कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

सत्याग्रह र मानव अधिकार

अधिनायकवादको संवाहक भएर सरकार प्रस्तुत हुँदै गर्दा उच्चतम नैतिक संस्कारयुक्त डा. केसी र गंगामायाका अनशनप्रति संवेदनहीन हुनु आश्चर्य होइन ।
अर्जुननरसिंह केसी

काठमाडौँ — चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा सुधारमा केन्द्रित रहेर ६ वर्षदेखि डा. गोविन्द केसीले गर्दै आएको निरन्तर सत्याग्रहले नेपालको वर्तमान पुस्तामा मात्र होइन, भावी पुस्तासम्मै दूरगामी प्रभाव पर्ने अवश्यम्भावी छ ।

सत्याग्रह र मानव अधिकार

यो सत्याग्रहबारे प्रधानमन्त्री पूर्ववर्ति सरकारको नेतृत्वमा रहँदा गरेका सम्झौता र यसका अन्तरनिहित दायित्वका विषयमा कति उत्तरदायी हुनुहुन्छ भन्ने अग्निपरीक्षा साझा प्रश्नका रूपमा खडा छ, जुन सत्याग्रहको समर्थनमा अत्यधिक संख्यामा सचेत नागरिक, व्यावसायिक समुदाय, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी र राजनीतिक दलहरूको पनि ऐक्यबद्धता छ ।

२०६९ असार २१ गते प्रारम्भ भएको डा. केसीको सत्याग्रह (अनशन) हाल १५ औंपटक पुग्दा १५० दिनको सेरोफेरोमा छ । केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन अनुरुप नै चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत र पारित हुनुपर्छ भन्ने आग्रहका साथ यसपटक पनि अनशन भइरहेको छ । कुनै अपरिहार्य कारणले अनशन स्थगित गर्नुपरेको अवस्था बाहेक प्रत्येक पटक उहाँले उठाएका एजेन्डामा नेपाल सरकारले लिखित सम्झौता र प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

कतिपय सम्झौतामा म आफै पनि सहभागी छु । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको पालामा सम्झौता गर्दा डा. केसीले नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी पार्टीको पनि प्रतिनिधित्व खोजेपछि कांग्रेसका तर्फबाट म र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट जनार्दन शर्माजी सरिक थियौं । अघि वा पछि सबै दल यसमा संलग्न रहेको यथार्थलाई कसैले इन्कार गर्न सक्दैन ।

डा. केसीको सत्याग्रहको अन्तरवस्तु हो, ग्रामीण, गरिब, जेहेनदार र दूरदराजका विद्यार्थीका लागि चिकित्सा शिक्षामा न्यायोचित, सुलभ र सहज प्रवेशको ढोका खुला हुनुपर्छ । मेडिकल कलेजहरूलाई जथाभावी सम्बन्धन र स्वीकृति दिने तथा मनपरी ढङ्गले शुल्क लगाउने कामलाई नियन्त्रण गरी नियमनका साथ निष्पक्ष र न्यायोचित पद्धति बसाल्नुपर्छ । तर ‘शोषित–पीडित, गरिब–दु:खी जनता’को दुहाइ दिने पार्टीको सरकार तिनै जनताको अवसर, न्याय, पहुँच र भाग्य खोस्न उद्यत छ । मेडिकल माफियाको भाषा बोल्दै अनशनरत डा. केसीलाई ‘अधिनायकवादी’ भन्न थाल्नुले सरकार यसबारे कतिसम्म निर्लज्ज र अनैतिक रवैया देखाइरहेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

छोरा कृष्णप्रसादको हत्यारालाई न्यायको कठघरामा ल्याऊ भनी ६ वर्षदेखि पटक–पटक अनशन गर्दै आएकी गंगामाया अधिकारी पछिल्लो ४० औं दिनको अनशनका क्रममा जीवन–मरणको दोसाँधमा छिन् । उनको आर्तनाद कतैबाट सुनवाइ भएको छैन । यही मुद्दामा कृष्णप्रसादका बाबु नन्दप्रसाद अधिकारीको ११ महिना (३३३ दिन) लामो अनशनकै क्रममा गतसाल निधन भयो ।

आपराधिक कारणले मारिएको छोराका लागि न्याय खोज्ने दुवै बाबु–आमाको त्यही अन्यायले ज्यान लिँदैछ । सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिहत्या जघन्य अपराध ठहर गर्दै विशेष इजलाशबाट तुरुन्त पक्राउ गरी सजाय भुक्तान गराउनु भन्ने आदेशद्वारा पक्राउ गरिएका व्यक्तिलाई ६ महिना सजाय नकाट्दै रिहा गरेको सरकारले यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको आदेशात्मक फैसलालाई अपहेलना गर्दै आजसम्म पालना नगर्नु, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको योभन्दा ठूलो उपहास अरु के होला ?

हाम्रो लोकतन्त्र र यसको स्रोत, वर्तमान संविधानको आधारशिला भन्नु नै विधिको शासन र मानव अधिकार हो, जसको प्रत्याभूति धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा धाराले नै स्पष्ट पारेका छन् । विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुनपाउने मौलिक अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाएर कुण्ठित बनाउन निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने जस्ता निर्लज्ज व्यवहारबाट यी अधिकारहरूको प्रभावकारिता शून्यतातिर धकेलिँदैछ ।

२०४७ को संविधानबाटै हामीले मृत्युदण्ड हटायौं । हिंसात्मक बल राजनीतिको माध्यम हुनुहुँदैन, हिंसाको भविष्य छैन, शान्तिको विकल्प छैन भनेरै हामीले माओवादीसँग बृहत शान्ति सम्झौता गर्‍यौं र शान्ति प्रक्रिया यो चरणमा पुगेको छ । तर सत्ताले हत्यारालाई अवैध र आपत्तिजनक रूपमा संरक्षण र पक्षपोषण गर्नु संविधान र संक्रमणकालीन न्यायमाथिको ठाडो कुठाराघात हो ।

यसले त सरकार दुई तिहाइ बहुमतको अन्धो अहंकारबाट हटाइएको मृत्युदण्ड संविधानमा फर्काउन उद्यत नहोला भन्ने के ग्यारेन्टी रह्यो ! १२ बुँदे समझ्दारी वा शान्ति सम्झौताको आडमा पीडकहरू अझ हिंस्रक हुने, राज्य उनीहरूको पक्षपाती संरक्षक बनेर पीडितप्रति अझ क्रूर हुँदै जाने हो भने किन चाहियो संविधान ? किन चाहियो मानव अधिकार आयोग र संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था ? के मानव अधिकार बारेका अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरू र नेपालको प्रतिबद्धता आलङ्कारिक मात्र हुन् ? आज यस्ता अनगिन्ती प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

शान्ति सम्झौता अनुरुप गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत पीडितको स्वेच्छाले पीडकलाई क्षमादान गर्ने र दुवैलाई मेलमिलाप गराउने वातावरण निर्माण गर्ने हो । तर पीडकहरूकै हालिमुहाली र मनपरितन्त्रबाट स्थायी शान्ति होइन, विग्रहको विषाक्त विजारोपण हुनेछ ।

पीडित मर्ला, तर मुद्दा मर्दैन । चाहे दैलेखका पत्रकार स्व. डेकेन्द्र थापा हुन् वा काठमाडौं (कोटेश्वर) का व्यापारी स्व. रामहरि श्रेष्ठ, गोरखाका स्व. कृष्णप्रसाद वा ओखलढुङ्गाका स्व. उज्जन श्रेष्ठ दाजुभाइ, यस्ता अनेक हत्याको दोष मृतकमाथि नै भिराउने बद्नियतले किमार्थ शान्ति र न्याय स्थापना हुँदैन ।

नन्दप्रसाद र गंगामायाले गरेको न्यायको खोजी र उनीहरूले गरेको हृदयविदारक संघर्षबारे मैले संविधानसभा/संसदमा पटक–पटक आवाज उठाएँ, उहाँहरूलाई भेटेर सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने कामबारे जानकारी लिई तत्कालीन सरकार समक्ष जोडदार आग्रह गरेँ । तर मेरो पहलले मात्र पुगेन । सञ्चार जगत, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी र न्यायप्रेमी समुदायको संयुक्त र सशक्त आवाजद्वारा मात्र सरकारलाई सत्य र न्यायको बाटोमा डोर्‍याउन सकिन्छ ।

नन्दप्रसाद र गंगामायाको सन्दर्भमा हामी सबैको कमजोरी र जिम्मेवारी छ, यसबाट हामी उन्मुक्ति पाउन सक्दैनौं । गंगामायाको मामिलामा सर्वोच्च अदालतले पक्राउ र कारबाही गर्ने निर्देशात्मक फैसला दिँदादिँदै पनि यसलाई उपेक्षा वा अवज्ञा गर्ने कार्य, प्रेसमाथि नियन्त्रणको प्रयास, सार्वजनिक क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकार सर्वसत्तावाद र कम्युनिस्टीकरण उन्मुख हुँदैछ ।

मानव अधिकारको रक्षा राज्यको ऐच्छिक होइन, अनिवार्य जिम्मेवारी हो । सरकारले पाएको दुई तिहाइ बहुमत उसलाई मनपरी गर्ने ब्ल्याङ्क चेक वा लाइसेन्स होइन । सभ्य राज्यले मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता एवं संविधानलाई लत्याएर मनपरी गर्न पाउँदैन ।

जुन सरकार मानव अधिकारप्रतिको जिम्मेवारीलाई घोर उपेक्षा गर्छ, त्यसले नागरिकलाई भयमा वशिभूत गरी रैतीको तहमा पुर्‍याएर हैकमी शासन चलाउन खोज्छ ।

‘समाजवादतर्फको यात्रा’को ढोल–नगरा बजाउने र माला जप्ने सरकारले सत्य, न्याय र अहिंसाबाट च्युत भएर क्रूरतापूर्ण अधिनायकवादतिर बढ्दै बञ्चितीकरणमा परेका जनताका छोराछोरीको अवसर र भाग्यमाथि कुठाराघात गर्ने नियत देखाइसकेको छ ।

राज्यका अंगहरूबीच नियन्त्रण र सन्तुलन ध्वस्त बनाउँदै, शक्ति पृथकीकरणका सारा विधिलाई लत्याउँदै शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने ‘जनवादी केन्द्रीयता’को अभ्यास प्रधानमन्त्रीकै क्रियाकलापद्वारा भइरहेको छ ।

प्रदेश, गाउँपालिका/ नगरपालिकाहरूलाई अकर्मण्य वा पंगु बनाउने, सामान्य निर्णयमा पनि केन्द्र सरकार हावी हुने गतिविधि भइरहेका छन् । स्थानीय तहलाई पञ्चायतकालीन गाउँ र नगर पञ्चायतजस्तो र प्रदेशलाई अञ्चलजस्तो अवस्थामा पुर्‍याउने नियतको गन्ध आउन थालेको छ । हामीले लक्षित गरेको राज्य पुन:संरचना, संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार हो । राज्यका तहगत संरचनाको स्वायत्तता हो । तर अहिले भइरहेको छ, पञ्चायतकालीन सामन्तवादी शासनको जग खडा गर्ने पुनरुत्थानवादी दुस्साहस । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुनजाँदै गरेका संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई विमानस्थलबाट अपमानपूर्वक फर्काउने प्रधानमन्त्रीको नियत व्यक्ति विशेषको अपमान एवं हुर्मत लिने दुस्साहसमात्र होइन, प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हो ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा एकपछि अर्को मन्त्रालयका विभागहरू तानेर राख्ने क्रम रोकिएको छैन । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, मुद्रा निर्मलीकरण, गैरसरकारी संस्था नियमन गर्ने निकाय लगिसकियो । साउन १ देखि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको समानान्तर आदेश चलाउन ‘नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा’, गृह मन्त्रालयको अधिकारमा रहेको विपद् व्यवस्थापनको समानान्तर ‘तत्काल समाधान शाखा’ र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई हेर्ने इकाइ खडा गर्न लागिएको जानकारी आएको छ । सरकार पुरै अधिनायकवादको संवाहक भएर प्रस्तुत हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा उच्चतम नैतिक संस्कारयुक्त डा. केसी र गंगामायाका अनशनप्रति संवेदनहीन हुनु आश्चर्य होइन ।

सरकारलाई हेक्का रहोस्, मानव अधिकारको खोजी अब कुनै मुलुकको आन्तरिक मामिला हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय साझा सरोकारको विषय हुन्छ । मानव अधिकारको पक्षमा संसारको जुनसुकै कुनाबाट आवाज उठे पनि आन्तरिक मामिलामाथि हस्तक्षेप मानिँदैन ।

मानव अधिकार उल्लङ्घन वा मानवता विरुद्धका अपराधहरू चाहे शासकले गरोस् वा व्यक्तिले, विश्वब्यापी क्षेत्राधिकार (युनिभर्सल जुरिसडिक्सन) आकर्षित हुन्छ । झन् नेपाल पहिलोपटक सन् २०१८ देखि २०२० सम्मका लागि राष्ट्र संघ मानव अधिकार परिषदको सदस्य राष्ट्र निर्वाचित भएको अवस्थामा सरकारका यस्ता हर्कतले कम्बोडियाको कम्युनिस्ट तानाशाह पोलपोटको यो भनाइलाई सम्झाइरहेको छ, ‘कुनै शत्रुलाई भुलवश छुट दिनुभन्दा कुनै निर्दोषलाई भुलवश मारिदिनु उत्तम हो ।’

लोकतान्त्रिक सभ्य राज्यमा न्याय र विधिशास्त्रले स्थापित गरेको मान्यता हो– बरु ९ जना दोषी छुटुन्, तर एउटा निर्दोष नफँसोस् । तर आज न्यायको खोजी गर्नेहरूले नै मृत्युशैयामा छटपटाउनुपरेको छ, अर्कातिर अदालतले अपराध किटान गरेर सजाय तोकेका दोषीहरूलाई फूल–मालासहित रिहा गरिँदैछ ।

यस्तो क्रूरतापूर्ण शासकीय परिस्थिति विरुद्ध आमनागरिक र लोकतान्त्रिक पक्षधरहरूका लागि एउटैमात्र विकल्प बाँकी छ, सार्थक र सक्रिय लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पक्षमा उभिएर सरकारका न्याय र मानव अधिकार विरोधी यावत दुस्साहसलाई विफल बनाउनु । तबमात्र लोकतन्त्रको सार्थकता, संविधानको प्रभावकारिता, न्यायको मर्यादा र जनताका आवाजको सुनवाइ हुने वातावरण सुनिश्चित हुन्छ ।

नत्र मुलुकलाई अधिनायकवादी र कम्युनिस्टीकरणको दलदलमा धकेल्ने षड्यन्त्र सरकारबाटै निर्वाध भइरहने निश्चित छ । डा. केसीसँग भएका पूर्वसम्झौताको इमानदारीपूर्ण पालना र गंगामायाले खोजेको न्याय दिलाएर तत्कालै दुवैको जीवनरक्षा गर्नु सरकारको अनिवार्य कर्तव्य हो । अन्यथा सम्पूर्ण परिणामको जिम्मेवार सरकार नै हुनेछ ।

केसी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
[email protected]

प्रकाशित : असार २५, २०७५ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?