सिटामोलमा सीमित जनस्वास्थ्य

नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण एजेन्डा नै होइन । नेतृत्व तहका अधिकांशका लागि राज्यको स्वास्थ्य व्यवस्थासँग केही लिनुदिनु छैन ।
सचिन घिमिरे

काठमाडौँ — नेपाल त्यस्तो देशको रूपमा परिणत भएको छ, जहाँ जनस्वास्थ्यको सुधारका लागि एक अर्थोपेडिक सर्जन आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर चरणबद्ध अनशन गर्न बाध्य छन् । तर जनस्वास्थ्यकै नाममा सरकारी लालकिताबबाट तलब बुझ्नेहरू भने डाक्टर केसीको अनशनको सम्बन्धमा केही देख्न, सुन्न र बोल्न नपरोस् जस्तो गरेर प्रत्येकपटक मौन रहन्छन् ।

आफ्नो एजेन्डा लागू गर्नुपर्दा राज्यविरुद्ध हतियार उठाउनु पनि जायज हुने र तर सोही ‘क्रान्तिकारी’ सत्तामा पुगेपछि ‘यो देशको स्वास्थ्य व्यवस्थामा ध्यान देऊ’ भनेर आमनागरिक शान्तिपूर्ण अनशन बस्दा पनि अलोकतान्त्रिक र नाजायज हुने ! गृहमन्त्रीले थापाले भनेजस्तै प्रत्येक मुद्दाको उठान, छलफल र कार्यान्वयन गर्ने थलो संसदमात्र होइन ।

जनता केही बोल्न सक्दैन, त्यसकारण जनताको पेटबोली सधैं राज्यले बोलिदिनुपर्छ भन्ने उग्र मानसिकता यस्तो किसिमको भनाइबाट उजागर हुन्छ । फलस्वरुप, राज्यलाई टालटुले नीतिहरूको कार्यान्वयन गरेर ‘महान अग्रगामी छलाङ’ मारेको न्यारेटिभ स्थापना गर्न सहज हुन्छ ।

Yamaha

जसको ज्वलन्त उदाहरण वर्तमानमा आँखा चिम्लिएर लागू गरिएको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम हो । स्वास्थ्य व्यवस्थाको सुदृढीकरण नगरिकन स्वास्थ्य विमाले मात्र जनस्वास्थ्यको समस्या निराकरण गर्न खोज्नु सरकारले फालेको अर्को एउटा पपुलिष्ट कार्यक्रम हो, जसको भ्रम केही वर्षमा नै उजागर हुनेछ । दुवै हात र खुट्टा निजीकरण र माफियाकरणको दहमा चुर्लुम्म डुबे पनि टाउको मात्र माथितिर फर्काएर समाजवादको नारा भट्टाइरहेको वर्तमान सरकारको जनस्वास्थ्यलाई हेर्ने कुनै पनि ठोस दृष्टिकोण र कार्ययोजना छैन ।

यदि हुँदो हो त चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विपरीत अनेक किसिमका स्वार्थ समूहहरूको हितार्थ रातारात निर्णयहरू बदल्ने काम हुने थिएन । एकातिर डाक्टर केसी चिकित्सा सुधारका लागि पटक–पटक अनशन गर्न बाध्य छन्, अर्कोतर्फ जनस्वास्थ्यको मामलामा वर्तमान सरकारको अगाडि अनगिन्ती कार्यभारहरू छन्, जसलाई राज्यले निरन्तर आँखा चिम्लिरहेको छ ।

जनस्वास्थ्यको परिभाषालाई शारीरिक, मानसिक र जीवनयापनको फराकिलो आयामसँग जोड्दै स्वास्थ्य सूचकांकहरूको गुणात्मक विकास गर्न अल्माआटा घोषणापत्रको अवधारणा लागू भएको चार दशक पुगिसकेको छ । स्वास्थ्य व्यवस्थाको संरचनागत ढाँचा अनुसार पिरामिड शैलीको स्वास्थ्य व्यवस्था भएमात्र आम जनताको पहुँच सहज हुन्छ ।

नेपालको वर्तमान स्वास्थ्य व्यवस्थामा केन्द्रदेखि स्थानीय निकायसम्मको स्वास्थ्य केन्द्रहरूको अवलोकन गर्दा स्रोत, सेवा, गुणस्तर, जनशक्ति र प्रशासनिक दक्षताको सवालमा उल्टो पिरामिड राखेजस्तै सुक्दै–सुक्दै गएको मात्र भेटिन्छ । स्रोतहरूको केन्द्रीकरण, वैज्ञानिक प्रविधिहरूको केन्द्रीकृत उपयोग र सहरमुखी स्वास्थ्य शिक्षाका कारण दुर्गम भेगका धेरै जनता स्वास्थ्यसेवाबाट बञ्चित छन् ।

आम जनताको प्रथम सम्पर्कविन्दु अत्यन्त कमजोर भएपछि स्वास्थ्यसेवामा पहुँचका लागि घरभन्दा लामो दूरी पार गर्नुपर्ने बाध्यताले आर्थिक भार अनावश्यक वृद्धि हुन्छ ।

जनस्वास्थ्यको सूचकांकहरूको गुणात्मक वृद्धि गर्नु, आम नागरिकको स्वास्थ्यसेवाका लागि खर्च हुने रकमको न्यूनीकरण गर्नु र उपचारका सिलसिलामा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बिरामी तथा कुरुवाहरूको रहनसहन व्यवस्थाजस्ता गैरचिकित्सकीय पक्षहरूमा सहयोग पुर्‍याउनु स्वास्थ्य व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण उद्देश्यहरू हुन् ।

यद्यपि उल्लेखित तिनै पाटाहरूमा नेपालको स्वास्थ्य व्यवस्था अत्यन्त झिनो उपलव्धिहरूमै रुमल्लिरहेको छ । धरातलीय रूपमा नेपालको स्वास्थ्य व्यवस्था अत्यन्त कुपोषित भएकोले यसले अन्ततोगत्वा गुणस्तरीयताको बहानामा नाफामुखी संस्थाहरूकै मुख ताक्न बाध्य बनाएको छ ।

नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी जनताले भरपर्दो प्राथमिक स्वास्थ्य नपाइरहेको स्थितिमा जब रोग बल्भिँmदै जान्छ, अधिकांश निम्न वर्ग तथा मध्यम वर्गका मानिसहरूलाई आर्थिक क्षमता, बसोबास गर्ने स्थान र स्वास्थ्य संस्थासँगको भौतिक दूरी ठूलो चुनौती हुनपुग्छ । यस अवस्थामा कैयौं बिरामी अस्पताल जान ऋण लिनेदेखि, गाईभैंसी, गरगहना अथवा घरजग्गा समेत बेचेर अस्पताल पुग्न बाध्य हुन्छन् ।

यस अवस्थामा राज्यको स्वास्थ्य व्यवस्थाको कमजोर उत्पादकत्वको कारण कैयौं मानिस सापेक्षबाट निरपेक्ष गरिबीतिर धकेलिरहेका हुन्छन् । फलस्वस्प, उपचारजन्य ऋणहरू बढ्दै जाने, उपचार खर्च जुटाउन नसकेर मानसिक सन्तुलन गुमाउने, आत्महत्या गर्ने जस्ता अवस्थाहरूको सिर्जना हुन्छ ।

अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले बिरामीहरूका लागि उपलव्ध गराउनुपर्ने चिकित्सकीय सेवाहरूको अलावा गैरचिकित्सकीय सेवाहरू पनि स्वास्थ्य व्यवस्थाका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हुन् । गैरचिकित्सकीय सेवा भन्नाले अस्पताल पुगेपछि बिरामी तथा कुरुवाहरूलाई सहज तरिकाले उपलव्ध हुनुपर्ने खाना खाने स्थान, तातो तथा चिसोपानी व्यवस्था, सहज शौचालय, अस्पताल पुगेपछि लामो पर्खाइमा नबसिकन चिकित्सकसँग भेट पाउन सक्ने अवस्था, आराम गर्ने ठाउँहरू र बिरामी कुर्दा आरामसँग रात बिताउने स्थानको व्यवस्थाहरू पर्छन् ।

साथै बिरामी जुनसुकै सामाजिक पृष्ठभूमिको भए पनि उसले पाउनुपर्ने नैसर्गिक सम्मान, बिरामीलाई लागेको रोगबारे स्वास्थ्यकर्मीले कदर गरिदिनुपर्ने गोपनियताको सवाल, आफ्नो रोग तथा जाँचबारे सम्पूर्ण रेकर्डहरूको सही अभिलेख र आफूलाई चाहेको बेलामा स्वास्थ्यकर्मीहरूले दिने सल्लाह तथा परामर्श पनि स्वास्थ्य व्यवस्थासँग राखिने गैरचिकित्सकीय अपेक्षाहरू हुन् ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा उपलव्ध गराउनु भनेको बिरामीको समग्र स्थितिको हेरविचार गरेर अस्वस्थताबाट स्वस्थतातिर उन्मुख हुन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नु हो । तर गैरचिकित्सकीय अपेक्षाहरूको सवालमा केही निजी स्वास्थ्य संस्थाले चिकित्सक पर्खंदा टेलिभिजनको व्यवस्था र कतै सुत्ने ठाउँको व्यवस्था गरिदिए पनि सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा भने गैरचिकित्सकीय पक्षहरूमा प्रशस्त चासो देखाएको पाइँदैन । अस्पताल हातामा सहुलियत दरको चमेना गृह नहुँदा बाहिरको होटल तथा रेष्टुरेन्टहरूमा निर्भर हुनुपर्ने कारणले बिरामी खर्चभार बढिरहेको हुन्छ ।

अस्पताल हातामा तातो र चिसोपानी समेत नभेटिएर वरपरका रेष्टुरेन्ट तथा चिया पसलहरूमा धाइरहन बिरामीका कुरुवाहरू बाध्य हुन्छन् । धेरै अस्पतालमा सहज सञ्चार सुविधा, फलफूल तथा अन्य सामग्री किन्न पसल र बिरामी तथा कुरुवाका लागि चमेना गृहको व्यवस्था हुँदैन । स्वस्थ हुनु भन्नाले मानसिक र शारीरिक दुवै रूपले स्वस्थ हुनु भएकोले स्वास्थ्य संस्थाहरूले आवश्यक सुविधाहरू उपलव्ध नगराउँदा कुरुवा र बिरामी दुवैले झेल्ने मानसिक तनावबीच सोझो सम्बन्ध हुन्छ ।

अक्सर आफ्नै आफन्तहरू अस्पतालमा बिरामी कुर्न बस्ने र कुरुवाहरूको अलपत्र स्थिति देखेर बिरामीको समेत मानसिक तनाव बढ्छ । तसर्थ बिरामीको मानसिक स्वास्थ्यको हितार्थ पनि गैरचिकित्सकीय अपेक्षाहरू पूरा गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरूले चासो दिनुपर्ने हुन्छ । अस्पतालमा बिरामी कुर्न बसेका आफन्तहरू बिरामी पर्ने र फेरि बिरामी सञ्चो भएर आफ्नो कुरुवालाई कुर्नुपरेका उदाहरणहरू थुप्रै भेटिन्छन् ।

बिरामीको सुरक्षा सम्बन्धी विश्व सञ्जालको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, विकसित राष्ट्रहरूमा भन्दा कम विकसित राष्ट्रहरूमा बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट हुनसक्ने जोखिमको खतरा बीसौं गुना बढी देखिएको छ । साथै स्वास्थ्य केन्द्रहरूको अस्वस्थ वातावरणबाट हुने संक्रमणबाट विश्वभरमा झन्डै चौध लाख मानिस प्रभावित भइरहेका छन् । यस्ता संक्रमणका कारकतत्त्वमा चिकित्सकीय लापरबाहीका अलावा गैरचिकित्सकीय पक्षहरू जस्तै– सुत्ने ठाउँ, सफा खानेपानी तथा शौचालयहरूसमेत पर्छन् ।

एकातिर आफूले खर्च गरेको रकम अनुसार चित्तबुझ्दो स्वास्थ्यसेवा नपाइरहेको अवस्था, अर्कोतिर स्वास्थ्य केन्द्रहरूले पूरा गर्न नसकेको साधारण गैरचिकित्सकीय अपेक्षाहरूले बिरामी तथा कुरुवाहरूको मानसिक तनाव बढिरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट सानोभन्दा सानो गल्तीमात्रै हुँदा पनि विवाद चुलिने र कैयौं दिनदेखिको सम्पूर्ण आक्रोश चिकित्सकीय लापरबाहीमा जोडिन पुग्छ । अनि साना गल्तीहरूमा पनि अस्पताल, बिरामी तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूका बीचमा चिसो सम्बन्ध बन्न पुग्छ । त्यसकारण स्वास्थ्य केन्द्रहरूको वातावरण शान्त बनाउनका लागि चिकित्सकीय मात्र होइन, गैरचिकित्सकीय पक्षहरूमा पनि ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार आम जनताको स्वास्थ्य सूचकांक वृद्धि गर्नु, स्वास्थ्यजन्य खर्च न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनु र स्वास्थ्य केन्द्रमा आएका बिरामी तथा कुरुवाको गैरचिकित्सकीय अपेक्षाहरू पूरा गर्नु स्वास्थ्य व्यवस्थाका उद्देश्यहरू हुन् ।

उपचारजन्य खर्चको अनावश्यक वृद्घिले बिरामी भइसकेपछि पनि उपचारका लागि स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा भ्रमण गर्ने चलन निरुत्साहित गर्छ । फलस्वरुप, आम जनताको स्वास्थ्य सूचकांक वृद्घि गर्नका लागि स्वास्थ्य व्यवस्थाले अहम् भूमिका खेल्न सक्दैन । नेपालमा एकातर्फ गुणस्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था भनेकै प्रत्येक बिरामीको मुखमा सिटामोल हाल्नु हो भन्ने जीव–चिकित्सकीय ठाडो बुझाइबाट राज्यका कार्यक्रम तथा नीतिहरू सञ्चालित छन् । अर्कोतर्फ आवश्यक मात्रामा सिटामोल पनि स्थानीय निकायसम्म पुग्न नसकिरहेको अत्यन्त विरोधाभाषपूर्ण स्थिति देखिन्छ । नेपालका कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका लागि स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण एजेन्डा होइन ।

नेपालको घनाढ्य तथा नेतृत्व तहका अधिकांश मानिसका लागि राज्यको स्वास्थ्य व्यवस्थासँग केही लिनुदिनु छैन । कुलिन तथा धनाढ्यहरू, पार्टीका नेताहरू र राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको दिल्ली, सिंगापुर र थाइल्यान्डका अस्पतालहरूमा सहज पहुँच भइरहेसम्म आम जनताले कुन तहको स्वास्थ्य व्यवस्थासँग सम्झौता गर्नुपरेको छ, त्यसको पीडा राज्य हाँकिरहेको नेतृत्व पंक्तिलाई पटक्कै छैन र हुँदैन पनि । तसर्थ जनस्वास्थ्यको मामलामा राज्यले बहन गर्नुपर्ने गम्भीर दायित्वहरूको सम्बोधन विना समाजवादको सपना एउटा फगत नारामा मात्र सीमित रहनेछ, जसको जनआकांक्षासँग गोरु बेचेको साइनो पनि बन्ने छैन । स्वास्थ्य व्यवस्थाको अत्यन्त दयनीय स्थिति रहिरहेसम्म राज्यले आधारभूत स्वास्थ्यमा पहुँच आम जनताको नैसर्गिक अधिकार हो भनेर कागजी उत्तरदायित्वको सुनिश्चितता गर्नु कुनै तुक रहँदैन।

प्रकाशित : असार २३, २०७५ ०७:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्राज्ञिक नश्लवादको विपक्षमा

प्रतिटिप्पणी
सचिन घिमिरे

काठमाडौँ — ज्ञान उत्पादनमा पूर्वीय चिन्तन र वैचारिक शुद्धतालाई केन्द्रमा राखेर लेखक चन्द्रदेव भट्टले ‘विद्वानहरूले विराएको बाटो’ कान्तिपुरमा प्रकाशित गर्नुभएको आलेख प्राज्ञिक नश्लवादको पक्षमा खरोसँग उभिएको देखिन्छ । लेखकले तर्क गर्नुभए जस्तै नेपाली समाज ‘शान्ति’ र ‘अमनचैन’ हराएको अवस्थामा पुग्नुमा नेपालको समाज विज्ञान क्षेत्रमा काम गर्ने प्राज्ञिकहरूले नै बाटो बिराएर हो भन्ने तर्कमा त्यति दम छैन । कमजोर छ ।

उहाँले भनेजस्तै ‘आधुनिक विद्वानहरू’ले समाजलाई व्याख्या गर्ने क्रममा ‘जे मन लाग्यो त्यही गरेर’ देश बिगारिरहँदा पुरातन वा नवीन शासकहरूको भूमिका बिर्सन सकिन्छ कि सकिंँदैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सदियौंसम्म शक्ति र स्रोतको नियन्त्रण गरेर राज्यलाई गरिखाने भन्दा पनि मागिखाने भाँडोको रूपमा उपयोग गर्ने शासकहरू मूल रूपले देश बिगार्न जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने यथार्थ प्रस्टाइरहनु नपर्ला ।

नेपाली समाज विज्ञानको क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको सैद्धान्तिक अथवा विधिगत अवधारणाहरूको आलोचनात्मक चिरफार गर्नुभन्दा पनि राष्ट्रियता, पूर्वीय दर्शन र मौलिकतामा टेकेर प्राज्ञिक नश्लवादको वकालत गरेकै कारण लेखक चन्द्रदेव भट्टले प्रस्तुत गर्नुभएका अधिकांश मान्यतामा वैचारिक नश्लवाद हावी छ ।

लेखकको तर्क विपरीत नेपालमा समाज विज्ञानले सदियौंदेखि हिन्दु वर्णाश्रम धर्मको आधारमा समाजलाई आर्य र अनार्यमा विभाजन गरेर ‘फुटाउ र राज गर’ नीतिको आधारमा देश चलाउँदै आएका शासकहरूको मनोवृत्ति र त्यसले समाजमा सिर्जना गरेको दूरगामी प्रभावबारे मिहिन विश्लेषण गर्दै नेपाली समाजको चरित्रलाई आलोचनात्मक दृष्टिकोणले उजागर गर्ने जमर्को गरेको छ । समाज विज्ञानका यस्ता जमर्को आफैंमा अपूर्ण र अपर्याप्त छन्, यसको आलोचनात्मक लेखाजोखा विभिन्न सन्दर्भमा भइनै रहेको हुन्छ । तर अफसोच, देश बिगार्नेमा स्वदेशी तथा विदेशी दुवै प्राज्ञिक सम्मिलित छन् र मूलत: पश्चिमतिरबाट नेपाल प्रवेश गरेका ज्ञान तथा अनुसन्धानको संस्कृति यसका लागि प्रमुख जिम्मेवार छ भन्ने लेखकका भनाइ आफैंमा तर्कहीन लाग्छन् ।

विगत ३ सय वर्षमा नेपाल सम्बन्धी लेखिएको कुनै पनि प्राज्ञिक लेख–रचनाहरूमा नेपाली समाजको प्रशंसा गरिएको छैन भन्ने उहाँको अर्को तर्क रहेको छ । समाज विज्ञान स्तुतिशास्त्र अवश्य होइन, जसले शासक तथा राज्यको भजन गर्नुमा नै समय व्यतित गरोस् । उहाँले नेपाली समाज विज्ञानको प्राज्ञिक कर्म नै सोलोडोलो रूपमा देश बिगार्न जिम्मेवार छ भन्ने आरोप लगाउनुभएको छ । तर वास्तवमा कुन दृष्टिकोणले कस्तो किसिमले के नतिजा हासिल गर्दा देश बिग्रियो भनी स्पष्टचाहिँ पार्नुभएको छैन । लेखकले उदाहरणस्वरुप प्रस्तुत गर्नुभएको विश्व बैंक र युरोपियन युनियनको प्रतिवेदनले नेपालबारे गलत व्याख्या गर्नुमा समग्र समाज विज्ञानको दोषभन्दा पनि निश्चित संस्था र व्यक्तिहरूको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणको उपजको रूपमा त्यस्ता प्रवृत्तिलाई हेर्नुपर्छ । विदेशीले दिएको प्रतिवेदन भन्दैमा त्यसलाई तुम् शरणम् गरेर नेपालको सन्दर्भमा लागू गर्न बाध्य नभएका नजिर लेखकलाई अवगत भएकै हुनुपर्छ ।

प्रशंसाको नाममा समाज विज्ञानमा ‘स्टाटस–को’ अर्थात यथास्थितिलाई प्रश्न नै नगर्ने अनुसन्धान मात्र भइरहोस् भन्ने लेखकको चाहना देखिन्छ । तर प्रकार्यवादी दर्शनहरूको प्रतिवादमा समाज विज्ञानमा अन्य आलोचनात्मक दर्शन पनि छन्, जसले समाजको अन्धकारलाई छताछुल्ल बनाउन अहम् भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् । समाज विज्ञानमा उपलव्ध आलोचनात्मक सिद्धान्त तथा दर्शनहरूले समाजको गुणतत्त्वमा टेकेर अन्ततोगत्वा समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजको सिर्जनाकै लागि प्राज्ञिक योगदान पुर्‍याइरहेको हुन्छ । समाज विज्ञानको कुनै पनि अध्येताले आलोचनात्मक सोच राखेर समाजको न्यायपूर्ण रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने वकालत गर्छ भने नेपाली समाजको त्योभन्दा गम्भीर प्रशंसा अर्को कुन हुन्छ ?

पश्चिमा प्राज्ञहरूप्रति अविश्वास
पश्चिमा अनुसन्धानकर्ता तथा प्राज्ञहरूले नेपालको अपव्याख्या गरे भन्ने तर्क सावित गर्नकै लागि इटालियन विद्वान एन्टोनियो ग्राम्स्कीकै शव्द सापट लिएर लेखकले पूर्वीय प्राज्ञिक शुद्धताको वकालत गर्नु विरोधाभाषपूर्ण छ । कुनै पनि ज्ञान उत्पादनको भूमि पूर्वीय वा पश्चिमी हुँदैमा केही फरक पर्ने होइन । सेक्युलर आइडियोलोजी संसारको जुनसुकै भूभागमा पनि प्रादुर्भाव हुनसक्छ । तर उक्त ज्ञानले कुनै पनि समाजमा भएको इतिहासका गल्तीलाई सच्याउँदै फराकिलो समाज निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्छ कि खेल्दैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपालका जर्नलहरूमा प्रकाशित लेखहरू संसारभरका अध्येताहरूले अनुद्धृत गरिनै रहेका हुन्छन् । ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकामा जन्मिएका विचार दक्षिण एसियामा बसेर अध्ययन गरिन्छ । विश्व ज्ञान तथा सूचनाको पहुँचको सवालमा झनै नजिक हुँदै गएको छ । यस परिवेशमा पश्चिमी मुलुकमा दीक्षित भएका विद्वानहरूले नेपाल बुझेनन् वा अपव्याख्या गरे भनी उग्र राष्ट्रवादी तर्क गर्नुभन्दा त्यस्ता वादहरूको अवधारणात्मक वा अध्ययन विधिमा कहाँ समस्या थियो, त्यसको चिरफार गर्नु बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । साथै विद्वानहरूले पस्किएको पूर्वाग्राही थेसिसलाई प्रतिवाद गर्नसक्ने बौद्धिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यमा राज्य कहाँनेर चुक्यो ? त्यसको आलोचना हुनुपर्छ । लेखकले समाज विज्ञानको नाममा भइरहेका विकृतिलाई औंल्याउनुभन्दा पनि समाज विज्ञान स्वयं र यसका अध्येताहरूको भौगोलिक मूलको प्रश्नलाई प्रधान रूपले उठाएको कारण उक्त लेखले परम्परावादी वैचारिक सोचको पुनरुत्पादन गरेको छ । यस्तो किसिमको ‘जेनोफोबिया’ अर्थात विदेशीसँग डराउने रोगले एकै किसिमका एउटै जिन बोकेका र एउटै मूलका मानिसहरूलाई मात्र राम्रो र गुणवान देख्छ र अन्यको अस्तित्वलाई समाप्त गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छ । आफ्नो लेखमा बाहिरिया र भित्रियाको आशय धेरैपटक प्रयोग गरेका लेखकले कुनै पनि किसिमको जातीय, वैचारिक र धार्मिक नश्लवादलाई वर्तमान नेपालको पुस्ता उपभोग गर्न बाध्य छैनन् भन्ने यथार्थ मनन नगरेको देखिन्छ ।

समाज विज्ञानमा सन्दर्भ सामग्रीको विश्लेषण गर्दा स्वदेशी वा विदेशीको बिल्ला नलगाइकनै उपलव्ध सन्दर्भ सामग्रीको आलोचनात्मक विश्लेषण भइनै रहेको हुन्छ । एकातिर समाज विज्ञानमा गरिएका अनुसन्धान राज्यको नीति निर्माण गर्ने कार्यमा प्रयोग भएनन् भन्ने गुनासो अध्येताहरूमाझ सर्वव्यापी छ भने अर्कोतर्फ लेखककै भनाइ अनुसार समाज विज्ञानका प्राज्ञ तथा विद्वानहरूको प्रभाव हावी भएर नेपाली समाजको रूपरेखा विद्रुप ढंगले बिग्रिरहेको छ । यो तर्क एकापसमा विरोधभाषपूर्ण छ । लेखकले भनेजस्तै नेपाली समाज तथा राष्ट्रको दर्शन नै छैन भन्ने आशय पनि आफैंमा एकांकी छ । नेपाली समाजमा एक दर्शन होइन, धेरै दर्शन छन्, जसको कारण नेपाली समाज आफैंमा विशिष्ट छ भन्ने यथार्थ मनन गर्न लेखक अन्कनाएको देखिन्छ ।

विष्टप्रति पूर्वाग्रह
नेपाली समाजको विविधतामा देखिएको भिन्नतालाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ भनेर सुझाएका लेखकले मुख्य रूपले हिन्दु धर्मसँग मात्र सम्बन्धित ज्ञाताहरूको उदाहरण प्रस्तुत गरिरहँदा उहाँले वकालत गरेको बृहत राष्ट्रिय कथनले यो देशको धरातलीय यथार्थलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन ? यो प्रश्न टड्कारो रूपले उठेको छ । एक सन्दर्भमा मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टले भन्नुभएको छ, ‘यो देशमा मानवशास्त्रको भविष्य छ वा छैन, त्यो मेरो चासोको विषय होइन । मेरो चासोको विषय यो हो कि मानवशास्त्रले नेपालको राष्ट्रिय हित तथा विकासको एजेन्डालाई समर्थन गर्न सहयोग गर्छ वा गर्दैन भन्ने हो ।’ उहाँले यदि मानवशास्त्रले नेपाल र नेपाली समाजको हितमा काम गर्दैन भने यस विषयको औचित्य नै छैन भन्ने तहको आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । शासकहरूले यहाँको जातीय विविधता र पहिचानको प्रश्न आत्मसाथ गर्न सकेनन् भने शासकहरूको भविष्य अन्धकार छ भनी पञ्चायत कालमा तर्क गर्ने विष्टलाई ‘यो देश ऋषिमुनीहरूको भद्र इच्छाले निर्माण भएको हो’ भनी हास्यास्पद तर्क गर्ने लेखकले विष्ट विदेशीहरूको स्वार्थका लागि प्रयोग भएर नेपालमा मानवशास्त्रको विजारोपण गरे भन्नुको कुनै तुक देखिँदैन ।

विष्टले लेख्नुभएको किताब ‘सबै जातको फूलबारी’ आफैंमा ‘एक भाषा, एक देशको’ विरुद्ध उभिएको एउटा दरिलो ‘काउन्टर थेसिस’ हो । जसको अन्तरनिहित आशय बहुजाति, बहुधर्मकै अस्तित्वको पक्षमा वकालत गर्नु थियो । थिचिएका र पिँंधमा रहेका वर्गको बारेमा अध्ययन गर्ने सवाल्र्टन अध्ययनलाई समेत विदेशीको स्वार्थकै रूपमा अघि बढाइएको धारणा लेखकले प्रस्तुत गर्नुभएको छ । लेखकले सिफारिस गरेजस्तै संन्यासी परम्परा, पञ्च भलादमीको शासन र वेदका मन्त्रहरू नै सर्वगुण सम्पन्न थिए भने यस्ता दर्शन र अभ्यासहरूले सदियौंसम्म समाजमा थिचिएर जीवन बाँच्न बाध्यहरूको पीडालाई किन सम्बोधन गरेन त ? ज्ञान आर्जनकै लागि विक्रमको सातौं–आठौं शताव्दीतिर झन्डै तीस प्रतिशत मानिसहरू संन्यासी भएका थिए भनेर आदिम संन्यासी परम्परा आजको विश्व परिवेशमा पुनर्उत्पादन गरिरहँदा लेखकले वर्तमान विश्वले सिर्जना गरेको अवसर र चुनौती दुवैलाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ ।

प्राज्ञिक बहसमा प्रतिगमन !
२०४७ अघिको ज्ञान उत्पादन गर्ने परम्परालाई हदैसम्मको उत्कृष्ट मान्दै त्यसपछिको प्राज्ञिक कर्मलाई फितलो सावित गर्न शव्द खर्च गर्नुभएका लेखकले अन्ततोगत्वा घुमाइ–फिराइ ०४७ अघिकै साँघुरो समाज र त्यसले हुर्काएको प्राज्ञिक कर्म नै उत्कृष्ट थियो, जसले राष्ट्रिय स्वाभिमानको समेत जगेर्ना गरेको थियो भन्ने आशयको वकालत गरेको देखिन्छ ।

लेखक नेपाली समाजको ऐतिहासिक विकासक्रममा राजतन्त्रात्मक हिन्दु अधिनायकवादी मान्यताले शासन पद्धतिदेखि ज्ञान उत्पादनको प्रक्रियालाई समेत गहिरो रूपले प्रभावित बनाएको कालखण्डबाट बढी नै आकर्षित भएर ०४७ सालपछिको परिवर्तनले ल्याएका राजनीतिक र प्राज्ञिक उपलव्धिहरूको आत्मसाथ गर्न नचाहेको देखिन्छ । निरंकुशता विरुद्ध लामो संषर्ष र बलिदानपछि नेपाली समाज जातीय तथा धार्मिक बहुलवादको फराकिलो अवधारणामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा लेखक किन राष्ट्रिय गौरव, स्वाभिमान, शान्ति तथा अमनचैन जस्ता शव्दहरूको लेपनमा ऋगवेद, जनक र सीताको आदर्शलाई घरिघरि सम्झाएर नेपालजस्तो बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय समाजको हिन्दु धार्मिक विचारबाट मात्र निर्देशित ‘बृहत राष्ट्रिय कथन’ निर्माण गर्न उद्वेलित हुनुहुन्छ ?

लेखक भट्टका एकातिर पश्चिमा ज्ञान तथा अनुसन्धान पद्धतिले नै नेपाली समाजको अपव्याख्या गरेको छ भन्ने तर्क र अर्कोतर्फ विश्वविद्यालयका प्राज्ञिकहरू ‘पियर रिभ्युड जर्नल’मा लेख नछापिकन अन्य गोरखधन्दामा संलग्न भए भन्नेजस्ता आरोप विरोधाभाषपूर्ण छन् । न जर्नलको रूपमा लेख छाप्ने चलन पूर्वीय ज्ञान पद्धतिमा नै कतै सुनिएको छ, न आजकलका जर्नलहरूले गर्ने जस्तो ‘पियर रिभ्यु’को नाममा सहकर्मी समीक्षा गर्ने चलन नै पूर्वीय ज्ञान उत्पादनको परम्परा हो । पूर्वर्ीय चिन्तनमा यही कार्य फरक नाममा भए तापनि ‘पियर रिभ्यु’कै नाममा भने हुँदैन थियो । जब ज्ञान उत्पादनमा पूर्वीय दार्शनिक शुद्धताको वकालत गरिसकेपछि गुगल स्कोलरमा खोजी–खोजी कुन प्राज्ञको कति लेख, कहाँ अनुद्धृत गरिएको छ भनेर त्यसको आधारमा प्राज्ञहरूको उचाइ मापन गर्नु नै निरर्थक हो ।

लेखकले घरिघरि नेपालमा ज्ञान उत्पादन गर्ने कार्य मौलिक भएन भन्ने तर्क गरेका छन् । मौलिकता आफैंमा स्थिर विषयवस्तु होइन । विश्व परिवेश सँगसँगै स्थानीयतालाई पनि प्रभावित बनाउँदै लैजान्छ । मौलिकता आफैंमा तरल अवधारणा भएकोले मौलिकता निर्माण गर्ने सिलसिलामा हजारौं वर्ष अघिको परम्परालाई निरन्तरता दिइरहनुपर्छ भन्ने सोचले समयसँगै बदलिँदै गएको नवीन चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । नेपाली सन्दर्भमा सामाज विज्ञानको व्याख्या र सामाजिक मूल्य–मान्यताको बीचमा कुनै सम्बन्ध देखिएको छैन भन्ने लेखकका तर्क सतही र परम्परावादी लाग्छन् ।

नेपाली समाजको ज्ञान परम्परा
माक्र्सदेखि म्याक्स वेबरसम्मका सिद्धान्तहरूलाई जबर्जस्ती प्रयोग गरेर नेपाली समाजको ज्ञान परम्परालाई ह्रास गरियो भन्ने लेखकको तर्कसँग सहमत हुन सकिने आधार देखिँदैन । यसको प्रतिवादमा हाम्रा हरिकथाहरू समाजलाई नैतिकताको पाठ पढाउन अत्यन्त फलदायी थिए भन्ने लेखकले तर्क गर्नुभएको छ । शोषित–पीडितहरूका बारेमा अध्ययन गर्ने ‘सवाल्र्टन स्टडी’ र मावनशास्त्रको खोइरो खनेर हरिकथाहरूलाई सामाजिक नैतिकताको मार्गनिर्देशक मानेर नेपालमा सिर्जना भएका सबै समाज विज्ञानका अनुसन्धान कृतिहरू पीडित साहित्य (एट्रोसिटी लिटरेचर) हुन् भनी तर्क गर्नुहुने लेखकको वैचारिक रुझान अन्ततोगत्वा एकै धर्मबाट प्रभावित कुलिन शास्त्र (एलिटिष्ट लिटरेचर) बाट नै निर्देशित देखिन्छ ।

नेपाली समाजले लामो समयदेखि संरचनात्मक विभेदको फलस्वरुप एकाथरीले मोजमस्ती गर्ने र अर्कोथरी भोकै बसेर हेरिरहन बाध्य भइसकेपछि लेखकले अपेक्षा गरेजस्तो ‘सुखको साहित्य’ समाज विज्ञानका अध्येताहरूले आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट अध्ययन गर्दा चाहेर पनि दिनसक्ने अवस्था हुँदैन । समाजमा विद्यमान गरिबी, शोषण र दु:खको चक्रलाई छोपेर सुखको साहित्य सिर्जना गर्ने बाध्यता समाज विज्ञानका इमानदार अध्येताहरूलाई हुँदैन । किनकि नेपाली समाजमा असमानता छ भन्ने तथ्य जगजाहेर छ र यो असमानता मूल रूपले शासकहरूको अदूरदर्शिताको कारण सिर्जना भएको हो । यद्यपि कुनै विद्वानले दिएको गलत सल्लाह वा ‘सुखको साहित्यको’ भरमा देश चलाउन खोजिन्छ भने यस अवस्थामा शासकहरूकै अविवेक मुख्य रूपले दोषी हुन जान्छ । लाक्षणिक प्रवृत्तिमात्र अवलोकन गरेर समाजमा ज्ञान उत्पादनसँग जोडिएको शक्ति सम्बन्ध र त्यसलाई पुनर्उत्पादन गर्ने ऐतिहासिक विकासक्रम र अर्थराजनीतिक पाटोहरूको बेवास्ता गरिसेपछि मात्र समाज विज्ञानले विश्लेषण नै गरेर देश बिगार्‍यो वा समाजलाई नैतिकताको पाठ पढाएन भन्नेजस्ता तर्क सदर हुनसक्छ ।

नेपालमा आधुनिक समाज विज्ञानको उदय हुनुभन्दा पहिले नै नेपाली समाजमा बेथिति र असमानताले समाजलाई जर्जर बनाइसकेको थियो । लेखकले आलोचना गरेका समाज विज्ञान र उनका शव्दको आधुनिक विद्वानहरू त धेरैपछि मात्र उदाएका हुन् । समाज विज्ञानमा प्रचलित ‘इन्डक्टिभ’ र ‘डिडक्टिभ’ अनुसन्धान विधिले गलत उत्तरमात्र दिन्छ भन्ने लेखकले समाज विज्ञानमा अनुसन्धान गर्ने अन्य कैयौं विधि हुन्छन्, जसको विभिन्न सन्दर्भमा फरक उद्देश्य प्राप्तिका लागि फरक तरिकाले प्रयोग हुनसक्छ भन्ने यथार्थलाई छोपेको देखिन्छ । सामाजिक तथ्यलाई ‘इन्डक्टिभ’ रूपमा फैलाउँदा वा ‘डिडक्टिभ’ रूपमा खुम्च्याउँदाका सीमा तथा संकुचनबारे सामाजिक अनुसन्धान विधिको कखरा अध्ययन गर्दै जानकारी पाइने हुनाले लेखकले भनेजस्तो हरेक समाज विज्ञानका अनुसन्धानले झुठकै खेती गरिरहेको छ भन्ने तर्क पूर्वाग्रही छ ।

किनकि एउटा समाजमा गरिएको अनुसन्धानको नतिजालाई अन्य समाजमा सामान्यीकरण गर्ने क्रममा त्यस्ता संकुचनहरू समाज विज्ञानका अध्येताहरू जानिफकार नै हुन्छन् । समाज विज्ञानको आफ्नै सामथ्र्य र कमजोरीबारे आलोचनात्मक चर्चा भइनै रहेको हुन्छ । तर समाज विज्ञानका मान्यता तथा विधिहरूलाई जुन रूपले लेखकले सार्वभौम र सर्वव्यापी रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यो आफैंमा भ्रमपूर्ण छ । विश्व मानवीय संवेदनाको प्रसंग उठ्दा विश्वभरको मानव सबै एकै हुन् । न्यायपूर्ण तर्क जहाँ पनि जसले उठाए पनि सही र न्यायोचित नै हुन्छ, गलत ज्ञान जसले जहाँ बसेर उठाए पनि गलत नै हुन्छ ।

ज्ञान उत्पादन भएको भूमिको आधारमा भन्दा पनि ज्ञान आफैंमा भएको गुणतत्त्वको आधारमा यसको सद्गुण र दुर्गुणको विश्लेषण हुन जरुरी हुन्छ । पञ्च भलादमीको निर्देशनमा चल्ने राजनीतिक व्यवस्थालाई अब्बल मान्दै लेखकले उठाएको प्रसंगमा पञ्च भलादमीहरू अधिकांश परिस्थितिमा किन पुरुषमात्र हुन्थे ? यस्ता पुरुषरु कुन प्रक्रियाबाट छनोट हुन्थे ? समाजको विद्यमान शक्ति संरचनाले यो छनोट प्रक्रियालाई कसरी प्रभावित बनाउँथ्यो ? र त्यस किसिमको छनोट प्रक्रिया आफैंमा किन समावेशी थिएन ? यसबारे अनेक आलोचनात्मक दृष्टिकोणहरू छन् । लोकतन्त्र र समावेशितातर्फ पाइला चाल्दै गरेको हाम्रोजस्तो समाजमा कसैले पञ्च भलादमीले समाज चलाउने व्यवस्थालाई उत्कृष्ट मान्दै यस्ता प्रथाको पुनर्उत्पादनमा जोड दिन्छ भने यस्ता सोच समयको बाढीले हुत्याएर धेरै पर पुर्‍याउँछन् भन्ने तथ्य मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

म्याक्स वेबर र कार्ल माक्र्स दुवैलाई प्रक्रियागत व्यक्तिवादीको बिल्ला भिराएर लेखकले आफ्नो वैचारिक अलमललाई पाठकसामु प्रस्तुत गर्नुभएको छ । समाज विज्ञानका सिद्धान्तहरूको उत्पत्ति विभिन्न दार्शनिक मान्यतामा टेकेर भएको हुन्छ । कार्ल माक्र्स सामाजिक संरचना, उत्पादनको सम्बन्ध र अर्थराजनीतिलाई समाजमा शक्ति निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार मान्छन् । म्याक्स वेबर व्यक्तिगत सम्मान र उसले आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई ऊसँग निहित शक्तिको स्रोत मान्छन् । त्यसैले कार्ल माक्र्स र म्याक्स वेबर दुवैलाई एउटै प्रक्रियागत व्यक्तिवादको अवधारणात्मक खाकाभित्र राखेर हेर्नै मिल्दैन । माक्र्सको लागि व्यक्तिभन्दा संरचना नै प्रधान हो । नेपाली समाज विज्ञानको क्षेत्रमा कैयौं अनुसन्धान भएका छन् । समाजलाई कृत्रिम सम्झौतामा रूपान्तरित गर्ने हुनाले पुँजीवाद र साम्यावादमा कुनै फरक नदेख्ने लेखक प्रक्रियागत व्यक्तिवाद र प्रक्रियागत समग्रवादको वैचारिक रुझानमा अलमलिनु नौलो कुरा होइन ।

समाज विज्ञानको अनुसन्धानले समाजलाई तोड्दैन, बरु उल्टै समाजका अन्धकारलाई पन्छाएर जोड्ने काम गर्छ । साथै समाज विज्ञान ज्ञानमुखी भन्दा पनि जीवनमुखी विद्या बन्दै गएकोले यसको विश्वसनीयता गुम्दै गएको छ भन्ने लेखको भनाइ किन पनि तार्किक छैन भने यसमा स्वयं समाज विज्ञानको दोषभन्दा पनि बजारले सिर्जना गरेको बाध्यता मुख्य कारकतत्त्व हो ।


नेपाली समाज विज्ञानको क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको सैद्धान्तिक अथवा विधिगत अवधारणाहरूको आलोचनात्मक चिरफार गर्नुभन्दा पनि राष्ट्रियता, पूर्वीय दर्शन र मौलिकतामा टेकेर प्राज्ञिक नश्लवादको वकालत गरेकै कारण लेखक भट्टले प्रस्तुत गर्नुभएका अधिकांश मान्यतामा वैचारिक नश्लवाद हावी भएर दार्शनिक र सैद्धान्तिक प्रमाणहरूको कसीमा भने कमजोर सावित भएका छन् । विद्वानहरूले बाटो बिराएको भन्दै लेखकले देखाएको बाटो एउटा सिन्डिकेटको विरुद्ध अर्को सिन्डिकेट लागू गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको भासमा गएर जाकिएको देखिन्छ ।

घिमिरेले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, भारतबाट चिकित्सा–मानवशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन्।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७५ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT