लोकतन्त्रमाथि अधिनायकवादको छाया

लोकतन्त्रमा मूलभूत पाँच स्तम्भ हुन्छन्– सरकार, प्रतिपक्ष, अदालत, प्रेस अनि नागरिक समाज । लोकतन्त्रका निम्ति यी पाँच स्तम्भबीच सन्तुलन अनि नियन्त्रण एकदमै आवश्यक छ । हालको अवस्थामा एउटै पार्टीको बहुमतसहित दुई तिहाइको बलियो सरकार छ । तर प्रतिपक्ष आफै अन्योलमा छ । अदालत कमजोर छ । प्रेस स्वतन्त्र रहनसकेको छैन । नागरिक समाज पार्टीको ट्यागले लत्पतिएको छ । अधिनायकवादी चरित्र यस्तै अवस्थामा उदाउने हो ।

ल्याटिन अमेरिकी नेताहरू अल्बर्टो फुजिमोरी, ह्युगो चाभेज, इभो मोरालेज, लुसियो गुटिरेज लगायतका नेताले ‘पपुलिस्ट’ नारा लिएर चुनाव जितेर व्यवस्था भित्रैबाट व्यवस्थालाई खोक्रो बनाउँदै अधिनायकवाद लादेका थिए । हंगेरी, निकारागुवा, पेरु, फिलिपिन्स, पोल्यान्ड, रूस, टर्की र युक्रेन पनि अधिनायकवादको सिकारबाट बच्न सकेनन् । ती देशहरूमा अतिवाद, उग्रराष्ट्रवाद अनि लोकप्रियतावाद अँंगालेर अधिनायकवाद आएको थियो । अहिले नेपालमा पनि यस्तै केही हुन लाग्दैछ कि भनेर शंका उब्जिएको छ ।

केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार छन् । सरकारलाई तुलनात्मक रूपमा नागरिकको साथ छ । तर सरकारले एक्कासी लोकतन्त्र अनि संविधानको मर्म मिचेर राजधानीमै ७ ठाउँ बाहेकलाई निषेधित क्षेत्र तोकेको छ । यसले सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको आस्थामा ठूलो शंका अनि प्रश्न उब्जाएको छ । प्रदर्शन अनि विरोध गर्न पाउने आम नागरिकको मौलिक हक हो । संवैधानिक हक अनि लोकतन्त्रमाथि भएको यो अनावश्यक प्रहारले सरकारको अनुदार चरित्र छताछुल्ल बनाएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई तोडमोड गरेर हतार–हतार पास गर्न खोज्नुले सरकारको स्वार्थ अनि अपारदर्शिता उजागर गरेको छ । सरकार आफू निकट व्यापारी अनि समर्थकका निम्ति खुलेर वकालत गर्दैछ । जसका निम्ति उसले नैतिकता अनि नीति दुबैमा सम्झौता गरेको प्रस्ट देखिन्छ । सत्तारूढ नेकपाले संविधान र कानुनको मर्म अनुरुप आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउन सकेन ।

सभामुख अनि उपसभामुख फरक पार्टीको हुनुपर्ने संविधानमै लेखिएको छ । तर नेकपाले यो विषयलाई पनि पेलेरै लान खोज्दैछ । संस्कृत विश्वविद्यालय उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएर सरकारले पञ्चायतको झल्को दिएको छ । सरकार गठनयता पार्टीका कार्यक्रम अनि बैठक सरकारी निवासमा गर्दै सरकारी स्रोतसाधन दुरुपयोग गरिँदैछ । जवाफदेहिता छैन । छ त केवल दुई तिहाइको दम्भ । सरकारका कदमहरूमा अधिनायकवादको गन्ध आउन थालेको छ ।

सरकार लोकतन्त्रलाई खुम्च्याई शक्तिशाली बनेर विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मनस्थितिमा छ । तर शक्ति नागरिकलाई साथमा लिएर, नागरिकको दिनचर्यामा परवर्तन ल्याउने सानो–सानो काम गरेर आउने हो । पानीजहाज, रेल, रकेट आदिका गफले जनताको मन जित्न सकिँदैन ।

केपी ओली सरकार नागरिकलाई विरोध गर्न नदिने अनि गोविन्द केसीलाई गलाउने रणनीतिमा देखिन्छ । केसीलाई जागिरबाट निकाल्न खोज्दैछ । प्रधानमम्त्री ओली नै वक्तव्यबाजीमा उत्रँदैछन् । पुरै देशको अभिभावक प्रधानमन्त्री यसरी केही व्यक्तिमा खुम्चनु सरकारकै निम्ति राम्रो संकेत होइन । लोकतन्त्रका निम्ति शुभ होइन । हुन त सत्ता कब्जाको प्रशिक्षण लिएर आएका नेतृत्वहरूले सरकार सञ्चालन गरिरहँदा यस्तो देखिनु अनपेक्षित होइन ।

साथै अहिलेका राजनीति अनि सरकार सञ्चालनका प्रमुख दुई व्यक्तिहरू ओली अनि प्रचण्डलाई सैद्धान्तिक हिसाबमा लोकतन्त्रप्रति विश्वास छैन । हुँदो हो त जसरी पनि दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याउने होडमा लाग्दैनथे । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै प्रतिपक्ष हो । तर ओली संसदलाई एकलौटी बनाउनतिर लागे । यसबाट पनि उनीहरूको लोकतन्त्रप्रतिको आस्था बुझ्न सकिन्छ । यो सरकारले के बुझ्न जरुरी छ भने लोकतन्त्रमा मत अनि सत्ता एउटा पाटोमात्र हो । सर्वसम्मतले निर्णय गरे पनि जनताको हितमा छैन भने त्यो लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन ।

ली क्वान युले सिंगापुरमा सार्वजनिक स्थानमा विरोध प्रदर्शनमा लगाएको प्रतिबन्ध अनि त्यसपछि गरेको उपलब्धिबारे पढेर वा पढेकाको सुझावमा ली क्वान यु बन्न निस्केका नेताहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने नेपाली समाज अनि अहिलेको यो डिजिटल युगमा त्यो सम्भव छैन । यो खुला समाज हो । नेपाली समाजको चरित्र लोकतान्त्रिक छ । नेपालमा अंकुश लगाएर शासन गर्न सम्भव छैन । विगतमा जसले प्रयास गरे, सबै असफल भएका छन् ।

२०६५ सालमा प्रचण्डको बहुमत सरकारले प्राथमिकता तोकेर काम नसक्दा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको थियो । शक्ति प्रदर्शन गर्न सेनापतिमा हात हाल्दा सत्ताबाटै हात धुनुपर्‍यो । करिब १० वर्षपछि ओलीको सरकारले पनि आफ्नै घोषणापत्रमा उल्लिखित प्राथमिकता छाडेर निषेधित क्षेत्र तोक्ने, वक्तव्यबाजी गर्ने, गोविन्द केसीको आन्दोलनलाई अवमूल्यन गर्ने काम गरिरहेको छ ।

२० औं शताब्दीमा धेरै देशमा लोकतन्त्रकै सिँढी टेकेर अधिनायकवाद आएको थियो । सैनिक आक्रमण, संवैधानिक कू, राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध, नरसंहार, बल प्रयोग गरेर अधिनायकवादीहरू सत्तामा पुगेका थिए । तर २१ औं शताब्दीमा अधिनायकवादीहरू चुनावबाटै जितेर सरकारमा पुग्छन् । जनतालाई सपना अनि योजनाका ठूलठूला वाचाले लठ्याइन्छ ।

साथै कार्यकर्ता अनि राजनीतिक दलालहरूमार्फत नागरिकलाई अलमल्याउने, झुक्याउने काम गरिन्छ । अनि गणितको राजनीतिमार्फत नियम, कानुन बनाउँदै लोकतन्त्रको आवरणमा अधिनायकवादलाई प्रोत्साहन दिइन्छ । ओली सरकार पनि त्यही पथमा अग्रसर देखिन्छ । उसले प्रतिपक्ष मानेको देखिएको छैन । प्रेसलाई अंकुश लगाउन खोज्दैछ । सरकार नागरिक समाजलाई कमजोर बनाउने अनि बेवास्ता गर्ने रणनीतिमा देखिन्छ । नागरिकको हक–अधिकार कटौती गर्दैछ । आफ्नो प्राथमिकताभन्दा बाहिरका विषयहरूमा हात हालेर शक्ति आर्जन गर्न खोज्दैछ । तसर्थ लोकतन्त्र खतरामा छ । लोकतन्त्र बचाउन हामीले सरकारलाई कमजोर बनाउनेतर्फ होइन कि प्रतिपक्ष, मिडिया, नागरिक समाज अनि अदालतलाई बलियो बनाउने दिशातर्फ अघि बढ्नुपर्छ । यो अधिनायकवादको छायालाई लोकतन्त्रको प्रकाशले हटाउन जरुरी छ ।

पाण्डे विवेकशील साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।