‘एआईजी’ दरबन्दीको औचित्य

नेपाल प्रहरी र सशस्त्रमा राष्ट्र या संगठनको आवश्यकता वा लामो ‘करिअर प्लान’ हेरेर नभई राजनीतिक नेतृत्व वा गृहमन्त्रीसँगको निकटताका आधारमा दरबन्दी सिर्जना गरियो ।
शरद अधिकारी

काठमाडौँ — सशस्त्र प्रहरी बलमा अचेल ‘फाजिल’ शब्द निक्कै चल्तीमा छ । फाजिल अर्थात अनावश्यक । फाजिल शब्द सामान्य दर्जाका सशस्त्र प्रहरीलाई प्रयोग गरिँदैन । तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सशस्त्रमा ५ फाजिल दरबन्दी थपे र एआईजीको संख्या ११ पुर्‍याए । त्यसपछि यो फाजिल शब्द चर्चित बन्न पुग्यो ।

पूर्व स्वीकृत दरबन्दी ६ मध्येबाट अहिले ३ एआईजी छन्, पुष्पराम केसी, नारायणबाबु थापा र रामशरण पौडेल । फाजिल एआईजी कसैलाई जिम्मेवारी दिइएको थिएन । फाजिल एआईजीहरू जानकीराज भट्टराई, सुबोध अधिकारी, खडानन्द चौधरी, निराक्रम शाह र राजेश श्रेष्ठ थिए । उनीहरू पाँचै जनाले बिहीबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

सशस्त्र प्रहरीमा विशिष्ट श्रेणीका एआईजी ११ जना बनाउने निर्णय हचुवामा भएको थियो । यस्ता हचुवा निर्णयले सशस्त्र स्थापनाको जुन मर्म थियो, त्यसको तेजोवध भएको छ । नेपाल प्रहरीमा त्यही हालत छ । गएको चैत मसान्तसम्म नेपाल प्रहरीमा १६ एआईजी थिए । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ७ वटै प्रदेशमा एआईजी दरबन्दी सिर्जना गरियो । आईजीपी प्रकाश अर्यालको ब्याचका अधिकांश एआईजी भए । न कुनै तयारी, न कुनै अध्ययन । हचुवा निर्णय । एक प्राविधिक एआईजी बाहेक १५ एआईजीको कार्यकाल समाप्त हुनासाथ १२ एआईजीको दरबन्दी खारेज गरियो ।

Yamaha

२ वर्षअघि २ एआईजीले आईजीपीको सचिवालयमा बहाली गर्नुपर्दा उनीहरूका लागि त्यहाँ न टेबल थियो, नत कुर्सी, नत छुट्टै कार्यकक्ष । त्यसरी बेवारिसे बहाली गर्ने २ एआईजी थिए, प्रतापसिंह थापा र केदार साउद । सचिवालयमा २ विशिष्ट श्रेणीका एआईजीलाई पीएसरह राखियो । एउटा दरबन्दी गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको पालामा आएको थियो भने अर्को गृहमन्त्री वामदेव गौतमको पालामा । ती २ एआईजीले अप्ठ्यारो नमानी आईजीपीको सचिवालयमा बहाली गरे । किनभने उनीहरूलाई जसरी पनि एआईजी हुनु थियो । एउटै ब्याचका १३ जनालाई एआईजी बनाउने नेपाल प्रहरीको निर्णय विवादस्पद र लज्जास्पद थियो ।

सिंहदरबारभित्र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा पनि एआईजी पदको गरिमा बचेन । सुरक्षा परिषद् सचिवालय सरकार मातहतको महत्त्वपूर्ण निकाय हो । तर २ वर्षअघि एआईजीको थप दरबन्दी सिर्जना गरी एउटा यस सचिवालयमा राख्ने निर्णय लिनुपूर्व सचिवालयका महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीसँग कुनै छलफल गरिएन । त्यसैको फलस्वरूप त्यहाँ पदस्थापन भएका एआईजीलाई त्यहाँ बहाली हुन सकस भएको थियो रे । त्यहाँ बहाली हुनपुगेका एआईजी नारायण बस्ताकोटी कैयौं साता विदा बसे ।

राज्यको आवश्यकता र प्रहरी संगठनको ‘करिअर प्लान’भन्दा पनि व्यक्ति हेरेर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुबैमा दरबन्दी सिर्जना हुँदै आएको देखिन्छ । २०४९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग निकटताका आधारमा अच्युतकृष्ण खरेल र ध्रुवबहादुर प्रधानका लागि २ एआईजी पद सिर्जना भयो । पञ्चायत कालमा भएको १ एआईजी दरबन्दी त्यसअघि नै खारेज भइसकेको थियो ।

मोतीलाल बोहरा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) बाट सिधै आईजीपी नियुक्त भएका थिए । २०५४ सालमा नेपाल प्रहरीमा २ एआईजी थपेर ४ पुर्‍याइयो । लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा वामदेव गौतम उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री थिए । उनलाई त्यतिबेला श्रीमती तुलसा थापा, मगरका निकट डीआईजी ढालमान थापा मगरलाई एआईजी बनाउनु थियो । वरियतामा निकै पछाडि रहेका थापा ४ नम्बरको एआईजी बने । राजा ज्ञानेन्द्रको कालमा दरबन्दी थपेर निकट सम्बन्धका डीआईजी ओमविक्रम राणालाई एआईजी बनाइयो । त्यसको केही दिनपछि डीआईजी अमरसिंह शाह पनि एआईजी भए ।

प्रहरीको व्यवस्थापन योजना विपरीत डीआईजीले काठमाडौं उपत्यका र मध्यमाञ्चल क्षेत्र हेर्ने पुरानो पद्धति खारेज गरियो । उपत्यका मात्र हेर्नेगरी सुरुमा डीआईजी र पछि एआईजी नै राखियो । लोकतन्त्रपछि संसारभरको प्रहरी सञ्चालन पद्धति विपरीत उपत्यका प्रहरी कार्यालयलाई महानगरीय प्रहरी कार्यालय बनाइयो ।

कृष्णप्रसाद सिटौला गृहमन्त्री भएका बेला प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बढुवामा वरिष्ठता क्रम ठाडै मिचियो । एसपी हुँदासम्म आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल वरिष्ठता क्रममा धेरै पछि थिए । तर तत्कालीन गृहमन्त्री सिटौला, आईजीपी ओमविक्रम राणा र गृहसचिव उमेश मैनालीको मिलेमतोमा उनलाई १ नम्बरमा राखियो ।

कृष्णबहादुर महरा गृहमन्त्री भएका बेला गृहसचिव लीलामणि पौड्याल थिए । उनीहरूकै कार्यकालमा रिक्त १ एआईजीमा डीआईजी कुवेरसिंह रानालाई नियुक्त गरियो । उनी वरिष्ठताका हिसाबले अन्य प्रतिस्पर्धीभन्दा १ नम्बरले अघि नै थिए । सरकार परिवर्तनपछि गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार भए, गृहसचिव अर्कै आए । त्यसपछि दरबन्दी थपेर डीआईजीहरू नवराज ढकाल र भीष्म प्रसाईंलाई एआईजी बनाइयो । एआईजीको एउटा दरबन्दी प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा राखियो ।

भीम रावलले गृहमन्त्री भएका बेला नेपाल प्रहरीमा डीआईजी संख्या १८ पुर्‍याए । कारण थियो, १८ औं नम्बरका तत्कालीन मधेसवादी नेता विजयकुमार गच्छदारका सम्धी भक्तिनाथ माझी । सत्ता साझेदार गच्छदारको मन राख्न सरकारले दरबन्दी बढाएपछि माझी डीआईजी भए ।

सशस्त्रमा पनि उही हविगत
नेपाल प्रहरी र सशस्त्रमा राष्ट्र या संगठनको आवश्यकता या लामो ‘करिअर प्लान’ हेरेर दरबन्दी सिर्जना हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्व या गृहमन्त्रीसँगको व्यक्तिगत निकटताका आधारमा दरबन्दी सिर्जना गरियो ।

सशस्त्र स्थापना गर्दा एआईजीको २ दरबन्दी थियो । तत्कालीन लोकेन्द्रबहादुर चन्द सरकारले अर्को दरबन्दी थपेर सशस्त्रमा ३ एआईजी बनायो । केही वर्षसम्म ३ एआईजीले अर्धसैनिक प्रकृतिको सशस्त्र प्रहरी बल चलेकै थियो । २०६३ सालको परिवर्तनपछि तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाले सशस्त्रमा २ एआईजी थप गरिदिए । त्यतिबेला १ सिटौलाको र अर्को तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङको मान्छे थपिएका थिए ।

२०६५ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले पुन: सशस्त्र र नेपाल प्रहरीमा संगठनको आवश्यकताभन्दा पनि व्यक्ति हेरेर दरबन्दी सिर्जना र बढुवा गरे । उनले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा व्यापक तलमाथि हुनेगरी ३० वर्षेको प्रावधान लगाए । तत्कालीन एआईजी सनत बस्नेतले गृहमन्त्री गौतमसँग मिलेर सशस्त्रमा ३० वर्षे प्रावधान लगाए र वासुदेव ओलीलाई हटाएर आईजीपी बने ।

सशस्त्र जस्तो अर्धसैनिक प्रकृतिको फौजमा विचित्र किसिमका घटना हुन रोकिएन । तत्कालीन गृहमन्त्री भीम रावलले सशस्त्र प्रहरीमा विशुद्ध प्राविधिक पृष्ठभूमि र जीवनमा कहिल्यै कुनै कमाण्ड नगरेका व्यक्तिलाई १ नम्बरमा राखेर एआईजी बनाए । उनलाई सशस्त्रका आईजीपी सनत बस्नेतले साथ दिए ।

कालान्तरमा तिनै कोषराज वन्त आईजीपी बने । उनलाई आईजीपी बनाएको थियो, बाबुराम भट्टराई सरकारले । नेपालको सुरक्षा निकायको इतिहासमा पहिलोपटक प्राविधिकलाई सुरक्षा निकायको कमाण्ड सुम्पिएको थियो । त्यही सरकारका गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले विना तयारी सशस्त्रमा अर्को एआईजी थपे । सशस्त्रको उपत्यका हेर्ने पशुपतिनाथ बाहिनी खारेज गर्दै एआईजी बस्नेगरी महानगरीय सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालय खडा गरियो । यो नेपाल प्रहरीको महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयको ठ्याक्कै नक्कल थियो । यसको आवश्यकताबारे अध्ययन गरिएन । डीआईजी सुशील श्रेष्ठलाई एआईजी बनाउनु थियो, त्यसैले रातारात दरबन्दी थपियो ।

सशस्त्र अर्धसैनिक प्रकृतिको फौजी संगठन हो या प्रहरीजस्तै अर्को सुरक्षा बल ? सशस्त्रका तत्कालीन आईजीपी सिंहबहादुर श्रेष्ठले कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलव्धि ५ फाजिल एआईजी थपलाई प्रस्तुत गरेका थिए । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा नेपाल प्रहरीको १ एआईजी छ । म पनि अर्को एआईजी थप्छु,’ उनले भनेका थिए । सुरक्षा निकायको व्यवस्थापन योजना र ‘करिअर प्लान’ संगठन सञ्चालनको क्रममा सबैभन्दा सुरुमा तयार गरिन्छ ।

त्यसैमा पारदर्शिताको मापन हुन्छ । त्यसैमा लोकतान्त्रिक शासन पद्धति फष्टाएको हुन्छ । तर विडम्बना, नेपालमा ती सबै कुरालाई ठाडो उल्लंघन गरिन्छ । एक पटकमात्र होइन, सदासर्वदा । किन सधैं यस्तो हुन्छ ? उत्तर एउटै आउँछ, आफ्नो मान्छेलाई बढुवा गर्न र पार्टीका नाममा खर्च जुटाउन ।

सुरक्षाका कुनै पनि निकायमा जथाभावी पद सिर्जना र बढुवा गरिँदा कालान्तरमा अनैतिक या खराब आचरणको नेतृत्वको जन्म हुनपुग्छ । यस्तो नेतृत्वले संस्थामा धेरै किसिमका खराब आचरणलाई संस्थागत गर्दै लैजान्छ । अनैतिक किसिमको नेतृत्वमा संस्थाको निश्चित मूल्य र मान्यताभन्दा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी हुन्छ । नातावाद फस्टाउन पुग्छ । व्यक्तिवादी चरित्र र नातावाद फस्टाएको ठाउँमा पदको दुरुपयोग हुनपुग्छ । भ्रष्टाचार बढ्छ । सही निर्णय हुँदैन । समग्रमा एउटा सुरक्षा निकाय बेथिति नै बेथितिको पहाड बन्छ । त्यस्तो निकायले मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गराउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गल्ती सच्याउने प्रयत्न गरेका छन् । उनले सशस्त्रमा २ र नेपाल प्रहरीमा ३ (प्राविधिक बाहेक) एआईजीको दरबन्दी कायम गर्नुलाई सकारात्मक सुरुवात मान्न सकिन्छ । अब लामो ‘करिअर प्लान’ र दीर्घकालीन योजना बन्छ या बन्दैन, हेर्न बाँकी छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार २२, २०७५ ०७:४९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अलपत्र तीर्थयात्री नेपालगन्ज ल्याइए

कान्तिपुर संवाददाता

हुम्ला — खराब मौसमका कारण सिमकोट र हिल्सामा अलपत्र परेका भारतीय तीर्थयात्री नेपालगन्ज झरेका छन् । भारतीय दूतावासको समन्वयमा नेपाली सेना र श्री एयरको एमआई १७ हेलिकप्टरले उनीहरूलाई ओसारेका हुन् ।

सिमकोट विमानस्थलमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर चढ्न लाइन लागेका तीर्थयात्री । तस्बिर : कान्तिपुर

बिहीबार अन्य हवाईजहाजले २५ फ्लाइटसम्म गरे । सबै गरेर बिहीबार मात्रै ३ सय ७० यात्री नेपालगन्ज झरेको स्थानीय समन्वयकर्ता जनक शाहीले बताए । उनका अनुसार हिल्सामा रोकिएका यात्रीलाई भने हेलिकप्टरमार्फत सिमकोट ल्याइएको छ । हेलिकप्टरले दिनभर ५६ वटा उडानमार्फत यात्रुलाई सिमकोट पुर्‍याइएको थियो ।

भारतीय यात्रुको गुनासो
कैलाश मानसरोवर दर्शनका लागि गएका भारतीय तीर्थयात्रीले तिब्बतमा दु:ख पाएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरू चिनियाँ गाइड (पथप्रदर्शक) प्रति असन्तुष्ट देखिए । भारतको हैदराबादबाट आएका एक तीर्थयात्रीले चिनियाँ गाइडको व्यवहार राम्रो नभएको बताए ।

‘नेपाली गाइड बहुत ठीक हुन्छन्,’ उनले भने, ‘चिनियाँले खुलेर कुरै गर्दैनन्, व्यवहार पनि रूखो गर्छन् ।’ पर्यटन व्यवसायी रिन्जिन लामाका अनुसार विगत वर्षमा ट्राभल एजेन्सीले आवश्यकताअनुसार नेपाली गाइड र कुक पठाउने गर्थे । यो वर्षदेखि भने चीनले नियन्त्रण गरेको छ । आठजनाका लागि एकजनामात्र नेपाली गाइड जान पाउँछन् । खानाका लागि छुट्टाछुट्टै मेस बनाउन पाइँदैन । सामूहिक मेसमा खानुपर्छ । ‘यसले तीर्थयात्रीलाई निकै सास्ती भएको छ, रुचिअनुसारको खाना खानसमेत पाउँदैनन्,’ लामाले भने, ‘चीन सरकारको नयाँ नियमले तीर्थयात्रीलाई दु:ख भएको छ ।’

विगतमा नेपाली कुक र गाइड हुँदा भाषा र रहनसहनका कारण सहज हुने गरेको एक तीर्थयात्रीले बताए । कैलाश परिक्रमा गर्दासमेत उनीहरूले अपेक्षित सहयोग पाउँदैनन् । यो वर्ष लेक लागेर र अन्य कारणले आठ तीर्थयात्रीको मृत्यु भइसकेको छ । भारतीय तीर्थयात्री मध्यवैशाखदेखि असोजसम्म कैलाश यात्रा गर्छन् । २०७२ को भूकम्पछि तीर्थयात्रीले हुम्ला भएर हिल्साको नाका प्रयोग बढाएका छन् ।

प्रकाशित : असार २२, २०७५ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT