शिक्षामा स्थानीय तहको अग्निपरीक्षा

स्थानीय तहले शिक्षा प्रणाली, शिक्षण पद्धति र सिकाइ सीपको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
पविता मुडभरी पुडासैनी

काठमाडौँ — एसईई परीक्षाको नतिजा पछिल्लोपटक खस्किएको देखिएको छ । कक्षा १० को गणित बाहेक सबै विषयमा २५ अंकको प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्थासँगै अक्षरांकन पद्धति अपनाउँदासमेत नतिजा उकालो नलागेपछि विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरप्रति प्रश्न उव्जिएको छ ।

सैद्धान्तिक परीक्षामा अत्यन्त न्यून ग्रेड प्राप्त गरेकाले समेत प्रयोगात्मक परीक्षामा पूर्णांक २५ अंक नै प्राप्त गरेका कारण ग्रेड उकासिने गरेको हो । एसईई परीक्षामा निजी विद्यालयको तुलनामा सरकारी विद्यालयको जीपीए कम देखिएको छ । भौतिक सुविधा सम्पन्न सहर–बजारका सरकारी विद्यालयमा समेत शैक्षिक गुणस्तर उकासिन नसक्नु र विद्यार्थी संख्या घट्दै जानु विडम्बना हो ।

शैक्षिक गुणस्तर खस्कनुमा शिक्षकको जवाफदेहिताको कमी र कामचोर प्रवृत्तिमात्र दोषी नभई शिक्षाविद, नीति निर्माता र विद्यालय प्रशासक पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छन् । रोजगारी नपाई रल्लिइरहेका जो जस्तासुकै व्यक्ति तथा पढाइमा कमजोरहरू नै बढी मात्रामा शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन नसकेको हुनसक्छ ।

Yamaha

त्यसैले अब माथिल्लो ग्रेड प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई शिक्षकमा आकर्षण गर्ने रणनीति अपनाउन जरुरी छ । साथै पढाइमा अब्बल व्यक्ति शिक्षक बन्न लजाउने वा नाक खुम्च्याउने प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ र प्रतिस्पर्धाबाटै योग्य दक्ष शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । वास्तवमा एसईई परीक्षा विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर मापन गर्ने माध्यम मात्र नभई शिक्षकको शिक्षण कौशलको परीक्षण गर्ने माध्यम पनि हो ।

हाल विद्यालय तहको कक्षा १ देखि ५ सम्म, कक्षा ५ देखि ८ सम्म र कक्षा ८ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीले यतिसम्म ज्ञान सीप हासिल गरेको हुनु पर्नेछ भन्ने पाठ्यक्रममा सिकाइ उपलब्धिको व्यवस्था भए पनि यसप्रति नत शिक्षक जिम्मेवार छन्, न शैक्षिक सरोकारवालालाई नै चासो छ ।

शैक्षिक नीति निर्माता तथा शिक्षाविदहरू त परीक्षाफल प्रकाशित भएपछि मात्र केही समय परीक्षा प्रणाली र परिणामबारे आलोचना/चर्चा गर्छन्, अनि वर्षदिनभरि शिक्षा सुधारका विषयमा अपनाउनुपर्ने रणनीतिबारे गुपचुप रहन्छन् । सरकार त झन् विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर उकास्ने प्रक्रियामा फड्को मार्नुभन्दा सबैलाई कक्षा चढाउने मूल्यांकन प्रणाली लागू गरी शैक्षिक सुधारको कागज देखाएर शिक्षाका नाममा अनुदान हात पार्ने भनेर मात्र बस्ने गरेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयको परीक्षामा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भए शिक्षकलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था काठमाडौं महानगरपालिकाको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ ले गरेको छ । नियमावलीमा शिक्षकले अध्यापन गराएको विषयमा लगातार तीन वर्षसम्म १५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भए त्यस्ता शिक्षकको २ वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का गरिने प्रावधान छ ।

अनुशासनहीन काम गर्ने शिक्षकलाई २ वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का गरिने व्यवस्था पनि छ । अन्य नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले समेत गुणस्तरीय शिक्षा नदिने शिक्षकलाई दण्डको व्यवस्था गर्दैछन् । महानगरपालिकाले निजी विद्यालयसँग १२ प्रकारका सेवा शुल्क असुल्ने निर्णय गरेको छ । यसबाट निजी शिक्षण संस्थालाई स्थानीय तहले दुहुना गाई बनाउने हो कि भन्ने चिन्ता पनि सुरु भएको छ ।

विद्यालय शिक्षा सुधार स्थानीय तहको अग्निपरीक्षा पनि हो । शिक्षा नियमावलीले निश्चित प्रतिशत उत्तीर्ण नगराउने विद्यालय र शिक्षकलाई अनुदान रकम कटौती गर्ने विषय कार्यान्वयनमा नआउँदा नै शैक्षिक गुणस्तरमाथि खेलाँची भइरहेको हो । अब विद्यालय शिक्षा व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको अवस्थामा शिक्षाका नीति र नियमावली मात्र बनाएर हुँदैन । विद्यालयका अवस्था, आवश्यकता र उपादेयताबारे पनि अनुगमन, नियन्त्रण र नियमन हुनुपर्छ । स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षाको तहगत गुणस्तर सुधारका लागि प्रत्यक्ष रखवारी गर्नुपर्छ ।

कक्षा ११ र १२ पनि माध्यमिक शिक्षा भइसकेको अवस्थामा ती कक्षामा गणित विषय हटाउनुको औचित्य देखिँदैन । गणितका ज्ञान नभएका जनशक्ति राजनीति बाहेक बिक्ने र टिक्ने अर्को क्षेत्र अब छैन । गणित हटाउँदा विद्यालय तहमा पठन–पाठन सहज हुने सोचाइ राख्ने हो भने आउँदा दिनमा अन्य विषय पनि कटौती गर्दै जानुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । विज्ञान प्रविधि विषय र व्यावहारिक ज्ञानको प्राण नै हो, गणित भन्ने कुरा शिक्षाविदहरूले पनि बुझ्नुपर्छ ।

संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत रहने व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहले बनाएका शिक्षा नीति र नियमावली बनिनसक्दै भत्काइँदैछन् । यसबाट तिनको आलोकाँचोपन छरपष्ट भएको छ । स्थानीय तहपिच्छेका शिक्षा नियमावली आउँदा झन् अन्योल बढ्नु र कार्यान्वयनमा समस्या आउनु स्वाभाविक हो । शिक्षाको सुधार स्थानीय तहका लागि चुनौती नबनोस् । शिक्षामा भएको असमानता, असफलता र अन्योल चिर्न भन्दै स्थानीय तहले आफूखुसी नियम बनाइरहेका छन् । शिक्षा नियमावलीको प्रभावकारिता र विश्वसनीयता बढाउनतर्फ विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।

सामुदायिक विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न भन्दै केही गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि तथा शिक्षकका सन्ततिले सरकारी विद्यालयमै अध्ययन गराउनुपर्ने नियम बनाइरहेका छन् । शैक्षिक गुणस्तर सुधारका न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन नै नगरी सरकारी विद्यालयमै पढ्न, पढाउन आग्रह र दबाब दिने तथा विद्यार्थीले उत्कृष्ट शैक्षिक नतिजा नल्याए शिक्षकलाई दण्डित गर्ने शिक्षा नियमावली कति उपयुक्त होला ! स्थानीय तहले सर्वप्रथम शिक्षा प्रणाली, शिक्षण पद्धति र सिकाइ सीपको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ ।

विद्यालय शिक्षाका लागि अब ग्रामीण क्षेत्रका कुनै पनि बालबालिकाले आफ्नो घरगाउँ छाडेर बाहिरिन नपर्ने व्यवस्था गर्नेतर्फ स्थानीय तहको ध्यान जानुपर्छ । शिक्षा प्राप्तिको अवसरबाट कोही कसैले बञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने ध्येयका साथ आम बालबालिकाका लागि घरपायक विद्यालयको व्यवस्था गर्न विगतमा गाभिएर बन्द भएका विद्यालय खुलाउनुपर्छ ।

आवश्यक ठाउँमा भौतिक सुविधा सम्पन्न विद्यालय सरकारी लगानीमै खोल्नुपर्छ । नि:शुल्क र अनिवार्य बनाई आधारभूत शिक्षाबाट निजी क्षेत्रलाई अलग गराउनुपर्छ । माध्यमिक तहदेखि माथिका कक्षामा मात्र निश्चित सीमा र प्रक्रिया तोकेर निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनुपर्छ । अब निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ, शिक्षाजस्ता सेवामूलक क्षेत्रमा होइन, आयमूलक र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा प्रोत्साहित गरिनुपर्छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार २५, २०७५ ०८:०३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नि:शुल्क शिक्षाका चुनौती

पविता मुडभरी पुडासैनी

काठमाडौँ — संघीयता कार्यान्वयनसँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहमा सुम्पिइएको छ । वैशाखको पहिलो साता गाउँपालिका तथा नगरपालिका तहबाट ‘एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचको सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व’ भन्ने नाराका साथ सुरु भर्ना अभियान सुरु भयो ।

विद्यार्थी भर्ना अभियानमा अभिभावकत्व ग्रहण गर्दा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा जनप्रतिनिधिले बालबालिकालाई काखमा लिएका दृष्य क्षणिक भए पनि निकै रोचक देखियो । अभिभावकत्व ग्रहण गर्नेमा खासगरी तराईका जिल्लामा जनप्रतिनिधि बाक्लै देखिन्थे । जनताले त्यसबाट शिक्षा साच्चै सुध्रने ठाने ।

हालसम्मको ज्ञानमुलक शिक्षाले प्रमाणपत्र थुपार्ने काममात्र भयो, अब सीपमूलक शिक्षा दिएर व्यक्तिलाई सिर्जनशील र स्वरोजगारी बनाउन पहल आवश्यक छ । शिक्षा अब जनशक्ति विकासका लागि हुनुपर्छ । श्रममा दक्षता बढाउने कार्य शिक्षाले गर्नुपर्छ । यसका लागि व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिन जरुरी छ । परम्परागत शिक्षा मौलिकता, चिन्तन र जागृति नभएको बौद्धिक समूह निर्माण गर्ने औपनिवेशिक प्रणाली हो ।

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले आफ्ना सन्तान त्यही विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने नियम बनाउन स्थानीय तहलाई दबाब परेको छ । आफ्ना सन्तान निजी विद्यालयमा भर्ना गर्न नपाउने नियम बनाउनुपर्ने माग शिक्षकहरूबाट पनि उठिरहेको छ । आफ्ना सन्तान नपढ्ने भएपछि विद्यालयमा राम्रो नपढाउने र राजनीति गरी हिंड्ने शिक्षकलाई लगाम लगाउने उपायका रूपमा यो प्रस्ताव केही वर्ष अघिदेखि उठिरहेको छ । सामुदायिक शिक्षाप्रति शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको दायित्व तथा अपनत्व घट्दा र नियम कानुनमा समेत चुस्तता नहुँदा शैक्षिक गुणस्तर कमजोर बन्दै गएको छ । गाउँगाउँमा विद्यार्थी नभएर विद्यालय बन्द वा मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

राजधानीका सरकारी विद्यालय मजदुरका सन्तान र मजदुरी गर्ने बालबालिका मात्र पढ्छन् भने गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गाउँगाउँबाट सहर तथा राजधानी छिर्ने अभिभावकको संख्या बर्सेनि बढिरहेको छ । यसरी आउने अभिभावकले आफ्नो आर्थिक हैसियतअनुसार वार्षिक दुई हजारदेखि दुई लाखसम्म भर्ना शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा सन्तान पढाइरहेका छन् । साह्रै विपन्नबाहेक छोरीलाई पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने भावना र चाहनासँगै निजी विद्यालयमा पढाउनेको संख्या बढेको छ ।

गुणस्तरीय शिक्षा लिन नसकी राजनीतिमा होमिएकाहरूले नेतृत्व र उच्च तहमा पुगेर शिक्षा नीति निर्माण गर्ने भएपछि समग्र शैक्षिक अवस्था नसुध्रनु स्वाभाविक हो । यस्तै, शिक्षा क्षेत्रमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रश्रय पाइरहेको छ । संघीयतासँगै राज्यको शासन प्रणाली फेरिएअनुरूप शिक्षाको प्रारूप र प्रणाली पनि पक्कै परिवर्तन हुनेछ । वर्तमान शिक्षालाई बुर्जुवा शिक्षा भन्दै विरोध गरी जनयुद्धकालमा शिक्षामा आमूल परिवर्तनको वकालत गरेको राजनीतिक दल यतिबेला सत्तामा छ । त्यही दलकै नेता शिक्षामन्त्री छन् ।

अंग्रेजी माध्यमको शिक्षाद्वारा बुर्जुवा शिक्षा सुधार्न कम्मर कसेर लागेको सरकार संविधान जारी भएको यति लामो समय बितिसक्दा समेत नि:शुल्क र गुणस्तरीय शिक्षामा प्रतिबद्ध देखिँदैन । संविधानको धारा ३१ ले सबै नागरिकलाई नि:शुल्क आधारभूत शिक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ । अब निजी विद्यालयहरूले २५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने विधेयक शिक्षा मन्त्रालय पठाइएको छ ।

यहीअनुसार कानुन बन्यो भने विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क असुलिरहेका निजी विद्यालयहरूले २५ प्रतिशतलाई नि:शुल्क पढाउनुपर्ने आर्थिक व्ययभार अन्य विद्यार्थीमाथि थोपर्नेछन् । निजी विद्यालयलाई कानुनी दायरामा ल्याउने सवालमा सरकारबाट बनेका शिक्षा नीतिबाट विद्याथीलाई भन्दा संस्थापकलाई फाइदा पुग्ने गरेको छ । व्यापार, कमिसन विज्ञापन र बार्गेनिङ निजी विद्यालयका साझा परिचय बनेका छन् ।

सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा नि:शुल्कसँगै गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ । निजी शैक्षिक संस्थाहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने जमर्को त गरिरहेका छन् तर आम अभिभावकले धान्न सक्ने अवस्था छैन । कम्तीमा पनि आधारभूत शिक्षा नि:शुल्क, अनिवार्य र गुणस्तरीय बनाउने दायित्व राज्यले बहन गर्नैपर्छ । अनि मात्रै सबैलाई नि:शुल्क आधारभूत शिक्षा दिलाउने मौलिक हक कार्यान्वयन सार्थक बन्नेछ।

pabita_m@yahoo.com

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७५ ०९:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT