शासनको अनुभूति

विशाल भारद्वाज

काठमाडौँ — नेपालमा सिन्डिकेट कानुनले निषेध गरेको छ । यातायात सेवामा रहेको सिन्डिकेटलाई निष्क्रिय पार्न सरकारले ठूलै कसरत गर्नुपरेको यथार्थ हामीले हालसालै देख्यौं । कानुन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केहीमा जनताको स्वेच्छिक पालना चाहिन्छ भने केहीमा सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति ।

तर जनतालाई सरकारप्रति उत्साहप्रद विश्वास नभएको र सरकारसमेत सार्वजनिक हितमा प्रभावकारी बन्न नसक्दा धेरै कानुन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यथार्थ हो । जनतामा सुशासनको अनुभूति आम अनुशासन कायम गर्न र दीर्घकालीन सुधारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।

कानुनी शासन, सार्वजनिक सरोकारमा तदारुकतायुक्त सम्बोधन हुने संयन्त्र निर्माण तथा जनताको शान्ति तथा विकास आकांक्षा सम्बोधन गर्न वातावरण तयार सरकारको प्राथमिकता बन्नुपर्छ । आज तय गरिने नीति तथा कानुनले सुदूर भाविष्यसम्म प्रभाव पार्ने भएकाले नीति–नियम तर्जुमा गर्दा संवेदनशीलता चाहिन्छ । कानुन अमूकको प्रभाव र लाभको लागिभन्दा पनि सबैको हितार्थ बनाउनुपर्छ ।

Yamaha

जसरी विगतमा कानुन निर्माताहरू नै आफ्नो स्वार्थ रहने विषयका कानुन निर्माणमा लागेको सुनियो । विरोधबीच अनुचित विषयहरू संसदीय समितिमा छलफलमा आएको सुनियो । यस्ता समाचारले कानुन निर्माणमै चलखेल हुन्छ कि भन्ने शंका लाग्नु अस्वाभाविक होइन । तर यस्ता विषयहरूको समग्र रूप नै सरकार र व्यवस्थाप्रतिको नैराश्यताको कारण बन्न सक्छ । तसर्थ राजनीतिक नेतृत्व र सरकारले कानुन जनताको हितार्थ बन्छन् भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।

शासन कानुन सम्मत चल्नुपर्छ । तर कानुन नै कार्यान्वयन नहुनुमा कित कानुन कार्यान्वयनयोग्य छैन वा कार्यान्वयन गर्नेमा कमजोरी छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । पुराना कानुनहरू सुधार नहुँदा जनताले समयसापेक्ष सेवा प्राप्त गर्न नसकेको, समाजलाई सही दिशानिर्देश गर्न नसकिएको तथा नयाँ चुनौतीलाई हाम्रा संयन्त्रहरूले सम्बोधन गर्न नसकिरहेको यथार्थ हो । निश्चित समय–सीमापछि पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्थाले कानुनको प्रभावकारिता कायम गर्छ । कार्यान्वयनमा भएका जटिलता सुधार्न सकिन्छ ।

कानुनको कार्यान्वयन विशेषगरी दुई विषयमा भर पर्छन् । पहिलो, पक्राउ पर्ने सम्भावना र अर्को, पक्राउ परे तिर्नपर्ने जरिवाना । यी कुनै पनि विषयमा एक हुने, अर्को नहुने अवस्थाले विकृति रोक्न सकिन्न । कानुन बनाएर कार्यान्वयन नगर्नु लागत बढाउनु हो । धेरै कानुनमा सजायको प्रकृति र दण्डको व्यवस्था अत्यन्त फितलो देखिन्छ भने कार्यान्वयनको संरचना अत्यन्त कमजोर छ ।

एकातिर नियन्त्रण गरिने विषयहरू स्पष्ट छैनन् भने दण्ड–सजाय पनि एकमुष्ट उल्लेख गरिएका छन् । दण्डनीय कार्य स्पष्ट नगरी अधिकतम जरिवाना तोक्दा त्योभन्दा अधिक फाइदा हुने अपराध प्रोत्साहित हुन्छन् । प्रभावको स्तर र मात्राको आधारमा जरिवाना गर्ने व्यवस्था भए केही रकम जरिवाना भरेर करोडांैको क्षति गराउने नियत घटाउन सकिन्छ । व्यक्तिगत घटना दर्ताजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा विलम्ब गर्दा ८ रुपैयाँमात्र जरिवाना लाग्ने अवस्था छ, जसले समग्र ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयनमा समस्या ल्याएको छ ।

अनुगमन प्रचारमुखी देखिन्छ । कहिलेकाहीं आउने पर्वजस्तो अनुगमन गर्ने गरिन्छ । कसैको इच्छाभन्दा पनि संस्थागत संरचनासहित निरन्तर र वैज्ञानिक अनुगमन नै नियम पालनाको आधार हो । निरन्तर अप्रत्यक्ष र सशक्त अनुसन्धानले अनुगमनको आतंक न्यूनीकरण र नियमनको प्रभावकारिता बढाउँछ । कानुन कार्यान्वयनको अर्थ अनुगमनमात्र नभई कानुनको उद्देश्य प्राप्ति हुनु हो ।

यातायातको सिन्डिकेट पराजित भएको महसुस भएपछि जनताले अरू क्षेत्रमा समेत यस्ता विकृति अन्त्य गर्न सरकारलाई अनुरोध गरे । यी अनुरोध जनतालाई सहजता दिने विषयमा अग्रसर हुन मार्गदर्शन त हो नै, यस्ता कार्यमा सरकार अगाडि बढ्छ भने हामी सहयोगका लागि अग्रसर छौं भन्ने सन्देश पनि हो । नेपालमा लामो समयदेखि बेथितिले जरा गाड्दै आएको छ । समाज पनि जति भने पनि सुधार हुँदैन भनी चुप लागेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा जनताको साथ नलिई सुधार असम्भव छ । साथसहयोग त्यतिकै प्राप्त हुन्न । यसका लागि सरकारप्रति जनताको विश्वास कायम हुनुपर्छ ।

प्रभावकारी नियमन नै शासकीय अनुभूतिको औजार हो । नियमद्वारा दिइएको सेवाले नै जनताको सुख तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ । नियमको थुप्रो लागे पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा सरकारको अभाव महसुस हुन्छ ।

प्रकाशित : असार २८, २०७५ ०८:१०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पूर्वाधारबिनाको शासन

विशाल भारद्वाज

काठमाडौँ — नेपालमा सुशासन कायम गर्ने विषय प्रत्येक प्रधानमन्त्रीको योजना र प्रतिबद्धतामा परे पनि शासन सञ्चालन झन् कमसल बन्दै गएको गुनासो सुन्ने गरिन्छ ।

सरकार फेरिएसंँगै सुशासनका लागि थुप्रै कार्यक्रम ल्याइने गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भने सधैं कमजोर रह्यो । कर्मचारी काम गर्दैनन्, भ्रष्ट भए भनेर राजनीतिक नेतृत्वका जिम्मेवार पक्षहरू उम्कने चलन नयाँ होइन । तर बेतनभोगी कर्मचारीलाई दोष दिनेले क्रोनिक सिन्डिकेट नियमन गर्ने र आम जनतालाई नागरिक दायित्व पूरा गराउनेमा शंकाको सुविधा पाउने नै भए । अहिले समस्या कर्मचारी संयन्त्रमा मात्रै होइन, सबैतिर व्याप्त हुँदै गएको छ । यो समस्याको कारण शासन सञ्चालनको आधारभूत संरचनामै छ ।

शासकीय प्रभावकारिता
प्रजातन्त्रमा नागरिक सार्वभौम हुन्छन् । नागरिकले दिएको मतका आधारमा शासन सञ्चालन गरिन्छ । तर विदेशमा भएका नेपालीको त परै जाओस्, नेपालमा कति नेपाली छन् भनेर समेत यकिन गर्नसक्ने अवस्थामा छैनांै । मृत्यु भएको व्यक्तिको मतदाता परिचयपत्र निस्क्रिय नै गर्न नसकिरहेको वर्तमान यथार्थमा सुशासनभन्दा शासन प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

हामीले पठाएको पत्र हुलाकले सही ठेगानामा समयमै पुर्‍याइदेला भन्नेमा विश्वास नै लाग्दैन । हाम्रो ठेगानाको अन्तिम तह भनेको वडा स्तर हो, जहांँ सयौं घर हुन्छन् र ती घरमध्ये एउटाको पहिचान सहज छैन । हुलाकीले व्यक्तिका नामका आधारमा व्यक्तिगत चिनजान भएकोमा बाहेक पत्र पुर्‍याउने अवस्था छैन अर्थात राज्यले आम जनताको घरलाई औपचारिक रूपमा चिन्ने अवस्था छैन । सरकारले घर–घरमा सेवा दिन हुलाक कोड चाहिन्छ । हुलाक कोड एक महत्त्वपूर्ण शासकीय पूर्वाधार हो, जसको अभावमा घर र सेवा विच्छेद हुन्छन् अर्थात जनता नगई सेवा प्राप्त हुने गुन्जायस छैन । अर्कोतर्फ हुलाक कोडबेगर हुलाकलाई सुदृढ बनाउने योजना सम्भव पनि देखिँदैन । विकसित देशहरूमा हुलाक कोड विनाको ठेगाना सदर नमानिने र यसको आधारमै राज्य र जनताको सेवा आदान–प्रदान गर्ने गरेको दृष्टान्त हामीले भुल्नु हुँदैन ।

अर्कोतर्फ कुनै सरकारी सेवा लिन जानुपर्‍यो भने सबै प्रमाण तपाईलाई नै उपलब्ध गराउन लगाइन्छ । हाल सरकारी अधिकारीको काम भनेको निवेदन साथ तपाईले खोजेर ल्याइदिएको कागजहरूका आधारमा थप अर्को एक कागज बनाइदिने हो । जब व्यक्ति र उसको ठेगाना नै राज्यले चिन्दैन भने कुनै पनि सेवा महंँगो पर्छ । यसरी शासकीय पूर्वाधार अभावमा नागरिकलाई महंँगो मूल्यमा झन्झटिलो सेवा लिन बाध्य पारिएको छ ।

शासकीय सुधारमा कमजोरी
नेपालमा शासकीय सुधारका कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको थुप्रै भइसक्यो । समस्याको चुरो पहिचान गरेर समाधान गर्न हामी चुकेका छौं ।

शासकीय पूर्वाधारहरू शासन सञ्चालनको आधार मात्र होइनन्, विकास व्यवस्थापनका पूर्वसर्त पनि हुन् । अराजकता र दण्डहीनतामा लाभ प्राप्त गर्ने समूहहरूका लागि शासकीय संरचना चुनौती हो । राजनीतिक दलको लामो चुनावी घोषणापत्रमा यो परेको देखिएन । जिम्मेवार पक्षले चासो नदेखाए पनि समस्या भोगेका हजारौं नागरिकले भने यसको महत्त्व पक्कै महसुस गरेको हुनुपर्छ । शासकीय पूर्वाधार विनाको शासन जग र कुनै व्यवस्थित संरचना नभएको घरजस्तै हो । त्यसले जसोतसो काम त दिन्छ, तर सञ्चालन लागत महंँगो र उपभोग कष्टप्रद हुन्छ । तर सानो शासकीय पूर्वाधार निर्माणले जनताको कागजी प्रक्रिया र सेवा प्राप्तिको समय न्यूनीकरण गर्छ ।

राज्यले प्रत्येक व्यक्तिको पहिचान कायम गरेर जनसंख्याको यकिन नगरेसम्म सेवा लिन नागरिकलाई ‘म नागरिक हुँ’ भनेर प्रमाणित गराउनुपर्ने हैरान घट्दैन । प्रत्येक निकायले आआफ्नै संकेत नम्बर र परिचयपत्र दिने र त्यो प्रस्तुत नगरेकाले सेवा र अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको तितो यथार्थ हामीले भोगेकै छौं । एउटा व्यक्तिले नागरिकता वा सेवा लिने निकायको परिचयपत्रको प्रतिलिपि पटक–पटक सरकारी निकायहरूमा बुझाउँछन् । एउटै व्यक्तिका अनेक परिचयपत्रले जटिलता ल्याउँछ । राज्यका निकायहरूलाई परिचयपत्र बाँड्ने कामबाट छुटकारा दिनसके मात्र पनि नागरिकले ठूलो राहत महसुस गर्नेछन् र सेवामा भएको खर्च जोगिनेछ ।

अबको बाटो
हामी केही भ्रमबाट बाहिर आउनुपर्छ । पहिलो, सिमेन्ट र फलामका काममात्र विकास होइनन् । दोस्रो, प्रणाली बिगारेर सेवा वा सुधार हुँदैन र कर्तव्य विनाको अधिकार दिगो हुँदैन । नेपालमा शासकीय पूर्वाधार निर्माण गर्न ढिला भइसक्यो । नागरिकको अधिकार र अनिवार्य कर्तव्यका रूपमा व्यक्तिगत घटना दर्तालाई नियमन गर्नुपर्छ । जन्मदर्ताको आधारमा नागरिक र राज्यको अन्तरसम्बन्ध स्थापना गरिनुपर्छ र मृत्यु दर्तासँंगै यसको सम्पूर्ण प्रशासनिक व्यवहार बन्द हुनुपर्छ । पहिचान र ठेगानालाई कोड गरी कुन व्यक्ति कहाँ छ भन्न सक्नुपर्छ । व्यक्तिलाई एउटा संकेतबाट पहिचान गरी त्यसका आधारमा सम्पूर्ण सेवा दिनथाल्ने हो भने हरेक व्यक्तिको विस्तृत विवरण राज्यसँंग जम्मा हुन्छ । त्यसका आधारमा ९० प्रतिशत सिफारिस र कागजको भार घट्छ । सुन्दा जटिल देखिए पनि समन्वय र विस्तृत कानुनी व्यवस्था बनाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने गर्न नसकिने होइन ।

प्रकाशित : चैत्र १२, २०७४ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT