कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

सिटामोलमा सीमित जनस्वास्थ्य

नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण एजेन्डा नै होइन । नेतृत्व तहका अधिकांशका लागि राज्यको स्वास्थ्य व्यवस्थासँग केही लिनुदिनु छैन ।
सचिन घिमिरे

काठमाडौँ — नेपाल त्यस्तो देशको रूपमा परिणत भएको छ, जहाँ जनस्वास्थ्यको सुधारका लागि एक अर्थोपेडिक सर्जन आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर चरणबद्ध अनशन गर्न बाध्य छन् । तर जनस्वास्थ्यकै नाममा सरकारी लालकिताबबाट तलब बुझ्नेहरू भने डाक्टर केसीको अनशनको सम्बन्धमा केही देख्न, सुन्न र बोल्न नपरोस् जस्तो गरेर प्रत्येकपटक मौन रहन्छन् ।

सिटामोलमा सीमित जनस्वास्थ्य

आफ्नो एजेन्डा लागू गर्नुपर्दा राज्यविरुद्ध हतियार उठाउनु पनि जायज हुने र तर सोही ‘क्रान्तिकारी’ सत्तामा पुगेपछि ‘यो देशको स्वास्थ्य व्यवस्थामा ध्यान देऊ’ भनेर आमनागरिक शान्तिपूर्ण अनशन बस्दा पनि अलोकतान्त्रिक र नाजायज हुने ! गृहमन्त्रीले थापाले भनेजस्तै प्रत्येक मुद्दाको उठान, छलफल र कार्यान्वयन गर्ने थलो संसदमात्र होइन ।

जनता केही बोल्न सक्दैन, त्यसकारण जनताको पेटबोली सधैं राज्यले बोलिदिनुपर्छ भन्ने उग्र मानसिकता यस्तो किसिमको भनाइबाट उजागर हुन्छ । फलस्वरुप, राज्यलाई टालटुले नीतिहरूको कार्यान्वयन गरेर ‘महान अग्रगामी छलाङ’ मारेको न्यारेटिभ स्थापना गर्न सहज हुन्छ ।

जसको ज्वलन्त उदाहरण वर्तमानमा आँखा चिम्लिएर लागू गरिएको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम हो । स्वास्थ्य व्यवस्थाको सुदृढीकरण नगरिकन स्वास्थ्य विमाले मात्र जनस्वास्थ्यको समस्या निराकरण गर्न खोज्नु सरकारले फालेको अर्को एउटा पपुलिष्ट कार्यक्रम हो, जसको भ्रम केही वर्षमा नै उजागर हुनेछ । दुवै हात र खुट्टा निजीकरण र माफियाकरणको दहमा चुर्लुम्म डुबे पनि टाउको मात्र माथितिर फर्काएर समाजवादको नारा भट्टाइरहेको वर्तमान सरकारको जनस्वास्थ्यलाई हेर्ने कुनै पनि ठोस दृष्टिकोण र कार्ययोजना छैन ।

यदि हुँदो हो त चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विपरीत अनेक किसिमका स्वार्थ समूहहरूको हितार्थ रातारात निर्णयहरू बदल्ने काम हुने थिएन । एकातिर डाक्टर केसी चिकित्सा सुधारका लागि पटक–पटक अनशन गर्न बाध्य छन्, अर्कोतर्फ जनस्वास्थ्यको मामलामा वर्तमान सरकारको अगाडि अनगिन्ती कार्यभारहरू छन्, जसलाई राज्यले निरन्तर आँखा चिम्लिरहेको छ ।

जनस्वास्थ्यको परिभाषालाई शारीरिक, मानसिक र जीवनयापनको फराकिलो आयामसँग जोड्दै स्वास्थ्य सूचकांकहरूको गुणात्मक विकास गर्न अल्माआटा घोषणापत्रको अवधारणा लागू भएको चार दशक पुगिसकेको छ । स्वास्थ्य व्यवस्थाको संरचनागत ढाँचा अनुसार पिरामिड शैलीको स्वास्थ्य व्यवस्था भएमात्र आम जनताको पहुँच सहज हुन्छ ।

नेपालको वर्तमान स्वास्थ्य व्यवस्थामा केन्द्रदेखि स्थानीय निकायसम्मको स्वास्थ्य केन्द्रहरूको अवलोकन गर्दा स्रोत, सेवा, गुणस्तर, जनशक्ति र प्रशासनिक दक्षताको सवालमा उल्टो पिरामिड राखेजस्तै सुक्दै–सुक्दै गएको मात्र भेटिन्छ । स्रोतहरूको केन्द्रीकरण, वैज्ञानिक प्रविधिहरूको केन्द्रीकृत उपयोग र सहरमुखी स्वास्थ्य शिक्षाका कारण दुर्गम भेगका धेरै जनता स्वास्थ्यसेवाबाट बञ्चित छन् ।

आम जनताको प्रथम सम्पर्कविन्दु अत्यन्त कमजोर भएपछि स्वास्थ्यसेवामा पहुँचका लागि घरभन्दा लामो दूरी पार गर्नुपर्ने बाध्यताले आर्थिक भार अनावश्यक वृद्धि हुन्छ ।

जनस्वास्थ्यको सूचकांकहरूको गुणात्मक वृद्धि गर्नु, आम नागरिकको स्वास्थ्यसेवाका लागि खर्च हुने रकमको न्यूनीकरण गर्नु र उपचारका सिलसिलामा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बिरामी तथा कुरुवाहरूको रहनसहन व्यवस्थाजस्ता गैरचिकित्सकीय पक्षहरूमा सहयोग पुर्‍याउनु स्वास्थ्य व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण उद्देश्यहरू हुन् ।

यद्यपि उल्लेखित तिनै पाटाहरूमा नेपालको स्वास्थ्य व्यवस्था अत्यन्त झिनो उपलव्धिहरूमै रुमल्लिरहेको छ । धरातलीय रूपमा नेपालको स्वास्थ्य व्यवस्था अत्यन्त कुपोषित भएकोले यसले अन्ततोगत्वा गुणस्तरीयताको बहानामा नाफामुखी संस्थाहरूकै मुख ताक्न बाध्य बनाएको छ ।

नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी जनताले भरपर्दो प्राथमिक स्वास्थ्य नपाइरहेको स्थितिमा जब रोग बल्भिँmदै जान्छ, अधिकांश निम्न वर्ग तथा मध्यम वर्गका मानिसहरूलाई आर्थिक क्षमता, बसोबास गर्ने स्थान र स्वास्थ्य संस्थासँगको भौतिक दूरी ठूलो चुनौती हुनपुग्छ । यस अवस्थामा कैयौं बिरामी अस्पताल जान ऋण लिनेदेखि, गाईभैंसी, गरगहना अथवा घरजग्गा समेत बेचेर अस्पताल पुग्न बाध्य हुन्छन् ।

यस अवस्थामा राज्यको स्वास्थ्य व्यवस्थाको कमजोर उत्पादकत्वको कारण कैयौं मानिस सापेक्षबाट निरपेक्ष गरिबीतिर धकेलिरहेका हुन्छन् । फलस्वस्प, उपचारजन्य ऋणहरू बढ्दै जाने, उपचार खर्च जुटाउन नसकेर मानसिक सन्तुलन गुमाउने, आत्महत्या गर्ने जस्ता अवस्थाहरूको सिर्जना हुन्छ ।

अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले बिरामीहरूका लागि उपलव्ध गराउनुपर्ने चिकित्सकीय सेवाहरूको अलावा गैरचिकित्सकीय सेवाहरू पनि स्वास्थ्य व्यवस्थाका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हुन् । गैरचिकित्सकीय सेवा भन्नाले अस्पताल पुगेपछि बिरामी तथा कुरुवाहरूलाई सहज तरिकाले उपलव्ध हुनुपर्ने खाना खाने स्थान, तातो तथा चिसोपानी व्यवस्था, सहज शौचालय, अस्पताल पुगेपछि लामो पर्खाइमा नबसिकन चिकित्सकसँग भेट पाउन सक्ने अवस्था, आराम गर्ने ठाउँहरू र बिरामी कुर्दा आरामसँग रात बिताउने स्थानको व्यवस्थाहरू पर्छन् ।

साथै बिरामी जुनसुकै सामाजिक पृष्ठभूमिको भए पनि उसले पाउनुपर्ने नैसर्गिक सम्मान, बिरामीलाई लागेको रोगबारे स्वास्थ्यकर्मीले कदर गरिदिनुपर्ने गोपनियताको सवाल, आफ्नो रोग तथा जाँचबारे सम्पूर्ण रेकर्डहरूको सही अभिलेख र आफूलाई चाहेको बेलामा स्वास्थ्यकर्मीहरूले दिने सल्लाह तथा परामर्श पनि स्वास्थ्य व्यवस्थासँग राखिने गैरचिकित्सकीय अपेक्षाहरू हुन् ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा उपलव्ध गराउनु भनेको बिरामीको समग्र स्थितिको हेरविचार गरेर अस्वस्थताबाट स्वस्थतातिर उन्मुख हुन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नु हो । तर गैरचिकित्सकीय अपेक्षाहरूको सवालमा केही निजी स्वास्थ्य संस्थाले चिकित्सक पर्खंदा टेलिभिजनको व्यवस्था र कतै सुत्ने ठाउँको व्यवस्था गरिदिए पनि सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा भने गैरचिकित्सकीय पक्षहरूमा प्रशस्त चासो देखाएको पाइँदैन । अस्पताल हातामा सहुलियत दरको चमेना गृह नहुँदा बाहिरको होटल तथा रेष्टुरेन्टहरूमा निर्भर हुनुपर्ने कारणले बिरामी खर्चभार बढिरहेको हुन्छ ।

अस्पताल हातामा तातो र चिसोपानी समेत नभेटिएर वरपरका रेष्टुरेन्ट तथा चिया पसलहरूमा धाइरहन बिरामीका कुरुवाहरू बाध्य हुन्छन् । धेरै अस्पतालमा सहज सञ्चार सुविधा, फलफूल तथा अन्य सामग्री किन्न पसल र बिरामी तथा कुरुवाका लागि चमेना गृहको व्यवस्था हुँदैन । स्वस्थ हुनु भन्नाले मानसिक र शारीरिक दुवै रूपले स्वस्थ हुनु भएकोले स्वास्थ्य संस्थाहरूले आवश्यक सुविधाहरू उपलव्ध नगराउँदा कुरुवा र बिरामी दुवैले झेल्ने मानसिक तनावबीच सोझो सम्बन्ध हुन्छ ।

अक्सर आफ्नै आफन्तहरू अस्पतालमा बिरामी कुर्न बस्ने र कुरुवाहरूको अलपत्र स्थिति देखेर बिरामीको समेत मानसिक तनाव बढ्छ । तसर्थ बिरामीको मानसिक स्वास्थ्यको हितार्थ पनि गैरचिकित्सकीय अपेक्षाहरू पूरा गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरूले चासो दिनुपर्ने हुन्छ । अस्पतालमा बिरामी कुर्न बसेका आफन्तहरू बिरामी पर्ने र फेरि बिरामी सञ्चो भएर आफ्नो कुरुवालाई कुर्नुपरेका उदाहरणहरू थुप्रै भेटिन्छन् ।

बिरामीको सुरक्षा सम्बन्धी विश्व सञ्जालको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, विकसित राष्ट्रहरूमा भन्दा कम विकसित राष्ट्रहरूमा बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट हुनसक्ने जोखिमको खतरा बीसौं गुना बढी देखिएको छ । साथै स्वास्थ्य केन्द्रहरूको अस्वस्थ वातावरणबाट हुने संक्रमणबाट विश्वभरमा झन्डै चौध लाख मानिस प्रभावित भइरहेका छन् । यस्ता संक्रमणका कारकतत्त्वमा चिकित्सकीय लापरबाहीका अलावा गैरचिकित्सकीय पक्षहरू जस्तै– सुत्ने ठाउँ, सफा खानेपानी तथा शौचालयहरूसमेत पर्छन् ।

एकातिर आफूले खर्च गरेको रकम अनुसार चित्तबुझ्दो स्वास्थ्यसेवा नपाइरहेको अवस्था, अर्कोतिर स्वास्थ्य केन्द्रहरूले पूरा गर्न नसकेको साधारण गैरचिकित्सकीय अपेक्षाहरूले बिरामी तथा कुरुवाहरूको मानसिक तनाव बढिरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट सानोभन्दा सानो गल्तीमात्रै हुँदा पनि विवाद चुलिने र कैयौं दिनदेखिको सम्पूर्ण आक्रोश चिकित्सकीय लापरबाहीमा जोडिन पुग्छ । अनि साना गल्तीहरूमा पनि अस्पताल, बिरामी तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूका बीचमा चिसो सम्बन्ध बन्न पुग्छ । त्यसकारण स्वास्थ्य केन्द्रहरूको वातावरण शान्त बनाउनका लागि चिकित्सकीय मात्र होइन, गैरचिकित्सकीय पक्षहरूमा पनि ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार आम जनताको स्वास्थ्य सूचकांक वृद्धि गर्नु, स्वास्थ्यजन्य खर्च न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनु र स्वास्थ्य केन्द्रमा आएका बिरामी तथा कुरुवाको गैरचिकित्सकीय अपेक्षाहरू पूरा गर्नु स्वास्थ्य व्यवस्थाका उद्देश्यहरू हुन् ।

उपचारजन्य खर्चको अनावश्यक वृद्घिले बिरामी भइसकेपछि पनि उपचारका लागि स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा भ्रमण गर्ने चलन निरुत्साहित गर्छ । फलस्वरुप, आम जनताको स्वास्थ्य सूचकांक वृद्घि गर्नका लागि स्वास्थ्य व्यवस्थाले अहम् भूमिका खेल्न सक्दैन । नेपालमा एकातर्फ गुणस्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था भनेकै प्रत्येक बिरामीको मुखमा सिटामोल हाल्नु हो भन्ने जीव–चिकित्सकीय ठाडो बुझाइबाट राज्यका कार्यक्रम तथा नीतिहरू सञ्चालित छन् । अर्कोतर्फ आवश्यक मात्रामा सिटामोल पनि स्थानीय निकायसम्म पुग्न नसकिरहेको अत्यन्त विरोधाभाषपूर्ण स्थिति देखिन्छ । नेपालका कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका लागि स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण एजेन्डा होइन ।

नेपालको घनाढ्य तथा नेतृत्व तहका अधिकांश मानिसका लागि राज्यको स्वास्थ्य व्यवस्थासँग केही लिनुदिनु छैन । कुलिन तथा धनाढ्यहरू, पार्टीका नेताहरू र राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको दिल्ली, सिंगापुर र थाइल्यान्डका अस्पतालहरूमा सहज पहुँच भइरहेसम्म आम जनताले कुन तहको स्वास्थ्य व्यवस्थासँग सम्झौता गर्नुपरेको छ, त्यसको पीडा राज्य हाँकिरहेको नेतृत्व पंक्तिलाई पटक्कै छैन र हुँदैन पनि । तसर्थ जनस्वास्थ्यको मामलामा राज्यले बहन गर्नुपर्ने गम्भीर दायित्वहरूको सम्बोधन विना समाजवादको सपना एउटा फगत नारामा मात्र सीमित रहनेछ, जसको जनआकांक्षासँग गोरु बेचेको साइनो पनि बन्ने छैन । स्वास्थ्य व्यवस्थाको अत्यन्त दयनीय स्थिति रहिरहेसम्म राज्यले आधारभूत स्वास्थ्यमा पहुँच आम जनताको नैसर्गिक अधिकार हो भनेर कागजी उत्तरदायित्वको सुनिश्चितता गर्नु कुनै तुक रहँदैन ।

प्रकाशित : असार २३, २०७५ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?