सेनाको व्यवसाय मोह

सेना मात्रै नभई प्रहरीलगायतका संवेदनशील सुरक्षा निकायहरूबारे विश्वव्यापी मान्यता के हो भने ती निकाय व्यावसायिक बन्नुपर्छ, व्यवसायी हैन ।
जीवन क्षत्री

काठमाडौँ — हालै भरतपुरस्थित डबलीमा ‘सोचेको लोकतन्त्र, भोगेको लोकतन्त्र’ शीर्षकमा छलफल भयो । सहभागी थिए, कांग्रेस नेता गगन थापा । डेढ घन्टा लामो छलफल र खुला अन्तरक्रियापछि मैले थापालाई अन्तिम प्रश्न सोधेँ, २०६३ सालतिर सेनाको लोकतान्त्रीकरण शब्द नेताहरूको मुखमै झुन्डिएको थियो ।

१२ वर्षपछि आएर अब त्यही सेनालाई ठेकेदार बनाउने प्रतिस्पर्धा चल्दैछ । अहिले गृहमन्त्री समयमा काम नसक्ने ठेकेदार थुन्छु भन्दै हिंँड्नुहुन्छ । यस्तो जोखिम हुने ठेकेदारीमा सेनालाई लगाउन दलहरू किन उद्यत भएका होलान् ?

यो प्रश्नमा थापाको जवाफको सार थियो : यो पनि अरू धेरै विषयजस्तै दलहरूबीच ‘सहमति’ भएका कारण राजनीतिक तहमा आवश्यक बहस नभएर सही बाटो पक्रन नसकेको विषय हो । यस्तो विषयमा सशक्त आवाज उठाउन र खबरदारी गर्न फेरि पनि सशक्त नागरिक समाजको आवाज आवश्यक हुन्छ ।

Yamaha

सेना मात्रै नभई प्रहरी लगायतका संवेदनशील सुरक्षा निकायहरूबारे विश्वव्यापी मान्यता के हो भने ती निकायहरू व्यावसायिक बन्नुपर्छ, व्यवसायी हैन । जुन समाजमा ती निकाय व्यावसायिक र तटस्थ छन्, ती समाजहरूले ठूलै चुनौती र उथल–पुथलहरूबाट पनि सहजै मुक्ति पाएका छन् भने जहाँ सुरक्षा निकायलाई कसैको आर्थिक वा राजनीतिक स्वार्थको माध्यम बनाइएको छ वा सेनालाई आफैं नाफामुखी कर्पोरेसनजस्ता बनाइएको छ, ती समाजहरू बारम्बार संकटको दुष्चक्रमा फँसेका छन् । सेनालाई व्यवसायबाट अलग गर्ने कुरा कति सरल र बोधगम्य छ भने देशको रक्षा र नाफाका लागि गरिने व्यवसाय तेल र पानीजस्तै एक–अर्कासित कहिल्यै मिसिन नसक्ने कुरा हुन् ।

व्यवसायमा मिसिँंदा सेनाको व्यावसायिकतामा कसरी सम्झौता हुन्छ भन्ने पनि कुनै रकेट विज्ञान हैन । त्यसमा पनि अधिनायकवादी वा समाजवादी व्यवस्था भएको देशमा भए एउटा कुरा, हाम्रो त देश नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुगिसकेको छ । अर्थतन्त्रमा उदार पुँजीवादी व्यवस्था अंँगालिएको छ । यो अवस्थामा स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्ने क्षेत्रहरूमा चरम् निजीकरण र व्यापारीकरण गरेका दलहरूबीच बाटो खन्ने र पुल बनाउने काममा चाहिंँ निजी क्षेत्रको सट्टा सेनालाई संलग्न गरिनु सरासर उल्टो बाटो हो ।

यी त भए यो विषयका सैद्धान्तिक पाटा । सेनाको व्यावसायीकरणका व्यावहारिक पाटा झनै डरलाग्दा छन् । २०७४ माघ ९ मा नेपाल पत्रिकाले ‘फास्ट ट्रयाकमा फँस्यो सेना’ शीर्षकको आवरण रिपोर्ट अनुसार फास्ट ट्रयाक आयोजना सफल वा असफल दुवै भएको अवस्थामा नेपाली सेनाको व्यावसायिक चरित्रमा आँच पुग्ने सम्भावना धेरै छ ।

रिपोर्ट अनुसार १५ हजार किलोमिटर सडक निर्माण गरिसकेको र साढे दुई हजारभन्दा बढी इन्जिनियरहरू रहेको सडक विभागलाई कहीं कतै समावेशै नगरी असाध्य जटिल र चुनौतीपूर्ण यस्तो योजना मुस्किलले एक सयजना इन्जिनियर रहेको सेनालाई दिइएको छ । त्यो पनि छोटो समयमा काम सम्पन्न गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित । नेपाली सेनाकै एक उच्च तहका अधिकारीले नेपाललाई भनेका छन् : हामीसँग नत त्यो तहको प्राविधिक ज्ञान र क्षमता छ, न व्यवस्थापकीय ज्ञान, अनुभव र अभ्यास नै ।

सेना संलग्न अर्को झनै विवादास्पद व्यवसाय भनेको सेनाको मेडिकल कलेज हो । हाल नर्सिङ, एमबीबीएस र एमडी तहका कार्यक्रमहरू चलाइरहेको सो कलेजले छिट्टै बीडीएस लगायतका कार्यक्रम थप्ने भनेर नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानको वेबसाइटमा उल्लेख छ । वेबसाइटमा रहेको संस्थानको परिचय खण्डमा कसरी विसं १९८२ मा स्थापित त्रिचन्द्र सैन्य अस्पतालदेखि सुरु भएको यात्रा छाउनीको वीरेन्द्र अस्पताल हुँदै संस्थानमा आइपुग्यो भनेर छोटकरीमा उल्लेख छ । तर संस्थानको आधारभूत चरित्रबारे वेबसाइटमा कतै केही उल्लेख छैन ।

सेनाको आफ्नै उच्चकोटीको अस्पताल हुनु, त्यहाँ अत्याधुनिक सेवा हुनु, त्यसले सेना बाहिरका नागरिकलाई समेत सेवा दिनु, यी सबै स्वागतयोग्य कुरा हुन् । सेनाको त्यस्तो संस्थाले देशलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्नु पनि स्वागतयोग्य काम नै हो । तर समस्या कहाँ सुरु हुन्छ भने त्यो संस्थानको हकमा कहाँ सेनाको व्यावसायिकता अन्त्य भएर व्यवसाय सुरु हुन्छ भन्ने रेखा असाध्य अपारदर्शी छ र त्यसलाई सबै पक्षले जानाजान अपारदर्शी नै राखेका छन् ।

वेबसाइटमा संस्थानलाई गैर–नाफामूलक भनिएको छ, तर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरूमा उसले लिने शुल्क र देशका बाँकी निजी मेडिकल कलेजले लिने शुल्क एउटै छ । संस्थानको वेबसाइटमा कतै पनि यो संस्था निजी भएको भन्ने झल्कँदैन र सेनामार्फत राज्यका जति स्रोतसाधन त्यसका लागि प्रयोग भएका छन्, त्यो हेर्दा यो निजी संस्था पनि हैन । तर शिक्षा मन्त्रालयले छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थी पठाउँदा निजीसरह १० प्रतिशत विद्यार्थीमात्र त्यहाँ पठाउँछ ।

त्यसैले सिद्धान्तत: सो संस्थान सेनाको र प्रकारान्तरले राज्यकै हो । तर व्यवहारत: नाफा कमाउने निजी मेडिकल कलेज हो । कथनी र करणीबीच यति ठूलो भेद भएका कुनै पनि संस्थामा जवाफदेहिताको अवस्था निम्छरो हुन्छ ।

देशलाई सेनाको अब्बल अस्पतालमा सिकाइ गर्नसक्ने जनशक्ति आवश्यक छ भन्नेमा दुविधा छैन । तर त्यसलाई विवादै नउठ्नेगरी सेनाको व्यवस्थापनमा सार्वजनिक संस्थाका रूपमा चलाउने विकल्प किन नरोज्ने ? बहालवाला वा भूतपूर्व सैनिक र तिनका परिवारलाई मात्रै नभई आम नागरिकलाई समेत स्वास्थ्यसेवा र मेडिकल शिक्षा दिन त त्यो संस्था सार्वजनिक हुँदा झनै सहज हुन्छ । अस्पताल चलिनै रहेकाले पढाउने कामका लागि चाहिने अतिरिक्त संरचनाका लागि लगानी सापेक्षत: न्यून हुन्छ र त्यति लगानी सरकारले गर्न नसक्ने अवस्था पटक्कै छैन ।

सेनालाई आवश्यक परेको खण्डमा बजेट थप्नु एउटा कुरा हो । तर औचित्यबारे अध्ययनै नगरी व्यवसाय गर्न छुट दिनु नागरिक सरकारको गम्भीर गल्ती हो । किनकि संस्थाका रूपमा सेनाको आधारभूत चरित्र नै कुनै वस्तु वा सेवा कम मूल्यमा किन्ने, धेरैमा बेचेर नाफा गर्ने र त्यसबाट चल्ने हैन । जब फौजी अनुशासनमा नाफा–घाटाको हिसाब–किताब मिसाइन्छ, त्यसले सेनालाई प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिताबाट विमुख अपारदर्शी कर्पोरेसनमा बदल्छ, जसमा संलग्न मानिसहरूका लागि व्यावसायिकता अर्घेलो हुँदै जान्छ र नाफा नै सबै थोक लाग्न थाल्छ ।

त्यस बाहेक त्यस्ता निर्णयहरूले देशका अन्य सुरक्षा निकायका लागिसमेत नजिर बसाल्छन् । सेनाको पदचाप पछ्याउँदै नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूसमेत केही वर्ष अगाडिसम्म त्यस्तै प्रकृतिको मेडिकल कलेज खोल्ने दौडधुपमा लागेका थिए र सम्बन्धनको प्रयासमा ठूलो अवैध चलखेल गरेर खडेबाबाहरू भित्र्याउनेमा प्रहरीको प्रस्तावित कलेजसमेत परेको थियो ।

त्यो गलत बाटोमा एकचोटी हिंँडेपछि सेनाको मात्रै नभई देशकै कस्तो दुर्गति हुन्छ भन्ने पाकिस्तान र इरानजस्ता देशको अनुभवले देखाउँछ । स्थापना कालतिर गलत रूपमा सेनालाई अनावश्यक रूपमा भूमिका दिँंदा सैन्य सर्वोच्चताको दुष्चक्रमा पँmसेको पाकिस्तान आजसम्म सैन्य जनरलहरूको अर्ध–व्यावसायिक स्वार्थको बन्धक भएको छ । त्यहाँको सिंगो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा बहालवाला र भूतपूर्व सैन्य जनरलहरूको नियन्त्रणमा छ र त्यहाँको सैन्य जासुसी निकाय आईएसआई कहिल्यै पनि वास्तविक रूपमा नागरिक सरकारको नियन्त्रणमा आएकै छैन ।

विरोध गर्ने नागरिकलाई बेपत्ता पारेर फेरि विरोधै गर्न नसक्नेगरी यातना दिएर छाड्नु वा मार्नुसमेत पाकिस्तानी सैन्य संस्थापनको कर्मकाण्ड नै बनिसकेको छ । उता इरानमा केही महिना अगाडि सडकमा उठेको आन्दोलनको एउटा प्रमुख कारण सेनाको नियन्त्रणमा रहेका उद्योगदेखि फाइनान्स कम्पनीसम्मको अनियमितता र ज्यादती अनि निजी क्षेत्रमाथि राज्यको अर्घेल्याइँका कारण सिर्जित आर्थिक सुस्तता र बेरोजगारीलाई मुख्य कारण मानिएको थियो ।

