आउँछ ओली अधिनायकवाद ?

राष्ट्र निर्माणको सपनालाई यथार्थ बनाउन निश्चित विधि, प्रक्रिया र प्रणालीको थिति बसाउन खोज्नुलाई नै अधिनायकवाद भन्न मिल्छ ?
गोपाल खनाल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओली चीनको औपचारिक भ्रमण सकेर काठमाडौं फर्केपछि सबैभन्दा बढी बहसमा छ– केरुङ–काठमाडौं रेल । एक वर्षभित्र चीन सरकारको सहयोगमा डीपीआर बनेपछि बल्ल कुन मोडालिटी (अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण वा अन्य) मा बनाउने टुंगो लाग्छ ।

रेल प्राथमिकता हो/होइन भन्दा पनि रेलवे कनेक्टिभिटी नेपालको विकास र समृद्धिका लागि ‘गेम चेन्जर’ हुनसक्छ भन्नेतर्फ छलफल मोडिनु सकारात्मक हो । विज्ञ बहसले सरकारलाई कमजोर होइन, बलियो बनाउँछ ।

रेलवे सञ्जालपछि बहसमा तानिएको अर्को मुद्दा हो– प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता सञ्चालन शैली । एमाले–माओवादी केन्द्रको निर्वाचन गठबन्धनदेखि लगातार उठेको कम्युनिष्ट अधिनायकवादको मुद्दा कुनै बेला गौण र कुनै बेला प्रधान भएर बहसमा आइरहेको छ । यो मुद्दालाई अहिले सामान्यीकरणबाट विशिष्टिकृत गरिएको छ र भनिँदैछ– कम्युनिष्ट अधिनायकवाद ओली अधिनायकवादतर्फ रूपान्तरण भयो । यो निकै योजनाबद्ध रूपमा अघि सारिएको सुझबुझपूर्ण डिस्कोर्स हो, जसलाई र्‍यासनल बनाउन दुई मुद्दा उठाइएको छ– विरोध प्रदर्शनका लागि निश्चित स्थान तोक्ने सरकारको निर्णय र चिकित्सा विधेयक । अधिनायकवादको योजनाबद्ध बहसलाई उराल्ने यी तात्कालिक विषयमात्र हुन् ।

Yamaha

प्रधानमन्त्री ओलीका सफल भारत र चीन भ्रमण लगत्तै कम्युनिष्ट अधिनायकवादको प्रचार तीव्र पारिएको छ । सायद यहाँनेर बाह्य हस्तक्षेपसमेत आमन्त्रित गर्न खोजिँदैछ कि ? ओलीको राष्ट्रप्रेम प्रमाणित छ, जसका लागि २०७२ र २०७४ का उनका नीति र अडान हेर्दा पुग्छ, जो पारदर्शी छन् । नेपाल नीतिमा मोदी बदलिंँदा पनि ओलीको देशप्रेमलाई ट्रायलमै राख्नुपर्छ भन्ने अतार्किकसँग बहस गर्नुको अर्थ हुँदैन ।

नेपालको आन्तरिक मुद्दा भारतीय प्रधानमन्त्रीको वार्ता सूचीबाट गायव हुनु, विराटनगरमा रहेको भारतीय अस्थायी फिल्ड अफिस हटाउने निर्णय हुनु, मोदी र सी दुबै काठमाडौंसम्म रेल ल्याउन सहमत हुनु, राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको राजनीतिक विभाग हट्नु केही पछिल्ला उदाहरणमात्र हुन् । दाताका सहयोगलाई संसद, न्यायपालिका लगायतका केही संवेदनशील क्षेत्रमा रोक्नु लगायत सूची लामै छ । यही पृष्ठभूमिमा ओली ‘अधिनायकवाद’ संसददेखि सडकसम्म र सञ्चार माध्यममा जोडतोडले उठ्दैछ ।

संशयवादी दृष्टिकोण
ओलीमाथि आरोप लगाउनेहरू संशयमा छन् । परम्परादेखि एउटा प्रवृत्ति र शैलीमा विश्वास गरेकाका लागि नयाँ ढंगबाट काम थाल्ने नेतृत्वप्रति शंका हुन्छ । सन्देहवादले सबैमा संशय राखी निरन्तर परीक्षण गरिरहनुपर्छ भन्ने मत राख्छ । दर्शनमा सन्देहवादले सकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्छ, किनभने जीवन र जगतप्रतिको बुझाइ असीमित हुन्छ, जीवन बुझ्ने बहस टुंगिँदैन । तर सर्वस्वीकृति लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट जनमत प्राप्त राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अति सन्देहले दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ ।

ओलीप्रति तीन संशय राखिएका छन् । पहिलो, ‘फेडेरलिजम’ । फेडेरलिजमप्रति शंका व्यक्त गर्ने तिनै हुन्, जो हिजोसम्म संघवादका विरोधी थिए । संघवादलाई जुन पृष्ठभूमिमा जजसले पुठ दिए, त्यसप्रति असहमति राख्नु नाजायज थिएन । भावनात्मक रूपमा समेत एकीकृत नेपाललाई विभक्त गर्ने र दिर्घकालिन रुपमा ‘अलगाववादी’ सोचबाट ती प्रारम्भिक रूपमा निर्देशित थिए । जजसलाई यसको आभाष थियो, उनीहरूले रिजर्भेसन राखेकै हुन्, त्यसमा नेकपा र कांग्रेसका धेरै नेता थिए ।

राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकतामाथि आँच आउनेमात्र होइन, भूगोल र जातिका आधारमा सामाजिक एकता र जातीय सद्भाव विखण्डन गरी नेपाल सिध्याउने षड्यन्त्रको संकेत पाएपछि संघवादलाई समर्थन गर्न उनीहरूले सकेका थिएनन् । अब त्यो चरण समाप्त भएको छ । प्रदेशले भने अनुसारको बजेट केन्द्रले नदिएको र कानुनमा भएका छिद्रका कारणले प्रधानमन्त्री संघीयता विरोधी हुन् भन्नु तर्क होइन, विरोध हो ।

ओलीप्रतिको दोस्रो संशय– राष्ट्रियता । ओलीको देशप्रेम र राष्ट्रभक्तिलाई निर्वाचन परिणामले अनुमोदन गरिसकेको छ । समकालीन राजनीतिक नेतृत्वमा देशप्रेमका सन्दर्भमा ओलीका अघि सबै ‘लिलिपुट’ नै हुन् । ओलीलाई बीपी र महेन्द्रसँग तुलना गर्नु उनको प्रामाणित राष्ट्रवादी छविकै कारण हो ।

तेस्रो संशय : अधिनायकवाद । अधिकार, अभिव्यक्ति र आन्दोलनसँग सबैभन्दा नजिकबाट जोडिएको र दु:खकष्ट, जेलनेल भोगेको समकालीन उनी जतिको राष्ट्रिय नेता अर्का छैनन् । ओलीको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठाउँदै अधिनायकवादी भएको आरोप लगाउनु दुस्साहस नै हो ।

अधिनायकवाद : एक फल्लासी
फल्लासी भनेको विवादको विनिर्माणका लागि प्रयोग गरिने गलत तर्क र कदम हो । कसैलाई चलाखी वा कपटपूर्ण ढंगमा भ्रमतर्फ डोर्‍याउनु हो । अहिले ओली अधिनायकवादी भएको भन्नु फल्लासी नै हो । फेरि सरकार अधिनायकवादी हुँदैन, शासक अधिनायकवादी हुन्छ । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन सरकार होइनन्, शासक हुन्, उनलाई अधिनायकवादी शासक भन्न मिल्छ । १५ वर्ष लगातार सरकार चलाएका र अहिले ९२ वर्षमा फेरि मलेसियाका प्रधानमन्त्री भएका आधुनिक मलेसियाका संस्थापक महाथिर शासक होइनन्, सरकार हुन् । महाथिरले १५ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्दा कसैले अधिनायकवादी शासक भनेनन्, किनकि उनी शासक नै थिएनन् ।

ओली शासक होइन, प्रधानमन्त्री हुन् । उनकै भाषामा भन्दा उनी जनताका सेवक हुन् । ओली संविधानवादी र संसदवादी हुन् । अधिनायकवादी सत्ता संविधानवादी हुँदैन र संसदवादी पनि हुँदैन । संविधानवाद र संसदवादको यात्राबाट अधिनायकवाद जन्मदैन । जुन नेताले उदारवादीभन्दा पनि प्रगतिशील– बहुसंस्कृतिवादी संविधान बनायो, त्यो नेता कसरी अधिनायकवादी बन्छ ? ओलीमात्र होइन, यो संविधान बनाउने सम्पूर्ण नेतृत्व अधिनायकवादी हुनै सक्दैन ।

माक्र्सवादी समाजवादको सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापित गर्ने सोचलाई हेरेर अधिनायकवादको शंका गरेको हो भने त्यो माक्र्सवादी सोच यहाँ काम लाग्दैन । यो प्रमाणित भएपछि नै प्रचण्डले दस वर्ष जनयुद्धलाई सम्झौतामा टुंग्याएका होइनन् ? फेरि आज विश्व सर्वहारा वर्ग नै छैन, नेपालमा पनि सर्वहारा वर्ग छैन । स्वयम् माक्र्सले यो सर्वहारा वर्ग भनेको अस्थायी हो भनेका छन् ।

माक्र्स आफैं अनुशरणवाद (कन्फरमिजम) का कट्टर विरोधी हुन् । फेरि नेपालमा मदन भण्डारीले ‘जबज’को नयाँ प्रयोग गरे, जसको सफल नेतृत्व ओलीले नै गरिरहेका छन् । त्यसै पनि अहिले अभिशरणको सिद्धान्त (थ्योरी अफ कन्भर्जेन्स) को समय हो, जसमा पुँजीवादी र समाजवादी विश्व व्यवस्था बीचको आर्थिक, राजनीतिक र विचारधारात्मक अन्तर समाप्त भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अधिनायकवादी कसरी आउँछ ?

ओली संयोगवादी होइनन् । संयोगलाई वस्तुगत सत्ता मान्ने आकस्मिकतावादी पनि होइनन् । संयोगले होइन, मानिसको इच्छाले सबै काम सम्पन्न गर्छ भन्ने उनी ठान्छन् । त्यही भएर उनी सपना देख्छन्, सपनालाई यथार्थमा रूपान्तरित गर्न प्रयास गर्छन् । राष्ट्रनिर्माणको सपनालाई यथार्थ बनाउन निश्चित विधि, प्रक्रिया र प्रणालीको थिति बसाउन खोज्नुलाई नै अधिनायकवाद भन्न मिल्छ ? व्यक्तिगत वा पार्टीगत स्वार्थका लागि होइन, विकास र समृद्धिका लागि ओलीले संविधान उल्लंघन गर्छन्, कानुन मान्दैनन्, नागरिक अधिकार सीमित गर्छन् भने अधिनायकवाद उन्मुख छन् भन्न मिल्छ । संरचनावादले हरेक महत्त्वपूर्ण सुधारका लागि संरचना आवश्यक ठान्छ ।

राजनीतिक दलका कार्यकर्ता मनोमानी भर्ना गरिने तर राष्ट्रिय सुरक्षामा कतै सहयोगी नभएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका हुन् । अरु विभागका सन्दर्भमा पनि यो लागू हुन्छ । ती संस्थालाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याउनुको औचित्य पुष्टि नगर्दा ओलीमाथि प्रश्न उठाउने स्वतन्त्रता संरक्षित नै छ ।

‘सुपरइगो’
ओलीप्रति अधिनायकवादी, उडन्ते गफ गरेको वा ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’को पक्षपाती आदिजस्ता आरोप लगाउनेको अधिकतम हिस्सा वैचारिक दृष्टिकोणमा नै नेकपा विरोधी छ । त्यसैले कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा सञ्चालित सत्ता र त्यसमा पनि लोकप्रिय ओलीको विरोधलाई ऊ राजनीतिक धर्म ठान्छ । केही अघिसम्म मुद्दाका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने कांग्रेसका वैचारिक चेत भएका युवा नेताहरू ओलीको विरोधमा अग्रपंक्तिमा देखिनु त्यही राजनीतिक धर्मनिर्वाह हो ।

त्यसो भए ओलीमाथि प्रश्न उठाउनु नै हुँदैन ? ओलीको विरोधलाई राष्ट्रियता र विकास विरोधीको प्रमाणपत्र दिइहाल्ने ? ओलीमाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ । प्रश्नलाई निषेध गर्ने ‘डोगम्याटिष्ट’ उनी होइनन् । उनी आफैं प्रजातन्त्रका लागि लडेको आन्दोलनका एक अगुवा हुन्, जसले १४ वर्षको जेलजीवन बिताएका छन् । त्यसैले ओली आलोचनालाई सहर्ष स्वीकार गर्छन् । आलोचनालाई अस्वीकार गर्नेले त आलोचनालाई बेवास्ता गर्छ । तर ओली त हरेक विद्वानका आलोचनायुक्त विचार पढ्छन् र प्रतिक्रिया जनाउँछन् ।

एउटा हिस्सा वैचारिक आग्रहभन्दा माथि छ, जसले रचनात्मक आलोचनामार्फत विकास र समृद्धिको उनको यात्रामा सहयोगी हुनखोजेको देखिन्छ । गैरकम्युनिष्ट त्यो समूह ओलीमा कुनै पनि बिन्दुमा निराशाले स्थान नपाओस् भन्ने ठान्छ । किनकि अहिले पनि नेपालमा विकास र समृद्धि आरम्भ भएन भने यस्तो अनुकूलता आउँदैन कि भन्ने चेत त्यो समूहलाई छ । यो समूहको विश्लेषण छ– प्रधानमन्त्री ओलीको विकास र समृद्धि सपना र मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी छैन ।

यो वस्तुपरक विश्लेषण हो । प्रधानमन्त्रीसँग सपना, मार्गचित्र, नीति र कार्यक्रम हुनुपर्छ । सपना क्षमताले देख्छ, अनुभव र देशप्रति माया हुनेले देख्छ । हो, प्रधानमन्त्रीको समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानका ब्युरोक्रेटिक सहयोगीले यो गम्भीरता र गति समात्नैसकेका छैनन् । यहाँ एउटा ठूलै खाडल छ । केही मन्त्री ‘कस्मेटिक’ परिवर्तनमा अल्झेका छन् भने केही मन्त्री लघुताभाष पालेर नियमित कर्मकाण्डमा सीमित छन् ।

ओलीमा ‘सुपरइगो’ छ, कसैले यसलाई अहंकारसँग जोड्छन् । सिग्मण्ड फ्रायडको मानव सोच विश्लेषणका सम्बन्धमा सुपरइगो अरुको भलाइका लागि गरिने स्वार्थभन्दा माथिको
अर्थात औसत मानव सोचभन्दा माथिको कल्याणकारी सोच हो । ओलीको बोलीमा दम्भ देखिन्छ भन्ने ठान्दा पनि त्यहाँ उनी व्यक्तिगत स्वार्थका लागि भने देखिँदैनन् । ओलीले व्यक्तिगत र निहित स्वार्थका लागि बोलेको वा गरेको प्रमाणित भएको छैन ।

आउँछ त अधिनायकवाद ?
अब कसरी आउँछ त ओली अधिनायकवाद ? जुन पार्टीमा दुई–दुई अध्यक्ष छन्, सामुहिक नेतृत्व प्रणाली छ, निर्वाचनबाट नेतृत्व छानिन्छ, त्यहाँ अधिनायकवाद कसरी सम्भव हुन्छ ? एउटा सत्य हो, ओली नेकपाभित्र मात्र होइन, नेपाली राजनीतिका एक ‘भिजिनरी लिडर’ हुन्, जो हरेक विषयमा उत्तिकै दख्खल राख्छन् ।

हरेक विषयमा क्षमता राख्ने प्रधानमन्त्री भए पनि स्वाभाविक रूपमा उनीप्रति शक्ति केन्द्रित हुन्छ । तर वास्तविकता बाहिर गएर विषयलाई उल्टोपाल्टो पारेर गलत अर्थ दिनेगरी प्रस्तुत गर्नु र आफू अनुकूल बंग्याउनु हुँदैन । ओलीका सन्दर्भमा यस्तो अपव्याख्या (मिनइन्टरपिटेसन) बढी भएको छ । दर्शनशास्त्रमा वितण्डावाद भनिने यो चिन्तनबाट मुक्त हुनुपर्छ । यो सँगै अराजकवादको अन्त्य हुन पनि आवश्यक छ । सरकारको अनुपस्थिति हिजो थियो र आज पनि हुनुपर्छ भन्ने ठान्नु हुँदैन । कर्तव्यबोध नगर्ने र अनुशासनमा नरहने तर निर्बन्ध स्वतन्त्रता खोज्ने चिन्तनले सहयोग गर्दैन, यसले विकास र समृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउँदैन।

@gopalkhanal1

प्रकाशित : असार २५, २०७५ ०८:०६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

शिक्षामा स्थानीय तहको अग्निपरीक्षा

स्थानीय तहले शिक्षा प्रणाली, शिक्षण पद्धति र सिकाइ सीपको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
पविता मुडभरी पुडासैनी

काठमाडौँ — एसईई परीक्षाको नतिजा पछिल्लोपटक खस्किएको देखिएको छ । कक्षा १० को गणित बाहेक सबै विषयमा २५ अंकको प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्थासँगै अक्षरांकन पद्धति अपनाउँदासमेत नतिजा उकालो नलागेपछि विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरप्रति प्रश्न उव्जिएको छ ।

सैद्धान्तिक परीक्षामा अत्यन्त न्यून ग्रेड प्राप्त गरेकाले समेत प्रयोगात्मक परीक्षामा पूर्णांक २५ अंक नै प्राप्त गरेका कारण ग्रेड उकासिने गरेको हो । एसईई परीक्षामा निजी विद्यालयको तुलनामा सरकारी विद्यालयको जीपीए कम देखिएको छ । भौतिक सुविधा सम्पन्न सहर–बजारका सरकारी विद्यालयमा समेत शैक्षिक गुणस्तर उकासिन नसक्नु र विद्यार्थी संख्या घट्दै जानु विडम्बना हो ।

शैक्षिक गुणस्तर खस्कनुमा शिक्षकको जवाफदेहिताको कमी र कामचोर प्रवृत्तिमात्र दोषी नभई शिक्षाविद, नीति निर्माता र विद्यालय प्रशासक पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छन् । रोजगारी नपाई रल्लिइरहेका जो जस्तासुकै व्यक्ति तथा पढाइमा कमजोरहरू नै बढी मात्रामा शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन नसकेको हुनसक्छ ।

त्यसैले अब माथिल्लो ग्रेड प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई शिक्षकमा आकर्षण गर्ने रणनीति अपनाउन जरुरी छ । साथै पढाइमा अब्बल व्यक्ति शिक्षक बन्न लजाउने वा नाक खुम्च्याउने प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ र प्रतिस्पर्धाबाटै योग्य दक्ष शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । वास्तवमा एसईई परीक्षा विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर मापन गर्ने माध्यम मात्र नभई शिक्षकको शिक्षण कौशलको परीक्षण गर्ने माध्यम पनि हो ।

हाल विद्यालय तहको कक्षा १ देखि ५ सम्म, कक्षा ५ देखि ८ सम्म र कक्षा ८ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीले यतिसम्म ज्ञान सीप हासिल गरेको हुनु पर्नेछ भन्ने पाठ्यक्रममा सिकाइ उपलब्धिको व्यवस्था भए पनि यसप्रति नत शिक्षक जिम्मेवार छन्, न शैक्षिक सरोकारवालालाई नै चासो छ ।

शैक्षिक नीति निर्माता तथा शिक्षाविदहरू त परीक्षाफल प्रकाशित भएपछि मात्र केही समय परीक्षा प्रणाली र परिणामबारे आलोचना/चर्चा गर्छन्, अनि वर्षदिनभरि शिक्षा सुधारका विषयमा अपनाउनुपर्ने रणनीतिबारे गुपचुप रहन्छन् । सरकार त झन् विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर उकास्ने प्रक्रियामा फड्को मार्नुभन्दा सबैलाई कक्षा चढाउने मूल्यांकन प्रणाली लागू गरी शैक्षिक सुधारको कागज देखाएर शिक्षाका नाममा अनुदान हात पार्ने भनेर मात्र बस्ने गरेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयको परीक्षामा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भए शिक्षकलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था काठमाडौं महानगरपालिकाको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ ले गरेको छ । नियमावलीमा शिक्षकले अध्यापन गराएको विषयमा लगातार तीन वर्षसम्म १५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भए त्यस्ता शिक्षकको २ वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का गरिने प्रावधान छ ।

अनुशासनहीन काम गर्ने शिक्षकलाई २ वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का गरिने व्यवस्था पनि छ । अन्य नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले समेत गुणस्तरीय शिक्षा नदिने शिक्षकलाई दण्डको व्यवस्था गर्दैछन् । महानगरपालिकाले निजी विद्यालयसँग १२ प्रकारका सेवा शुल्क असुल्ने निर्णय गरेको छ । यसबाट निजी शिक्षण संस्थालाई स्थानीय तहले दुहुना गाई बनाउने हो कि भन्ने चिन्ता पनि सुरु भएको छ ।

विद्यालय शिक्षा सुधार स्थानीय तहको अग्निपरीक्षा पनि हो । शिक्षा नियमावलीले निश्चित प्रतिशत उत्तीर्ण नगराउने विद्यालय र शिक्षकलाई अनुदान रकम कटौती गर्ने विषय कार्यान्वयनमा नआउँदा नै शैक्षिक गुणस्तरमाथि खेलाँची भइरहेको हो । अब विद्यालय शिक्षा व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको अवस्थामा शिक्षाका नीति र नियमावली मात्र बनाएर हुँदैन । विद्यालयका अवस्था, आवश्यकता र उपादेयताबारे पनि अनुगमन, नियन्त्रण र नियमन हुनुपर्छ । स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षाको तहगत गुणस्तर सुधारका लागि प्रत्यक्ष रखवारी गर्नुपर्छ ।

कक्षा ११ र १२ पनि माध्यमिक शिक्षा भइसकेको अवस्थामा ती कक्षामा गणित विषय हटाउनुको औचित्य देखिँदैन । गणितका ज्ञान नभएका जनशक्ति राजनीति बाहेक बिक्ने र टिक्ने अर्को क्षेत्र अब छैन । गणित हटाउँदा विद्यालय तहमा पठन–पाठन सहज हुने सोचाइ राख्ने हो भने आउँदा दिनमा अन्य विषय पनि कटौती गर्दै जानुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । विज्ञान प्रविधि विषय र व्यावहारिक ज्ञानको प्राण नै हो, गणित भन्ने कुरा शिक्षाविदहरूले पनि बुझ्नुपर्छ ।

संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत रहने व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहले बनाएका शिक्षा नीति र नियमावली बनिनसक्दै भत्काइँदैछन् । यसबाट तिनको आलोकाँचोपन छरपष्ट भएको छ । स्थानीय तहपिच्छेका शिक्षा नियमावली आउँदा झन् अन्योल बढ्नु र कार्यान्वयनमा समस्या आउनु स्वाभाविक हो । शिक्षाको सुधार स्थानीय तहका लागि चुनौती नबनोस् । शिक्षामा भएको असमानता, असफलता र अन्योल चिर्न भन्दै स्थानीय तहले आफूखुसी नियम बनाइरहेका छन् । शिक्षा नियमावलीको प्रभावकारिता र विश्वसनीयता बढाउनतर्फ विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।

सामुदायिक विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न भन्दै केही गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि तथा शिक्षकका सन्ततिले सरकारी विद्यालयमै अध्ययन गराउनुपर्ने नियम बनाइरहेका छन् । शैक्षिक गुणस्तर सुधारका न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन नै नगरी सरकारी विद्यालयमै पढ्न, पढाउन आग्रह र दबाब दिने तथा विद्यार्थीले उत्कृष्ट शैक्षिक नतिजा नल्याए शिक्षकलाई दण्डित गर्ने शिक्षा नियमावली कति उपयुक्त होला ! स्थानीय तहले सर्वप्रथम शिक्षा प्रणाली, शिक्षण पद्धति र सिकाइ सीपको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ ।

विद्यालय शिक्षाका लागि अब ग्रामीण क्षेत्रका कुनै पनि बालबालिकाले आफ्नो घरगाउँ छाडेर बाहिरिन नपर्ने व्यवस्था गर्नेतर्फ स्थानीय तहको ध्यान जानुपर्छ । शिक्षा प्राप्तिको अवसरबाट कोही कसैले बञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने ध्येयका साथ आम बालबालिकाका लागि घरपायक विद्यालयको व्यवस्था गर्न विगतमा गाभिएर बन्द भएका विद्यालय खुलाउनुपर्छ ।

आवश्यक ठाउँमा भौतिक सुविधा सम्पन्न विद्यालय सरकारी लगानीमै खोल्नुपर्छ । नि:शुल्क र अनिवार्य बनाई आधारभूत शिक्षाबाट निजी क्षेत्रलाई अलग गराउनुपर्छ । माध्यमिक तहदेखि माथिका कक्षामा मात्र निश्चित सीमा र प्रक्रिया तोकेर निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनुपर्छ । अब निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ, शिक्षाजस्ता सेवामूलक क्षेत्रमा होइन, आयमूलक र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा प्रोत्साहित गरिनुपर्छ।

प्रकाशित : असार २५, २०७५ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT