समृद्धिको रेल–दर्शन

कुरा रेलको होइन, बरु रेल–दर्शनको हो । यो दर्शनले हिजो पनि तल्लो वर्ग र आम किसानको जीवनको आधार ध्वस्त पार्ने काम गरेको छ । आज पनि त्यही गर्न व्यस्त छ ।
युग पाठक

काठमाडौँ — सत्ताले शब्दको हुर्मत लिनुपर्‍यो भने त्यसको चरम दुरुपयोग गर्छ । यसका ताजा उदाहरण हुन्– सपना र समृद्धि । यी दुई शब्दको हुर्मत लिन विगत केही वर्षको नेपाली समय खर्च भैसकेको छ । कहिले नेपाललाई स्वीटजरल्यान्ड बनाउने सपना त कहिले सिंगापुर । कहिले स्वदेशकै माटोमा प्वाल खनेर पेट्रोल निकाल्ने त कहिले भूमिगत ग्यास झिकेर भान्छा–भान्छामा पाइपबाट पुर्‍याउने सपना । कहिले पानीजहाजको सपना त कहिले रेलको । सपना भनेकै फन्टुस गफ भनेजस्तो ।

वास्तवमा सपनाको जरा पनि हुन्छ र आकाश पनि । उडान जति माथि हुने हो, जरा उति नै जब्बर ढंगले जमिनमा घुसेको हुन्छ । अनि मात्र सपना हुन्छ, सपनाजस्तो । समृद्धिको सपना प्रधानमन्त्री ओलीको रेलजस्तो आत्महीन पनि हुन्न, जसका खातिर मोदीको चाकरीमा जहाँ टेक्यो, त्यहीँ ‘नागरिक अभिनन्दन’को डंका पिट्न परोस् वा सी चिनफिङका अघिल्तिर याचनाको झोली फैलाउन परोस् । अनि प्रधानमन्त्रीको भाषणजस्तो पनि हुँदैन, जसले संसद्मा पनि गलल्ल हाँसो फैलाओस् ।

रेल सपना
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत र चीन भ्रमणको मूख्य एजेन्डा नै रेलको वरिपरि घुम्यो । अथवा यसो भनौं, खुला र गोप्य एजेन्डा जे–जे भए पनि जनतालाई रेलको कोकोहोलो सुनाइयो । हौवा चल्यो– लौ आयो रेल † रक्सौलबाट आयो † रसुवागढीबाट आयो † मानौं रेल बनाउने कुरा होइन, आउने कुरा हो । र रेल आएपछि नेपालीको दु:ख सबै छुमन्तर भैहाल्छ । अथवा मानौं, रेल गुड्नु भनेकै समृद्धिको सूचक, परिचायक सबै हो ।

समृद्धिको यो रेल–दर्शन कुनै नयाँ कुरा भने होइन । यो दर्शनले भन्छ– विदेशी लगानी भित्र्याऊ । बजारलाई खुला छाड । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत हरेक क्षेत्रलाई निजीकरण गर । निजी पुँजीको सुरक्षा र प्रबद्र्धन गर । राज्यलाई निजी पुँजीको रक्षक/संरक्षक तुल्याऊ । ठूला परियोजनामा देशी/विदेशी पुँजी परिचालन गर । अर्थशास्त्रको भाषामा यसैलाई नवउदारवाद भनिन्छ । र यो दर्शनको दृष्टिकोणमा देशी/विदेशी पुँजीपतिको विकास र तिनको दलाली गर्ने राज्यले आर्थिक वृद्धि हासिल गरिसकेपछि त्यसको ‘ट्रिकल डाउन इफेक्ट’ (चुहिएर तल पुग्ने प्रक्रिया) बाट आम गरिब जनताले लाभ पाउनेछन् । त्यसैले आम जनताले त्यतिन्जेलसम्म आफ्नो श्रम, सीप, पसिना र रगत दिँदै रहनुपर्छ, जबसम्म उनीहरूको लोभको घैंटो भरिएर चुहिन सुरु गर्दैन ।

कथित् विकसित देशहरूलाई छाडेर नेपालजस्ता गरिब देशमा भने नवउदारवादको यो दर्शन फरक ढंगले अभिव्यक्त भएको देखिन्छ । राज्य आफैंमा त्यो गरिब किसानजस्तो हालतमा छ, जो साहुको ऋणले घेरिएको छ र छोराको बिहे टार्न फेरि साहुकै अघिल्तिर हात पसारिरहेको छ ।

दाताको सहयोगबिना बच्चाहरूका लागि खोप कार्यक्रम पनि गर्न नसक्ने भैसक्यो, राज्य । ज्ञान उत्पादनका लागि अध्ययन, अनुसन्धान सबै दाताकै पैसामा, दाताकै भाष्यमा भैरहेको छ । बजेट बनाउँदा दातृ निकायको ऋण वा अनुदान बिना अर्थमन्त्रीको दिमाग चल्दैन । नेपालको समृद्धिको सपना नै विदेशी कब्जामा परेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीको दिमागबाट नेपाल र नेपाली जनतासँग भएको स्रोतसाधनका बलमा पनि सपना देख्न सकिन्छ भन्ने परिकल्पना नै गायब भैसक्यो ।

साहुले कुनै चाडपर्व टार्न सित्तैमा दिएको एकबोरा कोदो पनि ऋणमा डुबेको किसानका लागि ठूलै उपलब्धि हुन्छ । त्यसैगरी महेन्द्र राजमार्ग कुनै बेला नेपालका लागि ठूलै उपलब्धि भयो । आज रेलको सपना त्यही अतित ब्युँझाएर बल्झेको छ । त्यो किसानले ठान्ने उपलब्धि र प्रा. चैतन्य मिश्रले समृद्धिको रेल–दर्शनमा देखिरहेको सपना उस्तै–उस्तै हो (नेपाल, वर्ष १८ अंक ४६ को अन्तर्वार्ता) ।

विदेशीले पञ्चायतकालमा बनाइदिएका उद्योगधन्दाबाट नेपालको औद्योगीकरण किन सुरु हुन सकेन ? विदेशीले बनाइदिएका सडकहरू समयक्रममा मृत्युमार्ग जस्ता भए, तर ती पूर्वाधारमा टेकेर नेपालको कृषिले औद्योगीकरणको बाटो समात्न किन सकेन ? किन कृषि प्रणाली नै ध्वस्त भयो, उद्योगधन्दा टिक्न सकेनन् र व्यापार घाटा दिन–प्रतिदिन बढिरह्यो ? यी प्रश्नहरू अनुत्तरित नै छाडेर फुक्को रेल–दर्शन बेच्ने राजनीतिक परियोजना अहिले चलिरहेको छ ।

प्रा. मिश्रले प्रा. पिताम्बर शर्मासँग सहलेखन गरेर २०४० सालमा प्रस्तुत गरेको एउटा कार्यपत्र यहाँ स्मरणीय छ । ‘फरेन एड एन्ड सोसल स्ट्रक्चर : नोट्स अन इन्ट्रा–स्टेट रिलेसनसिप्स’ शीर्षक त्यो कार्यपत्रमा विदेशी सहायताले नेपालको अर्थराजनीतिमा पारेको प्रभाव केलाइएको छ ।

कार्यपत्रका निष्कर्ष यस्ता छन् : १) वैदेशिक सहायता अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रभित्र घुस्न सफल भएको छ । २) यसले परम्परागत शक्ति संरचनालाई झन् बलियो बनाएको छ । ३) पूर्वाधार विकासले नेपालको अर्थतन्त्रलाई विदेशी बजार (खासगरी भारतीय) को कब्जामा पुर्‍याइदिएको छ । ४) वैदेशिक सहायता केन्द्रित विकास परियोजनाले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई झनै कमजोर बनाएको छ । ५) वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने अनुत्पादक, सहर केन्द्रित उच्च वर्गलाई झन् बलियो र तल्लो वर्गलाई झन् कमजोर पारेको छ ।

विडम्बनावश प्रा. मिश्रले हात धोएर यी निष्कर्षहरू पखालिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र प्रा. मिश्रका निम्ति यहाँ एउटा ‘कथा’ पेस गरिन्छ । दातृ निकायको पैसामा एनजीओले गाउँको कुनै गरिबको करेसाबारीमा पक्की ट्वाइलेट बनाउँछ । रातदिन हाड घोट्दा पनि खान–लाउन ठिकसँग नपुग्ने त्यो गरिबको घर अघिल्तिर त्यो ट्वाइलेट एउटा व्यंग्यजस्तो खडा छ । यस्सो हेर्दा, घरभन्दा ट्वाइलेट राम्रो छ । सित्तैमा बनाइदिएको ट्वाइलेट, व्यर्थै राख्न नि मिलेन । त्यसमा दिसा–पिसाब गर्न नि मन लाग्दैन । के गर्ने त ? त्यो ट्वाइलेटमा ऊ बाख्रा बाँध्न थाल्छ । यो कथामा ट्वाइलेटको परिभाषा बदलियो कि बाख्राको खोर पक्की बन्यो ?

नेपालका लागि विदेशीले ल्याइदिने रेल पनि ठ्याक्कै त्यही गरिबको करेसामा उभिएको ट्वाइलेटजस्तै हो । त्यो ट्वाइलेटकै जस्तो हालतमा पुगेपछि पञ्चायतकालमा विदेशीले बनाइदिएका उद्योग विश्व बैंक र आईएमएफ जस्ता दातृ निकायकै डलर–मूल्यको सल्लाहमा बेचिएको थियो । रेल नै समृद्धिको अचुक अस्त्र हो भन्ने लागेकै हो भने पूर्व–पश्चिम रेल तुरुन्तै निर्माण थाल्नेगरी बजेटमा व्यवस्था किन नगरेको ? रेल विभाग छँदैछ, सर्वसाधारणसँग सेयर आह्वान गरे पैसाको कुनै अभाव पनि हुँदैन । जनताको समेत प्रत्यक्ष सेयर र विशुद्ध आफ्नै लगानीमा सरकारले जुनसुकै बेला रेल परियोजना सुरु गर्न सक्छ ।

तर कुरा रेलको होइन, बरु रेल–दर्शनको हो । यो दर्शनले हिजो पनि तल्लो वर्ग र आम किसानको जीवनको आधार ध्वस्त पार्ने काम गरेको छ । आज पनि त्यही गर्न व्यस्त छ । हिजोभन्दा आज मृत्युदर घटेको छ, औसत आयु बढेको छ, गरिबी घटेको छ आदि–इत्यादि फोस्रा तर्कहरू त्यतिबेला खारेज हुन्छन्, जब रेमिटेन्सको भरमा गरिबी घटेको र जीवनको औसत अवस्था उत्तिकै दयनीय रहेको तथ्य देखिन्छ ।

समृद्धिका इँटा
समृद्धिको जगमा बस्ने इँटा तिनै हुन्, जो दोस्रो जनआन्दोलनमा गाउँ–गाउँबाट सहरका कुनाकाप्चा भर्न आइपुगेका थिए । आन्दोलनका बेला राजतन्त्र फाल्ने हैसियत राख्ने जनता चिन्ने तर समृद्धिको बेला नचिन्ने राजनीतिको इमान–जमान कहाँ छ ? नेपालको वास्तविक शक्ति र समृद्धिका स्रोत चिन्नासाथ समृद्धिको धरातलीय दर्शन खुल्छ ।

उहिले बेलायती साम्राज्यले चिनेको थियो– नेपालीको रगतमा शक्ति छ । उसले गोर्खा भर्ती खोलेर मनग्ये फाइदा उठायो । अहिले अमेरिका, कोरिया, जापान, मलेसिया, अरबजस्ता मुलुकले नेपालीको श्रमको शक्ति चिनेका छन् । त्यही श्रम र पसिनाको उपयोग गरेर उनीहरूले चकाचौंध सहरहरू बनाए, आफ्नो अर्थतन्त्रलाई गति दिए ।

त्यही श्रम, रगत र पसिनालाई निर्यात गरेर स्वदेशी राज्यले दलाल र सुदखोर अर्थतन्त्र संस्थागत गर्‍यो । उद्योगीहरू उद्योगबाट हात झिकेर विदेशी सामान बेच्ने, स्कुल र अस्पताल खोल्ने काममा लागिरहेको तथ्य ताजा सत्य हो । सबैभन्दा खराब स्थितिमा पनि सुदखोर बैंक, फाइनान्स कम्पनी र सहकारीहरू किन फस्टाए ? घरजग्गामा लगानी किन बढ्यो ? जसको पैसाले सुदखोरी चल्छ, उसैले किन्न नसक्नेगरी जग्गाको भाउ कसले बढायो ?

अर्थव्यवस्था अहिले दलालहरूकै अराजकताको अखडा भएको छ । सामान्य नियमनकारी काम गर्न ओली सरकार जब फिल्डमा उत्रियो, ऐनाजस्तो सब स्थिति छर्लंग भयो । सिन्डिकेट तोडेँ भन्यो, तर केही साहुलाई बाटो खोलेर मुख फेर्‍यो । सडक दुर्घटनामा परेका मानिसले क्षतिपूर्ति नपाएपछि स्थिति फेरि उल्टिने भयो । समयमा काम नसक्ने ठेकदारलाई कारबाही गर्छु भन्यो, तुरुन्तै त्यो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भयो ।

शिक्षा र स्वास्थ्यको माफियाकरण विरुद्ध डा. गोविन्द केसीले दर्जनभन्दा बढी अनशन बस्नुपर्‍यो । दुई तिहाइको बलियो सरकार तिनै माफियाको पक्षमा विधेयक बनाएर अघि बढ्न प्रतिबद्ध देखिन्छ । अर्थात् जहाँ–जहाँ दलाल अर्थतन्त्रका मसिहासँग टक्कर पर्‍यो, त्यहाँ–त्यहाँ राज्य लाचार भएर पछि फर्कियो ।

यो तथ्यले के बताउँछ भने ओली सरकार जतिसुकै बलियो होस्, दलाल अर्थतन्त्रलाई बदल्ने हिम्मत राख्न सक्नेगरी बलियो छैन । ऊ निषेधित क्षेत्र तोकेर बसेको छ, डा. गोविन्द केसीको अनशनलाई नै हिरासतमा थुनेर बसेको छ । ऊ सुदखोर र दलाल वर्गसँग हिमचिममा छ, जनताको आँगनसम्म पुग्ने कुनै कार्यक्रममा छैन । ऊ रेलको सपनामा छ, तर नेपाली रगत, श्रम र पसिनामा भरपर्न नसक्नेगरी परनिर्भर चरित्र कुँदेर बसेको छ ।

नेपालमा अरबको जस्तो तेलको खानी छैन, नत अफ्रिकाको जस्तो सुन, हीराजस्ता प्राकृतिक उपहारको चाङमा उभिएको छ । नेपालसँग भारत वा चीनको जस्तो ठूलो अर्थतन्त्र र ठूलो उपभोक्ता पनि छैन । नेपालसँग मसिनोगरी केलाउँदै फुक्दै बनाउनुपर्ने अर्थतन्त्र छ । कृषि छ, तर किसानलाई हीनताबोधले ग्रस्त पार्ने राज्य छ । जडिबुटी छ, तर अन्धाधुन्द सोहोरपटार गरेर विदेशतिर मिल्काउने दलाल वर्गको पक्षपोषक राज्य छ । नदीहरू छन्, तर जलविद्युत उत्पादनमा कब्जा जमाउने विदेशीहरूको होडबाजी छ ।

ऋणमा फँसेको किसानजस्तो राज्य एकैपटकमा त्यो चक्रव्यूहबाट उम्कन सक्दैन । कहिले ऋण र कहिले अनुदान र रेलजस्ता फोस्रा सपनाको नशामा यस्तो राज्य फँसेको हुन्छ । तर कहीं न कहींबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको इँटा सुस्तरी राख्न सुुरु गर्नैपर्छ । कृषिलाई सम्पूर्ण इज्जत, किसानको ज्ञानलाई सम्मान र श्रमलाई उच्च महत्त्व दिएर उत्पादकत्व बढाउने कामबाट मात्र नेपालको समृद्धिको इँटा राख्ने काम सुरु हुन्छ । त्यसैको जगमा औद्योगीकरणको स्वदेशी पहल हुनुपर्छ । अर्थात् जनताको भरमा राज्य पुग्नुपर्छ ।

समृद्धिको रेल–दर्शन यसको ठिक विपरीत दिशातिर कुदिरहेको छ । कार्ल माक्र्सले नेपोलियन बोनापार्टको उदयलाई लिएर गरेको एक टिप्पणी छ– इतिहास आफैं दुईपटक दोहोरिन्छ, पहिलोपटक ट्रयाजेडी (त्रासदी) को रूपमा र दोस्रोपटक हास्यास्पद किस्साको रूपमा । नेपालको विकासको नियति पनि ठ्याक्कै यस्तै भैरहेको छ ।

पञ्चायतमा डंका पिटिएको विकास २०४६ सालको जनआन्दोलनमा पुग्दा धराशायी भैसकेको थियो । बहुदलवादीहरूलाई त्यही विकासलाई अझ विद्रुप निजीकरण र बजारीकरणमा पुर्‍याएर त्रासदीको रूप दिए । गणतन्त्रको आगमनसँगै केपी ओलीको उदयले त्यही विकासलाई समृद्धिको नाममा हास्यास्पद बनाएर फेरि इतिहास दोहोर्‍याइदिएको छ ।

राष्ट्रवादको खपतका लागि ‘बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन्’ भन्ने नारा खुब बेचियो । अब समृद्धिको खपतका लागि ‘पुष्पक विमान नेपालमै बनेको थियो’ भन्ने नारा लगाए भो । यी दुवै मामिलामा भारतले दाबी गर्नसक्ने सम्भावना पनि छ र त्यही निहुँमा यो नारालाई झन् उचाइमा लैजान सकिन्छ । समृद्धिको रेल–दर्शनले नेपालीका लागि ल्याएको उपहार यत्ति हो ।

yugnew@gmail.com

प्रकाशित : असार २२, २०७५ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समावेशी लोकतन्त्रमाथि इरेजर

ओलीलाई अधिनायकका रूपमा उभ्याउनमा कांग्रेसको योगदान कम छैन । आज पनि मनमनै ओलीलाई नेता मान्ने कांग्रेसीहरू प्रशस्तै छन् ।
युग पाठक

काठमाडौँ — ‘माछो देखे दुलाभित्र हात, सर्प देखे दुलाबाहिर हात !’ यो उखान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कथेका होइनन् । तर यो उखानले कल्पना गरेको सटिक पात्र उनै हुन् । किनभने समावेशी गणतन्त्रको जुन जेट चलाउन उनी नियुक्त भएका छन्, त्यसमाथि उनको कहिल्यै विश्वास थिएन/छैन ।

दोस्रो जनआन्दोलन र गणतन्त्रको विचारलाई नै उपहास गर्ने ओलीका लागि समावेशी लोकतन्त्र पनि फगत ठट्टाको विषय बनिरह्यो । मुखले गणतन्त्र जनताको बलिदानबाट आएको भन्छन्, तर व्यवहारमा समावेशी लोकतन्त्रका आधारभूत तत्त्वहरू नै नै इरेजर दलेर मेट्न उनी उद्यत छन् ।

यसका प्रमाण धेरै छन्, केहीको चर्चा भने यहाँ अपेक्षित ठानिएको छ । सपनाका बमवर्षक विमानजस्ता प्रधानमन्त्रीका टेक्नोक्र्याट अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट जनजनका लागि ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो– फुस्सा’ भयो । न कतै कुनै उत्साह, न कुनै एक नागरिकलाई उत्पादनशील काममा लाग्ने सपना जागेको देखियो । अस्वाभाविक कुरा होइन, सरकारको जुत्ता फेर्ने एउटा रीत थियो, यो बजेट । तर सत्तासिन पार्टीकै मुख्यमन्त्रीहरूलाई चाहिँ यसले दु:खी बनायो । उनीहरूको गम्भीर आरोप थियो– संघीयता असफल पार्ने र केन्द्रीकृत शासनलाई नै बलियो पार्ने प्रपञ्च सरकारले बजेटमार्फत गर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग यसको पनि रेडिमेड जवाफ थियो– ‘अधिकार सिरक हो र, म ओढेर सुत्छु ? जसलाई अधिकार दिँदा विकास हुन्छ, उसैलाई दिने हो ।’ समृद्धि र अधिकारबीच के नाता छ, त्यो पञ्चायत विरुद्ध सशस्त्र र निशस्त्र संघर्ष गरेर आएका ओलीलाई थाहा नहुने कुरै भएन । तर हिजोआज गम्भीर सवालहरू उनका निम्ति ठट्टामा सिवाय केही हुँदैहोइनन् । २००७ साल अघिदेखि पटक–पटक सशस्त्र र निशस्त्र संघर्षहरूमा बलिदान गरेका जनताका निम्ति अधिकार सिर्फ प्रधानमन्त्री ओलीले ओढ्ने सिरक, डसना भने अवश्य होइन । तैपनि जनताको अधिकारलाई यसरी ठट्टा ठान्ने हौसला उनले कहाँबाट पाए ?

उनलाई अधिनायक बनाउने होडबाजीमा लागेका उनकै पार्टीका नेतालाई हेरे जवाफ मिल्छ । नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सुप्रिमो पनि उनै हुन् । नयाँ पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला समावेश नगरिएको विषयमा पनि उनले उस्तै हल्का टिप्पणी गरे । दशकौंको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई उनले ‘एनजीओको ट्याउँ–ट्याउँ’ भनेर उडाए । संविधानसभाका अध्यक्ष रहिसकेका सुवास नेम्वाङले त पत्रकारसँग खुल्लमखुल्ला भने– प्रधानमन्त्रीका कुरामा मैले बोल्न मिल्दैन, तपाईंले सोध्न मिल्दैन । योगेश भट्टराईहरूको जवानीको ठेगाना त ओलीको कब्जामा छँदैछ, माओवादीको विरासत हुँदै नेकपाका मन्त्री बनेका वर्षमान पुनले समेत एउटा दैनिक पत्रिकाको फेसबुक लाइभमा सुप्रिमोको सिको गर्दै स्याटलाइटबाट बिजुली बेच्ने फन्टुस गफ सुनाए ।

अधिकारको सिरक
विस्तारै ओलीमार्का ठट्टाले हास्यरस गुमाउँदैछ । विकासे ठट्टाभित्र लुकेको इरेजर क्रमश: सतहमा देखिँदैछ । उनकै पार्टीका महिला नेताहरू नै विषालु ठट्टाको सिकार बन्नु चानचुने कुरा होइन । पार्टीका सबै निकाय र सरकारमा समेत महिलाको सम्मानजनक उपस्थिति खोज्न ज्ञापनपत्र बोकेर बालुवाटार पुगेका महिला नेताहरूलाई यसपटक अधिनायक ओलीले ठाडै हप्काए ।

जनजाति महिला आदि–इत्यादि ‘अनावश्यक माग’मा नउचालिन उनले महिला नेताहरूलाई चेतावनी नै दिए । ट्रेलर होइन, फिल्म नै सुरु भैसकेको मान्न अझै केही पर्खनुपर्छ र ? नेकपाकै अर्का एक नेताको टिप्पणी यहाँ स्मरणयोग्य छ । प्रसंग धनगढीमा आयोजित एकदिने साहित्य उत्सवको हो । ‘रजगज’का लेखक हरिबहादुर थापासँग भ्रष्टाचारको बहसमा बसेका ७ नम्बर प्रदेशका मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बेप्रसंग भने– संघीयता जनताको माग थिएन, कहाँबाट ल्याइयो, तपाईं–हामीलाई थाहा छ । यो कुराको अन्तर्य के हो ? एक, संघीयता तत्कालीन एमालेको मुद्दा थिएन (अरूको जिम्मा शाहले किन लिउन् †) । दोस्रो, अमूक विदेशी शक्तिले घुसाइदिएको जिनिस हो– संघीयता ।

अब भन्नुपर्ने भयो– समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताले रगतको धारा बगाएर जितेका हुन् । कुनै विदेशी शक्ति वा स्वदेशी अधिनायकले दिएको बपौती होइन । ठूलाबडा कुलिन र टेक्नोक्र्याटले विकास दिने र जनताले हात थाप्ने फर्मुला पञ्चायतकालमै असफल भैसकेको हो । त्यही असफलताले २०४६ को जनआन्दोलन जन्माएको थियो । बहुदलीय व्यवस्थाले समेत विकासको उही रणनीति दोहोर्‍याएपछि नेपाली समाजको सामाजिक, राजनीतिक लगायत मानवीय समस्याहरूको खोजी सुरु भएको हो । माओवादीले रमाइलो लागेर वर्ग सँगसँगै उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिंग, समुदाय र जातको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेको थिएन । जनयुद्धमा विभिन्न उत्पीडित समुदायलाई समेटेर जातीय, क्षेत्रीय, समुदायगत मुक्तिमोर्चा उसले त्यसै बनाएको थिएन ।

रगतको मसीले कोरेको अस्तित्वको राजीनामा पत्रमा जेलपेनको मसीले हस्ताक्षर गर्न माओवादी हिच्किचाएन । तर जनयुद्ध सिर्फ माओवादीको थिएन, नत यसले उधिनेर ल्याएका समाजका अन्तरविरोधहरू आकाशबाट झरेका थिए । माओवादीले बाटैमा छाडेको संघीयताको मुद्दालाई मधेसी जनताको बलिदानले अन्तरिम संविधानमा लेखाएको थियो । त्यो कुनै गिरिजाप्रसाद, प्रचण्ड वा माधव नेपालको दानदातव्य थिएन । परिवर्तनका दस्तावेजमा हस्ताक्षर जसको भए पनि इतिहासले सिकाएको पाठ हो– उत्पीडनमा परेका समुदायलाई अधिकार सम्पन्न गरेर विकासको प्रयास जरैबाट सुरु नगरी कुनै समृद्धि बन्ने छैन । राजा/महाराजा/कुलिन/टेक्नोक्र्याट/विज्ञहरूले चलाएको मुलुकको दुर्दशा देखियो, अब नजान्ने भनिएका/नसक्ने ठानिएकाहरू जुरुजुरु उठेर समाजको प्रगति गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष बलिदानको इतिहासले दिएको हो । ओली वा अरू कसैलाई पनि इरेजर दलेर जनताले जितेको अधिकार मेट्ने छुट हुने छैन ।

त्यसैले जसले विकास गर्छ, उसैलाई अधिकार दिने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ । विकास गर्छु भन्नेहरूले नै अधिकार एकलौटी पारेर जनताका विभिन्न तहतप्कालाई अधिकारविहीन बनाएको इतिहास कुनै इरेजरले मेट्न सक्दैन । अनि अधिकारमा एकाधिकार जमाएको कुलिनको हातबाट खोसेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अधिकार ल्याइदिएको पनि जनताले हो । आदिवासी, दलित, जनजाति, महिला, मधेसी लगायत उत्पीडित समुदाय ‘आदि–इत्यादि’ होइनन् । कुनै प्रधानमन्त्रीसँग अधिकार भिख माग्ने जनता होइनन् यी, उनी र उनीजस्ता नेतालाई रसातलबाट झिकेर सत्ताको आसन दिने दाता हुन् । त्यति मात्र होइन, खास समृद्धि ल्याउन सक्ने मौरीहरू पनि यिनै जनता हुन् । कुनै मोदीले दया गरेर दिने रेल वा कुनै दाताले बनाइदिने ठूलो परियोजनाले ल्याइदिने समृद्धि केवल कुलिन र भ्रष्टहरूको समृद्धि हो भन्ने तथ्य इतिहासले देखाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ओढिरहेको अधिकारको सिरक जनताले सापटी दिएको नासो हो, तर जनताले जितेको सिरक थुत्ने अधिकारचाहिँ उनलाई दिइएको छैन ।

कांग्रेसी काइदा
सीमान्तकृत प्रतिपक्षमा खुम्चिनुको आँसु बाहेक कांग्रेसले कुनै रचनात्मक कुलो बगाएको छैन । तैपनि कम्युनिस्ट अधिनायकवादको चिन्ता जाहेर गर्न ऊ चुकेको छैन । यो सदावहार कांग्रेसी काइदा हो । अन्यथा ओलीलाई आजको अधिनायकका रूपमा उभ्याउनमा उसको योगदान कम छैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटै परिवर्तनकारी सारतत्त्व थियो– राजतन्त्रले संस्थागत गरेको राज्यको पुनर्संरचना । त्यस्तो पुनर्संरचनाको सैद्धान्तिक आधार तय गरियो– समावेशी संघीय राज्यप्रणाली । यही सारतत्त्वमाथि जबर्जस्त धावा कसले बोल्यो ? सुदूर पश्चिममा थारु समुदायको विरुद्ध खडा गरिएको अखण्ड सुदूर पश्चिमको रन्कोले । त्यसको अप्रत्यक्ष नेतृत्व गर्ने शेरबहादुर देउवा अहिले कांग्रेसका सभापति छन् ।

संघीयतालाई खण्ड–खण्ड पार्ने प्रणालीका रूपमा अपव्याख्या गर्ने काम यहींबाट सुुरु भएको थियो । देउवाको राजनीतिक जीवनका ठूला गल्तीहरूमध्ये यो एक थियो । यसका दुई मुख्य कारण छन् । एक, संघीयताले जातीय उत्पीडनको सवाललाई मात्र बोकेको थिएन, मधेस र सुदूर पश्चिमजस्ता उत्पीडित क्षेत्रलाई अधिकार सम्पन्न प्रदेशमा रूपान्तरण गरेर आफ्नो भविष्य बनाउने जिम्मा स्थानीय जनतालाई नै दिने सार पनि बोकेको थियो ।

तर सुदूर पश्चिमको पहिलो प्रभावशाली नेता हुँदाहुँदै पनि उनले केन्द्रीयतावादी सोच देखाए । दोस्रो, थारु समुदायको अधिकारको मुद्दा समग्र सुदूर पश्चिमकै मुद्दा थियो र हो । काठमाडौं केन्द्रित शासनले जति सुदूर पश्चिमका पहाडी जनतालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनायो, त्योभन्दा बढी थारुको त सर्वस्वहरण नै गर्‍यो । थारुको मुद्दालाई आफ्नो विरोधी ठान्नुको साटो थारुसहित समग्र सुदूर पश्चिमको अधिकारका लागि कांग्रेस खडा हुनुपथ्र्यो । त्यसको उल्टो अखण्ड सुदूर पश्चिम आन्दोलनचाहिँ खडा गरेर देउवाले संघीयतामाथि नै प्रहार गरे ।

अधिकार, अपनत्व र जनताको तल्लो तहमा सत्ता हस्तान्तरणको साटो संघीयतालाई खण्डीकरणको रूपमा अपव्याख्या गर्न ओलीलाई योभन्दा राम्रो मौका के हुनसक्थ्यो ? देउवालाई मुखले समावेशी संघीयताको पक्षधर हुनु थियो, तर नेपथ्यमा अर्कै भूमिका तय हुन्थ्यो । उता ओली त परिवर्तनका सारा एजेन्डा विरुद्ध सुुरुदेखि नै लागेका नेता, उनी मुखर भएर बम्किन सक्थे । आफैंले नेतृत्व गरेको जनआन्दोलनबाट प्राप्त परिवर्तनका एजेन्डा विरुद्ध कांग्रेसले खेलेको भूमिका इतिहासमा उल्लेख्य छ । यहींनेर कांग्रेस ओलीलाई अधिनायक बनाउने नेपथ्य सहायक भैरहेको थियो । आज पनि मनमनै ओलीलाई नेता मान्ने कांग्रेसीहरू प्रशस्तै छन् ।

अन्तत: फगत प्राविधिक संघीयता बनाइयो । प्रदेशलाई पहिलाको जिल्लाभन्दा बढी हैसियत नदिइएको तथ्यलाई अहिलेको बजेटले पनि पुष्टि गरेको छ । सबै प्रदेशलाई छुट्याइएको जोड्दा जति हुन्छ, त्यति बजेट त प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राखिएको छ । न कानुन, न प्रशासन, न प्रहरी, प्रदेशलाई पंगु बनाइएको छ । संघीयताबाट अधिकारको सवाल झिकिदिएपछि पहिलाको जिल्ला त बाँकी रह्यो नि । त्यसैलाई पनि केही गर्न नसक्ने बनाएर, अन्तत: असक्षम सावित गर्ने सिधा वाण हानेका छन्, प्रधानमन्त्री ओलीले । राज्य पुनर्संरचनालाई यसरी ध्वस्त पार्ने ओली राजनीतिको सबैभन्दा भरपर्दो टेको कांग्रेस नै थियो । माओवादीलाई साइजमा ल्याउने वा सिध्याउने, तत्कालीन मनसाय जे भए पनि अन्तत: अधिनायक ओलीको उदय अवश्यमभावी बन्न पुग्यो ।

वर्गको सर्त
ठूलठूला विद्वानहरूले भने– जातका कुरा गर्नुहुन्न, वर्गको कुरा गर्नुपर्छ । आफूलाई २४ क्यारेटको कम्युनिस्ट ठान्नेहरूले पनि त्यसै भने । माक्र्सवादी सिद्धान्तका पारखीहरूले पहिचानको मुद्दा त उत्तरआधुनिकतावादी हो पनि भने । उत्पीडित आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक, मधेसी लगायतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व राज्यको हरेक निकायमा हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र इन्द्रेणी मुलुकको ऐनामा सबैले अपनत्व महसुस गर्छन् भन्ने तर्कलाई वर्ग छोडेको अर्थ लगाएर पानाका पाना लेख्ने लेखकहरू पनि आए । यी सबै विद्वान, व्याख्याता, नेता, मानव अधिकारवादी, राष्ट्रवादी, कवि, कलाकार आदि–इत्यादिको समेत नेता बनेर ओलीले यी सबै मुद्दालाई ठट्टामा उडाउन थाले ।

पर्खनुपर्छ देखिन्छ भनेझैं अधिनायक ओलीको सरकारले ल्याएको बजेटमा कुन वर्गको पक्षपोषण गरिएको छ त ? शिक्षामा न्युन बजेट, शिक्षा र स्वास्थ्यका व्यापारीलाई कर छुट, निम्न मध्यम र तल्लो वर्गका जनतालाई कर र मूल्यवृद्धिको भार, कालोधनलाई हाकाहाकी सेतो बनाउन मिल्ने प्रावधान, मजदुर–किसानलाई हात लाग्यो शून्य, दलाल पुँजीपतिको हातमा लड्डु । अब गर्ने हो कि वर्गको कुरा ? उत्पीडित समुदाय, दलित, महिलाले बलिदानबाट जितेको अधिकार त पचाउन नसक्ने तिलको गेडोजत्रो छाती हुनेले वर्गको कुरा गर्न सुहाउँछ ? दिनहुँ अरबतिर युवा जोश निर्यात गर्ने मुलुकको प्रधानमन्त्री मरुभूमितिर अक्सिजन निर्यात गर्ने गफ हाँकिरहेको छ । अनि विमानस्थलमा पुगेको युवालाई एकपल्ट पछाडि फर्केर ओहो भन्नेसम्म उत्साह जगाउन नसक्ने बजेट ल्याएर समृद्धिको बेलुन पनि फुकिरहेकै छ ।

समावेशी अधिकार विदेशीले घुसाइदिएको अर्को तर्क पनि सम्झौं । जातजातिका कुरा युरोपियन युनियनले ल्याइदिएको, संघीयता पनि विदेशीले नै ल्याइदिएको आदि । जंगबहादुरको मुलुकी ऐन र मनुस्मृतिकै लाइनमा आजको मुलुक चलाउनुपर्छ भन्ने हो भने कुरो बेग्लै । त्यस बाहेक ज्ञानका कुरा संसारका जुन कुनाबाट पनि आउन सक्छन् ।

तर यस्तै तथ्यहीन आरोपको खेती गरेर संघीयतालाई पुरानै जिल्लाको जोडजाडमा अवमूल्यन गरिसकेपछि त्यो तर्कमा अडिने इमान पनि देखाउनुपर्छ । प्रश्न उठ्छ, असली संघीयतामा इरेजर दलेर उदाएका ओलीको बजेट किन परमुखी छ ? समावेशी संघीयताले गरेको परिकल्पना विपरीत विदेशी शक्तिले बनाइदिने ठूला परियोजना, विश्व बैंक लगायत दाताको ऋण, अनुदानमै बजेटले समृद्धिको सपना कसरी देख्नसक्यो ? किन आज पनि दाताहरूका अर्बौं डलरका कार्यक्रम सरकारमार्फत नै निरन्तरता दिने ? समावेशी अधिकारको ज्ञानलाई चाहिँ विदेशी देख्ने, अनि आफ्नो शासनको प्रत्येक पेचकिलामा विदेशी ऋण र अनुदान ?

दक्षिण एसियामा वर्गको सवाल ऐतिहासिक रूपमै जात व्यवस्थासँग जोडिएको छ । नेपालमा पनि गरिबको सबैभन्दा ठूलो संख्या उत्पीडित समुदायभित्रै छ । तर यो सवाल उठाउँदा वर्ग खोज्नेहरू वास्तवमा कुन वर्गको हित खोजिरहेका थिए ? दलाल पुँजीपतिको ? संघीयताले देश टुक्र्याउँछ भन्ने चित्रबहादुर केसी अब ट्याम्पु छाडेर रेल चढ्ने तयारी गरुन् । तर उच्च जातका उच्च वर्गीय कुलिनहरूकै जिम्मामा यो देशको बागडोर पुर्‍याउन उनको पनि उल्लेख्य योगदान रह्यो । वर्गको सर्त बजार र विदेशी दाताको हातमा छाडेर उनी पनि अब ढुक्कसँग निदाउन सक्छन् ।

तर बेवास्ता गर्न नसकिने यथार्थ नेपाली जनताको सामुन्ने छ, यतिबेला । हिजो जनजातिलाई हप्काउँदा महिला चुप लागे । मधेसीलाई उपहास गर्दा पहाडीले खुसी मनाए । आदिवासीलाई हियाउँदा दलित चुप लागे । दलितलाई हेप्दा अरू चुप लागे । संघीयतालाई बुख्याँचा बनाएर उभ्याउँदा कथित राष्ट्रवादीले खुसी मनाए । आज जब महिलाको अधिकारमाथि इरेजर चल्यो, अब को बोल्ने ? आदिवासी जनजातिका प्रनिनिधि संस्थाले पाइआएको बजेट काटियो, को बोल्यो ? ओली जति–जति अधिनायकको रवाफमा उत्रिँदै जान्छन्, पालो सबैको आउनेवाला छन् । कला साहित्यका प्रतिष्ठानहरू खारेज गर्दा आज प्राज्ञहरूमात्र बोलिरहेका छन् । अरूका मुद्दामा उनीहरू पनि बोलेका थिएनन् । स्वीकृतिको मिठो स्वर लेख्दालेख्दै पनि भोलि मुखै थुनियो भने मिडियाको पक्षमा बोल्ने को बाँकी रहला ?

इतिहासका असामान्य परिणामहरू पनि आफ्नो समयमा सामान्य भेषभूषामै मार्चपास गरिरहेका हुन्छन् । दोस्रो जनआन्दोलन र जनयुद्धका उपलब्धिहरूमाथि इरेजर चल्ने क्रम जारी छ । आज सबैभन्दा सुरक्षित महसुस गरिरहेकाहरू भोलि कुन बहानामा घानमा पर्छन्, थाहा छैन । कछुवाको खबटाभित्र आफैंमात्र सुरक्षित हुने भ्रम कसैले नपाले हुन्छ । समावेशी लोकतन्त्रमाथि इरेजर चलिरहेछ, सावधान !

yugnew@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७५ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्