नेपालमा पनि व्यवसायमा सेनाको संलग्नता पाकिस्तान वा इरानको हाराहारी पुगिहाल्यो वा छिट्टै पुगिहाल्छ भन्ने किमार्थ हैन । तर ती देश हाम्रो सेनाको व्यावसायिकता र लोकतान्त्रीकरणका मानक पटक्कै हैनन् । दशकौंदेखि शताब्दीयौंसम्म लागेर निर्माण हुने सेनाजस्ता संस्थाको व्यावसायिकता, क्षमता र छवि गुम्नचाहिँं धेरै समय लाग्दैन । भारतमै अपवादमूलक रूपमा आफूभन्दा सिनियर जनरलहरूलाई छाडेर २०१६ डिसेम्बरमा सेना प्रमुख नियुक्त भएका विपिन रावतको कार्यकाल अहिलेसम्म निकै विवादास्पद बनिसकेको छ र उनका कारण सेनाकै छवि धमिलिएको छ । एउटा प्रसंगमा उनले भनेका छन् : हामीसित दुश्मन त डराउनुपर्छ नै, जनता पनि डराउनुपर्छ ।

यस्ता विषयमा नागरिक आवाज सशक्त हुनुपर्ने भन्ने गगन थापाको भनाइ सही हो । तर आफूले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूलाई झकझक्याउने, प्रश्न गर्ने वा फेरि भोट हाल्दैनौं भनेर धम्क्याउने र उनीहरूको बदमासीबारे आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने बाहेक हामीले गर्नसक्ने काम कमै छन् । बरु चाहेको खण्डमा राजनीतिज्ञहरूले यस विषयमा धेरै गर्न सक्छन् । त्यसमाथि संविधानै संशोधन गर्ने ताकत रहेको अहिलेको बलियो सरकारले दीर्घकालीन सुधारका जस्तासुकै काम गर्न सक्छ ।

खालि अभाव छ, यी जटिल मुद्दाहरूमा सही दृष्टिकोण र इच्छाशक्तिको । यस्तो बलियो सरकार पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नियमनविना निजी क्षेत्रको भरमा छाडेर भौतिक पूर्वाधार निर्माणजस्ता प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्रबाट गराउनुपर्ने कामचाहिँं सेनालाई दिने उल्टो बाटोमा हिंँड्यो भने देश कस्तो गन्तव्यमा पुग्ला ?

प्रकाशित : असार १९, २०७५ ०८:०२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

न्यायचेतको कसीमा न्यायाधीश

विधिको शासनमा चाहिने प्रमाण नभएकाले ती सबै निर्दोष हुन् भनेर चैनको निद्रा सुत्ने कि अप्रत्यक्ष भए पनि प्रमाण खोतलेर जवाफदेहिता खोज्ने ?
जीवन क्षत्री

काठमाडौँ — भारतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश एमएन भेंकटचलिया भ्रष्टाचार र सुशासनबारे भन्थे, ‘सनलाइट इज द बेस्ट डिस्इन्फेक्टेन्ट ।’ अर्थात् पारदर्शिता नै शुद्धीकरणको सबैभन्दा राम्रो उपाय हो । सबै गलत काम अन्धकारमै हुनेहुँदा तिनमाथि प्रकाश पर्नासाथ काममात्रै रोकिँंदैनन्, गलत काम गर्ने मानिस त्यसका लागि जवाफदेही बन्न बाध्य हुन्छ । तर विडम्बना, हाम्रो समाज पारदर्शिताको मामिलामा त्यति अगाडि छैन ।

‘आगो नबली धुवाँ पुत्ताउँदैन’ भनेझैं पुत्ताइरहेको धुवाँ हेरेर आगोको अस्तित्वबारे कानेखुसी गर्ने र शंका–उपशंका गर्नेहरूको भिड हामीसँग छ । तर आगोको खोजिनिती गरेर त्यसलाई निभाउने लगाव, धैर्यता र इच्छाशक्ति कमैसँग छ । फलस्वरुप समाज कानेखुसी र हल्लामा रंग्मगिंँदै गर्छ, उता गलत काम गर्ने मानिस कहिल्यै जवाफदेही हुनुपर्दैन ।

नेपालमा लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्त भएलगत्तै सुरु भएको उनी बारेको कानेखुसी ३ वर्षसम्म जारी रह्यो । आक्कल–झुक्कल मिडियामा आरोप सहितका सामग्री आए पनि मूलत: उनीविरुद्ध लाग्ने गरेका गम्भीर आरोप कानेखुसीमै सीमित थिए । लोकमानले गरेका पदीय मर्यादा विपरीतका कामको ठोस प्रमाण कसैसँग थिएन । यो स्थितिमा अख्तियारमा लोकमानको कार्यसम्पादन बारे कानेखुसीको धुवाँ रंग्मगिइरह्यो र संस्थाकै प्रतिष्ठामा आँच आयो ।

यो पृष्ठभूमिमा जब लोकमानलाई भ्रष्ट घोषणा गरेर महाभियोग लगाउनुपर्ने मागसहित डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रह घोषणा गरे, लोकमानले ‘मैले पदीय जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरेकाले कुनै अनुसन्धानसित डराउँदिन, संसदले नै निष्पक्ष जाँच गर्छ भने गरोस्’ भनी विज्ञप्ति निकालिदिएको भए उनको इतिहास अर्कै किसिमले लेखिन्थ्यो । उनले डा. केसीका आरोपमा नगई सिधै उनको मानसिक जाँचको माग गरे र माफियाको स्वार्थमा काम गरेको भनी प्रत्यारोप लगाए । त्यससँगै लोकमानको नैतिकता र कार्यसम्पादन एकाएक कानेखुसीबाट पारदर्शी विमर्शको उज्यालोमा उनको इमान र कार्यसम्पादन खरो उत्रेको भए जवाफदेहिताको बोझ डा. केसीतिर सथ्र्यो । किनकि कसैलाई पनि यसै भ्रष्ट घोषणा गर्ने अधिकार कसैसँग छैन ।

तर जब मिडियाले खोतल्यो, लोकमानबारे यस्ता तथ्यहरू बाहिर आए, जसले उनीमाथि डा. केसीले लगाएका आरोपलाई पुष्टि गर्दै कार्कीको लोकप्रिय वैधता गुमाइदिए । ती घटनाक्रम विना उनीमाथि व्यवस्थापिकाले महाअभियोग प्रक्रिया थालेर निलम्बन गर्ने सम्भावना शून्यप्राय: थियो भने न्यायपालिकाको स्वाभाविक फैसलासमेत कति सहज हुन्थ्यो भन्ने निश्चित थिएन । सामाजिक जीवनमा पारदर्शिताले गर्ने शुद्धीकरणको राम्रो उदाहरण थियो, त्यो ।

त्यसैगरी सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीकालमा कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य समेतको न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिबारे गरेको निर्णय तीव्र विवादको घेरामा पर्‍यो । सर्वोच्च पुर्‍याइएका न्यायाधीशहरूको न्यायिक ट्रयाक रेकर्डमात्रै हैन, ती पदका न्यायसम्मत दाबेदारहरूलाई अन्यायपूर्वक बञ्चित गरिएको अवस्थाप्रति त्यतिखेर चर्को आपत्ति जनाइयो । तर त्यसको उचित सुनवाइ भएन । जसै संसदीय सुनवाइको कर्मकाण्ड पूरा गरेर नवनियुक्त न्यायाधीशहरू कार्यसम्पादनमा उत्रे, अपवाद बाहेक उनीहरू विरुद्धका आरोप कानेखुसीमा बदलिए । उनीहरूबाट सिलसिलाबद्ध रूपमा संदिग्ध वा सपाट रूपमा भ्रष्टाचार र कुशासनलाई प्रोत्साहन गर्ने फैसला आउँदासमेत अवस्था फेरिएन । जब स्वाभाविक कार्यसम्पादनका लागि सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याइयो, न्यायालयमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप टड्कारो भएर देखियो र विमर्श त्यतै केन्द्रित भयो । तर न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचाररूपी दीर्घरोग झनै बल्झन तयार थियो ।

यो पृष्ठभूमिमा विवादास्पद रूपमा लम्ब्याइएको गोपाल पराजुलीको प्रधान न्यायाधीशकालको आधाभन्दा बढी समय बितिसकेपछि उनको राजीनामाको मागसहित डा. केसीले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै सत्याग्रह सुरु गरेपछि विकसित घटनाक्रमलाई गहिराइमा पुगेर केलाउन जरुरी छ । यसबीच विकसित ध्रुवीकरणमा एक पक्षको मत के छ भने हठात् प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने डा. केसीको माग कानुनका शब्द अनुकूल नभए पनि संविधानको भाव र न्याय अनुकूल छ । किनभने पराजुलीको न्यायसम्पादनले न्याय प्रदान गरेको छैन । अर्को पक्षको मत के छ भने पराजुली जुन विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर अहिलेको अवस्थामा पुगे, त्यसक्रममा उनीविरुद्ध उजुर–बाजुर गरेर कानुनी बाटोबाटै जवाफदेहिता स्थापित गर्ने उपाय नअपनाएर डा. केसीले सिधै राजीनामा माग्दा संविधान र न्यायालयभन्दा बाहिर हुने सडक वा मिडिया ‘ट्रायल’ले प्रश्रय पायो र यसले हामीकहाँ विधिको शासनलाई झनै कमजोर पार्‍यो ।

सिद्धान्तत: पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आवश्यकताबारे दुवै पक्ष विश्वस्त देखिन्छन् । र उल्लिखित ध्रुवीकरण तिनलाई स्थापित गर्ने विधिको छनोटमा मात्र सीमित रहेजस्तो देखिन्छ । तर विधिको वकालत गरेर डा. केसीको तरिकाको विरोध गर्नेहरूको समस्या के छ भने सुशासनको लडाइँमा हामीलाई निरन्तर सताइरहेका यी प्रश्नहरूको उत्तर उनीहरूसित छैन– विधिको कर्मकाण्ड पुर्‍याएर न्यायको ठाउँमा अन्याय संस्थागत भयो भने त्यससँग लड्ने कसरी ? अपराधसँगै प्रमाण लुकाउने वा नष्ट गर्ने अभ्यास स्थापित भयो वा अर्बाैं भ्रष्टाचार गर्नेहरूले आफ्नो स्वामित्वमा एउटा मोबाइल फोनमात्रै राखेर बाँकी अकुत धन नातागोता वा छद्म व्यवसायीका नाममा राखे भने के गर्ने ? विधिको शासनमा चाहिने प्रमाण नभएकाले ती सबै निर्दोष हुन् भनेर चैनको निद्रा सुत्ने कि अप्रत्यक्ष भए पनि प्रमाण खोतलेर जवाफदेहिता खोज्ने ?

त्यसैगरी न्यायको मन्दिर मानिने न्यायालय न्याय दिन नभई कसैलाई न्यायबाट बञ्चित गर्नमा प्रयोग भयो र न्यायको रक्षा गर्नुपर्नेहरू कानुनको शाब्दिक व्याख्या गर्दै त्यही बञ्चिती प्रक्रियामा सामेल भएर आफैंलाई धनी बनाउने काममा लाग्यो भने त्यससँग कसरी लड्ने ? जिम्मेवार नागरिकले त्यो अवस्थामा विधिका नाममा तमाशे बनेर बस्ने कि जुन माध्यम उपलब्ध छ, उसैबाट प्रतिरोध गर्ने ? यो कुरा अझै प्रस्ट पार्न एउटा उदाहरण हेरौं, हाम्रो न्यायसम्पादनमा अब खास मुद्दाहरूमा गलत वा भ्रष्ट फैसलाहरू यति अपेक्षित भइसकेका छन् कि पछि गएर अदालतले वैध गराइदिने विश्वाससाथ अहिले सरासर अवैध काम गर्ने थिति बसिसकेको छ ।

वकिल वा न्यायाधीश, कसैका लागि पनि अहिलेको चुनौतीपूर्ण समयमा के सल्लाह दिनुहुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा भारतका विख्यात अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद फली नरिमनले हालै एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘खडा होऊ, अडान लेऊ र सही काम गर, कानुन र संविधानका कुराले मात्रै हुँदैन, सही काम गर्न र अडान लिन सक्नुपर्छ ।’ यस्तो विभाजित समयमा के सही र के गलत भन्ने प्रश्नको उत्तर कसले निर्धारण गर्छ भन्ने प्रतिप्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘त्यो कुरा तिम्रो अन्तरमनबाट आउनुपर्छ र मानिसमा परिपक्वता आउनु र व्यक्ति बालिग हुनु भनेकै सही र गलत छुट्याउन सक्ने क्षमता विकास हुनु हो । न्याय सम्पादनमा मात्रै नभई कुनै पनि मानिसको आधारभूत गुण नै सही र गलत छुट्याउन सक्ने हुनुपर्छ । तिमी गलत काम गर्दैछौ भने पनि यो थाहा पाइराख्नुपर्छ कि तिमीले गलत काम गर्दैछौ ।’

हाम्रो व्यक्तिगत र सामाजिक जीवनमा प्रत्येक क्षणजस्तो उठ्ने प्रश्न र विवादको निरुपण बाह्य अदालतले गर्दैन । प्रत्येक चेतनशील मानिसको अन्तरमनमा न्यायचेत नामको एउटा न्यायाधीश हुन्छ, जसले दैनिक सयौं मुद्दाको छिनोफानो गर्छ । नैतिकताको त्यो अदालतले छिन्ने ती फैसलामध्ये सीमित मुद्दा जसमा विभिन्न व्यक्तिको फैसला जुध्छ, ती मात्रै बाह्य अदालतमा पुग्ने हुन् । नरिमनले इंगित गरेको सही र गलत छुट्याउने त्यो आन्तरिक अदालत नै भ्रष्ट हुने अनैतिक प्राणीहरू जब वकिल वा न्यायाधीशको पदमा पुग्छन्, हाम्रो औपचारिक न्यायप्रणाली समस्याग्रस्त बन्न पुग्छ । त्यस्तै न्यायचेत गुमेको संस्थाको नमुना हामीकहाँ नेपाल बार एसोसिएसन बनेको छ, जसको काम पदाधिकारीहरूको मातृपार्टीको गुलामी र आदेश तामेल गर्ने र त्यसको बदलामा एकाध न्यायाधीश पद वा अन्य नियुक्तिको ‘भिख’ अपेक्षा गर्नुमा सीमित भएको छ ।

उसो भए हाम्रो न्यायालयलाई आक्रान्त पारेका समस्याहरूको निकास के होला त ? ‘द स्टेट अफ द नेसन’ पुस्तकमा एक अमेरिकी न्यायाधीश तथा न्यायपरिषद् अध्यक्ष ह्यारी टी एड्वार्ड्सलाई उद्धृत गर्दै नरिमन लेख्छन्, ‘जब न्यायाधीशहरूको आफ्नै सहकर्मीहरूद्वारा अनुगमन र नियमन गरिन्छ, तब न्यायिक स्वतन्त्रताको आदर्शमा सम्झौता हँुदैन । जबसम्म न्यायाधीश हटाउने अधिकार व्यवस्थापिकामा निहित हुन्छ, यस्तो सीमित आत्म–नियमनले संवैधानिक विवाद सिर्जना गर्दैन । मेरो तर्क छ कि न्यायालयभित्रको खराब व्यवहार रोक्न न्यायालयभित्रै यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ नेपालको प्रसंगमा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेर, शैक्षिक योग्यता र फैसलासम्बद्ध विवाद उठेपछि दुई न्यायाधीशको इजलासले छानबिनको आदेश गर्नु त्यस्तै खालको आन्तरिक नियमनको कडीका रूपमा विकसित हुनसक्छ ।

त्यसको एउटैमात्र सर्त हो, त्यस्तो छानबिन प्रभावित नहोस् भन्नका लागि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरुप पराजुलीले इजलाश छुट्याउने अधिकारसहितको प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यसम्पादन गर्न बन्द गर्नुपर्छ । जबसम्म त्यो अवस्था रहँदैन, डा. केसीजस्ता मानिसको बाह्य खबरदारी निम्तिइरहन्छ र आम नागरिकको मनको अदालतले देशको अदालतमा विधिको नाममा लुट गर्नेहरूलाई दोषी ठहर्‍याइरहन्छ ।

प्रकाशित : माघ २४, २०७४ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT