असारे विकासको बेथिति

खर्च बढाउन र प्रगति देखाउन विषयगत मन्त्रालयहरू असारे विकासमै रमाइरहेका छन् । 
डा. शान्तराज सुवेदी

काठमाडौँ — लामो समयदेखि पुँजीगत खर्चमा देखिएको समस्या समाधान गर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यापक रूपमा नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार र परिवर्तन गरियो । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट कार्यक्रम स्वीकृत गराउनुपर्ने, खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्ने, पटक–पटक निकासा लिनुपर्ने जस्ता प्रक्रियागत वियषमा परिवर्तन गरी अर्थ मन्त्रालयमा रहेको मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीबाट प्राप्त हुने कार्यक्रमलाई नै स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी मानी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सहज रूपमा बजेट निकासा हुने कानुनी व्यवस्थासमेत मिलाइयो ।

जेठ १५ गते नै संघीय संसदमा बजेट पेस भई आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै संसदबाट बजेट स्वीकृत भयो । जेठ १६ गते नै अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिकासहित सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गर्‍यो ।

Yamaha

खरिद योजना, आयोजनाको विस्तृत डिजाइन, लागत अनुमान र बोलपत्र आह्वान साउन मसान्तभित्रै गरिसक्नुपर्ने, आयोजना कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन कार्यविधि र निर्देशिका तर्जुमा तथा परिमार्जन साउन मसान्तभित्र र नियमावली तर्जुमा र संशोधन गर्नुपर्ने भएमा भदौ मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्ने, विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखसँग साउन मसान्त भित्रै कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसक्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तोकिएको न्यूनतम समयावधिभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था गरिए ।

त्यसैगरी ठेकेदारले कार्यसम्पन्न बिल पेस गरेको लामो समयसम्म भुक्तानी नपाउने समस्यालाई समाधान गर्न कार्यसम्पन्न भएको मितिले १० दिनभित्र बिल तयार गर्ने र बिल पेस भएको १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको थियो । उल्लेखित नीतिगत सुधारका अतिरिक्त ठूला आयोजनाहरूलाई निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिन स्थानीय तहमा स्वीकृति लिएर आयोजना स्वयम्ले सोझै ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा आपूर्तिगर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको भए तापनि यस वर्ष पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशतभन्दा माथि जानसक्ने अवस्था रहेन ।

चालु आर्थिक वर्षमा यति ठूलो नीतिगत तथा प्रक्रियागत परिवर्तन र निरन्तर दोहोरिरहने साझा समस्यालाई सम्बोधन गर्दा पनि पुँजीगत खर्च विगत १० वर्षको औसतभन्दा कम हुनु निश्चय पनि गम्भीर चासोको विषय हो । विषयगत मन्त्रालयहरूले बजेट तर्जुमाको समयमा आफू मातहतका आयोजनाहरूमा बजेट राख्न जति चासो र सक्रियता देखाउँछन्, त्यस अनुरुपको सक्रियता कार्यान्वयनमा नदेखाउने, स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनभन्दा नयाँ कार्यक्रमहरूमा ध्यान केन्द्रित गरी गैरबजेटरी रकम माग गर्ने, विनियोजित बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामै खर्च गर्नेगरी आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो चौमासिक अवधिभर बजेट कार्यान्वयनमा उदासीन रहने, गैरबजेटरी रकम खर्च गर्नमै रमाउने जस्ता कार्यले यस वर्ष पनि पुँजीगत खर्च बढ्न सकेन ।

गैरबजेटरी रकमको २०७४ फागुनसम्मको मागको आकार हेर्दा झन्डै–झन्डै वार्षिक पुँजीगत बजेट बराबर रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने आयोजनाहरू बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिका बमोजिम हस्तान्तरण गरेको भएमा पनि सानातिना आयोजनाहरू स्थानीय तहबाट सहज रूपमा सम्पन्न हुने र पुँजीगत बजेट खर्च बढ्ने थियो ।

तर चेकको आकर्षण र भुक्तानीको अधिकार दिमागमा सिल गरेर राख्ने प्रवृत्तिले कानुनी रूपमा गरिएको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । अर्कोतर्फ कार्य सम्पन्न भई ठेकेदारले भुक्तानीको दाबी गर्दासमेत रकमको आकारको आधारमा फाइल तौलिने बानीले समयमा भुक्तानी नहुने जसको नतिजा भौतिक प्रगति उच्च तर वित्तीय प्रगति न्यून हुने अवस्था पनि देखियो । समयमा कार्य सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राखी हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्नेमा सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारी उदासीन हुँदा दोस्रो पक्षले सक्रियता बढाउनुपर्ने अवस्था आयो । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले नतिजामुखी कार्यसम्पादनमा जोड दिइरहँदा तदनुरुप विषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारी सक्रिय नहुनुको परिणाम यस वर्ष पनि पुँजीगत खर्चमा पुरानै रोग दोहोरियो ।

खर्च बढाउन र प्रगति देखाउन विषयगत मन्त्रालयहरू असारे विकासमै रमाइरहेका छन् । कामको गुणस्तर तथा आर्थिक अनुशासनका विषयमा बारम्बार प्रश्न उठिरहे तापनि यसमा सुधार ल्याउन विषयगत मन्त्रालयहरू इच्छुक नदेखिनु रहस्यको विषय बनेको छ । अझ खर्च नहुने रकम आर्थिक वर्षको अन्तिममा रकमान्तर गरी आफूखुसी खर्च गर्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको छ । यसलाई आगामी दिनमा नियन्त्रण गर्न नसकिए आर्थिक अनुशासन पालना गराउन कठिन हुनेछ । पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन नसक्नुका अन्य कारणहरू निम्न छन् ।

आयोजना छनोट र कार्यान्वयन
प्रत्येक वर्ष बजेटको सीमा (सिलिङ) सँगै आयोजना प्रस्ताव गर्दा ध्यान पुर्‍याउन राष्ट्रिय योजना आयोगले निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया तोक्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले त्यही मापदण्ड अनुशरण गरी तोकिएको बजेट सीमाभित्र रहेर आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा हचुवाको भरमा राष्ट्रिय र स्थानीय आवश्यकताभन्दा सम्पर्क, सम्बन्ध र सबैलाई खुसी पार्ने किसिमले आयोजना प्रस्ताव गर्छन् । यसबाट स्थापित मान्यता विपरीत आयोजनाहरू बजेटमा समावेश हुन्छन् ।

पुँजी निर्माण, पूर्वाधार विकास, स्थानीय जनसहभागिता र स्वामित्व, पर्याप्त बजेटसहित तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनसक्ने खालका आयोजनाभन्दा साना, खुद्रे र छरिएका आयोजना बजेटमा समावेश हुँदा बजेट विनियोजनपछि आयोजना खोज्नुपर्ने अवस्थासम्म आएको तितो अनुभव हामीसँग छ । त्यसैगरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी, स्थानीय स्तरमा जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, वन क्षेत्रको समस्या यकिन, कानुनी जटिलताजस्ता समस्या लेखाजोखा नगरी हचुवाको भरमा आयोजना प्रस्ताव हुने गरेका छन् । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित ठूला आयोजनाहरूको खरिद योजना, अनुगमन संयन्त्र, शोधभर्ना प्रक्रिया, पर्याप्त समपूरक रकमको व्यवस्था नगरी आयोजना प्रस्ताव गरिन्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूलाई पर्याप्त रकम विनियोजन गरेर मात्र अन्य आयोजना प्रस्ताव गर्ने निर्देशनलाई विषयगत मन्त्रालयहरूले लत्याउने गरेका छन् । खासगरी यस्ता आयोजनाहरूमा रकम अपुग भएमा थप माग गर्न सहज हुने ठानी तुलनात्मक रूपमा अनावश्यक र साना आयोजनाको लागि बढी बजेट छुट्याउने गरिन्छ । आयोजनाको आवश्यकता, स्रोतको सुनिश्चितता एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन विना सम्पर्क र पहुँचको आधारमा सामान्यभन्दा सामान्य आयोजनाहरूका लागि पनि बहुवर्षीय ठेक्का सहमति माग गर्ने, थोरै रकम विनियोजन हुँदा आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अधुरो रही अलपत्र पर्ने, समय र लागत बढ्दा गुणस्तरमा ध्यान नपुग्ने, ठेकेदार बेपत्ता हुने जस्ता समस्या आयोजना छनोट र कार्यान्वयनको चरणमा देखिएका छन् ।

विकास साझेदारबाट समस्या
आयोजना कार्यान्वयनमा विकास साझेदारबाट पनि समस्या भोग्नुपरेको छ । खासगरी खरिद प्रक्रियाका प्रत्येक तहमा स्वीकृति लिनुपर्ने, स्थानीय मिसनहरूमा पर्याप्त अधिकारको अभावमा मुख्य कार्यालयबाट स्वीकृति लिँदा लामो समय लाग्ने, सानातिना समस्या र प्रक्रियामा समेत चासो राख्ने, शोधभर्ना र निकासा प्रक्रियामा समय लाग्ने, सोझै भुक्तानी र प्राविधिक सहायताको समयमै प्रगति विवरण प्राप्त गर्न कठिन हुने जस्ता समस्या विकास साझेदारतर्फबाट देखिएका छन् ।

यसैगरी वित्तीय विवरण र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयारीमा समय लाग्ने, त्यसको प्रतिवेदनविना थप रकम निकासा नदिने, सार्वजनिक खरिदमा दाताको छुट्टै कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने, सम्झौताका चरणमा राम्रोसँग ध्यान पुर्‍याउन नसकेमा अनावश्यक र सानातिना सर्तहरू पनि समावेश गर्ने, कतिपय अवस्थामा आयोजना छनोटकै चरणमा अनावश्यक रूपमा राष्ट्रिय नीति विपरीत स्थानीय जनताको अधिकार, स्वामित्व, मानव अधिकारजस्ता विषयहरूसँग जोडी समस्या उत्पन्न गराउनसमेत प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा सघाउने गरेको पनि देखिएको छ । यी र यस्तै समस्या र कारणहरूले पनि वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना सम्पन्न हुन लामो समय लाग्ने गरेको छ ।

फितलो अनुगमन
लक्षित पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुमा फितलो र कमजोर अनुगमन प्रणाली पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिएको छ । आयोजना कार्यान्वयनका विभिन्न चरणमा समय, लागत र गुणस्तरको निरन्तर अनुगमन र कमी–कमजोरी देखिएमा तत्काल सुधार वा आवश्यकता अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया बढाउनसकेमा मात्र अनुगमनले सार्थकता पाउँछ । तर हाम्रो अनुगमन प्रणाली अझै पनि औपचारिकतामा सीमित, घुमफिरमा भाग पुर्‍याउने र देशदर्शन गर्ने माध्यमभन्दा माथि उठ्नसकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालय स्वयम्ले राष्ट्रिय गौरवका र २५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि लागत भएका निर्माणाधीन परियोजनाहरूको अनुगमन गरेर समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । त्यस्तै योजना आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पनि संयुक्त र छुट्टाछुट्टै नियमित अनुगमन गरिरहेका हुन्छन् । तर प्रतिवेदन समयमै पेस नहुने, अनुगमनबाट देखिएका कैफियत समयमा सम्बोधन नहुने र गलत गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई कारबाही नहुने जस्ता कार्यले अनुगमनप्रतिको विश्वसनीयता क्रमश: घट्दै गएको छ । त्यस्तै वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको अनुगमन र मूल्यांकनमा अत्यधिक रूपमा कन्सलटेन्टहरूको भरपर्ने तर अनुगमनकर्ता दातृ निकायप्रति नै उत्तरदायी हुने हुनाले पनि आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।

प्रत्येक मन्त्रालयमा चौमासिक रूपमा सम्बन्धित मन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा चौमासिक रूपमा छलफल भई समस्या उजागर गरिन्छ । समाधान गर्न लिखित रूपमा निर्देशन जारी गरिन्छ, तर तिनको कार्यान्वयनको अवस्था पुन: अर्को चौमासिक समीक्षामा गरिने र पुन: निर्देशन दिने बाहेक कार्यान्वयन नतिजा नखोजिँदा यी समितिहरू पनि विधि प्रक्रिया पुर्‍याउने औपचारिकतामा मात्रै सीमित रहन पुगेका छन् ।

समय–तालिका र नतिजा सूचकसहित कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने तर विभिन्न बहानामा नतिजालाई नजरअन्दाज गर्ने बढ्दो प्रवृत्तिले कार्यसम्पादन करार पनि औचित्यहीन हुँदै गएको छ । यसबाट सम्बन्धित पदाधिकारीले जिम्मेवारी नलिने र कसैप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने गलत प्रवृत्तिको विकास पनि भएको छ ।

अबको बाटो
नीतिगत र कानुनी रूपमा गर्नुपर्ने सुधारमा अर्थ मन्त्रालयतर्फबाट कुनै कसर बाँकी रहेजस्तो लाग्दैन । तर यस्ता महत्त्वपूर्ण सुधारबाट पनि अपेक्षित नतिजा प्राप्त नहुँदा अर्थ मन्त्रालय एक्लै तातेर मात्र नहुने रहेछ भन्नेमा दुईमत रहेन । विगत लामो समयदेखि भोगिरहेका नीतिगत, कानुनी प्रक्रियागत र स्थानीय स्तरका अधिकांश समस्या सम्बोधन हुँदासमेत पुँजीगत खर्च नबढ्नुले जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई एकपटक गम्भीर भएर सोच्नु बाध्य बनाएको छ ।

के अझै पनि सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली, निर्देशिकाहरू बाधक हुन् त ? अन्तर–निकाय समन्वयको अभावमा आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निगरानी गर्ने संस्थाहरूको डरको कारण काम हुन नसकेको हो ? वा जिम्मेवार पदाधिकारीहरू दण्ड र पुरस्कारको अभावमा आफ्नो दायित्वप्रति उदासीन रहने प्रवृत्ति रहेको कारण यस्तो भएको त होइन ? अथवा प्रभावकारी र नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको अभावमा आयोजना प्रमुख र ठेकेदारको चरम लापरबाहीले यो समस्या निम्त्याएको हो ? यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले ध्यान दिएमा पक्कै पनि वास्तविक समस्या उजागर हुनेछ ।

त्यसैगरी साना र मझौला आयोजनाहरू स्थानीय तह र प्रदेश स्तरबाट सञ्चालन हुनेहुनाले संघले सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूको आयोजना बैंक तयार गर्ने, आयोजना तयारी चेक लिष्टको आधारमा आयोजना छनोट गर्ने, बजेट सीमा र मार्गदर्शनको पालना र अनुशरण नगरी आयोजना प्रस्ताव गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, आयोजना कार्यान्वयन तरिका (मोडालिटी) र स्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्र बहुवार्षिक आयोजना अगाडि बढाउन सकिएमा आगामी दिनमा पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुरुपमा हुनेछ ।

आयोजना कार्यान्वयन कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, आयोजना कार्यान्वयनमा बाधा–अड्चन गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही, उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था एवं आयोजना प्रमुख, विभागीय प्रमुख र ठेकेदारलाई आयोजना कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बनाउनु अपरिहार्य छ ।

त्यसैगरी यो रोग प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सर्ने हुनाले ती निकायहरूले पनि केन्द्र सरकारको विगतको पाठ र अनुभवलाई हेरी समयमै आफूलाई सुधार्नुपर्छ । नतिजामूलक अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गरी समय, लागत र गुणस्तरलाई ध्यानमा राखी राम्रो काम गर्ने ठेकेदार तथा आयोजना प्रमुख र अन्य जिम्मेवार कर्मचारीलाई पुरस्कृत र काम नगर्ने, दायित्वबाट पन्छिने एवं जिम्मेवारी नलिने ठेकेदार र कर्मचारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम समयमै कारबाही गर्ने व्यवस्था कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्न सकिएमा मात्र आगामी दिनहरूमा गुणस्तरहीन असारे विकासको रमिता देख्नुपर्ने छैन ।

सुवेदी पूर्व अर्थ सचिव हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार २१, २०७५ ०८:०३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ठट्टा नबनोस् मौलिक हक

मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधान जारी भएको ३ वर्षभित्र कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको सीमा यही असोज २ गते पूरा हुँदै छ ।
निर्मला भण्डारी (गौतम)

काठमाडौँ — नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट संविधानसभाद्वारा २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो । लामो आन्तरिक द्वन्द्वबाट गुज्रिएको नेपाल आफैंले द्वन्द्व समाधान गरी नयाँ संविधान जारी गर्‍यो । देशको भावी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक लगायतका शक्ति सन्तुलनको मानचित्र कोर्न सफल भएका कारण पनि यो संविधानले नयाँ युगको सूत्रपात गरेको विचार अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत व्यक्त गरेको थियो ।

तर संविधानले तोकेकै समय सीमाभित्र (२०७४ माघ ७) स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो पूरा गरे पनि मौलिक हक कार्यान्वयनको पाटो अधुरै छ ।

संविधानको धारा ४७ ले मौलिक हक कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संविधान जारी भएको ३ वर्षभित्र कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । उक्त सीमा यही असोज २ गते पूरा हुँदैछ । अहिले सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरू स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन भइसकेका कारण संविधानको कार्यान्वयन भयो भनेर प्रचार–प्रसार र भाषणबाजी भइरहेका छन् ।

मूलत: यी पक्षहरूले राज्यसत्ता प्राप्ति वा शक्तिमा पुगेर शासन गर्नका निम्ति विशेष महत्त्व वा भूमिका खेल्ने भए तापनि आम नागरिकको चिन्ता, चासो र सरोकार त उनीहरूले प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने मुख्य कडीका रूपमा रहेका मौलिक हक सम्बन्धी कानुनहरूमाथि नै छ । तर मौलिक हकमा उल्लेखित अधिकारहरूको सन्दर्भमा कस्तो कानुन बनाउने र कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा त राज्य/सरकार बेखबर जस्तै रह्यो । समय सीमा घर्किनै लाग्दा भर्खरैमात्र महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा मौलिक हक मस्यौदा समिति गठन भएको सुन्नमा आएको छ । बाध्यता नै सही, मौलिक हकलाई व्यवस्थित गर्न कानुन नबनाई सुखै छैन । तर कार्यान्वयन कसरी हुन्छ/गरिन्छ, त्यो प्रमुख र महत्त्वपूर्ण छ । जुन हेर्न बाँकी नै छ ।

वास्तवमा मौलिक हक भनेको राज्य विरुद्धकै हक हो । जो बाध्यात्मक र अहरणीय हुन्छ । विश्वव्यापी मान्यता र अभ्यास हेर्दा राज्य आफ्ना नागरिकलाई यी हक–अधिकारहरू तत्काल उपलब्ध गराउन राज्य बाध्य हुन्छ । कदाचित राज्य आफ्नो दायित्वबाट चुक्यो वा कहीँ कतैबाट नागरिकको मौलिक हक उल्लंघन भयो वा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरूको आधारमा बनाइएका कानुनहरूद्वारा मौलिक हकउपर राज्यले अनुचित बन्देज लगायो भने सर्वोच्च अदालत जान सकिन्छ ।

हक पुग्ने व्यक्ति वा सार्वजनिक सरोकारका विवादमा संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नको निरुपणका लागि कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र अधिकार पृच्छा लगायतका उपयुक्त आज्ञा–आदेश जारी भई मौलिक हक संरक्षण हुन सक्छ ।

नागरिकले राज्य सञ्चालनका लागि कर तिर्नुका साथै आफ्नो राजनीतिक मताधिकार प्रयोग गरेर कर्तव्य पालन गरेका हुन्छन् । त्यसको बदलामा राज्यले नागरिकका आधारभूत आवश्यकता (मौलिक/नैसर्गिक) हक, अधिकार संरक्षणको ग्यारेन्टी गर्छु भनेर नागरिकसँग अघोषित प्रतिबद्धता वा करार गरेको हुन्छ । तसर्थ राज्यले मौलिक हकको संरक्षण
र प्रचलन बाध्यात्मक रूपमा तत्काल गर्नैपर्छ, जुन राज्यको करारीय दायित्व हो ।

हाम्रो संविधानले धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । जो अत्यन्तै महत्त्वाकांक्षी भए भन्ने धारणा विज्ञहरूले व्यक्त गरिरहेका छन् । किनकि राज्यसँग पर्याप्त साधन, स्रोत र सामथ्र्य छैन । यो धरातललाई मध्यनजर राख्दै विद्यायिकाले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ३ वर्षको अवधि तोकेको हो । ताकि यो अवधिमा राज्यले व्यापक तयारी गरी आफ्नो क्षमता र सामथ्र्यमा अभिवृद्धि गरोस् । अपसोच राजनीतिक दलहरूले यो तीन वर्षको अवधि भने केवल सत्ताको लुछाचुँडीमै सबै समय बर्बाद गरे । अर्थात् सार्वभौम जनताका हक, अधिकार सुनिश्चित गर्नेपट्टि राज्य बढी नै उदासीन र गैरजिम्मेवार देखियो ।

अब राज्य जतिसुकै कमजोर वा दुर्बल अवस्थामै किन नहोस्, आगामी कात्तिक २ गतेभित्र मौलिक हक सम्बन्धी कानुन बनिसकेर कार्यान्वयनमा आउनेछ । तसर्थ अहिले म अत्यन्तै उत्साहित र व्यग्र प्रतीक्षामा छु । किनकि कात्तिक २ पछि कोही पनि नागरिक बेरोजगार रहनुपर्ने छैन । योग्यता र क्षमता अनुसारको रोजगारी राज्यले सबै नागरिकलाई प्रदान गर्नेछ ।

म जस्तो अर्धबेरोजगारले पनि, जो दुई विषयमा मास्टर्स छु, वकिल हुँ, स्वतन्त्र पत्रकार पनि हुँ, घरको काम बाहेक करिब १० घन्टा बाहिरी काममा पेलिएको छु, तथापि आर्थिक उपार्जनका हिसाबले म अर्धबेरोजगार हुँ । हजारांै प्रयत्नका बाबजुद पनि परिवार पाल्न सक्ने हैसियत अहिलेसम्म मसँग छैन । तर अब कात्तिक २ गतेपछि भने म तथा मजस्तै बेरोजगार र अर्धबेरोजगारहरूले आफ्नो योग्यता अनुसारको रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् ।

त्यस्तै भूकम्प गएको ३ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । भूकम्पबाट ७ लाख २५ हजार बढी घर पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका थिए । हालसम्म अधिकांश पीडित टहरामै बस्न बाध्य छन् । त्यस बीचमा सरकारले २ प्रतिशत व्याजमा काठमाडाँै उपत्याकामा २५ लाख र बाहिर भए १५ लाख तथा सामुहिक जमानीमा निव्र्याजी ३ लाख रुपैयाँ आवास निर्माणका लागि ऋण दिने घोषणा र आश्वासन बाँडेको थियो । तर हाल आएर यो सुविधा दिन नसकिने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बताइरहेको छ । यसरी सरकारले पीडितहरूको पीडा र भावनामाथि खेलवाड गरेको आरोप भूकम्प पीडितहरू लगाइरहेका छन् ।

यी तीन वर्ष हिउँदका कठांग्रिँदा रातहरू अनि वर्षायामको भेललाई पन्छाउँदै अत्यन्तै कष्टकर अवस्थामा पीडितहरू बाँचेका छन् । उता प्रत्येक वर्ष आउने बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता प्राकृतिक प्रकोप पीडितहरूको अवस्थासमेत कम दयनीय छैन । अब यस्ता पीडित अनि सुुकुमबासीहरू जसको आवास र हातमुख जोड्ने अवस्था छैन, उनीहरूलाई आवास तथा खाद्य सम्प्रभुत्ताको हकको ग्यारेन्टी हुनेछ । कोही पनि आवासविहीन र भोको बाँच्नुपर्ने छैन । तथा सबै नागरिकले निशुल्क स्वास्थ्य उपचार प्राप्त गर्ने, श्रम गर्न पाउने, दलित तथा ज्येष्ठ नागरिकका विविध हकहरूका साथै सामाजिक सुरक्षा र न्यायको हक समेतको ग्यारेन्टी मौलिक हकमार्फत राज्यले गर्नेछ । त्यसको मतलव अब हाम्रा दु:खका दिन केवल कात्तिक २ गतेसम्म मात्र हो † त्यसपछि त सबै कुरा मौलिक हकको माध्यमबाट कानुनत: प्रत्येक नागरिकलाई प्राप्त हुनेछ । तर... कसरी ? यही अहम् प्रश्नले राज्यलाई गिज्याइरहेको छ ।

मौलिक हक भनेको कानुन बनाएर ५ या १० वर्षभित्र लागू गर्दै जाने हक नभई राज्यले नागरिकलाई तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने हक हो । यदि साधनस्रोतको अपर्याप्तताका कारण यति वर्षभित्र लागू गर्दै जाने भनेर संविधान र मौलिक हकको भावना अवमूल्यन हुनेगरी वा जनताको आँखामा छारो हाल्नकै लागिमात्र कानुन बनाइयो भने त्यो दुर्भाग्य हुनेछ ।

त्यसै गर्नुपर्ने थियो भने त ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व’मा राखेर विस्तारै कार्यान्वयनमा गएको भए हुन्थ्यो नि † किन मौलिक हकका रूपमा राखेर जनतालाई मूर्ख बनाउनुपथ्र्यो र ? तथापि कानुन बन्ने प्रक्रियामै छ । कस्तो बन्छ, कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, कस्ता–कस्ता समस्याहरू अदालतमा प्रवेश गर्छन् र अदालतले ती समस्याबारे के कस्तो बोल्छ वा नजिरहरू स्थापित हुन्छन् । त्यो हेर्न बाँकी नै छ । मौलिक हकका रूपमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका साथै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उपभोग गरिरहेका आज हामी सत्याग्रही तथा नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीलाई उपचार गर्नसमेत नदिई ‘गैरन्यायिक हिरासत’मा कोचिन बाध्य छन् ।

एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ, राज्य बाज हो, नागरिक चल्ला अनि न्यायालय भनेको पोथी कुखुरा हो । बाजले सधैं चल्लालाई झम्टिन्छ, खान खोज्छ । त्यो बेला पोथी कुखुराले आफ्ना चल्लालाई संरक्षण गरेझैं अदालतले नागरिकका हक–अधिकारको संरक्षण गर्छ/गर्नुपर्छ । आशा गरौँ, हाम्रो अदालत पनि त्यस्तै अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न कहीं कतै चुक्ने छैन ।

प्रकाशित : असार २१, २०७५ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT