स्थानीय निकायमा गैरसरकारी संस्थाको व्यवस्थापन

साविर अन्सारी

काठमाडौँ — कतिपय संस्थाहरूले नेपालमा जल्दोबल्दो समस्याको रुपमा रहेको गरिबी, पछौटेपन, अशिक्षालाई न्यूनिकरण गर्नका नाममा ती उद्देश्यहरु देशको अखण्डता तथा सार्वभौमसत्तामाथि नै प्रश्न चिन्ह तथा कालो ग्रहण लगाउने खालका समेत हुने गरेको देखिन्छ ।

पिछडिएका जनतालाई सम्मान तथा अधिकार दिनुपर्छ भन्ने नारा दिएर गैरसरकारी संस्था तथा तिनका बजेटलाई स्वागत गर्दै जब ती कुनै गाउँको गरिबको छाप्रोमा पुग्छ तब त्यसको उपस्थिति एउटा एक बोरा चामल, दाल, एउटा घरपालुवा जन्तु तथा एक प्याकेट चाउचाउ बाहेक भन्दा बढी केही पुग्दैन। यहाँ सम्म कि कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरू विकास गर्ने बहानामा हात हातमा धार्मिक कितावहरू लिएर प्रचारप्रसार गर्दै सोच मात्र नभई धर्म परिवर्तनको वकालत गर्दछ तब त्यसले समाजमा कायम रहेको भाईचारा समेतलाई पनि भड्काउने गरेको दृश्य बेला बेलामा देखेका र सुन्ने समेत गरेका छौं।

Yamaha

गैससको वर्तमान अवस्था
पहिलो समाचार - प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले गैरसरकारी संस्थाहरू बढी जिम्मेवार र पारदर्शी हुनुपर्ने बताएका छन् । गैरसरकारी संस्थाप्रति समाजको दृष्टिकोण नकारात्मक रहेकाले उनीहरू सचेत र सजग रहनुपर्ने पौडेलले बताए । (‘गैरसरकारी संस्था पारदर्शी हुनुपर्छ’, कान्तिपुर, वैशाख १९, २०७५)

दोस्रो समाचार - कर्णाली प्रदेश सरकारले अधिकारसम्पन्न ‘सामाजिक सेवा परिषद्’ गठन गरी गैरसरकारी संस्था (गैसस) को नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ । (गैसस कस्न ‘कडा कानुन’, कान्तिपुर, जेष्ठ १३, २०७५)

तेस्रो समाचार - गैरसरकारी संस्था (गैसस) र स्थानीय तहबीच नीतिगत समस्या आएपछि विकास निर्माण प्रभावित हुन थालेको छ । गैसस सञ्चालनसम्बन्धी कानुन र विधि नहुँदा अघोषित द्वन्द्वकै अवस्था आएको हो । त्यसको असर ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित विकासे कार्यक्रममा परेको छ । (स्थानीय सरकार-गैसस द्वन्द्व चर्किंदै, कान्तिपुर, जेष्ठ २९, २०७५)

संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय निकायका तीन वटै तहमा एतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात मुलुकले संक्रमणकाल चरण पार गर्दै सामान्यकालमा प्रवेश गरेको अवस्थामा स्थानीय निकायमा बढी आलोचित संस्थाको रुपमा स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी संस्थाको रुपमा रहेको पाईएको छ। स्थानीय सरकारको निर्माण पछि जुन रुपमा गैरसरकारी संस्थाको उपस्थितिलाई लिएर जुन रुपमा खेदो खन्ने काम भएता पनि देशको विभिन्न कालखण्डको विकासमा गैरसरकारी संस्थाको भूमिका महत्पूर्ण भएको कुरामा सन्देह नभएता पनि आशा गरिए जति फलदायी तथा पारदर्शी पनि छैन। जसको फलस्वरुप गैरसरकारी संस्थाको भूमिका, चरित्र र स्रोतका विषयमा बारम्बार बहस हुने गरेका छन्। कतिले यिनीहरूको भूमिकामाथि सन्देह व्यक्त गर्छन त कतिले मुक्तकण्ठले प्रसंशा गर्दछन्। गैरसरकारी संस्थाको भूमिकालाई समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पनामा त्यतिकै सजिलो न छाडा छोड्न हुन्छ न निषेध नै गर्न सकिन्छ।

गैससलाई व्यवस्थित तथा नियमन गर्न पाउने जिम्मेवारी पाएको समाज कल्याण परिषदको २०७४ असार मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार अहिले मुलुकमा ४६ हजार २ सय ३० राष्ट्रिय र २ सय ४७ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था दर्ता भई कार्य सञ्चालन गरिरहेको रुपमा रहेका छन्। तथ्यांक हेर्दा लाग्छ कि यति धेरै गैससको उपस्थितिले मुलुकमा विकासको बाढी नै आएको भान हुन्छ तर वास्तविकता एकदमै फरक रुपमा रहेको छ अहिले सम्मका तिनका कार्यविधिको अवस्था हेर्दा। अहिले सम्म गैससका गतिविधीलाई सूक्ष्म अवलोकन गर्दा स्पष्ट रुपमा बाहिर आएको कुरा के हो भने सबै गैरसरकारी संस्थाहरू सदैव सामाजिक सेवाको भावनावाट अभिप्रेरित भएर नेपाल भित्रिएका हुन्छन भन्ने हुँदैन तर उनीहरूको उद्देश्य बारे राज्यले विचार पुर्‍याउनु पर्ने समेत देखिन्छ।

कतिपय संस्थाहरूले नेपालमा जल्दो बल्दो समस्याको रुपमा रहेको गरिबी, पछौटेपन, अशिक्षालाई न्यूनिकरण गर्नका नाममा ती उद्देश्यहरु देशको अखण्डता तथा सार्वभौमसत्तामाथि नै प्रश्न चिन्ह तथा कालो ग्रहण लगाउने खालका समेत हुने गरेको देखिन्छ। पिछडिएका जनतालाई सम्मान तथा अधिकार दिनुपर्छ भन्ने नारा दिएर गैरसरकारी संस्था तथा तिनका बजेटलाई स्वागत गर्दै जब ती कुनै गाउँको गरिवको छाप्रोमा पुग्छ तब त्यसको उपस्थिती एउटा एक बोरा चामल, दाल, एउटा घरपालुवा जन्तु तथा एक प्याकेट चाउचाउ बाहेक भन्दा बढी केही पुग्दैन्। यहाँसम्म कि कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरू विकास गर्ने बहानामा हात हातमा धार्मिक कितावहरू लिएर प्रचार प्रसार गर्दै सोच मात्र नभई धर्म परिवर्तनको वकालत गर्दछ तब त्यसले समाजमा कायम रहेको भाईचारा समेतलाई पनि भड्काउने गरेको दृश्य बेला बेलामा देखेका र सुन्ने समेत गरेका छौं। तर पनि सबैलाई हेक्का रहोस् कि यस एक्काईसौं शताब्‍दीको महान घडीमा कोही कुनै विचार, राजनीति, धर्मको बन्दी बन्न सक्दैन र त्यो सोच्नु पनि निरर्थक हुने सम्भावना प्रबल रहेको चेतना भयो भने ठीक हुने देखिन्छ।

२०४६ सालको परिवर्तन पश्चात आठौ पञ्चवर्षीय योजनादेखि गैससलाई मुलुकको विकासको मुख्य साझेदारको रुपमा परिभाषित गरिएको देखिन्छ। त्यस्तै वर्तमान संविधानको धारा ५१ को ‘ञ’ को १४ ले ‘सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली बनाइनेछ र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता संस्थालाई संलग्न गराइनेछ’, भन्ने कुरा गरेर गैससको दायरा तथा भूमिकालाई महत्व दिएको समेत कुरा प्रष्ट भएको देखिन्छ। यसका साथैं विश्व मानव अधिकार घोषणा पत्र र नागरिक राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकोले नेपालको संविधान २०७२ ले समेत मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको नागरिकहरु संगठित हुन पाउने, संघसंस्था खोल्न पाउने, शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुन र सभा सम्मेलन गर्न पाउने, वाक स्वतन्त्रताका कारण नागरिक संगठनहरु निर्वाध रुपमा संगठित हुने उल्लेख गरिएको छ।

मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि सरकारी क्षेत्रका साथै निजी क्षेत्रको पनि अहं भूमिका रहने कुरामा विवाद छैन। जहाँ निजी व्यवसाय फस्टाउँछ त्यहाँ बजार बलियो हुन्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ। त्यसैले बजार व्यवस्थालाई बलियो बनाउने प्रयास हुँदै आएका छन्। यस दिशातर्फ निजीकरणलाई एक सशक्त अभियानका रुपमा लिइएको छ। गैरसरकारी संस्था व्यक्ति मिलेर सामाजिक र आर्थिक हितका लागि गठन गर्ने गरिन्छ। यी संस्था निजी लाभ हासिल गरी सम्पत्ति आर्जन गर्नेभन्दा सार्वजनिक भलाई र सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउने हेतुले स्थापना भएका हुन्। यी संस्था वास्तवमा समाजमा स्वयंसेवालाई प्रोत्साहन दिन खडा भएका हुन्। समाजमा यिनीहरूले महत्वपूर्ण कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका बावजुद पनि यिनीहरूले अर्थतन्त्रलाई पुर्‍याउने योगदानको कदर भने बिरलै पाइन्छ।

गैरसरकारी संस्थाहरुको मुख्य काम भनेको सामाजिक जनचेतना मार्फत नागरिकहरुलाई अधिकार तथा कर्तव्यका बारेमा बोध गराएर सम्बन्धित मामिलामा जानकार बनाउनु हो। नागरिकको चासो, स्थानीयको सरोकार तथा तिनका समस्याहरुमा आधारित रहेर सामाजिक अभियान चलिरहन्छ। पछिल्लो दशक गैससहरुको आचरण, व्यवहार र काम गैसस मैत्री हुन सकेन भन्ने दोष सदैव लाग्दै आएको छ।

गैसस किन भए बद्‌नाम?
मुलुकमा राजनीतिक संक्रमणकाल बढे सँगै बेरोजगारीको संख्यामा भारी बृद्धि, ब्यापार र उद्योगको अवस्था पनि खस्किँदै गरेको हुनाले धेरै मानिसहरुले सेवा प्रदान गर्ने भाव भन्दा पनि रोजगारी प्राप्त गर्नका लागि गैरसरकारी संस्था दर्ता गरेका छन् र त्यस मध्येमा पनि कुन काममा विदेशी संस्थाले रकम दिन्छ भन्ने उद्देश्य राखेर संस्था दर्ता गर्नेहरुको संख्या पनि कम नरहेको देखिन्छ। मुलुकले भोगेको एक दशक लामो संक्रमणकालीन अवस्थाको बेला विदेशी दातृ निकायबाट दिइने मानवअधिकार, महिला, बालबालिका, दलित, अपांगजस्ता क्षेत्रमा रकम माग गर्न सजिलो पर्ने र दातृ निकायको इच्छा पनि तिनै क्षेत्रमा हुने हुँदा धेरै गैरसरकारी संस्था तिनै क्षेत्रमा समर्पित भएको संख्या अधिक मात्रामा रहेको छ।

विकास तथा चेतना वृद्धिका निम्ति स्थापना गरिएका गैसस सबैभन्दा बढी बदनाम भएका छन् र त्यसको प्रमुख कारण भनेको ‘अपरेसन कस्ट’ ले गर्दा हो, जुन चाहिने भन्दा बढी उच्च हुने गरेको छ जसले गर्दा लक्षित कार्यक्रममा असर परिरहेको देखिन्छ। यसो हुनुमा परामर्शदाता नियुक्तिको सन्दर्भ बढी बोझिलो देखिन्छ जहाँ अधिकांश दातृ निकाय र आइएनजिओले विदेशी परामर्शदाता र विज्ञ ल्याउने गरेका छन् जसले गर्दा विकसित देशबाट आउने परामर्शदाता महँगो हुने गरेका छन्। फलस्वरुप त्यस्ता खर्चहरु सोझै बिदेसिन्छ जसले गर्दा परियोजनाको लागत बढ्न गएको हुन्छ। सरसर्ती हेर्दा परियोजना सञ्चालन गर्ने खर्च धेरै हुँदैन तर परामर्शदाताको खर्च महँगो भएकोले गर्दा ओभरहेड खर्च दोब्बर हुने गरेको देखिन्छ। नेपालमा परियोजना सञ्चालनका निम्ति कार्यक्रम बजेट ज्यादै न्यून हुने गरेको देखिन्छ तर तिनका बजेटको अधिकांश खर्च भनेको कर्मचारीको तलबमा हुने गरेको देखिन्छ।

यसका साथैं अनुगमन तथा मूल्यांकनका नाममा पनि अस्वाभाविक खर्च गरिरहेका हुन्छन्। विदेशी परामर्शदाता र विज्ञ ल्याएर परियोजना मूल्यांकन तथा अनुगमन गराउँदा महँगो पर्छ। फलस्वरुप परियोजनामा ढिलासुस्ती हुन्छ, कतिपय बजेट उपयोग भन्दा दुरुपयोगको बाटोमा बढी प्रयोग हुने गरेको देखिन्छ। गैरसरकारी संस्थाबारे आम नेपालीबीच नकारात्मक सोच बढी छ। गैससकर्मीहरूको विश्वसनीयता यतिखेर जनताको कठघरामा छ। त्यसका बावजुद पिन कुनै पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैससले आम नागरिकमा गहिरो गरी बसेको यस्तो नकारात्मक सोचलाई पारदर्शी ढंगले कहिले पनि प्रस्तुत हुने चाहना समेत अहिले सम्म नगरेको प्रष्ट देखिएको छ।

कामभन्दा हल्ला धेरै
गैरसरकारी संस्थाहरू मूलतः एक वा त्योभन्दा बढी उद्देश्यहरू राखेर संगठित भएका सामाजिक कार्यकर्ताहरू विकास व्यवसायीहरू परोपकार कार्यकर्ताहरू, मानवअधिकार कार्यकर्ताहरू, वातावरण कार्यकर्ताहरूका संस्थाहरू हुन्। गैरसरकारी संघसंस्थाहरू सानो प्रशासनिक संयन्त्रमा आबद्ध रही कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछन् जहाँ जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राखी जनतालाई नै कार्यप्रति सचेतना जगाउँदै स्थानीय स्तरमा स्रोत परिचालन गरी आयआर्जनका माध्यमबाट जनताको जीवनस्तर सुधार्ने प्रयत्न गरिन्छ।

‘अभियान’ भन्ने महान शब्द जुन नेपाली समाजमा गैससले जन्माए र हुर्काए जस्तै बालविवाहमुक्त अभियान, खुला दिसामुक्त अभियान, छाउपडीविरुद्ध अभियान इत्यादि लगायत अभियानको जननी गैससलाई नै दिनु अपाच्य नहुने देखिन्छ। गैससले सुरु गरेका यी अभियानमा सरकारले चाहेर वा नचाहेर पनि लामबद्ध हुन बाध्य भएको प्रष्ट भएको देखिन्छ। सरकारभन्दा पनि छिटो र चुस्त रूपमा काम गर्ने भए पनि अभियानमा दिगोपन नहुनु गैससको सबैभन्दा ठूलो अवगुण हो। निश्चित क्षेत्रमा सामान्यतया तीनदेखि पाँच वर्ष काम गर्ने, त्यसपछि छाडेर हिँडिदिने प्रवृत्ति गैससमा देखिँदा त्यसले जनतामा अविश्वास जन्माएको देखिन्छ। गैससहरूले डोनरको ‘वर्किङ पोलिसी’ लागू गर्दा रिजल्ट चाँडो देखिने, तर कामको स्थायित्व नहुने समस्या उच्च गतिमा देखिएको छ जसको कारणले उनीहरूले छाडेर गएपछि थुप्रै काम (अभियान) अलपत्र पर्ने गरेको समेत देखिन्छ। गैससको उपस्थितिले कागजी रूपमा समुदायमा बढी परिर्वतन गरेको देखाए पनि प्रतिफल एकदमै न्यून देखिएको छ। यसका साथैं गैरसरकारी संस्थाले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेरै कामकाज सञ्चालन गर्ने गरेको समेत देखिन्छ ।

स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दा गैरसरकारी संस्थाहरुको काम सामाजिक अभियान मार्फत नागरिकहरुलाई अधिकार र कर्तव्यका बारेमा बोध गराउनु हो जुन एक निरन्तर चलि रहने प्रक्रिया समेत हो। पछिल्ला केही दशकमा गैससहरुको आचरण, व्यवहार र काम गैसस मैत्री हुन नसकेको, अप्रजातान्त्रीक, अमानवीय, आरोप प्रत्यारोप गर्ने, दातृ निकाय तथा विषयगत कार्यलाई अनावश्यक विषयमा जोड्ने वातावरण चल्दै आएको आरोप समेत लाग्दै आएको छ।

स्थानीय निकायको भूमिका
शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनु पर्छ भनाईलाई स्थानीय सरकारले सार्थक बनाउने एक एतिहासिक जिम्मेवारी त्यसका काँधमा आइपुगको छ। स्थानीय तह बलियो भयो भने मात्र दिगो विकास सम्भव छ। स्थानीय सरकारलाई दरिलो, जवाफदेही, पारदर्शी र उत्तरदायी वनाई सञ्चालन गर्नु पर्दछ। स्थानीय तहमा गरिएको परिकल्पना चुनौतीपूर्ण भएता पनि जनप्रतिनिधिको इच्छाशक्ति भयो भने परिवर्तन सम्भव भएको समेत आशा गर्ने ठाउँ प्रशस्त रहेको देखिन्छ। वास्तवमा देश संघीयतामा गइसकेपछि गैससले सम्बन्धित स्थानीय तहको अनुमति लिई समन्वयमा काम गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर, स्थानीय सरकार बनेको एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत पुरानै शैलीमा काम भइरहेको छ।

स्थानीय सरकारले ऐन नियम तथा नीति वनाएर गैससलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने स्थानीय तहमा गैससको कार्यविधि सामुदायिक विकासको मेरुदण्डबन्न सक्ने सम्भावना अधिक मात्रमा रहेको छ। स्थानीय सरकारको नेतृत्वको शैली, विचार र आस्थाका आधारमा अन्तराष्ट्रिय श्रोत साधनहरु कुनै स्थानीय तहमा बढी र कुनैमा नगन्य आउन सक्ने भएको हुंदा सबै क्षेत्रका गैससहरुको संस्थागत विकास र क्षमता विकास हुन कठिनाई देखिन्छ। त्यसका बावजुद पनि सबै स्थानीय तहले गैससलाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति मिल्दो जुल्दो कानुन निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यक्ता रहेको छ अन्यथा अन्यौलको वातावरण हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै मात्रामा रहेको देखिन्छ।

सामाजिक सेवा भावले स्थापित गैससलाई राजनीतिरूपी रोगले नराम्ररी गाँजेको समेत देखिएको छ जुन चाहिँ समुदायको विकासका निम्ति एक ठूलो चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । ठूला गैसससँग कुनै न कुनै दलका नेताको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ  र त्यस्तो हुनुमा दुवै पक्षको स्वार्थ जोडिएको समेत देखिन्छ। प्रष्ट रुपमा भन्दा खेरि गैससलाई दातृ निकायबाट बजेट ल्याउने देखि लक्षित क्षेत्रमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक सहयोग चाहिन्छ भने राजनीतिक दलका नेताका लागि आफ्ना कार्यकर्तालाई रोजगारी वा आर्थिक सहयोग मार्फत प्रभावित गर्न गैससको सहारा चाहिन्छ ।

संघीय नेपालका तीन तहका सरकारलाई गैससहरु दर्ता, नविकरण र व्यवस्थापन गर्ने कानूनी व्यवस्था हुन जरुरी छ। सबै निकायलाई संघीयताले छोए संगै गैसस क्षेत्रलाई पनि सोहि अनुसार व्यवस्थापन गरियो भन्ने गैससहरुको नियमन गर्न सजिलो मात्र होईन कि उत्पादनमूलक पनि हुन सक्छ। त्यसका निम्ति एउटा मात्र गाउँपालिका वा नगरपालिकामा काम गर्ने गैससलाई सोहि स्थानीय सरकारले दर्ता, नविकरण, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने कानूनी व्यवस्था हुनु अतिआवश्यक छ। दुई भन्दा बढी स्थानीय तहमा काम गर्ने गैससलाई जिल्ला तह र दुई भन्दा बढी जिल्लामा काम गर्ने संस्थालाई प्रदेशमा दर्ता, नविकरण र व्यवस्थापन गर्ने तथा समाज कल्याण परिषदले संघ तथा प्रदेशमा रहि सहजीकरण, क्षमता विकास, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने कानूनी भयो भने त्यसले दिर्घकालीन रुपमा राम्रो गर्ने सम्भवाना बढी हुनेछ।

हामीलाई बुझ्न जरुरी छ कि निश्चित आधारमा गठन भई राज्य संरचनाभन्दा बाहिर रहेर विकास तथा सेवा प्रवाहमा क्रियाशील रहने विकासका पात्रहरु गैरसरकारी संस्था हुन् जहाँ सरकारी सङ्गठन जस्तो कर्मचारीतन्त्रीय पद्धतिबाट पनि चल्दैनन्, निजी क्षेत्रको जस्तो नाफाबाट निर्देशित पनि हुँदैनन्, बरु पेशागत विशिष्ठताबाट सर्वसाधारणको हितमा परिचालित हुन्छन् भन्ने मान्यताका साथ यिनीहरुको कार्यक्षेत्र र भूमिका विस्तार भएको हो। अहिले विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा कुनै न कुनै रुपमा गैससहरु नागरिक र सरकारको अभाव पूरा गर्न क्रियाशील छन्।

गैससको क्षमता विकासका लागि पहल कदमी गर्न जरुरी रहेको देखिन्छ। यसका साथैं गैसस मैत्री ऐन कानुन तथा नीति तर्जुमामा ध्यान दिनु पर्ने आवश्यक्ता समेत रहेको छ। एउटा कुरा के सत्य हो भने गैससहरुका परियोजना, परियोजनाको अनुगमन, परियोजनाको मूल्यांकनमा बढी ध्यान केन्द्रित छ। त्यसैले गैससहरुको काममा सहजीकरण भन्दा बढी कहि कतै कमि कमजोरी छ कि भनेर आर्थिक प्रलोभनका निम्ति पछाडि पर्नु भन्दा तिनका विकास का साथैं अनुगमनमा विशेष व्यवस्थापकीय भूमिका खेल्न अति उत्तम हुनु नै समाज र राष्ट्रको लागि भलो हुने समेत देखिन्छ। स्थानीय निकायले सामाजिक संघसंस्थाको क्षमता विकास, गैससहरुको सुशासनमा बढी ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने देखिन्छ।

(लेखक स्थानीय सुशासन तथा गैसस व्यवस्थापनका शोधार्थी हुन्)

प्रकाशित : असार २६, २०७५ १५:४८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

न्यायिक समितिको प्रभावकारिता

साविर अन्सारी

काठमाडौँ — मलाई सम्झना छ, म आफू फुच्चे भएको बेलामा गाउँघरमा हुने पञ्चायतीका बेला जस्तो सुकै विषय भएपनि त्यसलाई निराकरण गर्नका निम्ति केवल पुरुषहरुको मात्र बाहुल्य हुने गरेको थियो । र, मानसपटलमा जहिल्यै आउन्थ्यो कि न्याय केवल पुरुषहरुले मात्र दिन सक्छन् भनेर ।

शायद त्यो पितृसत्तात्म समाजको सोचले पनि हावी होला मेरो आफ्नै दिमागमा। तर समय आज हरेक दृष्टिकोणले फेरिएको छ। यसै सन्दर्भमा धेरै वर्षदेखि एउटा उखान खुबै चलेको थियो। तर आज त्यो फेरिने बेला आए जस्तो छ। त्यो उखान हो - न्याय नपाए गोरखा जानू ! समय र परिस्थिति फेरिँदै जाँदा अब यस्ता उखानहरु म्याद नाघिसकेको सरसामान झैं देखिन्छ। देश केन्द्रिकृत शासन हुँदै संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै अब भने न्याय खोज्नका लागि घरभन्दा टाढाको गोरखा होइन, पैसा खर्च हुने गरी अदालत जाने होईन कि अब आफ्ना नजिकैका गाउँपालिका वा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पुगियो भने पनि काफी छ। अब न्यायालय जनताको घरदैलोमैं पुगिसकेको अवस्था छ। हाम्रो देशको वर्तमान संविधानका साथैं कानुन समेतले गाउँपालिका र नगरपालिकाको उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको प्रमुख हुने अधिकार दिएको छ। यसमा एतिहासिक कुरा के छ भने त्यो न्यायिक मामिला हेर्ने जिम्मेवारी मुख्य गरी महिला नेतृत्वको काँधमा आएको छ। निर्वाचनताका केही ठाउँमा अपवादबाहेक राजनीतिक दलहरूले बहुसंख्यक ठाउँमा पुरूषलाई प्रमुख र महिलालाई उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका थिए जसको फलस्वरुप न्यायिक समितिमा महिलाको उपस्थिति उल्लेखनीय रुपमा बढेको हो।

संविधान र कानुनमा के छ?

नेपालको संविधान २०७२ मा न्याय सम्पादन सम्बन्धी तीन तहको अदालतको व्यवस्था रहेको छ। न्याय सम्पादनका लागि नेपालको संविधानको धारा १२७ मा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहको अदालतको व्यवस्था भए पनि संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार प्रयोगका लागि कानुन बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार संविधानको भाग १७ को धारा २१७ अनुसार न्यायिक समिति गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ जस अनुसार संघीय र प्रादेशिक कानुन बमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्रदत्त मुद्दा मामिला हेर्ने अधिकारको प्रयोग गर्न प्रत्येक गाउँपालिकामा गाउँ कार्यपालिका उपप्रमुख र नगरपालिकामा नगर कार्यपालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा एक न्यायिक समिति रहनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यस्तो महत्वपूर्ण अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेर तिनका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई झन् बलियो तथा जिम्मेवार बनाएको छ।

न्यायिक समितिलाई स्थानीय तहको न्यायालयको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ जसले फौजदारी मुद्दाबाहेक देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरु छानबिन गर्ने अधिकार दिई अर्धन्यायिक निकायको रुपमा स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्न सकिन्छ। जसमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले जनन्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहमा यो समिति एउटा छुट्टै संयन्त्रका रूपमा स्थापित भएको छ, जहाँ प्रमुख वा अध्यक्ष अनुपस्थित भए पनि यो संयन्त्रबाट निर्वाध कार्यसम्पादन भइरहने छ। उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष कानुनसम्बन्धी जानकार तथा विवाद समाधानमा तर्कपुर्ण निर्णय दिन सक्ने भएमा न्याय सम्पादन विश्वसनीय, प्रभावकारी र विवादमुक्त हुने देखिन्छ। पढेलेखेका साथैं संविधान तथा कानुन बुझेको एवं द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता पनि उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यक्ता रहेको देखिन्छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पनि सर्वमान्यतामा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी गाउँसभा, नगरसभा, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यबस्थापन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ। स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई आलीधुरी, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नावालक छोराछोरी पति पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको, वार्षिक २५ लाख रुपैंयासम्मको विगो भएको घर वहाल र घर बहाल सुविधा सम्बन्धि विवादको निरुपण गर्ने अधिकार छ।

त्यस्तैगरी अन्य व्यक्तिको घरजग्गा, सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख विरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउँदा कानून बमोजिम छाड्नुपर्ने जग्गा नछोडेको, कसैको स्वामित्वमा भए पनि परापूर्व कालदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, बस्तुभाउ निकाल्ने निकास, बस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्यष्टि स्थल, वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको र संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनि तोकेका विवादहरु स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले निरुपण गर्न सक्नेछन्।

यस बाहेक सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक एकाको हकको जग्गा अर्काले चापी मिचि वा घुसाई खाएको, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पतिपत्नि बीचको सम्बन्ध विच्छेद, अंगभंग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली वेइज्जती, लुटपिट, पशुपंक्षी छाडा छोडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरि अरुलाई असर पारेको अरुको आवासमा अनाधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनी प्रदुषण गरी वा फोहोर मैला फाली छिमेकीलाई असर पुर्याएको लगायतका विवादमा न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै विवाद निरुपण गर्न सक्ने कानूनमा उल्लेख भएको छ।

कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु

संविधान तथा कानूनले नै न्यायालय जनताको घरदैलो सम्मै जनअदालतको रुपमा पुर्याउने खाका तैयार पारेर अवसर दिए पनि व्यवहारमा चुनौतीको पहाड पनि थपिएको देखिन्छ। हाम्रो देशको वर्तमान संविधानमै स्थानीय तहलाई न्याय प्रदान गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ। पीडितले जनप्रतिनिधिसमक्ष न्याय माग्दै मुद्दा दर्ता र उजुरी दिने गरेका छन् र यो क्रम स्थानीय तहको निर्वाचनपछि झनैं बढेको देखिन्छ। न्याय निरूपणको जिम्मा स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई दिईएको छ। तर न्यायिक प्रणालीबारे विषयगत जानकारी अभावले यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ। सो समिति बनाउने अधिकार र जिम्मेवारी दिए पनि समितिमा रहने छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था नभएकाले व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर देखिएको छ। त्यसका निम्ति चाहिने आवश्यक कानुन अधिकृत, सल्लाहकारदेखि आवश्यक कार्यालय सहायक व्यवस्थापन हुन नसक्दा न्यायिक कार्यमा समस्या आइरहेको देखिन्छ।

अधिकांश निर्वाचित उपाध्यक्ष तथा उपमेयरहरुको शैक्षिक योग्यता कम भएको तथा नपढेको पनि देखिन्छ। जसले गर्दा पनि न्याय सम्पादन ज्ञान अभावले जनप्रतिनिधि अलमलमा परेको देखिन्छ। यसका साथैं स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई न्यायसम्बन्धी सैद्धान्तिक अवधारणाबारे जानकारी नभएकाले पनि काम गर्न मुस्किल भएको छ। अर्को ठूलो समस्या भनेको विषयगत कार्यालय स्थापनामा नभएको कारणले न्यायिक समितिलाई उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षले आफ्नै कार्यकक्षबाट चलाइरहेका छन् जसले गर्दा अन्य प्रशासनिक कार्य गर्नमा अप्ठ्यारो हुने गरेको देखिन्छ। न्यायिक समितिले न्याय दिनका निम्ति कार्यान्वयन हुन नसकेको अर्को प्रमुख समस्या भनेको केहीले इजलासबेगर मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै आएका छन् भने कतिपयले न्यायिक समितिको कार्यविधि नै पारित गरेका छैनन्। फलस्वरुप निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई न्यायिक समिति सम्बन्धी सामान्य कानुन, कानुनी प्रक्रिया, न्यायसम्पादन गर्ने निकाय लगायतबारे जानकारी नहुँदा सर्वसाधारणहरुले न्याय पाउनबाट वञ्चित रहेको पाइएको छ।

अब समाधानको बाटो

न्याय निरूपणसम्बन्धी कुनै जानकारीबिना न्यायिक समिति गठन गरिँदा त्यसको नेतृत्व गरिरहेका उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखहरूलाई मुद्दा किनारा लगाउन समस्या परेको छ। स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा विज्ञ नहुँदा कानुनी अलमल देखिएको छ। अधिकांश स्थानीय तहले कानुनी सल्लाहकार राख्न सकेका छैनन्। समितिका पदाधिकारीमा समेत कानुनी अनुभव नहुँदा विवाद समाधानमा ढिलाइ समेत भएको छ। तसर्थ न्यायिक समितिको प्रभावकारी कार्यान्यवनका लागि कानुनका विज्ञहरूको भूमिका यहाँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। यसका लागि कानुनी विज्ञहरूको एउटा परामर्श वा सल्लाहकार समिति बनाएर उनीहरूकै परामर्श अनुसार न्यायनिरुपण गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। किनकि उनीहरूसँग मात्र कानुनको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान, सीप र दक्षता हुन्छ। न्यायिक समितिका अधिकांश संयोजक महिला नै भएका कारण परामर्श वा सल्लाहकार समितिमा महिला कानुन व्यवसायीहरूलाई स्थान दिनु व्यावहारिक दुष्टिकोणले पनि सहज हुने देखिन्छ। साथै उक्त समितिका सदस्यहरूलाई विषयगत रूपमा सक्षम र सबल बनाउन राज्यले तत्काल आवश्यकीय तालिमको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ।

मुद्दा छिनोफानोका क्रममा उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुख न्यायाधीशसरह बन्दा राजनीतिक पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठी न्याय सम्पादन गर्नु पर्ने आवश्यक्ता देखिन्छ। यस्तै अवसर तथा चुनौतीहरुको बेलैमा व्यवस्थित नगरेको खण्डमा आगामी दिनमा यी समितिबाट कुनै कमजोरी भएमा ती जनप्रतिनिधिहरु अदक्ष र असक्षम भएका कारण न्यायिक समिति असफल तथा लोप भएको हो भनी अपमान र अवमूल्यन गर्ने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न। तसर्थ सबै संयोजकले सुरुमै यस्ता विषयप्रति सजग तथा सचेत भई आफ्ना कदमहरु अगाडि बढाउन जरुरी छ किनकि न्यायिक समितिको सफलतामा नै स्थानीय सरकारको मात्र नभई संघीयताको समेत भविष्य जोडिएको पनि देखिन्छ।

प्रकाशित : असार ८, २०७५ १८:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT