मार्क्सवाद भर्सेस बाहुनवाद

विगत २५/२६ वर्षमा माक्र्सवादको साटो बाहुनवाद झाङ्गियो । विकासको साटो विनाश मात्र भयो । अनि कहाँको पुँजीवाद र समाजवादको कुरो ?
बालकृष्ण माबुहाङ

काठमाडौँ — दुइटा कम्युनिस्ट दल मिलेर संख्यात्मक रूपमा शक्तिशाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको छ । तर उसको उद्देश्य प्रस्ट छैन । प्रचण्ड बहुमत हुँदाहुँदै संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा लगेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई पनि सरकारमा लग्ने सोच बनाएको देखिन्छ ।

संसदमा प्रचण्ड बहुमत भएको नेकपालाई दुई तिहाइभन्दा बढी मत किन चाहियो ? विश्वासिलो जवाफ छैन । यद्यपि संसदमा दुई तिहाइ संसदको जरुरी संविधान संशोधनका लागि हो, प्रदेशमा छँदैछ । संविधान संशोधनको एजेन्डाबिना सत्तामा पुगेको नेकपाले ‘संविधान पुनर्लेखन’ को एजेन्डा बोकेर संघीय संसदमा पुगेको सघीय समाजवादी फोरम र राजपालाई मनाउन सक्छन् जस्तो लाग्दैन ।


Yamaha

जे होस्, मतदाताको एउटै आशा स्थापनाकालदेखि आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय र विकासका लागि लड्दै र भन्दै आएको नेकपाले केही गर्छ भन्ने हो । तर त्यो आशा अनुरूपको कुनै ठोस मुद्दा न साझा घोषणापत्रमा कबुल गरिएको थियो, न वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ल्याइएको छ । किन यस्तो भयो ?


कारण खोज्न कम्युनिस्ट पार्टीको ‘ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी’ विचार र नेपाली राज्य निर्माणको ऐतिहासिक घटनाक्रमको संक्षिप्त चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ । सन् १७४४ तिर उदय भएको गोर्खा राज्य विस्तारका क्रममा १७६९ मा काठमाडांै पुग्यो । करिब ३० वर्षपछि पूर्वमा टिस्टा पुगेर खुकुरी पखालेर फर्केको करिब ४० वर्षमा पश्चिममा काँगडा पुगेको थियो । इष्ट इन्डिया कम्पनीसित सन् १८१५ मा एङ्गलो–गोर्खा युद्धमा हारेको गोर्खाली राज्य १८१६ को सुगौली सन्धिपछि मेची–महाकाली सीमामा मात्र खुम्चिन पुग्यो ।


लिगलिगकोटमा दौडँदा मगर, गुरुङ र घलेलाई छिर्के लाएर उदय भएको गोर्खा राज्य कीर्तिपुरेहरूको नाक–कान काटेर काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्नुका साथै इन्द्रजात्रामा मस्त रमेका नेवारहरूमाथि चढाइँ गरेर काठमाडौं आफ्नो बनायो । पूर्वमा ‘नौलाख किरातहरू’माथि निर्मम हत्या र दमन गरेको गोर्खाली राज्य पश्चिम कुमाउ–गढवालमा २५ वर्ष राज्य गर्दा गरेको ज्यादतीको लोकगीत नै रहेछ, ‘राजा तेरे गोरखियों नें लुट्या पहाड ।’ अध्येताहरूका अनुसार गोर्खा राज्यको विस्तार हुनुको एउटै कारण भनेको राज्यले सेनाहरूलाई जितेको भूमि, स्रोतसाधन ‘जागिर’ र ‘विर्ताको’ रूपमा बाँड्थ्यो ।


कहलिएको नेपालको आधुनिक इतिहास करिब २५३ वर्षमा एउटा वर्ग त्यही भूमि, साधन र स्रोत, सान र मानमा शासक बन्यो । एउटा जिमदार बन्यो, अरू कमैया । एउटाका छोरीचेली रानी, राजकुमारी बने, अर्कोका कमलरी । एउटा मालिक, अर्को हलिया । एउटा ठूलो सर्वश्रेष्ठ जात, अर्को दलित । यी विसंगति कम्युनिस्ट पार्टीको ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक विचार विश्लेषणको विषय हुनुपर्ने कि नपर्ने ? भूमिहीन सुकुम्वासी कमैयाहरू, हली, गोठालाहरू, ज्यालादारीहरूको ‘मजदुरी’ तोकिएको छैन, तोक्नुपर्ने कि नपर्ने ?


हिजो ‘जागिर’ वा ‘विर्ता’मा पाएको भूमि उपभोग गर्ने जमिनदारहरू हजारौं एकड जमिनको मालिक अझै छन्, तिनको जग्गा कमाउने कमैया भए । जोत्नेको जमिन हुनुपर्ने कि नपर्ने ? धर्माधिकारहरूको पकडमा समाज शोषित एवं कुण्ठित छँदैछ, समाजको प्रतिनिधित्व राज्यले गर्ने कि धर्माधिकारीले ? ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद विचारमा खेलेर, पौडेर निपुष्ट बनेको नेकपा र उसका नेताहरूले नेपालको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्या केलाउँदा माक्र्सवादी बाटो पहिल्याउने कि अरु नै ? कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा पुगेको छ तर सत्ताको चरित्र र लक्षणमा कुनै भिन्नता छैन । हुन त समाज विकासको नीति तथा कार्यक्रम माक्र्सवादीसित मात्र छ भन्ने होइन ।


कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो घोषणापत्र लेख्ने कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सलाई नेपालको विषयमा सायदै थाहा थियो । माक्र्सले एसियाली समाज र उत्पादन प्रणालीलाई ‘डेस्पोटिक ओरियान्टालिजम’ (पूर्वीय तानाशाही) प्रवृत्तिको छ भनेका थिए । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका इमिरिटस प्रोफेसर विपन चन्द्राको ‘कार्ल माक्र्स, हिज थ्यौरिज अफ एसियन सोसाइटिज एन्ड कोलोनियल रुल’ फर्नान्ड ब्राउडल सेन्टर, न्युयोर्कले सन् १९८१ मा छापेको छ । उक्त लेखमा कार्ल माक्र्सको सन् १८५३–५७ को बीचमा ‘न्युयोर्क डेली ट्रिब्युन’मा प्रकाशित धेरै लेख समीक्षा गरिएको छ ।


प्रा. चन्द्राको तर्क छ– कार्ल माक्र्सको विचारमा एसिया, खासगरी भारतीय समाज स्थिर, टाक्सिएको र अपरिवर्तनशील समाज हो । गाउँ नै गाउँले बनेको, दूरदराजमा बसेको, विना बजार र सडकको सञ्जाल, वस्तु (कमोडिटी) को उत्पादन छैन, मजदुरी छैन, जमिनमाथि व्यक्तिको कुनै स्वामित्व छैन । वास्तवमा त्यो डेस्पोटिक ओरिन्टायलिस्ट चरित्रको छ । ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको दृष्टिकोणबाट भारतीय समाजलाई विश्लेषण गर्नै नमिल्ने माक्र्सको विश्लेषण थियो ।


‘भारतको इतिहास नै छैन, कम्तीमा जानकारीमा छैन । गाउँलेको एक कट्ठा शासन छ, उनीहरूलाई सम्राट कहिले उदायो र कहिले अस्तायो थाहा छैन । आफ्नो भूपतिको कुनै मतलब छैन, यस्तो समाज परिवर्तनशील नभई टाक्सिएको हो’ माक्र्सको बुझाइ थियो । त्यसकारण माक्र्स बेलायती इस्ट इन्डिया कम्पनी भारतमा आउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन्थे । उनको विचारमा युरोपियन औपनिवेशिक शक्तिको उदयले दुइटा पक्ष उद्घाटित गथ्र्यो । पहिलो, पुँजीवाद विकासको लागि अमैत्री समाजको विध्वंस (डिस्ट्रक्सन) । दोस्रो, पुँजीवादको पुनर्जन्म (रिजेनेरेसन) ।


औपनिवेशिक राज्यले शोषण गरे तापनि पुँजीवादको नयाँ ढोका खोल्ने विश्वास माक्र्सको थियो । ‘पुँजीको विकासका कारण मजदुर र मालिकको बीचमा घर्षण भई सामाजिक–आर्थिक क्रान्ति हुन्छ र परिवर्तन सम्भव हुन्छ,’ माक्र्सको बुझाइ थियो । तर बेलायती उपनिवेशले पुँजीको निवेश गर्नु, विकास गर्नुको साटो कर सङ्कलन गर्ने, सेनाको रसदपानीको पे, पेन्सन उठाउने, सेवासुविधा दिएर कर बढाउने सिवाय केही पनि गरेन । बेलायती उपनिवेशले ल्याउने अपेक्षित परिवर्तन अनुसार पुँजीको विकास नभएको निष्कर्ष माक्र्सको थियो । नेपालको त के कुरा गर्नु, भारतमै पुँजीवादको विकास र समाजवादमा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास कार्ल माक्र्सलाई रहेनछ ।


माक्र्सको बुझाइको मुख्य पाटो भारत र नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने स्थिर, टाक्सिएको र अपरिवर्तनशील, पूर्वीय दर्शन र मान्यतामा एकठ्ठा गाउँलेबाट शासित (डेस्पोटिक ओरियनटालिस्ट) समाज हो । कार्ल माक्र्सको २ शताब्दी वर्षगाँठ मनाइरहँदा १ सय ५० वर्षअघि भारतीय उपमहाद्वीपमा कार्ल माक्र्सले चर्चा गरेको समस्या आज पनि छँदैछ । नेपालका गाउँमा दलितलाई धारापानी छोएको निहुँमा गाउँ निकाला गरिन्छ । दलित युवकयुवतीले विजातसित प्रेम गरे, विवाह गरे भनेर लाठो लगाएर छुट्याइन्छ । गाउँ निकाला गरिन्छ ।


दलित समुदायको मानिसलाई काठमाडौं सहरमा भाडामा कोठा दिइन्न । महिनावारी हुने छोरी, बुहारी, श्रीमतीलाई छाउगोठमा लखेटिन्छ । बौद्धिक र सम्पन्न घरानाका छोरीहरूलाई नै महिनावारी हुँदा ‘नछुने भई’, ‘पर सरी’ भनिन्छ । आदिवासी जनजातिको आफ्नो भाषा, संस्कृति, मूल्य र मान्यताको भिन्नै संसार छ । राज्य र जनजातिको संस्कृति आकाश–पाताल फरक छ । जनजातिलाई कुनै सम्राटको उदय हुनु र विलय हुनुको केही मतलब छैन । राज्य के हो ? चुनाव किन हुन्छ ? मन्त्री, प्रधानमन्त्री को हुन् ? कसको प्रतिनिधित्व गर्छन् ? थाहा छैन ।


आफ्नो वंश, कुल, कुटुम्बले चुनावमा जित्नुपर्छ भनेर पार्टीमा लागेका छन् । पार्टी के हो, कुनै मतलब छैन । थारू आदिवासी जनजातिलाई राज्य के हो, कुनै महत्त्व नै छैन । भलमन्सा या बढघरबाट थारू शासित छन् । राज्यको संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय सरकारको सभा–सम्मेलन मतलब छैन, जति माघीको मतलब छ । गैरसरकारी संघ/संस्थाको कार्यक्रममा राम्रा/राम्री सर, म्याडम आउँछन्, खेल्न, नाच्न, गीत गाउन सिकाउँछन्, मासुभात, चिउरामासु खान दिन्छन्, पैसा पनि दिन्छन्, हामी पनि जाऊँ भनेर भेला हुन्छन् । थकाली ढुकुटीबाट आर्थिक उन्नति गर्छ, अर्थ मन्त्रालयलाई मतलब छैन ।


कम्युनिस्ट पार्टी र कार्ल माक्र्सको अवधारणामा सामाजिक मुक्ति सम्भव छ त ? व्याख्या र विश्लेषण गर्ने कुनै भरपर्दो विधि, प्रक्रियाको अभावमा नेकपा र पञ्च, कांग्रेसमा के तात्त्विक भिन्नता छ ? हुन त माक्र्सले भनेको उपायबाट या कम्युनिस्टले मात्र समाजमा रूपान्तरण गर्छन् वा हुन्छ भन्ने पनि छैन । सम्भवत: एसियाको पुनर्उत्थानमा माक्र्सियन दृष्टिकोण नभई आफ्नै रैथाने विचार हावी छ । आजको चीन, कोरिया र जापानको उन्नति माक्र्सवादी विचारले भएको नभई कन्फुसियस विचारबाट भएको हो । अर्थात् माक्र्सको दृष्टिकोणमा ‘डेस्पोटिक ओरिएन्टालिजम’।


नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, ठिकै छ । उसले अधिनायकवादी तानाशाही राज्यभन्दा आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति उपयुक्त ठान्यो । त्यो संसदीय नै हो, भनिरहन परेन । उसले संसदवादी नेपाली कांग्रेसलाई जति नै धिक्कारे पनि विभिन्न उपयुक्त समयमा कम्युनिस्टको राजनीतिक जीवनमा भर्‍याङ नै सही, कांग्रेस उपयोगी हुँदै आएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको माक्र्सवाद–लेनिनवाद तथा माओत्सेतुङ विचारधारावाद (मालेमा) को टाउको निमोठ्न सफल नेता भनेका मदन भण्डारी हुन् ।


पूर्वी नेपालमा नेकपा (माले) को प्रभाव थियो । पश्चिम नेपालमा चौथो महाधिवेशन, मसालको प्रभाव थियो । नेकपा (माले) एमाले हुँदै मालेमा त्याग्दै गर्दा, पश्चिमको चौथो महाधिवेशन, मसालका अघोरी कम्युनिस्टहरूले मालेमावाद चर्काए । १० वर्षे सशस्त्र संघर्षको कार्यनीतिको अधिकतम उपयोग गरिसक्दा कम्युनिस्ट विचारको माध्यमबाट समाजमा आधारभूत परिवर्तन नहुने ठहरमा उनीहरू पुगे । डा. बाबुराम भट्टराई त्यसको उम्दा उदाहरण हुन् । उनी विचारमा इमानदार भएका कारण कम्युनिस्ट पार्टीको ‘क’ पनि उच्चारण नगर्नेमा पुगे । यही विश्लेषण प्रचण्डको पनि हो, तर उनको प्रवृत्तिमात्र भिन्न हो ।


उनी आफू कम्युनिस्ट भएर नै आफ्नो अभिष्टको सावाँ–ब्याज जनताबाट असुल्न चाहन्छन्, मदन भण्डारीजस्तै । सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार मदन भण्डारीको विचार आफूले हाँकेर लग्ने प्रचण्डले घोषणा नै गरेका छन् । एमाले र माके दुवै संसदीय प्रजातन्त्रको विचारमा आएपछि नामको कम्युनिस्ट पार्टी बनेको मात्र हो, कामको होइन । भनेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेस पार्टीमा फरक के छ ?


संसदीय हुनुलाई नै कांग्रेस भनेको नभई जसरी कांग्रेससित नेपालका आम मुद्दा सम्बोधन गर्ने कुनै मौलिक विचार छैन, नेकपामा पनि त्यो अभाव छ र रहन्छ । कांग्रेस भनेको एउटा परिवारजस्तो हो । हिजो बीपीलाई सान्दाजु भन्थे । जीपीलाई गिरिजा बाबु भन्थे, सुशील कोइरालालाई ‘सुशीलदा’ भन्थे । शेरबहादुर देउवालाई ‘शेरबहादुर दाइ’ भन्छन् । देउवा क्षत्री भएकै कारण क्षत्रीहरू सबैले दाजु, दाइ भन्ने नै भए, सहजताका साथ । हुन पनि उनको गुटमा क्षत्रीहरू नै बढी छन् । अरू कामी, दमाई, राई, लिम्बु, गुरुङ, मगरले पनि दाइ नै भन्ने भए कांग्रेस पार्टीमा लागेपछि । तर शेरबहादुरले छुट्याउनैपर्छ कि कुन १३ दिने, नुनतेल बार्ने भाइ हो, कुन होइन ? नत्र पारिवारिक साइनो सम्बन्ध नै बिग्रिन्छ ।


त्यसकारण डडेलधुराका १३ दिने क्षत्रीहरू सबैभन्दा नजिकका हुने भए । त्यसपछि सुदूर पश्चिमका क्षत्रीहरू, हुँदाहुँदा इलाम, झापा पुग्दा त्यहाँका क्षत्री, बाहुन, राई, लिम्बु, राजवंशी जातजाति, दुरी, धर्म, संस्कृति अनुरूपको दाजुभाइ सदस्य हुने भए । भाइ त सबै भाइ नै हुन््, तर रोलक्रम मुताबिकको । यही विचारमा कम्युनिस्टहरू आइपुगे । पार्टी मात्र फरक हो । अहिले नेपालमा दुइटा जात छन् । मूलत: कांग्रेस र कम्युनिस्ट । यी २ जातमा पर्नुभयो, तपाईको काम हुन्छ, नत्र हुन्न ।


यो विचारलाई समाजशास्त्री डोरबहादुर विष्टले पञ्चायतको अस्ताउँदो र बहुदलको उदाउँदो बेलातिर बाहुनवादको संज्ञा दिएका थिए । उनको थेसिस भनेको नै विकास र समृद्धिका लागि बाहुनवाद बाधक हो । तर विडम्बना, विगत २५/२६ वर्षमा भइदियो के भने माक्र्सवादको साटो बाहुनवाद झांगियो । विकासको साटो विनाशमात्र भयो । अनि कहाँको पुँजीवाद र समाजवादको कुरो ?

bmabuhang@gmail.com

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार २७, २०७५ ०८:४१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राज्यको तीनखुट्टे ओदान

बालकृष्ण माबुहाङ

संसदीय प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि स्थापना भएको नेपाली कांग्रेस राणाशाही, राजशाहीको पञ्चायती व्यवस्था र आफैले चाहेको वैधानिक राजतन्त्रको विरुद्ध लडेर गणतन्त्र स्थापना गर्न नेतृत्वदायी भूमिकामा सम्म पुग्यो ।

कांग्रेस वैधानिक राजतन्त्रको विरुद्ध गणतन्त्रको एजेन्डामा कम्युनिष्टहरूसित त्यतिखेर सहकार्यको लागि राजी भयो, जब वैधानिक राजतन्त्रका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश नै नाश हुनेगरी नारायणहिटी राजदरबार हत्याकाण्ड भयो र शाहज्यादा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासनको बागडोर लिए ।

विभिन्न प्राकृत अवस्था एवं ऐतिहासिक तथा सामाजिक–राजनीतिक घटनाक्रमका कारण हिमालय शृंखलाको विभिन्न कुनाकन्दरामा विकास भएका राजतन्त्रहरू खुला विश्व परिस्थितिमा टिक्न मुस्किल नै थियो । भारतकै ६ सयभन्दा ज्यादा सानातिना राजा र राज्य आज कहाँ छन् ? खोजेर भेटिन्नन् । त्यसकारण नेपालको राजतन्त्रको अन्त कुनै ठूलो राजनीतिक–आर्थिक विपत्ति सिर्जना गरेर नभई समयक्रममा आफसेआफ त्यो सिद्धिनु थियो, सिद्धियो पनि । पुन:स्थापनाको कुरो विलौनासम्म हो । छिमेकी मुलुक चीनमा माओत्सेतुङले बिसौँ शताब्दीको मध्यतिर स्थापना गरेको नौलो जनवादी व्यवस्था नेपालमा कहिल्यै स्थापना भएन र हुनेवाला पनि छैन । किनभने प्रकृतिले कुनै एउटा ठूलो कुनाकन्दरा बनाएर एउटै ‘कम्युनिटी’को मानिसका रूपमा नेपालीको प्रादुर्भाव गरेन । जति कुनाकन्दराहरू बने, त्यति नै ‘कम्युनिटी’हरू बनेपछि एउटा ‘कम्युन’को संस्कृति, सोच र विचारको कम्युनिस्ट पार्टी जहाँ सर्वहारा वर्गको उदय वा बोलवाला होस्, नेपालमा सम्भव हुने कुरो भएन । भनेपछि मदन भण्डारी, प्रचण्ड वा विप्लव सबैको अवतरणको विन्दु भनेको संसदीय लोकतन्त्रभन्दा पर हुने कुरो भएन, सैनिक तानाशाही पक्षधरता कतै लिएनन् भने ।

संसदीय लोकतन्त्रका केही अनुत्तरित प्रश्नहरू छन्, जुन फगत प्रश्न गर्नका लागिमात्र होइनन् । जस्तो– लोकतन्त्र केका लागि ? कसका लागि ? लोकतन्त्रले उत्पीडित, उपेक्षित जनतालाई के दिन्छ ? अनगिन्ती प्रश्नहरू बग्रेल्ती पोखिएका छन् । संसदीय प्रजातन्त्रको आफूलाई मसिहा ठान्ने कांग्रेसदेखि बहुदलीय जनवादको आवरणमा संसदीय प्रजातन्त्रको अनुयायी नेकपा एमालेसम्मले कुनै ठोस उपाय दिन सकेनन् । बहुदलीय जनवादका प्रवर्तक स्व. मदन भण्डारीका नयाँ अवतार प्रचण्ड र उनको रूप देखेर भड्किएका विप्लवले नै न केही भन्नसकेका छन् । किन सही उत्तर दिन सक्दैनन् भने उनीहरू सबै त्यही एउटा कुनाका मात्र हुन्, जुन कुनालाई बृहत्तर नेपाल, राष्ट्र राज्य, राष्ट्रियता, संस्कृति र सभ्यता मान्छन् । कुवाको भ्यागुतोजस्तो । उनीहरू अरू सैयौँको कुनाहरू देख्दैनन् । एउटा कुनाका व्यक्तिले दिने संसदीय व्यवस्था, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे भन्नुहोस्, त्यसले त्यो कुनाका मुठ्ठीभर व्यक्ति र वर्गलाई आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने परिपाटी बाहेक अरू आशा गर्नु बेकारको कुरा हो । खस, जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम समुदायले गरिरहेको जिकिर उनीहरूको सम्प्रदाय विशेषको कुरो हुँदै हो, त्यसमा दुईमत छैन । तर उनीहरूको पहिचान सहितको प्रतिनिधित्व यदि बृहत्तर नेपाल राज्यमा भयो भने त्यसले निश्चय नै आजको पर्वते आर्य संस्कृतिको राज्य नभई आम नेपालीको राज्य बन्छ । सैयौँ कुनाका करोडौँ जनताको चाहना र भावना सम्बोधन नगरी शान्ति, विकास र समृद्धिको कुरा गर्नु व्यर्थको कुरो हो । 

यो निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलले उठाएका थुप्रै मुद्दामध्ये २ वटा विषय महत्त्वका छन् । एउटा, विश्वमा सर्वश्रेष्ठ नेपालको संविधानको कार्यान्वयनको प्रश्न र अर्को यो संविधान अपुरो छ, पुनर्लेखन वा संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । अघिल्लो विचारको प्रतिनिधित्व नेकपा एमाले लगायत ससाना वामपन्थी राजनीतिक हाँगाबिँगाले गर्छन् भने दोस्रो विचार सङ्घीय समाजवादी फोरम तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी लगायत अरू थुप्रै पार्टीले प्रतिनिधित्व गर्छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाले सत्ता प्राप्तिका लागि संविधान संशोधन एउटा टुलको रूपमा उपयोग गर्ने गरेको छ । कुनै पनि पक्षले गरेको किन नहोस्, अहिले निर्वाचनसँगै चर्चामा आएको ‘विकास र समृद्धि’को कुरा निर्वाचन आउने बेला जनतालाई फकाउन नेताले गाउने लोलीको बोलीजस्तै हो । दुई/चारवटा निर्वाचन झेलेको सामान्य व्यक्तिले नेताको भाषण र आश्वासनमा व्यक्त ‘विकास र समृद्धि’को अर्थ सहजै बुझ्न सक्छन् । त्यसकारण यतिखेर बुझ्नुपर्ने विषय भनेको यी दुई खेमामा विभक्त विचार निसर्त संविधानको कार्यान्वयन र अपुरो संविधानको पुनर्लेखन सँगसँगै संविधानको कार्यान्वयनको मुद्दा जनताले आसन्न निर्वाचनमा कसरी अनुमोदन गर्ने भन्ने हो । 

निर्वाचनमा उठेको मुद्दाको विषयमा हेर्दा नेपालको संविधान विश्वको सर्वश्रेष्ठ संविधान हो भन्ने एउटा विचारलाई हेरौँ । यो पक्षमा व्यक्त विचारको तर्क के छ भने ९० प्रतिशत जनताका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको संविधान हो, विना कार्यान्वयन संशोधनको त के छुन पनि हुन्न । पहिलोको कुरो त हिजो संविधान जारी हुँदाखेर, ‘अहिलेलाई भूकम्पीय विपत्तिमा जुट्न संविधान जारी गरौँ, विपत्ति टारिसकेपछि मधेस लगायत विषयहरू सम्बोधन हुनेगरी संविधान संशोधन गरौँला,’ भनेर नेकपा एमाले लगायत ठूला दलले जनतालाई आश्वासन दिएका थिए । तर त्यो एकलजातीय संविधान जारी गर्न बनाइएको बहानामात्र रहेछ । अर्को संसारका लगभग २ सय मुलुकको संविधान र्‍याङ्किङ गर्ने दु:साहस आजसम्म कुनै मूर्खले गरेको छैन । यदि कोही, कसैले गरेको छ भने त्यो नेपालमा मात्र भएको छ । संविधानको सर्वश्रेष्ठता मापन गर्ने मानक, सूचकहरू केलाई मान्ने ? विभिन्न समाज, राष्ट्र, राज्य, भूगोल र राजनीति अनुरूप बनेका संविधान तुलना गर्नलाई आवश्यक साझा मानक बन्नै सक्दैन । त्यसकारण नेपालको संविधान अरूसित तुलना गरेर सर्वश्रेष्ठ छ या तुच्छ छ भनेर हिँड्नु भनेको आफैमा लज्जाको कुरोजस्तो लाग्छ । 

अर्को विचार, संविधान अपुरो छ । त्यो एक हदसम्म विचारणीय तर्क हो । विभिन्न संस्कृति र दस्तुरका समुदायहरूलाई आआफ्नो समुदाय बीचको क्रियाकलापले मात्र पुगेन, हामीलाई एकआपसमा चलायमान राख्न, आवश्यकता पूर्ति गर्न, जब राज्यको बृहत दायरामा आउँछौँ, त्यसको लागि बहुजाति, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक राज्यको सङ्गठन चाहिएको हो । त्यसको लागि सबै समुदायलाई मान्य एउटा व्यवस्थामा रहन मञ्जुर छौँ भनेर सबैले दस्तखत गरेको सम्झौतपत्र नै वास्तवमा संविधान हो । जस्तो– नेपालमा अहिले तीनवटा आधारभूत चरित्रका समुदायले राज्यमा आफ्नो प्रतिनिधित्व चाहेका छन् : जनजाति, मधेसी र खस–आर्य । शौभाग्यले तीनवटै समुदायले नेपाल राज्यको तीनखुट्टे ओदानजस्तै महत्त्व राख्छन् । तर दुर्भाग्य, संविधान त्यो ओदान बन्न सकेन । यो बन्न नदिने भनेकै तीनवटा दल नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस हुन् भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । आदिवासी जनजातिले ‘ककस’ बनाएर संविधानसभामा क्रियाशील हुनखोज्दा त्यो उनीहरूलाई पाच्य भएन । संसारलाई थाहा छ, लोकतान्त्रिक मुलुकमा संविधानसभामा होस् वा कुनै सभा, सम्मेलनमा ‘लाइक माइन्डेड’हरूबीच ‘ककस’ बन्छ र त्यसले महत्त्वपूर्ण सवालमा एउटा मत बन्न सहयोग गर्छ । संविधानसभामा नै विभिन्न उपसमिति बन्दा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलितको मामला हेर्ने विभिन्न उपसमिति बनेका भए सम्भवत: ‘ककस’को जरुरत नहुन पनि सक्थ्यो । आदिवासी जनजाति उपसमिति बनाउन सभामुख सुवास नेम्बाङलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदासमेत नबनेपछि अनौपचारिक रूपमा आदिवासी जनजातिको ‘ककस’ बनेको थियो । तर दलहरूको ह्विपका कारण ‘ककस’ निस्प्राण भयो । ह्विप लाएर बनाएको संविधान जनजाति र मधेसीमैत्री बनेन, पर्वते आर्य समुदायमैत्री मात्र बन्यो । त्यसकारण संविधानको पुनर्लेखन वा संशोधनको आग्रह भनेको ओदानको नभइनहुने तीनवटा खुट्टाहरूमध्ये दुइटा खुट्टा थप्नु हो । 

मधेसमा करिब ५ दर्जन नेपालको नागरिकले संविधानको पुनर्लेखन, संशोधनकै मुद्दा उठाउँदा राज्यद्वारा चलाइएको गोलीले उनीहरूको चोला उठ्यो । भोलि कतिको उठ्ने हो, अनिश्चित छ । शान्ति सुव्यवस्था कसैले जादुको छडी नचाएर ल्याउने नभई मानिसले चित्त बुझाएर, शान्त भएर बस्ता हुने हो । मान्छेले चित्त बुझाएन वा मान्छेको चित्त बुझाउन सकिएन भने एउटा जबर्जस्त बेअर्थको क्रान्ति पनि हुने रहेछ । त्यसको नजिर नेकपा माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध छ । अनाहकमा बबन्डर मच्चाउने शक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने राज्यपक्षीय नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुवै पार्टी असक्षमताका द्योतक हुन् । संवैधानिक व्यवस्थामा असन्तुष्ट राजनीतिक विचार बोक्ने व्यक्ति, समूह र दललाई निक्र्याेल गर्ने, वार्ता गर्ने, सम्झौता गर्ने र केही नलागे नियन्त्रण गर्न प्रयत्न गर्ने सामान्य अभिभारा आजको राज्यले निर्वाह गर्नसकेको छैन । 

संविधानको पुनर्लेखनको जिकिर गर्ने दल सङ्घीय समाजवादी फोरम, राजपा लगायत अन्य कतिपय दल सबै चुनावी प्रक्रियामा छन् । उनीहरूले पनि आसन्न निर्वाचनलाई बहिस्कार गरेको भए परिस्थिति झनै भयावह हुने थियो । सङ्घीय समाजवादी फोरम, राजपा लगायत अन्य समूह विप्लवले जस्तै बमगोला बोकेर हिँडेको भए यो निर्वाचन बिथोलिन सक्थ्यो । 

राणाकालमा जनताको कुनै राजनीतिक आकांक्षा स्वतन्त्र रूपमा अभिव्यक्त गर्ने माध्यम थिएन । राजशाही पञ्चायती व्यवस्थामा राजतन्त्र र पञ्चायतको जयजयकार गर्नेले राजनीतिमा पहुँच राखे, बाँकी लाखापाखा थिए । निर्वाचन आफैमा जनताले आफ्नो मत, अभिमत जाहेर गर्ने एउटा महोत्सव हो । अपुरो संविधानको व्याख्या गर्ने र संशोधनका राजनीतिक प्रस्तावहरू जनतामाझ लगेर जनताले अनुमोदन गराउने अवसर दिन्छ, निर्वाचनले । सोही मुताबिक पुनर्लेखन वा संशोधनका लागि जनादेश माग्ने र जनताले आफ्नो अभिमत दिने संयन्त्र हो, निर्वाचन लोकतन्त्रमा । सबैलाई जगजाहेर छ, आमचुनावको मत दुई मुख्य दलहरूको पक्षमा जानेछ, तर सँगसँगै संविधान पुनर्लेखन वा संशोधनको पक्षधरहरूलाई सङ्घीय तथा प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा पठाउन जनताले सक्नुपर्छ । अपुरो संविधानको कार्यान्वयनबाट राज्यमा स्थायित्व र विकास खोज्नुभन्दा अपुरो संविधानलाई पुनर्लेखन वा संशोधन गर्दै संविधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याई राज्यमा स्थायित्व निर्माण गर्दै विकास र समृद्धिको बाटो रोज्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुनेछ । अपुरो संविधान अन्तर्गत हुनगइरहेको आमनिर्वाचनलाई बहिस्कार गरेर निर्वाचनको माहोल बिगार्न उद्यत नभई जनतामाझ आफ्नो मुद्दा लिएर विनम्रतासाथ घरदैलोमा जानु/आउनु स्वागतयोग्य कुरो हो । जनताले उनीहरूलाई उचित ठाउँमा पठाउनु मनासिव हुन्छ, जहाँबाट संविधानले पूर्णता पाउने मार्गप्रशस्त होस् ।

 

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७४ ०७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT