कृषि क्रान्ति, दिगो विकास र महिला सहभागिता     

डा. सिर्जना भण्डारी

काठमाडौँ — अहिलेको लोकप्रिय नारा 'समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली'लाई व्यवहारमा उतार्न सर्वप्रथम विकास तथा समृद्धिको बाटो समात्नु आवश्यक हुन्छ ।

विकास तथा समृद्धि कुनै एक क्षेत्रको मात्र उन्नतिप्रगति नभई, यो एक बहुआयामिक प्रक्रिया हो, जसले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका समग्र पक्षहरुलाई समेटेको हुन्छ । विकासले जनताका जीवनयापनका प्राथमिक आवश्यकताहरुः गास, आवास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगारी तथा सहजता आदिमा समृद्धि र समान वितरणको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेको हुन्छ । विकास तथा समृद्धिका क्रममा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरण तथा पर्यावरणमा कुनै हानी-नोक्सानी नपुर्‍याइकन विकास प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइराख्नु दिगो विकास हो ।

Yamaha


संसारको सबभन्दा पुरानो पेशा मानिँदै आएको कृषि जुन विगतदेखि हालसम्म जीवनयापनकासाथै विकास तथा समृद्धिको प्राथमिक पक्ष रहँदै आएको छ । विगतमा कृषि उत्पादन जीवन निर्वाहका लागि गरि भएपनि १९ औं र २०औं शताब्दीमा विश्वमा आएका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक बदलावका कारण कृषि उत्पादनको स्वरुपमा पनि व्यापक परिवर्तन आउन गइ अझ परिस्कृत भएको छ ।

तसर्थ, समृद्धिउन्मुख तथा परिवर्तनको संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको र अर्थतन्त्रका अन्य बलिया पूर्वाधार नभएको अवस्थामा नेपालको दिगो विकास तथा समृद्धिकालागि कृषि क्रान्ति अपरिहार्य भएको छ । हाम्रो परिवेशमा, वैदेशिक रोजगारीमा पुरुष युवाहरुको बढ्दो पलायनका कारण घर, परिवार तथा कृषिको जिम्मेदारी महिलाको काँधमा आएको, महिला घरमूलि संख्या बढिरहेको, तुलनात्मक रुपमा महिलाहरु प्रकृतिसँग बढी नजिक रहने र महिलाहरुमा कृषिक्षेत्रको महत्व र विकासबारे आवश्यक सचेतना जागृत भइरहेको अवस्थामा मुलुकको दिगो विकास र समृद्धिका लागि कृषि क्रान्तिमा महिलाहरुको सक्रिय सहभागिता फलदायी बन्नसक्छ । आर्थिक विकासमा महिला सहभागिताको प्रभावकारी बहस र कार्यान्वयनको सुरुआत सन् १९६०-७० को दशकबाट भएको हो, नारीवादी अर्थशास्त्री इस्टर बोसेरप (सन १९७०)ले भनेकी थिइन् की महिलाहरु आर्थिक विकासका सक्रिय सहभागी हुन् ।

कृषि क्रान्ति

राजनीतिक क्रान्ति, आर्थिक क्रान्ति, सामाजिक क्रान्ति, सांस्कृतिक क्रान्ति आदि क्रान्तिका आयामहरु हुन् । कृषि क्रान्ति आर्थिक क्रान्तिको एक अंश हो । कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित समग्र पक्षहरुको द्रुततर विकास तथा समृद्धि नै कृषि क्रान्ति हो । कृषि क्रान्तिका विभिन्न प्रकारहरु छन्ः हरित क्रान्ति (खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूल उत्पादन), श्वेत क्रान्ति (दुग्ध उत्पादन), लाल क्रान्ति (मासु उत्पादन), सुनौलो क्रान्ति (फलफूल/मह उत्पादन), रजत क्रान्ति (अण्डा/कुखुरा उत्पादन), निलो क्रान्ति (माछा उत्पादन), पहेंलो क्रान्ति (तेलहन उत्पादन) आदि । कृषि क्रान्तिले विश्वमा सन १९४० को दशकदेखि १९७० को दशकसम्म कृषि उत्पादनमा बृद्धि गर्ने र नयाँपन ल्याउने क्रममा गरिएका अनुसन्धान, अन्वेषण, विकास, प्रविधि प्रयोग तथा हस्तानतरणद्धारा द्रुततर रुपमा गरिएको कृषि विकासको अवस्था अवगत गराउँछ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जनसंख्या वृद्धिदर उच्च भएको र साविकको कृषि उत्पादनले धान्न नसक्ने अवस्थाका कारण सन १९४० को दशकमा कृषि उत्पादन बढाउन वैज्ञानिक खोजको प्रारम्भ भयो । खोजका क्रममा हरित क्रान्तिका जन्मदाता अमेरिकी वैज्ञानिक नरमन बोरलगले सर्वप्रथम मेक्सिकोमा रोग निरोधक र उच्च उत्पादन दिनसक्ने (एचवाइभी.) गहुँको उन्नत बीऊ विकास गरे र क्रमशः मकै, धान तथा नगदे बालीहरुका उन्नत बीऊहरु विकास गरिए । कृषि उत्पादन बढाउन विकसित मुलुकहरुले सन १९४० र विकासोन्मुख मुलुकहरुले १९६० को दशक देखि यी बीऊहरुबाट कृषि उत्पादन सुरु गरे जसबाट विश्वमा कृषि क्रान्तिको युग सुरु भयो ।

नेपाल, कृषि अर्थतन्त्रमा आधारित, कृषि उत्पादनमा प्रशस्त सम्भावना भएको विकाशोन्मुख राज्य हो । कृषि उत्पादनको उच्च सम्भावनाका बावजुद हालसम्म केहि सकारात्मक प्रयास बाहेक हाम्रो कृषि प्रणाली पारम्परिक र जीवननिर्वाहमा सीमित छ अर्थात यो प्रभावकारी तथा उत्पादनमुखी बन्न सकेको छैन । सन १९८० को दशकसम्म कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने हाम्रो मुलुक आज अधिकांश कृषि उत्पादन आयात गरिरहेको छ । विगतमा उत्कृष्ट नीति तथा कार्यक्रम र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अभावका कारण राज्य प्राकृतिक रुपमा सम्पन्न र समृद्धिको प्रसस्त सम्भावना हुँदाहुँदै जनताहरु विपन्नताको जीवन जीउन बाध्य हुनुपरेको तितो यथार्थमा वदलावको संकेत देखिएको छ । राज्यले कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ र वर्तमान सरकारका संघीय तथा प्रादेशिक नीति तथा कार्यक्रमहरुमा पनि कृषि क्षेत्रले प्राथमिक स्थान पाएको छ ।

कृषि क्षेत्रको प्रभावकारी विकासकालागि सरकारद्धारा ल्याइएका र ल्याइने नीति तथा कार्यक्रम र कृषि क्षेत्रको दिगो विकासको व्यवहारिक पक्ष अझ स्पष्ट हुनुपर्दछ ताकी वास्तविक किसानहरुले कसरी कृषि उत्पादन गर्ने तथा बढाउने बारेका व्यवहारिक कार्ययोजना सजिलै बुझ्न सकुन् किनकी कृषि एक महत्वपूर्ण तर जटिल पेशा र बहुआयामिक प्रक्रिया हो, यसको विकासका लागि विभिन्न पक्षहरुको सहकार्यता र विभिन्न स्रोत साधनहरुको सँगमको आवश्यकता पर्दछ । विश्वले कृषिको महत्व बुझेर यसकै माध्यमबाट विकास तथा समृद्धि हासिल गरेको दशकौं भइसक्यो तर हामी अझै सुरुकै अवस्थामा छौं । हाम्रा छिमेकी भारत र चीन यसको अब्बल उदाहरण हुन् । तसर्थ, नेपालमा कृषि क्रान्ति ल्याउने अभियानमा आन्तरिक प्रयाससँगसँगै विश्व अर्थतन्त्रमा उदीयमान हाम्रा यी दुई छिमेकी राष्ट्रहरुले अपनाएका कृषि क्रान्तिका मोडलहरुको अध्ययन र अनुसरण गर्नु समय सापेक्ष हुन्छ । समान भूगोल, हावापानी, वातावरण तथा पर्यावरण भएको अवस्थामा हाम्रो अनुकुल हुने मोडलहरु हस्तानतरण गरेर पनि कृषि विकासमा अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

राजनीतिक उतारचढाव र विभिन्न समस्याका कारण सन् १९६० सम्म भारत आयातित खाद्यान्नमा निर्भर थियो र बारम्बार अनिकाल तथा भोकमरिको चपेटामा आइरहन्थ्यो । डा. एमएस स्वामीनाथमको नेतृत्वमा १९६० को दशकमा भारतमा खाद्यान्न उत्पादन बढाउने उद्देश्यले तीन प्रान्त-पञ्जाव, हरयाणा र उत्तरप्रदेशमा रोग निरोधक क्षमतायुक्त उन्नत बीऊबाट सर्वप्रथम गहुँको र क्रमशः धान, मकै, नगदे बालीहरुको उत्पादन सुरु गर्‍यो र कुल खाद्यान्न उत्पादनमा सोचे भन्दा बढी सफलता हासिल गर्‍यो ।

त्यस्तै, राजनीतिक उतारचढाव र पर्याप्त खाद्यान्न अभावका कारण चीनले पनि सन १९५९-१९६१ मा भयाबह भोकमरिको महामारी बेहोर्‍यो । देशब्यापी भोकमरिको दुष्चक्रमा चार करोड मानिसहरुले ज्यान गुमाएका थिए । यसपछि चीनमा कृषि क्रान्ति ल्याउने उदेश्यले समग्र कृषि विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखीयो र कृषि उत्पादन बढाउन सन १९६३ मा कृषिका सफल मोडलहरुबाट सिकौं भन्ने अभियानकासाथै कृषकहरुलाई प्रोत्साहन र अनुदान दिने नीति लिइयो । चीनमा सन १९७८ सम्म ९५ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामूनि थिए तर अहिले कुल एक अर्ब ३७ करोड जनसंख्यामा दुई करोड मात्र गरिबीको रेखामूनि छन् । सन २०२० सम्ममा चीनले पूर्ण रुपमा गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तसर्थ, आज हामीले देखेको सम्पन्न चीनको सम्पन्नताको इतिहास त्यति लामो छैन जुन हाम्रा लागि गहकिलो सकारात्मक सन्देश बन्नसक्छ कि आँट र इच्छाशक्ति भए छोटै समयमा देशमा विकास तथा समृद्धि ल्याउन र जनताको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ ।

कृषिक्षेत्रको विकास गर्ने क्रममा हरित क्रान्तिको उच्च सफलतापछि भारत र चीनले कृषिको क्षेत्र र दायरा बढाउँदै क्रमशः श्वेत क्रान्ति, लाल क्रान्ति, सुनौलो क्रान्ति, रजत क्रान्ति, नीलो क्रान्ति, पहेंलो क्रान्ति आदिमा पनि क्रान्ति आयो जसबाट कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुकासाथै वचत भएका कृषि उत्पादनको निर्यात समेत सुरु गरेका थिए । हालको तथ्याङ्कमा दूध, दलहन र मसला उत्पादनमा भारत विश्वमा पहिलो स्थानमा छ भने खाद्यान्न, फलफूल तथा तरकारी उत्पादनमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ, पहिलो स्थानमा चीन रहेको छ । कृषि क्रान्तिको सफलताले भारत र चीनको अर्थतन्त्र र औधोगीक विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्यो जसका कारण आज चीन विश्वको दोस्रो र भारत छैंठौ ठूलो अर्थतन्त्र बन्न पुगेको छ ।

भारत र चीन लगायत एशियाका अन्य राष्ट्रहरुले पनि कृषि क्रान्तिको अभियान हुरु गरेका थिए र कृषि उत्पादन बढाउनका लागि कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी विश्वमा सफल भएका र आफ्नो अनुकुल हुने मोडलहरु प्रयोगमा ल्याएका थिए, जस्तै- प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यानवयन, भूमिसुधार व्यवस्था, गहन अनुसन्धान तथा अन्वेषण, नयाँ-नयाँ मिसिन तथा प्रविधिहरुको विकास, सिंचाइका लागि ठूला-ठूला नहर निर्माण, मल उद्योगको स्थापना, किटनासक औषधीहरुको प्रयोग, सरकारी सहयोगमा ठूला-ठूला कृषि फार्म तथा हरीतगृहहरुको संचालन, कृषि तथा ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण, अत्याधुनिक कृषि औजारहरुको प्रयोग (खनजोत गर्ने, बीऊ छर्ने, बिरुवा रोप्ने, गोडमेल गर्ने, सिंचाइ गर्ने, मल हाल्ने, झार ओखल्ने तथा मार्ने, किटनासक औषधि छर्ने, बाली काट्ने, हार्भेस्ट गर्ने, भण्डारण गर्ने, प्रशोधन गर्ने, चिस्यान गृह, आदि), किसान भ्रमण व्यवस्था, कोटा व्यवस्था, कृषि ऋण तथा अनुदानको व्यवस्था, कृषि बीमा व्यवस्था, समग्र शिक्षा नीतिमा सुधार (हरेक ग्रयाजुएट विद्यार्थीले केहि वर्ष ग्रामीण क्षेत्रका सम्भावना र चुनौतीहरुमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने), व्यवसायिक तथा प्रभावकारी कृषि शिक्षा तथा तालिमको व्यवस्था आदि प्रक्रियाहरु अपनाइएका थिए ।

कृषि क्रान्ति गर्नका लागि हाल नेपालमा सवै किसिमले अनुकुल वातावरण बन्दै गैरहेको छ । यसका लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरुले घरमूलि महिला र घरधन्दा सकेर अतिरिक्त समयमा काम खोजीरहेका सहर तथा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरु, अर्ध तथा पूर्ण बेरोगार रहेका यूवाहरु, विदेशबाट फर्केका अनुभवी कृषि विशेषज्ञ र प्राविधिज्ञ तथा श्रमिकहरुलाई नीतिवद्ध किसिमले परिचालन गर्नु पर्दछ । यस महान अभियानमा सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरु मात्रको प्रयत्न तथा समलग्नता अपर्याप्त हुनेहुनाले कृषि क्षेत्रको विकासमा सक्रिय विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।

ध्यान दिनुपर्ने पक्ष- कृषि क्रान्तिका लाभ तथा अवसरसाथै हानी तथा चुनौतीहरु पनि छन् । कृषि क्रान्तिका क्रममा धेरै लाभ तथा अवसर र केहि हानी तथा चुनौतीहरु विश्व अनुभवले देखाएका छन् । भूमण्डलीकरण, उदारिकरण तथा खुल्ला बजार नीतिमा चलीरहेको विश्व अर्थतन्त्रमा कृषि क्रान्ति गर्ने तथा उत्पादन बढाउने कार्यक्रम ल्याएर मात्र पर्याप्त हुँदैन । विकास कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाउन, आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित निरन्तरता दिन र विश्वबजारमा दिगो रुपमा टिकीरहन, लगानी भित्र्याउने, कृषिमा बाह्रा लगानी खुल्ला गर्ने तथा लगानी गर्न सक्ने क्षेत्र तोक्ने, उदारिकरणका नीतिहरुको अवलम्वन आदि प्रमुख प्राथमिकताका विषय हुन् । यस सन्दर्भमा कृषिमा बाह्रा लगानीका क्षेत्र तोक्ने सवभन्दा महत्वपूर्ण र विचार पुर्याउनु पर्ने पक्ष हो । नेपालको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्र राज्य र अर्थतन्त्र दुवैको मेरुदण्ड भएकोले यसका कुन-कुन क्षेत्रहरुमा बाह्रा लगानी खुल्ला गर्ने तथा प्रोत्साहन गर्ने भन्नेबारे गहन अध्ययन गरेर मात्र तय गर्नुपर्दछ ताकी विश्व व्यापारिकरणको नकारात्मक प्रभावका कारण हाम्रो कृषि क्षेत्र धरासायी नहोस । हाम्रा दुई छिमेकी चीन र भारतले निरन्तर सरकारी निगरानीमा रहने शर्तमा कृषिका सीमित क्षेत्रहरुमा मात्र बाह्य लगानी खुल्ला गरेका छन् । यसो गर्नाले राज्य तथा अर्थतन्त्रका प्राथमिक क्षेत्रहरुमा विदेशी दवदवा हुनबाट बच्न सकिने विश्व अनुभवबाट देखिएको छ ।

त्यस्तै, असमान विकास तथा वातावरणीय चुनौती अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । कृषि क्रान्तिले खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर, निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन, जनताको जीवनस्तरमा सुधार, रोजगारी सिर्जना, मजबुत अर्थतन्त्र हुनुका साथै विकासमा नयाँ-नयाँ अवसरहरु प्राप्त गर्न सकिने भएपनि साथसाथै आउने चुनौतीहरु- विकासमा असमानता र पर्यावरणीय ह्रास नहुने तथा कम गर्ने नीति अपनाउनु पर्दछ । असन्तुलित क्षेत्रीय विकासका कारण सहर र ग्रामीण विकासमा असमानता, धनी र गरिबबीच फराकिलो अन्तर, आय तथा सुविधा वितरणमा असमानता आउन नदिन सबै क्षेत्रका सम्भावना अध्ययन गरेर राष्ट्रब्यापी विकास अभियान सुरु गर्नुपर्छ र महिला, पुरुष, यूवा, प्रौढ सबैलाई विकासकार्यमा लाग्ने बराबर अवसर र प्रेरणा दिनुपर्छ ।

पर्याप्त अध्ययन तथा अनुसन्धान नगरी र सावधानी नअपनाइ जमिनको अत्यधिक प्रयोग, किटनासक तथा झार मार्ने विषाधीको प्रयोग, रासायनिक तथा सिन्थेटिक मलको प्रयोग, प्रतिकुल सिँचाइ पद्धती, हरितगृह तथा चिस्यानगृह निर्माण आदिका कारण विश्वले अपुरणीय वातावरणीय र पर्यावरणीय क्षति तथा चुनौतीहरु झेलिरहेको छ, जसले वर्षेनी पृथ्वीको तापमान बढाउनुका साथै मानव तथा जीव स्वास्थ्य, हावा, पानी, माटो, जैविक विविधता, प्राकृतिक जंगली जीवनमा नकारात्मक प्रभाव, भूमिगत पानीका स्रोतहरु प्रदुषित हुनुका साथै सञ्चितीमा ह्रास आएको छ । तसर्थ यस्ता चुनौतीहरुबाट बच्न पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान गरि कृषकहरुका लागि चेतना अभिवृद्धि र आवश्यक तालिम तथा प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्दछ । विश्वमै, कृषि विकासको पछिल्लो चरणमा परिमाणमा भन्दा गुणस्तरमा जोड र जैविक खेतीलाई प्राथमिकता दिइँदै आइएको छ । कृषिक्षेत्रका विशेषज्ञहरुका अनुसार नेपालको भू-बनोट, हावापानी, पर्यावरण आदि जैविक खेतीका लागि अति उपयुक्त मानिएको छ ।


भर्खरै छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग कृषि, यातायात सञ्जाल, उर्जा तथा पर्ययटन प्रवद्र्धनका क्षेत्रहरुमा भएका औपचारिक सम्झौताहरु (जो एकअर्कासँग अन्तर-सम्वन्धित छन्) नेपालका लागि ठूलो अवसर बन्न सक्छन् । विश्व अर्थतन्त्रका उदीयमान हाम्रा विशाल दुई छिमेकी चीन र भारतसँगको सहकार्यबाट कृषि क्षेत्रका साथै राष्ट्रिय प्राथमिकता अन्य क्षेत्रहरुको विकासमा प्रसस्त लाभ लिन सकिन्छ र सक्नुपर्छ । नेपाल कृषि अर्थतन्त्रमा निर्भर राज्य भएकाले कृषिक्षेत्रको विकास अपरिहार्य छ र कृषि उत्पादनका वस्तुहरुको आत्मनिर्भता र निर्यातबाट आय आर्जन गरि अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । सन २०१७ को एक तथ्याङ्क अनुसार कृषि उत्पादनका वस्तुहरु आयात गर्ने चीन विश्वको दोस्रो ठूलो राष्ट्र हो र भारतले दुई अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको कृषि उत्पादनका वस्तुहरु आयात गरेको थियो । चीनले क्रमशः भटमास (३३ अर्ब अमेरिकी डलर), फलफूल (४ अर्ब), चामल (२ अर्ब), गहुँ (१ अर्ब), मासु आदिे आयात गरेको थियो । यी कृषि वस्तुहरुको उत्पादनको सम्भावना नेपालमा प्रशस्त छ, तसर्थ यसलाई अवसरमा मानेर छिमेकीहरुको कृषि उत्पादनका वस्तुहरुको बृहद माग परिपूर्ति गर्ने निर्यात नीति लिएर अघि बढ्नु पर्छ । यातायात सञ्जाल सुरु भएपछि भारत तथा चीनबाट नेपालले आयात गरेका कार्गो कन्टेनरमा यी वस्तुहरु निर्यात गर्न सकिन्छ ।


( घिमिरेले सन् २०१७ मा त्रिवि अन्तर्गत ग्रामीण विकास विषयबाट ग्रामीण महिला सशक्तिकरणमा पि.एच.डी गरेकी हुन् । उनी हाल चीनको राजधानी बेइजिङमा छिन् )

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार २२, २०७५ १७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ग्रामीण विकास र महिला सशक्तिकरणको चिनियाँ मोडल 

डा. सिर्जना भण्डारी

काठमाडौँ — विश्व मौरी दिवस (मे २०, २०१८) मा चीनको ग्रामीण क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण तथा अवलोकन गर्ने अवसर मिल्यो जुन विरलै मिल्ने गर्दछ । चीनको सुदूर दक्षिणमा रहेको हाइनान प्रान्तको छ्यङचोङ काउन्टीमा पर्ने जाहान गविसमा गराइएको यस भ्रमणको प्रमुख उद्देश्य चीनमा अवलम्बन गरिएका ग्रामीण विकास कार्यक्रमहरुका कारण गरिवी निवारण र महिला सशक्तिकरणमा भएको उत्साहपूर्ण सकारात्मक परिवर्तनबारे विश्वका अन्य मुलुकका प्रतिनिधिहरुलाई देखाउनु रहेको थियो । 

यस आलेखका पंक्तिकार ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण महिला सशक्तिकरण विषयको शोधार्थी भएकाले विकास निर्माणको रुपान्तरणको संघारमा रहेको मुलुक नेपालमा चीनको ग्रामीण विकास मोडलबारे जानकारी गराउनु पंक्तिकारको उद्देश्य रहेको छ, साथै नेपालमा पनि ग्रामीण विकासको यस्तो मोडल भित्र्याउन जोड दिनुपर्ने सुझाव दिन चाहान्छु । यो आलेख पंक्तिकारद्धारा गरिएको सम्बन्धित ग्रामीण क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण तथा अवलोकन र विगत १७ वर्षदेखि उक्त क्षेत्रमा कार्यरत ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण महिला सशक्तिकरण अधिकृत सुश्री लिनलेइ र अन्य क्षेत्रका ग्रामीण विकास अधिकृतहरुसंग गरिएको कुराकानीमा आधारित छ।

विश्वको महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति बन्ने दौडमा अघि बढिरहेको उदीयमान राष्ट्र चीनले उदारवादी नेता देङ स्याओपिङको शासनकाल सन १९७८ देखि आर्थिक खुलापन नीति अपनाउन शुरु गरेयता आर्थिक विकास र गरिवी निवारणमा उल्लेख्य फड्को मारेको छ । गरिवी निवारण लक्ष्य हाँसिल गर्न चीनले शहरी विकास र ग्रामीण विकासमा उत्तिकै ध्यान केन्द्रित गरेको छ । तथापि उच्च आर्थिक विकास हासिल गरेपनि लक्ष्यको तुलनामा विकासले सबै जनताहरुमा समान सामाजिक न्याय प्रदान गर्न नसकेको भने उनीहरु आफैं स्वीकार्छन । तसर्थ आगामी दिनमा विकासका अन्य कार्यक्रमहरु संगसंगै ग्रामीण विकासका कार्यक्रमहरुलाई अझ बढी प्राथमिकता दिंदै सन २०२० सम्ममा ग्रामीण क्षेत्रमा चरम गरिवीमा रहेका ४० मिलियन (एडीबी, २०१६) जनताहरुलाई निम्न वर्गीय जीवनस्तरबाट मध्यम वर्गीय जीवनस्तरमा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको छ ।

आर्थिक सुधार शुरु गरेको तीन दशक यता ७०० मिलियन जनताहरुलाई गरिवीबाट सफलतापूर्वक मुक्त गराइसकेको चीनको आर्थिक नीति, २०१८ का प्रमुख नीतिहरु मध्ये पूर्णरुपमा गरिवी निवारण पनि एक रहेको छ र। राष्ट्रपति सी चिङफिङले ग्रामीण विकास तथा गरिवी निवारणको प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिवद्धता गरेका छन् । ग्रामीण विकासलाई तिब्रता दिन चीनले हरेक ग्रायाजुएट विद्यार्थीले कम्तीमा दुई बर्ष ग्रामीण क्षेत्रमा अनिवार्य काम गर्नैपर्ने र त्यसपछि मात्र आफूले इच्छाएको पेशा चुन्न पाउने र ग्रामीण विकास विषयका विद्यार्थीहरुलाई पूर्णरुपमा ग्रामीण क्षेत्रको द्रुततर विकासका लागि परिचालन गर्ने शैक्षिक नीति अवलम्वन गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा यसरी परिचालन गरिएका विद्यार्थीहरुद्वारा ग्रामीण क्षेत्रको सम्भावना तथा चुनौतीको अध्ययन र ग्रामीण जनताको विचार केन्द्रसम्म ल्याई आवश्यकता अनुसारको ग्रामीण विकास नीति अवलम्वन गर्दै आइरहेको छ र यसरी ल्याइएका नीतिहरु लक्ष्य हासिलमा सफल पनि भैरहेका छन् ।

ग्रामीण विकासको क्रमिक प्रक्रिया र उच्चतम उपयोग

अधिकतर उष्ण प्रदेशीय हावापानी भएको चीनको हाइनान टापु समुद्र सतहबाट ० देखि १८०० मीटरसम्म उचाइमा रहेकोले यहाँ प्रचुर मात्रामा जैविक विविधता पाइन्छ । छ्यङचोङ काउन्टीको जाहान गा.वि.स.मा धेरैजसो अल्पसंख्यक लि र मियाउ जनजातिहरुको बसोबास रहेको छ । यि पिछडिएका र चरम गरिवी झेलिरहेका अल्पसंख्यक जनजातिहरुको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले सन २०१० मा ग्रामीण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय रुपमा सम्भावना भएका क्षेत्रहरुको पहिचान र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सम्भावना अध्ययन शुरु गर्यो । समुद्र सतहबाट ८०० मीटर उचाइमा रहेको विविधतायुक्त यस गा.वि.स.मा विषेशतः मौरी पालन; औषधीय हर्वल वनस्पति खेती; तरकारी, फलफूल तथा अन्य नगदेवालीको खेती र पशु–पंक्षी पालनका लागि अति उपयुक्त र प्रशस्त सम्भावना भएको अध्ययनले देखायो । यि चार क्षेत्रहरु एकअर्कामा अन्तर–सम्बन्धित भएकाले विकास कार्यमा सहजता आउनु स्वाभाविक थियो । मौरी पालनका लागि वनस्पतिको प्रचुरता हुनुपर्ने, वनस्पति हुर्काउन र उच्च उत्पादन लिन मल तथा परागसेचनको आवश्यकता पर्ने र पशु–पंक्षी पालनका लागि वनस्पतिजन्य आहाराको आवश्यकता पर्ने हुनाले एक क्षेत्रको उत्पादन कार्यको आधारभूत आवश्यकता स्वतः अर्को क्षेत्रले पूरा गर्ने भएकाले काम, समय र स्रोतसाधन बीच परिपुरकता आयो ।

जाहान गा.वि.स.को विकासका लागि सर्वप्रथम सरकारले एकातिर गाउँका हरेक घरका इच्छुक सदस्यहरु (खासगरी महिला किनकी पुरुषहरु प्राय कामको खोजीमा वाहिर जाने हुनले महिला र वालावालिकाहरुले गरिवी र अभावको मार खेपीरहेका थिए) लाई साक्षरता सिकाइ र सम्वन्धित कार्यक्षेत्र बारे तालिम दिन शुरु गर्यो भने अर्कातिर बाटो घाटो र अन्य पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु गर्यो । तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई उनीहरुको रोजाइ अनुसारको क्षेत्रमा काम शुरु गर्न सहयोग तथा अनुदान प्रदान गर्यो । यसक्रममा मौरी पालन गर्न इच्छुकहरुलाई उन्नत मौरी तथा उन्नत प्रविधियुक्त घार; वनस्पति, फलफूल, तरकारी तथा नगदेवालीको खेती गर्न चाहनेलाई उन्नत वीउ–विरुवा र पशु–पंक्षी पालन गर्न इच्छुकहरुलाई उन्नत ब्रीड तथा उन्नत जातका पशु–पंक्षीहरु उपलब्ध गराउनुका साथै यी कार्यहरुका लागि आवश्यक अन्य आधारभूत सामग्री तथा सुविधाहरु प्रदान गरेको थियो । यस अतिरिक्त ग्रामीण व्यवसायीहरु स्वम् पर्याप्त अनुभवी नहुन्जेल आवश्यकता अनुसार निरन्तर रुपमा सरकारी तवरबाटै अनुभवी निरीक्षकहरुलाई निरीक्षणमा खटाइएको थियो ।

व्यवसायको उच्च प्रतिफलका लागि क्रमिक रुपमा औषधीय हर्वल बनस्पति, तरकारी, फलफूल तथा नगदेवाली उत्पादन गरिने स्थानको पहिचान तथा छनौट गरी जमिन तयार गरेर उत्पादन शुरु गरिएपछि यी वनस्पतिहरुमा फूल फुल्ने समयमा मौरीसहित घार स्थापना गरिएको थियो ताकी मौरीलाई मह संकलन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ पर्याप्त मात्रामा सहजै उपलब्ध होस् । यसपछि पशु–पंक्षी पालन गरिने स्थानको पहिचान तथा छनौट गरी जमिन तयार गरेर पाल्न शुरु गरिएको थियो ताकी उत्पादित वनस्पतिहरु पशु–पंक्षीका लागि दिगो आहाराको स्रोत बन्न सकोस । यसरी निरन्तर उत्पादन प्रक्रिया शुरु भएपछि सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा उत्पादित वस्तुहरु भण्डार गर्न भण्डारण गृह, विक्री–वितरणका लागि बजार र कच्चा पदार्थहरुको प्रसोधन गरी अन्तिम वस्तु उत्पादन (जस्तै हर्वल वनस्पति जन्य औषधिहरुको उत्पादन, मह तथा मैन जन्य वस्तुहरु, दुग्ध तथा मासु जन्य वस्तुहरु, फलफूल तथा तरकारी जन्य वस्तुहरु आदिको उत्पादन) गर्ने कारखानाहरु केही सरकारी तवरबाट र केही ब्यापारीहरुद्वारा स्वस्फुर्त रुपमा खुल्दै गए । यसरी छोटो समयमा हासिल गरिएको छिटो–छरितो, दिगो र वातावरण मैत्री ग्रामीण विकासको यो मोडेल सफल भएकोले चीनका अन्य प्रान्तका ग्रामीण क्षेत्रहरुको पनि छिटो–छरितो, दिगो र वातावरण मैत्री विकासका लागि सरकारले यही मोडेललाई स्थानीय अवस्था र आवश्यकता हेरी उचित परिमार्जनका साथ अनुशरण गर्दै जाने नीति लिएको छ ।

यसका अतिरिक्त विकास तथा उत्पादनको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइराख्न र यसमा थप नयाँपन ल्याउनका लागि समय–समयमा सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा विद्यार्थीहरुको अनुसन्धान टोलीहरुले नयाँ–नयाँ खोज कार्य गर्दै आइरहेका छन् जसले यि व्यवसाय र यसबाट उत्पादित बस्तुहरुको उपयोगितामा अझ महत्व थपिदिएको छ । उदाहरणको रुपमा मौरी पालनलाई लिउँ किनकी मौरीबाट उत्पादित बस्तुहरु मह, मैन, प्रोपोलिस, रोयल जेली, पोलन आदिबारे नयाँ–नयाँ खोज, अनुसन्धान र प्रयोगहरु भईरहेका छन् ।

मे २०, २०१८ मा हाइनान प्रान्तको छ्यङचोङ काउन्टीमा आयोजित विश्व मौरी सम्मेलनका प्रमुख अतिथि थाइल्यान्डका मौरी विषेशज्ञ प्रा. डा. वाङ सिरीले हेम्प तथा मेरीजोना (गाँजा) खेती र मौरी पालन विषयमा गरिएको बृहत अनुसन्धानात्मक प्रस्तुतीमा गाँजाको फूलमा चरेका मौरीको मह र संकलित पोलनले औषधीय विज्ञान तथा थुप्रै रोगको उपचारमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने खुलासा गरेका थिए । उनले देशको नामै तोकेर नेपाल (स्मरण रहोस गाँजा खेती नेपालमा गैरकानुनी छ) लगायत दक्षिण एसियाका देशहरुमा यसको प्रचुर सम्भावना रहेको र मौरी पालनले नेपालको ग्रामीण विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने समेत बताएका थिए । उनका अनुसार हाल विश्वमा अमेरिका, क्यानडा र फ्रान्समा मात्र नियन्त्रित रुपमा यस किसिमको खेती खुल्ला गरिएको छ र थाइल्यान्डले पनि निकट भविश्यमा खुल्ला गर्दैछ ।

अर्को अनुसन्धानका अनुसार– मौरीको एक घारमा ५०–६० हजार मौरी बस्ने र दैनिक २००–३०० मौरीको प्राकृतिक मृत्यु हुने भएकोले यस्ता जैविक विविधतामा हुर्किएका मौरीको आहारा ख्वाएर पालिएका चराचुरुङ्गीहरु र मौरी चरेका वनस्पति ख्वाएर पालिएका पशुहरुको औषधीय विज्ञान तथा थुप्रै रोगको उपचार तथा सन्तुलित स्वास्थ्यमा उच्च महत्व रहने गर्छ । त्यस्तै मौरीद्वारा उत्पादित प्रोपोलिस, रोयल जेली, पोलन आदिको प्रयोग प्राचिनकालदेखि हालसम्म विभिन्न खोज तथा अनुसन्धानमा आधारित भई औषधी र सौन्दर्य सामाग्री बनाउन प्रयोग गरिंदै आइरहेको छ । विश्व मौरी दिवसमा उपस्थित केही बिभिन्न देशका व्यवसायीहरुले नेपाल पहाडी राज्य भएकोले मौरी पालन र मौरीद्वारा उत्पादित बस्तुहरुको प्रचुर सम्भावना हुनुका साथै उच्च गुणस्तरको हुने हुनाले नेपालका मौरी पालक व्यवसायीहरुसंग सम्पर्क गराइदिन आग्रह गर्नुका साथै औपचारिक प्रक्रियाको थालनी गरिए आवश्यक सहयोग समेत गर्न सक्ने बताएका थिए ।

सरकारको यस किसिमको ग्रामीण विकासको समय सुहाउँदो नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयनका कारण जाहान गा.वि.स.का गरिव जनताहरुको जीवनस्तर उकासिनु तथा गरिवी निवारण हुनुकासाथै ग्रामीण विकासमा उल्लेख्य प्रगति भएको त्यहाँका बिभिन्न तथ्याङ्कहरुले प्रष्टरुपमा देखाएका छन् । जाहान गा.वि.स.मा उन्नत जातका मौरी पालन, पशु–पंक्षी पालन, औषधीय बनस्पति खेती, फलफूल खेती, तरकारी खेती र नगदेवाली खेतीका कारण दिगो तथा निरन्तर व्यवसायिक उत्पादन शुरु भएकोछ र यी क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धित अन्य थुप्रै व्यवसायहरुको समृद्धिमा समेत टेवा पुगेकोछ जसले उक्त क्षेत्रको साथै वरीपरीका अन्य क्षेत्रहरुको समेत माग धान्नुकासाथै यस्तो व्यवसायमा लाग्न हौसला प्रदान गरेकोछ । गाउँमा भएका साँघुरा बाटा तथा गोरेटाहरु चौडा मूल तथा शाखा सडकमा परिणत भएका छन् जसले व्यावसायिक खेतीबाट उत्पादित सामग्रीहरुको ढुवानीमा सहजता आएको छ । योजनाबद्ध र व्यवस्थित सफल ग्रामीण विकासका कारण यस गा.वि.स.मा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यसलाई चीनको नमुना गाउँको रुपमा परिचय गराइएकोछ र यसका लागि घरघरमा पारिवारिक होटल अर्थात होमस्टे र ग्रामीण दृश्यावलोकनका लागि भ्युटावरको व्यवस्था गरिएको छ । यी सम्पूर्ण विकास प्रयासका कारण यस गा.वि.स.को मुहार फेरिनुका साथै यहाँका जनताहरुको जीवनस्तरमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । सन २०१७ को एक तथ्याङ्क अनुसार सन २०१२ मा यहाँको प्रतिव्यिक्त आय ५०० युवान थियो भने २०१७ मा १५००० युवान पुगेकोछ । यस गा.वि.स.का विभिन्न स्थानहरुमा विकास हुनु पूर्व र विकास भएपछिका तुलनात्मक तस्बिरहरु टाँगिएका छन् । जसले दृढ निश्चय र तत्परताकासाथ गरिएका विकास निर्माणका कार्यक्रमहरुको माध्यमबाट छोटै समयमा पनि उल्लेख्य रुपमा गरिवी निवारण गर्न र विकासमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिइरहेका छन् । हाल गाउँका सबै जनताहरु शिक्षित छन्, महिलाहरु आर्थिक रुपले सम्पन्न र सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपले स्वतन्त्र भएका छन्, लैङ्गीक विभेद तथा महिला हिंसामा कमी आएकोछ, घर व्यवहारको निर्णय प्रक्रियामा समानता आएकोछ, वयस्क तथा प्रौढ दुवै जनशक्ति आ–आफ्नो व्यवसायिक काममा निपुर्ण र सक्रिय छन् भने वालवालिका तथा युवाहरु पढाइ–लेखाइ तथा व्यक्तित्व विकासमा लागेकाछन् र वृद्धवृद्धाहरु अवकास जीवन विताईरहेका छन् ।

ग्रामीण विकास र नेपाल सन्दर्भ

विकासोन्मुख पहाडी राज्य नेपालको कुल जनसंख्यामा अझै ८०% ग्रामीण क्षेत्रमै छन्, ६०% कृषिमा आश्रीत छन्, ६० देखि ८० लाख गरिवीको रेखामुनि जीउन विवश छन् । अझ विडम्वनाको कुरा ६०% जनसंख्या आश्रीत भएको कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २७.६% मात्र योगदान रहेकोछ । तसर्थ, यो वास्तविकताबाट सर्वप्रथम हामीले यो बुझ्नु जरुरी छ कि विकास र समृद्धिका जति नै राम्रा र उपयोगी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइए पनि यसको कार्यान्वयन ग्रामीण विकासलाई केन्द्रमा राखेर गर्नु अति आवश्यक छ जसले ग्रामीण क्षेत्रका गरिव जनताहरुको जीवनस्तर उकास्न सहयोग पुर्‍याओस र सबैलाई समान सामाजिक न्याय प्रदान गरोस अन्यथा विकास त होला तर त्यसले समविकास तथा समान सामाजिक न्याय प्रदान गर्न सक्दैन र सरकारको समृद्ध देश सुखी जनता अभियानको कार्यान्वयन सोचे जति गतिशील हुन सक्दैन । यसका लागि हाल विकसित भइरहेको चीन–नेपाल सम्वन्धको औपचारिक प्रक्रियाहरुमा ग्रामीण विकास मोडल स्थानान्तरणका विषयलाई पनि समावेश गराइनु समय सान्दर्भिक हुन्छ । नेपालको हालको सन्दर्भमा पूर्वाधार विकास र ग्रामीण विकासनै राष्ट्रको प्राथमिक आवश्यकता भएकोले यी दुई क्षेत्रहरुलाई केन्द्रमा राखी विकास कार्य अघि बढाइनु पर्छ, र ग्रामीण विकासलाई तिब्रता दिन चीनले जस्तै ग्रामीण विकास अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुलाई पूर्णरुपमा परिचालन गर्नु जरुरी छ । साथै ग्रामीण विकास अध्ययन विषयलाई समय सान्दर्भिक र उपयोगी बनाउन ग्रामीण विकाससंग सम्बन्धित क्षेत्रहरु जस्तै कृषि, सिंचाइ, ग्रामीण प्रविधि, ग्रामीण उर्जा, ग्रामीण व्यवसाय, ग्रामीण बजार व्यस्थापन, ग्रामीण सुचना–प्रविधि आदि विषयहरुलाई ग्रामीण विकास अध्ययन पाठ्यक्रममा प्रभावकारी ढङले समावेश गराईनु पर्छ ।

चिनियाँहरु समक्ष नेपालमा ग्रामीण विकास मोडल तथा प्रविधि स्थानान्तरणबारे कुरा राख्दा उनीहरु छिमेकी मुलुकहरुको विकास निर्माणमा उदार र सहयोग गर्न तत्पर देखिए । यसका लागि उनीहरुले औपचारिक तहबाट कुरा अगाडि बढाउन सुझाव दिए । तसर्थ अव जतिसक्दो चाँढो यसतर्फ अगाडी बढ्नु वुद्धिमानी हुन्छ किनकी हामीले हाम्रो धेरै अमूल्य समय राजनीतिक वहस र चियोचर्चोमा खर्च गरिसक्यौं अव राजनीतिक वहस कम गरौं र विभिन्न क्षेत्रका थिङ्कट्यांकहरुको विद्वतालाई प्राथमिकतामा राखेर वौद्धिक वहस, आर्थिक तथा सामाजिक विकासका वहस गरौं र राष्ट्र तथा जनताको समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढौं ।

(सन २०१७ मा त्रि.वि. अन्तर्गत ग्रामीण विकास संकायबाट ग्रामीण महिला सशक्तिकरण बिषयमा पिएच.डी गरेका भण्डारी हाल चीनको वेइजिङमा छिन्।)
bsirjana@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७५ १८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT