अधिनायकवादको कोकोहोलो

टीकाराम भट्टराई

काठमाडौँ — माइतीघर मण्डलामा सरकारद्वारा घोषित निषेधाज्ञाकाको कारणले सरकारमाथि अधिनायकवाद लाद्न खोजेको र नागरिक स्वतन्त्रतामा अंकुश लागेको गम्भीर आरोप लागेको छ । यो प्रकरणमा सरकार प्रतिरक्षात्मक समेत देखिएको छ । नेपालमा २००७ देखि ०४६ सालसम्मै प्रतिपक्षीय राजनीति जनप्रिय हुनपुग्यो ।

तत्पश्चात २०५५ देखि ०६५ सालसम्म पनि माओवादी विद्रोह र राजा ज्ञानेन्द्रको सत्तारोहणको कारणले नेपाली राजनीति विद्रोहको वा राजशाहीको प्रतिरोधमै मुखरित भयो । यो पृष्ठभूमिमा हुर्किएका अहिलेका सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षका राजनीतिक दलका सबै नेता–कार्यकर्ताहरूको मूलभूत प्रवृत्ति विरोध, आन्दोलन र प्रतिरोधबाट आर्जित शक्तिमा रमाउने प्रवृत्ति नै हो । यो स्वाभाविक किन थियो भने त्यो कालखण्डमा राज्यसत्ताको प्रतिरोध र विरोध नै राजनीतिको प्रमुख कार्यभार थियो ।

आफ्नो जीवनको अधिक कालखण्ड विरोध र प्रतिरोधमै हुर्केका अहिलेका पाकादेखि युवा राजनीतिज्ञहरू सबैलाई विरोध र प्रतिरोधको राजनीति नै प्रिय र गौरवपूर्ण लाग्नु विलकुल स्वाभाविक हो । त्यसमा पनि अहिलेको सत्तापक्षका नेकपा सम्बद्ध नेता–कार्यकर्ता त सशस्त्र विद्रोहदेखि भूमिगत जीवन व्यतित गरेर कष्टसाध्य प्रतिरोधी आन्दोलनमा प्रत्यक्ष संलग्न भएर आएका कारणले विरोध र आन्दोलनलाई आफ्नो जीवनको अर्को पाटो ठान्छन् ।

Yamaha

प्रतिरोधी आन्दोलनको मूलभूत विशेषता भनेको सत्ताको विरोध नै हो । यसर्थ सरकारद्वारा घोषित माइतीघर मण्डलाको निषेधाज्ञा तिनले भन्न नसके पनि सत्तापक्षकै लाखौं कार्यकर्तालाई मन नपरेको होला । आन्दोलन र प्रतिरोधमा जीवन व्यतित गरेको कार्यकर्ताले आन्दोलन गर्ने स्थानमा लागेको प्रतिबन्धलाई अस्वाभाविक मान्नु विलकुल स्वाभाविक हो ।

अब चर्चा गरौं, प्रतिपक्षले उद्घोष गरेको अहिलेको आन्दोलनको । नेपालमा अहिलेको प्रतिपक्ष अंकगणित र राजनीतिक दुवै हिसाबले इतिहासकै कमजोर प्रतिपक्ष हो । अंकगणितमा कमजोर जनताले बनाइदिएका हुन्, अहिलेको सत्तापक्षले होइन । अनि राजनीतिमा कमजोर उसकै कारणले हो, अरूका कारणले होइन । जनताले बनाइदिएको अंकगणितको यो जनादेश मन नलागेर पनि नमान्ने घोषणा गर्ने छुट प्रतिपक्षलाई छैन । यसर्थ ऊ अर्को निर्वाचनसम्म यही अंकगणितको कमजोर स्थानमा बस्न बाध्य छ । यो बाध्यताले सिर्जना गरेको छटपटाहट, आक्रोश, असन्तोष र लघुताभाषका बीचमा पनि प्रतिपक्षीसंँग यही स्पेसमा खेल्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन ।

दोस्रो राजनीतिक रूपमा पनि अहिलेको प्रतिपक्ष इतिहासकै कमजोर छ भन्नुको कारण यो हो कि अंकगणितको कुरा छाडेर कांग्रेसले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा खेलेको भूमिका र योगदानको आधारमा मूल्यांकन गर्ने हो भने कांग्रेससँंग अहिले त्यस्तो कुनै एक व्यक्तित्व छैन, जसले गरेको अपिलको आधारमा जनता सडकमा आउन प्रेरित होउन् ।

कांग्रेसमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह वा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कद र हिम्मत भएको नेता उनीहरूको निधनपछि अर्को कोही देखिएको छैन र तुरुन्तै देखिने सम्भावना पनि छैन । कांग्रेससँंग जनप्रिय र नैतिक धरातल भएको नेतृत्व नभएको मात्र होइन, विगतमा सत्तामा बस्दा उसले आफ्नो नैतिक धरातल गुमाइसकेको छ भने समसामयिक राजनीतिका सबै मुद्दाहरूमा आफ्नो आस्था र विवेकलाई बन्धनमा राखिसकेको छ । एउटै घटना चिज र वस्तुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सत्तामा बस्दा एउटा र प्रतिपक्षमा बस्दा अर्को मूल्यांकन गरियो भने त्यसलाई राजनीति मानिँदैन । अहिलेको सत्ताका विरुद्धमा मुखरित भएका प्रतिपक्षका आवाजहरू आजभन्दा ६ महिनाअघि उसका सत्ता संरक्षणका सुरक्षा कवज थिए ।

हिजो आफैले निर्माण गरेका आफ्ना सुरक्षा कवजहरू अहिलेको सत्ता विरुद्धका हतियार बनाउने कांग्रेसको रणनीति दलीय उपस्थिति देखाउन त काम लाग्ला, तर यो प्रतिक्रियात्मक राजनीतिले कांग्रेसलाई थप ऊर्जा मिल्ने अवस्था देखिँदैन । यो विश्लेषण गरिरहँदा कांग्रेस कमजोर होइन, सशक्त भइदियोस् भन्ने मेरो भावना हो । नेकपाको गठनपश्चात अबको संसदीय राजनीतिमा कांग्रेस बलियो नहुँदाको अवस्थामा त्यो स्थानको पूर्ति अन्य शक्तिहरूले गर्ने टड्कारो सम्भावना देखिँदैछ । यदि त्यस्तो भयो भने लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा सारथी गुम्छ र त्यसले प्रकारान्तरणले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउन सक्छ ।

नेपालमा कांग्रेसको अझै पनि औचित्य र आवश्यकता छ, यसर्थ कांग्रेस जनताले छुट्याइदिएको हक हिस्साको सीमाभित्र बलियो उपस्थितिका साथ रहनुपर्छ । राजनीतिमा एक संसदीय कार्यकाल प्रतिपक्षमा बस्ने कुरा विलकुल स्वाभाविक हो भन्ने मान्यताबाट नेतादेखि कार्यकता निर्देशित हुनुुपर्छ ।

अर्कोतर्फ हालको सत्तापक्षलाई प्रभावकारी चुनौती दिनसक्ने जनजीविका र राजनीतिसँंग जोडिएका थुप्रै मुद्दाहरू कांग्रेससामु छन् । तर कांग्रेस आज गंगामाया, गोविन्द केसी र माइतीघर मण्डलाका झिनामसिना मुद्दामा रमाउन खोज्दैछ र यिनै मुद्दाको सहारामा संसद् अवरोध गर्ने निकै कठोर निर्णयमा पुग्दैछ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हालको सत्तापक्षले त्यसबखत चलाएको कर्मचारी आन्दोलनतर्फ इकिंत गर्दै चियाको कपमा आँधीको तुफान भन्ने सटिक प्रहार गरेका थिए । त्यो भनाइ त्यसबखत निकै आलोचित भए पनि त्यो आन्दोलन चियाको कपमा आँधीको तुफानझैं भयो नै । ठिक त्यसैगरी कांग्रेसले सुरु गरेको यो खुद्रे आन्दोलन पनि त्योभन्दा बढी हुने लक्षण देखिँदैन ।

कांग्रेसले उठाएका यी तीनवटै मुद्दाहरूमा ऊ नैतिक धरातलमा छैन । कांग्रेस सत्तामा रहँदाकै अवस्थामा गंगमायाको पतिको अनशनकै क्रममा निधन भएको हो भन्ने तथ्य जगजाहेर छ । संसद्मा चर्को भाषण गर्ने मित्र गगन थापा सत्तारुढ हुँदाकै बखतमा केसीले कैयौंपटक अनशन गरेकै हुन् । कांग्रेस सरकारमा रहँदाकै बखतमा केसीलाई महाराजगन्ज अनशन स्थलबाटै गिरफ्तार गरेर सिंहदरबार प्रहरी कस्टडीमा ल्याइएकै हो । गंगामायाको अनशनको अधिक काल कांग्रेस सत्तामा हुँदैको हो भने उनका छोराको हत्याको अभियोग लागेका व्यक्तिलाई गिरफ्तार नगर्ने नीति पनि उसकै हो । यसर्थ यी तीनवटै मुद्दा उठाउने नैतिक धरातल कांग्रेसले गुमाइसकेकोले यिनको सहारामा कांग्रेस नत बलियो हुन्छ, न उसले जनसमर्थन नै प्राप्त गर्न सक्ने नै देखिन्छ ।

अब रह्यो, माइतीघर मण्डला र निषेधाज्ञाको चर्चित प्रसंग । विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संविधानले मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेकोले यो हक अउल्लंघनीय हक हो । संविधानले सिर्जना गरेको हकलाई कार्यकारी आदेशले कुण्ठित गर्न सकिन्न । तर जारी सरकारी आदेशले मौलिक हकलाई निषेध गरेको हो कि नियमित गरेको हो भन्ने प्रश्नमा भने काफी बहस गर्न पाइन्छ । संविधानत: मौलिक हकमाथि संकटकालको अवस्थामा बाहेक नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । तर मौलिक हकहरूको प्रयोग र प्रचलनलाई नियमन गर्ने अधिकार भने सरकारलाई संविधानले नै दिएको छ । तर त्यसरी गरिने नियमन पनि कानुन बमोजिममात्र हुनुपर्छ ।

संसारका सबै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा विरोध, आन्दोलन र असहमति राख्ने स्थान समय र मितिको बारेमा सरकारलाई पूर्वसूचना गरिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यतिमात्र नभएर आन्दोलनकारीलाई सबै स्थान जहिलेसुकै पनि खुल्ला हुँदैन । खास–खास स्थानमा मात्र विरोध गर्न पाइने वा नपाइनेगरी सरकारले तोक्न सक्ने विषय संवैधानिक सीमा भित्रकै विषय हो । यसर्थ विरोध कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र नियमित गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरिएको अर्थमा बुझ्नु हुँदैन र बुझ्न सकिँदैन पनि ।

सरकारको यो आदेशलाई राजा ज्ञानेन्द्रको निषेधाज्ञासंँग तुलना गरिने विषय त पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा नै हुनेछ । सार्वजनिक आवागमनलाई अवरोध नगर्ने उद्देश्यका साथ कुनै स्थान विशेषलाई विरोध कार्यक्रम गर्न नपाइने स्थानको रूपमा घोषणा गर्नु भनेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नियन्त्रण गर्नु हो वा अधिनायकवादतर्फको यात्रा हो भनेर गरिने बहस नत बौद्धिक हुनसक्छ, न राजनीतिक नै । यसर्थ सरकारले कुनै स्थान विशेषलाई विरोध गर्न नपाइने निर्णयले संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकलाई नियन्त्रण गर्‍यो भनेर गरिने आलोचनाका पछाडि कुनै सैद्धान्तिक दम देखिँदैन ।

सत्तारुढ दलभित्र बहस हुनुपर्ने विषयचाहिँ के हो भने यो कदम अहिलेको प्राकृतिक र राजनीतिक मौसममा उपयुक्त थियो कि थिएन ? जुन कुरामा टाउको दुखाउनु आवश्यक थिएन, त्यही विषयमा सरकार किन फँसेको होला ? यो प्रश्नको युक्तियुक्त जवाफचाहिँ सायद गृहमन्त्रीसंँग पनि छैन होला । किनकि माइतीघर मण्डलामा गरिने विरोधले अहिले कुनै अवरोधको सिर्जना भएको वा निकट भविष्यमा नै उथलपुथलकारी आन्दोलन हुने सम्भावना नभएकोले यो विषयमा सरकार प्रवेश नगरेकै वेश हुने थियो ।

सार्वजनिक आवागमनमा असर नपुग्नेगरी मात्र विरोधका कार्यक्रम गर्न पाइने कुरा आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुने मुलुकी अपराध संहितामा स्पष्ट लेखिएको र त्यो कानुन सर्वसम्मत रूपमा संसद्ले पास गरेकोले हालको सरकारी घोषणा संसद्ले बनाएको कानुन अनुकूलकै हो भन्नेमा विवाद छैन । त्यो कानुन आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुन गइरहेकोले यसले अधिनायकवाद जन्माउँछ भन्ने आरोपको पछाडि कुनै तर्क, विवेक र उपयुक्तता देखिँदैन । जुन कुरा कानुनमा नै लेखिएको छ, त्यो कुराको पालना गर्दा अधिनायकवाद आउन लाग्यो भनेर गरिएको कोकोहोलो केवल अस्तित्व रक्षाका लागि गरिने सार्वजनिक खपतमात्र हो।

प्रकाशित : असार २८, २०७५ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मधेसको राजनीतिक वर्णमाला

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — सार्थक संघीयता र समावेशी संरचनाबाट नै मधेसी शक्तिलाई मूलधारमा जोड्न सकिन्छ ।के ही पहिला प्रदेश नं. २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरमा ‘समृद्धिको सपना’ विषयमा दूरदृष्टि सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । सम्मेलनको अन्त्यमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउतबाट ‘जनकपुर घोषणापत्र’ जारी गर्ने कुरो थियो ।

मुख्यमन्त्रीको नाममा तयार पारिएको घोषणापत्रको नमुना सहभागीहरूमाझ वितरणसमेत भइसकेको थियो । यसैबीच मुख्यमन्त्रीले घोषणापत्र तयारीकर्ता समूहसंँग त्यसमा थप केही कुरा उल्लेख गर्न आग्रह गरे । प्रत्युत्तरमा ती राजनीतिक सरोकारका बुँदा भएकाले त्यसलाई घोषणापत्रमा समावेश नगर्दा राम्रो हुने सुझाव आयो । तर मुख्यमन्त्रीले आफूले थप्न खोजेका बुँदाको उल्लेखविना समृद्धिको दूरदृष्टि पूर्ण नहुने मत राखे ।

आखिरमा वितरित घोषणापत्रमा संशोधन भयो र जोडियो, ‘छोटो अवधिको प्रादेशिक अभ्यासको हाम्रो अनुभवका आधारमा सार्थक संघीयताका पक्षमा देखिएका कमी, कमजोरी र अस्पष्टतालाई सदाशयपूर्ण र गम्भीर रूपले सूचीबद्ध गर्दै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने मान्यता अगाडि सार्दै संघीय शासन प्रणालीमा संघ र प्रदेशबीच आपसी समझदारी, समन्वय र सहकार्यबाट नै सही अर्थमा संघीयता कार्यान्वयन हुने तथा विकास र समृद्धिको जनआकांक्षा पूरा हुने तथ्यलाई ह्दयंगम गर्ने ।’ प्रदेश नं. २ का मुखिया आफ्नो राजनीतिक सरोकारप्रति कति संवेदनशील छन्, यो सानो घटनाले देखायो ।

बहुतहको निर्वाचन कसरी र कुन परिस्थितिमा सम्पन्न भयो, त्यो जगजाहेर छ । काठमाडौंको आँखाबाट हेर्दा मधेसी राजनीति यतिखेर केवल प्रदेश २ को भूगोलभित्र खुम्चिन पुगेको छ । हो पनि प्रदेश २ जहाँ बहुसंख्यक मधेसी आवादी छ, मधेसी दलहरूको प्रभावकारी ढङ्गले संगठन पिँmजिएको छ र प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेको छ । त्यतिमात्र कहाँ हो, यहाँको प्रादेशिक सरकारको गतिविधिले ‘हामी फरक छौं’ भन्ने मौलिक सन्देश दिन कुनै मौका चुकिरहेको छैन ।

जसलाई संघीय सरकार र प्रदेश २ सरकार बीचको सम्बन्धले एउटा लय समात्न नसकेको भनी टिप्पणी गरिन्छ । उता मधेसी दलहरू प्रदेश २ मा मात्र संकुचित हुनपुगेको अन्य क्षेत्रमा तिनको वजनदार प्रभाव नरहेको व्याख्या भइराख्दा कतिपयले मधेस प्रादेशिक भूगोलमा राजनीतिक रूपले बाँडिए पनि ‘साझा मधेसी’ मनोविज्ञान अझै पनि कायम रहेको दाबी गर्छन् । आउने दिनमा केन्द्र र प्रदेशको सम्बन्ध कस्तो हुने ? प्रादेशिक अभ्यासलाई कुन रूपमा अगाडि बढाउने ? विभिन्न प्रदेशमा छरिएर रहेका मधेसी बृहत पहिचान मुस्लिम, थारु, दलित, कोच आदि) लाई त्यहाँका प्रादेशिक सरकारहरूले कसरी मूल प्रवाहीकरण गर्छन् ? यसले पनि आगामी मधेसी राजनीतिको दिशा तय हुने व्याख्या गरिँदैछ ।

छोटो अवधिमा शक्तिशाली संघीय सरकारले मधेसी राजनीतिलाई आफूसंँग जोड्न दुई खालको प्रयत्न गरिराखेको छ । एउटा संविधानको विरोधमा मधेसको कोणबाट भएको विरोधात्मक हस्तक्षेपपश्चात सघन मधेसी बसोबास भएको क्षेत्रमा तत्कालीन एमालेलाई असहज भएको थियो । त्यसले गर्दा माओवादीसंँग एकीकृत भएपश्चात उसले प्रदेश २ लाई लडाइँको अन्तिम मोर्चाको रूपमा लिएको देखिन्छ ।

प्रदेश २ मा उसले आफ्नोलागि अनुकूल राजनीतिक माहोल निर्माण गर्न सक्यो भने त्यसबाट यो राजनीतिक शक्तिले नेपाल कस्तो बनाउने भन्नेबारे अहिलेसम्म लिँदै आएको राजनीतिक मार्गको सर्वत्र विजयको रूपमा परिभाषित गर्न मिल्छ । त्यसैले प्रदेश २ भित्रको भाषिक विविधता, वर्ग विभेद, सोपान तन्त्रजस्ता डोरी समाएर ऊ आफ्नोलागि जनमत तयार गर्दैछ ।

समृद्धिको मायाजाल पनि त्यतिकै इमानदारीसाथ पिँmजाइँदैछ । संँगसँंगै संघीय संसद्मा रहेका मधेसी दललाई सके सरकारमा ल्याउने नसके गलाउने, थकाउने र निस्तेज बनाइदिने रणनीति लिएको देखिन्छ । त्यसैगरी दिल्ली संस्थापनसंँग संघीय सरकारको सहज माहोल बन्दै गर्दा मधेसी दल आफै मत्थर हुँदै जाने विश्लेषण छ । अर्को पक्ष पनि छ, पछिल्लो चुनावका बेला पनि मधेसी दल सम्बद्ध केही पात्रलाई चुनावमा सघाएर पनि उर्वरताको खोजी गरिएकै हो । खासगरी राष्ट्रिय जनता पार्टीभित्र निर्वाचनपश्चात देखापरेको कोलाहलको भित्री पाटो यो पनि हो कि केपी शर्मा ओली सरकारलाई कसरी हेर्ने ?

प्रदेश ५ मा मधेसी दल सम्बद्ध पूर्व नेता/कार्यकर्ताहरूसंँग भेट्दा उनीहरूमध्ये प्राय:को एउटै भनाइ हुन्थ्यो, ‘मेरे सपनो की मधेसी दल कुछ समय पहले ही मर चुकी हैं । इसकी हत्या हमने अपने ही हाथों से की थी । आज केवल मै ये देखता हुँ कि इसकी लास मेरी आँखो के सामने से गुजर रही हैं ।’ भएको के रहेछ भने स्थानीय तहका निर्वाचनका बेला संघीय समाजवादी फोरम यस क्षेत्रमा चुनावमा सहभागी भए, तर राष्ट्रिय जनता पार्टी बहिष्कारमा बसे । त्यसैगरी प्रदेश र संघको चुनावका बेला फोरम र राजपाले प्रदेश २ मा संयुक्त चुनाव उठे, तर बाँकी मधेसका जिल्लाहरूमा त्यसरी प्रयत्न हुन सकेन ।

यसकारणले पनि कतिपय नेता/कार्यकर्ताहरू सूर्य चिन्हको ओत लागे भने कोही कांग्रेसतिर लहसिए । स्थानीय तहमा कतिपयले विद्रोही भएर चुनाव उठे, कोही जिते, कोही हारे । यसरी मधेसी दलबाट जुन अपेक्षा प्रदेश ५ मा गरिएको थियो, त्यो नगरिँंदा तिनको सांगठनिक ढाँचाभन्दा ठूलो हिस्सा बाहिरिएको छ । उसो त उपेन्द्र यादव संघीय सत्ताको ऊर्जाले फेरि त्यस क्षेत्रमा दलीय आधार तन्काउने गृहकार्यमा छन् ।

मधेसी राजनीतिको एउटा आधार एजेन्डा हो । राजनीतिक रङ्गमञ्चका अगाडि दलको प्रस्तुति– माध्यम मूल रूपमा एजेन्डा भए पनि भुइँ सतहसम्म क्रियान्वनका लागि सञ्जाल पनि महत्त्वपूर्ण हो । अझै पनि मधेसी दलहरूले आफूले दाबा गर्दै आएको सिङ्गो मधेस क्षेत्रभित्र संगठन पिँmजाउनसकेको छैन ।

मधेसी आन्दोलनले प्रत्येक मधेसीलाई आफ्नो भविष्यबारे सोच्न र आफ्नो अभिरुचि अनुसारको राजनीतिक संगठनसँंग आबद्ध हुने प्रवृत्ति विकास गरिदिएको छ । त्यसैले हामी हेर्छौं, मधेसमा अनेक नाम र रूपका संस्थाहरू जन्मिएका छन् । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दलभन्दा स्थान विशेषमा ती संस्थाहरूले तरङ्ग ल्याउने गरेको छ । पछिल्ला समयमा मधेसी दल खासगरी फोरम र राजपाले मतादेशबाट जुन राजनीतिक ठाउँ पाएका छन्, त्यसले गर्दा तिनले कसरी मधेसमा उब्जिँदै गरेको आन्तरिक उपपहिचानको आकांक्षालाई व्यवस्थापन गर्छन्, त्यसबाट पनि मधेसी राजनीतिको वाक्य संरचना तय हुन्छ ।

भोजपुरीमा एउटा भनाइ छ, ‘सगरी नगरिया शोर, आपन हियां न भोर’ अर्थ हो, अरूतिर निकै चर्चा/परिचर्चा हुने तर आफ्नै घरआँगनमा भोर नहुने । यी दलहरूले आफ्नो सांगठनिक ढाँचालाई कतिको समावेशी बनाउनसकेका छन्, जुर्मुराउँदो उपपहिचानको आकांक्षालाई कतिको नोटिसमा लिएका छन् र तिनलाई आफूसंँग जोड्न मार्गचित्र बोकेर आइरहेका छन् ? अहिलेसम्म मधेसी दलहरू संघर्षमा आधारित पार्टी हुन् । ऐतिहासिक रूपमै मधेसको केन्द्रीय सत्तासँंग गुनासो थियो, जसलाई यी दलहरूले सडकमा ल्याए ।

प्रदेश २ को सरकार फोरम र राजपाको गठबन्धन हो । सरकारको कार्य प्रणाली, नयाँ संरचनाको सुनिश्चितता, कानुनी व्यवस्थापन, कार्यक्रमिक प्राथमिकता, अधिकारको आधारजस्ता आधारभूत विषयमा यी दुई दलको शीर्ष तहबाट मार्गनिर्देश भएको सुनिएको छैन । सरकारलाई सघाउ पुर्‍याउन यी दुई दलबीच साझा संयन्त्र निर्माण भएको छैन ।

दलहरू भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावले गर्दा केही नेता विशेषमा केन्द्रीयता हावी छ । हाँसो लाग्दो कुरा के हो भने सार्थक संघीयताका पक्षपाती पार्टीभित्र व्यक्तिवादी केन्द्रीयता हावी छ । पार्टीको केन्द्रीय संरचनाभन्दा पनि शीर्ष नेतृत्वका रोजाइ र सोचाइले नै संगठनको बाटो तय गर्छ । सरकारमा सहभागी हुनुपूर्व उपेन्द्र यादव संघीय सरकारप्रति खुब तिखा टिप्पणी गर्थे, जसले दिएको निचोड थियो, उनी प्रादेशिक सरकारलाई केन्द्रबाट लगाइने गलपासोबाट मुक्त गराउन चाहन्छन् ।

राजपा त चुनावपश्चात आफैमा अलमलिएको छ । नेपाली कांग्रेसलाई कसरी हेर्ने ? संघीय सरकारको बहुसंख्यकवादी अहंप्रति कस्तो दृष्टि राख्ने ? प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा केपी शर्मा ओलीलाई मतदान गरे पनि आफ्नै दलका निर्वाचित रेशम चौधरीलाई संसद्को सपथ ग्रहण गराउन नसक्नुमा कहाँ चुक्दैछन् ? यसबारे राजपा भित्रको अन्तरविरोधले यसलाई प्रस्टतासाथ अग्रसर हुन बाधा पुर्‍याएको छ । दलको नेतृत्वले असहमतिका स्वरहरूलाई अनुशासनका नाममा चाबुक लगाउन थालेपछि तिनमा विभाजनका रेखा कोरिन्छन् ।

प्रदेश ७ मा थारुहरू बाटो कुरिरहेका छन् । प्रदेश १ मा मधेसी शक्ति छरपस्टिएका छन् । एकातिर मुलुक संघीय लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने एक जटिल एवं महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ । मुलुक शान्तिपूर्ण तवरले प्रादेशिक अभ्यासबाट प्राप्त अवसरलाई तन्काउँदै सार्थक संघीयता प्राप्तिको दिशातर्फ उन्मुख छ । अत: संघीयताका वाहक मधेसी दलहरूभित्र अलोकतान्त्रिक संस्कार र कार्यकुशलताको अभावमा ‘भएको प्रादेशिक’ अभ्याससमेत नखुम्चियोस् भन्ने विषयमा छलफल गर्न सान्दर्भिक भएको छ ।

हिजोसम्म मधेसी राजनीतिले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा आफ्नो अनुहार देखाउन पाएन भन्नेहरूले अब आफ्नो काँधमा रहेको प्रादेशिक सरकारको संरचनामा प्रदेश भित्रका गैरमधेसीहरूको सहभागिता कसरी गर्छन् ? त्यसले पनि अन्य प्रदेश सरकारहरूलाई मधेसी अपेक्षा र आकांक्षालाई साथ लिएर हिँड्न नैतिक दबाब पर्छ । आफ्नो प्रदेश भित्रको विविधताको अभिमानलाई सम्मान गर्ने राजनीतिक व्यवस्थापनले नै सही अर्थमा एकात्मकतालाई जोगाउने मात्र होइन, बढाउन सक्छ ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आफ्नै किसिमको प्रकृति र परम्परा रहेको छ । मधेसमा जनघनत्व र विविधता बढी भएको हुनाले राजनीतिक शक्तिहरूका लागि यो
आकर्षण र उर्वर केन्द्र पनि हो । जन (मास) पार्टी हुन् वा कार्यकर्ता (क्याडर) पार्टी हुन्, तिनले सक्रियताका लागि मधेसतिर नै दौडिनुपर्छ । निर्वाचन पश्चातको राजनीतिमा सत्तरुढ घटक आफ्नो एकाधिकार कायम गर्न अन्तिम लडाइँका लागि प्रदेश २ मुखी भएका छन् ।

प्रतिगमन वा प्रतिरोधको राजनीतिको स्पेस पनि यतैतिर उम्रिने छाँटकाँट छ । परम्परागत, केन्द्रीकृत एवं तहबद्ध राजनीतिक संस्कृतिबाट वास्तविक संघीयताको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु र त्यसलाई कायम राख्नु दुवै कठिन कार्य हुनेछ भन्ने संकेत मिल्छ । सार्थक संघीयता र समावेशी संरचनाबाट नै मधेसी शक्तिलाई मूलधारमा जोड्न सकिन्छ । नत्रभने तत्काल ओत लाग्नका लागि जो जहाँ बास बस्न पुगे पनि केही औचित्यपूर्ण मुद्दा र न्याय प्राप्ति नभएसम्म मध्यमार्गी राजनीतिले नयाँ अनुच्छेदको खोजी गरिनै रहनेछ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : असार २८, २०७५ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT