कसरी जन्मियो, गुरुजूको पल्टन ?

जंगबहादुरले राजा र दरबारलाई कमजोर पार्न ‘बिजुली गारत’लाई मासेर बनाएको ‘शार्दुलजंग’ बडागुरुज्यूको निवासमा बस्ने भएकाले नै ‘गुरुजूको पल्टन’ भन्न थालियो, आम चल्तीको भाषामा ।
केशरबहादुर भण्डारी

काठमाडौँ — नेपाली चाडपर्व, जात्रा आदि समारोहमा सेतो जामा, भोटो, पगरीसहित ढाल तरवारमा सजिएको कमाण्डरको नेतृत्वमा कालो दौरा–सुरुवाल, पगरीसहित प्राचीन शैलीको जंगी पोसाकमा भरुवा बन्दुक बोकी ऐतिहासिक बाँसुरी बजाउँदै कवाज पल्टनको अघि–अघि हिँड्ने सैनिक टुकडी नै हो, ‘गुरुजूको पल्टन ।’ तर यस पल्टनको खास नाम हो– ‘शार्दुलजंग’ ।

वि.सं. १८५६ मा श्री ५ गीर्वाणवीर विक्रम शाहले खडा गरेका हुन्, यो पल्टन । सन् १८१४–१८१६ को नेपाल–अंग्रेज युद्धमा यस पल्टनले जैथक रणभूमिमा बहादुरीसाथ लडेको इतिहास छ ।

बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको पालामा गोर्खाली सेनाले लगाउने पोसाक, दज्र्यानी चिन्हको प्रतीक झल्कनेगरी कालो दौरा–सुरुवाल, सेतो पटुका, कानेजुत्ता, पगरी, चाँदतोडा आदिको पहिरनमा समारोहको अग्रिम पंक्तिमा उपस्थित हुन्छन्, ‘गुरुजूको पल्टन’ । नेपालमा मनाइने करिब ५५ वटा राजकीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक समारोह तथा उत्सवमा यस पल्टनले भाग लिने गरेको छ, आज पनि ।

Yamaha

बडागुरुजूको व्यवस्था
जंगबहादुरद्वारा रचित ३१ भदौ १९०३ को कोतपर्वको पर्दा पछाडिका सहयोगी पात्र तथा योजनाकारमध्ये एक थिए– विजयराज पाण्डेय । पृथ्वीनारायण शाहका बाजेले राज्यभिषेकको लागि विद्वान पण्डितको खोजी गर्दा पण्डित गौरीश्वर पाण्डेयलाई अभिषेक दिन झिकाएका थिए, पाल्पाबाट ।

यसबापत राजाको निगाहबाट काशी बनारसमा बसोबास गर्न थालेका थिए, पण्डित गौरीश्वर । यिनकै सन्तान, काशी बनारसको बुलानालामा बसोबास गरी बसेका विजयराजले रामघाटमा समेत गरी दुइटा घर जोडेका थिए । यिनै विजयराज पाण्डेय बनारसबाट काठमाडौं आई हनुमानढोका अगाडि पुराण भन्न थालेपछि नाम चलेको थियो, यिनको । नाम चलेकै कारण दरबारबाट बोलाहट भएपछि राजा राजेन्द्र विक्रमको पालामा दरबार प्रवेशको अवसर पाएका थिए, यिनले ।

दरबार प्रवेशपश्चात चतुर जंगबहादुरको नजर यिनमा पर्‍यो र जंगबहादुरको संगतसंँगै मित्रता पनि बढ्न गयो, यी दुईबीच । विजयराज जंगबहादुरका भरपर्दा जासुससमेत थिए (जर्नेल ऋषिकुमार पाण्डे) । यही मित्रताका कारण विजयराजले जंगबहादुरको महत्त्वाकांक्षालाई पूरा गर्न कोतपर्वको षड्यन्त्रकारी रचनादेखि कार्यान्वयनसम्ममा सघाए ।

जंगबहादुर नेपालको प्रधानमन्त्री बने । यसपछि पनि जंगबहादुरलाई सिध्याउने योजनासहित रचिएको भण्डारखाल पर्वबारे पूर्वसूचना दिएर जंगबहादुरलाई बचाउनुका साथै जंगबहादुरका विरोधीहरूलाई सखाप पार्नसमेत सघाएका थिए, यिनले । यसरी जंगबहादुरको विश्वास जित्न सफल विजयराजलाई प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले बडागुरुज्यू बनाए र सुरु भयो, बडागुरुज्यूको प्रथा दरबारमा ।

बडागुरुज्यू बनाउँदा राजा राजेन्द्र विक्रमले ‘हाम्रा सन्तान–दरसन्तानलाई राम्रो गरेसम्म राजालाई मन्त्र सुनाउने काम बडागुरुज्यूलाई दिनु’ भनीे लालमोहर दिएका थिए । राजाको लालमोहर अनुसार बडागुरुज्यूलाई श्री ६ बडागुरुज्यू तथा धर्माधिकार भनिन्थ्यो र यही कारण औपचारिक समारोहहरूमा राजाको दायाँ बडागुरुज्यू र बायाँ राणा प्रधानमन्त्री बस्ने चलन थियो । श्री ६ बडागुरुज्यू, धर्माधिकार भएकाले जात फिर्ता गर्ने, जात तिर्नुपर्ने जस्ता बडागुरुज्यूको काम, कर्तव्य आदि विषय उल्लेख नै थियो, मुलुकी ऐनको परिच्छेदमा । यो प्रथा सम्वत् १९९२ मा हेरम्बराज पाण्डेय बडागुरुज्यू नियुक्ति हुँदाका सुरुका दिनसम्म पनि कायम नै थियो । १९९२ देखि नै धर्माधिकारको व्यवस्था खारेज भयो ।

हेरम्बराज २०२४ सालसम्म बडागुरुज्यू रहे । राज्याभिषेकमा राजालाई श्रीपेच पहिराउने तथा राजधर्मबारे सपथ दिलाउने कार्य पनि बडागुरुज्यूबाट नै हुन्थ्यो, राजसंस्था रहुन्जेलसम्म । राजपरिवारका सदस्यहरूलाई मन्त्र सुनाउने पण्डित तथा पुरोहितको चयन पनि बडागुरुज्यूले नै गर्थे भने दरबारको पूजापाठ तथा साइत आदि हेर्ने काम पुरोहितहरूबाट गराइन्थ्यो । यसरी बडागुरुज्यूको ओहदा विजयराजपछि क्रमश: वंशाणुगत हिसाबमा नगेन्द्रराज, कुवयराज, तर्कराज, हेरम्बराज, विश्वराज र भोगेन्द्रराजसम्म अटुट पाण्डेय खलकमै रह्यो भने केही समय खालीजस्तो रहे पनि पुन: पाण्डेय खलककै खगेन्द्रराज बडागुरुज्यू भए ।

बीचमा राजा वीरेन्द्रको पालामा वंशाणुगत बडागुरुज्यू हुने चलन हटाएर प्रतिस्पर्धाको आधारमा बडागुरुज्यू चयन गर्ने नियम बनेपश्चात् पहिलोपटक गैरपाण्डेय खलकका अम्बिकाप्रसाद शर्मा बडागुरुज्यूमा नियुक्ति भए । पछि माधवप्रसाद शर्मा कायममुकाम बडागुरुज्यू भए पनि यो नयाँ व्यवस्था नफापेको भनी पुन: पाण्डेय खलकबाट नै खगेन्द्रराज बडागुरुज्यूमा नियुक्त भए । अनि केशरीराज र जनार्दनराज भए । राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा जनार्दनराज बडागुरुज्यू भए पनि राजा राजेन्द्रको पालादेखि चलिआएको बडागुरुज्यूबाट मन्त्र सुनाउने प्रथा पहिलोपल्ट तोडियो, नवयुवराज हृदयेन्द्रको व्रतबन्धमा । बडागुरुज्यूको शुद्धता र आचरणका कारण यसो गरिएको थियो, सायद । २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजासँंगै बडागुरुज्यूको पदवी पनि खारेजीमा पर्‍यो । जनार्दनराज पाण्डेय अन्तिम बडागुरुज्यू हुनपुगे, नेपालको इतिहासमा ।

गुरुजूको पल्टन र जंगबहादुर
बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै हनुमानढोका दरबारभित्र राजदरबार सुरक्षार्थ ‘बिजुली गारत’ भनिने सेनाको विशिष्ट फौज तैनाथ रहने गरेको थियो । राजा र राजपरिवारको सुरक्षार्थ ‘शाही रक्षक (रोयल गार्ड)’ को भूमिकामा रहेको ‘बिजुली गारत’का कारण राजा सदैव बलिया र सुरक्षित थिए ।

राजा बलिया हुंँदासम्म त्यो शक्ति आफ्नो योजना अनुकूल नहुने आंँकलन गरेका जंगबहादुरले दरबारलाई कमजोर पार्ने उद्योगमा लागे । यसैका लागि बडागुरुज्यू विजयराजको सल्लाहमा जंगबहादुरले चलाखीपूर्ण तरिकाबाट कमजोर राजा राजेन्द्र विक्रमको फाइदा उठाएर चले, एक दीर्घकालीन रणनीतिक चाल । हनुमानढोका दरबारभित्र रहेको जंगी निसानको पूजाआजा विधिवत हुन नसकेको कारण अनिष्ट आउन सक्ने डर देखाएर बडागुरुज्यूबाट विधिविधान पुर्‍याई नित्य पूजा गर्न उपयुक्त हुने तर्क गरी दरबारभित्र रहेको जंगी नाल, निसान बडागुरुज्यूको निवासमा सार्न उपयुक्त हुने कुरा राजालाई सुझाए ।

यसरी राजालाई चित्त बुझाइ राजाको लालमोहर लिएर हनुमानढोका दरबारभित्र रहेको जंगी नाल निसानलाई रक्तकालीस्थित बडागुरुज्यूको निवासमा सार्न लगाए । अनि जंगी नाल निसानको सुरक्षा तथा पूजाको बेला बढाइँ सलामीको लागि भनी हनुमानढोका दरबारमा भएको ‘बिजुली गारत’लाई फुटाएर यसको मुख्य लडाकु हिस्सालाई बडागुरुज्यूको निवासमा खटाइयो, जसलाई ‘शार्दुलजंग’ नाम दिइयो ।

शार्दुलजंगमा १ कप्तान, १ एडजुटेन्ट लेफ्टिनेन्ट, ४ सुबेदार, ४ जमदार र अरु दर्जा गरी जम्मा २२८ जना कायम थिए । हनुमानढोका दरबारको शाही रक्षक ‘बिजुली गारत’को चुरोशक्ति ‘शार्दुलजंग’लाई बाहिर लगेर ‘बिजुली गारत’को बन्दोबस्ती हिस्सामात्र छाडियो, दरबारभित्र । हनुमानढोका दरबारको शाही रक्षक ‘बिजुली गारत’लाई शार्दुलजंग, समरजंग र पिपा गोश्वारा (घरकाज) गरी तीन टुक्रा बनाइयो । यसरी ‘शार्दुलजंग’लाई दरबार बाहिर लगी राजाको शक्तिको रूपमा रहेको ‘बिजुली गारत’लाई नै नामेट पारी दरबारलाई कमजोर बनाउन सफल भए जंगबहादुर ।

यसै प्रशंगमा बी.पी. कोइरालाले पनि २००७ सालपछि बिजुली गारतलाई दरबारमा राख्नदिनु नै आफ्नो भुल भएको र यसैकारण राजा बलियो भएका भनी आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । जंगबहादुरले राजा र दरबारलाई कमजोर पार्न ‘बिजुली गारत’लाई मासेर बनाएको ‘शार्दुलजंग’ बडागुरुज्यूको निवासमा बस्ने भएकाले नै ‘गुरुजूको पल्टन’ भन्न थालियो, आम चल्तीको भाषामा । यसरी जंगबहादुरको षड्यन्त्रबाट जन्मियो, ‘गुरुजूको पल्टन’ ।

‘समरजंग’ पहिले रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत भए पनि पछि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राखी बाटोघाटो–पुलपुलेसा बनाउने, मर्मत गर्ने तथा रुखहरू काट्ने आदि काममा लगाउन थालियो । अहिले यसको नामनिसान पाइंँदैन । तामाङ जातिको बाहुल्य भएको ‘पिपा गोश्वारा (घरकाज)’ लाई विशेषत: दरबारको घरकाज तथा पल्टनहरूमा बन्दोबस्ती कार्यमा लगाउन थालियो । अहिले यसलाई प्रमुख सेनानी (लेफ्टिनेन्ट कर्णेल) ले कमाण्ड गर्नेगरी बन्दोबस्ती गणको रूपमा रूपान्तरण गरिएको छ ।

राजा महेन्द्र र ‘गुरुजूको पल्टन’
२०२४ सालमा राजा महेन्द्रले बिभिन्न कालखण्डमा बडागुरुज्यूहरूले राजाहरूबाट पाएको ७ वटा लालमोहर खिचिदिए । उक्त लालमोहरहरू फिर्ताको लागि बिन्तीपत्र हाल्ने हेरम्बराजका कारण एक वर्ष बडागुरुज्यूको पद नै खाली रहन गएको थियो । २०२५ सालमा राजा महेन्द्रले शार्दुलजंग पल्टनलाई बडागुरुज्यू निवास रक्तकालीबाट पुन: हनुमानढोका दरबारमा नै लाने पहल गरे ।

शार्दुलजंगलाई हनुमानढोका दरबार लानु पहिले राजा महेन्द्रका प्रमुख पाश्र्ववर्ती/एडीसी जर्नेल शेरबहादुर मल्लले बडागुरुज्यूको निवास रक्तकालीमा आएर शार्दुलजंगका सकल दर्जालाई परेड हाजिर (उपस्थित) गरी राम्रा ५० प्रतिशतलाई छुट्याई बांँकी फौजलाई पजनी गरेजस्तो गरी २ सुबेदार र २ जमदारसहित ५० प्रतिशत फौजलाई अवकाश दिएका थिए । यसरी ‘शार्दुलजंग’को सबै नाल निसान, कोत र मौलोसहित हनुमानढोका दरबार नासलचोक (दरबारभित्र रहेको कुमारी मन्दिर अगाडि) मा खडा गरी पूजाआजा सुरु गर्न थालियो ।

राम्रा भनी छुट्याइएका ५० प्रतिशत फौजलाई मात्र हनुमानढोका दरबार लगिएको थियो, त्यसबेला । तत्पश्चात् बडागुरुज्यूको गार्डको रूपमा ७ जनाको सैनिक टुकडीमात्र रहनथाले, रक्तकालीमा ।

यसरी जंगबहादुरको षड्यन्त्रको कोपभाजनमा परी तहसनहस भएको ‘बिजुली गारत’को एउटा अंशको रूपमा ‘शार्दुलजंग’ अस्तित्वमा त छ, तर गुल्म स्तरको ‘गुरुजूको पल्टन’को पहिचानमा फरक जिम्मेवारीसाथ ।

भण्डारी नेपाली सेनाका पूर्वसहायकरथी हुन् ।
kesharbh@gmail.com

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार २३, २०७५ ०७:५९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सिटामोलमा सीमित जनस्वास्थ्य

नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण एजेन्डा नै होइन । नेतृत्व तहका अधिकांशका लागि राज्यको स्वास्थ्य व्यवस्थासँग केही लिनुदिनु छैन ।
सचिन घिमिरे

काठमाडौँ — नेपाल त्यस्तो देशको रूपमा परिणत भएको छ, जहाँ जनस्वास्थ्यको सुधारका लागि एक अर्थोपेडिक सर्जन आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर चरणबद्ध अनशन गर्न बाध्य छन् । तर जनस्वास्थ्यकै नाममा सरकारी लालकिताबबाट तलब बुझ्नेहरू भने डाक्टर केसीको अनशनको सम्बन्धमा केही देख्न, सुन्न र बोल्न नपरोस् जस्तो गरेर प्रत्येकपटक मौन रहन्छन् ।

आफ्नो एजेन्डा लागू गर्नुपर्दा राज्यविरुद्ध हतियार उठाउनु पनि जायज हुने र तर सोही ‘क्रान्तिकारी’ सत्तामा पुगेपछि ‘यो देशको स्वास्थ्य व्यवस्थामा ध्यान देऊ’ भनेर आमनागरिक शान्तिपूर्ण अनशन बस्दा पनि अलोकतान्त्रिक र नाजायज हुने ! गृहमन्त्रीले थापाले भनेजस्तै प्रत्येक मुद्दाको उठान, छलफल र कार्यान्वयन गर्ने थलो संसदमात्र होइन ।

जनता केही बोल्न सक्दैन, त्यसकारण जनताको पेटबोली सधैं राज्यले बोलिदिनुपर्छ भन्ने उग्र मानसिकता यस्तो किसिमको भनाइबाट उजागर हुन्छ । फलस्वरुप, राज्यलाई टालटुले नीतिहरूको कार्यान्वयन गरेर ‘महान अग्रगामी छलाङ’ मारेको न्यारेटिभ स्थापना गर्न सहज हुन्छ ।

जसको ज्वलन्त उदाहरण वर्तमानमा आँखा चिम्लिएर लागू गरिएको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम हो । स्वास्थ्य व्यवस्थाको सुदृढीकरण नगरिकन स्वास्थ्य विमाले मात्र जनस्वास्थ्यको समस्या निराकरण गर्न खोज्नु सरकारले फालेको अर्को एउटा पपुलिष्ट कार्यक्रम हो, जसको भ्रम केही वर्षमा नै उजागर हुनेछ । दुवै हात र खुट्टा निजीकरण र माफियाकरणको दहमा चुर्लुम्म डुबे पनि टाउको मात्र माथितिर फर्काएर समाजवादको नारा भट्टाइरहेको वर्तमान सरकारको जनस्वास्थ्यलाई हेर्ने कुनै पनि ठोस दृष्टिकोण र कार्ययोजना छैन ।

यदि हुँदो हो त चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विपरीत अनेक किसिमका स्वार्थ समूहहरूको हितार्थ रातारात निर्णयहरू बदल्ने काम हुने थिएन । एकातिर डाक्टर केसी चिकित्सा सुधारका लागि पटक–पटक अनशन गर्न बाध्य छन्, अर्कोतर्फ जनस्वास्थ्यको मामलामा वर्तमान सरकारको अगाडि अनगिन्ती कार्यभारहरू छन्, जसलाई राज्यले निरन्तर आँखा चिम्लिरहेको छ ।

जनस्वास्थ्यको परिभाषालाई शारीरिक, मानसिक र जीवनयापनको फराकिलो आयामसँग जोड्दै स्वास्थ्य सूचकांकहरूको गुणात्मक विकास गर्न अल्माआटा घोषणापत्रको अवधारणा लागू भएको चार दशक पुगिसकेको छ । स्वास्थ्य व्यवस्थाको संरचनागत ढाँचा अनुसार पिरामिड शैलीको स्वास्थ्य व्यवस्था भएमात्र आम जनताको पहुँच सहज हुन्छ ।

नेपालको वर्तमान स्वास्थ्य व्यवस्थामा केन्द्रदेखि स्थानीय निकायसम्मको स्वास्थ्य केन्द्रहरूको अवलोकन गर्दा स्रोत, सेवा, गुणस्तर, जनशक्ति र प्रशासनिक दक्षताको सवालमा उल्टो पिरामिड राखेजस्तै सुक्दै–सुक्दै गएको मात्र भेटिन्छ । स्रोतहरूको केन्द्रीकरण, वैज्ञानिक प्रविधिहरूको केन्द्रीकृत उपयोग र सहरमुखी स्वास्थ्य शिक्षाका कारण दुर्गम भेगका धेरै जनता स्वास्थ्यसेवाबाट बञ्चित छन् ।

आम जनताको प्रथम सम्पर्कविन्दु अत्यन्त कमजोर भएपछि स्वास्थ्यसेवामा पहुँचका लागि घरभन्दा लामो दूरी पार गर्नुपर्ने बाध्यताले आर्थिक भार अनावश्यक वृद्धि हुन्छ ।

जनस्वास्थ्यको सूचकांकहरूको गुणात्मक वृद्धि गर्नु, आम नागरिकको स्वास्थ्यसेवाका लागि खर्च हुने रकमको न्यूनीकरण गर्नु र उपचारका सिलसिलामा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बिरामी तथा कुरुवाहरूको रहनसहन व्यवस्थाजस्ता गैरचिकित्सकीय पक्षहरूमा सहयोग पुर्‍याउनु स्वास्थ्य व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण उद्देश्यहरू हुन् ।

यद्यपि उल्लेखित तिनै पाटाहरूमा नेपालको स्वास्थ्य व्यवस्था अत्यन्त झिनो उपलव्धिहरूमै रुमल्लिरहेको छ । धरातलीय रूपमा नेपालको स्वास्थ्य व्यवस्था अत्यन्त कुपोषित भएकोले यसले अन्ततोगत्वा गुणस्तरीयताको बहानामा नाफामुखी संस्थाहरूकै मुख ताक्न बाध्य बनाएको छ ।

नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी जनताले भरपर्दो प्राथमिक स्वास्थ्य नपाइरहेको स्थितिमा जब रोग बल्भिँmदै जान्छ, अधिकांश निम्न वर्ग तथा मध्यम वर्गका मानिसहरूलाई आर्थिक क्षमता, बसोबास गर्ने स्थान र स्वास्थ्य संस्थासँगको भौतिक दूरी ठूलो चुनौती हुनपुग्छ । यस अवस्थामा कैयौं बिरामी अस्पताल जान ऋण लिनेदेखि, गाईभैंसी, गरगहना अथवा घरजग्गा समेत बेचेर अस्पताल पुग्न बाध्य हुन्छन् ।

यस अवस्थामा राज्यको स्वास्थ्य व्यवस्थाको कमजोर उत्पादकत्वको कारण कैयौं मानिस सापेक्षबाट निरपेक्ष गरिबीतिर धकेलिरहेका हुन्छन् । फलस्वस्प, उपचारजन्य ऋणहरू बढ्दै जाने, उपचार खर्च जुटाउन नसकेर मानसिक सन्तुलन गुमाउने, आत्महत्या गर्ने जस्ता अवस्थाहरूको सिर्जना हुन्छ ।

अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले बिरामीहरूका लागि उपलव्ध गराउनुपर्ने चिकित्सकीय सेवाहरूको अलावा गैरचिकित्सकीय सेवाहरू पनि स्वास्थ्य व्यवस्थाका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हुन् । गैरचिकित्सकीय सेवा भन्नाले अस्पताल पुगेपछि बिरामी तथा कुरुवाहरूलाई सहज तरिकाले उपलव्ध हुनुपर्ने खाना खाने स्थान, तातो तथा चिसोपानी व्यवस्था, सहज शौचालय, अस्पताल पुगेपछि लामो पर्खाइमा नबसिकन चिकित्सकसँग भेट पाउन सक्ने अवस्था, आराम गर्ने ठाउँहरू र बिरामी कुर्दा आरामसँग रात बिताउने स्थानको व्यवस्थाहरू पर्छन् ।

साथै बिरामी जुनसुकै सामाजिक पृष्ठभूमिको भए पनि उसले पाउनुपर्ने नैसर्गिक सम्मान, बिरामीलाई लागेको रोगबारे स्वास्थ्यकर्मीले कदर गरिदिनुपर्ने गोपनियताको सवाल, आफ्नो रोग तथा जाँचबारे सम्पूर्ण रेकर्डहरूको सही अभिलेख र आफूलाई चाहेको बेलामा स्वास्थ्यकर्मीहरूले दिने सल्लाह तथा परामर्श पनि स्वास्थ्य व्यवस्थासँग राखिने गैरचिकित्सकीय अपेक्षाहरू हुन् ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा उपलव्ध गराउनु भनेको बिरामीको समग्र स्थितिको हेरविचार गरेर अस्वस्थताबाट स्वस्थतातिर उन्मुख हुन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नु हो । तर गैरचिकित्सकीय अपेक्षाहरूको सवालमा केही निजी स्वास्थ्य संस्थाले चिकित्सक पर्खंदा टेलिभिजनको व्यवस्था र कतै सुत्ने ठाउँको व्यवस्था गरिदिए पनि सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा भने गैरचिकित्सकीय पक्षहरूमा प्रशस्त चासो देखाएको पाइँदैन । अस्पताल हातामा सहुलियत दरको चमेना गृह नहुँदा बाहिरको होटल तथा रेष्टुरेन्टहरूमा निर्भर हुनुपर्ने कारणले बिरामी खर्चभार बढिरहेको हुन्छ ।

अस्पताल हातामा तातो र चिसोपानी समेत नभेटिएर वरपरका रेष्टुरेन्ट तथा चिया पसलहरूमा धाइरहन बिरामीका कुरुवाहरू बाध्य हुन्छन् । धेरै अस्पतालमा सहज सञ्चार सुविधा, फलफूल तथा अन्य सामग्री किन्न पसल र बिरामी तथा कुरुवाका लागि चमेना गृहको व्यवस्था हुँदैन । स्वस्थ हुनु भन्नाले मानसिक र शारीरिक दुवै रूपले स्वस्थ हुनु भएकोले स्वास्थ्य संस्थाहरूले आवश्यक सुविधाहरू उपलव्ध नगराउँदा कुरुवा र बिरामी दुवैले झेल्ने मानसिक तनावबीच सोझो सम्बन्ध हुन्छ ।

अक्सर आफ्नै आफन्तहरू अस्पतालमा बिरामी कुर्न बस्ने र कुरुवाहरूको अलपत्र स्थिति देखेर बिरामीको समेत मानसिक तनाव बढ्छ । तसर्थ बिरामीको मानसिक स्वास्थ्यको हितार्थ पनि गैरचिकित्सकीय अपेक्षाहरू पूरा गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरूले चासो दिनुपर्ने हुन्छ । अस्पतालमा बिरामी कुर्न बसेका आफन्तहरू बिरामी पर्ने र फेरि बिरामी सञ्चो भएर आफ्नो कुरुवालाई कुर्नुपरेका उदाहरणहरू थुप्रै भेटिन्छन् ।

बिरामीको सुरक्षा सम्बन्धी विश्व सञ्जालको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, विकसित राष्ट्रहरूमा भन्दा कम विकसित राष्ट्रहरूमा बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट हुनसक्ने जोखिमको खतरा बीसौं गुना बढी देखिएको छ । साथै स्वास्थ्य केन्द्रहरूको अस्वस्थ वातावरणबाट हुने संक्रमणबाट विश्वभरमा झन्डै चौध लाख मानिस प्रभावित भइरहेका छन् । यस्ता संक्रमणका कारकतत्त्वमा चिकित्सकीय लापरबाहीका अलावा गैरचिकित्सकीय पक्षहरू जस्तै– सुत्ने ठाउँ, सफा खानेपानी तथा शौचालयहरूसमेत पर्छन् ।

एकातिर आफूले खर्च गरेको रकम अनुसार चित्तबुझ्दो स्वास्थ्यसेवा नपाइरहेको अवस्था, अर्कोतिर स्वास्थ्य केन्द्रहरूले पूरा गर्न नसकेको साधारण गैरचिकित्सकीय अपेक्षाहरूले बिरामी तथा कुरुवाहरूको मानसिक तनाव बढिरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट सानोभन्दा सानो गल्तीमात्रै हुँदा पनि विवाद चुलिने र कैयौं दिनदेखिको सम्पूर्ण आक्रोश चिकित्सकीय लापरबाहीमा जोडिन पुग्छ । अनि साना गल्तीहरूमा पनि अस्पताल, बिरामी तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूका बीचमा चिसो सम्बन्ध बन्न पुग्छ । त्यसकारण स्वास्थ्य केन्द्रहरूको वातावरण शान्त बनाउनका लागि चिकित्सकीय मात्र होइन, गैरचिकित्सकीय पक्षहरूमा पनि ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार आम जनताको स्वास्थ्य सूचकांक वृद्धि गर्नु, स्वास्थ्यजन्य खर्च न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनु र स्वास्थ्य केन्द्रमा आएका बिरामी तथा कुरुवाको गैरचिकित्सकीय अपेक्षाहरू पूरा गर्नु स्वास्थ्य व्यवस्थाका उद्देश्यहरू हुन् ।

उपचारजन्य खर्चको अनावश्यक वृद्घिले बिरामी भइसकेपछि पनि उपचारका लागि स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा भ्रमण गर्ने चलन निरुत्साहित गर्छ । फलस्वरुप, आम जनताको स्वास्थ्य सूचकांक वृद्घि गर्नका लागि स्वास्थ्य व्यवस्थाले अहम् भूमिका खेल्न सक्दैन । नेपालमा एकातर्फ गुणस्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था भनेकै प्रत्येक बिरामीको मुखमा सिटामोल हाल्नु हो भन्ने जीव–चिकित्सकीय ठाडो बुझाइबाट राज्यका कार्यक्रम तथा नीतिहरू सञ्चालित छन् । अर्कोतर्फ आवश्यक मात्रामा सिटामोल पनि स्थानीय निकायसम्म पुग्न नसकिरहेको अत्यन्त विरोधाभाषपूर्ण स्थिति देखिन्छ । नेपालका कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका लागि स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण एजेन्डा होइन ।

नेपालको घनाढ्य तथा नेतृत्व तहका अधिकांश मानिसका लागि राज्यको स्वास्थ्य व्यवस्थासँग केही लिनुदिनु छैन । कुलिन तथा धनाढ्यहरू, पार्टीका नेताहरू र राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको दिल्ली, सिंगापुर र थाइल्यान्डका अस्पतालहरूमा सहज पहुँच भइरहेसम्म आम जनताले कुन तहको स्वास्थ्य व्यवस्थासँग सम्झौता गर्नुपरेको छ, त्यसको पीडा राज्य हाँकिरहेको नेतृत्व पंक्तिलाई पटक्कै छैन र हुँदैन पनि । तसर्थ जनस्वास्थ्यको मामलामा राज्यले बहन गर्नुपर्ने गम्भीर दायित्वहरूको सम्बोधन विना समाजवादको सपना एउटा फगत नारामा मात्र सीमित रहनेछ, जसको जनआकांक्षासँग गोरु बेचेको साइनो पनि बन्ने छैन । स्वास्थ्य व्यवस्थाको अत्यन्त दयनीय स्थिति रहिरहेसम्म राज्यले आधारभूत स्वास्थ्यमा पहुँच आम जनताको नैसर्गिक अधिकार हो भनेर कागजी उत्तरदायित्वको सुनिश्चितता गर्नु कुनै तुक रहँदैन।

प्रकाशित : असार २३, २०७५ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT