१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

प्रदर्शनको सत्ता र सत्ताको प्रदर्शन

पहिले संविधानभन्दा माथि राजा हुन्थे, अचेल सरकार छ, सरकारभन्दा माथि छन्, दुई तिहाइ बहुमतधारी प्रधानमन्त्री ।
राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — साहित्य लेखेबापत जेल जाने केन्याका प्रख्यात साहित्यकार हुन्, न्गुगी वा थ्योंगो । ‘पेटल्स अफ ब्लड’ र ‘आई विल म्यारी ह्वेन आई वान्ट’ उपन्यास लेखनको निहुँमा उनलाई सन् १९७७ मा जेल हालियो । उनीमाथि सरकार विरोधी साहित्य लेखेको आरोप लगाइयो ।

प्रदर्शनको सत्ता र सत्ताको प्रदर्शन

नैरोबी विश्वविद्यालयमा साहित्य विभागका अध्यक्ष रहेकै बेला एक लेखकका कलम र शब्दलाई बन्द गर्न खोजियो, तर बन्द भएन उनको सांस्कृतिक कर्म । उनी जनविरोधी अधिनायकवादी सत्ताका हरेक पाखण्ड प्रदर्शनका प्रखर आलोचक र विचारक भएर निस्के ।

न्गुगीले ‘डिकोलोनाइजिङ दि माइन्ड’मा पूर्वी अफ्रिकाको केन्याली सत्तामा आएको प्रतिगमनको चित्र कोरे । सन् सत्तरीको दशकसम्म केन्यामा खुला समाज थियो, जहाँ जेल जाने भय बिना मानिसहरू बहस गर्थे । केन्याटा र मोईको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सत्ताधारी पार्टीहरूले विदेशी शक्तिसँग प्रगाढ सम्बन्ध बनाए, तब सरकार प्रतिपक्षीय विचारप्रति असहिष्णु भयो ।

विदेशी शक्तिको बलमा सरकारले देशका लोकतान्त्रिक बहसका सबै केन्द्रमाथि अंकुश लगायो, प्रश्न गर्ने र कारण खोतल्ने आलोचनात्मक लेखनमाथि प्रतिबन्ध लगायो । विश्वविद्यालयका अध्यापकहरूलाई गिरफ्तार गरियो, मुद्दा नै नचलाई जेलमा हाल्न लागियो । जनताको पक्षमा लेखिएका नाटक र सांस्कृतिक अभिव्यक्तिमाथि दमन गरियो, लेखक–कलाकारलाई देश छाड्न बाध्य पारियो ।

प्रदर्शनको अधिकार
देश पनि नछाड्ने, लेख्न पनि नछाड्ने कसम खाएका न्गुगीले जेलनेल भोगेर पनि सत्ताको प्रदर्शनमाथि प्रश्न उठाउन छाडेनन् । उनी शब्द, संकेत, अभिनयमार्फत जनताको मत अभिव्यक्त गर्ने र सडकमा प्रदर्शन गर्ने अधिकारको पक्षमा उभिरहे । उनी सत्ताले शब्द र सडक प्रदर्शनमाथि लगाएका निषेधलाई तोड्न कहिल्यै पछि परेनन् ।

राज्यसत्ताका विधान, कानुन र अध्यादेशमार्फत प्रदर्शन भएको शक्तिलाई उनले साहित्यको अभिव्यक्ति र कलाको प्रदर्शनमार्फत हाँक दिइरहे । उनका लागि सडक होस् या थियटर, किताब होस् या अखबार, सबै त्यस्ता ‘स्पेस’ (धरातल) हुन्, जहाँ सत्ता–शक्तिको प्रदर्शनसँग हरदम लडाइँ जारी रहन्छ । नैरोबीदेखि काठमाडौँसम्मको सत्ताको संरचना, सम्बन्ध र संस्कृति एउटै नहोला, तर शब्द, अभिव्यक्ति र अधिकार विरुद्ध शक्ति प्रदर्शनको मामिलामा धेरै चारित्रिक भिन्नता पाउन कठिन छ ।

काठमाडौँदेखि खलंगासम्मका सडकमाथि कब्जा गर्नेगरी निषेधाज्ञा जारी गर्दै सिंहदरबारले थालेको सत्ता–शक्तिको प्रदर्शन अश्लील देखिएको छ । स्वास्थ्य–शिक्षामा सुधारका लागि क्रियाशील अभियन्ता डा. गोविन्द केसीलाई अनशन बस्न र बोल्नमा लगाइएको प्रतिबन्धमा ‘लोक’विरुद्ध ‘तन्त्र’ प्रभावशाली भएको छ ।

आज जो–जो सिंहदरबारको सत्तामा आसिन छन्, उनीहरूले नै गोप्य–मन्त्रणा गर्दै बनाएको संविधानले पनि लेख्ने, बोल्ने, छाप्ने र प्रदर्शन गर्ने अधिकार दिएको छ । सरकार र राज्यका संरचनाले गरेका नीति–निर्णय र कामकारबाही अन्यायपूर्ण लागेमा शान्तिपूर्ण रूपमा मत अभिव्यक्त गर्ने अधिकार संविधानको धारा १७ (२) मा सत्ताधारी दल र विचारका पक्षपातीका लागि आरक्षित हक होइन । सत्ताधारी दल र विचारको विपक्षमा प्रश्नसमेत उठाउन निषेध गरिने असांस्कृतिक वातावरण बनाउन थाल्ने क्रममा सडकमा प्रदर्शन गर्ने नैसर्गिक अधिकार विरुद्ध सरकार उभिएको छ ।

प्रदर्शन गर्ने अधिकार विरुद्ध राज्यले सत्ता–शक्तिको प्रदर्शन सडकमा, विचार–अभिव्यक्तिमा, अनेक नियन्त्रणकारी आचरणमा गर्न थालिसकेको छ । सरकारले विरोध प्रदर्शन र कार्यक्रमलाई काठमाडौँका ६ स्थानमा मात्रै सीमित गर्नु अरू सबै क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाउनु हो । अन्य जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले तोक्नेगरी निषेधित क्षेत्र निर्धारण गर्नु पनि जनताको प्रदर्शन स्थल र हक खुम्च्याउनु हो ।

यसरी आफैले एक हातले बनाएको संविधान प्रदत्त अधिकार अर्काे हातले खोसेर सरकारले नागरिक अधिकारलाई निषेध गरेको छ । नागरिक अधिकारलाई नै निषेध गर्ने नीति, नियत र कारबाही लोकतान्त्रिक र संविधान सम्मत हुने कुरै भएन, बरु लोकतन्त्रलाई नै निषेध गर्ने हदसम्म अधिनायकवादी छ । लोक वा नागरिकका विचार, अभिव्यक्ति, शान्तिपूर्ण भेला र विरोध प्रदर्शनको स्वतन्त्रता खोसेर कुनै पनि सरकार र राज्य लोकतान्त्रिक भएको इतिहास छैन । त्यस्ता सरकार र राज्यले अरूलाई गाली गर्दैमा आफू अधिनायकवादी नभएको प्रमाणित गर्न सहज छैन ।

‘स्वतन्त्रताको भय’
सरकारी सञ्चार माध्यममा प्रश्नको निषेधमा यस अधिनायकवादका विविध रूप प्रयोग भइसकेको छ । घरबार र जमिनबाट बेदखल गर्ने सडक निर्माण र मनपरी विस्तार विरुद्ध सडकमा उभिएका निहत्था आदिवासी जनता विरुद्ध गरिएको दमनमा पनि उपयोग भइसकेको छ ।

अब रेल र पानीजहाजरूपी विकास, समृद्धि र समाजवादमाथि कहीँ कतैबाट प्रश्न उठाउने, जायज कारण र प्रक्रियाबारे खोतल्ने तथा आलोचनात्मक मत राख्नेमाथि पनि प्रयोग हुनसक्छ । यसको अर्थ सरकारी नीति, विचार वा प्रचारभन्दा फरक ढंगले सोच्ने, सोध्ने, लेख्ने, बोल्ने, लड्ने स्वतन्त्रता विरुद्ध यही वाद प्रयोग गरिने हो । यस्तो अधिनायकवादको जरामा ‘स्वतन्त्रताको भय’ (फियर अफ फ्रिडम) छ ।

चाहे उत्पीडक हुन् या उत्पीडित, शासक हुन् या शासित, धेरैजसोमा ‘स्वतन्त्रताको भय’ हुन्छ । तर रूपचाहिँ भिन्नाभिन्नै हुन्छ । शिक्षाविद् एवं चिन्तक पाउलो फ्रेरेको विचारमा उत्पीडितहरू स्वतन्त्रतालाई अँगालो मार्न डराउँछन्, जबकि उत्पीडकहरूचाहिँ ‘उत्पीडन गर्ने स्वतन्त्रता’ गुम्ने हो कि भनी तर्सिन्छन् । उत्पीडित र शासित जनताको मुक्तिका लागि भन्दै वर्षाैंवर्षसम्म हतियार उठाएर, रेलिङ भाँचेर, सडकमा भिडन्त गरेर जो–जो सिंहदरबारमा सत्तारुढ भए, आज उनीहरूमध्ये सबैजसो शासक र उत्पीडक भए ।

उनीहरूलाई शासन र उत्पीडन गर्ने आफ्नो स्वतन्त्रता खोसिने त्रास हरदम हुँदोरहेछ । र उनीहरू लोकको स्वतन्त्रतामाथि, लोकले स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने सडकमाथि, सडकबाट उठ्ने आशंका, अविश्वास, जिज्ञासा, प्रश्न, असन्तुष्टि, आक्रोश, आलोचना, विरोध र विद्रोहमाथि अंकुश थोपर्न हरेक पल क्रियाशील हुन्छन्, ताकि आफू निरंकुश अधिनायक हुन पाइयोस् ।

राजतन्त्रदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रामा राजा–महाराजादेखि लोकतान्त्रिक र वामपन्थी भनाउँदा एकल जातीय नेता–अभिनेता सबै शासकबाट निषेधाज्ञा र अनेक अंकुश एवं वर्जना लादेको इतिहास छ ।

उनीहरूले आफू र आफ्नालाई पोस्न र गरिबलाई सोस्न बनाएका विधि–विधान र नीति–नियमसँगै शासकीय नियतले यस्तो कुरूप तस्बिर देखाएका छन् : गरिखाने जनता र उत्पीडित वर्ण, लिंग र समुदायका भिन्न विचार वा फरक मत वा असहमति शासक र उत्पीडकहरूलाई स्वीकार्य छैन । त्यसको एउटा उदाहरण मात्रै हो, एकातिर चरेसको थालमा मार्सी भातसहितको दिवाभोज खुवाउने आसेपासेहरूका व्यापार–व्यवसायलाई पोस्ने खालको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रस्तुति ।

अर्काेतिर मेडिकल माफियाको चलखेलको विपक्षमा उभिएका, गुणस्तरीय चिकित्साको देशव्यापी विस्तार र चिकित्सा शिक्षामा गरिखाने आम जनताको पहुँचको पक्षमा लडेका डा. गोविन्द केसीलाई सार्वजनिक रूपमा भिन्न मत राख्ने र अनशन बस्ने स्वतन्त्रता समेतमा प्रतिबन्ध । यसलाई बृहत् राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा धेरैलाई सोस्ने र थोरैलाई पोस्ने नीति र नियतवश भएको निषेधाज्ञाले ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ (आसेपासे पुँजीवाद) को भव्य ‘विकास’का लागि तगारा हटाउँछ, शासक–उत्पीडक र तिनका आफन्तलाई ‘समृद्ध’ पार्नमा अवरोध खडा गर्ने प्रश्नकर्ताहरूलाई जेलको हावा खुवाउँछ ।

अरुको समर्पणमा टिक्ने अधिनायकत्व
आसेपासेलाई पोस्ने र आफूलाई पनि समृद्ध पार्ने मामिलामा पुराना राजा र नयाँ राजाहरूका मनोवृत्ति र नारामा कुनै फरक छैन । यति हदसम्म समानता हुनुको अर्थ हो, उनीहरू एउटै अधिनायकवादी सामाजिक–सांस्कृतिक कारखानाबाट उत्पादित मनुवा हुन् ।

जर्मन मनोविश्लेषक एरिक फ्रमका अनुसार यस्ता मनुवाहरू भावनात्मक रूपमा आफूभन्दा माथिको भक्ति वा तलकाको समर्पणमात्रै खोज्छन् । माथि पुगेपछि उनीहरूको संसारमा आफूप्रति अरूको भक्ति, समर्पण, समर्थन, विश्वास र आस्था बाहेक केहीको लागि ठाउँ हुँदैन । ज–जसले अविश्वास, आशंका, प्रश्न, आलोचना र विरोध गर्छन्, उनीहरू शत्रु घोषित हुन्छन् । विशेषत: सत्ताधारी नश्ल, वर्ण र जातभन्दा भिन्न खालका अल्पसंख्यक र भिन्न मतधारीलाई विकास वा समृद्धि वा समाजवादको विरोधीमात्रै होइन, सरकार विरोधी र देशद्रोही नै ठहर्‍याइन्छ ।

पहिले संविधानभन्दा माथि राजा हुन्थे, अचेल सरकार छ, सरकारभन्दा माथि छन्, दुई तिहाइ बहुमतधारी प्रधानमन्त्री । माथि भारत र चीनको आशिर्वाद, तल विकास, समृद्धि र समाजवाद मिश्रित राष्ट्रवादले मात्तिएको जनमानसको समर्पणबीच शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको कोटभित्र नयाँ अवतार जन्मिरहेको आभाष हुँदैछ ।

कोलम्बियाका गाब्रियल गार्सिया मार्खेजले ‘दि आटम अफ दि प्याट्रियार्क’मा अधिनायकवादी शासकको आचरणलाई बकाइदा चित्रण गरेका छन् । ल्याटिन अमेरिकाका एकसेएक अधिनायक ब्यहोरेका मार्खेजका अनुसार विदेशी शक्ति–राष्ट्र र राष्ट्रिय सेना–प्रहरीको शक्तिको भरथेग पाएपछि देशी शासकहरू जनताबाट अलग्गिँदै अधिनायक बन्न थाल्छन् । उनीहरूले आफूलाई सत्तामा कायम राख्न लोकतान्त्रिक अभिव्यक्तिका सबै बाटा बन्द गर्छन् ।

एकदलीय शासनको सहारा लिन्छन्, जुन दल आफैमा नोकरशाही ढाँचाको हुन्छ । यसरी एक व्यक्तीय शासनमा सीमित हुने शासन अन्तर्गत सबै लोकतान्त्रिक संगठनलाई गैरकानुनी घोषणा गर्दै शासकको अधीनमा ल्याइन्छन् र तिनको लोकतान्त्रिक जीवन समाप्त पारिन्छ । यस्तो अवस्थामा सत्ताले कसरी लोकतान्त्रिक र जनमुखी संस्कृतिका लागि इजाजत दिन्छ ? यस्तो सत्ताका लागि, सत्ताद्वारा पोसिएको अनौठो संस्कृतिका लागि कुनै पनि लोकतान्त्रिक अभिव्यक्ति खतरा बन्दैन ? यस्तो अनौठो संस्कृति पुलिस थाना र यातनागृहबाट निर्देशित हुने मौनता र भयको संस्कृतिभन्दा के भिन्न हुन्छ ? न्गुगीले उठाएका यस्ता प्रश्नले नेपालमा शासक र शासितसामु पनि औंला ठ्ड्याएका छन् । कुनै ठोस उत्तर छैन भन्दैमा प्रश्न उठाउँदै नउठाइकन मौन र भयग्रस्त बस्ने कि डा. केसीले जस्तै प्रश्न र प्रदर्शनको स्वतन्त्रताको साहसिक उपभोग गर्न थाल्ने हो ?

ट्विटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : असार १९, २०७५ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?