नेपालको दीर्घकालीन बाढी समस्याको समाधान

डा. सागर न्यौपाने

काठमाडौँ — बाढी एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो। पृथ्वीको भू- परिधीमा रहने पानीको सतह (जस्तै नदी नाला, ताल तलैया, समुन्द्र,  ढल पाइप, भल निकास) बाट जमीनको सुक्खा क्षेत्र जलमग्न हुनुलाई बाढी भनिन्छ। हामीले बाढीलाई पूर्णत रोक्न त सक्दैनौं तर त्यसबाट हुने क्षतिलाई  न्यूनीकरण गर्न भने अवश्य सक्छौंं। 

दाङको घोराहीस्थित कटुवा खोलामा बाढीले डाइभर्सन बगाएपछि अवरुद्ध भएको सडक । तस्बिर : दुर्गालाल केसी 

नेपालमा बाढीको समस्याको मूल कारणहरु के हुन् र त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुराको व्याख्या गर्नु भन्दा अगाडि नेपालमा जाने बाढीलाई वर्गीकरण गरौं। नेपालको सन्दर्भमा बाढीलाई प्रमुखरुपमा तीन प्रकारले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ; (क) नदी बाढी , (ख) सहरिया बाढी, र (ग) अचानक बाढी

Yamaha

(क) नदी बाढी: नेपालमा मुख्यत मनसुन सुरु भैसकेपछि नदी नालामा पानीको सतह बढ्दछ। उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रबाट बग्ने नदी नाला उपत्यका, समथर भूमी वा तराईमा पुगेपछि पानी नदी किनारबाट बाहिर पुगी सुक्खा जमिन जलमग्न बनाउँछ। विशेषरुपमा बर्सेनि तराई क्षेत्र डुबानमा पर्दछ, अनि छिमेकी भारतले नेपालको सिमाना नजिक बनाएका तटबन्ध र बाँधका कारण नेपाल डुबानमा पर्‍यो भन्ने समाचार बन्छ। यो कुनै नौलो कुरा होइन, हामीले वर्षौ अघिदेखि सुन्दै, भोग्दै आएका नै छौं। यदि भारतको कारणले मात्र नेपालमा बाढीको समस्या जटिल बनेको होइन भन्यो भने यस पंक्तिकारलाई भारतसँग जोडेर अनर्थ लगाउन पनि सकिएला। के भारतीय तटबन्ध तथा बाँधको कारण मात्रले तराई जलमग्न हुने हो त? यसको उत्तर खोज्नु अघि सामान्य भाषामा नदी बहावको प्राकृतिक प्रक्रियालाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ। नदीले पानी सँगै डुंगा, माटो, गिटी बालुवा (समग्रमा "गेग्र्यान" भनौं ) ल्याएको हुन्छ। नदी सदैव अर्ध-सन्तुलित प्रक्रियामा बगिरहेको हुन्छ। तराजुको एकापट्टी गेग्र्यान राखौं अर्को पट्टी पानी राखौ, तराजु सन्तुलनमा रहदा पानी पोखिन्न, तर यदि गेग्र्यान झिक्यौं या थप्यौं भने सन्तुलन बिग्रन्छ अनि पानी पोखिन्छ, अर्थात् पानीको प्राकृतिक बहाव असन्तुलित हुन्छ। नदीले असन्तुलित अवस्थामा रहेको गेग्र्यान र पानीलाई पुन: सन्तुलित अवस्थामा ल्याउनकोसिस गर्छ। यदि गेग्र्यानको कमी भयो भने नदी भोकाउँछ, यस अवस्थालाई नदी विज्ञहरु भोकाएको पानी (नदी) भन्दछन्। सरल भाषामा बुझ्दा नदीको खुराक (खाना) भनेकै गेग्र्यान हो। यदि हामीले नदीको खुराक खोसिदियौं भने गेग्र्यानको भोको नदीले नदी पिँध वा दायाँ बायाँ जमिन काटेर आफ्नो खानाको जोहो गर्न थाल्छ। अनि हामी भन्छौं नदी गहिरियो, दायाँ बायाँ जमिन कटान गर्‍यो। वर्षातको समयमा भोकाएको नदीले कटान गरेको खुकुलो गेग्र्यान बगाउन थाल्छ, अनि जहाँ जहाँ समथर भूमी भेट्छ त्यहाँ थुपार्न थाल्छ। गेग्र्यान थुप्रिएको क्षेत्रमा खोला नदीको पानीको सतह बढ्न जान्छ अनि वर्षा मौसममा नदी तटीय क्षेत्र बाढीग्रस्त बन्न पुग्छ।

भारतीय तटबन्ध तथा बाँधहरुले नेपालबाट बग्ने नदीहरुको प्राकृतिक बहावलाई नरोकेको होइन। नेपाल- भारत नदी सिमानामा बनाइएका संरचनाले कसरी तराई जलमग्न बनाइराखेको छ, यसबारे चर्चा गर्नु अघि हामीले आफ्नो देश भएर बग्ने नदीहरुमा के गरिरहेका छौं त्यो मूल्यांकन गरौँ। हामीले कुन हद सम्म नदी दोहन गरेका छौं? विकास निर्माणको कारण देखाउँदै अब्यबस्थितरुपमा अनियन्त्रित तबरले नदी नालाबाट डुंगा, माटो, गिटी बालुवा झिकिरखेका छौं। माथि उल्लेख गरे अनुसार हामीले नदीको खुराक खोसेका छौं, अनि नदीले तराईका क्षेत्रमा थुपारेको गेग्र्यानको कारणले बाढीको अवस्थालाई जटिल बनाएको कुरामा ध्यान दिएका छैनौं।

हामीले नदी दोहन रोक्न, संरक्षण गर्न, बाढी व्यवस्थापन गर्न के कस्ता कार्यहरु गरेका छौं? त्यसको वैज्ञानिक मूल्यांकन भएको छ? देश संघियतामा गइसकेपछि स्थानीय सरकारलाई प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ। यो राम्रो कुरा हो, तर किन पटक पटक नदी दोहनमा स्थानीय सरकार, पधाधिकारीहरु संलग्न भैरहेको समाचार आउंछ? स्थानीय सरकारले वैज्ञानिक ढंगले नदी जन्य प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गरेका छन् की यसलाई आय-स्रोतको आधार बनाएका छन्? यसको खबरदारी, मूल्यांकन तथा नियन्त्रण केन्द्रीय सरकारको कुन निकायले गर्ने हो?

प्रसँग नेपाल-भारत सिमानामा बनाइएका बाँध तथा तटबन्धले के कसरी नेपाली भू -भागलाई डुबानमा परेको छ भन्ने कुराको चर्चा गरौ। मुख्यत: जहासुकै अवैज्ञानिक तबरले जल -विज्ञानको सिधान्त बिपरित बनाइएका तटबन्धले तीन प्रकारले बाढीको समस्या निकाल्छ : १. अन्तरिक जल- निकास थुनिएर २. बाँध वा तटबन्ध फुटेर र, ३. तटबन्धको माथिल्लो सतह भन्दा माथि पानीको बहाब भएर। बिगतमा भएका नेपाल भारत सिमानाका ठुला विनाशकारी बाढी धेरै जसो तटबन्ध फुटेर भएका छन्। यो जल-विज्ञानको अध्यनको कमी र कम्जोर इन्जिनियरिङ् डिजाइनको कारणले भएको हुन सक्ने देखिन्छ। नेपालमा हरेक वर्ष हुने डुबान भनेको अन्तरिक जल- निकास थुनिएर हुने हो। भारतीय क्षेत्रमा ठूला नदीमा तटबन्ध त बाँधियो तर नेपालबाट बग्ने स-साना खोल्छा, नालाहरुको निकास थुनियो। नेपाल इनर्जी डेभलोप्मेन्ट काउन्सिलका अनुसार नेपालमा ११,६०० भन्दा बढी खोलानालाहरु छन्। थुप्रै स-साना खोलानाला हिउँदमा सुक्खा हुन्छन् तर भारी वर्षा सँगै ती खोलानालामा पानी बहन थाल्छ। नेपालका सबै नदी खोलानालाहरु भारतको गंगा नदीका शाखा-प्रशाखा नदी नालाहरु हुन्। अन्तमा हाम्रा नदीहरु मिसिने भनेको भारतीय भूमी अर्थात् नेपाल-भारत सिमाना मै हो। भारतले आफ्नो क्षेत्रलाई बाढी जोखिम हटाउन तटबन्ध बनायो तर नेपालका ती स-साना खोलानालाको निकास रोकियो र वर्षायाममा नेपाली भू-भाग डुबानमा पर्छ। यसलाई रोक्न के गर्ने त्यसको प्राविधिक उपाय तिर लाग्नु पर्दछ। अन्तरिक जल-निकास खोल्न नेपाल तर्फको तटबन्धमा पम्प प्रणाली लगाउनु, पाइपको प्रबन्ध गर्नु पर्ने हुन्छ, जुन जमेको पानी पम्पले तानेर तटबन्ध बाधिएकै नदीमा जाओस, कहाँ कहाँ जल-निकास थुनिएको छ त्यो बनाउने जिम्मा भारत सरकारकै हुन्छ। विरोधका सिवाय कुटनैतिक रुपमा नेपाल सरकारले उल्लेखनीय पहल गरेको पाइन्न।

अब नदी बाढीको दिर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको प्रमुख आधार के हो? यसबारे केही परिचर्चा गरौं। बाढी सम्भावित क्षेत्रको पहिचान र नक्सांकन नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो। नदीमा भविष्यमा आउने सम्भावित बाढी र त्यसको प्रभाव क्षेत्र पत्ता लगाउने वैज्ञानिक उपायहरु छन्। सामान्यता भबिस्यमा आउन सक्ने एक प्रतिशत सम्भावना भएको बाढीलाई सय वर्षे बाढी पनि भन्ने गरिन्छ, जुन सय वर्षमा नै आउने होइन, त्यो जुन सुकै वर्षमा पनि आउनसक्छ। त्यही एक एक प्रतिशत सम्भावना भएको बाढीलाई आधार बनाएर सामान्यता नदी वरपर बन्ने भौतिक संरचना, बस्ती विकास तथा नदी नियन्त्रण डिजाइन गरिन्छ, जसले सरोकार निकायलाई बाढीबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न तथा बाढी प्रकोप व्यवस्थापन गर्न सहज बनाउछ।

नदी बाढी सम्भावित क्षेत्रको अध्यन गर्न राष्ट्रियस्तरको अधिकार सम्पन्न, राजनैतिक प्रभावबाट मुक्त भएको बाढी नक्सांकन आयोग या बोर्डको गठन गरी उक्त आयोगले जलस्रोत विज्ञहरुको राय सुझावमा स्थानीय सरकारहरुसँग सहकार्य गरी बाढी सम्भावित क्षेत्रको नक्सांकनको कार्य थालनी गर्नु दिर्घकालीन समस्या समाधानको सहि सुरुवात हुनेछ। मूलत: बाढी सम्भावित क्षेत्रलाई भौगोलिक, मानव बस्ती, राजमार्गमा पर्न सक्ने प्रभावको आधारमा चार क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ; १. अत्यन्त जोखिम, २. जोखिम, ३. न्यून- जोखिम र, ४. जोखिम मुक्त। यसरी जोखिम क्षेत्र छुट्टाइसकेपछि पहिलो चरणमा अत्यन्त जोखिम क्षेत्र छनौट गरी विस्तृतरुपमा जल विज्ञानको सिद्धान्त अनुसार अध्यन गरी नक्सांकनको कार्य अबिलम्ब सुरु गरिनुपर्दछ। बाढी प्रभावित हुन सक्ने क्षेत्रको नक्सांकन गर्न सरकारले ठूलो मात्रामा बजेट बिनियोजन गर्नु पनि पर्दैन। नेपाललाई आफ्नो बाढी प्रभावित क्षेत्रको नक्सांकन गर्न आफ्नै साधन र स्रोतले पुग्दछ, कुनै बैदेशिक परामर्शदाता वा निकायको जरुरत पर्दैन। बाढी सम्भावित क्षेत्रको नक्सांकन सँगै जोखिम क्षेत्रको पहिचान हुन्छ अनि बल्ल त्यस क्षेत्रमा बस्ने जनतालाई स्थान्तरण गर्नु पर्ने हो या नदी नियन्त्रणका उपायहरु अपनाउँदा हुने हो त्यस विषयको मूल्यांकन हुन्छ। नेपाल- भारत सिमानामा तटबन्ध तथा बाँधले निम्त्याएको बाढी र नेपालको नदी दोहन रोक्ने तथा बाढी प्रभावित हुन सक्ने क्षेत्रको नक्सांकन योजनालाई एकक्रित रुपमा लैजानु पर्दछ। अनि बल्ल जोखिम क्षेत्र निर्धारण सँगै नदी नियन्त्रणका उपायहरु अपनाउन सकिन्छ। हचुवाको भरमा निर्माण गरिएका बाढी रोकथामका उपायहरुले दिर्घकालीन प्रतिफल दिन सक्दैनन्।

(ख) सहरिया बाढी: अव्यवस्थित ढल तथा वर्षे भल निकासको कारण सहर बजार क्षेत्रका ढलका पाइपहरु, कल्भर्ट, भल तर्काउने नालाहरु थुनिएर वा पानीको भार थेग्न नसकेर सडकमा पानी जम्नु, जलमग्न हुनुलाई सहरिया बाढी भन्न सकिन्छ। विषेशत: सहरिया बाढी पूर्व अनुमान नगरेको पानी पर्दा हुनु पर्ने हो तर हाम्रोमा जुन सुकै मौसममा अलि कति वर्षा हुने बितिक्कै ठुला सहरका सडकहरु खोलामा परिबर्तन हुन्छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका सहरहरु हुन् या देशका अन्य सहर, हालत उस्तै छ। अझ मनसुनको सुरुवात सँगै सहरिया बाढीले हरेक वर्ष ठूलो जन-धनको क्षति हुदै आएको छ। सहर क्षेत्रमा जमिनको प्राकृतिक सतह पुरै ढाक्ने गरी हामीले भौतिक संरचनाहरु (सडक, घर, फुटपाथ आदि) बनायौ, आकाशबाट परेको पानी जमिनले सोस्न नपाई बगेर ढल तथा भल निकासमा जान्छ। पानीको भार थेग्नै नसक्ने गरी बनाइएका ढल तथा भल निकासका संरचना थुनिन्छ र झरी सँगै सहर जलमग्न बनाउँछ। प्राकृतिक रुपमा सामान्यता आकाशबाट परेको पानीको दश-पन्ध्र प्रतिशत मात्र जमिनको सतहमा बग्ने, बाँकी जमिनले सोस्ने र वायुमंडलमा वास्फिकरण भएर जानु पर्नेमा काठमाडौँ जस्तो सहरमा आकाशबाट परेको पानी पचास-साठी प्रतिशतभन्दा बढी जमिनको सतहमा बग्छ। काठमाडौँ र अन्य सबै सहरमा बाढीको मूल कारण भनेको नै जमिनको सतह ढलान/पिच गरिएकोले हो। समस्या समाधान तथा न्यूनीकरणको लागि सडक तथा भवनहरु हरित मैत्री बनाउनुपर्छ। हरित मैत्री भन्नाले साधारण भाषामा, सडक तथा घर वर पर हरियाली (प्राकृतिक) जमिन छाड्नु हो। मुख्यत: सडक तथा घरबाट जाने पानीलाई ढल तथा भल निकासमा कम मात्रामा पठाउने हो। यसको लागि सहरका भित्री स-साना सडक तथा गल्लीहरु जमिनले पानी सोस्न सक्ने बनाउने, आकासे पानी संकलन गर्ने, मुख्य सडकहरुको दाँया बाँया खुला जमिन छाड्ने, दुबो, रुख बिरुवा लगाउने गर्न सकियो भने जमिनको सतहमा बग्ने पानी कम गर्न सकिन्छ। दिर्घकालीन समस्या समधानको लागि नदी बाढीमा उल्लेख गरिए जस्तै सहरिया बाढी प्रभावित हुन सक्ने क्षेत्रको नक्सांकन गरिनुपर्दछ। वर्षे भल व्यवस्थापनका लागि हरेक नगरपालिकाले गुरुयोजना बनाई अध्यन सुरु गर्नु पर्दछ - बाढी नक्सांकनको लागि। नक्सांकन भइसकेपछि कहाँ कहाँको ढल तथा भल निकासको स्थर उन्नती गर्नुपर्ने हो कहाँ कहाँको नयाँ परिवर्तन गर्नु पर्ने हो थाहा हुन्छ अनि बाढी नियन्त्रणका लागि बनाइएका संरचनाले काम गर्दछन्।

(ग) अचानक बाढी: नेपालमा अन्त्यन्त जोखिममा रहेका हिम-ताल फुटेर, पुराना बाँधहरु फुटेर, नदी किनारमा बनाइएका तटबन्ध, सिँचाइका लागि बनाइएका नहर/ बाँध, जलविद्युतका बाँधहरु फुटेर, भूकम्पको कारण वा कुनै आतंककारी गतिविधिबाट बाँध भत्किएर हुने बाढीलाई अचानक बाढी भन्न सकिन्छ। आतंककारी गतिविधि र भूकम्पीय बाहेक हिम-ताल, बाँधहरु फुट्न सक्ने पूर्व सूचनाहरु संकलन गर्न सकिन्छ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले हिम-ताल फुटेर हुने सम्भावित बाढीको अध्यन उल्लेखनीय रुपमा गरेको छ तर सरकारले इसिमोडको सल्लाह र सिफारिसलाई यथोचित रुपमा अबिलम्ब गरेको पाइँदैन। नदी तथा सहरिया बाढी जस्तै सम्भावित अचानक बाढीले प्रभाव पार्न सक्ने क्षेत्रको पनि नक्सांकन सुरु गर्नु पर्दछ। यस नक्साले सम्भावित बाढी क्षेत्रमा रहने मानव बस्तीलाई स्थान्तरण गर्ने नंया भौतिक संरचना बन्न नदिने खालका नियमहरु बनाउन तथा प्रकोप व्यवस्थापनमा मद्दत पुग्छ।

अन्तमा, बर्सेनी नेपालमा बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको छ। बाढी नियन्त्रण, समाधानका कुराहरु बाढी आएपछि जनतालाई समवेदना प्रकटका हिसाबले आउछन्। दशकौ पछि देशले राजनैतिक स्थिरता पाएको छ। स्मार्ट सिटि अझ भनौं स्थिर सरकार र सम्बृद्ध नेपालको परिकल्पना गरिएकोछ। स्मार्ट सिटि भित्र सहरिया बाढी पस्नु हुदैन। सम्बृद्ध नेपालमा जुनसुकै बाढीले आक्रान्त पार्नु हुदैन। तसर्थ, सरकारले भविष्यको सम्बृद्ध नेपालमा वर्षेनी आउने बाढीले गर्ने जन-धनको क्षति न्यूनीकरणको लागि बाढी सम्भावित क्षेत्रको नक्सांकन बिलम्ब नगरी सुरु गर्नुपर्दछ।

(ओक्लाहोमा स्टेट यूनिभर्सिटी, ओक्लाहोमा, अमेरिकाबाट विद्यावारिधि गरेका डा. न्यौपाने हाल अमेरिकाको ओहायोमा जलस्रोत इन्जिनियरमा कार्यरत छन् )

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार १९, २०७५ १७:१२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

पुतलीबजार नगरपालिकाको बजेट ७३ करोड

प्रतिक्षा काफ्ले

स्याङ्जा — आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को लागि पुतलीबजार नगरपालिकाले ७३ करोड ३७ लाख १७ हजार को बजेट सार्वजानिक गरेको छ । पुतलीबजारको तेस्रो नगरसभाबाट बजेट सार्वजानिक गरिएको हो ।

'समृद्ध पुतलीबजार, खुसी नगरवासी' नाराका साथ पुतलीबजार नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को निति कार्यक्रम तथा बजेटसम्बन्धी मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी नगर कार्यपालिकाले ७३ करोडको बजेट सार्वजानिक गराएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नगर उपप्रमुख एवं आर्थिक संयोजक महेश पुरीले कूल बजेटमध्ये चालुतर्फ ८ करोड ५२ लाख ७० हजार रुपैयाँ छुटाएको बताए । यस्तैगरी पुँजीगततर्फ ४९ करोड ८४ लाख ४७ हजार र सामाजिक सुरक्षातर्फ १५ करोड खर्च हुने गरी विनियोजन गरेको जानकारी गराए ।

सभाले नगरस्तरमा ९ करोड ५२ लाख ९५ हजार, नगर गौरवका योजनामा ४ करोड ८ लाख ५० हजार, वडास्तरमा ३ करोड ५० लाख गरी १७ करोड ११ लाख ४५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सभाले सडक तथा अन्य योजना लक्ष्य पूर्णरुपमा गुणस्तरीय बनाई सम्पन्न गर्न ४ करोड ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । नगरका १४ वटै वडालाई समेट्ने गरी एक सय ६९ वटा नगरस्तरीय कार्यक्रम ल्याइएको जनाएको छ । जसका लागि ९ करोड ५२ लाख ९४ हजार बजेट विनियोजन भएको छ ।

आर्थिक विकासतर्फ २ करोड ३९ लाख ९४ हजार, भौतिकतर्फ ४ करोड ५७ लाख, सामाजिकतर्फ ३ करोड ७५ लाख ७५ हजार, वन वातावरणतर्फ ५० लाख र संस्थागत विकासतर्फ ३८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रकाशित : असार १९, २०७५ १६:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT