शिक्षामा स्थानीय तहको अग्निपरीक्षा

स्थानीय तहले शिक्षा प्रणाली, शिक्षण पद्धति र सिकाइ सीपको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
पविता मुडभरी पुडासैनी

काठमाडौँ — एसईई परीक्षाको नतिजा पछिल्लोपटक खस्किएको देखिएको छ । कक्षा १० को गणित बाहेक सबै विषयमा २५ अंकको प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्थासँगै अक्षरांकन पद्धति अपनाउँदासमेत नतिजा उकालो नलागेपछि विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरप्रति प्रश्न उव्जिएको छ ।

सैद्धान्तिक परीक्षामा अत्यन्त न्यून ग्रेड प्राप्त गरेकाले समेत प्रयोगात्मक परीक्षामा पूर्णांक २५ अंक नै प्राप्त गरेका कारण ग्रेड उकासिने गरेको हो । एसईई परीक्षामा निजी विद्यालयको तुलनामा सरकारी विद्यालयको जीपीए कम देखिएको छ । भौतिक सुविधा सम्पन्न सहर–बजारका सरकारी विद्यालयमा समेत शैक्षिक गुणस्तर उकासिन नसक्नु र विद्यार्थी संख्या घट्दै जानु विडम्बना हो ।

शैक्षिक गुणस्तर खस्कनुमा शिक्षकको जवाफदेहिताको कमी र कामचोर प्रवृत्तिमात्र दोषी नभई शिक्षाविद, नीति निर्माता र विद्यालय प्रशासक पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छन् । रोजगारी नपाई रल्लिइरहेका जो जस्तासुकै व्यक्ति तथा पढाइमा कमजोरहरू नै बढी मात्रामा शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन नसकेको हुनसक्छ ।

Yamaha

त्यसैले अब माथिल्लो ग्रेड प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई शिक्षकमा आकर्षण गर्ने रणनीति अपनाउन जरुरी छ । साथै पढाइमा अब्बल व्यक्ति शिक्षक बन्न लजाउने वा नाक खुम्च्याउने प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ र प्रतिस्पर्धाबाटै योग्य दक्ष शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । वास्तवमा एसईई परीक्षा विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर मापन गर्ने माध्यम मात्र नभई शिक्षकको शिक्षण कौशलको परीक्षण गर्ने माध्यम पनि हो ।

हाल विद्यालय तहको कक्षा १ देखि ५ सम्म, कक्षा ५ देखि ८ सम्म र कक्षा ८ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीले यतिसम्म ज्ञान सीप हासिल गरेको हुनु पर्नेछ भन्ने पाठ्यक्रममा सिकाइ उपलब्धिको व्यवस्था भए पनि यसप्रति नत शिक्षक जिम्मेवार छन्, न शैक्षिक सरोकारवालालाई नै चासो छ ।

शैक्षिक नीति निर्माता तथा शिक्षाविदहरू त परीक्षाफल प्रकाशित भएपछि मात्र केही समय परीक्षा प्रणाली र परिणामबारे आलोचना/चर्चा गर्छन्, अनि वर्षदिनभरि शिक्षा सुधारका विषयमा अपनाउनुपर्ने रणनीतिबारे गुपचुप रहन्छन् । सरकार त झन् विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर उकास्ने प्रक्रियामा फड्को मार्नुभन्दा सबैलाई कक्षा चढाउने मूल्यांकन प्रणाली लागू गरी शैक्षिक सुधारको कागज देखाएर शिक्षाका नाममा अनुदान हात पार्ने भनेर मात्र बस्ने गरेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयको परीक्षामा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भए शिक्षकलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था काठमाडौं महानगरपालिकाको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ ले गरेको छ । नियमावलीमा शिक्षकले अध्यापन गराएको विषयमा लगातार तीन वर्षसम्म १५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भए त्यस्ता शिक्षकको २ वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का गरिने प्रावधान छ ।

अनुशासनहीन काम गर्ने शिक्षकलाई २ वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का गरिने व्यवस्था पनि छ । अन्य नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले समेत गुणस्तरीय शिक्षा नदिने शिक्षकलाई दण्डको व्यवस्था गर्दैछन् । महानगरपालिकाले निजी विद्यालयसँग १२ प्रकारका सेवा शुल्क असुल्ने निर्णय गरेको छ । यसबाट निजी शिक्षण संस्थालाई स्थानीय तहले दुहुना गाई बनाउने हो कि भन्ने चिन्ता पनि सुरु भएको छ ।

विद्यालय शिक्षा सुधार स्थानीय तहको अग्निपरीक्षा पनि हो । शिक्षा नियमावलीले निश्चित प्रतिशत उत्तीर्ण नगराउने विद्यालय र शिक्षकलाई अनुदान रकम कटौती गर्ने विषय कार्यान्वयनमा नआउँदा नै शैक्षिक गुणस्तरमाथि खेलाँची भइरहेको हो । अब विद्यालय शिक्षा व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको अवस्थामा शिक्षाका नीति र नियमावली मात्र बनाएर हुँदैन । विद्यालयका अवस्था, आवश्यकता र उपादेयताबारे पनि अनुगमन, नियन्त्रण र नियमन हुनुपर्छ । स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षाको तहगत गुणस्तर सुधारका लागि प्रत्यक्ष रखवारी गर्नुपर्छ ।

कक्षा ११ र १२ पनि माध्यमिक शिक्षा भइसकेको अवस्थामा ती कक्षामा गणित विषय हटाउनुको औचित्य देखिँदैन । गणितका ज्ञान नभएका जनशक्ति राजनीति बाहेक बिक्ने र टिक्ने अर्को क्षेत्र अब छैन । गणित हटाउँदा विद्यालय तहमा पठन–पाठन सहज हुने सोचाइ राख्ने हो भने आउँदा दिनमा अन्य विषय पनि कटौती गर्दै जानुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । विज्ञान प्रविधि विषय र व्यावहारिक ज्ञानको प्राण नै हो, गणित भन्ने कुरा शिक्षाविदहरूले पनि बुझ्नुपर्छ ।

संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत रहने व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहले बनाएका शिक्षा नीति र नियमावली बनिनसक्दै भत्काइँदैछन् । यसबाट तिनको आलोकाँचोपन छरपष्ट भएको छ । स्थानीय तहपिच्छेका शिक्षा नियमावली आउँदा झन् अन्योल बढ्नु र कार्यान्वयनमा समस्या आउनु स्वाभाविक हो । शिक्षाको सुधार स्थानीय तहका लागि चुनौती नबनोस् । शिक्षामा भएको असमानता, असफलता र अन्योल चिर्न भन्दै स्थानीय तहले आफूखुसी नियम बनाइरहेका छन् । शिक्षा नियमावलीको प्रभावकारिता र विश्वसनीयता बढाउनतर्फ विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।

सामुदायिक विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न भन्दै केही गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि तथा शिक्षकका सन्ततिले सरकारी विद्यालयमै अध्ययन गराउनुपर्ने नियम बनाइरहेका छन् । शैक्षिक गुणस्तर सुधारका न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन नै नगरी सरकारी विद्यालयमै पढ्न, पढाउन आग्रह र दबाब दिने तथा विद्यार्थीले उत्कृष्ट शैक्षिक नतिजा नल्याए शिक्षकलाई दण्डित गर्ने शिक्षा नियमावली कति उपयुक्त होला ! स्थानीय तहले सर्वप्रथम शिक्षा प्रणाली, शिक्षण पद्धति र सिकाइ सीपको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ ।

विद्यालय शिक्षाका लागि अब ग्रामीण क्षेत्रका कुनै पनि बालबालिकाले आफ्नो घरगाउँ छाडेर बाहिरिन नपर्ने व्यवस्था गर्नेतर्फ स्थानीय तहको ध्यान जानुपर्छ । शिक्षा प्राप्तिको अवसरबाट कोही कसैले बञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने ध्येयका साथ आम बालबालिकाका लागि घरपायक विद्यालयको व्यवस्था गर्न विगतमा गाभिएर बन्द भएका विद्यालय खुलाउनुपर्छ ।

आवश्यक ठाउँमा भौतिक सुविधा सम्पन्न विद्यालय सरकारी लगानीमै खोल्नुपर्छ । नि:शुल्क र अनिवार्य बनाई आधारभूत शिक्षाबाट निजी क्षेत्रलाई अलग गराउनुपर्छ । माध्यमिक तहदेखि माथिका कक्षामा मात्र निश्चित सीमा र प्रक्रिया तोकेर निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनुपर्छ । अब निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ, शिक्षाजस्ता सेवामूलक क्षेत्रमा होइन, आयमूलक र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा प्रोत्साहित गरिनुपर्छ।

प्रकाशित : असार २५, २०७५ ०८:०३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

युवाले चाहेको कांग्रेस

नेपाली कांग्रेस सशक्त बन्नसके मात्र नेपाललाई अधिनायकवादतर्फ जानबाट बचाउन सकिन्छ ।
विजयसन्ताेषी राई

काठमाडौँ — सक्रिय तथा ऊर्जाशील र समाधानमुखी तथा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रतिपक्षको सशक्त भूमिका निवार्ह गर्नसक्ने आधुनिक कांग्रेस युवाले चाहेका छन् । गुट–उपगुटले गाँजेको, समस्या नै समस्याले भरिएको अनि विकृति–विसंगतिले सताएको र पुरानै शैलीको कांग्रेस अबको चाहना होइन ।

तर निर्वाचनमा पराजय भएको यतिका लामो समयसम्म पनि कांग्रेसले पार्टी रूपान्तरणलाई ध्यान नदिएको र हारको पीडालाई शक्तिमा बदल्न नसकेको अवस्था छ । पार्टीमा आन्तरिक एकतासमेत कायम गर्न नसक्दा तीनै तहको सदनदेखि सडकसम्म कांग्रेस कमजोर देखिएको छ ।

सरकारबाट जनविरोधी निर्णयहरू भइरहँदा, दैनिक उपभोग्य सामग्रीको चर्को मूल्यवृद्धि हुँदा, बालकृष्ण ढुंगेललाई कैद मिनाहा गरिँदा संघीय तथा प्रदेश संसद र सडकमा सशक्त रूपमा विरोध गर्न नसक्नुले प्रतिपक्ष दल प्रभावहीन बनेको महसुस सबैले गर्न थालेका छन् । त्यसैले यी मुद्दालाई अब कांग्रेसले सदन र सडक दुवै ठाउँमा चर्को रूपमा उठाउनुपर्छ ।

लोकतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सरकारसंँगै प्रतिपक्ष पनि उत्तिकै शक्तिशाली र बलियो हुनुपर्छ । तर यतिबेला संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संख्यात्मक हिसाबले र भूमिकाको दृष्टिले पनि कांग्रेसको उपस्थिति अत्यन्तै कमजोर छ । त्यसैले यतिबेला सत्तापक्षसँंगै प्रतिपक्ष दलको बलियो र प्रभावकारी भूमिकाको खोजी महत्त्वपूर्ण विषय भएको छ । उमेर, कर्म र सिद्धान्तले पनि जेठो पार्टी नेपाली कांग्रेस समय अनुरुप आफूलाई रूपान्तरण गर्न नसेकैले यतिबेला इतिहासकै कमजोर स्थितिमा पुगेको हो । यसले गर्दा सरकार स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादतर्फ अग्रसर देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसकै अगुवाइमा राणा र राजासँगको संघर्ष जितेर लोकतन्त्र स्थापना भएको हो । नेपाली कांग्रेसले राजनीति सधैं जितेको छ । अहिले एउटा निर्वाचनमा हार्दा लडाइँमा हारेको सिपाहीको जस्तो मानसिकतामा गुज्रनु हुँदैन । पार्टीलाई नयाँ संरचनाका साथ नयाँ गति दिएर कांग्रेस अघि बढ्नुपर्छ । राज्य पुनर्संरचनापछि भएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले नयाँ संरचना अनुसार संगठन निर्माण गर्न नसक्दा नराम्रोसंँग पराजय भोग्नुपरेको हो ।

नेपाली कांग्रेसले अब केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तहको वडा–वडासम्म छाया सरकार गठन गर्नुपर्छ । भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको नियमित अधिवेशन गरी तिनीहरूलाई देशभरि परिचालन गराउनुपर्छ । विकास निर्माण लगायत जनताको समस्या र आवश्यकता तथा काम र सेवामा अब कांग्रेसको अर्थपूर्ण उपस्थिति बढाउनुपर्छ । युवा नेताहरूले पनि पार्टी नेतृत्वलाई खबरदारी गर्नुको साटो नेताहरूकै चाकडी तथा चाप्लुसी गरी विभिन्न गुट तथा उपगुटमा विभाजित हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । युवा पुस्ताको ध्यान अब पार्टीलाई पहिलो बनाउनतिर हुनुपर्छ । पार्टीका नेताहरूमा पुरातन व्यवहार परिवर्तन हुनुपर्छ ।

राणाशासनले मास्न नसकेको, राजा र पञ्चायतले छेक्न र रोक्न नसकेको कांग्रेस हो । निर्वाचन परिणामले कांग्रेस अहिले कमजोर भएको मात्र हो । यसलाई पहिलेको भन्दा सशक्त र ऊर्जाशील बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि देशभरका कांग्रेस नेता–कार्यकर्ता आत्मसमीक्षा गर्दै कार्यशैलीमा रूपान्तरण ल्याउनुपर्छ । मेचीदेखि महाकाली, हिमाल, पहाड, तराईसम्म सशक्त जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । कांग्रेस इतिहास बोकेको, वर्तमान भएको र भविष्य पनि सुनिश्चित भएको पार्टी हो । कांग्रेसका अहिलेका तन्नेरी इतिहास भजाएर खाने होइन, नयाँ इतिहास रच्न जुट्नुपर्छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएर अहिले संविधान कार्यान्वयन चरणमा छ । यो परिवर्तनको युगमा नेपाली कांग्रेसले नयाँ नीति र कार्यक्रमका साथ आफ्नो सिद्धान्त पुनव्र्याख्या गर्दै संगठनको पुनर्निमार्णमा जुट्न अति आवश्यक भएको छ । पार्टीभित्र युवासँगै आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी र महिला तथा सिमान्तकृत वर्गलाई पनि नेतृत्वमा निर्णायक ढंगमा सहभागी गराउँदै पार्टीलाई सबैको साझा बनाउनुपर्छ ।

योग्यता र क्षमताका आधारमा युवा, प्रौढ र पाका तीनै पुस्तालाई पार्टीको नेतृत्वमा समायोजन गर्नुपर्छ । पदाधिकारी तहसम्म युवालाई सहभागी गराएर रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेस सशक्त बन्नसके मात्र नेपाललाई अधिनायकवादतर्फ जानबाट बचाउन सकिन्छ । महासमितिको बैठक तत्काल बोलाएर नयाँ परिवेशमा पार्टीको संघीय विधान पारित गर्दै राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवादका सन्दर्भमा समेत २१ औं शताब्दीको परिवेश अनुरुप पुनव्र्याख्या गर्नुपर्छ ।

पार्टीलाई पनि नयाँ ढंगबाट संगठित गर्नुपर्छ । नयाँ युगका लागी नयाँ एजेन्डा बोकेर हिँड्न सक्ने कांग्रेसको संगठनको ढाँचा महासमितिको बैठकबाटै तय गर्नुपर्छ । पार्टी चरम संकटमा पँmसेका बेला पार्टी सभापति लगायत संस्थापन पक्षले पनि सबैलाई समेटेर एकताबद्ध ढंगले पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्छ र अन्य पक्षले पनि संस्थापन पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्छ, अनिमात्र कांग्रेस देशले खोजेको पार्टी बन्न सक्छ ।

राई नेपाली कांग्रेस धनकुटाका सचिव हुन् ।
bijayasrai075@gmail.com

प्रकाशित : असार २५, २०७५ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT