काठमाडौँ — एउटा व्यक्तिलाई मासिक दालभात खान र दैनिक गर्जो टार्न कति खर्च चाहिएला ? राष्ट्रसंघीय निकायले पछिल्लो एउटा तथ्य–तथ्यांकले भन्छ– साढे ६ डलर अर्थात ६ सय ५० रुपैयाँ ।
१ लाखभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुकमा आप्रवासनमा गइसकेपछि पूर्वी नेपालको झापा (दमक) र मोरङ (पथरी) मा बँचेखुचेका ७ हजार ४७ (दर्तावाल) भुटानी भने गाँस–बास–कपासको हकबाट विमुख हुने स्थिति आइसकेको छ । अघिल्लो महिनामात्रै शरणार्थी सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय निकायले दिने रासनपानी अन्तिमपटक लिएपछि आफूसँग रहेको शरणार्थी पहिचानसमेत खोसिनै लागेको अनौठो स्थितिमा बसिरहेका यी अनागरिकका नाममा अब छुट्टिएको राष्ट्रसंघीय राहतले बहसको रूप लिने भएको छ– मासिक साढे ६ डलर ।
राष्ट्रसंघीय शरणार्थी नियोगको रेकर्ड बाहेक झन्डै २ हजार भुटानी ‘दर्ताहीन’ अवस्थामा शिविर बाहिर बसिरहेका छन् । २०१६ को डिसेम्बर अन्त्यदेखि टुङ्गिएको पुनर्बसोबास कार्यक्रमपछि अब बाँकी रहेका र पुनर्बसोबासमा जान नसकेका (अथवा नचाहेका) भुटानीका हकमा के गर्ने भनी नेपाल सरकारले अझै निर्णय दिनसकेको छैन । कार्यभार र जिम्मेवारी कम हुँदै गएका अवस्थामा शरणार्थी सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय नियोग (युएनएचसीआर) ले पनि नेपाल कार्यालय हटाउनेबारे बहस थालिसकेको स्थितिमा यी ‘अनागरिक’ ७ हजार भुटानीको भविष्य के हुने ? तत्कालका लागि थामथुम शैलीमा स्थानीय प्रशासनले भुटानी शरणार्थी बालबच्चाको जन्मदर्ता गर्न सुरु गरिसकेको स्थिति एकातर्फ छ भने स्थानीय बसोबास गराइने भनी नेपाल सरकारले ‘स्पष्ट वक्ता’ बन्न पनि आँट जुटाइसकेको छैन ।
दमक र पथरीमा रहेका शरणार्थीमा पनि २ हजार व्यक्ति त शारीरिक रूपमा अशक्त, एकल वा वयोवृद्ध मात्रै छन् । धन्य, यो समूहले भने निगाहस्वरुप मासिक १३ डलर (१३ सय रुपैयाँ) राहत पाउने भएका छन् । जीवनमा ठूला अधिकार र स्वतन्त्रताका आधारहरूभन्दा ‘जीवन बाँच्न पाउने अधिकार’ समेतबाट विमुख भइरहेका यी अनागरिकबारे आज आवाज उठाइदिने पनि कोही छैन । किनभने हिजोसम्म जो आवाज उठाइरहेका थिए, ती सबै पुनर्बसोबासको विकल्पमा तानिएर तेस्रो देश पुगिसकेका छन् । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष ‘शरणार्थी समस्या समाधानको पहिलो विकल्पमा स्वेच्छिक घरफिर्ती’ भनेर बुँदागत व्याख्यान सुनाउँदै हिंँड्ने, तर यो पहिलो विकल्पमा एक कदम पनि अघि बढ्न नसकेको कटु यथार्थमाझ आज स्वयम् नेपाल सरकारले ७ हजार व्यक्तिको एउटा समाजलाई हाकाहाकी गैरकानुनी र अनधिकृत बनाइरहेको छ ।
शरणार्थी समस्या सुरु भएको २५ वर्ष बितिसक्दा पनि शरणार्थी समस्या समाधानमा धेरै प्रकारका समिति बने, वार्ताटोलीहरू गठन भए । नेपाली अधिकारी थिम्पु पुगे, थिम्पुका काठमाडौं आइपुगे । तर स्वेच्छिक घरफिर्तीका पक्षधर रहेका र शरणार्थी हक–अधिकारका अभियन्ता बनेका टेकनाथ रिजाल, भम्पा राईहरूको आवाज कहिल्यै सुनिएन । आज स्वयम् रिजाल र राई पनि अनागरिक बनेका छन् । न भुटानी शरणार्थीको हैसियत छ, न नागरिककै । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय नियमको सुनुवाइ हुने हो भने रिजाल, राई वा शिविरका ७ हजार ‘अनागरिक’ पनि गैरकानुनी आप्रवासी बनेका छन्, अवैध बनाइएको छ ।
कानुनी दायरा वा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय नियमनका कुरा आफ्ना ठाउँमा भए पनि नेपाल सरकारले २५ वर्षयता देखाउन नसकेको र नचाहेको एउटै पक्ष भनेको ‘मानवीय’ हो । जानाजानी ‘अनागरिक’ बनाइएका २ हजारभन्दा बढी भुटानी नागरिकको हकमा मात्रै होइन, खुरु–खुरु पारिवारिक विखण्डन गर्दै पुनर्बसोबासमा तेस्रो देश पठाइएका शरणार्थीको परिवारले झेलिरहेको मानसिक द्वन्द्वको सूचांक कहालीलाग्दो छ । ९० वर्षको छेउ लागेका शरणार्थी देवीचरण आचार्य दम्पत्तिका एक छोरा लोकनाथ भुटानी जेलमा छन् भने अरु छोराछोरी अमेरिका र क्यानाडा पुगेका छन् । यो महिनादेखि राष्ट्रसंघीय शरणार्थी नियोगले शरणार्थी हैसियतको रासनपानी दिन छाडेपछि यिनीहरूको कन्तविजोग शिविर पुगेमा सजिलै देख्न सकिन्छ ।
१ लाखभन्दा बढी भुटानीलाई तेस्रो देश पठाइसकेपछि अब ‘दर्ता’ र ‘दर्ताहीन’ शरणार्थीको सूची उतार्न थालिएको दृश्य पनि रमाइलो छ । दर्तामा रहेकै पनि अब दर्ताहीनझैं स्थितिमा पुगेका छन् । सयौं र हजारौं शरणार्थीलाई विशुद्ध मानवीय अर्थमा स्वास्थ्यसेवा पुर्याउन भुटानबाट स्वेच्छिक रूपमा पूर्वी नेपाल आएका न्युरो–सर्जन डा.भम्पा राई अहिले यस्तै अनागरिक विजोग बेहोरिरहेका छन् । पेट र खाद्यनली बीचको आन्द्रा (इसोफेगल) मा बल्झिएको घाउको अप्रेसन गर्न पश्चिम बंगालको सिलिगुढी धाइरहेका भम्पाका अघिपछि आज कोही छैन । आफन्तझैं रहेका ती हजारौं शरणार्थी आज पुनर्बसोबासमा गइसकेका छन् भने जीवनभर अरुलाई नि:शुल्क उपचार गर्दै आएका चिकित्सकसँग आज सिटामोल किन्ने पनि जोगाड छैन । सिलिगुढीको आनन्दलोक अस्पतालबाट ७२ वर्षीय डा.राई मंगलबार बिहान फोनमै भनिरहेका थिए, ‘घर फिर्तीको अनिश्चित सपना मनमा साँचेरै भए पनि हामी केही भुटानीहरू आज बाँचिरहेका छौं । घर फर्कन चाहने हामी संख्यामा थोरै भए पनि सक्दो सरसहयोग, सद्भाव र मानवीय सहयोग चाहिएको छ । घर फिर्तीको एउटै आसमा बाँचिरहेका हामीलाई सम्झिदिनु होला ।’
डा. भम्पा राई पूर्वी नेपालमा भुटानी शरणार्थीका लागिमात्रै होइन, स्थानीयबासी सबैका लागि हितैषी चिकित्सक हुन् । आफ्नो गाउँठाउँमा बसिरहेका नेपालीभाषी ल्होत्साम्पा समुदाय भुटानी शासकको थिचोमिचोबाट रातारात भागिरहेको दृश्य देखेर ‘दरबारिया चिकित्सक’को सुलभ जागिर छाडेर भम्पा स्वेच्छिक रूपमा नेपाल आएका थिए । २६ वर्षअघि माइखोलाको किनारमा तम्बु टाँगेर थालेको उपचारको त्यो क्रम दमक शरणार्थी शिविर आसपासमा पनि निरन्तर रह्यो । पाकिस्तानका विख्यात लोककल्याणकारी पात्र अब्दुल सत्तार इधीझैं डा. राईले देश, भूगोल, जाति र वर्ग नभनी मानवीय नाताको सहयोग गर्दै आएका छन् । आज यिनै पात्र भरथेग र सहयोग नपाएर एक्लिएका छन् । दुर्भाग्य, यही बेला राष्ट्रसंघीय निकायको सूचना आएको छ– शरणार्थीलाई मासिक साढे ६ डलर रासनभत्ता दिने भनेर ।
शरणार्थी समस्या समाधानमा पहिलो बुँदा बनाएर सुरुमै तोकिएको घर फिर्तीको विकल्पमा कुनै बहस चल्नसकेको छैन । भुटानी राज्य संयन्त्रका अघि नेपाल सरकारको कार्यपद्धति र कूटनीतिक तदारुकता ‘होप्लेस’ बनेको छ । सयौं र हजारौं शरणार्थीको हक–अधिकारका पक्षमा हिजोसम्म मुखर बन्दै आएका टेकनाथ र भम्पाहरू लोपोन्मुख प्राणीझैं बनेका छन् । कोही कसैले त बोलिदेओस्– भम्पाहरूका पक्षमा । कहीं कतै त बहस चलोस्– साढे ६ डलरमा निहितार्थ राहतको धर्म र अर्थबारे ।
