प्रदर्शनको सत्ता र सत्ताको प्रदर्शन

पहिले संविधानभन्दा माथि राजा हुन्थे, अचेल सरकार छ, सरकारभन्दा माथि छन्, दुई तिहाइ बहुमतधारी प्रधानमन्त्री ।
राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — साहित्य लेखेबापत जेल जाने केन्याका प्रख्यात साहित्यकार हुन्, न्गुगी वा थ्योंगो । ‘पेटल्स अफ ब्लड’ र ‘आई विल म्यारी ह्वेन आई वान्ट’ उपन्यास लेखनको निहुँमा उनलाई सन् १९७७ मा जेल हालियो । उनीमाथि सरकार विरोधी साहित्य लेखेको आरोप लगाइयो ।

नैरोबी विश्वविद्यालयमा साहित्य विभागका अध्यक्ष रहेकै बेला एक लेखकका कलम र शब्दलाई बन्द गर्न खोजियो, तर बन्द भएन उनको सांस्कृतिक कर्म । उनी जनविरोधी अधिनायकवादी सत्ताका हरेक पाखण्ड प्रदर्शनका प्रखर आलोचक र विचारक भएर निस्के ।

न्गुगीले ‘डिकोलोनाइजिङ दि माइन्ड’मा पूर्वी अफ्रिकाको केन्याली सत्तामा आएको प्रतिगमनको चित्र कोरे । सन् सत्तरीको दशकसम्म केन्यामा खुला समाज थियो, जहाँ जेल जाने भय बिना मानिसहरू बहस गर्थे । केन्याटा र मोईको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सत्ताधारी पार्टीहरूले विदेशी शक्तिसँग प्रगाढ सम्बन्ध बनाए, तब सरकार प्रतिपक्षीय विचारप्रति असहिष्णु भयो ।

Yamaha

विदेशी शक्तिको बलमा सरकारले देशका लोकतान्त्रिक बहसका सबै केन्द्रमाथि अंकुश लगायो, प्रश्न गर्ने र कारण खोतल्ने आलोचनात्मक लेखनमाथि प्रतिबन्ध लगायो । विश्वविद्यालयका अध्यापकहरूलाई गिरफ्तार गरियो, मुद्दा नै नचलाई जेलमा हाल्न लागियो । जनताको पक्षमा लेखिएका नाटक र सांस्कृतिक अभिव्यक्तिमाथि दमन गरियो, लेखक–कलाकारलाई देश छाड्न बाध्य पारियो ।

प्रदर्शनको अधिकार
देश पनि नछाड्ने, लेख्न पनि नछाड्ने कसम खाएका न्गुगीले जेलनेल भोगेर पनि सत्ताको प्रदर्शनमाथि प्रश्न उठाउन छाडेनन् । उनी शब्द, संकेत, अभिनयमार्फत जनताको मत अभिव्यक्त गर्ने र सडकमा प्रदर्शन गर्ने अधिकारको पक्षमा उभिरहे । उनी सत्ताले शब्द र सडक प्रदर्शनमाथि लगाएका निषेधलाई तोड्न कहिल्यै पछि परेनन् ।

राज्यसत्ताका विधान, कानुन र अध्यादेशमार्फत प्रदर्शन भएको शक्तिलाई उनले साहित्यको अभिव्यक्ति र कलाको प्रदर्शनमार्फत हाँक दिइरहे । उनका लागि सडक होस् या थियटर, किताब होस् या अखबार, सबै त्यस्ता ‘स्पेस’ (धरातल) हुन्, जहाँ सत्ता–शक्तिको प्रदर्शनसँग हरदम लडाइँ जारी रहन्छ । नैरोबीदेखि काठमाडौँसम्मको सत्ताको संरचना, सम्बन्ध र संस्कृति एउटै नहोला, तर शब्द, अभिव्यक्ति र अधिकार विरुद्ध शक्ति प्रदर्शनको मामिलामा धेरै चारित्रिक भिन्नता पाउन कठिन छ ।

काठमाडौँदेखि खलंगासम्मका सडकमाथि कब्जा गर्नेगरी निषेधाज्ञा जारी गर्दै सिंहदरबारले थालेको सत्ता–शक्तिको प्रदर्शन अश्लील देखिएको छ । स्वास्थ्य–शिक्षामा सुधारका लागि क्रियाशील अभियन्ता डा. गोविन्द केसीलाई अनशन बस्न र बोल्नमा लगाइएको प्रतिबन्धमा ‘लोक’विरुद्ध ‘तन्त्र’ प्रभावशाली भएको छ ।

आज जो–जो सिंहदरबारको सत्तामा आसिन छन्, उनीहरूले नै गोप्य–मन्त्रणा गर्दै बनाएको संविधानले पनि लेख्ने, बोल्ने, छाप्ने र प्रदर्शन गर्ने अधिकार दिएको छ । सरकार र राज्यका संरचनाले गरेका नीति–निर्णय र कामकारबाही अन्यायपूर्ण लागेमा शान्तिपूर्ण रूपमा मत अभिव्यक्त गर्ने अधिकार संविधानको धारा १७ (२) मा सत्ताधारी दल र विचारका पक्षपातीका लागि आरक्षित हक होइन । सत्ताधारी दल र विचारको विपक्षमा प्रश्नसमेत उठाउन निषेध गरिने असांस्कृतिक वातावरण बनाउन थाल्ने क्रममा सडकमा प्रदर्शन गर्ने नैसर्गिक अधिकार विरुद्ध सरकार उभिएको छ ।

प्रदर्शन गर्ने अधिकार विरुद्ध राज्यले सत्ता–शक्तिको प्रदर्शन सडकमा, विचार–अभिव्यक्तिमा, अनेक नियन्त्रणकारी आचरणमा गर्न थालिसकेको छ । सरकारले विरोध प्रदर्शन र कार्यक्रमलाई काठमाडौँका ६ स्थानमा मात्रै सीमित गर्नु अरू सबै क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाउनु हो । अन्य जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले तोक्नेगरी निषेधित क्षेत्र निर्धारण गर्नु पनि जनताको प्रदर्शन स्थल र हक खुम्च्याउनु हो ।

यसरी आफैले एक हातले बनाएको संविधान प्रदत्त अधिकार अर्काे हातले खोसेर सरकारले नागरिक अधिकारलाई निषेध गरेको छ । नागरिक अधिकारलाई नै निषेध गर्ने नीति, नियत र कारबाही लोकतान्त्रिक र संविधान सम्मत हुने कुरै भएन, बरु लोकतन्त्रलाई नै निषेध गर्ने हदसम्म अधिनायकवादी छ । लोक वा नागरिकका विचार, अभिव्यक्ति, शान्तिपूर्ण भेला र विरोध प्रदर्शनको स्वतन्त्रता खोसेर कुनै पनि सरकार र राज्य लोकतान्त्रिक भएको इतिहास छैन । त्यस्ता सरकार र राज्यले अरूलाई गाली गर्दैमा आफू अधिनायकवादी नभएको प्रमाणित गर्न सहज छैन ।

‘स्वतन्त्रताको भय’
सरकारी सञ्चार माध्यममा प्रश्नको निषेधमा यस अधिनायकवादका विविध रूप प्रयोग भइसकेको छ । घरबार र जमिनबाट बेदखल गर्ने सडक निर्माण र मनपरी विस्तार विरुद्ध सडकमा उभिएका निहत्था आदिवासी जनता विरुद्ध गरिएको दमनमा पनि उपयोग भइसकेको छ ।

अब रेल र पानीजहाजरूपी विकास, समृद्धि र समाजवादमाथि कहीँ कतैबाट प्रश्न उठाउने, जायज कारण र प्रक्रियाबारे खोतल्ने तथा आलोचनात्मक मत राख्नेमाथि पनि प्रयोग हुनसक्छ । यसको अर्थ सरकारी नीति, विचार वा प्रचारभन्दा फरक ढंगले सोच्ने, सोध्ने, लेख्ने, बोल्ने, लड्ने स्वतन्त्रता विरुद्ध यही वाद प्रयोग गरिने हो । यस्तो अधिनायकवादको जरामा ‘स्वतन्त्रताको भय’ (फियर अफ फ्रिडम) छ ।

चाहे उत्पीडक हुन् या उत्पीडित, शासक हुन् या शासित, धेरैजसोमा ‘स्वतन्त्रताको भय’ हुन्छ । तर रूपचाहिँ भिन्नाभिन्नै हुन्छ । शिक्षाविद् एवं चिन्तक पाउलो फ्रेरेको विचारमा उत्पीडितहरू स्वतन्त्रतालाई अँगालो मार्न डराउँछन्, जबकि उत्पीडकहरूचाहिँ ‘उत्पीडन गर्ने स्वतन्त्रता’ गुम्ने हो कि भनी तर्सिन्छन् । उत्पीडित र शासित जनताको मुक्तिका लागि भन्दै वर्षाैंवर्षसम्म हतियार उठाएर, रेलिङ भाँचेर, सडकमा भिडन्त गरेर जो–जो सिंहदरबारमा सत्तारुढ भए, आज उनीहरूमध्ये सबैजसो शासक र उत्पीडक भए ।

उनीहरूलाई शासन र उत्पीडन गर्ने आफ्नो स्वतन्त्रता खोसिने त्रास हरदम हुँदोरहेछ । र उनीहरू लोकको स्वतन्त्रतामाथि, लोकले स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने सडकमाथि, सडकबाट उठ्ने आशंका, अविश्वास, जिज्ञासा, प्रश्न, असन्तुष्टि, आक्रोश, आलोचना, विरोध र विद्रोहमाथि अंकुश थोपर्न हरेक पल क्रियाशील हुन्छन्, ताकि आफू निरंकुश अधिनायक हुन पाइयोस् ।

राजतन्त्रदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रामा राजा–महाराजादेखि लोकतान्त्रिक र वामपन्थी भनाउँदा एकल जातीय नेता–अभिनेता सबै शासकबाट निषेधाज्ञा र अनेक अंकुश एवं वर्जना लादेको इतिहास छ ।

उनीहरूले आफू र आफ्नालाई पोस्न र गरिबलाई सोस्न बनाएका विधि–विधान र नीति–नियमसँगै शासकीय नियतले यस्तो कुरूप तस्बिर देखाएका छन् : गरिखाने जनता र उत्पीडित वर्ण, लिंग र समुदायका भिन्न विचार वा फरक मत वा असहमति शासक र उत्पीडकहरूलाई स्वीकार्य छैन । त्यसको एउटा उदाहरण मात्रै हो, एकातिर चरेसको थालमा मार्सी भातसहितको दिवाभोज खुवाउने आसेपासेहरूका व्यापार–व्यवसायलाई पोस्ने खालको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रस्तुति ।

अर्काेतिर मेडिकल माफियाको चलखेलको विपक्षमा उभिएका, गुणस्तरीय चिकित्साको देशव्यापी विस्तार र चिकित्सा शिक्षामा गरिखाने आम जनताको पहुँचको पक्षमा लडेका डा. गोविन्द केसीलाई सार्वजनिक रूपमा भिन्न मत राख्ने र अनशन बस्ने स्वतन्त्रता समेतमा प्रतिबन्ध । यसलाई बृहत् राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा धेरैलाई सोस्ने र थोरैलाई पोस्ने नीति र नियतवश भएको निषेधाज्ञाले ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ (आसेपासे पुँजीवाद) को भव्य ‘विकास’का लागि तगारा हटाउँछ, शासक–उत्पीडक र तिनका आफन्तलाई ‘समृद्ध’ पार्नमा अवरोध खडा गर्ने प्रश्नकर्ताहरूलाई जेलको हावा खुवाउँछ ।

अरुको समर्पणमा टिक्ने अधिनायकत्व
आसेपासेलाई पोस्ने र आफूलाई पनि समृद्ध पार्ने मामिलामा पुराना राजा र नयाँ राजाहरूका मनोवृत्ति र नारामा कुनै फरक छैन । यति हदसम्म समानता हुनुको अर्थ हो, उनीहरू एउटै अधिनायकवादी सामाजिक–सांस्कृतिक कारखानाबाट उत्पादित मनुवा हुन् ।

जर्मन मनोविश्लेषक एरिक फ्रमका अनुसार यस्ता मनुवाहरू भावनात्मक रूपमा आफूभन्दा माथिको भक्ति वा तलकाको समर्पणमात्रै खोज्छन् । माथि पुगेपछि उनीहरूको संसारमा आफूप्रति अरूको भक्ति, समर्पण, समर्थन, विश्वास र आस्था बाहेक केहीको लागि ठाउँ हुँदैन । ज–जसले अविश्वास, आशंका, प्रश्न, आलोचना र विरोध गर्छन्, उनीहरू शत्रु घोषित हुन्छन् । विशेषत: सत्ताधारी नश्ल, वर्ण र जातभन्दा भिन्न खालका अल्पसंख्यक र भिन्न मतधारीलाई विकास वा समृद्धि वा समाजवादको विरोधीमात्रै होइन, सरकार विरोधी र देशद्रोही नै ठहर्‍याइन्छ ।

पहिले संविधानभन्दा माथि राजा हुन्थे, अचेल सरकार छ, सरकारभन्दा माथि छन्, दुई तिहाइ बहुमतधारी प्रधानमन्त्री । माथि भारत र चीनको आशिर्वाद, तल विकास, समृद्धि र समाजवाद मिश्रित राष्ट्रवादले मात्तिएको जनमानसको समर्पणबीच शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको कोटभित्र नयाँ अवतार जन्मिरहेको आभाष हुँदैछ ।

कोलम्बियाका गाब्रियल गार्सिया मार्खेजले ‘दि आटम अफ दि प्याट्रियार्क’मा अधिनायकवादी शासकको आचरणलाई बकाइदा चित्रण गरेका छन् । ल्याटिन अमेरिकाका एकसेएक अधिनायक ब्यहोरेका मार्खेजका अनुसार विदेशी शक्ति–राष्ट्र र राष्ट्रिय सेना–प्रहरीको शक्तिको भरथेग पाएपछि देशी शासकहरू जनताबाट अलग्गिँदै अधिनायक बन्न थाल्छन् । उनीहरूले आफूलाई सत्तामा कायम राख्न लोकतान्त्रिक अभिव्यक्तिका सबै बाटा बन्द गर्छन् ।

एकदलीय शासनको सहारा लिन्छन्, जुन दल आफैमा नोकरशाही ढाँचाको हुन्छ । यसरी एक व्यक्तीय शासनमा सीमित हुने शासन अन्तर्गत सबै लोकतान्त्रिक संगठनलाई गैरकानुनी घोषणा गर्दै शासकको अधीनमा ल्याइन्छन् र तिनको लोकतान्त्रिक जीवन समाप्त पारिन्छ । यस्तो अवस्थामा सत्ताले कसरी लोकतान्त्रिक र जनमुखी संस्कृतिका लागि इजाजत दिन्छ ? यस्तो सत्ताका लागि, सत्ताद्वारा पोसिएको अनौठो संस्कृतिका लागि कुनै पनि लोकतान्त्रिक अभिव्यक्ति खतरा बन्दैन ? यस्तो अनौठो संस्कृति पुलिस थाना र यातनागृहबाट निर्देशित हुने मौनता र भयको संस्कृतिभन्दा के भिन्न हुन्छ ? न्गुगीले उठाएका यस्ता प्रश्नले नेपालमा शासक र शासितसामु पनि औंला ठ्ड्याएका छन् । कुनै ठोस उत्तर छैन भन्दैमा प्रश्न उठाउँदै नउठाइकन मौन र भयग्रस्त बस्ने कि डा. केसीले जस्तै प्रश्न र प्रदर्शनको स्वतन्त्रताको साहसिक उपभोग गर्न थाल्ने हो ?

ट्विटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : असार १९, २०७५ ०८:०३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सेनाको व्यवसाय मोह

सेना मात्रै नभई प्रहरीलगायतका संवेदनशील सुरक्षा निकायहरूबारे विश्वव्यापी मान्यता के हो भने ती निकाय व्यावसायिक बन्नुपर्छ, व्यवसायी हैन ।
जीवन क्षत्री

काठमाडौँ — हालै भरतपुरस्थित डबलीमा ‘सोचेको लोकतन्त्र, भोगेको लोकतन्त्र’ शीर्षकमा छलफल भयो । सहभागी थिए, कांग्रेस नेता गगन थापा । डेढ घन्टा लामो छलफल र खुला अन्तरक्रियापछि मैले थापालाई अन्तिम प्रश्न सोधेँ, २०६३ सालतिर सेनाको लोकतान्त्रीकरण शब्द नेताहरूको मुखमै झुन्डिएको थियो ।

१२ वर्षपछि आएर अब त्यही सेनालाई ठेकेदार बनाउने प्रतिस्पर्धा चल्दैछ । अहिले गृहमन्त्री समयमा काम नसक्ने ठेकेदार थुन्छु भन्दै हिंँड्नुहुन्छ । यस्तो जोखिम हुने ठेकेदारीमा सेनालाई लगाउन दलहरू किन उद्यत भएका होलान् ?

यो प्रश्नमा थापाको जवाफको सार थियो : यो पनि अरू धेरै विषयजस्तै दलहरूबीच ‘सहमति’ भएका कारण राजनीतिक तहमा आवश्यक बहस नभएर सही बाटो पक्रन नसकेको विषय हो । यस्तो विषयमा सशक्त आवाज उठाउन र खबरदारी गर्न फेरि पनि सशक्त नागरिक समाजको आवाज आवश्यक हुन्छ ।

सेना मात्रै नभई प्रहरी लगायतका संवेदनशील सुरक्षा निकायहरूबारे विश्वव्यापी मान्यता के हो भने ती निकायहरू व्यावसायिक बन्नुपर्छ, व्यवसायी हैन । जुन समाजमा ती निकाय व्यावसायिक र तटस्थ छन्, ती समाजहरूले ठूलै चुनौती र उथल–पुथलहरूबाट पनि सहजै मुक्ति पाएका छन् भने जहाँ सुरक्षा निकायलाई कसैको आर्थिक वा राजनीतिक स्वार्थको माध्यम बनाइएको छ वा सेनालाई आफैं नाफामुखी कर्पोरेसनजस्ता बनाइएको छ, ती समाजहरू बारम्बार संकटको दुष्चक्रमा फँसेका छन् । सेनालाई व्यवसायबाट अलग गर्ने कुरा कति सरल र बोधगम्य छ भने देशको रक्षा र नाफाका लागि गरिने व्यवसाय तेल र पानीजस्तै एक–अर्कासित कहिल्यै मिसिन नसक्ने कुरा हुन् ।

व्यवसायमा मिसिँंदा सेनाको व्यावसायिकतामा कसरी सम्झौता हुन्छ भन्ने पनि कुनै रकेट विज्ञान हैन । त्यसमा पनि अधिनायकवादी वा समाजवादी व्यवस्था भएको देशमा भए एउटा कुरा, हाम्रो त देश नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुगिसकेको छ । अर्थतन्त्रमा उदार पुँजीवादी व्यवस्था अंँगालिएको छ । यो अवस्थामा स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्ने क्षेत्रहरूमा चरम् निजीकरण र व्यापारीकरण गरेका दलहरूबीच बाटो खन्ने र पुल बनाउने काममा चाहिंँ निजी क्षेत्रको सट्टा सेनालाई संलग्न गरिनु सरासर उल्टो बाटो हो ।

यी त भए यो विषयका सैद्धान्तिक पाटा । सेनाको व्यावसायीकरणका व्यावहारिक पाटा झनै डरलाग्दा छन् । २०७४ माघ ९ मा नेपाल पत्रिकाले ‘फास्ट ट्रयाकमा फँस्यो सेना’ शीर्षकको आवरण रिपोर्ट अनुसार फास्ट ट्रयाक आयोजना सफल वा असफल दुवै भएको अवस्थामा नेपाली सेनाको व्यावसायिक चरित्रमा आँच पुग्ने सम्भावना धेरै छ ।

रिपोर्ट अनुसार १५ हजार किलोमिटर सडक निर्माण गरिसकेको र साढे दुई हजारभन्दा बढी इन्जिनियरहरू रहेको सडक विभागलाई कहीं कतै समावेशै नगरी असाध्य जटिल र चुनौतीपूर्ण यस्तो योजना मुस्किलले एक सयजना इन्जिनियर रहेको सेनालाई दिइएको छ । त्यो पनि छोटो समयमा काम सम्पन्न गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित । नेपाली सेनाकै एक उच्च तहका अधिकारीले नेपाललाई भनेका छन् : हामीसँग नत त्यो तहको प्राविधिक ज्ञान र क्षमता छ, न व्यवस्थापकीय ज्ञान, अनुभव र अभ्यास नै ।

सेना संलग्न अर्को झनै विवादास्पद व्यवसाय भनेको सेनाको मेडिकल कलेज हो । हाल नर्सिङ, एमबीबीएस र एमडी तहका कार्यक्रमहरू चलाइरहेको सो कलेजले छिट्टै बीडीएस लगायतका कार्यक्रम थप्ने भनेर नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानको वेबसाइटमा उल्लेख छ । वेबसाइटमा रहेको संस्थानको परिचय खण्डमा कसरी विसं १९८२ मा स्थापित त्रिचन्द्र सैन्य अस्पतालदेखि सुरु भएको यात्रा छाउनीको वीरेन्द्र अस्पताल हुँदै संस्थानमा आइपुग्यो भनेर छोटकरीमा उल्लेख छ । तर संस्थानको आधारभूत चरित्रबारे वेबसाइटमा कतै केही उल्लेख छैन ।

सेनाको आफ्नै उच्चकोटीको अस्पताल हुनु, त्यहाँ अत्याधुनिक सेवा हुनु, त्यसले सेना बाहिरका नागरिकलाई समेत सेवा दिनु, यी सबै स्वागतयोग्य कुरा हुन् । सेनाको त्यस्तो संस्थाले देशलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्नु पनि स्वागतयोग्य काम नै हो । तर समस्या कहाँ सुरु हुन्छ भने त्यो संस्थानको हकमा कहाँ सेनाको व्यावसायिकता अन्त्य भएर व्यवसाय सुरु हुन्छ भन्ने रेखा असाध्य अपारदर्शी छ र त्यसलाई सबै पक्षले जानाजान अपारदर्शी नै राखेका छन् ।

वेबसाइटमा संस्थानलाई गैर–नाफामूलक भनिएको छ, तर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरूमा उसले लिने शुल्क र देशका बाँकी निजी मेडिकल कलेजले लिने शुल्क एउटै छ । संस्थानको वेबसाइटमा कतै पनि यो संस्था निजी भएको भन्ने झल्कँदैन र सेनामार्फत राज्यका जति स्रोतसाधन त्यसका लागि प्रयोग भएका छन्, त्यो हेर्दा यो निजी संस्था पनि हैन । तर शिक्षा मन्त्रालयले छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थी पठाउँदा निजीसरह १० प्रतिशत विद्यार्थीमात्र त्यहाँ पठाउँछ ।

त्यसैले सिद्धान्तत: सो संस्थान सेनाको र प्रकारान्तरले राज्यकै हो । तर व्यवहारत: नाफा कमाउने निजी मेडिकल कलेज हो । कथनी र करणीबीच यति ठूलो भेद भएका कुनै पनि संस्थामा जवाफदेहिताको अवस्था निम्छरो हुन्छ ।

देशलाई सेनाको अब्बल अस्पतालमा सिकाइ गर्नसक्ने जनशक्ति आवश्यक छ भन्नेमा दुविधा छैन । तर त्यसलाई विवादै नउठ्नेगरी सेनाको व्यवस्थापनमा सार्वजनिक संस्थाका रूपमा चलाउने विकल्प किन नरोज्ने ? बहालवाला वा भूतपूर्व सैनिक र तिनका परिवारलाई मात्रै नभई आम नागरिकलाई समेत स्वास्थ्यसेवा र मेडिकल शिक्षा दिन त त्यो संस्था सार्वजनिक हुँदा झनै सहज हुन्छ । अस्पताल चलिनै रहेकाले पढाउने कामका लागि चाहिने अतिरिक्त संरचनाका लागि लगानी सापेक्षत: न्यून हुन्छ र त्यति लगानी सरकारले गर्न नसक्ने अवस्था पटक्कै छैन ।

सेनालाई आवश्यक परेको खण्डमा बजेट थप्नु एउटा कुरा हो । तर औचित्यबारे अध्ययनै नगरी व्यवसाय गर्न छुट दिनु नागरिक सरकारको गम्भीर गल्ती हो । किनकि संस्थाका रूपमा सेनाको आधारभूत चरित्र नै कुनै वस्तु वा सेवा कम मूल्यमा किन्ने, धेरैमा बेचेर नाफा गर्ने र त्यसबाट चल्ने हैन । जब फौजी अनुशासनमा नाफा–घाटाको हिसाब–किताब मिसाइन्छ, त्यसले सेनालाई प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिताबाट विमुख अपारदर्शी कर्पोरेसनमा बदल्छ, जसमा संलग्न मानिसहरूका लागि व्यावसायिकता अर्घेलो हुँदै जान्छ र नाफा नै सबै थोक लाग्न थाल्छ ।

त्यस बाहेक त्यस्ता निर्णयहरूले देशका अन्य सुरक्षा निकायका लागिसमेत नजिर बसाल्छन् । सेनाको पदचाप पछ्याउँदै नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूसमेत केही वर्ष अगाडिसम्म त्यस्तै प्रकृतिको मेडिकल कलेज खोल्ने दौडधुपमा लागेका थिए र सम्बन्धनको प्रयासमा ठूलो अवैध चलखेल गरेर खडेबाबाहरू भित्र्याउनेमा प्रहरीको प्रस्तावित कलेजसमेत परेको थियो ।

त्यो गलत बाटोमा एकचोटी हिंँडेपछि सेनाको मात्रै नभई देशकै कस्तो दुर्गति हुन्छ भन्ने पाकिस्तान र इरानजस्ता देशको अनुभवले देखाउँछ । स्थापना कालतिर गलत रूपमा सेनालाई अनावश्यक रूपमा भूमिका दिँंदा सैन्य सर्वोच्चताको दुष्चक्रमा पँmसेको पाकिस्तान आजसम्म सैन्य जनरलहरूको अर्ध–व्यावसायिक स्वार्थको बन्धक भएको छ । त्यहाँको सिंगो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा बहालवाला र भूतपूर्व सैन्य जनरलहरूको नियन्त्रणमा छ र त्यहाँको सैन्य जासुसी निकाय आईएसआई कहिल्यै पनि वास्तविक रूपमा नागरिक सरकारको नियन्त्रणमा आएकै छैन ।

विरोध गर्ने नागरिकलाई बेपत्ता पारेर फेरि विरोधै गर्न नसक्नेगरी यातना दिएर छाड्नु वा मार्नुसमेत पाकिस्तानी सैन्य संस्थापनको कर्मकाण्ड नै बनिसकेको छ । उता इरानमा केही महिना अगाडि सडकमा उठेको आन्दोलनको एउटा प्रमुख कारण सेनाको नियन्त्रणमा रहेका उद्योगदेखि फाइनान्स कम्पनीसम्मको अनियमितता र ज्यादती अनि निजी क्षेत्रमाथि राज्यको अर्घेल्याइँका कारण सिर्जित आर्थिक सुस्तता र बेरोजगारीलाई मुख्य कारण मानिएको थियो ।

नेपालमा पनि व्यवसायमा सेनाको संलग्नता पाकिस्तान वा इरानको हाराहारी पुगिहाल्यो वा छिट्टै पुगिहाल्छ भन्ने किमार्थ हैन । तर ती देश हाम्रो सेनाको व्यावसायिकता र लोकतान्त्रीकरणका मानक पटक्कै हैनन् । दशकौंदेखि शताब्दीयौंसम्म लागेर निर्माण हुने सेनाजस्ता संस्थाको व्यावसायिकता, क्षमता र छवि गुम्नचाहिँं धेरै समय लाग्दैन । भारतमै अपवादमूलक रूपमा आफूभन्दा सिनियर जनरलहरूलाई छाडेर २०१६ डिसेम्बरमा सेना प्रमुख नियुक्त भएका विपिन रावतको कार्यकाल अहिलेसम्म निकै विवादास्पद बनिसकेको छ र उनका कारण सेनाकै छवि धमिलिएको छ । एउटा प्रसंगमा उनले भनेका छन् : हामीसित दुश्मन त डराउनुपर्छ नै, जनता पनि डराउनुपर्छ ।

यस्ता विषयमा नागरिक आवाज सशक्त हुनुपर्ने भन्ने गगन थापाको भनाइ सही हो । तर आफूले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूलाई झकझक्याउने, प्रश्न गर्ने वा फेरि भोट हाल्दैनौं भनेर धम्क्याउने र उनीहरूको बदमासीबारे आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने बाहेक हामीले गर्नसक्ने काम कमै छन् । बरु चाहेको खण्डमा राजनीतिज्ञहरूले यस विषयमा धेरै गर्न सक्छन् । त्यसमाथि संविधानै संशोधन गर्ने ताकत रहेको अहिलेको बलियो सरकारले दीर्घकालीन सुधारका जस्तासुकै काम गर्न सक्छ ।

खालि अभाव छ, यी जटिल मुद्दाहरूमा सही दृष्टिकोण र इच्छाशक्तिको । यस्तो बलियो सरकार पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नियमनविना निजी क्षेत्रको भरमा छाडेर भौतिक पूर्वाधार निर्माणजस्ता प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्रबाट गराउनुपर्ने कामचाहिँं सेनालाई दिने उल्टो बाटोमा हिंँड्यो भने देश कस्तो गन्तव्यमा पुग्ला ?

प्रकाशित : असार १९, २०७५ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT