मार्क्सवाद भर्सेस बाहुनवाद

विगत २५/२६ वर्षमा माक्र्सवादको साटो बाहुनवाद झाङ्गियो । विकासको साटो विनाश मात्र भयो । अनि कहाँको पुँजीवाद र समाजवादको कुरो ?
बालकृष्ण माबुहाङ

काठमाडौँ — दुइटा कम्युनिस्ट दल मिलेर संख्यात्मक रूपमा शक्तिशाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको छ । तर उसको उद्देश्य प्रस्ट छैन । प्रचण्ड बहुमत हुँदाहुँदै संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा लगेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई पनि सरकारमा लग्ने सोच बनाएको देखिन्छ ।

संसदमा प्रचण्ड बहुमत भएको नेकपालाई दुई तिहाइभन्दा बढी मत किन चाहियो ? विश्वासिलो जवाफ छैन । यद्यपि संसदमा दुई तिहाइ संसदको जरुरी संविधान संशोधनका लागि हो, प्रदेशमा छँदैछ । संविधान संशोधनको एजेन्डाबिना सत्तामा पुगेको नेकपाले ‘संविधान पुनर्लेखन’ को एजेन्डा बोकेर संघीय संसदमा पुगेको सघीय समाजवादी फोरम र राजपालाई मनाउन सक्छन् जस्तो लाग्दैन ।


Yamaha

जे होस्, मतदाताको एउटै आशा स्थापनाकालदेखि आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय र विकासका लागि लड्दै र भन्दै आएको नेकपाले केही गर्छ भन्ने हो । तर त्यो आशा अनुरूपको कुनै ठोस मुद्दा न साझा घोषणापत्रमा कबुल गरिएको थियो, न वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ल्याइएको छ । किन यस्तो भयो ?


कारण खोज्न कम्युनिस्ट पार्टीको ‘ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी’ विचार र नेपाली राज्य निर्माणको ऐतिहासिक घटनाक्रमको संक्षिप्त चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ । सन् १७४४ तिर उदय भएको गोर्खा राज्य विस्तारका क्रममा १७६९ मा काठमाडांै पुग्यो । करिब ३० वर्षपछि पूर्वमा टिस्टा पुगेर खुकुरी पखालेर फर्केको करिब ४० वर्षमा पश्चिममा काँगडा पुगेको थियो । इष्ट इन्डिया कम्पनीसित सन् १८१५ मा एङ्गलो–गोर्खा युद्धमा हारेको गोर्खाली राज्य १८१६ को सुगौली सन्धिपछि मेची–महाकाली सीमामा मात्र खुम्चिन पुग्यो ।


लिगलिगकोटमा दौडँदा मगर, गुरुङ र घलेलाई छिर्के लाएर उदय भएको गोर्खा राज्य कीर्तिपुरेहरूको नाक–कान काटेर काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्नुका साथै इन्द्रजात्रामा मस्त रमेका नेवारहरूमाथि चढाइँ गरेर काठमाडौं आफ्नो बनायो । पूर्वमा ‘नौलाख किरातहरू’माथि निर्मम हत्या र दमन गरेको गोर्खाली राज्य पश्चिम कुमाउ–गढवालमा २५ वर्ष राज्य गर्दा गरेको ज्यादतीको लोकगीत नै रहेछ, ‘राजा तेरे गोरखियों नें लुट्या पहाड ।’ अध्येताहरूका अनुसार गोर्खा राज्यको विस्तार हुनुको एउटै कारण भनेको राज्यले सेनाहरूलाई जितेको भूमि, स्रोतसाधन ‘जागिर’ र ‘विर्ताको’ रूपमा बाँड्थ्यो ।


कहलिएको नेपालको आधुनिक इतिहास करिब २५३ वर्षमा एउटा वर्ग त्यही भूमि, साधन र स्रोत, सान र मानमा शासक बन्यो । एउटा जिमदार बन्यो, अरू कमैया । एउटाका छोरीचेली रानी, राजकुमारी बने, अर्कोका कमलरी । एउटा मालिक, अर्को हलिया । एउटा ठूलो सर्वश्रेष्ठ जात, अर्को दलित । यी विसंगति कम्युनिस्ट पार्टीको ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक विचार विश्लेषणको विषय हुनुपर्ने कि नपर्ने ? भूमिहीन सुकुम्वासी कमैयाहरू, हली, गोठालाहरू, ज्यालादारीहरूको ‘मजदुरी’ तोकिएको छैन, तोक्नुपर्ने कि नपर्ने ?


हिजो ‘जागिर’ वा ‘विर्ता’मा पाएको भूमि उपभोग गर्ने जमिनदारहरू हजारौं एकड जमिनको मालिक अझै छन्, तिनको जग्गा कमाउने कमैया भए । जोत्नेको जमिन हुनुपर्ने कि नपर्ने ? धर्माधिकारहरूको पकडमा समाज शोषित एवं कुण्ठित छँदैछ, समाजको प्रतिनिधित्व राज्यले गर्ने कि धर्माधिकारीले ? ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद विचारमा खेलेर, पौडेर निपुष्ट बनेको नेकपा र उसका नेताहरूले नेपालको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्या केलाउँदा माक्र्सवादी बाटो पहिल्याउने कि अरु नै ? कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा पुगेको छ तर सत्ताको चरित्र र लक्षणमा कुनै भिन्नता छैन । हुन त समाज विकासको नीति तथा कार्यक्रम माक्र्सवादीसित मात्र छ भन्ने होइन ।


कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो घोषणापत्र लेख्ने कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सलाई नेपालको विषयमा सायदै थाहा थियो । माक्र्सले एसियाली समाज र उत्पादन प्रणालीलाई ‘डेस्पोटिक ओरियान्टालिजम’ (पूर्वीय तानाशाही) प्रवृत्तिको छ भनेका थिए । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका इमिरिटस प्रोफेसर विपन चन्द्राको ‘कार्ल माक्र्स, हिज थ्यौरिज अफ एसियन सोसाइटिज एन्ड कोलोनियल रुल’ फर्नान्ड ब्राउडल सेन्टर, न्युयोर्कले सन् १९८१ मा छापेको छ । उक्त लेखमा कार्ल माक्र्सको सन् १८५३–५७ को बीचमा ‘न्युयोर्क डेली ट्रिब्युन’मा प्रकाशित धेरै लेख समीक्षा गरिएको छ ।


प्रा. चन्द्राको तर्क छ– कार्ल माक्र्सको विचारमा एसिया, खासगरी भारतीय समाज स्थिर, टाक्सिएको र अपरिवर्तनशील समाज हो । गाउँ नै गाउँले बनेको, दूरदराजमा बसेको, विना बजार र सडकको सञ्जाल, वस्तु (कमोडिटी) को उत्पादन छैन, मजदुरी छैन, जमिनमाथि व्यक्तिको कुनै स्वामित्व छैन । वास्तवमा त्यो डेस्पोटिक ओरिन्टायलिस्ट चरित्रको छ । ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको दृष्टिकोणबाट भारतीय समाजलाई विश्लेषण गर्नै नमिल्ने माक्र्सको विश्लेषण थियो ।


‘भारतको इतिहास नै छैन, कम्तीमा जानकारीमा छैन । गाउँलेको एक कट्ठा शासन छ, उनीहरूलाई सम्राट कहिले उदायो र कहिले अस्तायो थाहा छैन । आफ्नो भूपतिको कुनै मतलब छैन, यस्तो समाज परिवर्तनशील नभई टाक्सिएको हो’ माक्र्सको बुझाइ थियो । त्यसकारण माक्र्स बेलायती इस्ट इन्डिया कम्पनी भारतमा आउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन्थे । उनको विचारमा युरोपियन औपनिवेशिक शक्तिको उदयले दुइटा पक्ष उद्घाटित गथ्र्यो । पहिलो, पुँजीवाद विकासको लागि अमैत्री समाजको विध्वंस (डिस्ट्रक्सन) । दोस्रो, पुँजीवादको पुनर्जन्म (रिजेनेरेसन) ।


औपनिवेशिक राज्यले शोषण गरे तापनि पुँजीवादको नयाँ ढोका खोल्ने विश्वास माक्र्सको थियो । ‘पुँजीको विकासका कारण मजदुर र मालिकको बीचमा घर्षण भई सामाजिक–आर्थिक क्रान्ति हुन्छ र परिवर्तन सम्भव हुन्छ,’ माक्र्सको बुझाइ थियो । तर बेलायती उपनिवेशले पुँजीको निवेश गर्नु, विकास गर्नुको साटो कर सङ्कलन गर्ने, सेनाको रसदपानीको पे, पेन्सन उठाउने, सेवासुविधा दिएर कर बढाउने सिवाय केही पनि गरेन । बेलायती उपनिवेशले ल्याउने अपेक्षित परिवर्तन अनुसार पुँजीको विकास नभएको निष्कर्ष माक्र्सको थियो । नेपालको त के कुरा गर्नु, भारतमै पुँजीवादको विकास र समाजवादमा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास कार्ल माक्र्सलाई रहेनछ ।


माक्र्सको बुझाइको मुख्य पाटो भारत र नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने स्थिर, टाक्सिएको र अपरिवर्तनशील, पूर्वीय दर्शन र मान्यतामा एकठ्ठा गाउँलेबाट शासित (डेस्पोटिक ओरियनटालिस्ट) समाज हो । कार्ल माक्र्सको २ शताब्दी वर्षगाँठ मनाइरहँदा १ सय ५० वर्षअघि भारतीय उपमहाद्वीपमा कार्ल माक्र्सले चर्चा गरेको समस्या आज पनि छँदैछ । नेपालका गाउँमा दलितलाई धारापानी छोएको निहुँमा गाउँ निकाला गरिन्छ । दलित युवकयुवतीले विजातसित प्रेम गरे, विवाह गरे भनेर लाठो लगाएर छुट्याइन्छ । गाउँ निकाला गरिन्छ ।


दलित समुदायको मानिसलाई काठमाडौं सहरमा भाडामा कोठा दिइन्न । महिनावारी हुने छोरी, बुहारी, श्रीमतीलाई छाउगोठमा लखेटिन्छ । बौद्धिक र सम्पन्न घरानाका छोरीहरूलाई नै महिनावारी हुँदा ‘नछुने भई’, ‘पर सरी’ भनिन्छ । आदिवासी जनजातिको आफ्नो भाषा, संस्कृति, मूल्य र मान्यताको भिन्नै संसार छ । राज्य र जनजातिको संस्कृति आकाश–पाताल फरक छ । जनजातिलाई कुनै सम्राटको उदय हुनु र विलय हुनुको केही मतलब छैन । राज्य के हो ? चुनाव किन हुन्छ ? मन्त्री, प्रधानमन्त्री को हुन् ? कसको प्रतिनिधित्व गर्छन् ? थाहा छैन ।


आफ्नो वंश, कुल, कुटुम्बले चुनावमा जित्नुपर्छ भनेर पार्टीमा लागेका छन् । पार्टी के हो, कुनै मतलब छैन । थारू आदिवासी जनजातिलाई राज्य के हो, कुनै महत्त्व नै छैन । भलमन्सा या बढघरबाट थारू शासित छन् । राज्यको संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय सरकारको सभा–सम्मेलन मतलब छैन, जति माघीको मतलब छ । गैरसरकारी संघ/संस्थाको कार्यक्रममा राम्रा/राम्री सर, म्याडम आउँछन्, खेल्न, नाच्न, गीत गाउन सिकाउँछन्, मासुभात, चिउरामासु खान दिन्छन्, पैसा पनि दिन्छन्, हामी पनि जाऊँ भनेर भेला हुन्छन् । थकाली ढुकुटीबाट आर्थिक उन्नति गर्छ, अर्थ मन्त्रालयलाई मतलब छैन ।


कम्युनिस्ट पार्टी र कार्ल माक्र्सको अवधारणामा सामाजिक मुक्ति सम्भव छ त ? व्याख्या र विश्लेषण गर्ने कुनै भरपर्दो विधि, प्रक्रियाको अभावमा नेकपा र पञ्च, कांग्रेसमा के तात्त्विक भिन्नता छ ? हुन त माक्र्सले भनेको उपायबाट या कम्युनिस्टले मात्र समाजमा रूपान्तरण गर्छन् वा हुन्छ भन्ने पनि छैन । सम्भवत: एसियाको पुनर्उत्थानमा माक्र्सियन दृष्टिकोण नभई आफ्नै रैथाने विचार हावी छ । आजको चीन, कोरिया र जापानको उन्नति माक्र्सवादी विचारले भएको नभई कन्फुसियस विचारबाट भएको हो । अर्थात् माक्र्सको दृष्टिकोणमा ‘डेस्पोटिक ओरिएन्टालिजम’।


नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, ठिकै छ । उसले अधिनायकवादी तानाशाही राज्यभन्दा आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति उपयुक्त ठान्यो । त्यो संसदीय नै हो, भनिरहन परेन । उसले संसदवादी नेपाली कांग्रेसलाई जति नै धिक्कारे पनि विभिन्न उपयुक्त समयमा कम्युनिस्टको राजनीतिक जीवनमा भर्‍याङ नै सही, कांग्रेस उपयोगी हुँदै आएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको माक्र्सवाद–लेनिनवाद तथा माओत्सेतुङ विचारधारावाद (मालेमा) को टाउको निमोठ्न सफल नेता भनेका मदन भण्डारी हुन् ।


पूर्वी नेपालमा नेकपा (माले) को प्रभाव थियो । पश्चिम नेपालमा चौथो महाधिवेशन, मसालको प्रभाव थियो । नेकपा (माले) एमाले हुँदै मालेमा त्याग्दै गर्दा, पश्चिमको चौथो महाधिवेशन, मसालका अघोरी कम्युनिस्टहरूले मालेमावाद चर्काए । १० वर्षे सशस्त्र संघर्षको कार्यनीतिको अधिकतम उपयोग गरिसक्दा कम्युनिस्ट विचारको माध्यमबाट समाजमा आधारभूत परिवर्तन नहुने ठहरमा उनीहरू पुगे । डा. बाबुराम भट्टराई त्यसको उम्दा उदाहरण हुन् । उनी विचारमा इमानदार भएका कारण कम्युनिस्ट पार्टीको ‘क’ पनि उच्चारण नगर्नेमा पुगे । यही विश्लेषण प्रचण्डको पनि हो, तर उनको प्रवृत्तिमात्र भिन्न हो ।


उनी आफू कम्युनिस्ट भएर नै आफ्नो अभिष्टको सावाँ–ब्याज जनताबाट असुल्न चाहन्छन्, मदन भण्डारीजस्तै । सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार मदन भण्डारीको विचार आफूले हाँकेर लग्ने प्रचण्डले घोषणा नै गरेका छन् । एमाले र माके दुवै संसदीय प्रजातन्त्रको विचारमा आएपछि नामको कम्युनिस्ट पार्टी बनेको मात्र हो, कामको होइन । भनेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेस पार्टीमा फरक के छ ?


संसदीय हुनुलाई नै कांग्रेस भनेको नभई जसरी कांग्रेससित नेपालका आम मुद्दा सम्बोधन गर्ने कुनै मौलिक विचार छैन, नेकपामा पनि त्यो अभाव छ र रहन्छ । कांग्रेस भनेको एउटा परिवारजस्तो हो । हिजो बीपीलाई सान्दाजु भन्थे । जीपीलाई गिरिजा बाबु भन्थे, सुशील कोइरालालाई ‘सुशीलदा’ भन्थे । शेरबहादुर देउवालाई ‘शेरबहादुर दाइ’ भन्छन् । देउवा क्षत्री भएकै कारण क्षत्रीहरू सबैले दाजु, दाइ भन्ने नै भए, सहजताका साथ । हुन पनि उनको गुटमा क्षत्रीहरू नै बढी छन् । अरू कामी, दमाई, राई, लिम्बु, गुरुङ, मगरले पनि दाइ नै भन्ने भए कांग्रेस पार्टीमा लागेपछि । तर शेरबहादुरले छुट्याउनैपर्छ कि कुन १३ दिने, नुनतेल बार्ने भाइ हो, कुन होइन ? नत्र पारिवारिक साइनो सम्बन्ध नै बिग्रिन्छ ।


त्यसकारण डडेलधुराका १३ दिने क्षत्रीहरू सबैभन्दा नजिकका हुने भए । त्यसपछि सुदूर पश्चिमका क्षत्रीहरू, हुँदाहुँदा इलाम, झापा पुग्दा त्यहाँका क्षत्री, बाहुन, राई, लिम्बु, राजवंशी जातजाति, दुरी, धर्म, संस्कृति अनुरूपको दाजुभाइ सदस्य हुने भए । भाइ त सबै भाइ नै हुन््, तर रोलक्रम मुताबिकको । यही विचारमा कम्युनिस्टहरू आइपुगे । पार्टी मात्र फरक हो । अहिले नेपालमा दुइटा जात छन् । मूलत: कांग्रेस र कम्युनिस्ट । यी २ जातमा पर्नुभयो, तपाईको काम हुन्छ, नत्र हुन्न ।


यो विचारलाई समाजशास्त्री डोरबहादुर विष्टले पञ्चायतको अस्ताउँदो र बहुदलको उदाउँदो बेलातिर बाहुनवादको संज्ञा दिएका थिए । उनको थेसिस भनेको नै विकास र समृद्धिका लागि बाहुनवाद बाधक हो । तर विडम्बना, विगत २५/२६ वर्षमा भइदियो के भने माक्र्सवादको साटो बाहुनवाद झांगियो । विकासको साटो विनाशमात्र भयो । अनि कहाँको पुँजीवाद र समाजवादको कुरो ?

bmabuhang@gmail.com

प्रकाशित : असार २७, २०७५ ०८:४१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघीयता व्यवस्थापनमा सकस

संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा हरतरहले सहयोग गर्नु प्रत्येक राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व एवं कर्मचारी वर्गको कर्तव्य हो ।
शान्ता मरासिनी

काठमाडौँ — नागरिक स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र, स्वायत्त एवं स्वशासनको विश्वव्यापी लहरसँगै आधुनिक शासन प्रणालीका रूपमा विश्वमा दुई किसिमका शासन प्रणाली प्रचलनमा छन्– एकात्मक र संघात्मक । एकात्मक शासन पद्धतिमा राज्यका अंगहरूको एकल अस्तित्व रहन्छ र केन्द्र सरकारले मातहतका निकायहरूमा अधिकार प्रत्यायोजन गरी नियन्त्रणमुखी शासन सञ्चालन गर्छ ।

संघीय शासन पद्धतिमा भने एउटै राज्यमा दुई वा दुईभन्दा बढी सरकारहरूको समान अस्तित्व हुन्छ । तहगत सरकार र त्यसका अङ्गहरू एकअर्काबाट नियन्त्रित नभई समन्वयित र अन्तरनिर्भर हुन्छन् । प्रायस देशको संविधानले नै तहगत सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार किटानी गरेको हुन्छ । त्यसैले संघीयतामा केन्द्र सरकारले भन्दा तल्लो तहका सरकारले निश्चित संवैधानिक अधिकारहरू अभ्यास गर्न पाउने, त्यस्ता अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता गरिने तथा निर्णय निर्माण र कार्यान्वयनमा केन्द्रीय सरकारमा भर नपर्ने व्यवस्थाले गर्दा स्थानीय तहमा स्वशासन प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ ।


नेपालमा जनताको विगतको निरंकुश शासनबाट मुक्तिको चाहना, राज्यसत्तामा पहिचान र पहुँच, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अंँगालिएको छ । नेपालको संघीय स्वरुप एक केन्द्र सरकार, सात प्रदेश सरकार, ७५३ स्थानीय तह सञ्चालनमा छन् भने संरक्षित, विशेष र स्वयत्त क्षेत्रको परिकल्पना पनि संविधानले गरेको छ ।


सिद्धान्तत: संघीयताको अभ्यास कतै छरिएर रहेका राज्यहरू एकत्रित भई बलियो राज्य बन्ने चाहना त कतै छुट्टिन खोज्नेलाई केही स्वतन्त्रता दिई ‘होल्ड’ गरिराख्ने रणनीति अनुरुप अभ्यास भइरहेको संघीयताको उतार–चढावलाई हेर्ने हो भने सुखद र दु:खद दुवै अनुभवको मिश्रण पाइन्छ । लामो समय एकदलीय सैनिक शासन व्यहोरेपछि संघीयतामा प्रवेश गरेका देशहरूमा अर्जेन्टिना, ब्राजिल, मेक्सिको, रूस, नाइजेरिया आदि पर्छन् । त्यस्तै प्रजातान्त्रिक लहरसँंगै दक्षिण अफ्रिका, इथियोपिया, स्पेनजस्ता देश संघीयतामा छिरे । राजनीतिक व्यवस्थापन राम्रो हुन नसक्दा सुडान टुक्रिन पुग्यो । नाइजेरियामा सन् १९६० मा ३ राज्य भएकामा हाल ३६ राज्य बन्नपुगेको छ ।


संघीयतामा धेरै सरकार र ठूलो संख्यामा जनप्रतिनिधि हुँदा जनचाहनामा ह्वात्तै बढोत्तरी हुने, प्रशासन, प्रहरी, स्थानीय कर्मचारीले ठूलो आकार लिने, साधनस्रोतको माग बढ्ने, साझा स्वार्थ निर्माणमा कठिनाइ हुने, अन्तरप्रदेश विवाद बढ्न सक्ने चुनौती हुन्छन् । खर्चिलो प्रणाली हँुदाहँुदै पनि संघीयतामा चुनौती र अवसर दुवै बराबरी हुन्छन् । त्यसैले यसको सुरुवाती चरणको व्यवस्थापनमा सबै पक्षको त्याग र सहयोग महत्त्वपूर्ण रहने गर्छ । अझ महत्त्वपूर्ण भूमिका त केन्द्र सरकारको प्रदेश सरकारप्रति उदारतामा हुने गर्छ ।


नेपालमा संविधानले तीन तहका सरकारको अधिकारक्षेत्र तोकिदिएको छ । तर आजसम्म सबै तहमा सम्पूर्ण साधनस्रोत केन्द्र सरकारकै मातहतमा छन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश एवं स्थानीय सरकारको सञ्चालनमा गति नआउँदासम्म केन्द्र सरकारले प्रदेशहरूबीच समन्यायिक ढंगले स्रोतसाधनको बाँडफाँड एवं उच्च र निरन्तर समन्वयको वातावरण निर्माण गरी सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।


संघीय शासनको अभ्यास प्रारम्भ भइरहेको अवस्थामा प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सञ्चालनमा देखापरेको व्यवस्थापकीय कठिनाइ केन्द्र एवं प्रदेश सरकार दुवैलाई पेचिलो विषय बन्दै गएको देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनको यो उत्तम घडीमा केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई गर्ने सहयोग, स्रोतको विभाजन, भोतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन सहयोग, सार्वजनिक प्रशासनको समायोजन, कर्मचारी खटन, सुरक्षा, न्याय प्रशासनजस्ता आधारभूत विषयमा प्रदेश र स्थानीय सरकार, राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वले व्यवस्थापकीय कठिनाइ भोग्नु परिरहेको छ ।


स्थानीय तह एवं प्रदेश सरकार गठनसँंगै कार्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन नै कठिन बनेको छ । मन्त्री लगायत जनप्रतिनिधिको कार्यालय एवं बासको व्यवस्था हुनसकेको छैन । खटाइएका कर्मचारीको गाँस, बास र सुरक्षाको कुरा कसैले गर्दैन । उता केन्द्र सरकार जागिर खाइदिने धम्की दिइरहेको छ । संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा हरतरहले सहयोग गर्नु प्रत्येक राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व एवं कर्मचारी वर्गको कर्तव्य हो । तर त्यो कर्तव्य पुराना, नयाँ, सबै तह र तप्काका नेता एवं कर्मचारीको हो ।


संघीयतालाई सफल बनाउन सबैभन्दा अनुभवी र ट्यालेन्ट सचिवलाई प्रमुख सचिव र प्रदेश सचिवमा खटाइनुपथ्र्याे । प्रदेश सभाहरूको प्राविधिक कार्य सञ्चालन गर्न संसदका केही अनुभवी कर्मचारी चाहिन्थ्यो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा केन्द्रबाट अनुभवी कर्मचारी परिचालन हुनुपर्छ । प्रदेश अर्थ मन्त्रालयमा सुरुका वर्षमा बजेटलाई ट्रयाकमा लान केन्द्र मन्त्रालयबाट कर्मचारी पठाउन जरुरी थियो । यस्तै प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयहरूमा पनि त्यस्तै केन्द्रका अनुभवी भए सहज हुन्थ्यो ।


अनुभवविहीन कर्मचारीका कारण प्रदेश सञ्चालनमा कठिनाइ भयो भनी जनप्रतिनिधिहरूबाट बारम्बार कुरा आइरहेकोप्रति केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । केन्द्र सरकारका निकायहरूमार्फत प्राप्त हुने स्वदेशमै तथा विदेशमा उच्च अध्ययन, तालिम र भ्रमणजस्ता कार्यक्रमका अवसर प्रदेश एवं स्थानीय तहमा कार्यरतले पाउने कि नपाउने, प्रस्ट हुनुपर्छ । संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि जनशक्ति व्यवस्थापनमा केन्द्र सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको हालको अवस्थामा फेरि पनि केन्द्रीयकरणको आरोप खेप्न नपरोस् भन्नेतर्फ सदैव सचेत हुनुपर्छ।


प्रकाशित : असार २७, २०७५ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT