ठेक्का प्रणालीमै खोट

प्रचलित ठेक्का प्रणालीबाट स्तरीय काम, समयसीमामा पूरा र गुणस्तरको आशा राख्नु आफैंमा विडम्बना हो ।
बद्री खतिवडा

काठमाडौँ — खुसी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माणका अभियन्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई चारवटा सुझाव छन् । पहिलो, मुलुकको विकास बजेटको लगभग सम्पूर्ण अंश ठेक्कामार्फत खर्चने गर्छौं, तर वर्तमान ठेक्का प्रणाली आधारभूत रूपमै विकासमैत्री छैन ।

त्यसैको कारण समयसीमामा ठेक्का नसकिनु, ठेकेदार बीचैमा भाग्नु, समय तन्कनु, गुणस्तरीय काम नहुनु, योजनाको लागतले आकाश छुनु जस्ता समस्या देखापरेका हुन् । यसखाले सबै दोष ठेकेदारको थाप्लामा थोपरेर ठेक्का प्रदायक (सरकार) पानी माथिको ओभानो देखिने नाटक गर्दै आएको छ ।


घटाघट गरी कम मूल्यमा ठेक्का सकार्नेलाई योजना जिम्मा दिने चलन छ । उदाहरणार्थ, लागत अनुमान अनुसार एक लाखको योजनालाई साठी प्रतिशतमा दिने र ठेकेदार त्यसैमा बाँच्नुपर्ने र उसले राजनीतिक संरक्षण पाएका ‘आपराधिक तत्त्व’ पनि पाल्नुपर्ने हुन्छ । योजनामा ३० प्रतिशत पनि सही खर्च जाँदैन । त्यसखाले ठेक्का प्रणालीबाट स्तरीय काम, समयसीमा पूरा र गुणस्तरको आशा राख्नु आफैंमा विडम्बना हो ।

Yamaha


चालु ठेक्का प्रणालीको चुनौतीपूर्ण गाँठो यहीं अल्झेको छ । अत: अहिलेको ठेक्का प्रणालीलाई पूर्णतया रद्द गर्नुपर्छ । लागत अनुमान अनुसारको रकम ठेकेदारलाई पुरै दिने नीति लागू गर्नुपर्छ । घटाघटको साटो सर्वोत्तम असल ठेकेदार छान्ने पद्धति लागू गर्नुपर्छ । यसका लागि ठेकेदारको पूर्वरेकर्ड, ऊसँंग उपलव्ध मेसिनरी, दक्ष जनशक्ति तथा उसलाई विश्वास गर्न सकिने अन्य आधारहरूमा रही छनोट गर्नुपर्छ । तबमात्र अहिलेको बेथितिमा ९० प्रतिशत सुधार हुन्छ । नयाँ प्रणालीमा ठेक्का प्रदायकपट्टि जिम्मेवारी बढी थपिन्छ ।


दोस्रो सुझाव, हालको भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण नगरे समृद्ध नेपालको सपना अधुरै रहन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश अनुसार घूस लिने र दिने दुबै पक्षलाई दण्डित गरिनुपर्छ । यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उल्लेख्य वातावरण बन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई विद्वान तथा निजी दलगत, क्षेत्रगत राजनीतिबाट पर रहेका अर्थमन्त्री हुनुले थप अनुकूलता सिर्जना गरेको छ ।


तेस्रो सुझाव, बालविवाह मुलुकमा यत्रतत्र प्रचलित छ । यो सामाजिक कुसंस्कारले मुलुकको प्रगतिमा भाँजो हालिरहेको छ । गत जेठ १० गतेको घटना हो, यो पंक्तिकारकी नातिनी शृंखला खतिवडा चेपाङ बस्तीमा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्ने उद्देश्यसाथ मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका वडा नं. ७ भार्तामा पुग्दा त्यहाँ सम्पर्कमा आएका चेपाङ महिलामध्ये अधिकांशले किशोरी उमेरमै ३/४ बच्चा जन्माइसकेका थिए । त्यहाँ नौ सन्तानलाई जन्माएकी ३२ वर्षीया महिला पनि थिइन् । स्थितिको गाम्भीर्यता बुझ्न यति नै काफी छ ।


चौथो सुझाव, छाउपडी प्रथा सामाजिक कुरीति हो । यो प्रथा पश्चिमी नेपालमा व्याप्त छ । यसले महिलाको प्रगतिमा प्रत्यक्ष बाधा पारेको छ । समाजका साथै मुलुकलाई पछाडि धकेलेको छ । छाउगोठमा बस्दा सर्पले डसेर ज्यान गएको, बलात्कृत भएको तथा पशुले आक्रमण गरेको घटना थुप्रै छन् । बालविवाह र छाउपडी प्रथा राज्यले चाहे चुड्कीभरमा उन्मूलन हुनसक्छ । यिनको उन्मूलनका लागि जङ्गबहादुर राणाकालीन सतीप्रथाको उन्मूलनबाट शिक्षा ग्रहण गर्न सकिन्छ । जङ्गबहादुर सतीप्रथाको विपक्षमा थिए । तर उनको मृत्युमा उनकै रानीहरू सती गए । फितलो कानुनले गर्दा समाजमा सतीप्रथा रोकिएन । सतीसँग लागेर घाटमा जाने मलामीलाई समेत १२ वर्ष कैद सजाय हुने कानुन लागू भएपछि सतीप्रथा सदाका लागि उन्मूलन भयो । हालको बालविवाह र छाउपडी प्रथामा सम्बन्धित घरमूलीहरूलाई आफैंले सामल भर्नेगरी प्रहरी हिरासतमा थुनछेक गर्ने हो भने कुरीति समाप्त हुन्छ ।


ओली नेतृत्वको सरकारलाई जति चौतर्फी अनुकूल परिस्थिति २००७ सालदेखि यताका कुनै पनि (बहुदलीय र निर्दलीय) सत्ता सञ्चालकलाई जुरेको थिएन । यस अर्थमा ओली भाग्यमानी छन् । यो अनुकूल परिस्थितिको सिर्जनाकार भएको श्रेय पनि उनैलाई जान्छ । दुइटा परीक्षामा उत्तीर्ण भए उनलाई मुलुकको अब्बल राजनेता बन्ने अवसर छ । एउटा, आफ्ना भनाउँदा स्वार्थीको घेराबाट जोगिन सक्नुपर्छ । अर्को, नागरिकका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानवता सम्बन्धी कुनै पनि मूल्यमा चोट नपुर्‍याउने व्रत पालना गर्नुपर्छ ।


Esewa Pasal

प्रकाशित : असार २७, २०७५ ०८:४१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कृषि विकासको समाजवादी मार्गचित्र

प्रकृति र मानव समाजको अन्तरसम्बन्ध र सहअस्तित्वलाई उन्नत बनाउने दृष्टिकोणबिना भविष्यका लागि कृषि जोगाउन सम्भव छैन ।
कृष्णप्रसाद पौडेल

काठमाडौँ — खेती हाम्रो संस्कृति हो । धानको बिउ छर्नेदेखि दाइँसम्म धानखेती गर्ने सबै समुदायमा अनेक उत्सव मनाउने चलन थियो र अहिले पनि छ । अहिले नेता तथा सरकारी हाकिमहरूले यसलाई झनै रमाइलो बनाउने गरेका छन् । नेता र सरकारी हाकिमलाई असार १५ को धान रोपाइँ दिदीबहिनीको तीजजस्तै ठूलो चाड बनेको छ ।

तर यिनको हिलोमा पस्ने प्रचलन भने १५ वर्षमात्र पुरानो हो । कृषि सपार्न सिन्को नभाँच्ने मन्त्रालयका हाकिमको उक्साहटमा यो नयाँ प्रचलन थपिएको हो । धान दिवस सँगसँगै ओरालो लागेको कृषिक्षेत्र निरन्तर खस्किँदो छ । यस वर्षमात्र २६ अर्बको चामल आयात भएको छ । यो सरकारको समग्र कृषि विकासको झन्डै ६० प्रतिशत बजेट बराबर हो । कृषिजन्य उत्पादनको आयात २ खर्ब हाराहारी पुग्दैछ । यो कुल वार्षिक बजेटको १५ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।


हुन त हिजोआज कृषि क्षेत्र बिग्रेकामा चिन्ता र चासो पनि निकै बढेको छ । यो एक अर्थमा अहिलेको परनिर्भर कृषि र यसले निम्त्याएको खाद्य सङ्कटको सम्बोधन गर्दै नेपाली समाज दिगोपनातिर लम्कन यो सबैभन्दा राम्रो अवसर हो । यो हाम्रो वातावरणीय विनाश र प्राकृतिक सम्पदाको तीव्र दोहनले परेको नकारात्मक प्रभावलाई उल्टाएर प्रकृति र समाजलाई पुन:स्थापना गर्ने ठूलो मौका पनि हो । अहिले यो सच्याउन ढिला गरे हामी फर्किन नसक्ने ठाउँमा पुग्छौं । त्यतिबेला पछुताउनुको कुनै अर्थ हँुदैन ।


वाम गठबन्धन अर्थात अहिलेको नेकपाले १० वर्षमा मुलुकलाई प्रांगारिक बनाउने घोषणा गरेसँगै कम्तीमा नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि कस्तो कृषि प्रणाली अपनाउने भन्ने बहस सतहमा आएको छ । तर यसतर्फ कुनै सार्थक पाइला भने अझै चालिएका छैनन् । सरकारको नेतृत्व समृद्धिको सपना बाँड्ने भाषणको खेतीपातीमै व्यस्त छ । तर नेपालको दीर्घकालीन कृषि विकासका सोच र लिइएका रणनीति कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने नाममा एक किसिमले विपरीत दिशातिर दगुरिरहेको छ भन्नेसम्म पनि यस सरकारले भेउ पाएको देखिँदैन ।


मुख्य कुरा हामी कस्तो प्रणाली अपनाएर कृषिको दिगो विकास गर्छौं भन्ने नै हो । अब प्रकृति र मानव समाजको अन्तरसम्बन्ध र सहअस्तित्वलाई उन्नत बनाउने कृषि विकासको दृष्टिकोणबिना भविष्यका लागि कृषि जोगाउन सम्भव छैन । हुन त अहिले कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने नाममा उच्च लगानीको व्यापारिक कृषि गर्ने वा स्थानीय स्रोतको उपयोगबाट साना किसानद्वारा गरिने पर्यावरणीय अर्थात जैविक खेतीपाती भन्ने बहस चलिरहेको छ । तर अझै पनि स्थानीय जैविकतामा आधारित साना तथा मध्यम आकारको खेती प्रणाली कसरी आत्मनिर्भर र दिगो कृषि अर्थतन्त्रको आधार बन्न सक्छ भन्ने कुराको पर्याप्त बहस भने हुनसकेको छैन ।


समग्रमा, हाम्रो विशेषतामा कस्तो विकासको ढाँचा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराको दिशाबोध गर्न जरुरी छ । यसो नगरी अरुको नक्कल गर्न खोज्दा अहिलेसम्म कृषि, भूमि लगायत अन्य क्षेत्रको सुधारको व्यावहारिक मार्गचित्र बनाउन नसकेको हो । अर्को कुरा, हाम्रोजस्तो विविधतापूर्ण भौगोलिक तथा पर्यावरणीय अवस्थामा कृषिको विविधीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी तुलनात्मक कृषिको प्रवद्र्धन गर्नुको विकल्प छैन । किनकि ठूला परिणामको र पुँजीप्रधान प्रविधि अपनाइएको अहिलेको भारत वा चीनको जस्तो एकल खेती प्रणाली हाम्रो कृषिको बाटो हुनै सक्दैन । यी उपजले उनीहरूका कृषि उपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् ।


सँगै, यो तथाकथित आधुनिक भनिने कृषि प्रणालीका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ, रासायनिक मल, किटनाशकसमेत बाहिर (भारत वा चीन) बाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा यस्तो कृषि प्रणालीको वकालत गर्नु भनेको नेपाली कृषि डुबाउने राष्ट्रघाती कुकर्म हो । अहिले विस्तारै खनिज इन्धनको अनन्त आपूर्तिको मृगतृष्णामा वृद्धि, प्रतिस्पर्धा र उपभोगमा आधारित ‘आधुनिक आर्थिक समाज’भन्दा कृषिप्रधान, न्यून–इन्धन, सहकारी जीवनशैली धेरै दिगोपनसम्मत छ भन्ने महसुस गर्न थालिएको छ । यो कुरा हाम्रो बिगत र अहिले पर्यावरणीय तथा जैविक कृषि अपनाउने किसान, समुदाय, क्षेत्र र क्युबाजस्ता देशले प्रमाणित गरेका छन् ।


उन्नतिको मूल आधार कृषिक्षेत्र रूपान्तरण नगरी यो मुलुक फेरिँदैन । यसका लागि, भूमिसुधार पहिलो सर्त हो । संसारभरिको अनुभव केलाउने हो भने मुख्यत: कृषि उत्पादन र कृषि उद्योग उन्नत बनाउन भूमिसुधार गरिएको तथ्य फेला पर्छ । यसको सुधारले समतामूलक समाज बनाउन सघाउँछ । मुख्यत: कस्तो कृषि प्रणाली अपनाउने भन्नेले नै भूमिसुधारको कस्तो ढाँचा अपनाउने भन्ने निर्धारण हुने हो । यही कुरा सल्ट्याउन नसक्दा नेपालको भूमिसुधार कुइरोको काग बनेको छ । नेपालमा भूमिसुधारको कुरा गरेकै ५५ बर्ष काटेको छ । भूमिलाई सम्पत्तिका रूपमा मात्र बुझ्ने र यसको न्यायोचित वितरण भन्दै आश्वासनको खेतीमात्र गर्ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको प्रवृत्तिले यो सवाल यति धेरै गिजोलिएको छ कि अब यही कुरा दोहोर्‍याएर नेपालमा कुनै पनि प्रकारको भूमिसुधार नै गर्न सकिँदैन । भूमिको सुधार नगरी कस्तो समाजवादी समृद्धि आउँछ ? यसको जवाफ पनि आउला नै । समाजवादी समाज निर्माण गर्ने हो भने यो कुराको निक्र्योल नगरी अगाडि बढ्न सकिँदैन ।


दोस्रो, नेपाली अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा भनिले किसानको सहकारी खेती प्रणालीको मेरुदण्ड हो । नेपालभरि २६ हजारभन्दा बढी सहकारी छन् । त्यसमध्ये कृषि सहकारी ४ हजारभन्दा बढी भएको बताइन्छ । तर अझै पनि यी सहकारी प्रभावकारी हुन नसकेका मात्र हैनन्, कतिपय यस्ता सहकारी बिचौलियाका ठगी केन्द्रका रूपमा समेत चिनिन्छन् । यिनको प्रभावकारी नियमनसँगै कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा यिनको परिचालन गर्न जरुरी छ ।


तेस्रो, कृषि क्षेत्रमा गरिने अनुसन्धान, खोजी र यसको प्रसार कृषि विकासको प्राण हो । कृषि सपार्न शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसारको ठूलो भूमिका हुन्छ । तर अहिले हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा शोधपत्र त अरुको सारेर बुझाइन्छ भने अनुसन्धान गर्ने त कुरै भएन । कृषि विश्वविद्यालय र कृषि संकायहरू पनि यसका अपवाद हैनन् होला । श्क्षिा र अनुसन्धान नै नभएपछि केको प्रसार गर्ने ? अहिलेको समीक्षा गरी यिनको पुन:संरचना नगरी कृषिक्षेत्र अघि बढाउन सकिँदैन ।


चौथो, संसारभरि नै आधारभूत शिक्षाक्षेत्र परम्परामा धानिने रोगबाट ग्रस्त छ । तुलनात्मक रूपमा नेपालको यो क्षेत्रको अवस्था झनै दयनीय छ । आधारभूत शिक्षा सुधार गरी विद्यालयदेखि नै कृषिबारे पढाउने कुरा र बालबालिकालाई खेतबारीमा अभ्यास गर्न लगाउने जस्ता काम नगरी कृषिप्रतिको बुझाइ फेर्न र किसानीलाई सम्मानित पेसा बनाउन सकिँदैन । यो क्षेत्र सुधार गर्न कुनै कुराले छेक्दैन, बहानाले बाहेक । माथि उल्लिखित विषय अघि बढाउन अहिलेकै संरचनाबाट सम्भव छैन । फरक ढंगले काम गर्न फरक सोच, प्रक्रिया र संरचना चाहिन्छ । यसको सुरुवात भने अहिलेको नेतृत्व आफै फेरिएर मात्र सम्भव छ ।

प्रकाशित : असार २७, २०७५ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT