विविधा

Bibidha

कृषि क्रान्ति, दिगो विकास र महिला सहभागिता     

अहिलेको लोकप्रिय नारा 'समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली'लाई व्यवहारमा उतार्न सर्वप्रथम विकास तथा समृद्धिको बाटो समात्नु आवश्यक हुन्छ ।

कृषि क्रान्ति, दिगो विकास र महिला सहभागिता     

हाम्रा मन्त्रीका हातमा म्याकबुक

म्याकबुक अर्थात यो संसारको सबैभन्दा अत्याधुनिक कम्प्युटर । जुन कम्प्युटर जो सुकैले किन्ने हैसियत पनि राख्दैन र त्यो आम सर्वसाधारणको आवश्यकता भन्दा निकै माथिल्लो हैसियतको उत्पादन भएको कारण सर्वसाधारणको कामलाई सजिलो पार्ने साधन भएपनि सबैको लागि उपयुक्त साधन होइन ।

हाम्रा मन्त्रीका हातमा म्याकबुक

समृद्धिको रेल–दर्शन

सत्ताले शब्दको हुर्मत लिनुपर्‍यो भने त्यसको चरम दुरुपयोग गर्छ । यसका ताजा उदाहरण हुन्– सपना र समृद्धि । यी दुई शब्दको हुर्मत लिन विगत केही वर्षको नेपाली समय खर्च भैसकेको छ । कहिले नेपाललाई स्वीटजरल्यान्ड बनाउने सपना त कहिले सिंगापुर । कहिले स्वदेशकै माटोमा प्वाल खनेर पेट्रोल निकाल्ने त कहिले भूमिगत ग्यास झिकेर भान्छा–भान्छामा पाइपबाट पुर्‍याउने सपना । कहिले पानीजहाजको सपना त कहिले रेलको । सपना भनेकै फन्टुस गफ भनेजस्तो ।

समृद्धिको रेल–दर्शन

मृत्यु संस्कारमा परिष्कार

उमेरले सत्तरी पुग्नै लागेका उच्च रक्तचाप र मधुमेहबाट ग्रस्त एकजना गुरुआमाको मृत्युपछि १३ दिने किरिया सकेर निस्कनाथ लगातार बान्ता हुनथालेपछि अस्पताल भर्ना हुनुभयो । जाँच गर्दा दुबै मिर्गौलामा असर परेको देखिएछ । कारण बन्यो– किरिया बस्दा जबर्जस्ती खाएको घ्यु–भात र गुलियो परिकार अनि लामो मृत्यु संस्कार र अनियमित औषधी सेवन अनि इन्सुलिनको अनियमितता । हाल उहाँले दुबै मिर्गौलाको हेमोडायलायसिस गराइरहनुएको छ ।

मृत्यु संस्कारमा परिष्कार

‘एआईजी’ दरबन्दीको औचित्य

सशस्त्र प्रहरी बलमा अचेल ‘फाजिल’ शब्द निक्कै चल्तीमा छ । फाजिल अर्थात अनावश्यक । फाजिल शब्द सामान्य दर्जाका सशस्त्र प्रहरीलाई प्रयोग गरिँदैन । तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सशस्त्रमा ५ फाजिल दरबन्दी थपे र एआईजीको संख्या ११ पुर्‍याए । त्यसपछि यो फाजिल शब्द चर्चित बन्न पुग्यो ।

‘एआईजी’ दरबन्दीको औचित्य
असार २१, २०७५

असारे विकासको बेथिति

लामो समयदेखि पुँजीगत खर्चमा देखिएको समस्या समाधान गर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यापक रूपमा नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार र परिवर्तन गरियो । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट कार्यक्रम स्वीकृत गराउनुपर्ने, खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्ने, पटक–पटक निकासा लिनुपर्ने जस्ता प्रक्रियागत वियषमा परिवर्तन गरी अर्थ मन्त्रालयमा रहेको मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीबाट प्राप्त हुने कार्यक्रमलाई नै स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी मानी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सहज रूपमा बजेट निकासा हुने कानुनी व्यवस्थासमेत मिलाइयो ।

असारे विकासको बेथिति

ठट्टा नबनोस् मौलिक हक

नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट संविधानसभाद्वारा २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो । लामो आन्तरिक द्वन्द्वबाट गुज्रिएको नेपाल आफैंले द्वन्द्व समाधान गरी नयाँ संविधान जारी गर्‍यो । देशको भावी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक लगायतका शक्ति सन्तुलनको मानचित्र कोर्न सफल भएका कारण पनि यो संविधानले नयाँ युगको सूत्रपात गरेको विचार अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत व्यक्त गरेको थियो ।

ठट्टा नबनोस् मौलिक हक

सामान्यजनमा संघीय सरकारको चेहरा

कपिलवस्तुको तौलिहवा जोड्ने भन्सार नाका मर्यादपुरको चिया गफमा एक स्थानीयले भने, ‘अजब बात हुई हैं कि आजकल मुझे रोशनी से डर लगने लगा हैं ।’ यसको आशय थियो, अचेल मलाई उज्यालोसंँग डर लाग्न थालेको छ । तिनले आफ्नो कुरालाई अझ अथ्र्याउँदै भने, जब बढी उज्यालो हेर्छु, अनि मलाई आशंका हुन्छ, कतै आगो त लागेको छैन ?

सामान्यजनमा संघीय सरकारको चेहरा
असार २०, २०७५

भम्पालाई साढे ६ डलर राहत

एउटा व्यक्तिलाई मासिक दालभात खान र दैनिक गर्जो टार्न कति खर्च चाहिएला ? राष्ट्रसंघीय निकायले पछिल्लो एउटा तथ्य–तथ्यांकले भन्छ– साढे ६ डलर अर्थात ६ सय ५० रुपैयाँ ।

भम्पालाई साढे ६ डलर राहत

सामाजिक क्रान्ति

३५ वर्षअघि मेरो बुबाको मृत्यु हुँदा मेरा दाइ र आमा बडो दु:खपूर्वक किरिया बसेका थिए । सुकुलमा सुतेर, एक छाक दाउरामा पकाएर, नुन नखाएर, कसैलाई पनि नछोएर शारीरिक र मानसिक रूपमा थकित उनीहरूले १३ दिने संस्कार पुरा गरे ।

सामाजिक क्रान्ति

प्रकोपमा जलाधार व्यवस्थापन

मनसुन आएसँगै बाढी–पहिरो आउला, विनाश गर्ला भन्ने त्रास पनि बढ्ने गर्छ । यसपालि पनि मनसुन भित्रिएपछि बाढी–पहिरोले धनजनको क्षति गरिरहेको छ । २०६८ देखि ०७४ सम्ममा जल उत्पन्न प्रकोपबाट १,५१७ जनाको मृत्यु भयो भने २०७५ को तीन महिनामा मात्रै डेढ सय जनाभन्दा बढीले जल प्रकोपबाट ज्यान गुमाउनुपर्‍यो ।

प्रकोपमा जलाधार व्यवस्थापन