो पक्रन नसकेको विषय हो । यस्तो विषयमा सशक्त आवाज उठाउन र खबरदारी गर्न फेरि पनि सशक्त नागरिक समाजको आवाज आवश्यक हुन्छ ।

सेना मात्रै नभई प्रहरी लगायतका संवेदनशील सुरक्षा निकायहरूबारे विश्वव्यापी मान्यता के हो भने ती निकायहरू व्यावसायिक बन्नुपर्छ, व्यवसायी हैन । जुन समाजमा ती निकाय व्यावसायिक र तटस्थ छन्, ती समाजहरूले ठूलै चुनौती र उथल–पुथलहरूबाट पनि सहजै मुक्ति पाएका छन् भने जहाँ सुरक्षा निकायलाई कसैको आर्थिक वा राजनीतिक स्वार्थको माध्यम बनाइएको छ वा सेनालाई आफैं नाफामुखी कर्पोरेसनजस्ता बनाइएको छ, ती समाजहरू बारम्बार संकटको दुष्चक्रमा फँसेका छन् । सेनालाई व्यवसायबाट अलग गर्ने कुरा कति सरल र बोधगम्य छ भने देशको रक्षा र नाफाका लागि गरिने व्यवसाय तेल र पानीजस्तै एक–अर्कासित कहिल्यै मिसिन नसक्ने कुरा हुन् ।

व्यवसायमा मिसिँंदा सेनाको व्यावसायिकतामा कसरी सम्झौता हुन्छ भन्ने पनि कुनै रकेट विज्ञान हैन । त्यसमा पनि अधिनायकवादी वा समाजवादी व्यवस्था भएको देशमा भए एउटा कुरा, हाम्रो त देश नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुगिसकेको छ । अर्थतन्त्रमा उदार पुँजीवादी व्यवस्था अंँगालिएको छ । यो अवस्थामा स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्ने क्षेत्रहरूमा चरम् निजीकरण र व्यापारीकरण गरेका दलहरूबीच बाटो खन्ने र पुल बनाउने काममा चाहिंँ निजी क्षेत्रको सट्टा सेनालाई संलग्न गरिनु सरासर उल्टो बाटो हो ।

यी त भए यो विषयका सैद्धान्तिक पाटा । सेनाको व्यावसायीकरणका व्यावहारिक पाटा झनै डरलाग्दा छन् । २०७४ माघ ९ मा नेपाल पत्रिकाले ‘फास्ट ट्रयाकमा फँस्यो सेना’ शीर्षकको आवरण रिपोर्ट अनुसार फास्ट ट्रयाक आयोजना सफल वा असफल दुवै भएको अवस्थामा नेपाली सेनाको व्यावसायिक चरित्रमा आँच पुग्ने सम्भावना धेरै छ ।

रिपोर्ट अनुसार १५ हजार किलोमिटर सडक निर्माण गरिसकेको र साढे दुई हजारभन्दा बढी इन्जिनियरहरू रहेको सडक विभागलाई कहीं कतै समावेशै नगरी असाध्य जटिल र चुनौतीपूर्ण यस्तो योजना मुस्किलले एक सयजना इन्जिनियर रहेको सेनालाई दिइएको छ । त्यो पनि छोटो समयमा काम सम्पन्न गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित । नेपाली सेनाकै एक उच्च तहका अधिकारीले नेपाललाई भनेका छन् : हामीसँग नत त्यो तहको प्राविधिक ज्ञान र क्षमता छ, न व्यवस्थापकीय ज्ञान, अनुभव र अभ्यास नै ।

सेना संलग्न अर्को झनै विवादास्पद व्यवसाय भनेको सेनाको मेडिकल कलेज हो । हाल नर्सिङ, एमबीबीएस र एमडी तहका कार्यक्रमहरू चलाइरहेको सो कलेजले छिट्टै बीडीएस लगायतका कार्यक्रम थप्ने भनेर नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानको वेबसाइटमा उल्लेख छ । वेबसाइटमा रहेको संस्थानको परिचय खण्डमा कसरी विसं १९८२ मा स्थापित त्रिचन्द्र सैन्य अस्पतालदेखि सुरु भएको यात्रा छाउनीको वीरेन्द्र अस्पताल हुँदै संस्थानमा आइपुग्यो भनेर छोटकरीमा उल्लेख छ । तर संस्थानको आधारभूत चरित्रबारे वेबसाइटमा कतै केही उल्लेख छैन ।

सेनाको आफ्नै उच्चकोटीको अस्पताल हुनु, त्यहाँ अत्याधुनिक सेवा हुनु, त्यसले सेना बाहिरका नागरिकलाई समेत सेवा दिनु, यी सबै स्वागतयोग्य कुरा हुन् । सेनाको त्यस्तो संस्थाले देशलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्नु पनि स्वागतयोग्य काम नै हो । तर समस्या कहाँ सुरु हुन्छ भने त्यो संस्थानको हकमा कहाँ सेनाको व्यावसायिकता अन्त्य भएर व्यवसाय सुरु हुन्छ भन्ने रेखा असाध्य अपारदर्शी छ र त्यसलाई सबै पक्षले जानाजान अपारदर्शी नै राखेका छन् ।

वेबसाइटमा संस्थानलाई गैर–नाफामूलक भनिएको छ, तर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरूमा उसले लिने शुल्क र देशका बाँकी निजी मेडिकल कलेजले लिने शुल्क एउटै छ । संस्थानको वेबसाइटमा कतै पनि यो संस्था निजी भएको भन्ने झल्कँदैन र सेनामार्फत राज्यका जति स्रोतसाधन त्यसका लागि प्रयोग भएका छन्, त्यो हेर्दा यो निजी संस्था पनि हैन । तर शिक्षा मन्त्रालयले छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थी पठाउँदा निजीसरह १० प्रतिशत विद्यार्थीमात्र त्यहाँ पठाउँछ ।

त्यसैले सिद्धान्तत: सो संस्थान सेनाको र प्रकारान्तरले राज्यकै हो । तर व्यवहारत: नाफा कमाउने निजी मेडिकल कलेज हो । कथनी र करणीबीच यति ठूलो भेद भएका कुनै पनि संस्थामा जवाफदेहिताको अवस्था निम्छरो हुन्छ ।

देशलाई सेनाको अब्बल अस्पतालमा सिकाइ गर्नसक्ने जनशक्ति आवश्यक छ भन्नेमा दुविधा छैन । तर त्यसलाई विवादै नउठ्नेगरी सेनाको व्यवस्थापनमा सार्वजनिक संस्थाका रूपमा चलाउने विकल्प किन नरोज्ने ? बहालवाला वा भूतपूर्व सैनिक र तिनका परिवारलाई मात्रै नभई आम नागरिकलाई समेत स्वास्थ्यसेवा र मेडिकल शिक्षा दिन त त्यो संस्था सार्वजनिक हुँदा झनै सहज हुन्छ । अस्पताल चलिनै रहेकाले पढाउने कामका लागि चाहिने अतिरिक्त संरचनाका लागि लगानी सापेक्षत: न्यून हुन्छ र त्यति लगानी सरकारले गर्न नसक्ने अवस्था पटक्कै छैन ।

सेनालाई आवश्यक परेको खण्डमा बजेट थप्नु एउटा कुरा हो । तर औचित्यबारे अध्ययनै नगरी व्यवसाय गर्न छुट दिनु नागरिक सरकारको गम्भीर गल्ती हो । किनकि संस्थाका रूपमा सेनाको आधारभूत चरित्र नै कुनै वस्तु वा सेवा कम मूल्यमा किन्ने, धेरैमा बेचेर नाफा गर्ने र त्यसबाट चल्ने हैन । जब फौजी अनुशासनमा नाफा–घाटाको हिसाब–किताब मिसाइन्छ, त्यसले सेनालाई प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिताबाट विमुख अपारदर्शी कर्पोरेसनमा बदल्छ, जसमा संलग्न मानिसहरूका लागि व्यावसायिकता अर्घेलो हुँदै जान्छ र नाफा नै सबै थोक लाग्न थाल्छ ।

त्यस बाहेक त्यस्ता निर्णयहरूले देशका अन्य सुरक्षा निकायका लागिसमेत नजिर बसाल्छन् । सेनाको पदचाप पछ्याउँदै नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूसमेत केही वर्ष अगाडिसम्म त्यस्तै प्रकृतिको मेडिकल कलेज खोल्ने दौडधुपमा लागेका थिए र सम्बन्धनको प्रयासमा ठूलो अवैध चलखेल गरेर खडेबाबाहरू भित्र्याउनेमा प्रहरीको प्रस्तावित कलेजसमेत परेको थियो ।

त्यो गलत बाटोमा एकचोटी हिंँडेपछि सेनाको मात्रै नभई देशकै कस्तो दुर्गति हुन्छ भन्ने पाकिस्तान र इरानजस्ता देशको अनुभवले देखाउँछ । स्थापना कालतिर गलत रूपमा सेनालाई अनावश्यक रूपमा भूमिका दिँंदा सैन्य सर्वोच्चताको दुष्चक्रमा पँmसेको पाकिस्तान आजसम्म सैन्य जनरलहरूको अर्ध–व्यावसायिक स्वार्थको बन्धक भएको छ । त्यहाँको सिंगो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा बहालवाला र भूतपूर्व सैन्य जनरलहरूको नियन्त्रणमा छ र त्यहाँको सैन्य जासुसी निकाय आईएसआई कहिल्यै पनि वास्तविक रूपमा नागरिक सरकारको नियन्त्रणमा आएकै छैन ।

विरोध गर्ने नागरिकलाई बेपत्ता पारेर फेरि विरोधै गर्न नसक्नेगरी यातना दिएर छाड्नु वा मार्नुसमेत पाकिस्तानी सैन्य संस्थापनको कर्मकाण्ड नै बनिसकेको छ । उता इरानमा केही महिना अगाडि सडकमा उठेको आन्दोलनको एउटा प्रमुख कारण सेनाको नियन्त्रणमा रहेका उद्योगदेखि फाइनान्स कम्पनीसम्मको अनियमितता र ज्यादती अनि निजी क्षेत्रमाथि राज्यको अर्घेल्याइँका कारण सिर्जित आर्थिक सुस्तता र बेरोजगारीलाई मुख्य कारण मानिएको थियो ।

नेपालमा पनि व्यवसायमा सेनाको संलग्नता पाकिस्तान वा इरानको हाराहारी पुगिहाल्यो वा छिट्टै पुगिहाल्छ भन्ने किमार्थ हैन । तर ती देश हाम्रो सेनाको व्यावसायिकता र लोकतान्त्रीकरणका मानक पटक्कै हैनन् । दशकौंदेखि शताब्दीयौंसम्म लागेर निर्माण हुने सेनाजस्ता संस्थाको व्यावसायिकता, क्षमता र छवि गुम्नचाहिँं धेरै समय लाग्दैन । भारतमै अपवादमूलक रूपमा आफूभन्दा सिनियर जनरलहरूलाई छाडेर २०१६ डिसेम्बरमा सेना प्रमुख नियुक्त भएका विपिन रावतको कार्यकाल अहिलेसम्म निकै विवादास्पद बनिसकेको छ र उनका कारण सेनाकै छवि धमिलिएको छ । एउटा प्रसंगमा उनले भनेका छन् : हामीसित दुश्मन त डराउनुपर्छ नै, जनता पनि डराउनुपर्छ ।

यस्ता विषयमा नागरिक आवाज सशक्त हुनुपर्ने भन्ने गगन थापाको भनाइ सही हो । तर आफूले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूलाई झकझक्याउने, प्रश्न गर्ने वा फेरि भोट हाल्दैनौं भनेर धम्क्याउने र उनीहरूको बदमासीबारे आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने बाहेक हामीले गर्नसक्ने काम कमै छन् । बरु चाहेको खण्डमा राजनीतिज्ञहरूले यस विषयमा धेरै गर्न सक्छन् । त्यसमाथि संविधानै संशोधन गर्ने ताकत रहेको अहिलेको बलियो सरकारले दीर्घकालीन सुधारका जस्तासुकै काम गर्न सक्छ ।

खालि अभाव छ, यी जटिल मुद्दाहरूमा सही दृष्टिकोण र इच्छाशक्तिको । यस्तो बलियो सरकार पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नियमनविना निजी क्षेत्रको भरमा छाडेर भौतिक पूर्वाधार निर्माणजस्ता प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्रबाट गराउनुपर्ने कामचाहिँं सेनालाई दिने उल्टो बाटोमा हिंँड्यो भने देश कस्तो गन्तव्यमा पुग्ला ?

प्रकाशित : असार १९, २०७५ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?