मधेसको राजनीतिक वर्णमाला

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — सार्थक संघीयता र समावेशी संरचनाबाट नै मधेसी शक्तिलाई मूलधारमा जोड्न सकिन्छ ।के ही पहिला प्रदेश नं. २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरमा ‘समृद्धिको सपना’ विषयमा दूरदृष्टि सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । सम्मेलनको अन्त्यमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउतबाट ‘जनकपुर घोषणापत्र’ जारी गर्ने कुरो थियो ।

मुख्यमन्त्रीको नाममा तयार पारिएको घोषणापत्रको नमुना सहभागीहरूमाझ वितरणसमेत भइसकेको थियो । यसैबीच मुख्यमन्त्रीले घोषणापत्र तयारीकर्ता समूहसंँग त्यसमा थप केही कुरा उल्लेख गर्न आग्रह गरे । प्रत्युत्तरमा ती राजनीतिक सरोकारका बुँदा भएकाले त्यसलाई घोषणापत्रमा समावेश नगर्दा राम्रो हुने सुझाव आयो । तर मुख्यमन्त्रीले आफूले थप्न खोजेका बुँदाको उल्लेखविना समृद्धिको दूरदृष्टि पूर्ण नहुने मत राखे ।

आखिरमा वितरित घोषणापत्रमा संशोधन भयो र जोडियो, ‘छोटो अवधिको प्रादेशिक अभ्यासको हाम्रो अनुभवका आधारमा सार्थक संघीयताका पक्षमा देखिएका कमी, कमजोरी र अस्पष्टतालाई सदाशयपूर्ण र गम्भीर रूपले सूचीबद्ध गर्दै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने मान्यता अगाडि सार्दै संघीय शासन प्रणालीमा संघ र प्रदेशबीच आपसी समझदारी, समन्वय र सहकार्यबाट नै सही अर्थमा संघीयता कार्यान्वयन हुने तथा विकास र समृद्धिको जनआकांक्षा पूरा हुने तथ्यलाई ह्दयंगम गर्ने ।’ प्रदेश नं. २ का मुखिया आफ्नो राजनीतिक सरोकारप्रति कति संवेदनशील छन्, यो सानो घटनाले देखायो ।

Yamaha

बहुतहको निर्वाचन कसरी र कुन परिस्थितिमा सम्पन्न भयो, त्यो जगजाहेर छ । काठमाडौंको आँखाबाट हेर्दा मधेसी राजनीति यतिखेर केवल प्रदेश २ को भूगोलभित्र खुम्चिन पुगेको छ । हो पनि प्रदेश २ जहाँ बहुसंख्यक मधेसी आवादी छ, मधेसी दलहरूको प्रभावकारी ढङ्गले संगठन पिँmजिएको छ र प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेको छ । त्यतिमात्र कहाँ हो, यहाँको प्रादेशिक सरकारको गतिविधिले ‘हामी फरक छौं’ भन्ने मौलिक सन्देश दिन कुनै मौका चुकिरहेको छैन ।

जसलाई संघीय सरकार र प्रदेश २ सरकार बीचको सम्बन्धले एउटा लय समात्न नसकेको भनी टिप्पणी गरिन्छ । उता मधेसी दलहरू प्रदेश २ मा मात्र संकुचित हुनपुगेको अन्य क्षेत्रमा तिनको वजनदार प्रभाव नरहेको व्याख्या भइराख्दा कतिपयले मधेस प्रादेशिक भूगोलमा राजनीतिक रूपले बाँडिए पनि ‘साझा मधेसी’ मनोविज्ञान अझै पनि कायम रहेको दाबी गर्छन् । आउने दिनमा केन्द्र र प्रदेशको सम्बन्ध कस्तो हुने ? प्रादेशिक अभ्यासलाई कुन रूपमा अगाडि बढाउने ? विभिन्न प्रदेशमा छरिएर रहेका मधेसी बृहत पहिचान मुस्लिम, थारु, दलित, कोच आदि) लाई त्यहाँका प्रादेशिक सरकारहरूले कसरी मूल प्रवाहीकरण गर्छन् ? यसले पनि आगामी मधेसी राजनीतिको दिशा तय हुने व्याख्या गरिँदैछ ।

छोटो अवधिमा शक्तिशाली संघीय सरकारले मधेसी राजनीतिलाई आफूसंँग जोड्न दुई खालको प्रयत्न गरिराखेको छ । एउटा संविधानको विरोधमा मधेसको कोणबाट भएको विरोधात्मक हस्तक्षेपपश्चात सघन मधेसी बसोबास भएको क्षेत्रमा तत्कालीन एमालेलाई असहज भएको थियो । त्यसले गर्दा माओवादीसंँग एकीकृत भएपश्चात उसले प्रदेश २ लाई लडाइँको अन्तिम मोर्चाको रूपमा लिएको देखिन्छ ।

प्रदेश २ मा उसले आफ्नोलागि अनुकूल राजनीतिक माहोल निर्माण गर्न सक्यो भने त्यसबाट यो राजनीतिक शक्तिले नेपाल कस्तो बनाउने भन्नेबारे अहिलेसम्म लिँदै आएको राजनीतिक मार्गको सर्वत्र विजयको रूपमा परिभाषित गर्न मिल्छ । त्यसैले प्रदेश २ भित्रको भाषिक विविधता, वर्ग विभेद, सोपान तन्त्रजस्ता डोरी समाएर ऊ आफ्नोलागि जनमत तयार गर्दैछ ।

समृद्धिको मायाजाल पनि त्यतिकै इमानदारीसाथ पिँmजाइँदैछ । संँगसँंगै संघीय संसद्मा रहेका मधेसी दललाई सके सरकारमा ल्याउने नसके गलाउने, थकाउने र निस्तेज बनाइदिने रणनीति लिएको देखिन्छ । त्यसैगरी दिल्ली संस्थापनसंँग संघीय सरकारको सहज माहोल बन्दै गर्दा मधेसी दल आफै मत्थर हुँदै जाने विश्लेषण छ । अर्को पक्ष पनि छ, पछिल्लो चुनावका बेला पनि मधेसी दल सम्बद्ध केही पात्रलाई चुनावमा सघाएर पनि उर्वरताको खोजी गरिएकै हो । खासगरी राष्ट्रिय जनता पार्टीभित्र निर्वाचनपश्चात देखापरेको कोलाहलको भित्री पाटो यो पनि हो कि केपी शर्मा ओली सरकारलाई कसरी हेर्ने ?

प्रदेश ५ मा मधेसी दल सम्बद्ध पूर्व नेता/कार्यकर्ताहरूसंँग भेट्दा उनीहरूमध्ये प्राय:को एउटै भनाइ हुन्थ्यो, ‘मेरे सपनो की मधेसी दल कुछ समय पहले ही मर चुकी हैं । इसकी हत्या हमने अपने ही हाथों से की थी । आज केवल मै ये देखता हुँ कि इसकी लास मेरी आँखो के सामने से गुजर रही हैं ।’ भएको के रहेछ भने स्थानीय तहका निर्वाचनका बेला संघीय समाजवादी फोरम यस क्षेत्रमा चुनावमा सहभागी भए, तर राष्ट्रिय जनता पार्टी बहिष्कारमा बसे । त्यसैगरी प्रदेश र संघको चुनावका बेला फोरम र राजपाले प्रदेश २ मा संयुक्त चुनाव उठे, तर बाँकी मधेसका जिल्लाहरूमा त्यसरी प्रयत्न हुन सकेन ।

यसकारणले पनि कतिपय नेता/कार्यकर्ताहरू सूर्य चिन्हको ओत लागे भने कोही कांग्रेसतिर लहसिए । स्थानीय तहमा कतिपयले विद्रोही भएर चुनाव उठे, कोही जिते, कोही हारे । यसरी मधेसी दलबाट जुन अपेक्षा प्रदेश ५ मा गरिएको थियो, त्यो नगरिँंदा तिनको सांगठनिक ढाँचाभन्दा ठूलो हिस्सा बाहिरिएको छ । उसो त उपेन्द्र यादव संघीय सत्ताको ऊर्जाले फेरि त्यस क्षेत्रमा दलीय आधार तन्काउने गृहकार्यमा छन् ।

मधेसी राजनीतिको एउटा आधार एजेन्डा हो । राजनीतिक रङ्गमञ्चका अगाडि दलको प्रस्तुति– माध्यम मूल रूपमा एजेन्डा भए पनि भुइँ सतहसम्म क्रियान्वनका लागि सञ्जाल पनि महत्त्वपूर्ण हो । अझै पनि मधेसी दलहरूले आफूले दाबा गर्दै आएको सिङ्गो मधेस क्षेत्रभित्र संगठन पिँmजाउनसकेको छैन ।

मधेसी आन्दोलनले प्रत्येक मधेसीलाई आफ्नो भविष्यबारे सोच्न र आफ्नो अभिरुचि अनुसारको राजनीतिक संगठनसँंग आबद्ध हुने प्रवृत्ति विकास गरिदिएको छ । त्यसैले हामी हेर्छौं, मधेसमा अनेक नाम र रूपका संस्थाहरू जन्मिएका छन् । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दलभन्दा स्थान विशेषमा ती संस्थाहरूले तरङ्ग ल्याउने गरेको छ । पछिल्ला समयमा मधेसी दल खासगरी फोरम र राजपाले मतादेशबाट जुन राजनीतिक ठाउँ पाएका छन्, त्यसले गर्दा तिनले कसरी मधेसमा उब्जिँदै गरेको आन्तरिक उपपहिचानको आकांक्षालाई व्यवस्थापन गर्छन्, त्यसबाट पनि मधेसी राजनीतिको वाक्य संरचना तय हुन्छ ।

भोजपुरीमा एउटा भनाइ छ, ‘सगरी नगरिया शोर, आपन हियां न भोर’ अर्थ हो, अरूतिर निकै चर्चा/परिचर्चा हुने तर आफ्नै घरआँगनमा भोर नहुने । यी दलहरूले आफ्नो सांगठनिक ढाँचालाई कतिको समावेशी बनाउनसकेका छन्, जुर्मुराउँदो उपपहिचानको आकांक्षालाई कतिको नोटिसमा लिएका छन् र तिनलाई आफूसंँग जोड्न मार्गचित्र बोकेर आइरहेका छन् ? अहिलेसम्म मधेसी दलहरू संघर्षमा आधारित पार्टी हुन् । ऐतिहासिक रूपमै मधेसको केन्द्रीय सत्तासँंग गुनासो थियो, जसलाई यी दलहरूले सडकमा ल्याए ।

प्रदेश २ को सरकार फोरम र राजपाको गठबन्धन हो । सरकारको कार्य प्रणाली, नयाँ संरचनाको सुनिश्चितता, कानुनी व्यवस्थापन, कार्यक्रमिक प्राथमिकता, अधिकारको आधारजस्ता आधारभूत विषयमा यी दुई दलको शीर्ष तहबाट मार्गनिर्देश भएको सुनिएको छैन । सरकारलाई सघाउ पुर्‍याउन यी दुई दलबीच साझा संयन्त्र निर्माण भएको छैन ।

दलहरू भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावले गर्दा केही नेता विशेषमा केन्द्रीयता हावी छ । हाँसो लाग्दो कुरा के हो भने सार्थक संघीयताका पक्षपाती पार्टीभित्र व्यक्तिवादी केन्द्रीयता हावी छ । पार्टीको केन्द्रीय संरचनाभन्दा पनि शीर्ष नेतृत्वका रोजाइ र सोचाइले नै संगठनको बाटो तय गर्छ । सरकारमा सहभागी हुनुपूर्व उपेन्द्र यादव संघीय सरकारप्रति खुब तिखा टिप्पणी गर्थे, जसले दिएको निचोड थियो, उनी प्रादेशिक सरकारलाई केन्द्रबाट लगाइने गलपासोबाट मुक्त गराउन चाहन्छन् ।

राजपा त चुनावपश्चात आफैमा अलमलिएको छ । नेपाली कांग्रेसलाई कसरी हेर्ने ? संघीय सरकारको बहुसंख्यकवादी अहंप्रति कस्तो दृष्टि राख्ने ? प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा केपी शर्मा ओलीलाई मतदान गरे पनि आफ्नै दलका निर्वाचित रेशम चौधरीलाई संसद्को सपथ ग्रहण गराउन नसक्नुमा कहाँ चुक्दैछन् ? यसबारे राजपा भित्रको अन्तरविरोधले यसलाई प्रस्टतासाथ अग्रसर हुन बाधा पुर्‍याएको छ । दलको नेतृत्वले असहमतिका स्वरहरूलाई अनुशासनका नाममा चाबुक लगाउन थालेपछि तिनमा विभाजनका रेखा कोरिन्छन् ।

प्रदेश ७ मा थारुहरू बाटो कुरिरहेका छन् । प्रदेश १ मा मधेसी शक्ति छरपस्टिएका छन् । एकातिर मुलुक संघीय लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने एक जटिल एवं महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ । मुलुक शान्तिपूर्ण तवरले प्रादेशिक अभ्यासबाट प्राप्त अवसरलाई तन्काउँदै सार्थक संघीयता प्राप्तिको दिशातर्फ उन्मुख छ । अत: संघीयताका वाहक मधेसी दलहरूभित्र अलोकतान्त्रिक संस्कार र कार्यकुशलताको अभावमा ‘भएको प्रादेशिक’ अभ्याससमेत नखुम्चियोस् भन्ने विषयमा छलफल गर्न सान्दर्भिक भएको छ ।

हिजोसम्म मधेसी राजनीतिले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा आफ्नो अनुहार देखाउन पाएन भन्नेहरूले अब आफ्नो काँधमा रहेको प्रादेशिक सरकारको संरचनामा प्रदेश भित्रका गैरमधेसीहरूको सहभागिता कसरी गर्छन् ? त्यसले पनि अन्य प्रदेश सरकारहरूलाई मधेसी अपेक्षा र आकांक्षालाई साथ लिएर हिँड्न नैतिक दबाब पर्छ । आफ्नो प्रदेश भित्रको विविधताको अभिमानलाई सम्मान गर्ने राजनीतिक व्यवस्थापनले नै सही अर्थमा एकात्मकतालाई जोगाउने मात्र होइन, बढाउन सक्छ ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आफ्नै किसिमको प्रकृति र परम्परा रहेको छ । मधेसमा जनघनत्व र विविधता बढी भएको हुनाले राजनीतिक शक्तिहरूका लागि यो
आकर्षण र उर्वर केन्द्र पनि हो । जन (मास) पार्टी हुन् वा कार्यकर्ता (क्याडर) पार्टी हुन्, तिनले सक्रियताका लागि मधेसतिर नै दौडिनुपर्छ । निर्वाचन पश्चातको राजनीतिमा सत्तरुढ घटक आफ्नो एकाधिकार कायम गर्न अन्तिम लडाइँका लागि प्रदेश २ मुखी भएका छन् ।

प्रतिगमन वा प्रतिरोधको राजनीतिको स्पेस पनि यतैतिर उम्रिने छाँटकाँट छ । परम्परागत, केन्द्रीकृत एवं तहबद्ध राजनीतिक संस्कृतिबाट वास्तविक संघीयताको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु र त्यसलाई कायम राख्नु दुवै कठिन कार्य हुनेछ भन्ने संकेत मिल्छ । सार्थक संघीयता र समावेशी संरचनाबाट नै मधेसी शक्तिलाई मूलधारमा जोड्न सकिन्छ । नत्रभने तत्काल ओत लाग्नका लागि जो जहाँ बास बस्न पुगे पनि केही औचित्यपूर्ण मुद्दा र न्याय प्राप्ति नभएसम्म मध्यमार्गी राजनीतिले नयाँ अनुच्छेदको खोजी गरिनै रहनेछ ।

datelineterai@gmail.com

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार २८, २०७५ ०८:११
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सामान्यजनमा संघीय सरकारको चेहरा

डेटलाइन तराई
सरकारबारे ‘चुँ’ गरिंँदा पनि कुनै अज्ञात भयले सताउँछ भने यो संविधानले परिकल्पना गरेको खुला समाज कस्तो हो ?
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — कपिलवस्तुको तौलिहवा जोड्ने भन्सार नाका मर्यादपुरको चिया गफमा एक स्थानीयले भने, ‘अजब बात हुई हैं कि आजकल मुझे रोशनी से डर लगने लगा हैं ।’ यसको आशय थियो, अचेल मलाई उज्यालोसंँग डर लाग्न थालेको छ । तिनले आफ्नो कुरालाई अझ अथ्र्याउँदै भने, जब बढी उज्यालो हेर्छु, अनि मलाई आशंका हुन्छ, कतै आगो त लागेको छैन ?

बढी चहकिलो उज्यालोले कसैको हिस्साको उज्यालो चोरेर तमासा त खडा गरेको छैन ? निकै चम्किलो उज्यालोले अगाडिकोलाई देखिने नसकिने बनाइदिन्छ, तपाई त्यसको उज्यालोमा केही प्रस्टसँग हेर्न सक्नुहुन्न, त्यही अवस्था हो कि ? यस्तो अवस्थामा उज्यालोसंँग आफूलाई जोगाउन पिठ फर्काएर उभिने स्थिति आउँछ ।

यसरी पिठ फर्काएर उज्यालोको अगाडि उभिँदा आफ्नै छाया यति लामो देखिन्छ कि त्यसले गर्दा पनि चिन्ता लाग्छ । लामो समयसम्म यस्तै अवस्थामा खडा रहिरहनुपर्‍यो भने चारैतिर केवल लामो–लामो छायामात्र देखिन्छन् र त्यहाँ ‘मान्छे’ गायब हुन्छ । हिँड्ने बेलामा शिक्षक पेसाका उनले सम्झाउँदै भनेका थिए, ‘हेर उज्यालो त्यस्तो होस्, जसले शान्ति र सन्तुष्टि देओस्, तर्सिने र डराउने परिस्थितिको विस्तार नगरोस् ।’

अघिल्लो वर्ष सम्पन्न निर्वाचनहरूबाट तीन तहका सरकार गठन भएसंँगै मुलुकमा ‘समृद्धि र स्थिरता’को युग अघि बढिसकेको बताइँदैछ । आम नेपालीले अनुभूति गर्ने गरिएको समृद्धि र स्थिरताको बाटोमा संघीय पाइला छ कि छैन ? अहिलेको जनआकांक्षा पूरा गर्न संघीय सरकार सफल छ कि छ्रैन ? अहिले संघीय सरकारमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री छन्, तिनका बारे सुदूर देहातको एउटा सामान्य शिक्षकले विम्बमार्फत स्थितिको जुन बयान गरे, त्यो सिंहदरबारमा बस्नेले सुन्न सक्ने स्थितिमा आफूलाई राखेका छन् कि छैनन् ?

यतिखेर प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली कमजोर विपक्ष भएको कालखण्डमा छन् । त्यो यसकारणले भनिएको हो, नेपाली कांग्रेसको आधारमत चुनावमा स्थिर रहेको व्याख्या हुँदाहुँदै पनि उसले प्रधानमन्त्री ओली सामुन्ने प्रश्न उठाउने हैसियतमा आफूलाई राख्नसकेको छ्रैन । संसदमा उसको प्रस्तुति अपेक्षाकृत कमजोर रह्यो । ओलीमाथि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लगाउने गरेको आक्षेप ‘अधिनायकवादी’ स्वयम् उनीमाथि नै उनकै दलकाले लगाउन थालेका छन् । त्यहाँ भनिँदैछ– दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास नगर्नेले अरूलाई ‘विधि’ मिच्यो भनेर कोलाहल गर्न मिल्दैन । मधेस आधार भएका दलहरूले त प्रधानमन्त्रीको चुनावमा समर्थन गरेर बाटो खुला छ भन्ने जनाउ दिइसकेकै छन् ।

प्रचण्ड नेतृत्वको दललाई आफूसँंग मिलाएर पनि ओली नवगठित दल र सरकारमा ताकतवर छन् । संसदमा अग्ला विपक्षी नेताहरूको सामना गर्नुपर्ने स्थिति छ्रैन । के.पी. ओली स्वयम् ‘आफूलाई ठूलो सम्झिने मामिलामा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र लोकतन्त्रका संस्थानहरूको स्वायत्तताप्रतिको उपेक्षामा शेरबहादुर देउवाजस्तो’ छु ठान्छन् ।

लोकतान्त्रिक रूपले चुनिएका नेतामा यस्तो प्रवृत्ति देखिनाले आमजनमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? चम्किलो उज्यालोले कतै अँध्यारोतिर घचेट्दै लगेको त छैन ? बाराको सिमरौनगढका एक किसानको शब्दमा ‘यो अँध्यारो हाम्रोभित्र लुकेको डर र चुप्पी हो ।’ भुइँ सतहको मान्छेले आफूलाई लागेको कुरा भन्न त पाउनुपर्छ नि । उसले सरकारलाई कसरी हेरिराखेको छ ? सरकारी प्रयत्नहरूमा उसको पहुँच कतिको छ ? संविधान कार्यान्वयनको सपथ खाएको सरकारले कुन लिकमा हिँड्दैछ ? यदि सरकारबारे ‘चुँ’ गरिंँदा पनि कुनै अज्ञात भयले सताउँछ भने यो संविधानले परिकल्पना गरेको खुला समाज कस्तो हो ?

नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाले आफ्ना तमाम सीमाहरूका बाबजुद बहुतहको निर्वाचन सम्पन्न गराए । निर्वाचनको बहिष्कारमा रहेका मधेसी दलहरूलाई चुनावी प्रक्रियामा ल्याए । उनको यस योगदानलाई कम आँकलन गर्न मिल्दैन । अहिलेका प्रधानमन्त्रीको पहिलो दायित्व संविधानको कार्यान्वयन, दोस्रो राज्यका अङ्गहरूबीच शक्ति सन्तुलन, तेस्रो राज्यका अङ्गहरूलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउनु, चौथो बहुतहका सरकारमाझ सहजीकरण र समन्वयीकरण गरिदिने हो र पाँचौं दिगो विकासका अभिरेखांकन गर्नु हो । अहिले प्रधानमन्त्रीलाई आन्तरिक राजनीतिको अनुुुकूलताजस्तै भूराजनीतिक मैत्री अवस्था छ ।

यस्तोमा यो गर्न सकिन, त्यो गर्न सकिन भनेर आन्तरिक वा बाह्य कसैको टाउकोमा दोष थोपरिदिने छुट उनलाई छैन । धेरै लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कूटनीतिक मर्यादाभन्दा बाहिर गएर हुने गरेका अमर्यादित खेललाई प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावपूर्व नै उजागर गरिदिए । नेपाली राजनीतिक खेलाडीहरूको ‘प्रभु’हरू समक्षको आत्मसमर्पणवादी चरित्रलाई उदाङ्गो पार्दै आए ।

यस्तोमा दुई ठूला मुलुक बीचको एउटा गरिब मुलुकलाई तुलनात्मक रूपमा प्रभावशाली बनाएर टिकाउन संविधानको गतिशील कार्यान्वयन र मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्नु नै मुख्य ध्येय हुनुपर्छ । सरल शब्दमा भन्ने हो भने यी दुई मार्ग नै सरकारका दुई नेत्र हुनुपर्ने हो । कुनै एउटै आँखातर्फ मात्रै हेर्ने प्रयत्न भयो भने सन्तुलन हुँदैन, बाटोमा लडखडाउन सकिन्छ ।

नागरिक अधिकारमा अंकुश लगाइँदैछ ? विरोध प्रदर्शन र कार्यक्रम हुने गरेका सार्वजनिक स्थलहरूलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिनुको अर्थ के हो ? सञ्चार माध्यमहरूको स्वतन्त्रता कतै संकुचित त हुने होइन भन्ने संशय किन बढ्दै गयो ? शान्तिपूर्ण असहमतिको अधिकारलाई किन कुण्ठित पारिँदैछ ? आम जिज्ञासा छ ।

संघीय सरकारको मधुमास सकिएको पनि लामो भइसक्यो । तर उसले जनताको तहमा प्रत्यक्ष अनुभूति हुने काम के गर्‍यो ? त्यसको खेस्रा भुइँ सतहमा पुग्नसकेको छ्रैन । यत्रो शक्तिशाली सरकार छ, यत्रो ठूलो दलीय संगठन छ र दलभित्र बलशाली प्रचार संयन्त्र छ । तर पनि आमजनमा उत्साह जगाउने सन्देश पुग्नसकेको छैन, किन ? भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘भैया’ भने, अब त जताजतै रेल र पानीजहाज चल्ने भो जस्ता आत्ममुग्धताको गिन्ती बाहेक भुइँ सतहबाट देखिने केही भएको छ्रैन । नेपाली राजनीतिका लामो कालका खेलाडी प्रधानमन्त्री ओली के यस्ता प्रश्नहरूबाट अवगत छैनन् ?

संघीय सरकारले शक्तिशाली जनमत पाएपछि तिनले वर्तमानका पीडा, कठिनाइ र अभावहरूको कारण पहिल्याउनुपथ्र्यो । त्यसैगरी पछिल्ला सात दशकमा किन हुनैपर्ने प्रयत्नहरू हुन सकेनन्, किन सबैको स्वामित्व हुने पद्धतिको थिति बसाउन सकिएन ? त्यसको पनि मन्थन गर्नुपर्ने थियो । यसबाट नै राष्ट्रिय आकांक्षाको तस्बीरलाई सफा पार्ने र मुलुकको गन्तव्यको दिशा तोक्ने कार्य सहज हुनसक्थ्यो ।

संविधानले नै संविधानलाई बलियो र जनआकांक्षा अनुरुप बनाउँदै लैजान आफ्ना आधारभूत तत्त्वहरूको जगेर्ना गर्दै संशोधन गर्न सकिनेगरी राखेका सन्दर्भमा राष्ट्रिय बहसको आमन्त्रण गरिनु र त्यसका निम्ति विषयसूची तयार पारिनु अर्थपूर्ण हुन्थ्यो । यसले गर्दा संविधानप्रतिको आत्मीयता बाक्लिँदै जान्थ्यो । संँगसँंगै संघीय सरकारले आगामी यात्रा लोकतन्त्रको हुने स्पष्ट तस्बीर अगाडि आउँथ्यो । त्यसैगरी यसबाट पद्धतिको लोकतान्त्रीकरण संँगसंँगै राज्यको पनि लोकतान्त्रीकरणप्रति सरकार प्रयत्नशील छ भन्ने सन्देश जान्थ्यो ।

आफूले प्राथमिकता दिनुपर्ने कार्यभारलाई आत्मवरण नगरी संघीय सरकार सिधै अघि बढ्दै जाँदा बहस विषय केन्द्रित भएर अझ गहिरिनसकेको छैन । केवल सन्दर्भमुखी भएर छरिन खोज्दैछ । लोकतन्त्र भन्नु नै शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको व्यवस्था हो । राज्यशक्तिलाई विभिन्न संस्था र सरकारहरूमा छुट्याउने र विभिन्न तहमा जिम्मेवारी र दायित्वलाई पृथकीकृत नगरिकन लोकतन्त्रलाई दिगो र बलियो बनाउन सकिँदैन ।

२०४६ को परिवर्तनपछि हामीले जेजस्ता अभ्यास गर्दै आयौं, त्यसले देखाएको बाटो के हो भने विगतका त्रुटिहरूबाट सिकेनौं भने इतिहास फेरि दोहोरिन्छ । त्यतिखेर पनि प्रथम आमनिर्वाचन पश्चात संसदमा प्रस्ट बहुमत भएको र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त भएको सरकार थियो । तर त्यो पनि टिकेन ? आखिर किन ? इतिहासका कतिपय घटनाहरू अब विस्तारै उजागर हँुदै गएका छन् । विगतमा कतिपय राजनीतिक प्रकृतिका विषयहरूलाई अदालतमा पुर्‍याएर निर्णय खोज्ने वा सेनालाई रिझाउने प्रमुख दलहरूले नै राजनीतिक विषयमा यी संस्थाहरूमा क्रियाशीलता बढाए ।

जसले गर्दा कैयौं गोलचक्कर पार गर्नुपर्ने अवस्था आयो । २०४६ पछि बहुदलीय अभ्यासमा हामीले दुई किसिमको प्रधानमन्त्री भोग्यांै, पहिलो कुनै दलको स्पष्ट बहुमत भएको बलियो प्रधानमन्त्री, दोस्रो विभिन्न दलको गठबन्धनमा कमजोर प्रधानमन्त्री । अन्तरिम काल र संविधान निर्माण कालमा गठबन्धनको सरकार रह्यो र प्रधानमन्त्रीहरू प्राय: प्रयोजनमुखी राजनीतिक आवश्यकतामा देखिए । तर अहिले भिन्न परिस्थिति छ । संसदबाट चुनिएका प्रधानमन्त्री संसदले बारम्बार खलबल्याइरहने अवस्थामा छ्रैनन् ।

प्रधानमन्त्री स्वतन्त्र र सक्षम ढङ्गले काम गर्नसक्ने वातावरण पाएका छन् । यहींनिर उनले संसदभित्रको बहसलाई जति स्वतन्त्र बनाउन मद्दत दिन्छन्, त्यति नै उनले लाभ पाउने अवसर रहन्छ । तर छोटो अनुभवले के देखिएको छ भने संसद आफ्नो अस्तित्व रक्षाको द्व्रन्द्वमा मात्रै केन्द्रित रहेकाले उसको भूमिका जनअपेक्षा अनुकूल सक्षम र समर्थ देखिएन ।

यो यसकारणले भयो कि प्रधानमन्त्री दल र सरकारमा यतिखेर विकल्परहित छन् । यो विकल्परहितको अवस्थाले उनको मनमस्तिष्कमा एउटा उज्यालो प्रकट भएको छ, जसले अरूले उनीतिर नजर लाउँदा पनि आँखा तिरमिराउने अवस्था छ । हो, सीमान्त बस्ती मर्यादपुरमा जे सुनिए, त्यसले यही चिन्ता देखाउँछ कि संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरण अन्तर्गत नयाँ रूप र कायाकल्पको स्वाद संघीय सरकारबाट भुइँ सतहमा पुग्नसकेको छैन । लोकतन्त्रमा भुइँ सतहका मान्छे तुरुन्त तृप्त हुने मनोविज्ञान राख्छन् । तिनले पाएनन् भने उकुस–मुकुस सुरु गरिदिन्छन् । जसरी कि रौतहटको देहातमा सुनियो, ‘सरकारलाई लाग्छ कि समाजसंँग तिनलाई छान्ने, सुन्ने र सहने बाहेक विकल्प छैन रे !’

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : असार २१, २०७५ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT