मेडिकल शिक्षाको कर्णाली कहर

जीवन क्षत्री

काठमाडौँ — डा. गोविन्द केसी पन्ध्रौं सत्याग्रहका लागि जुम्ला पुगेपछि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान एकाएक धेरै मानिसको चर्चा र सरोकारको विषय बनेको छ । विगतका सत्याग्रहमा अक्सर काठमाडौंका प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरूको धन्दा र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको भ्रष्ट गतिविधिले बढी चर्चा पाउने गरेकोमा यसपल्ट कर्णाली प्रतिष्ठानमा सबैको ध्यान पुग्नु स्वागतयोग्य हो । तर अझै पनि कर्णाली प्रतिष्ठानको विषय के हो ? त्यसका समस्या के हुन् ? किन अहिलेसम्म त्यो ओझेलमा पर्‍यो ? धेरैलाई जानकारी छैन ।


सरकारले यसअघि काठमाडौं बाहिर ठूला स्वास्थ्य र शिक्षण संस्था पुर्‍याउने प्रयासै नगरेको होइन । २०६८ सालमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना भएको थियो भने त्यही हाराहारीमा गेटामा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया पनि थालिएको थियो ।

Yamaha

जुम्लामा एक वर्षमा एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्ने कार्यभार प्रदेश नं. ६ को सरकारले तत्काल लिनुपर्छ । त्यसो गर्दा कसैले कर्णाली प्रदेशलाई दया गरिदिए जस्तो गरेर गुणस्तरीय पढाइका लागि चाहिने पूर्वाधार र जनशक्तिको मापदण्डमा सम्झौता गरेर कार्यक्रम चलाउन भने नपरोस्।

अघिल्लो वर्ष पोखरामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोल्ने ऐन बनेको थियो भने दाङमा हालसालै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको छ । यी सबै संस्था स्थापना हुनुअघि २०५१ सालतिर एमबीबीएस सुरु गरेको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले २०५६ सालसम्म आउँदा एमडी तहको पढाइ सुरु गरिसकेको थियो ।

उक्त प्रतिष्ठानको अस्पताल छिट्टै सिंगो पूर्वाञ्चल क्षेत्रका लागि भरपर्दो रेफरल सेन्टरका रूपमा विकसित हुनपुग्यो । धरानमा बीपी प्रतिष्ठान बनेयता स्थापना भएका २ सरकारी संस्थाहरूमा अहिले मेडिकल शिक्षा सुचारु छ । काठमाडौं उपत्यकामा २०६० सालमा स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रममा केन्द्रित चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) र २०६७ तिर एमबीबीएस कार्यक्रमसहित पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खुले । यी मध्ये पाटन पनि अहिले एमडी तहको पढाइ सुरु गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।

यसरी २०४६ यताका ३ दशकको अनुभव हेर्ने हो भने धरानको एउटा अपवाद छाडेर किन उपत्यका बाहिर एउटा पनि ठूलो संस्था सुचारु हुन सकेन ? देशमा विकेन्द्रीकरण र संघीयताको माहोल भएको यो समयमा यो प्रश्नको उत्तर खोज्नु जरुरी छ ।

धरानस्थित बीपी प्रतिष्ठान सफल हुनुको खास कारण छ : त्यसको स्थापना त भारतको आर्थिक सहयोगमा भयो नै, भौतिक संरचना बनाएर मात्रै भारतले छाडिदिएन । भारतको ‘पायोनियर’ अस्पताल र शिक्षण संस्थाका रूपमा रहेको अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेज (एम्स) ले लामो समयसम्म उक्त प्रतिष्ठानसित सहकार्य गरेर प्राविधिक लगायत अनेक किसिमका सहयोग गरेर उच्चस्तरको सेवा दिनेमात्रै नभई यहाँको जनशक्तिलाई तालिम दिने कामसमेत गर्‍यो ।

यसै बीच शैक्षिक कार्यक्रम नभए पनि चीन सरकारले भरतपुरमा बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल स्थापना गरेर सेवा सुचारु गर्न उसरी नै सहयोग गर्‍यो । फलस्वरुप हाम्रा यावत व्यवस्थापकीय कमजोरी, कार्यकर्ता भर्तीको प्रतिस्पर्धा र चर्को भ्रष्टाचारका बाबजुद पनि यी संस्था स्थापित हुनपुगे ।

तर यी बाहेकका संस्थाहरू कर्णाली र राप्ती प्रतिष्ठान, गेटा मेडिकल कलेज आदि टुहुराजस्ता बन्न पुगे । पार्टीका नेताहरूले गाउँ–गाउँमा एमबीबीएस विद्यार्थी पुर्‍याउने भाषण गरे पनि कर्णाली र वरपरका ९ जिल्लाको रेफरल सेन्टर रहेको कर्णाली प्रतिष्ठानमा सबै विषयका विशेषज्ञ पठाउने पहलसम्म गरेनन् ।

पार्टीहरू बीच यी संस्थामा नेतृत्व नियुक्ति गर्ने बेलामात्रै प्रतिस्पर्धा चल्न थाल्यो । आफूले नियुक्त गरेको उपकुलपतिबाट कार्यकर्ताहरू भर्ती गर्ने वा ठेक्कापट्टाबाट लाभ लिने बाहेक माथि उठेर कसैले हेर्नै सकेन र चाहेन । गेटा मेडिकल कलेज त वर्षौंसम्म वन विभागले रुख काट्न दिएन भनेर त्यसै रल्लिएर बस्यो । पार्टीले नियुक्त गरेका जिम्मेवार व्यक्ति अन्तै आफ्नो काम गरेर बसिरहे । ७ वर्षमा कर्णाली प्रतिष्ठान स्टाफ नर्स र एचए तहको पढाइमा सीमित भएर खुम्चियो ।

भरपर्दो लघु जलविद्युत विकास गरेर विद्युत आपूर्ति गर्नेसमेत काम अहिलेसम्म भएन । दाङको प्रतिष्ठानमा त संस्थापक उपकुलपतिमै मेडिकल शिक्षामा माफियागिरीको प्रबद्र्धन र विकेन्द्रीकरणको विरोध गर्ने गरेकी व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दै असफलताको बिउ रोपिसकिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा ती संस्थाहरू अघि नबढ्नु कुनै अनौठो कुरा थिएन । तर सरकारलाई वचनले बाँध्नसके एकचोटी काम लिन सकिन्छ भनी डा. केसीले पछिल्ला हरेक सत्याग्रहमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेजा वा प्रतिष्ठान पुर्‍याउनुपर्ने माग राख्नुभयो । सरकारले प्रत्येकपल्ट त्यस्तो सम्झौता गर्‍यो, तर व्यवहारमा सिन्को पनि भाँचेन ।

डा. केसीले धनगढी गएर बारम्बार जिल्ला वन कार्यालय लगायतको ढोका ढकढक्याउँदै सुदूर पश्चिमका नेता शेरबहादुर देउवालाई अनेकपल्ट विज्ञप्ति र लेखहरूमार्फत अवगत गराएपछि त्यहाँको काम अलि छिटो अघि बढेको भनिन्छ । यो पृष्ठभूमिमा कर्णाली प्रतिष्ठानको बिजोगबारे सबैको ध्यान तानेर काम गर्न बाध्य पार्नुपर्‍यो भनी डा. केसी यसपल्ट जुम्ला पुग्नुभएको हो ।

यो समय कर्णाली प्रतिष्ठान लगायतका संस्थाहरूका समस्यामात्रै औंल्याउने होइन, समाधान खोज्ने हो । त्यो समाधानको पहिलो पूवसर्त अब तिनप्रति प्रदेश सरकारको अपनत्व हुनुपर्छ र काठमाडौं उपत्यकामा दर्जन ठूला मेडिकल शिक्षण संस्था हुँदा कर्णालीमा किन एउटा पनि नहुने भनी शिर ठाडो पारेर केन्द्रलाई सोध्ने क्षमता प्रदेश सरकारसित हुनुपर्छ ।

कर्णाली प्रतिष्ठानको मुख्य भवन बनिसकेकाले त्यहाँ एक वर्षभित्र एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्न सम्भव छ र प्रदेश नं. ६ को पहिलो प्राथमिकता अब त्यो हुनुपर्छ । त्यसका लागि मुख्य समस्या भनेको अब जनशक्तिको आपूर्ति र बजेट हो । बजेट कसरी निकाल्ने भनी केन्द्रसित रस्साकस्सी गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारले लिने हो भने जनशक्ति आपूर्तिका व्यावहारिक र प्राविधिक पक्षमा सहजीकरण गर्न डा. केसीको अभियान तयार छ ।

वास्तवमा हामी त्यस्तो गृहकार्यमा लागेको वर्षौं बितिसक्यो र त्यो कामका धेरै अवरोधसमेत पहिल्याइसकिएका छन् । सरकारी कर्मचारीतन्त्रको काइते पाराले यो विषयलाई कसरी प्रभावित पार्छ भन्ने एउटा सानो उदाहरण हेरौं । अहिले वर्षेनि सयौं एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी–एमएस र एमडीएस तहका चिकित्सकहरू सरकारी छात्रवृत्तिबाट निस्कन्छन् ।

तर तिनलाई कर्णालीजस्ता प्रतिष्ठानहरूमा परिचालन गर्ने व्यवस्था नै छैन । त्यसैले सरकार १ जना डाक्टरले काम चल्ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ७ जना डाक्टर थन्क्याएर बसेको छ, सर्जरी विषय पढेर आएका डाक्टरलाई अपरेसन थिएटर नै नभएका अस्पतालमा पठाएको छ । तर आवश्यक नीतिगत सुधार गरेर जनशक्तिको चर्को अभाव भएका कर्णाली प्रतिष्ठानजस्ता ठाउँमा डाक्टर पठाउने अक्कल उसलाई आएको छैन ।

त्यो किनभने दूरदराजका मानिसले स्वास्थ्यसेवा लिने ती संस्था राजनीति वा कर्मचारीतन्त्रका कसैका पनि ‘आफ्ना’ होइनन् । कार्यकर्ता भर्ती र ठेक्काको कमसिन पाएपछि ती अस्पतालमा बिरामीले सेवा पाउन् वा नपाउन्, राजनीतिज्ञहरूलाई कुनै मतलब छैन । गर्दै आएको कर्मकाण्डभन्दा बाहिर गएर कुनै काम वा निर्णय गर्ने इच्छाशक्ति कसैमा छैन ।

त्यो कर्मकाण्डलाई चुनौती दिन हालै एमबीबीएस सकेका डा. केसी अभियानको १ सदस्यले शिक्षा मन्त्रालयमा गएर आफूलाई छात्रवृत्तिपछिको अनिवार्य २ वर्षे करार सेवाका लागि कर्णाली प्रतिष्ठानमै पठाउन अनुरोध गरे । उनी त्यसरी गएर नजिर बसाल्नसके उक्त प्रतिष्ठानमा जनशक्ति परिचालनको बाटो खुल्ने थियो । तर अन्त्यमा तलब मन्त्रालयले खुवाउने कि प्रतिष्ठानले भन्ने विवाद निरुपण नभएको कारण देखाएर उनको कर्णाली जाने बाटो बन्द गरियो । त्यति सानो विवाद मिलाउने जाँगरसमेत मन्त्रालयको संयन्त्रमा देखिएन र ती डाक्टर निराश भएर तराईको कुनै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा खटिएर गए ।

कर्णाली प्रतिष्ठानमा अब एमबीबीएस पढाइ सुरु गर्ने हो भने तत्काल आधारभूत विज्ञानका शिक्षकहरू चाहिन्छन्, जसको नेपालमा सापेक्षत: अभाव छ । अर्कोतिर गएको वर्षदेखि नि:शुल्क स्नातकोत्तर अन्तर्गत बेसिक साइन्स पढेर निस्केका चिकित्सकहरूलाई पठाउन सरकारसित ठाउँ नै छैन । किनकि बिरामीको सेवामात्रै हुने अञ्चल अस्पतालहरूमा उनीहरूको विज्ञता काम लाग्दैन । उनीहरूको काम नै एमबीबीएस र बीडीएस कोर्सका विद्यार्थीलाई साधारण विज्ञानबाट स्वास्थ्य विज्ञानसम्म पुर्‍याउन मानव शरीर र रोगबारे सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान दिने हो ।

यसरी एकातिर जनशक्तिको खडेरी छ भने अर्कोतिर त्यही जनशक्तिलाई कसरी उचित काममा लगाउने भन्ने सरकारकै टाउको दुखाइ छ । तर यी दुई आवश्यकताबीच समन्वय गरेर ‘विन–विन’ हुने काम गर भनी गुहारेको पनि २ वर्ष भइसक्यो । मन्त्रीहरूदेखि प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यहरूलाई यसो गर भनेर भन्दा–भन्दा केही नलागेर कर्णाली क्षेत्रका जल्दाबल्दा भनिएका राजनीतिज्ञहरू (जो अहिले प्रदेश सरकारमा पुगेका छन्) उनीहरूलाई बुझाउनेसमेत प्रयास गर्‍यौं । तर त्यति सानो नीतिगत निर्णय पनि अहिलेसम्म भएको छैन ।

सरकारी अकर्मण्यताका यस्ता लाजमर्दा पाटाहरूका कारण अहिले कर्णाली प्रतिष्ठानजस्ता संस्था अलपत्र छन् । कर्णाली प्रतिष्ठानको यस्तो पीडादायी अवस्था बाहिर ल्याउनसम्म
डा. केसी जुम्ला पुगेर अँध्यारो कोठाको चिसो भुइँमा भोकै सुत्नुपरेको छ ।

स्वास्थ्य शिक्षाको यो बेथिति तोड्न अब प्रदेश सरकारहरूले नेतृत्व लिनुपर्छ । किनकि काठमाडौंको राजनीति र कर्मचारीतन्त्रकै व्यूहमा फँस्ने हो भने प्रदेश तहको औचित्य नै सिद्धिनेछ र उनीहरूको राजनीति नै धरापमा पर्नेछ ।

अब संघीय मन्त्रालयमा गएर सानो प्राविधिक कारणले किन कर्णालीमा पुग्न चाहने जनशक्तिलाई अन्यत्र पठाएको र खेर गइरहेको जनशक्तिलाई किन कर्णालीका लागि उपयोग नगरेको भनी र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने काम प्रदेशका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूको हुनुपर्छ । विद्युत आपूर्ति, ब्लड बैंक र अक्सिजन प्लान्टको स्थापनाजस्ता काम त उनीहरूले आफ्नै बुँतामा गर्नुपर्छ । गेटामा मेडिकल कलेज बन्न किन दशकभन्दा बढी समय लाग्ने भयो भनेर खोज्ने र त्यसका अवरोध छिचोल्ने काम अब प्रदेश नं. ७ को जिम्मेवारी हुनुपर्छ । गेटाको मेडिकल कलेजले मात्रै पनि सिंगो सुदूर पश्चिमको पहाडका लागि स्वास्थ्यसेवा पुग्दैन ।

त्यसैले डोटी वा डडेलधुरामा त्यस्तै ठूलो संस्था खोल्ने पनि उसको प्राथमिकता हुनुपर्छ । पूर्वमा धरानपूर्व किन ठूला सरकारी स्वास्थ्य संस्था खुलेनन् ? पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय किन सम्बन्धनको भाडा उठाएर पदाधिकारी पाल्ने सेतो हात्तीमा बदलियो ? किन उसको आफ्नै आंगिक अस्पतालमा यतिका वर्षसम्म एमबीबीएस जस्ता कार्यक्रमको कल्पना गर्नसक्ने अवस्थासमेत आएन ? सोध्ने काम प्रदेश नं. १ को सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ ।

सुदूर पूर्वको एउट निजी मेडिकल कलेजका लागि मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराउने पूर्वप्रधानमन्त्रीले पूर्वी पहाडका दर्जर्नौं जिल्लाका मानिसलाई उपचारका लागि धरान वा सिलिगुढी पुग्ने बाध्यताबाट रोक्नेबारे किन सोच्नै सकेनन् भनेर जवाफ खोज्ने काम पनि प्रदेश सरकारकै हो ।

त्यस्तै प्रदेश नं. २ का २ मेडिकल कलेजमध्ये एउटाले किन महानगरलाई १० करोड करै नतिरी उसका सञ्चालक महानगरको मेयरका प्रत्यासी बन्ने अवस्था कसरी आयो ? उक्त प्रदेश सरकारले जवाफ खोज्नुपर्छ । प्रदेशको अस्थायी मुकाम जनकपुरमै रहेको अर्को निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालक किन बारम्बार विद्यार्थीसित शुल्क उठाएपछि पैसा तिर्ने र छात्रवृत्तिमा आउने दुवै विद्यार्थीहरूलाई अलपत्र पारेर भाग्छन् ? यस प्रश्नको जवाफ पनि त्यो सरकारले खोज्नै पर्नेछ ।

दुवै कलेजमा भएका बदमासी रोक्न र दोषीहरूलाई दण्डित गर्न नसके उक्त प्रदेश लामो समयसम्म यस्तै दुरावस्थाको सिकार भइरहनेछ । यस्ता समस्यामा प्रवेशै नगरी विभिन्न तहका राजनीतिज्ञहरूबीच जबसम्म मिलेमतोमा आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने परिपाटी चलिरहन्छ, तबम्म कुनै पनि समस्याको अर्थपूर्ण समाधान निस्कने छैन । ती प्रदेशका दूरदराजमा बस्ने मानिसले सस्तो र गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा पाउने त कुरै छाडौं ।

जुन दिन यी काममा प्रदेश सरकारहरू अब्बल निस्कन्छन् र पाटन वा धरानको प्रतिष्ठानको हाराहारीका संस्थाहरू सबै प्रदेशमा पुग्छन्, त्यसदिन डा. केसी सत्याग्रहमा बस्नुपर्ने छैन । किनकि त्यसले उहाँका दुवैथरी माग पूरा गर्नेछ । एक, दूरदराजका मानिसले विशेषज्ञ तहको सेवाका लागि काठमाडौं धाइरहनुपर्ने छैन । त्यहाँका विद्यार्थीहरूले कम खर्चमा त्यहीं शिक्षा लिएर दूरदराजका गाउँ पुगेर सेवा दिन सक्नेछन् । दुई, देशमा केही अब्बल सरकारी संस्थाले राम्रै संख्यामा चिकित्सकहरू उत्पादन गर्न थाल्नासाथ निजी मेडिकल कलेजहरू पनि आफैं बिरामीको चाप बढाउने लगायत काम गरेर गुणस्तर सुधार्न बाध्य हुनेछन् । अहिलेझैं कार्टेल बनाएर शुल्कमा अर्बौैंको कालोबजारी गर्ने अवस्था पनि रहने छैन । किनकि उनीहरू चिकित्सा पढ्नेहरूका लागि निर्विकल्प गन्तव्य बन्ने छैनन् ।

बाँकी प्रदेशका सरकारहरू यो सम्भावना देखेर ब्युँझन अझै समय लाग्ला । तर जुम्लामा एक वर्षमा एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्ने कार्यभार प्रदेश नं. ६ को सरकारले तत्काल लिनुपर्छ । त्यसो गर्दा कसैले कर्णाली प्रदेशलाई दया गरिदिए जस्तो गरेर गुणस्तरीय पढाइका लागि चाहिने पूर्वाधार र जनशक्तिको मापदण्डमा सम्झौता गरेर कार्यक्रम चलाउन नपरोस् भनी सबै पक्ष चनाखो हुनु जरुरी छ । आँखा र कान बन्द गरेजस्तो प्रतित हुने राज्यले के बुझोस् भने आजको कर्णाली भनेको १० वा २० वर्ष अघिको कर्णाली होइन ।

अहिले सरकारी कर्मकाण्डका कारण जति डाक्टरहरू आफूले सिकेको ज्ञान र सीपको अभ्यास गर्नै नपाउने सुगमका साना अस्पतालहरूमा खटाइएका छन्, उनीहरूमध्ये धेरै खुसी कर्णाली प्रतिष्ठानजस्तो ठूलो र धेरै काम हुने संस्थामा जान तयार छन् । दीर्घकालमा चाहिँं एकचोटी त्यहाँ पुगेको डाक्टर परिवारसहित त्यहाँ बस्न लोभिनेगरी कर्णालीको विकास हुनुपर्छ । त्यसका लागि जुम्लाजस्ता ठाउँमा अब्बल गुणस्तरका स्कुल र अन्य संरचनाहरू पनि बन्नु जरुरी छ । त्यसो भयो भने बल्ल वास्तवमा नेपालमा स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवाको सफल विकेन्द्रीकरण भएको मानिनेछ ।

कर्णाली प्रतिष्ठानलाई फेरि घरको न घाटको बनाउने राज्यको कुनै पनि प्रयास विरुद्ध खबरदारी गर्नु सबैको कर्तव्य हो । त हाम्रो अभियान प्रतिबद्ध छँदैछ । कर्णाली क्षेत्रको प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस पढाइ हुने अवस्था ल्याउन नागरिकका रूपमा हामीले गर्नसक्ने यत्ति नै हो । बाँकी प्रादेशिक र संघीय सरकारको जिम्मेवारी हो ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार २३, २०७५ ०८:०३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सेनाको व्यवसाय मोह

सेना मात्रै नभई प्रहरीलगायतका संवेदनशील सुरक्षा निकायहरूबारे विश्वव्यापी मान्यता के हो भने ती निकाय व्यावसायिक बन्नुपर्छ, व्यवसायी हैन ।
जीवन क्षत्री

काठमाडौँ — हालै भरतपुरस्थित डबलीमा ‘सोचेको लोकतन्त्र, भोगेको लोकतन्त्र’ शीर्षकमा छलफल भयो । सहभागी थिए, कांग्रेस नेता गगन थापा । डेढ घन्टा लामो छलफल र खुला अन्तरक्रियापछि मैले थापालाई अन्तिम प्रश्न सोधेँ, २०६३ सालतिर सेनाको लोकतान्त्रीकरण शब्द नेताहरूको मुखमै झुन्डिएको थियो ।

१२ वर्षपछि आएर अब त्यही सेनालाई ठेकेदार बनाउने प्रतिस्पर्धा चल्दैछ । अहिले गृहमन्त्री समयमा काम नसक्ने ठेकेदार थुन्छु भन्दै हिंँड्नुहुन्छ । यस्तो जोखिम हुने ठेकेदारीमा सेनालाई लगाउन दलहरू किन उद्यत भएका होलान् ?

यो प्रश्नमा थापाको जवाफको सार थियो : यो पनि अरू धेरै विषयजस्तै दलहरूबीच ‘सहमति’ भएका कारण राजनीतिक तहमा आवश्यक बहस नभएर सही बाटो पक्रन नसकेको विषय हो । यस्तो विषयमा सशक्त आवाज उठाउन र खबरदारी गर्न फेरि पनि सशक्त नागरिक समाजको आवाज आवश्यक हुन्छ ।

सेना मात्रै नभई प्रहरी लगायतका संवेदनशील सुरक्षा निकायहरूबारे विश्वव्यापी मान्यता के हो भने ती निकायहरू व्यावसायिक बन्नुपर्छ, व्यवसायी हैन । जुन समाजमा ती निकाय व्यावसायिक र तटस्थ छन्, ती समाजहरूले ठूलै चुनौती र उथल–पुथलहरूबाट पनि सहजै मुक्ति पाएका छन् भने जहाँ सुरक्षा निकायलाई कसैको आर्थिक वा राजनीतिक स्वार्थको माध्यम बनाइएको छ वा सेनालाई आफैं नाफामुखी कर्पोरेसनजस्ता बनाइएको छ, ती समाजहरू बारम्बार संकटको दुष्चक्रमा फँसेका छन् । सेनालाई व्यवसायबाट अलग गर्ने कुरा कति सरल र बोधगम्य छ भने देशको रक्षा र नाफाका लागि गरिने व्यवसाय तेल र पानीजस्तै एक–अर्कासित कहिल्यै मिसिन नसक्ने कुरा हुन् ।

व्यवसायमा मिसिँंदा सेनाको व्यावसायिकतामा कसरी सम्झौता हुन्छ भन्ने पनि कुनै रकेट विज्ञान हैन । त्यसमा पनि अधिनायकवादी वा समाजवादी व्यवस्था भएको देशमा भए एउटा कुरा, हाम्रो त देश नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुगिसकेको छ । अर्थतन्त्रमा उदार पुँजीवादी व्यवस्था अंँगालिएको छ । यो अवस्थामा स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्ने क्षेत्रहरूमा चरम् निजीकरण र व्यापारीकरण गरेका दलहरूबीच बाटो खन्ने र पुल बनाउने काममा चाहिंँ निजी क्षेत्रको सट्टा सेनालाई संलग्न गरिनु सरासर उल्टो बाटो हो ।

यी त भए यो विषयका सैद्धान्तिक पाटा । सेनाको व्यावसायीकरणका व्यावहारिक पाटा झनै डरलाग्दा छन् । २०७४ माघ ९ मा नेपाल पत्रिकाले ‘फास्ट ट्रयाकमा फँस्यो सेना’ शीर्षकको आवरण रिपोर्ट अनुसार फास्ट ट्रयाक आयोजना सफल वा असफल दुवै भएको अवस्थामा नेपाली सेनाको व्यावसायिक चरित्रमा आँच पुग्ने सम्भावना धेरै छ ।

रिपोर्ट अनुसार १५ हजार किलोमिटर सडक निर्माण गरिसकेको र साढे दुई हजारभन्दा बढी इन्जिनियरहरू रहेको सडक विभागलाई कहीं कतै समावेशै नगरी असाध्य जटिल र चुनौतीपूर्ण यस्तो योजना मुस्किलले एक सयजना इन्जिनियर रहेको सेनालाई दिइएको छ । त्यो पनि छोटो समयमा काम सम्पन्न गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित । नेपाली सेनाकै एक उच्च तहका अधिकारीले नेपाललाई भनेका छन् : हामीसँग नत त्यो तहको प्राविधिक ज्ञान र क्षमता छ, न व्यवस्थापकीय ज्ञान, अनुभव र अभ्यास नै ।

सेना संलग्न अर्को झनै विवादास्पद व्यवसाय भनेको सेनाको मेडिकल कलेज हो । हाल नर्सिङ, एमबीबीएस र एमडी तहका कार्यक्रमहरू चलाइरहेको सो कलेजले छिट्टै बीडीएस लगायतका कार्यक्रम थप्ने भनेर नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानको वेबसाइटमा उल्लेख छ । वेबसाइटमा रहेको संस्थानको परिचय खण्डमा कसरी विसं १९८२ मा स्थापित त्रिचन्द्र सैन्य अस्पतालदेखि सुरु भएको यात्रा छाउनीको वीरेन्द्र अस्पताल हुँदै संस्थानमा आइपुग्यो भनेर छोटकरीमा उल्लेख छ । तर संस्थानको आधारभूत चरित्रबारे वेबसाइटमा कतै केही उल्लेख छैन ।

सेनाको आफ्नै उच्चकोटीको अस्पताल हुनु, त्यहाँ अत्याधुनिक सेवा हुनु, त्यसले सेना बाहिरका नागरिकलाई समेत सेवा दिनु, यी सबै स्वागतयोग्य कुरा हुन् । सेनाको त्यस्तो संस्थाले देशलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्नु पनि स्वागतयोग्य काम नै हो । तर समस्या कहाँ सुरु हुन्छ भने त्यो संस्थानको हकमा कहाँ सेनाको व्यावसायिकता अन्त्य भएर व्यवसाय सुरु हुन्छ भन्ने रेखा असाध्य अपारदर्शी छ र त्यसलाई सबै पक्षले जानाजान अपारदर्शी नै राखेका छन् ।

वेबसाइटमा संस्थानलाई गैर–नाफामूलक भनिएको छ, तर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरूमा उसले लिने शुल्क र देशका बाँकी निजी मेडिकल कलेजले लिने शुल्क एउटै छ । संस्थानको वेबसाइटमा कतै पनि यो संस्था निजी भएको भन्ने झल्कँदैन र सेनामार्फत राज्यका जति स्रोतसाधन त्यसका लागि प्रयोग भएका छन्, त्यो हेर्दा यो निजी संस्था पनि हैन । तर शिक्षा मन्त्रालयले छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थी पठाउँदा निजीसरह १० प्रतिशत विद्यार्थीमात्र त्यहाँ पठाउँछ ।

त्यसैले सिद्धान्तत: सो संस्थान सेनाको र प्रकारान्तरले राज्यकै हो । तर व्यवहारत: नाफा कमाउने निजी मेडिकल कलेज हो । कथनी र करणीबीच यति ठूलो भेद भएका कुनै पनि संस्थामा जवाफदेहिताको अवस्था निम्छरो हुन्छ ।

देशलाई सेनाको अब्बल अस्पतालमा सिकाइ गर्नसक्ने जनशक्ति आवश्यक छ भन्नेमा दुविधा छैन । तर त्यसलाई विवादै नउठ्नेगरी सेनाको व्यवस्थापनमा सार्वजनिक संस्थाका रूपमा चलाउने विकल्प किन नरोज्ने ? बहालवाला वा भूतपूर्व सैनिक र तिनका परिवारलाई मात्रै नभई आम नागरिकलाई समेत स्वास्थ्यसेवा र मेडिकल शिक्षा दिन त त्यो संस्था सार्वजनिक हुँदा झनै सहज हुन्छ । अस्पताल चलिनै रहेकाले पढाउने कामका लागि चाहिने अतिरिक्त संरचनाका लागि लगानी सापेक्षत: न्यून हुन्छ र त्यति लगानी सरकारले गर्न नसक्ने अवस्था पटक्कै छैन ।

सेनालाई आवश्यक परेको खण्डमा बजेट थप्नु एउटा कुरा हो । तर औचित्यबारे अध्ययनै नगरी व्यवसाय गर्न छुट दिनु नागरिक सरकारको गम्भीर गल्ती हो । किनकि संस्थाका रूपमा सेनाको आधारभूत चरित्र नै कुनै वस्तु वा सेवा कम मूल्यमा किन्ने, धेरैमा बेचेर नाफा गर्ने र त्यसबाट चल्ने हैन । जब फौजी अनुशासनमा नाफा–घाटाको हिसाब–किताब मिसाइन्छ, त्यसले सेनालाई प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिताबाट विमुख अपारदर्शी कर्पोरेसनमा बदल्छ, जसमा संलग्न मानिसहरूका लागि व्यावसायिकता अर्घेलो हुँदै जान्छ र नाफा नै सबै थोक लाग्न थाल्छ ।

त्यस बाहेक त्यस्ता निर्णयहरूले देशका अन्य सुरक्षा निकायका लागिसमेत नजिर बसाल्छन् । सेनाको पदचाप पछ्याउँदै नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूसमेत केही वर्ष अगाडिसम्म त्यस्तै प्रकृतिको मेडिकल कलेज खोल्ने दौडधुपमा लागेका थिए र सम्बन्धनको प्रयासमा ठूलो अवैध चलखेल गरेर खडेबाबाहरू भित्र्याउनेमा प्रहरीको प्रस्तावित कलेजसमेत परेको थियो ।

त्यो गलत बाटोमा एकचोटी हिंँडेपछि सेनाको मात्रै नभई देशकै कस्तो दुर्गति हुन्छ भन्ने पाकिस्तान र इरानजस्ता देशको अनुभवले देखाउँछ । स्थापना कालतिर गलत रूपमा सेनालाई अनावश्यक रूपमा भूमिका दिँंदा सैन्य सर्वोच्चताको दुष्चक्रमा पँmसेको पाकिस्तान आजसम्म सैन्य जनरलहरूको अर्ध–व्यावसायिक स्वार्थको बन्धक भएको छ । त्यहाँको सिंगो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा बहालवाला र भूतपूर्व सैन्य जनरलहरूको नियन्त्रणमा छ र त्यहाँको सैन्य जासुसी निकाय आईएसआई कहिल्यै पनि वास्तविक रूपमा नागरिक सरकारको नियन्त्रणमा आएकै छैन ।

विरोध गर्ने नागरिकलाई बेपत्ता पारेर फेरि विरोधै गर्न नसक्नेगरी यातना दिएर छाड्नु वा मार्नुसमेत पाकिस्तानी सैन्य संस्थापनको कर्मकाण्ड नै बनिसकेको छ । उता इरानमा केही महिना अगाडि सडकमा उठेको आन्दोलनको एउटा प्रमुख कारण सेनाको नियन्त्रणमा रहेका उद्योगदेखि फाइनान्स कम्पनीसम्मको अनियमितता र ज्यादती अनि निजी क्षेत्रमाथि राज्यको अर्घेल्याइँका कारण सिर्जित आर्थिक सुस्तता र बेरोजगारीलाई मुख्य कारण मानिएको थियो ।

नेपालमा पनि व्यवसायमा सेनाको संलग्नता पाकिस्तान वा इरानको हाराहारी पुगिहाल्यो वा छिट्टै पुगिहाल्छ भन्ने किमार्थ हैन । तर ती देश हाम्रो सेनाको व्यावसायिकता र लोकतान्त्रीकरणका मानक पटक्कै हैनन् । दशकौंदेखि शताब्दीयौंसम्म लागेर निर्माण हुने सेनाजस्ता संस्थाको व्यावसायिकता, क्षमता र छवि गुम्नचाहिँं धेरै समय लाग्दैन । भारतमै अपवादमूलक रूपमा आफूभन्दा सिनियर जनरलहरूलाई छाडेर २०१६ डिसेम्बरमा सेना प्रमुख नियुक्त भएका विपिन रावतको कार्यकाल अहिलेसम्म निकै विवादास्पद बनिसकेको छ र उनका कारण सेनाकै छवि धमिलिएको छ । एउटा प्रसंगमा उनले भनेका छन् : हामीसित दुश्मन त डराउनुपर्छ नै, जनता पनि डराउनुपर्छ ।

यस्ता विषयमा नागरिक आवाज सशक्त हुनुपर्ने भन्ने गगन थापाको भनाइ सही हो । तर आफूले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूलाई झकझक्याउने, प्रश्न गर्ने वा फेरि भोट हाल्दैनौं भनेर धम्क्याउने र उनीहरूको बदमासीबारे आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने बाहेक हामीले गर्नसक्ने काम कमै छन् । बरु चाहेको खण्डमा राजनीतिज्ञहरूले यस विषयमा धेरै गर्न सक्छन् । त्यसमाथि संविधानै संशोधन गर्ने ताकत रहेको अहिलेको बलियो सरकारले दीर्घकालीन सुधारका जस्तासुकै काम गर्न सक्छ ।

खालि अभाव छ, यी जटिल मुद्दाहरूमा सही दृष्टिकोण र इच्छाशक्तिको । यस्तो बलियो सरकार पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नियमनविना निजी क्षेत्रको भरमा छाडेर भौतिक पूर्वाधार निर्माणजस्ता प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्रबाट गराउनुपर्ने कामचाहिँं सेनालाई दिने उल्टो बाटोमा हिंँड्यो भने देश कस्तो गन्तव्यमा पुग्ला ?

प्रकाशित : असार १९, २०७५ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT