सेनाको व्यवसाय मोह

सेना मात्रै नभई प्रहरीलगायतका संवेदनशील सुरक्षा निकायहरूबारे विश्वव्यापी मान्यता के हो भने ती निकाय व्यावसायिक बन्नुपर्छ, व्यवसायी हैन ।
जीवन क्षत्री

काठमाडौँ — हालै भरतपुरस्थित डबलीमा ‘सोचेको लोकतन्त्र, भोगेको लोकतन्त्र’ शीर्षकमा छलफल भयो । सहभागी थिए, कांग्रेस नेता गगन थापा । डेढ घन्टा लामो छलफल र खुला अन्तरक्रियापछि मैले थापालाई अन्तिम प्रश्न सोधेँ, २०६३ सालतिर सेनाको लोकतान्त्रीकरण शब्द नेताहरूको मुखमै झुन्डिएको थियो ।

१२ वर्षपछि आएर अब त्यही सेनालाई ठेकेदार बनाउने प्रतिस्पर्धा चल्दैछ । अहिले गृहमन्त्री समयमा काम नसक्ने ठेकेदार थुन्छु भन्दै हिंँड्नुहुन्छ । यस्तो जोखिम हुने ठेकेदारीमा सेनालाई लगाउन दलहरू किन उद्यत भएका होलान् ?

यो प्रश्नमा थापाको जवाफको सार थियो : यो पनि अरू धेरै विषयजस्तै दलहरूबीच ‘सहमति’ भएका कारण राजनीतिक तहमा आवश्यक बहस नभएर सही बाटो पक्रन नसकेको विषय हो । यस्तो विषयमा सशक्त आवाज उठाउन र खबरदारी गर्न फेरि पनि सशक्त नागरिक समाजको आवाज आवश्यक हुन्छ ।

Yamaha

सेना मात्रै नभई प्रहरी लगायतका संवेदनशील सुरक्षा निकायहरूबारे विश्वव्यापी मान्यता के हो भने ती निकायहरू व्यावसायिक बन्नुपर्छ, व्यवसायी हैन । जुन समाजमा ती निकाय व्यावसायिक र तटस्थ छन्, ती समाजहरूले ठूलै चुनौती र उथल–पुथलहरूबाट पनि सहजै मुक्ति पाएका छन् भने जहाँ सुरक्षा निकायलाई कसैको आर्थिक वा राजनीतिक स्वार्थको माध्यम बनाइएको छ वा सेनालाई आफैं नाफामुखी कर्पोरेसनजस्ता बनाइएको छ, ती समाजहरू बारम्बार संकटको दुष्चक्रमा फँसेका छन् । सेनालाई व्यवसायबाट अलग गर्ने कुरा कति सरल र बोधगम्य छ भने देशको रक्षा र नाफाका लागि गरिने व्यवसाय तेल र पानीजस्तै एक–अर्कासित कहिल्यै मिसिन नसक्ने कुरा हुन् ।

व्यवसायमा मिसिँंदा सेनाको व्यावसायिकतामा कसरी सम्झौता हुन्छ भन्ने पनि कुनै रकेट विज्ञान हैन । त्यसमा पनि अधिनायकवादी वा समाजवादी व्यवस्था भएको देशमा भए एउटा कुरा, हाम्रो त देश नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुगिसकेको छ । अर्थतन्त्रमा उदार पुँजीवादी व्यवस्था अंँगालिएको छ । यो अवस्थामा स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्ने क्षेत्रहरूमा चरम् निजीकरण र व्यापारीकरण गरेका दलहरूबीच बाटो खन्ने र पुल बनाउने काममा चाहिंँ निजी क्षेत्रको सट्टा सेनालाई संलग्न गरिनु सरासर उल्टो बाटो हो ।

यी त भए यो विषयका सैद्धान्तिक पाटा । सेनाको व्यावसायीकरणका व्यावहारिक पाटा झनै डरलाग्दा छन् । २०७४ माघ ९ मा नेपाल पत्रिकाले ‘फास्ट ट्रयाकमा फँस्यो सेना’ शीर्षकको आवरण रिपोर्ट अनुसार फास्ट ट्रयाक आयोजना सफल वा असफल दुवै भएको अवस्थामा नेपाली सेनाको व्यावसायिक चरित्रमा आँच पुग्ने सम्भावना धेरै छ ।

रिपोर्ट अनुसार १५ हजार किलोमिटर सडक निर्माण गरिसकेको र साढे दुई हजारभन्दा बढी इन्जिनियरहरू रहेको सडक विभागलाई कहीं कतै समावेशै नगरी असाध्य जटिल र चुनौतीपूर्ण यस्तो योजना मुस्किलले एक सयजना इन्जिनियर रहेको सेनालाई दिइएको छ । त्यो पनि छोटो समयमा काम सम्पन्न गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित । नेपाली सेनाकै एक उच्च तहका अधिकारीले नेपाललाई भनेका छन् : हामीसँग नत त्यो तहको प्राविधिक ज्ञान र क्षमता छ, न व्यवस्थापकीय ज्ञान, अनुभव र अभ्यास नै ।

सेना संलग्न अर्को झनै विवादास्पद व्यवसाय भनेको सेनाको मेडिकल कलेज हो । हाल नर्सिङ, एमबीबीएस र एमडी तहका कार्यक्रमहरू चलाइरहेको सो कलेजले छिट्टै बीडीएस लगायतका कार्यक्रम थप्ने भनेर नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानको वेबसाइटमा उल्लेख छ । वेबसाइटमा रहेको संस्थानको परिचय खण्डमा कसरी विसं १९८२ मा स्थापित त्रिचन्द्र सैन्य अस्पतालदेखि सुरु भएको यात्रा छाउनीको वीरेन्द्र अस्पताल हुँदै संस्थानमा आइपुग्यो भनेर छोटकरीमा उल्लेख छ । तर संस्थानको आधारभूत चरित्रबारे वेबसाइटमा कतै केही उल्लेख छैन ।

सेनाको आफ्नै उच्चकोटीको अस्पताल हुनु, त्यहाँ अत्याधुनिक सेवा हुनु, त्यसले सेना बाहिरका नागरिकलाई समेत सेवा दिनु, यी सबै स्वागतयोग्य कुरा हुन् । सेनाको त्यस्तो संस्थाले देशलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्नु पनि स्वागतयोग्य काम नै हो । तर समस्या कहाँ सुरु हुन्छ भने त्यो संस्थानको हकमा कहाँ सेनाको व्यावसायिकता अन्त्य भएर व्यवसाय सुरु हुन्छ भन्ने रेखा असाध्य अपारदर्शी छ र त्यसलाई सबै पक्षले जानाजान अपारदर्शी नै राखेका छन् ।

वेबसाइटमा संस्थानलाई गैर–नाफामूलक भनिएको छ, तर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरूमा उसले लिने शुल्क र देशका बाँकी निजी मेडिकल कलेजले लिने शुल्क एउटै छ । संस्थानको वेबसाइटमा कतै पनि यो संस्था निजी भएको भन्ने झल्कँदैन र सेनामार्फत राज्यका जति स्रोतसाधन त्यसका लागि प्रयोग भएका छन्, त्यो हेर्दा यो निजी संस्था पनि हैन । तर शिक्षा मन्त्रालयले छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थी पठाउँदा निजीसरह १० प्रतिशत विद्यार्थीमात्र त्यहाँ पठाउँछ ।

त्यसैले सिद्धान्तत: सो संस्थान सेनाको र प्रकारान्तरले राज्यकै हो । तर व्यवहारत: नाफा कमाउने निजी मेडिकल कलेज हो । कथनी र करणीबीच यति ठूलो भेद भएका कुनै पनि संस्थामा जवाफदेहिताको अवस्था निम्छरो हुन्छ ।

देशलाई सेनाको अब्बल अस्पतालमा सिकाइ गर्नसक्ने जनशक्ति आवश्यक छ भन्नेमा दुविधा छैन । तर त्यसलाई विवादै नउठ्नेगरी सेनाको व्यवस्थापनमा सार्वजनिक संस्थाका रूपमा चलाउने विकल्प किन नरोज्ने ? बहालवाला वा भूतपूर्व सैनिक र तिनका परिवारलाई मात्रै नभई आम नागरिकलाई समेत स्वास्थ्यसेवा र मेडिकल शिक्षा दिन त त्यो संस्था सार्वजनिक हुँदा झनै सहज हुन्छ । अस्पताल चलिनै रहेकाले पढाउने कामका लागि चाहिने अतिरिक्त संरचनाका लागि लगानी सापेक्षत: न्यून हुन्छ र त्यति लगानी सरकारले गर्न नसक्ने अवस्था पटक्कै छैन ।

सेनालाई आवश्यक परेको खण्डमा बजेट थप्नु एउटा कुरा हो । तर औचित्यबारे अध्ययनै नगरी व्यवसाय गर्न छुट दिनु नागरिक सरकारको गम्भीर गल्ती हो । किनकि संस्थाका रूपमा सेनाको आधारभूत चरित्र नै कुनै वस्तु वा सेवा कम मूल्यमा किन्ने, धेरैमा बेचेर नाफा गर्ने र त्यसबाट चल्ने हैन । जब फौजी अनुशासनमा नाफा–घाटाको हिसाब–किताब मिसाइन्छ, त्यसले सेनालाई प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिताबाट विमुख अपारदर्शी कर्पोरेसनमा बदल्छ, जसमा संलग्न मानिसहरूका लागि व्यावसायिकता अर्घेलो हुँदै जान्छ र नाफा नै सबै थोक लाग्न थाल्छ ।

त्यस बाहेक त्यस्ता निर्णयहरूले देशका अन्य सुरक्षा निकायका लागिसमेत नजिर बसाल्छन् । सेनाको पदचाप पछ्याउँदै नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूसमेत केही वर्ष अगाडिसम्म त्यस्तै प्रकृतिको मेडिकल कलेज खोल्ने दौडधुपमा लागेका थिए र सम्बन्धनको प्रयासमा ठूलो अवैध चलखेल गरेर खडेबाबाहरू भित्र्याउनेमा प्रहरीको प्रस्तावित कलेजसमेत परेको थियो ।

त्यो गलत बाटोमा एकचोटी हिंँडेपछि सेनाको मात्रै नभई देशकै कस्तो दुर्गति हुन्छ भन्ने पाकिस्तान र इरानजस्ता देशको अनुभवले देखाउँछ । स्थापना कालतिर गलत रूपमा सेनालाई अनावश्यक रूपमा भूमिका दिँंदा सैन्य सर्वोच्चताको दुष्चक्रमा पँmसेको पाकिस्तान आजसम्म सैन्य जनरलहरूको अर्ध–व्यावसायिक स्वार्थको बन्धक भएको छ । त्यहाँको सिंगो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा बहालवाला र भूतपूर्व सैन्य जनरलहरूको नियन्त्रणमा छ र त्यहाँको सैन्य जासुसी निकाय आईएसआई कहिल्यै पनि वास्तविक रूपमा नागरिक सरकारको नियन्त्रणमा आएकै छैन ।

विरोध गर्ने नागरिकलाई बेपत्ता पारेर फेरि विरोधै गर्न नसक्नेगरी यातना दिएर छाड्नु वा मार्नुसमेत पाकिस्तानी सैन्य संस्थापनको कर्मकाण्ड नै बनिसकेको छ । उता इरानमा केही महिना अगाडि सडकमा उठेको आन्दोलनको एउटा प्रमुख कारण सेनाको नियन्त्रणमा रहेका उद्योगदेखि फाइनान्स कम्पनीसम्मको अनियमितता र ज्यादती अनि निजी क्षेत्रमाथि राज्यको अर्घेल्याइँका कारण सिर्जित आर्थिक सुस्तता र बेरोजगारीलाई मुख्य कारण मानिएको थियो ।

नेपालमा पनि व्यवसायमा सेनाको संलग्नता पाकिस्तान वा इरानको हाराहारी पुगिहाल्यो वा छिट्टै पुगिहाल्छ भन्ने किमार्थ हैन । तर ती देश हाम्रो सेनाको व्यावसायिकता र लोकतान्त्रीकरणका मानक पटक्कै हैनन् । दशकौंदेखि शताब्दीयौंसम्म लागेर निर्माण हुने सेनाजस्ता संस्थाको व्यावसायिकता, क्षमता र छवि गुम्नचाहिँं धेरै समय लाग्दैन । भारतमै अपवादमूलक रूपमा आफूभन्दा सिनियर जनरलहरूलाई छाडेर २०१६ डिसेम्बरमा सेना प्रमुख नियुक्त भएका विपिन रावतको कार्यकाल अहिलेसम्म निकै विवादास्पद बनिसकेको छ र उनका कारण सेनाकै छवि धमिलिएको छ । एउटा प्रसंगमा उनले भनेका छन् : हामीसित दुश्मन त डराउनुपर्छ नै, जनता पनि डराउनुपर्छ ।

यस्ता विषयमा नागरिक आवाज सशक्त हुनुपर्ने भन्ने गगन थापाको भनाइ सही हो । तर आफूले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूलाई झकझक्याउने, प्रश्न गर्ने वा फेरि भोट हाल्दैनौं भनेर धम्क्याउने र उनीहरूको बदमासीबारे आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने बाहेक हामीले गर्नसक्ने काम कमै छन् । बरु चाहेको खण्डमा राजनीतिज्ञहरूले यस विषयमा धेरै गर्न सक्छन् । त्यसमाथि संविधानै संशोधन गर्ने ताकत रहेको अहिलेको बलियो सरकारले दीर्घकालीन सुधारका जस्तासुकै काम गर्न सक्छ ।

खालि अभाव छ, यी जटिल मुद्दाहरूमा सही दृष्टिकोण र इच्छाशक्तिको । यस्तो बलियो सरकार पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नियमनविना निजी क्षेत्रको भरमा छाडेर भौतिक पूर्वाधार निर्माणजस्ता प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्रबाट गराउनुपर्ने कामचाहिँं सेनालाई दिने उल्टो बाटोमा हिंँड्यो भने देश कस्तो गन्तव्यमा पुग्ला ?

प्रकाशित : असार १९, २०७५ ०८:०२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सार्वजनिक संस्थान सुधार्ने जुक्ति

सुनिता बराल

काठमाडौँ — समृद्धिको प्रमुख पक्ष आर्थिक समृद्धि हो । आर्थिक समृद्धिको लागि आर्थिक नीतिदेखि नै पुनरावलोकन र सामयिक परिमार्जन जरुरी छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले काम नलाग्ने संस्थाहरू बन्द गर्ने र काम गर्नसक्ने संस्थाहरू खोल्दै जाने घोषणा गर्नुभएको छ ।

करिब ४० संस्थान सञ्चालनमा छन् । सरकारले विभिन्न समयमा फरक–फरक उद्देश्यसाथ सार्वजनिक संस्थानहरू स्थापना गरेको पाइन्छ । यस्ता संस्थानको उद्देश्य सार्वजनिक हित र कल्याणका दृष्टिले जनताको मन जित्नेगरी दक्षतासाथ सञ्चालन गर्नु हो । अधिकांश संस्थानहरू सरकारी अनुदानमा नै भर पर्ने गरेका छन्। राज्यको संरक्षण सहितको एकाधिकारमा पनि संस्थानहरूको वित्तीय सक्षमता र व्यावसायिक कार्यकुशलता राम्रो देखिएको छैन । सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरणमा पुर्‍याउने एउटा ठूलो आन्तरिक रोग यो पनि हो ।

सार्वजनिक संस्थानका सेवाको बजार माग अत्यधिक रहँदारहँदै पनि प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रदान गर्नसकेका छैनन्। अर्कोतर्फ संस्थानहरू घाटामा रहनाले सरकारले आर्थिक बोझ बेहोर्नुपर्ने बाध्यता छ । आखिर किन यस्तो हुन्छ ? माग बढी भएपछि त उत्पादन र आपूर्ति बढाउनुपर्ने होइन र ? किन सधैं घाटामा रहने ? यसमा प्राविधिक पक्ष अन्य पनि भेट्टाउन सकिएला, तर प्रमुख पक्ष भने नेतृत्वको विषय हो ।

संस्थानका प्रमुखहरूमा हुने गरेको राजनीतिक नियुक्ति यसको कारण हो । सरकार बदलिएसँगै परिवर्तन हुने राजनीतिक नियुक्तिका पदहरू आफैमा गलत नहोलान् । तर यस्ता नियुक्तिमा दक्षता, सम्बन्धित क्षेत्रप्रतिको विशेषज्ञता विचार नगरी गरिने सिफारिसका अभ्यास भने गलत छन् । यस्ता संस्थानमा जबसम्म यो जागिरमात्रै होइन, यो सामाजिक उत्तरदायित्व हो भन्ने मनोभावनासाथ कार्ययोजना भएको व्यक्ति जाँदैनन्, तबसम्म यो समस्या कायम रहन्छ । सरकार मातहतमा रहँदा अत्यधिक नियन्त्रण हुने र निजी क्षेत्रलाई दिँदा बढी नाफामुखी मात्रै हुने भएकाले छुट्टै कानुन निर्माण गरी लोककल्याणकारी संस्थाका रूपमा विकसित गर्नुपर्छ यी संस्थानहरूलाई।

औद्योगिक क्षेत्रमा ७ वटा संस्थानमध्ये जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भएको छ । व्यापारिक क्षेत्रमा कृषि सामग्री केन्द्र, राष्ट्रिय बिउबिजन कम्पनी लि., नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाल खाद्य संस्थान, नेपाल आयल निगम लिमिटेड र दि टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लि. छन् ।

सेवा क्षेत्रका संस्थानहरूमा नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि., नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था लिमिटेड, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिटेड, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र लि. र नेसनल कन्सट्रक्सन कम्पनी छन् । यिनमा नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र लि. र नेसनल कन्सट्रक्सन कम्पनी सञ्चालनमा छैनन् । सञ्चालनमा रहेका यी संस्थानका परिणाम पनि मिश्रित देखिन्छ । सामाजिक क्षेत्रमा गोरखापत्र संस्थान, सांस्कृतिक संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि., नेपाल टेलिभिजन र राष्ट्रिय आवास कम्पनी लि. छन् ।

तिनमा पनि अधिकांश संस्था कोही ठूलो मात्रामा र कोही न्यून मात्रामा घाटामा छन् । जनउपयोगी क्षेत्र अन्तर्गतका नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लि., नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल खानेपानी संस्थान भने केही लाभमा सञ्चालन भएका छन् । उल्लेखित संस्थानहरूलाई हेर्दा निकै ठूलो उद्देश्य र अपेक्षासाथ स्थापना भएको देखिन्छ । आखिर किन अपेक्षित परिणाम आउँदैन, संस्थानबाट ? अहिले सरकारले नै समृद्धिको समय भनी उद्घोष गरिसकेकाले संस्थाहरूले पनि कामको प्रभावकारिता बढाउन जरुरी छ । उद्देश्य अनुरूपको कामको परिणामका लागि दक्षता र कार्यकुशलता बढाउनुपर्छ । नियुक्ति अनुभव र उत्कृष्टताको आधारमा गरियो भने मात्रै काममा जोश, जाँगर र ऊर्जा भरिन्छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाइको सरकार भएका बेला सार्वजनिक संस्थानहरूलाई क्रमश: बलियो बनाउनैपर्छ । समाजवादमा जाने घोषणा गरेको सरकारले नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिको स्रोत कसको कब्जामा छोड्ने भन्ने नीतिगत मुद्दाले सधैं घचघच्याउने नै छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरूलाई प्रभावकारी र कामयावी बनाउन प्रथमत: कानुनी पुनर्संरचना हुन जरुरी छ । नियुक्तिसंँगै अनुकूल कार्ययोजना लागू गर्नसक्ने वातावरण, पारदर्शी छनोट प्रणाली (सोचपत्रमा आधारित चयन प्रक्रिया), कार्यकालको सुनिश्चितता लगायतका कुरालाई कानुनी बाटोबाटै सुरक्षित गर्नु जरुरी छ । राजनीतिक नेतृत्वले चाहेको बखत फेर्न सक्ने कुराले सार्वजनिक संस्थान ध्वस्त भएको हो ।

विषयविज्ञ र सक्षमलाई छाडेर आफ्नै पार्टीको, पार्टीभित्र पनि गुटको, गुटभित्र पनि वंशजको र त्यसभन्दा पनि आफ्नोलागि अलिक बढी चासो दिने, भनेका मान्छेहरूलाई भर्ती गरिदिने, गाडी लगायतका सुविधाको सूची घरमै पठाउने खालका भ्रष्ट र गतिछाडाहरूको खोजी हुनसक्ने खतराबाट जोगाउन जरुरी छ । संस्थानको नेतृत्व सम्पत्ति बेचेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउने निर्णयको फाइल बोक्ने खालको नभएर कर्मचारीलाई क्षमताका आधारमा परिचालन गरेर उत्पादकत्व बढाएर नाफा देखाउने खालको होस् ।

प्रकाशित : असार १९, २०७५ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT