मेडिकल शिक्षाको कर्णाली कहर

जुम्लामा एक वर्षमा एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्ने कार्यभार प्रदेश नं. ६ को सरकारले तत्काल लिनुपर्छ । त्यसो गर्दा कसैले कर्णाली प्रदेशलाई दया गरिदिए जस्तो गरेर गुणस्तरीय पढाइका लागि चाहिने पूर्वाधार र जनशक्तिको मापदण्डमा सम्झौता गरेर कार्यक्रम चलाउन भने नपरोस् ।

अघिल्लो वर्ष पोखरामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोल्ने ऐन बनेको थियो भने दाङमा हालसालै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको छ । यी सबै संस्था स्थापना हुनुअघि २०५१ सालतिर एमबीबीएस सुरु गरेको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले २०५६ सालसम्म आउँदा एमडी तहको पढाइ सुरु गरिसकेको थियो ।

उक्त प्रतिष्ठानको अस्पताल छिट्टै सिंगो पूर्वाञ्चल क्षेत्रका लागि भरपर्दो रेफरल सेन्टरका रूपमा विकसित हुनपुग्यो । धरानमा बीपी प्रतिष्ठान बनेयता स्थापना भएका २ सरकारी संस्थाहरूमा अहिले मेडिकल शिक्षा सुचारु छ । काठमाडौं उपत्यकामा २०६० सालमा स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रममा केन्द्रित चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) र २०६७ तिर एमबीबीएस कार्यक्रमसहित पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खुले । यी मध्ये पाटन पनि अहिले एमडी तहको पढाइ सुरु गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।

यसरी २०४६ यताका ३ दशकको अनुभव हेर्ने हो भने धरानको एउटा अपवाद छाडेर किन उपत्यका बाहिर एउटा पनि ठूलो संस्था सुचारु हुन सकेन ? देशमा विकेन्द्रीकरण र संघीयताको माहोल भएको यो समयमा यो प्रश्नको उत्तर खोज्नु जरुरी छ ।

धरानस्थित बीपी प्रतिष्ठान सफल हुनुको खास कारण छ : त्यसको स्थापना त भारतको आर्थिक सहयोगमा भयो नै, भौतिक संरचना बनाएर मात्रै भारतले छाडिदिएन । भारतको ‘पायोनियर’ अस्पताल र शिक्षण संस्थाका रूपमा रहेको अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेज (एम्स) ले लामो समयसम्म उक्त प्रतिष्ठानसित सहकार्य गरेर प्राविधिक लगायत अनेक किसिमका सहयोग गरेर उच्चस्तरको सेवा दिनेमात्रै नभई यहाँको जनशक्तिलाई तालिम दिने कामसमेत गर्‍यो ।

यसै बीच शैक्षिक कार्यक्रम नभए पनि चीन सरकारले भरतपुरमा बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल स्थापना गरेर सेवा सुचारु गर्न उसरी नै सहयोग गर्‍यो । फलस्वरुप हाम्रा यावत व्यवस्थापकीय कमजोरी, कार्यकर्ता भर्तीको प्रतिस्पर्धा र चर्को भ्रष्टाचारका बाबजुद पनि यी संस्था स्थापित हुनपुगे ।

तर यी बाहेकका संस्थाहरू कर्णाली र राप्ती प्रतिष्ठान, गेटा मेडिकल कलेज आदि टुहुराजस्ता बन्न पुगे । पार्टीका नेताहरूले गाउँ–गाउँमा एमबीबीएस विद्यार्थी पुर्‍याउने भाषण गरे पनि कर्णाली र वरपरका ९ जिल्लाको रेफरल सेन्टर रहेको कर्णाली प्रतिष्ठानमा सबै विषयका विशेषज्ञ पठाउने पहलसम्म गरेनन् ।

पार्टीहरू बीच यी संस्थामा नेतृत्व नियुक्ति गर्ने बेलामात्रै प्रतिस्पर्धा चल्न थाल्यो । आफूले नियुक्त गरेको उपकुलपतिबाट कार्यकर्ताहरू भर्ती गर्ने वा ठेक्कापट्टाबाट लाभ लिने बाहेक माथि उठेर कसैले हेर्नै सकेन र चाहेन । गेटा मेडिकल कलेज त वर्षौंसम्म वन विभागले रुख काट्न दिएन भनेर त्यसै रल्लिएर बस्यो । पार्टीले नियुक्त गरेका जिम्मेवार व्यक्ति अन्तै आफ्नो काम गरेर बसिरहे । ७ वर्षमा कर्णाली प्रतिष्ठान स्टाफ नर्स र एचए तहको पढाइमा सीमित भएर खुम्चियो ।

भरपर्दो लघु जलविद्युत विकास गरेर विद्युत आपूर्ति गर्नेसमेत काम अहिलेसम्म भएन । दाङको प्रतिष्ठानमा त संस्थापक उपकुलपतिमै मेडिकल शिक्षामा माफियागिरीको प्रबद्र्धन र विकेन्द्रीकरणको विरोध गर्ने गरेकी व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दै असफलताको बिउ रोपिसकिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा ती संस्थाहरू अघि नबढ्नु कुनै अनौठो कुरा थिएन । तर सरकारलाई वचनले बाँध्नसके एकचोटी काम लिन सकिन्छ भनी डा. केसीले पछिल्ला हरेक सत्याग्रहमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेजा वा प्रतिष्ठान पुर्‍याउनुपर्ने माग राख्नुभयो । सरकारले प्रत्येकपल्ट त्यस्तो सम्झौता गर्‍यो, तर व्यवहारमा सिन्को पनि भाँचेन ।

डा. केसीले धनगढी गएर बारम्बार जिल्ला वन कार्यालय लगायतको ढोका ढकढक्याउँदै सुदूर पश्चिमका नेता शेरबहादुर देउवालाई अनेकपल्ट विज्ञप्ति र लेखहरूमार्फत अवगत गराएपछि त्यहाँको काम अलि छिटो अघि बढेको भनिन्छ । यो पृष्ठभूमिमा कर्णाली प्रतिष्ठानको बिजोगबारे सबैको ध्यान तानेर काम गर्न बाध्य पार्नुपर्‍यो भनी डा. केसी यसपल्ट जुम्ला पुग्नुभएको हो ।

यो समय कर्णाली प्रतिष्ठान लगायतका संस्थाहरूका समस्यामात्रै औंल्याउने होइन, समाधान खोज्ने हो । त्यो समाधानको पहिलो पूवसर्त अब तिनप्रति प्रदेश सरकारको अपनत्व हुनुपर्छ र काठमाडौं उपत्यकामा दर्जन ठूला मेडिकल शिक्षण संस्था हुँदा कर्णालीमा किन एउटा पनि नहुने भनी शिर ठाडो पारेर केन्द्रलाई सोध्ने क्षमता प्रदेश सरकारसित हुनुपर्छ ।

कर्णाली प्रतिष्ठानको मुख्य भवन बनिसकेकाले त्यहाँ एक वर्षभित्र एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्न सम्भव छ र प्रदेश नं. ६ को पहिलो प्राथमिकता अब त्यो हुनुपर्छ । त्यसका लागि मुख्य समस्या भनेको अब जनशक्तिको आपूर्ति र बजेट हो । बजेट कसरी निकाल्ने भनी केन्द्रसित रस्साकस्सी गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारले लिने हो भने जनशक्ति आपूर्तिका व्यावहारिक र प्राविधिक पक्षमा सहजीकरण गर्न डा. केसीको अभियान तयार छ ।

वास्तवमा हामी त्यस्तो गृहकार्यमा लागेको वर्षौं बितिसक्यो र त्यो कामका धेरै अवरोधसमेत पहिल्याइसकिएका छन् । सरकारी कर्मचारीतन्त्रको काइते पाराले यो विषयलाई कसरी प्रभावित पार्छ भन्ने एउटा सानो उदाहरण हेरौं । अहिले वर्षेनि सयौं एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी–एमएस र एमडीएस तहका चिकित्सकहरू सरकारी छात्रवृत्तिबाट निस्कन्छन् ।

तर तिनलाई कर्णालीजस्ता प्रतिष्ठानहरूमा परिचालन गर्ने व्यवस्था नै छैन । त्यसैले सरकार १ जना डाक्टरले काम चल्ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ७ जना डाक्टर थन्क्याएर बसेको छ, सर्जरी विषय पढेर आएका डाक्टरलाई अपरेसन थिएटर नै नभएका अस्पतालमा पठाएको छ । तर आवश्यक नीतिगत सुधार गरेर जनशक्तिको चर्को अभाव भएका कर्णाली प्रतिष्ठानजस्ता ठाउँमा डाक्टर पठाउने अक्कल उसलाई आएको छैन ।

त्यो किनभने दूरदराजका मानिसले स्वास्थ्यसेवा लिने ती संस्था राजनीति वा कर्मचारीतन्त्रका कसैका पनि ‘आफ्ना’ होइनन् । कार्यकर्ता भर्ती र ठेक्काको कमसिन पाएपछि ती अस्पतालमा बिरामीले सेवा पाउन् वा नपाउन्, राजनीतिज्ञहरूलाई कुनै मतलब छैन । गर्दै आएको कर्मकाण्डभन्दा बाहिर गएर कुनै काम वा निर्णय गर्ने इच्छाशक्ति कसैमा छैन ।

त्यो कर्मकाण्डलाई चुनौती दिन हालै एमबीबीएस सकेका डा. केसी अभियानको १ सदस्यले शिक्षा मन्त्रालयमा गएर आफूलाई छात्रवृत्तिपछिको अनिवार्य २ वर्षे करार सेवाका लागि कर्णाली प्रतिष्ठानमै पठाउन अनुरोध गरे । उनी त्यसरी गएर नजिर बसाल्नसके उक्त प्रतिष्ठानमा जनशक्ति परिचालनको बाटो खुल्ने थियो । तर अन्त्यमा तलब मन्त्रालयले खुवाउने कि प्रतिष्ठानले भन्ने विवाद निरुपण नभएको कारण देखाएर उनको कर्णाली जाने बाटो बन्द गरियो । त्यति सानो विवाद मिलाउने जाँगरसमेत मन्त्रालयको संयन्त्रमा देखिएन र ती डाक्टर निराश भएर तराईको कुनै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा खटिएर गए ।

कर्णाली प्रतिष्ठानमा अब एमबीबीएस पढाइ सुरु गर्ने हो भने तत्काल आधारभूत विज्ञानका शिक्षकहरू चाहिन्छन्, जसको नेपालमा सापेक्षत: अभाव छ । अर्कोतिर गएको वर्षदेखि नि:शुल्क स्नातकोत्तर अन्तर्गत बेसिक साइन्स पढेर निस्केका चिकित्सकहरूलाई पठाउन सरकारसित ठाउँ नै छैन । किनकि बिरामीको सेवामात्रै हुने अञ्चल अस्पतालहरूमा उनीहरूको विज्ञता काम लाग्दैन । उनीहरूको काम नै एमबीबीएस र बीडीएस कोर्सका विद्यार्थीलाई साधारण विज्ञानबाट स्वास्थ्य विज्ञानसम्म पुर्‍याउन मानव शरीर र रोगबारे सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान दिने हो ।

यसरी एकातिर जनशक्तिको खडेरी छ भने अर्कोतिर त्यही जनशक्तिलाई कसरी उचित काममा लगाउने भन्ने सरकारकै टाउको दुखाइ छ । तर यी दुई आवश्यकताबीच समन्वय गरेर ‘विन–विन’ हुने काम गर भनी गुहारेको पनि २ वर्ष भइसक्यो । मन्त्रीहरूदेखि प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यहरूलाई यसो गर भनेर भन्दा–भन्दा केही नलागेर कर्णाली क्षेत्रका जल्दाबल्दा भनिएका राजनीतिज्ञहरू (जो अहिले प्रदेश सरकारमा पुगेका छन्) उनीहरूलाई बुझाउनेसमेत प्रयास गर्‍यौं । तर त्यति सानो नीतिगत निर्णय पनि अहिलेसम्म भएको छैन ।

सरकारी अकर्मण्यताका यस्ता लाजमर्दा पाटाहरूका कारण अहिले कर्णाली प्रतिष्ठानजस्ता संस्था अलपत्र छन् । कर्णाली प्रतिष्ठानको यस्तो पीडादायी अवस्था बाहिर ल्याउनसम्म
डा. केसी जुम्ला पुगेर अँध्यारो कोठाको चिसो भुइँमा भोकै सुत्नुपरेको छ ।

स्वास्थ्य शिक्षाको यो बेथिति तोड्न अब प्रदेश सरकारहरूले नेतृत्व लिनुपर्छ । किनकि काठमाडौंको राजनीति र कर्मचारीतन्त्रकै व्यूहमा फँस्ने हो भने प्रदेश तहको औचित्य नै सिद्धिनेछ र उनीहरूको राजनीति नै धरापमा पर्नेछ ।

अब संघीय मन्त्रालयमा गएर सानो प्राविधिक कारणले किन कर्णालीमा पुग्न चाहने जनशक्तिलाई अन्यत्र पठाएको र खेर गइरहेको जनशक्तिलाई किन कर्णालीका लागि उपयोग नगरेको भनी र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने काम प्रदेशका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूको हुनुपर्छ । विद्युत आपूर्ति, ब्लड बैंक र अक्सिजन प्लान्टको स्थापनाजस्ता काम त उनीहरूले आफ्नै बुँतामा गर्नुपर्छ । गेटामा मेडिकल कलेज बन्न किन दशकभन्दा बढी समय लाग्ने भयो भनेर खोज्ने र त्यसका अवरोध छिचोल्ने काम अब प्रदेश नं. ७ को जिम्मेवारी हुनुपर्छ । गेटाको मेडिकल कलेजले मात्रै पनि सिंगो सुदूर पश्चिमको पहाडका लागि स्वास्थ्यसेवा पुग्दैन ।

त्यसैले डोटी वा डडेलधुरामा त्यस्तै ठूलो संस्था खोल्ने पनि उसको प्राथमिकता हुनुपर्छ । पूर्वमा धरानपूर्व किन ठूला सरकारी स्वास्थ्य संस्था खुलेनन् ? पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय किन सम्बन्धनको भाडा उठाएर पदाधिकारी पाल्ने सेतो हात्तीमा बदलियो ? किन उसको आफ्नै आंगिक अस्पतालमा यतिका वर्षसम्म एमबीबीएस जस्ता कार्यक्रमको कल्पना गर्नसक्ने अवस्थासमेत आएन ? सोध्ने काम प्रदेश नं. १ को सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ ।

सुदूर पूर्वको एउट निजी मेडिकल कलेजका लागि मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराउने पूर्वप्रधानमन्त्रीले पूर्वी पहाडका दर्जर्नौं जिल्लाका मानिसलाई उपचारका लागि धरान वा सिलिगुढी पुग्ने बाध्यताबाट रोक्नेबारे किन सोच्नै सकेनन् भनेर जवाफ खोज्ने काम पनि प्रदेश सरकारकै हो ।

त्यस्तै प्रदेश नं. २ का २ मेडिकल कलेजमध्ये एउटाले किन महानगरलाई १० करोड करै नतिरी उसका सञ्चालक महानगरको मेयरका प्रत्यासी बन्ने अवस्था कसरी आयो ? उक्त प्रदेश सरकारले जवाफ खोज्नुपर्छ । प्रदेशको अस्थायी मुकाम जनकपुरमै रहेको अर्को निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालक किन बारम्बार विद्यार्थीसित शुल्क उठाएपछि पैसा तिर्ने र छात्रवृत्तिमा आउने दुवै विद्यार्थीहरूलाई अलपत्र पारेर भाग्छन् ? यस प्रश्नको जवाफ पनि त्यो सरकारले खोज्नै पर्नेछ ।

दुवै कलेजमा भएका बदमासी रोक्न र दोषीहरूलाई दण्डित गर्न नसके उक्त प्रदेश लामो समयसम्म यस्तै दुरावस्थाको सिकार भइरहनेछ । यस्ता समस्यामा प्रवेशै नगरी विभिन्न तहका राजनीतिज्ञहरूबीच जबसम्म मिलेमतोमा आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने परिपाटी चलिरहन्छ, तबम्म कुनै पनि समस्याको अर्थपूर्ण समाधान निस्कने छैन । ती प्रदेशका दूरदराजमा बस्ने मानिसले सस्तो र गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा पाउने त कुरै छाडौं ।

जुन दिन यी काममा प्रदेश सरकारहरू अब्बल निस्कन्छन् र पाटन वा धरानको प्रतिष्ठानको हाराहारीका संस्थाहरू सबै प्रदेशमा पुग्छन्, त्यसदिन डा. केसी सत्याग्रहमा बस्नुपर्ने छैन । किनकि त्यसले उहाँका दुवैथरी माग पूरा गर्नेछ । एक, दूरदराजका मानिसले विशेषज्ञ तहको सेवाका लागि काठमाडौं धाइरहनुपर्ने छैन । त्यहाँका विद्यार्थीहरूले कम खर्चमा त्यहीं शिक्षा लिएर दूरदराजका गाउँ पुगेर सेवा दिन सक्नेछन् । दुई, देशमा केही अब्बल सरकारी संस्थाले राम्रै संख्यामा चिकित्सकहरू उत्पादन गर्न थाल्नासाथ निजी मेडिकल कलेजहरू पनि आफैं बिरामीको चाप बढाउने लगायत काम गरेर गुणस्तर सुधार्न बाध्य हुनेछन् । अहिलेझैं कार्टेल बनाएर शुल्कमा अर्बौैंको कालोबजारी गर्ने अवस्था पनि रहने छैन । किनकि उनीहरू चिकित्सा पढ्नेहरूका लागि निर्विकल्प गन्तव्य बन्ने छैनन् ।

बाँकी प्रदेशका सरकारहरू यो सम्भावना देखेर ब्युँझन अझै समय लाग्ला । तर जुम्लामा एक वर्षमा एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्ने कार्यभार प्रदेश नं. ६ को सरकारले तत्काल लिनुपर्छ । त्यसो गर्दा कसैले कर्णाली प्रदेशलाई दया गरिदिए जस्तो गरेर गुणस्तरीय पढाइका लागि चाहिने पूर्वाधार र जनशक्तिको मापदण्डमा सम्झौता गरेर कार्यक्रम चलाउन नपरोस् भनी सबै पक्ष चनाखो हुनु जरुरी छ । आँखा र कान बन्द गरेजस्तो प्रतित हुने राज्यले के बुझोस् भने आजको कर्णाली भनेको १० वा २० वर्ष अघिको कर्णाली होइन ।

अहिले सरकारी कर्मकाण्डका कारण जति डाक्टरहरू आफूले सिकेको ज्ञान र सीपको अभ्यास गर्नै नपाउने सुगमका साना अस्पतालहरूमा खटाइएका छन्, उनीहरूमध्ये धेरै खुसी कर्णाली प्रतिष्ठानजस्तो ठूलो र धेरै काम हुने संस्थामा जान तयार छन् । दीर्घकालमा चाहिँं एकचोटी त्यहाँ पुगेको डाक्टर परिवारसहित त्यहाँ बस्न लोभिनेगरी कर्णालीको विकास हुनुपर्छ । त्यसका लागि जुम्लाजस्ता ठाउँमा अब्बल गुणस्तरका स्कुल र अन्य संरचनाहरू पनि बन्नु जरुरी छ । त्यसो भयो भने बल्ल वास्तवमा नेपालमा स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवाको सफल विकेन्द्रीकरण भएको मानिनेछ ।

कर्णाली प्रतिष्ठानलाई फेरि घरको न घाटको बनाउने राज्यको कुनै पनि प्रयास विरुद्ध खबरदारी गर्नु सबैको कर्तव्य हो । त हाम्रो अभियान प्रतिबद्ध छँदैछ । कर्णाली क्षेत्रको प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस पढाइ हुने अवस्था ल्याउन नागरिकका रूपमा हामीले गर्नसक्ने यत्ति नै हो । बाँकी प्रादेशिक र संघीय सरकारको जिम्मेवारी हो ।

प्रकाशित : असार २३, २०७५ ०८:०३