सत्याग्रह र मानव अधिकार

अधिनायकवादको संवाहक भएर सरकार प्रस्तुत हुँदै गर्दा उच्चतम नैतिक संस्कारयुक्त डा. केसी र गंगामायाका अनशनप्रति संवेदनहीन हुनु आश्चर्य होइन ।
अर्जुननरसिंह केसी

काठमाडौँ — चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा सुधारमा केन्द्रित रहेर ६ वर्षदेखि डा. गोविन्द केसीले गर्दै आएको निरन्तर सत्याग्रहले नेपालको वर्तमान पुस्तामा मात्र होइन, भावी पुस्तासम्मै दूरगामी प्रभाव पर्ने अवश्यम्भावी छ ।

यो सत्याग्रहबारे प्रधानमन्त्री पूर्ववर्ति सरकारको नेतृत्वमा रहँदा गरेका सम्झौता र यसका अन्तरनिहित दायित्वका विषयमा कति उत्तरदायी हुनुहुन्छ भन्ने अग्निपरीक्षा साझा प्रश्नका रूपमा खडा छ, जुन सत्याग्रहको समर्थनमा अत्यधिक संख्यामा सचेत नागरिक, व्यावसायिक समुदाय, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी र राजनीतिक दलहरूको पनि ऐक्यबद्धता छ ।

२०६९ असार २१ गते प्रारम्भ भएको डा. केसीको सत्याग्रह (अनशन) हाल १५ औंपटक पुग्दा १५० दिनको सेरोफेरोमा छ । केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन अनुरुप नै चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत र पारित हुनुपर्छ भन्ने आग्रहका साथ यसपटक पनि अनशन भइरहेको छ । कुनै अपरिहार्य कारणले अनशन स्थगित गर्नुपरेको अवस्था बाहेक प्रत्येक पटक उहाँले उठाएका एजेन्डामा नेपाल सरकारले लिखित सम्झौता र प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

Yamaha

कतिपय सम्झौतामा म आफै पनि सहभागी छु । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको पालामा सम्झौता गर्दा डा. केसीले नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी पार्टीको पनि प्रतिनिधित्व खोजेपछि कांग्रेसका तर्फबाट म र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट जनार्दन शर्माजी सरिक थियौं । अघि वा पछि सबै दल यसमा संलग्न रहेको यथार्थलाई कसैले इन्कार गर्न सक्दैन ।

डा. केसीको सत्याग्रहको अन्तरवस्तु हो, ग्रामीण, गरिब, जेहेनदार र दूरदराजका विद्यार्थीका लागि चिकित्सा शिक्षामा न्यायोचित, सुलभ र सहज प्रवेशको ढोका खुला हुनुपर्छ । मेडिकल कलेजहरूलाई जथाभावी सम्बन्धन र स्वीकृति दिने तथा मनपरी ढङ्गले शुल्क लगाउने कामलाई नियन्त्रण गरी नियमनका साथ निष्पक्ष र न्यायोचित पद्धति बसाल्नुपर्छ । तर ‘शोषित–पीडित, गरिब–दु:खी जनता’को दुहाइ दिने पार्टीको सरकार तिनै जनताको अवसर, न्याय, पहुँच र भाग्य खोस्न उद्यत छ । मेडिकल माफियाको भाषा बोल्दै अनशनरत डा. केसीलाई ‘अधिनायकवादी’ भन्न थाल्नुले सरकार यसबारे कतिसम्म निर्लज्ज र अनैतिक रवैया देखाइरहेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

छोरा कृष्णप्रसादको हत्यारालाई न्यायको कठघरामा ल्याऊ भनी ६ वर्षदेखि पटक–पटक अनशन गर्दै आएकी गंगामाया अधिकारी पछिल्लो ४० औं दिनको अनशनका क्रममा जीवन–मरणको दोसाँधमा छिन् । उनको आर्तनाद कतैबाट सुनवाइ भएको छैन । यही मुद्दामा कृष्णप्रसादका बाबु नन्दप्रसाद अधिकारीको ११ महिना (३३३ दिन) लामो अनशनकै क्रममा गतसाल निधन भयो ।

आपराधिक कारणले मारिएको छोराका लागि न्याय खोज्ने दुवै बाबु–आमाको त्यही अन्यायले ज्यान लिँदैछ । सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिहत्या जघन्य अपराध ठहर गर्दै विशेष इजलाशबाट तुरुन्त पक्राउ गरी सजाय भुक्तान गराउनु भन्ने आदेशद्वारा पक्राउ गरिएका व्यक्तिलाई ६ महिना सजाय नकाट्दै रिहा गरेको सरकारले यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको आदेशात्मक फैसलालाई अपहेलना गर्दै आजसम्म पालना नगर्नु, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको योभन्दा ठूलो उपहास अरु के होला ?

हाम्रो लोकतन्त्र र यसको स्रोत, वर्तमान संविधानको आधारशिला भन्नु नै विधिको शासन र मानव अधिकार हो, जसको प्रत्याभूति धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा धाराले नै स्पष्ट पारेका छन् । विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुनपाउने मौलिक अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाएर कुण्ठित बनाउन निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने जस्ता निर्लज्ज व्यवहारबाट यी अधिकारहरूको प्रभावकारिता शून्यतातिर धकेलिँदैछ ।

२०४७ को संविधानबाटै हामीले मृत्युदण्ड हटायौं । हिंसात्मक बल राजनीतिको माध्यम हुनुहुँदैन, हिंसाको भविष्य छैन, शान्तिको विकल्प छैन भनेरै हामीले माओवादीसँग बृहत शान्ति सम्झौता गर्‍यौं र शान्ति प्रक्रिया यो चरणमा पुगेको छ । तर सत्ताले हत्यारालाई अवैध र आपत्तिजनक रूपमा संरक्षण र पक्षपोषण गर्नु संविधान र संक्रमणकालीन न्यायमाथिको ठाडो कुठाराघात हो ।

यसले त सरकार दुई तिहाइ बहुमतको अन्धो अहंकारबाट हटाइएको मृत्युदण्ड संविधानमा फर्काउन उद्यत नहोला भन्ने के ग्यारेन्टी रह्यो ! १२ बुँदे समझ्दारी वा शान्ति सम्झौताको आडमा पीडकहरू अझ हिंस्रक हुने, राज्य उनीहरूको पक्षपाती संरक्षक बनेर पीडितप्रति अझ क्रूर हुँदै जाने हो भने किन चाहियो संविधान ? किन चाहियो मानव अधिकार आयोग र संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था ? के मानव अधिकार बारेका अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरू र नेपालको प्रतिबद्धता आलङ्कारिक मात्र हुन् ? आज यस्ता अनगिन्ती प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

शान्ति सम्झौता अनुरुप गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत पीडितको स्वेच्छाले पीडकलाई क्षमादान गर्ने र दुवैलाई मेलमिलाप गराउने वातावरण निर्माण गर्ने हो । तर पीडकहरूकै हालिमुहाली र मनपरितन्त्रबाट स्थायी शान्ति होइन, विग्रहको विषाक्त विजारोपण हुनेछ ।

पीडित मर्ला, तर मुद्दा मर्दैन । चाहे दैलेखका पत्रकार स्व. डेकेन्द्र थापा हुन् वा काठमाडौं (कोटेश्वर) का व्यापारी स्व. रामहरि श्रेष्ठ, गोरखाका स्व. कृष्णप्रसाद वा ओखलढुङ्गाका स्व. उज्जन श्रेष्ठ दाजुभाइ, यस्ता अनेक हत्याको दोष मृतकमाथि नै भिराउने बद्नियतले किमार्थ शान्ति र न्याय स्थापना हुँदैन ।

नन्दप्रसाद र गंगामायाले गरेको न्यायको खोजी र उनीहरूले गरेको हृदयविदारक संघर्षबारे मैले संविधानसभा/संसदमा पटक–पटक आवाज उठाएँ, उहाँहरूलाई भेटेर सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने कामबारे जानकारी लिई तत्कालीन सरकार समक्ष जोडदार आग्रह गरेँ । तर मेरो पहलले मात्र पुगेन । सञ्चार जगत, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी र न्यायप्रेमी समुदायको संयुक्त र सशक्त आवाजद्वारा मात्र सरकारलाई सत्य र न्यायको बाटोमा डोर्‍याउन सकिन्छ ।

नन्दप्रसाद र गंगामायाको सन्दर्भमा हामी सबैको कमजोरी र जिम्मेवारी छ, यसबाट हामी उन्मुक्ति पाउन सक्दैनौं । गंगामायाको मामिलामा सर्वोच्च अदालतले पक्राउ र कारबाही गर्ने निर्देशात्मक फैसला दिँदादिँदै पनि यसलाई उपेक्षा वा अवज्ञा गर्ने कार्य, प्रेसमाथि नियन्त्रणको प्रयास, सार्वजनिक क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकार सर्वसत्तावाद र कम्युनिस्टीकरण उन्मुख हुँदैछ ।

मानव अधिकारको रक्षा राज्यको ऐच्छिक होइन, अनिवार्य जिम्मेवारी हो । सरकारले पाएको दुई तिहाइ बहुमत उसलाई मनपरी गर्ने ब्ल्याङ्क चेक वा लाइसेन्स होइन । सभ्य राज्यले मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता एवं संविधानलाई लत्याएर मनपरी गर्न पाउँदैन ।

जुन सरकार मानव अधिकारप्रतिको जिम्मेवारीलाई घोर उपेक्षा गर्छ, त्यसले नागरिकलाई भयमा वशिभूत गरी रैतीको तहमा पुर्‍याएर हैकमी शासन चलाउन खोज्छ ।

‘समाजवादतर्फको यात्रा’को ढोल–नगरा बजाउने र माला जप्ने सरकारले सत्य, न्याय र अहिंसाबाट च्युत भएर क्रूरतापूर्ण अधिनायकवादतिर बढ्दै बञ्चितीकरणमा परेका जनताका छोराछोरीको अवसर र भाग्यमाथि कुठाराघात गर्ने नियत देखाइसकेको छ ।

राज्यका अंगहरूबीच नियन्त्रण र सन्तुलन ध्वस्त बनाउँदै, शक्ति पृथकीकरणका सारा विधिलाई लत्याउँदै शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने ‘जनवादी केन्द्रीयता’को अभ्यास प्रधानमन्त्रीकै क्रियाकलापद्वारा भइरहेको छ ।

प्रदेश, गाउँपालिका/ नगरपालिकाहरूलाई अकर्मण्य वा पंगु बनाउने, सामान्य निर्णयमा पनि केन्द्र सरकार हावी हुने गतिविधि भइरहेका छन् । स्थानीय तहलाई पञ्चायतकालीन गाउँ र नगर पञ्चायतजस्तो र प्रदेशलाई अञ्चलजस्तो अवस्थामा पुर्‍याउने नियतको गन्ध आउन थालेको छ । हामीले लक्षित गरेको राज्य पुन:संरचना, संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार हो । राज्यका तहगत संरचनाको स्वायत्तता हो । तर अहिले भइरहेको छ, पञ्चायतकालीन सामन्तवादी शासनको जग खडा गर्ने पुनरुत्थानवादी दुस्साहस । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुनजाँदै गरेका संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई विमानस्थलबाट अपमानपूर्वक फर्काउने प्रधानमन्त्रीको नियत व्यक्ति विशेषको अपमान एवं हुर्मत लिने दुस्साहसमात्र होइन, प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हो ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा एकपछि अर्को मन्त्रालयका विभागहरू तानेर राख्ने क्रम रोकिएको छैन । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, मुद्रा निर्मलीकरण, गैरसरकारी संस्था नियमन गर्ने निकाय लगिसकियो । साउन १ देखि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको समानान्तर आदेश चलाउन ‘नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा’, गृह मन्त्रालयको अधिकारमा रहेको विपद् व्यवस्थापनको समानान्तर ‘तत्काल समाधान शाखा’ र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई हेर्ने इकाइ खडा गर्न लागिएको जानकारी आएको छ । सरकार पुरै अधिनायकवादको संवाहक भएर प्रस्तुत हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा उच्चतम नैतिक संस्कारयुक्त डा. केसी र गंगामायाका अनशनप्रति संवेदनहीन हुनु आश्चर्य होइन ।

सरकारलाई हेक्का रहोस्, मानव अधिकारको खोजी अब कुनै मुलुकको आन्तरिक मामिला हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय साझा सरोकारको विषय हुन्छ । मानव अधिकारको पक्षमा संसारको जुनसुकै कुनाबाट आवाज उठे पनि आन्तरिक मामिलामाथि हस्तक्षेप मानिँदैन ।

मानव अधिकार उल्लङ्घन वा मानवता विरुद्धका अपराधहरू चाहे शासकले गरोस् वा व्यक्तिले, विश्वब्यापी क्षेत्राधिकार (युनिभर्सल जुरिसडिक्सन) आकर्षित हुन्छ । झन् नेपाल पहिलोपटक सन् २०१८ देखि २०२० सम्मका लागि राष्ट्र संघ मानव अधिकार परिषदको सदस्य राष्ट्र निर्वाचित भएको अवस्थामा सरकारका यस्ता हर्कतले कम्बोडियाको कम्युनिस्ट तानाशाह पोलपोटको यो भनाइलाई सम्झाइरहेको छ, ‘कुनै शत्रुलाई भुलवश छुट दिनुभन्दा कुनै निर्दोषलाई भुलवश मारिदिनु उत्तम हो ।’

लोकतान्त्रिक सभ्य राज्यमा न्याय र विधिशास्त्रले स्थापित गरेको मान्यता हो– बरु ९ जना दोषी छुटुन्, तर एउटा निर्दोष नफँसोस् । तर आज न्यायको खोजी गर्नेहरूले नै मृत्युशैयामा छटपटाउनुपरेको छ, अर्कातिर अदालतले अपराध किटान गरेर सजाय तोकेका दोषीहरूलाई फूल–मालासहित रिहा गरिँदैछ ।

यस्तो क्रूरतापूर्ण शासकीय परिस्थिति विरुद्ध आमनागरिक र लोकतान्त्रिक पक्षधरहरूका लागि एउटैमात्र विकल्प बाँकी छ, सार्थक र सक्रिय लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पक्षमा उभिएर सरकारका न्याय र मानव अधिकार विरोधी यावत दुस्साहसलाई विफल बनाउनु । तबमात्र लोकतन्त्रको सार्थकता, संविधानको प्रभावकारिता, न्यायको मर्यादा र जनताका आवाजको सुनवाइ हुने वातावरण सुनिश्चित हुन्छ ।

नत्र मुलुकलाई अधिनायकवादी र कम्युनिस्टीकरणको दलदलमा धकेल्ने षड्यन्त्र सरकारबाटै निर्वाध भइरहने निश्चित छ । डा. केसीसँग भएका पूर्वसम्झौताको इमानदारीपूर्ण पालना र गंगामायाले खोजेको न्याय दिलाएर तत्कालै दुवैको जीवनरक्षा गर्नु सरकारको अनिवार्य कर्तव्य हो । अन्यथा सम्पूर्ण परिणामको जिम्मेवार सरकार नै हुनेछ ।

केसी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्।
arjunnkc@gmail.com

प्रकाशित : असार २५, २०७५ ०८:०७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आउँछ ओली अधिनायकवाद ?

राष्ट्र निर्माणको सपनालाई यथार्थ बनाउन निश्चित विधि, प्रक्रिया र प्रणालीको थिति बसाउन खोज्नुलाई नै अधिनायकवाद भन्न मिल्छ ?
गोपाल खनाल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओली चीनको औपचारिक भ्रमण सकेर काठमाडौं फर्केपछि सबैभन्दा बढी बहसमा छ– केरुङ–काठमाडौं रेल । एक वर्षभित्र चीन सरकारको सहयोगमा डीपीआर बनेपछि बल्ल कुन मोडालिटी (अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण वा अन्य) मा बनाउने टुंगो लाग्छ ।

रेल प्राथमिकता हो/होइन भन्दा पनि रेलवे कनेक्टिभिटी नेपालको विकास र समृद्धिका लागि ‘गेम चेन्जर’ हुनसक्छ भन्नेतर्फ छलफल मोडिनु सकारात्मक हो । विज्ञ बहसले सरकारलाई कमजोर होइन, बलियो बनाउँछ ।

रेलवे सञ्जालपछि बहसमा तानिएको अर्को मुद्दा हो– प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता सञ्चालन शैली । एमाले–माओवादी केन्द्रको निर्वाचन गठबन्धनदेखि लगातार उठेको कम्युनिष्ट अधिनायकवादको मुद्दा कुनै बेला गौण र कुनै बेला प्रधान भएर बहसमा आइरहेको छ । यो मुद्दालाई अहिले सामान्यीकरणबाट विशिष्टिकृत गरिएको छ र भनिँदैछ– कम्युनिष्ट अधिनायकवाद ओली अधिनायकवादतर्फ रूपान्तरण भयो । यो निकै योजनाबद्ध रूपमा अघि सारिएको सुझबुझपूर्ण डिस्कोर्स हो, जसलाई र्‍यासनल बनाउन दुई मुद्दा उठाइएको छ– विरोध प्रदर्शनका लागि निश्चित स्थान तोक्ने सरकारको निर्णय र चिकित्सा विधेयक । अधिनायकवादको योजनाबद्ध बहसलाई उराल्ने यी तात्कालिक विषयमात्र हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीका सफल भारत र चीन भ्रमण लगत्तै कम्युनिष्ट अधिनायकवादको प्रचार तीव्र पारिएको छ । सायद यहाँनेर बाह्य हस्तक्षेपसमेत आमन्त्रित गर्न खोजिँदैछ कि ? ओलीको राष्ट्रप्रेम प्रमाणित छ, जसका लागि २०७२ र २०७४ का उनका नीति र अडान हेर्दा पुग्छ, जो पारदर्शी छन् । नेपाल नीतिमा मोदी बदलिंँदा पनि ओलीको देशप्रेमलाई ट्रायलमै राख्नुपर्छ भन्ने अतार्किकसँग बहस गर्नुको अर्थ हुँदैन ।

नेपालको आन्तरिक मुद्दा भारतीय प्रधानमन्त्रीको वार्ता सूचीबाट गायव हुनु, विराटनगरमा रहेको भारतीय अस्थायी फिल्ड अफिस हटाउने निर्णय हुनु, मोदी र सी दुबै काठमाडौंसम्म रेल ल्याउन सहमत हुनु, राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको राजनीतिक विभाग हट्नु केही पछिल्ला उदाहरणमात्र हुन् । दाताका सहयोगलाई संसद, न्यायपालिका लगायतका केही संवेदनशील क्षेत्रमा रोक्नु लगायत सूची लामै छ । यही पृष्ठभूमिमा ओली ‘अधिनायकवाद’ संसददेखि सडकसम्म र सञ्चार माध्यममा जोडतोडले उठ्दैछ ।

संशयवादी दृष्टिकोण
ओलीमाथि आरोप लगाउनेहरू संशयमा छन् । परम्परादेखि एउटा प्रवृत्ति र शैलीमा विश्वास गरेकाका लागि नयाँ ढंगबाट काम थाल्ने नेतृत्वप्रति शंका हुन्छ । सन्देहवादले सबैमा संशय राखी निरन्तर परीक्षण गरिरहनुपर्छ भन्ने मत राख्छ । दर्शनमा सन्देहवादले सकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्छ, किनभने जीवन र जगतप्रतिको बुझाइ असीमित हुन्छ, जीवन बुझ्ने बहस टुंगिँदैन । तर सर्वस्वीकृति लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट जनमत प्राप्त राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अति सन्देहले दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ ।

ओलीप्रति तीन संशय राखिएका छन् । पहिलो, ‘फेडेरलिजम’ । फेडेरलिजमप्रति शंका व्यक्त गर्ने तिनै हुन्, जो हिजोसम्म संघवादका विरोधी थिए । संघवादलाई जुन पृष्ठभूमिमा जजसले पुठ दिए, त्यसप्रति असहमति राख्नु नाजायज थिएन । भावनात्मक रूपमा समेत एकीकृत नेपाललाई विभक्त गर्ने र दिर्घकालिन रुपमा ‘अलगाववादी’ सोचबाट ती प्रारम्भिक रूपमा निर्देशित थिए । जजसलाई यसको आभाष थियो, उनीहरूले रिजर्भेसन राखेकै हुन्, त्यसमा नेकपा र कांग्रेसका धेरै नेता थिए ।

राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकतामाथि आँच आउनेमात्र होइन, भूगोल र जातिका आधारमा सामाजिक एकता र जातीय सद्भाव विखण्डन गरी नेपाल सिध्याउने षड्यन्त्रको संकेत पाएपछि संघवादलाई समर्थन गर्न उनीहरूले सकेका थिएनन् । अब त्यो चरण समाप्त भएको छ । प्रदेशले भने अनुसारको बजेट केन्द्रले नदिएको र कानुनमा भएका छिद्रका कारणले प्रधानमन्त्री संघीयता विरोधी हुन् भन्नु तर्क होइन, विरोध हो ।

ओलीप्रतिको दोस्रो संशय– राष्ट्रियता । ओलीको देशप्रेम र राष्ट्रभक्तिलाई निर्वाचन परिणामले अनुमोदन गरिसकेको छ । समकालीन राजनीतिक नेतृत्वमा देशप्रेमका सन्दर्भमा ओलीका अघि सबै ‘लिलिपुट’ नै हुन् । ओलीलाई बीपी र महेन्द्रसँग तुलना गर्नु उनको प्रामाणित राष्ट्रवादी छविकै कारण हो ।

तेस्रो संशय : अधिनायकवाद । अधिकार, अभिव्यक्ति र आन्दोलनसँग सबैभन्दा नजिकबाट जोडिएको र दु:खकष्ट, जेलनेल भोगेको समकालीन उनी जतिको राष्ट्रिय नेता अर्का छैनन् । ओलीको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठाउँदै अधिनायकवादी भएको आरोप लगाउनु दुस्साहस नै हो ।

अधिनायकवाद : एक फल्लासी
फल्लासी भनेको विवादको विनिर्माणका लागि प्रयोग गरिने गलत तर्क र कदम हो । कसैलाई चलाखी वा कपटपूर्ण ढंगमा भ्रमतर्फ डोर्‍याउनु हो । अहिले ओली अधिनायकवादी भएको भन्नु फल्लासी नै हो । फेरि सरकार अधिनायकवादी हुँदैन, शासक अधिनायकवादी हुन्छ । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन सरकार होइनन्, शासक हुन्, उनलाई अधिनायकवादी शासक भन्न मिल्छ । १५ वर्ष लगातार सरकार चलाएका र अहिले ९२ वर्षमा फेरि मलेसियाका प्रधानमन्त्री भएका आधुनिक मलेसियाका संस्थापक महाथिर शासक होइनन्, सरकार हुन् । महाथिरले १५ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्दा कसैले अधिनायकवादी शासक भनेनन्, किनकि उनी शासक नै थिएनन् ।

ओली शासक होइन, प्रधानमन्त्री हुन् । उनकै भाषामा भन्दा उनी जनताका सेवक हुन् । ओली संविधानवादी र संसदवादी हुन् । अधिनायकवादी सत्ता संविधानवादी हुँदैन र संसदवादी पनि हुँदैन । संविधानवाद र संसदवादको यात्राबाट अधिनायकवाद जन्मदैन । जुन नेताले उदारवादीभन्दा पनि प्रगतिशील– बहुसंस्कृतिवादी संविधान बनायो, त्यो नेता कसरी अधिनायकवादी बन्छ ? ओलीमात्र होइन, यो संविधान बनाउने सम्पूर्ण नेतृत्व अधिनायकवादी हुनै सक्दैन ।

माक्र्सवादी समाजवादको सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापित गर्ने सोचलाई हेरेर अधिनायकवादको शंका गरेको हो भने त्यो माक्र्सवादी सोच यहाँ काम लाग्दैन । यो प्रमाणित भएपछि नै प्रचण्डले दस वर्ष जनयुद्धलाई सम्झौतामा टुंग्याएका होइनन् ? फेरि आज विश्व सर्वहारा वर्ग नै छैन, नेपालमा पनि सर्वहारा वर्ग छैन । स्वयम् माक्र्सले यो सर्वहारा वर्ग भनेको अस्थायी हो भनेका छन् ।

माक्र्स आफैं अनुशरणवाद (कन्फरमिजम) का कट्टर विरोधी हुन् । फेरि नेपालमा मदन भण्डारीले ‘जबज’को नयाँ प्रयोग गरे, जसको सफल नेतृत्व ओलीले नै गरिरहेका छन् । त्यसै पनि अहिले अभिशरणको सिद्धान्त (थ्योरी अफ कन्भर्जेन्स) को समय हो, जसमा पुँजीवादी र समाजवादी विश्व व्यवस्था बीचको आर्थिक, राजनीतिक र विचारधारात्मक अन्तर समाप्त भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अधिनायकवादी कसरी आउँछ ?

ओली संयोगवादी होइनन् । संयोगलाई वस्तुगत सत्ता मान्ने आकस्मिकतावादी पनि होइनन् । संयोगले होइन, मानिसको इच्छाले सबै काम सम्पन्न गर्छ भन्ने उनी ठान्छन् । त्यही भएर उनी सपना देख्छन्, सपनालाई यथार्थमा रूपान्तरित गर्न प्रयास गर्छन् । राष्ट्रनिर्माणको सपनालाई यथार्थ बनाउन निश्चित विधि, प्रक्रिया र प्रणालीको थिति बसाउन खोज्नुलाई नै अधिनायकवाद भन्न मिल्छ ? व्यक्तिगत वा पार्टीगत स्वार्थका लागि होइन, विकास र समृद्धिका लागि ओलीले संविधान उल्लंघन गर्छन्, कानुन मान्दैनन्, नागरिक अधिकार सीमित गर्छन् भने अधिनायकवाद उन्मुख छन् भन्न मिल्छ । संरचनावादले हरेक महत्त्वपूर्ण सुधारका लागि संरचना आवश्यक ठान्छ ।

राजनीतिक दलका कार्यकर्ता मनोमानी भर्ना गरिने तर राष्ट्रिय सुरक्षामा कतै सहयोगी नभएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका हुन् । अरु विभागका सन्दर्भमा पनि यो लागू हुन्छ । ती संस्थालाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याउनुको औचित्य पुष्टि नगर्दा ओलीमाथि प्रश्न उठाउने स्वतन्त्रता संरक्षित नै छ ।

‘सुपरइगो’
ओलीप्रति अधिनायकवादी, उडन्ते गफ गरेको वा ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’को पक्षपाती आदिजस्ता आरोप लगाउनेको अधिकतम हिस्सा वैचारिक दृष्टिकोणमा नै नेकपा विरोधी छ । त्यसैले कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा सञ्चालित सत्ता र त्यसमा पनि लोकप्रिय ओलीको विरोधलाई ऊ राजनीतिक धर्म ठान्छ । केही अघिसम्म मुद्दाका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने कांग्रेसका वैचारिक चेत भएका युवा नेताहरू ओलीको विरोधमा अग्रपंक्तिमा देखिनु त्यही राजनीतिक धर्मनिर्वाह हो ।

त्यसो भए ओलीमाथि प्रश्न उठाउनु नै हुँदैन ? ओलीको विरोधलाई राष्ट्रियता र विकास विरोधीको प्रमाणपत्र दिइहाल्ने ? ओलीमाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ । प्रश्नलाई निषेध गर्ने ‘डोगम्याटिष्ट’ उनी होइनन् । उनी आफैं प्रजातन्त्रका लागि लडेको आन्दोलनका एक अगुवा हुन्, जसले १४ वर्षको जेलजीवन बिताएका छन् । त्यसैले ओली आलोचनालाई सहर्ष स्वीकार गर्छन् । आलोचनालाई अस्वीकार गर्नेले त आलोचनालाई बेवास्ता गर्छ । तर ओली त हरेक विद्वानका आलोचनायुक्त विचार पढ्छन् र प्रतिक्रिया जनाउँछन् ।

एउटा हिस्सा वैचारिक आग्रहभन्दा माथि छ, जसले रचनात्मक आलोचनामार्फत विकास र समृद्धिको उनको यात्रामा सहयोगी हुनखोजेको देखिन्छ । गैरकम्युनिष्ट त्यो समूह ओलीमा कुनै पनि बिन्दुमा निराशाले स्थान नपाओस् भन्ने ठान्छ । किनकि अहिले पनि नेपालमा विकास र समृद्धि आरम्भ भएन भने यस्तो अनुकूलता आउँदैन कि भन्ने चेत त्यो समूहलाई छ । यो समूहको विश्लेषण छ– प्रधानमन्त्री ओलीको विकास र समृद्धि सपना र मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी छैन ।

यो वस्तुपरक विश्लेषण हो । प्रधानमन्त्रीसँग सपना, मार्गचित्र, नीति र कार्यक्रम हुनुपर्छ । सपना क्षमताले देख्छ, अनुभव र देशप्रति माया हुनेले देख्छ । हो, प्रधानमन्त्रीको समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानका ब्युरोक्रेटिक सहयोगीले यो गम्भीरता र गति समात्नैसकेका छैनन् । यहाँ एउटा ठूलै खाडल छ । केही मन्त्री ‘कस्मेटिक’ परिवर्तनमा अल्झेका छन् भने केही मन्त्री लघुताभाष पालेर नियमित कर्मकाण्डमा सीमित छन् ।

ओलीमा ‘सुपरइगो’ छ, कसैले यसलाई अहंकारसँग जोड्छन् । सिग्मण्ड फ्रायडको मानव सोच विश्लेषणका सम्बन्धमा सुपरइगो अरुको भलाइका लागि गरिने स्वार्थभन्दा माथिको
अर्थात औसत मानव सोचभन्दा माथिको कल्याणकारी सोच हो । ओलीको बोलीमा दम्भ देखिन्छ भन्ने ठान्दा पनि त्यहाँ उनी व्यक्तिगत स्वार्थका लागि भने देखिँदैनन् । ओलीले व्यक्तिगत र निहित स्वार्थका लागि बोलेको वा गरेको प्रमाणित भएको छैन ।

आउँछ त अधिनायकवाद ?
अब कसरी आउँछ त ओली अधिनायकवाद ? जुन पार्टीमा दुई–दुई अध्यक्ष छन्, सामुहिक नेतृत्व प्रणाली छ, निर्वाचनबाट नेतृत्व छानिन्छ, त्यहाँ अधिनायकवाद कसरी सम्भव हुन्छ ? एउटा सत्य हो, ओली नेकपाभित्र मात्र होइन, नेपाली राजनीतिका एक ‘भिजिनरी लिडर’ हुन्, जो हरेक विषयमा उत्तिकै दख्खल राख्छन् ।

हरेक विषयमा क्षमता राख्ने प्रधानमन्त्री भए पनि स्वाभाविक रूपमा उनीप्रति शक्ति केन्द्रित हुन्छ । तर वास्तविकता बाहिर गएर विषयलाई उल्टोपाल्टो पारेर गलत अर्थ दिनेगरी प्रस्तुत गर्नु र आफू अनुकूल बंग्याउनु हुँदैन । ओलीका सन्दर्भमा यस्तो अपव्याख्या (मिनइन्टरपिटेसन) बढी भएको छ । दर्शनशास्त्रमा वितण्डावाद भनिने यो चिन्तनबाट मुक्त हुनुपर्छ । यो सँगै अराजकवादको अन्त्य हुन पनि आवश्यक छ । सरकारको अनुपस्थिति हिजो थियो र आज पनि हुनुपर्छ भन्ने ठान्नु हुँदैन । कर्तव्यबोध नगर्ने र अनुशासनमा नरहने तर निर्बन्ध स्वतन्त्रता खोज्ने चिन्तनले सहयोग गर्दैन, यसले विकास र समृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउँदैन।

@gopalkhanal1

प्रकाशित : असार २५, २०७५ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT