ठट्टा नबनोस् मौलिक हक

मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधान जारी भएको ३ वर्षभित्र कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको सीमा यही असोज २ गते पूरा हुँदै छ ।
निर्मला भण्डारी (गौतम)

काठमाडौँ — नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट संविधानसभाद्वारा २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो । लामो आन्तरिक द्वन्द्वबाट गुज्रिएको नेपाल आफैंले द्वन्द्व समाधान गरी नयाँ संविधान जारी गर्‍यो । देशको भावी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक लगायतका शक्ति सन्तुलनको मानचित्र कोर्न सफल भएका कारण पनि यो संविधानले नयाँ युगको सूत्रपात गरेको विचार अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत व्यक्त गरेको थियो ।

तर संविधानले तोकेकै समय सीमाभित्र (२०७४ माघ ७) स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो पूरा गरे पनि मौलिक हक कार्यान्वयनको पाटो अधुरै छ ।

संविधानको धारा ४७ ले मौलिक हक कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संविधान जारी भएको ३ वर्षभित्र कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । उक्त सीमा यही असोज २ गते पूरा हुँदैछ । अहिले सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरू स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन भइसकेका कारण संविधानको कार्यान्वयन भयो भनेर प्रचार–प्रसार र भाषणबाजी भइरहेका छन् ।

Yamaha

मूलत: यी पक्षहरूले राज्यसत्ता प्राप्ति वा शक्तिमा पुगेर शासन गर्नका निम्ति विशेष महत्त्व वा भूमिका खेल्ने भए तापनि आम नागरिकको चिन्ता, चासो र सरोकार त उनीहरूले प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने मुख्य कडीका रूपमा रहेका मौलिक हक सम्बन्धी कानुनहरूमाथि नै छ । तर मौलिक हकमा उल्लेखित अधिकारहरूको सन्दर्भमा कस्तो कानुन बनाउने र कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा त राज्य/सरकार बेखबर जस्तै रह्यो । समय सीमा घर्किनै लाग्दा भर्खरैमात्र महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा मौलिक हक मस्यौदा समिति गठन भएको सुन्नमा आएको छ । बाध्यता नै सही, मौलिक हकलाई व्यवस्थित गर्न कानुन नबनाई सुखै छैन । तर कार्यान्वयन कसरी हुन्छ/गरिन्छ, त्यो प्रमुख र महत्त्वपूर्ण छ । जुन हेर्न बाँकी नै छ ।

वास्तवमा मौलिक हक भनेको राज्य विरुद्धकै हक हो । जो बाध्यात्मक र अहरणीय हुन्छ । विश्वव्यापी मान्यता र अभ्यास हेर्दा राज्य आफ्ना नागरिकलाई यी हक–अधिकारहरू तत्काल उपलब्ध गराउन राज्य बाध्य हुन्छ । कदाचित राज्य आफ्नो दायित्वबाट चुक्यो वा कहीँ कतैबाट नागरिकको मौलिक हक उल्लंघन भयो वा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरूको आधारमा बनाइएका कानुनहरूद्वारा मौलिक हकउपर राज्यले अनुचित बन्देज लगायो भने सर्वोच्च अदालत जान सकिन्छ ।

हक पुग्ने व्यक्ति वा सार्वजनिक सरोकारका विवादमा संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नको निरुपणका लागि कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र अधिकार पृच्छा लगायतका उपयुक्त आज्ञा–आदेश जारी भई मौलिक हक संरक्षण हुन सक्छ ।

नागरिकले राज्य सञ्चालनका लागि कर तिर्नुका साथै आफ्नो राजनीतिक मताधिकार प्रयोग गरेर कर्तव्य पालन गरेका हुन्छन् । त्यसको बदलामा राज्यले नागरिकका आधारभूत आवश्यकता (मौलिक/नैसर्गिक) हक, अधिकार संरक्षणको ग्यारेन्टी गर्छु भनेर नागरिकसँग अघोषित प्रतिबद्धता वा करार गरेको हुन्छ । तसर्थ राज्यले मौलिक हकको संरक्षण
र प्रचलन बाध्यात्मक रूपमा तत्काल गर्नैपर्छ, जुन राज्यको करारीय दायित्व हो ।

हाम्रो संविधानले धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । जो अत्यन्तै महत्त्वाकांक्षी भए भन्ने धारणा विज्ञहरूले व्यक्त गरिरहेका छन् । किनकि राज्यसँग पर्याप्त साधन, स्रोत र सामथ्र्य छैन । यो धरातललाई मध्यनजर राख्दै विद्यायिकाले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ३ वर्षको अवधि तोकेको हो । ताकि यो अवधिमा राज्यले व्यापक तयारी गरी आफ्नो क्षमता र सामथ्र्यमा अभिवृद्धि गरोस् । अपसोच राजनीतिक दलहरूले यो तीन वर्षको अवधि भने केवल सत्ताको लुछाचुँडीमै सबै समय बर्बाद गरे । अर्थात् सार्वभौम जनताका हक, अधिकार सुनिश्चित गर्नेपट्टि राज्य बढी नै उदासीन र गैरजिम्मेवार देखियो ।

अब राज्य जतिसुकै कमजोर वा दुर्बल अवस्थामै किन नहोस्, आगामी कात्तिक २ गतेभित्र मौलिक हक सम्बन्धी कानुन बनिसकेर कार्यान्वयनमा आउनेछ । तसर्थ अहिले म अत्यन्तै उत्साहित र व्यग्र प्रतीक्षामा छु । किनकि कात्तिक २ पछि कोही पनि नागरिक बेरोजगार रहनुपर्ने छैन । योग्यता र क्षमता अनुसारको रोजगारी राज्यले सबै नागरिकलाई प्रदान गर्नेछ ।

म जस्तो अर्धबेरोजगारले पनि, जो दुई विषयमा मास्टर्स छु, वकिल हुँ, स्वतन्त्र पत्रकार पनि हुँ, घरको काम बाहेक करिब १० घन्टा बाहिरी काममा पेलिएको छु, तथापि आर्थिक उपार्जनका हिसाबले म अर्धबेरोजगार हुँ । हजारांै प्रयत्नका बाबजुद पनि परिवार पाल्न सक्ने हैसियत अहिलेसम्म मसँग छैन । तर अब कात्तिक २ गतेपछि भने म तथा मजस्तै बेरोजगार र अर्धबेरोजगारहरूले आफ्नो योग्यता अनुसारको रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् ।

त्यस्तै भूकम्प गएको ३ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । भूकम्पबाट ७ लाख २५ हजार बढी घर पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका थिए । हालसम्म अधिकांश पीडित टहरामै बस्न बाध्य छन् । त्यस बीचमा सरकारले २ प्रतिशत व्याजमा काठमाडाँै उपत्याकामा २५ लाख र बाहिर भए १५ लाख तथा सामुहिक जमानीमा निव्र्याजी ३ लाख रुपैयाँ आवास निर्माणका लागि ऋण दिने घोषणा र आश्वासन बाँडेको थियो । तर हाल आएर यो सुविधा दिन नसकिने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बताइरहेको छ । यसरी सरकारले पीडितहरूको पीडा र भावनामाथि खेलवाड गरेको आरोप भूकम्प पीडितहरू लगाइरहेका छन् ।

यी तीन वर्ष हिउँदका कठांग्रिँदा रातहरू अनि वर्षायामको भेललाई पन्छाउँदै अत्यन्तै कष्टकर अवस्थामा पीडितहरू बाँचेका छन् । उता प्रत्येक वर्ष आउने बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता प्राकृतिक प्रकोप पीडितहरूको अवस्थासमेत कम दयनीय छैन । अब यस्ता पीडित अनि सुुकुमबासीहरू जसको आवास र हातमुख जोड्ने अवस्था छैन, उनीहरूलाई आवास तथा खाद्य सम्प्रभुत्ताको हकको ग्यारेन्टी हुनेछ । कोही पनि आवासविहीन र भोको बाँच्नुपर्ने छैन । तथा सबै नागरिकले निशुल्क स्वास्थ्य उपचार प्राप्त गर्ने, श्रम गर्न पाउने, दलित तथा ज्येष्ठ नागरिकका विविध हकहरूका साथै सामाजिक सुरक्षा र न्यायको हक समेतको ग्यारेन्टी मौलिक हकमार्फत राज्यले गर्नेछ । त्यसको मतलव अब हाम्रा दु:खका दिन केवल कात्तिक २ गतेसम्म मात्र हो † त्यसपछि त सबै कुरा मौलिक हकको माध्यमबाट कानुनत: प्रत्येक नागरिकलाई प्राप्त हुनेछ । तर... कसरी ? यही अहम् प्रश्नले राज्यलाई गिज्याइरहेको छ ।

मौलिक हक भनेको कानुन बनाएर ५ या १० वर्षभित्र लागू गर्दै जाने हक नभई राज्यले नागरिकलाई तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने हक हो । यदि साधनस्रोतको अपर्याप्तताका कारण यति वर्षभित्र लागू गर्दै जाने भनेर संविधान र मौलिक हकको भावना अवमूल्यन हुनेगरी वा जनताको आँखामा छारो हाल्नकै लागिमात्र कानुन बनाइयो भने त्यो दुर्भाग्य हुनेछ ।

त्यसै गर्नुपर्ने थियो भने त ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व’मा राखेर विस्तारै कार्यान्वयनमा गएको भए हुन्थ्यो नि † किन मौलिक हकका रूपमा राखेर जनतालाई मूर्ख बनाउनुपथ्र्यो र ? तथापि कानुन बन्ने प्रक्रियामै छ । कस्तो बन्छ, कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, कस्ता–कस्ता समस्याहरू अदालतमा प्रवेश गर्छन् र अदालतले ती समस्याबारे के कस्तो बोल्छ वा नजिरहरू स्थापित हुन्छन् । त्यो हेर्न बाँकी नै छ । मौलिक हकका रूपमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका साथै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उपभोग गरिरहेका आज हामी सत्याग्रही तथा नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीलाई उपचार गर्नसमेत नदिई ‘गैरन्यायिक हिरासत’मा कोचिन बाध्य छन् ।

एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ, राज्य बाज हो, नागरिक चल्ला अनि न्यायालय भनेको पोथी कुखुरा हो । बाजले सधैं चल्लालाई झम्टिन्छ, खान खोज्छ । त्यो बेला पोथी कुखुराले आफ्ना चल्लालाई संरक्षण गरेझैं अदालतले नागरिकका हक–अधिकारको संरक्षण गर्छ/गर्नुपर्छ । आशा गरौँ, हाम्रो अदालत पनि त्यस्तै अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न कहीं कतै चुक्ने छैन ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार २१, २०७५ ०७:५२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सामान्यजनमा संघीय सरकारको चेहरा

डेटलाइन तराई
सरकारबारे ‘चुँ’ गरिंँदा पनि कुनै अज्ञात भयले सताउँछ भने यो संविधानले परिकल्पना गरेको खुला समाज कस्तो हो ?
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — कपिलवस्तुको तौलिहवा जोड्ने भन्सार नाका मर्यादपुरको चिया गफमा एक स्थानीयले भने, ‘अजब बात हुई हैं कि आजकल मुझे रोशनी से डर लगने लगा हैं ।’ यसको आशय थियो, अचेल मलाई उज्यालोसंँग डर लाग्न थालेको छ । तिनले आफ्नो कुरालाई अझ अथ्र्याउँदै भने, जब बढी उज्यालो हेर्छु, अनि मलाई आशंका हुन्छ, कतै आगो त लागेको छैन ?

बढी चहकिलो उज्यालोले कसैको हिस्साको उज्यालो चोरेर तमासा त खडा गरेको छैन ? निकै चम्किलो उज्यालोले अगाडिकोलाई देखिने नसकिने बनाइदिन्छ, तपाई त्यसको उज्यालोमा केही प्रस्टसँग हेर्न सक्नुहुन्न, त्यही अवस्था हो कि ? यस्तो अवस्थामा उज्यालोसंँग आफूलाई जोगाउन पिठ फर्काएर उभिने स्थिति आउँछ ।

यसरी पिठ फर्काएर उज्यालोको अगाडि उभिँदा आफ्नै छाया यति लामो देखिन्छ कि त्यसले गर्दा पनि चिन्ता लाग्छ । लामो समयसम्म यस्तै अवस्थामा खडा रहिरहनुपर्‍यो भने चारैतिर केवल लामो–लामो छायामात्र देखिन्छन् र त्यहाँ ‘मान्छे’ गायब हुन्छ । हिँड्ने बेलामा शिक्षक पेसाका उनले सम्झाउँदै भनेका थिए, ‘हेर उज्यालो त्यस्तो होस्, जसले शान्ति र सन्तुष्टि देओस्, तर्सिने र डराउने परिस्थितिको विस्तार नगरोस् ।’

अघिल्लो वर्ष सम्पन्न निर्वाचनहरूबाट तीन तहका सरकार गठन भएसंँगै मुलुकमा ‘समृद्धि र स्थिरता’को युग अघि बढिसकेको बताइँदैछ । आम नेपालीले अनुभूति गर्ने गरिएको समृद्धि र स्थिरताको बाटोमा संघीय पाइला छ कि छैन ? अहिलेको जनआकांक्षा पूरा गर्न संघीय सरकार सफल छ कि छ्रैन ? अहिले संघीय सरकारमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री छन्, तिनका बारे सुदूर देहातको एउटा सामान्य शिक्षकले विम्बमार्फत स्थितिको जुन बयान गरे, त्यो सिंहदरबारमा बस्नेले सुन्न सक्ने स्थितिमा आफूलाई राखेका छन् कि छैनन् ?

यतिखेर प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली कमजोर विपक्ष भएको कालखण्डमा छन् । त्यो यसकारणले भनिएको हो, नेपाली कांग्रेसको आधारमत चुनावमा स्थिर रहेको व्याख्या हुँदाहुँदै पनि उसले प्रधानमन्त्री ओली सामुन्ने प्रश्न उठाउने हैसियतमा आफूलाई राख्नसकेको छ्रैन । संसदमा उसको प्रस्तुति अपेक्षाकृत कमजोर रह्यो । ओलीमाथि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लगाउने गरेको आक्षेप ‘अधिनायकवादी’ स्वयम् उनीमाथि नै उनकै दलकाले लगाउन थालेका छन् । त्यहाँ भनिँदैछ– दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास नगर्नेले अरूलाई ‘विधि’ मिच्यो भनेर कोलाहल गर्न मिल्दैन । मधेस आधार भएका दलहरूले त प्रधानमन्त्रीको चुनावमा समर्थन गरेर बाटो खुला छ भन्ने जनाउ दिइसकेकै छन् ।

प्रचण्ड नेतृत्वको दललाई आफूसँंग मिलाएर पनि ओली नवगठित दल र सरकारमा ताकतवर छन् । संसदमा अग्ला विपक्षी नेताहरूको सामना गर्नुपर्ने स्थिति छ्रैन । के.पी. ओली स्वयम् ‘आफूलाई ठूलो सम्झिने मामिलामा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र लोकतन्त्रका संस्थानहरूको स्वायत्तताप्रतिको उपेक्षामा शेरबहादुर देउवाजस्तो’ छु ठान्छन् ।

लोकतान्त्रिक रूपले चुनिएका नेतामा यस्तो प्रवृत्ति देखिनाले आमजनमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? चम्किलो उज्यालोले कतै अँध्यारोतिर घचेट्दै लगेको त छैन ? बाराको सिमरौनगढका एक किसानको शब्दमा ‘यो अँध्यारो हाम्रोभित्र लुकेको डर र चुप्पी हो ।’ भुइँ सतहको मान्छेले आफूलाई लागेको कुरा भन्न त पाउनुपर्छ नि । उसले सरकारलाई कसरी हेरिराखेको छ ? सरकारी प्रयत्नहरूमा उसको पहुँच कतिको छ ? संविधान कार्यान्वयनको सपथ खाएको सरकारले कुन लिकमा हिँड्दैछ ? यदि सरकारबारे ‘चुँ’ गरिंँदा पनि कुनै अज्ञात भयले सताउँछ भने यो संविधानले परिकल्पना गरेको खुला समाज कस्तो हो ?

नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाले आफ्ना तमाम सीमाहरूका बाबजुद बहुतहको निर्वाचन सम्पन्न गराए । निर्वाचनको बहिष्कारमा रहेका मधेसी दलहरूलाई चुनावी प्रक्रियामा ल्याए । उनको यस योगदानलाई कम आँकलन गर्न मिल्दैन । अहिलेका प्रधानमन्त्रीको पहिलो दायित्व संविधानको कार्यान्वयन, दोस्रो राज्यका अङ्गहरूबीच शक्ति सन्तुलन, तेस्रो राज्यका अङ्गहरूलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउनु, चौथो बहुतहका सरकारमाझ सहजीकरण र समन्वयीकरण गरिदिने हो र पाँचौं दिगो विकासका अभिरेखांकन गर्नु हो । अहिले प्रधानमन्त्रीलाई आन्तरिक राजनीतिको अनुुुकूलताजस्तै भूराजनीतिक मैत्री अवस्था छ ।

यस्तोमा यो गर्न सकिन, त्यो गर्न सकिन भनेर आन्तरिक वा बाह्य कसैको टाउकोमा दोष थोपरिदिने छुट उनलाई छैन । धेरै लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कूटनीतिक मर्यादाभन्दा बाहिर गएर हुने गरेका अमर्यादित खेललाई प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावपूर्व नै उजागर गरिदिए । नेपाली राजनीतिक खेलाडीहरूको ‘प्रभु’हरू समक्षको आत्मसमर्पणवादी चरित्रलाई उदाङ्गो पार्दै आए ।

यस्तोमा दुई ठूला मुलुक बीचको एउटा गरिब मुलुकलाई तुलनात्मक रूपमा प्रभावशाली बनाएर टिकाउन संविधानको गतिशील कार्यान्वयन र मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्नु नै मुख्य ध्येय हुनुपर्छ । सरल शब्दमा भन्ने हो भने यी दुई मार्ग नै सरकारका दुई नेत्र हुनुपर्ने हो । कुनै एउटै आँखातर्फ मात्रै हेर्ने प्रयत्न भयो भने सन्तुलन हुँदैन, बाटोमा लडखडाउन सकिन्छ ।

नागरिक अधिकारमा अंकुश लगाइँदैछ ? विरोध प्रदर्शन र कार्यक्रम हुने गरेका सार्वजनिक स्थलहरूलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिनुको अर्थ के हो ? सञ्चार माध्यमहरूको स्वतन्त्रता कतै संकुचित त हुने होइन भन्ने संशय किन बढ्दै गयो ? शान्तिपूर्ण असहमतिको अधिकारलाई किन कुण्ठित पारिँदैछ ? आम जिज्ञासा छ ।

संघीय सरकारको मधुमास सकिएको पनि लामो भइसक्यो । तर उसले जनताको तहमा प्रत्यक्ष अनुभूति हुने काम के गर्‍यो ? त्यसको खेस्रा भुइँ सतहमा पुग्नसकेको छ्रैन । यत्रो शक्तिशाली सरकार छ, यत्रो ठूलो दलीय संगठन छ र दलभित्र बलशाली प्रचार संयन्त्र छ । तर पनि आमजनमा उत्साह जगाउने सन्देश पुग्नसकेको छैन, किन ? भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘भैया’ भने, अब त जताजतै रेल र पानीजहाज चल्ने भो जस्ता आत्ममुग्धताको गिन्ती बाहेक भुइँ सतहबाट देखिने केही भएको छ्रैन । नेपाली राजनीतिका लामो कालका खेलाडी प्रधानमन्त्री ओली के यस्ता प्रश्नहरूबाट अवगत छैनन् ?

संघीय सरकारले शक्तिशाली जनमत पाएपछि तिनले वर्तमानका पीडा, कठिनाइ र अभावहरूको कारण पहिल्याउनुपथ्र्यो । त्यसैगरी पछिल्ला सात दशकमा किन हुनैपर्ने प्रयत्नहरू हुन सकेनन्, किन सबैको स्वामित्व हुने पद्धतिको थिति बसाउन सकिएन ? त्यसको पनि मन्थन गर्नुपर्ने थियो । यसबाट नै राष्ट्रिय आकांक्षाको तस्बीरलाई सफा पार्ने र मुलुकको गन्तव्यको दिशा तोक्ने कार्य सहज हुनसक्थ्यो ।

संविधानले नै संविधानलाई बलियो र जनआकांक्षा अनुरुप बनाउँदै लैजान आफ्ना आधारभूत तत्त्वहरूको जगेर्ना गर्दै संशोधन गर्न सकिनेगरी राखेका सन्दर्भमा राष्ट्रिय बहसको आमन्त्रण गरिनु र त्यसका निम्ति विषयसूची तयार पारिनु अर्थपूर्ण हुन्थ्यो । यसले गर्दा संविधानप्रतिको आत्मीयता बाक्लिँदै जान्थ्यो । संँगसँंगै संघीय सरकारले आगामी यात्रा लोकतन्त्रको हुने स्पष्ट तस्बीर अगाडि आउँथ्यो । त्यसैगरी यसबाट पद्धतिको लोकतान्त्रीकरण संँगसंँगै राज्यको पनि लोकतान्त्रीकरणप्रति सरकार प्रयत्नशील छ भन्ने सन्देश जान्थ्यो ।

आफूले प्राथमिकता दिनुपर्ने कार्यभारलाई आत्मवरण नगरी संघीय सरकार सिधै अघि बढ्दै जाँदा बहस विषय केन्द्रित भएर अझ गहिरिनसकेको छैन । केवल सन्दर्भमुखी भएर छरिन खोज्दैछ । लोकतन्त्र भन्नु नै शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको व्यवस्था हो । राज्यशक्तिलाई विभिन्न संस्था र सरकारहरूमा छुट्याउने र विभिन्न तहमा जिम्मेवारी र दायित्वलाई पृथकीकृत नगरिकन लोकतन्त्रलाई दिगो र बलियो बनाउन सकिँदैन ।

२०४६ को परिवर्तनपछि हामीले जेजस्ता अभ्यास गर्दै आयौं, त्यसले देखाएको बाटो के हो भने विगतका त्रुटिहरूबाट सिकेनौं भने इतिहास फेरि दोहोरिन्छ । त्यतिखेर पनि प्रथम आमनिर्वाचन पश्चात संसदमा प्रस्ट बहुमत भएको र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त भएको सरकार थियो । तर त्यो पनि टिकेन ? आखिर किन ? इतिहासका कतिपय घटनाहरू अब विस्तारै उजागर हँुदै गएका छन् । विगतमा कतिपय राजनीतिक प्रकृतिका विषयहरूलाई अदालतमा पुर्‍याएर निर्णय खोज्ने वा सेनालाई रिझाउने प्रमुख दलहरूले नै राजनीतिक विषयमा यी संस्थाहरूमा क्रियाशीलता बढाए ।

जसले गर्दा कैयौं गोलचक्कर पार गर्नुपर्ने अवस्था आयो । २०४६ पछि बहुदलीय अभ्यासमा हामीले दुई किसिमको प्रधानमन्त्री भोग्यांै, पहिलो कुनै दलको स्पष्ट बहुमत भएको बलियो प्रधानमन्त्री, दोस्रो विभिन्न दलको गठबन्धनमा कमजोर प्रधानमन्त्री । अन्तरिम काल र संविधान निर्माण कालमा गठबन्धनको सरकार रह्यो र प्रधानमन्त्रीहरू प्राय: प्रयोजनमुखी राजनीतिक आवश्यकतामा देखिए । तर अहिले भिन्न परिस्थिति छ । संसदबाट चुनिएका प्रधानमन्त्री संसदले बारम्बार खलबल्याइरहने अवस्थामा छ्रैनन् ।

प्रधानमन्त्री स्वतन्त्र र सक्षम ढङ्गले काम गर्नसक्ने वातावरण पाएका छन् । यहींनिर उनले संसदभित्रको बहसलाई जति स्वतन्त्र बनाउन मद्दत दिन्छन्, त्यति नै उनले लाभ पाउने अवसर रहन्छ । तर छोटो अनुभवले के देखिएको छ भने संसद आफ्नो अस्तित्व रक्षाको द्व्रन्द्वमा मात्रै केन्द्रित रहेकाले उसको भूमिका जनअपेक्षा अनुकूल सक्षम र समर्थ देखिएन ।

यो यसकारणले भयो कि प्रधानमन्त्री दल र सरकारमा यतिखेर विकल्परहित छन् । यो विकल्परहितको अवस्थाले उनको मनमस्तिष्कमा एउटा उज्यालो प्रकट भएको छ, जसले अरूले उनीतिर नजर लाउँदा पनि आँखा तिरमिराउने अवस्था छ । हो, सीमान्त बस्ती मर्यादपुरमा जे सुनिए, त्यसले यही चिन्ता देखाउँछ कि संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरण अन्तर्गत नयाँ रूप र कायाकल्पको स्वाद संघीय सरकारबाट भुइँ सतहमा पुग्नसकेको छैन । लोकतन्त्रमा भुइँ सतहका मान्छे तुरुन्त तृप्त हुने मनोविज्ञान राख्छन् । तिनले पाएनन् भने उकुस–मुकुस सुरु गरिदिन्छन् । जसरी कि रौतहटको देहातमा सुनियो, ‘सरकारलाई लाग्छ कि समाजसंँग तिनलाई छान्ने, सुन्ने र सहने बाहेक विकल्प छैन रे !’

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : असार २१, २०७५ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT