प्रकोपमा जलाधार व्यवस्थापन

जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन कार्यलाई जलाधारीय अवधारणामा अघि बढाउँदा काम टिकाउ, भरपर्दो एवं व्यवस्थित हुन्छ ।
गौरीशंकर बसी

काठमाडौँ — मनसुन आएसँगै बाढी–पहिरो आउला, विनाश गर्ला भन्ने त्रास पनि बढ्ने गर्छ । यसपालि पनि मनसुन भित्रिएपछि बाढी–पहिरोले धनजनको क्षति गरिरहेको छ । २०६८ देखि ०७४ सम्ममा जल उत्पन्न प्रकोपबाट १,५१७ जनाको मृत्यु भयो भने २०७५ को तीन महिनामा मात्रै डेढ सय जनाभन्दा बढीले जल प्रकोपबाट ज्यान गुमाउनुपर्‍यो ।

हुलाकी राजमार्गमाथिबाट बगेको बाढी ।

धनजन क्षति र प्रभावित परिवारका तथ्यांक अरु मार्मिक छ । गतवर्ष पनि नेपाल लगायत दक्षिण एसियामा ब्यापक वर्षा भई करोडौं मानिस प्रभावित भए र धेरै भूभाग डुबानमा पर्‍यो । हामीकहाँ प्राकृतिक प्रकोप बाहेक मानव सिर्जित प्रकोप पनि उत्तिकै हुने गरेका छन् ।


विषम वर्षा, अति भिरालो भूू–बनोट, कमजोर भौगर्भिक स्थिति तथा अवैज्ञानिक भू–उपयोगले नेपालमा प्रत्येक वर्ष बाढी–पहिरो, भूस्खलन, गेग्रान बग्ने, नदी किनारा कटान तथा डुबानजस्ता विभिन्न प्रकोप हुने गरेको छ ।

Yamaha


प्रकोपहरूको निरन्तरता र जलवायु परिवर्तनले थप चुनौती खडा गर्दा मानव बस्ती, खेतीयोग्य जमिन, राम्रो पानीको उपलब्धता र निर्मित पूर्वाधारको संरक्षण गर्न राष्ट्रले ठूलो धनराशि, जनशक्ति तथा समय खर्चिनुपरेको छ । यसले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पार्ने गरेको छ । यसले जनता र राष्ट्रलाई विकास तथा अन्य आवश्यक कामतिर भन्दा विपद्मा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको देखिन्छ ।


विपद्बाट हुने गरेको धनजनको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न २०३९ सालमा नेपालमा ‘दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन’ बनाइँदा नेपाल विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत तर्जुमा तथा संरचनात्मक व्यवस्थाको दृष्टिमा एसियामै अग्रणी राष्ट्र मानिन्थ्यो । तर उक्त ऐन उद्धार तथा राहतमा मात्रै सीमित भई अपुरो अवस्थामा थियो ।


यसलाई पूर्णता एवं समसामयिक बनाउन २०७४ कात्तिकमा बल्ल सरोकारवालाले सोचे अनुरुप ‘विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ आएको छ । यो विपद् व्यवस्थापनमा एउटा सकारात्मक कार्य हो । उक्त ऐन अनुसार २०७४ चैत २२ गते पहिलोपटक प्रथम कार्यकारिणी समितिको बैठक बसी केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोषको नाम परिवर्तन गरी राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोष राख्ने, क्षेत्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोष खारेज गरी सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रकोप उद्धार व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।


यस्तै जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार कोषको नाम परिवर्तन गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोष राख्ने, प्रकोपहरूका लागि पूर्वतयारी एवं प्रतिकार्य योजना सम्बन्धी निर्णय पनि गरेको छ । तैपनि ऐन अनुसारको परिषद र समितिका कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरण बनिनसक्दा विपद् व्यवस्थापन गर्न अझ पनि असहज हुने देखिन्छ ।


गरिबी र अस्थिर राज्यका कारणले पनि होला, जल उत्पन्न प्रकोप न्युनीकरणसँंग सम्बन्धित कार्य सम्बोधन गर्दा राज्य अल्मलिने गरेको देखिन्छ । अल्मलिँदै जाँदा ‘लागुऔषध तथा प्रकोप व्यवस्थापन विभाग’लाई सन् २००४ मा विघटन गरी गृह मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा शाखाका रूपमा सीमित गरियो । अझ पछि एउटै प्रकृतिका काम धेरै सरकारी निकायले सम्पादन हुनेगरी व्यवस्था पनि भएको देखियो । जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग, भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन विभाग तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको डोलिडारजस्तो सरकारी निकायहरूले सम्पादन गर्ने जल उत्पन्न प्रकोप न्युनीकरण कार्यहरू यसका उदाहरण हुन् ।


विपद् सम्बन्धी कार्य गर्ने ती विभिन्न निकायहरूले अस्पष्टता, समन्वयको कमी र प्रस्ट दिशानिर्देशको अभावमा आफ्नै तरिकाले कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिरहँदा राज्यको स्रोत, साधन प्रयोजनमा दोहोरोपना हुनुका साथै राज्यले अपेक्षा गरेझैं कार्य, सेवा तथा उद्देश्य प्राप्तिमा कमी–कमजोरी हुनगई योजनाबद्ध रूपमा विपद् व्यवस्थापन कार्य
गर्न असर पर्ने गरेको छ ।


सरकार थुप्रै निकायलाई समायोजन गरी मन्त्रालय तथा विभाग घटाउन प्रयासरत रहेको अवस्थामा सबै प्रकोपलाई एउटै निकायबाट सम्बोधन गर्न नयाँ संरचना निर्माण गरी प्रकोप व्यवस्थापन गर्दा बढी उपयोगी एवं सहज हुनसक्छ । विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै निकाय निर्माण गर्दा अनुभवी तथा तालिम प्राप्त कर्मचारीहरूको विज्ञता एवं सक्षमतालाई सदुपयोग हुनेगरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।


जलाधार एउटा प्राकृतिक प्रणाली हो, जहांँ हामी प्राकृतिक प्रक्रियाबाट काम गरिरहेका हुन्छांै । पहाड र तलका समतल भूभाग तराईबीच प्रकृतिले एउटा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध स्थापित गरेको हुन्छ । त्यो सम्बन्धलाई हामी प्राकृतिक प्राणीले विथोल्नु कदापि हुँदैन । माथिको भागलाई वास्तै नगरी तलमात्रै जस्तोसुकै संरचना निर्माण गर्दा टिकाउ हुँदैन ।


वास्तवमा प्राकृतिक प्रकोपहरूको राजनीतिक सिमाना नै हुँदैन । हिमाल, पहाड, मधेस विपद् व्यवस्थापनका दृष्टिले अन्तरनिर्भर छन् । पहाडमा हुने भू–क्षय र पहिरोले मधेसमा विकराल रूप लिन सक्छ, हिमपात र हिमताल विस्फोटबाट हिमाली र पहाडी क्षेत्र उत्तिकै जोखिममा छन् । वन फँडानी र उद्योगधन्दाबाट निस्कने कार्बनडाई अक्साइड र अन्य हरितगृह ग्यासबाट वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । नेपालका हिमालहरू अस्वाभाविक रूपमा पग्लँदा नेपालमात्रै होइन, छिमेकी देशहरू पनि प्रभावित हुन्छन् ।


त्यसैले जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण/न्युनीकरण कार्य सम्पादन स्थल विशेष वा उच्च भूमिमा मात्रै वा तल्लो भूमिमा मात्रै नगरी समग्र जलाधारका लागि हुनुपर्छ । जलाधार व्यस्थापनमा जल, जमिन, वनस्पति, पशुपन्क्षी र मानिसको संरक्षण एवं हितका लागि इञ्जिनियरिङ तथा बायोइञ्जिनियरिङ, संरचनात्मक उपाय अन्तर्गत र पूर्वसूचना प्रणाली, सचेतना कार्यक्रम, भू–उपयोग नीति अनुरूप जमिनको उचित उपयोग, नदी किनारालाई रेखाङ्कन गरी जोनिङ गर्ने लगायतका थुप्रै कार्यजस्ता गैरसंरचनात्मक उपाय अन्तर्गत सञ्चालन गरिन्छ ।


सिमसार र संरक्षण पोखरी जलाधार व्यस्थापनका प्रमुख अंग नै मानिन्छ, जसले जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीतिमा उल्लेख गरिएको तर हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा नआएको बाढी नियन्त्रणको एउटा उपाय ‘डिटेन्सन बेसिन’को कार्य गर्छ । संरचनात्मक वा गैरसंरचनात्मक उपायहरू सम्बन्धित जलाधारमै कार्यान्वयन गरिन्छ ।


जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन कार्यलाई जलाधारीय अवधारणामा अघि बढाउँदा काम टिकाउ, भरपर्दो एवं व्यवस्थित हुन्छ । भू–संरक्षण विभागले उपजलाधारको स्केलमा पहाडी भू–भागमा यस्ता कार्य अघि बढाएको वर्षौं भइसकेको छ र जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागले नदी नियन्त्रण कार्यका साथ जलाधार संरक्षणको काम पनि गरिरहेको छ । डोलिडारले पनि सानातिना काम गरिआएको छ । अब जलाधारीय अवधारणामा पहाड, तराई समेट्नेगरी जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनको कार्य गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा राज्यले छुट्टै निकाय खडा गरेर अघि बढ्न जरुरी देखिन्छ ।


जलाधार व्यवस्थापन कार्य जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनमात्र हुने होइन, संरचना, बसोबास क्षेत्र, वातावरण, जल प्रदूषण, पानीको मुहान, जैविक विविधतामा पर्ने असर पनि न्युनीकरण हुन्छ । यस्तै धनजन तथा पशुपन्क्षीको क्षति, ऐतिहासिक तथा राष्ट्रिय सम्पदाको क्षति, उर्वरशील माटोको क्षयीकरण, रोगव्याधिको आक्रमण आदि पनि
कम गराउँछ ।

bassigauri@yahoo.com

प्रकाशित : असार २०, २०७५ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विपद् व्यवस्थापनका फरक पक्ष

गौरीशंकर बसी

काठमाडौं — विनाशकारी अप्रिल भूकम्प नेपालमा गएपछि नेपाल लगायत दक्षिण एसियामा यसपटक अर्को एउटा तवाहीले प्रवेश गर्‍यो, साउनको ब्यापक वर्षा ।

संयुक्त राष्ट्र संघको मानवीय विभाग अनुसार यसबाट चार करोडभन्दा बेसी मानिस प्रभावित भएका छन् र धेरै भूभाग डुबानमा परेका छन्। बंगलादेश, भारत र नेपाल गरी अगस्ट २५ सम्म १२०० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। नेपालमा मात्रै बाढी, पहिरो र डुबानका कारण ठूलो धनराशिको क्षति, १५० भन्दा बढीको मृत्यु र करिब ३० प्रतिशत जनसंख्या बाढीका कारण प्रभावित भएको छ।
नेपालमा यस्तो बाढी, पहिरो, भूस्खलन, डुबानजस्ता जलउत्पन्न प्रकोपले अत्याएको यसपालि मात्र हैन। प्रत्येक वर्ष कमबेसी आउने नै गर्छ र थुप्रै जनधनको हानि–नोक्सानी गरेकै हुन्छ। यस्तो विपद्बाट हुने गरेको धनजनको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न दक्षिण एसियामा नै पहिलोपटक नेपालमा दैवी प्रकोप उद्धार ऐन २०३९ लागू भएको थियो। त्यस्तैगरी जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरणसँंग सम्बन्धित कार्यका लागि गृह मन्त्रालय लगायत जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग, भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन विभाग र डोलिडार जस्तो सरकारी निकायको व्यवस्था भएका छन्। यी निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार समय–समयमा फेरबदल भई प्रयोगात्मक रूपमै रहेको आभास हुन्छ। सरोकारवाला एवं बुद्धिजीवी सबैको बृहत छलफल तथा गोष्ठीको निष्कर्षविना नै विभागहरूलाई गाभ्ने र टुक्राउने काम भइरहेको हुन्छ।

जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग सिंचाइ विभागको एउटा महाशाखादेखि विभिन्न आरोह–अवरोहका चरण पार गर्दै थुप्रै कार्यमा सफलता एवं दक्षता हासिल गर्दै, जिम्मेवारी थप गर्दै अहिलेको प्रकोप व्यवस्थापन विभागको रूपमा आएको छ भने भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन विभाग वन विभाग, सिंचाइ विभाग तथा कृषि विभाग समेतका जलाधार तथा नदी नियन्त्रणका कार्य गर्दै, छोड्दै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छ। त्यस्तै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि विकासका कार्य गर्दै डोलिडारको स्थापना गरी स्थानीय पूर्वाधार विकास नीति २०६१ पछि साना सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रणका कार्य गर्दै आएको छ। गृह मन्त्रालयले विपद्मा खोज तथा उद्धारको कार्य दैवी प्रकोप उद्धार समितिमार्फत गर्ने गरेको छ।

तर नागरिकले यी विभिन्न निकाय भए तापनि त्यहाँ केही न केही द्विविधा, अस्पष्टता, समन्वयको कमीजस्ता केही अभाव रहेकै कारण अपेक्षित कार्य, सेवा तथा उद्देश्य प्राप्तिमा कमी–कमजोरी भई विपद् व्यवस्थापनको कार्य सफल नभइराखेको अनुभूत गरेका छन्। यसै बीच मौजुदा दैवी प्रकोप उद्धार ऐन अपुरो भईसमसामयिक नभएकाले तयारी गरिएको मस्यौदा विपद् व्यवस्थापन ऐनले पनि संसद्मा प्राथमिकता पाउन नसकेको अवस्था छ।

विपद् सम्बन्धी कार्य गर्ने निकायहरूले प्रस्ट दिशानिर्देशको अभावमा समन्वयविना नै स्वतन्त्रपूर्वक कार्य गर्ने भएकाले स्रोत, साधनको दोहोरोपना तथा व्यय हुनुका साथै नागरिक तथा राज्यको आवश्यकता अनुसार काम नहुने अवस्था पनि रहिआएको छ। त्यसउसले विपद् व्यवस्थापनको कार्यलाई राज्यको आवश्यकता अनुसार, व्यवस्थित एवं उपयोगी हुने तवरले सम्पादन गर्न परिवर्तित नयाँ राज्यसंरचना र मस्यौदा विपद् व्यवस्थापन ऐनलाई मध्यनजर गरी मुलुकले सरोकारवाला तथा बुद्धिजीवीहरूको सहभागितामा बृहत छलफल तथा गोष्ठी गराई अबको केही दशकसम्मका लागि अपरिवर्तनीय जिम्मेवारी सहितको निकायहरूको व्यवस्थासमेत हुने संयन्त्र निकाल्नुपर्ने उचित समय आएको छ।

त्यसमा विपद् पूर्वका काम, विपद् समयको काम र विपद् पछिको काममा आधिकारिक रूपमा प्रस्ट जिम्मेवारी दिने एउटा पक्ष हुनसक्छ। जिल्लामा सुरक्षा शक्तिलाई परिचालन गरी समन्वयमा दैवी प्रकोप उद्धारको कार्य गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको उपल्लो निकाय गृह मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित सरकारी निकायहरूबीच एउटा क्विक लिंकको संरचनाको विकास वा कुनै अर्को नयाँ व्यवस्था अर्को पक्ष हुनसक्छ। समग्र विपद् व्यवस्थापनमा सबै विपद्लाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र विपद् व्यवस्थापनमा काम गरी अनुभवी भएका तथा तालिम प्राप्त गरेका सरकारी कर्मचारीहरूमा थप निखार ल्याउँदै राष्ट्रको जनधनको क्षति न्यून गर्न विज्ञता एवं सक्षमताको पूर्ण सदुपयोग एवं सहज सञ्चालन हुनेगरी सधैं एकढिक्का बनाइराख्न यी कार्यका लागि सरकारी कर्मचारीहरूको एउटा अलग्गै समूह ‘विपद् समूह’को नयाँ व्यवस्था गर्नु अर्को पक्ष हुनसक्छ। अविरल वर्षातपछि जमिनमा बग्ने पानीले नै बाढी, कटान एवं डुबान हुने गर्छ र प्राकृतिक बहावको अवरोध हटाउने बाहेक डुबान र बाढीको अर्को पक्ष उक्त वर्षातको पानीलाई केही समयका लागि बग्न नदिई भण्डारण गर्ने र पछि अन्य देशमा जस्तै तल्लो तटीय क्षेत्रमा हानि–नोक्सानी नहुनेगरी सुरक्षित तवरले निकास गर्ने।

जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीतिमा उल्लेख भइकन पनि मुलुकमा अहिलेसम्म प्रसंगमै नआएको यो डिटेन्सन बेसिनको विषयको बारेमा पहल गर्ने बेला भइसकेको छ। सहज छैन यो कार्य, इन्जिनियरिङ तथा सामाजिक पक्षका थुप्रै कुरा यसमा आउँछन्। साथै उल्लिखित नयाँ व्यवस्था आँकलन गर्दा व्यावहारिकता, आवश्यकता, बदलिँदो परिवेश एवं विषय विशेषज्ञताको जनशक्ति समेतलाई ध्यानमा राख्नु जरुरी हुन्छ।

बसी जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागकापूर्वउपमहानिर्देशक हुन्। .

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७४ १९:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT