लोकतन्त्रमाथि अधिनायकवादको छाया

सरकार लोकतन्त्रलाई खुम्च्याई शक्तिशाली बनेर विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मनस्थितिमा छ ।
मिलन पाण्डे

काठमाडौँ — पुस्तक ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’मा स्टेभिन लिभित्स्की र डेनियल जिबलटले लेखेअनुसार लोकतन्त्रबाटै अधिनायकवादी बनेका शासकहरूमा केही समानता भेटियो । ती अधिनायकवादी नेताहरूले लोकतन्त्रको पद्धतिलाई बेवास्ता गर्ने, प्रतिपक्षको वैधानिकतालाई उपेक्षा गर्ने, नागरिक वा विरोधीको अधिकारलाई निलम्बित गर्ने अनि सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रणमा लिने जस्ता चरित्र प्रदर्शन गरेका थिए । नेतृत्वमा यी चरित्र देखिन थालेपछि लोकतन्त्र खतरामा पर्नथालेको हामीले देखेका अनि पढेका छौं ।

लोकतन्त्रमा मूलभूत पाँच स्तम्भ हुन्छन्– सरकार, प्रतिपक्ष, अदालत, प्रेस अनि नागरिक समाज । लोकतन्त्रका निम्ति यी पाँच स्तम्भबीच सन्तुलन अनि नियन्त्रण एकदमै आवश्यक छ । हालको अवस्थामा एउटै पार्टीको बहुमतसहित दुई तिहाइको बलियो सरकार छ । तर प्रतिपक्ष आफै अन्योलमा छ । अदालत कमजोर छ । प्रेस स्वतन्त्र रहनसकेको छैन । नागरिक समाज पार्टीको ट्यागले लत्पतिएको छ । अधिनायकवादी चरित्र यस्तै अवस्थामा उदाउने हो ।

ल्याटिन अमेरिकी नेताहरू अल्बर्टो फुजिमोरी, ह्युगो चाभेज, इभो मोरालेज, लुसियो गुटिरेज लगायतका नेताले ‘पपुलिस्ट’ नारा लिएर चुनाव जितेर व्यवस्था भित्रैबाट व्यवस्थालाई खोक्रो बनाउँदै अधिनायकवाद लादेका थिए । हंगेरी, निकारागुवा, पेरु, फिलिपिन्स, पोल्यान्ड, रूस, टर्की र युक्रेन पनि अधिनायकवादको सिकारबाट बच्न सकेनन् । ती देशहरूमा अतिवाद, उग्रराष्ट्रवाद अनि लोकप्रियतावाद अँंगालेर अधिनायकवाद आएको थियो । अहिले नेपालमा पनि यस्तै केही हुन लाग्दैछ कि भनेर शंका उब्जिएको छ ।

Yamaha

केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार छन् । सरकारलाई तुलनात्मक रूपमा नागरिकको साथ छ । तर सरकारले एक्कासी लोकतन्त्र अनि संविधानको मर्म मिचेर राजधानीमै ७ ठाउँ बाहेकलाई निषेधित क्षेत्र तोकेको छ । यसले सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको आस्थामा ठूलो शंका अनि प्रश्न उब्जाएको छ । प्रदर्शन अनि विरोध गर्न पाउने आम नागरिकको मौलिक हक हो । संवैधानिक हक अनि लोकतन्त्रमाथि भएको यो अनावश्यक प्रहारले सरकारको अनुदार चरित्र छताछुल्ल बनाएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई तोडमोड गरेर हतार–हतार पास गर्न खोज्नुले सरकारको स्वार्थ अनि अपारदर्शिता उजागर गरेको छ । सरकार आफू निकट व्यापारी अनि समर्थकका निम्ति खुलेर वकालत गर्दैछ । जसका निम्ति उसले नैतिकता अनि नीति दुबैमा सम्झौता गरेको प्रस्ट देखिन्छ । सत्तारूढ नेकपाले संविधान र कानुनको मर्म अनुरुप आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउन सकेन ।

सभामुख अनि उपसभामुख फरक पार्टीको हुनुपर्ने संविधानमै लेखिएको छ । तर नेकपाले यो विषयलाई पनि पेलेरै लान खोज्दैछ । संस्कृत विश्वविद्यालय उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएर सरकारले पञ्चायतको झल्को दिएको छ । सरकार गठनयता पार्टीका कार्यक्रम अनि बैठक सरकारी निवासमा गर्दै सरकारी स्रोतसाधन दुरुपयोग गरिँदैछ । जवाफदेहिता छैन । छ त केवल दुई तिहाइको दम्भ । सरकारका कदमहरूमा अधिनायकवादको गन्ध आउन थालेको छ ।

सरकार लोकतन्त्रलाई खुम्च्याई शक्तिशाली बनेर विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मनस्थितिमा छ । तर शक्ति नागरिकलाई साथमा लिएर, नागरिकको दिनचर्यामा परवर्तन ल्याउने सानो–सानो काम गरेर आउने हो । पानीजहाज, रेल, रकेट आदिका गफले जनताको मन जित्न सकिँदैन ।

केपी ओली सरकार नागरिकलाई विरोध गर्न नदिने अनि गोविन्द केसीलाई गलाउने रणनीतिमा देखिन्छ । केसीलाई जागिरबाट निकाल्न खोज्दैछ । प्रधानमम्त्री ओली नै वक्तव्यबाजीमा उत्रँदैछन् । पुरै देशको अभिभावक प्रधानमन्त्री यसरी केही व्यक्तिमा खुम्चनु सरकारकै निम्ति राम्रो संकेत होइन । लोकतन्त्रका निम्ति शुभ होइन । हुन त सत्ता कब्जाको प्रशिक्षण लिएर आएका नेतृत्वहरूले सरकार सञ्चालन गरिरहँदा यस्तो देखिनु अनपेक्षित होइन ।

साथै अहिलेका राजनीति अनि सरकार सञ्चालनका प्रमुख दुई व्यक्तिहरू ओली अनि प्रचण्डलाई सैद्धान्तिक हिसाबमा लोकतन्त्रप्रति विश्वास छैन । हुँदो हो त जसरी पनि दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याउने होडमा लाग्दैनथे । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै प्रतिपक्ष हो । तर ओली संसदलाई एकलौटी बनाउनतिर लागे । यसबाट पनि उनीहरूको लोकतन्त्रप्रतिको आस्था बुझ्न सकिन्छ । यो सरकारले के बुझ्न जरुरी छ भने लोकतन्त्रमा मत अनि सत्ता एउटा पाटोमात्र हो । सर्वसम्मतले निर्णय गरे पनि जनताको हितमा छैन भने त्यो लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन ।

ली क्वान युले सिंगापुरमा सार्वजनिक स्थानमा विरोध प्रदर्शनमा लगाएको प्रतिबन्ध अनि त्यसपछि गरेको उपलब्धिबारे पढेर वा पढेकाको सुझावमा ली क्वान यु बन्न निस्केका नेताहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने नेपाली समाज अनि अहिलेको यो डिजिटल युगमा त्यो सम्भव छैन । यो खुला समाज हो । नेपाली समाजको चरित्र लोकतान्त्रिक छ । नेपालमा अंकुश लगाएर शासन गर्न सम्भव छैन । विगतमा जसले प्रयास गरे, सबै असफल भएका छन् ।

२०६५ सालमा प्रचण्डको बहुमत सरकारले प्राथमिकता तोकेर काम नसक्दा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको थियो । शक्ति प्रदर्शन गर्न सेनापतिमा हात हाल्दा सत्ताबाटै हात धुनुपर्‍यो । करिब १० वर्षपछि ओलीको सरकारले पनि आफ्नै घोषणापत्रमा उल्लिखित प्राथमिकता छाडेर निषेधित क्षेत्र तोक्ने, वक्तव्यबाजी गर्ने, गोविन्द केसीको आन्दोलनलाई अवमूल्यन गर्ने काम गरिरहेको छ ।

२० औं शताब्दीमा धेरै देशमा लोकतन्त्रकै सिँढी टेकेर अधिनायकवाद आएको थियो । सैनिक आक्रमण, संवैधानिक कू, राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध, नरसंहार, बल प्रयोग गरेर अधिनायकवादीहरू सत्तामा पुगेका थिए । तर २१ औं शताब्दीमा अधिनायकवादीहरू चुनावबाटै जितेर सरकारमा पुग्छन् । जनतालाई सपना अनि योजनाका ठूलठूला वाचाले लठ्याइन्छ ।

साथै कार्यकर्ता अनि राजनीतिक दलालहरूमार्फत नागरिकलाई अलमल्याउने, झुक्याउने काम गरिन्छ । अनि गणितको राजनीतिमार्फत नियम, कानुन बनाउँदै लोकतन्त्रको आवरणमा अधिनायकवादलाई प्रोत्साहन दिइन्छ । ओली सरकार पनि त्यही पथमा अग्रसर देखिन्छ । उसले प्रतिपक्ष मानेको देखिएको छैन । प्रेसलाई अंकुश लगाउन खोज्दैछ । सरकार नागरिक समाजलाई कमजोर बनाउने अनि बेवास्ता गर्ने रणनीतिमा देखिन्छ । नागरिकको हक–अधिकार कटौती गर्दैछ । आफ्नो प्राथमिकताभन्दा बाहिरका विषयहरूमा हात हालेर शक्ति आर्जन गर्न खोज्दैछ । तसर्थ लोकतन्त्र खतरामा छ । लोकतन्त्र बचाउन हामीले सरकारलाई कमजोर बनाउनेतर्फ होइन कि प्रतिपक्ष, मिडिया, नागरिक समाज अनि अदालतलाई बलियो बनाउने दिशातर्फ अघि बढ्नुपर्छ । यो अधिनायकवादको छायालाई लोकतन्त्रको प्रकाशले हटाउन जरुरी छ ।

पाण्डे विवेकशील साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार २९, २०७५ ०७:४७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

हामी कस्तो ‘समृद्धि’ खोज्दैछौं ?

अब हाम्रो ध्यान वैदेशिक सहायता वा दानमा होइन, वैदेशिक लगानीमा हुनुपर्छ । त्यसका लागि लगानीको वातावरण सुरक्षित गर्न नीतिगत पहल सुरु गर्नु आवश्यक छ ।
मिलन पाण्डे

काठमाडौँ — समृद्धिको आआफ्नै व्याख्या होलान् र त्यो समय र परिस्थितिमा निर्भर गर्छ । बीपी कोइरालाले उनको समयमा समाजवादलाई ‘सबै नेपालीको एउटा घर होस्, घरमा एउटा दुहुनो गाई होस्, सबै नेपालीको एकहल जोतको जमिन होस्, सबैका छोराछोरीले स्कुल पढ्न पाउन्, बिरामी हुँदा सबैले औषधी गर्न सकुन्’ भनेर व्याख्या गरेका थिए ।

समय फेरिएको छ, तर हाम्रो आवश्यकता खासै फेरिएको छैन । आज आम नेपालीले खोजेको समृद्धि भनेको ‘एउटा नेपालीले दिनभरि काम गरेर आफ्नो परिवारका निम्ति शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाबारे चिन्ता नगरी वर्षमा एकचोटी आफ्नो परिवारलाई घुमाउन लानसक्ने अवस्था’ हो ।

खोक्रो समृद्धिको डर
तर समय यस्तो आएको छ, जहाँ आर्थिक ‘समृद्धि’मात्र होइन, समाजको समष्टिगत ‘संवृद्धि’ हेर्नुपर्ने रहेछ भन्ने अनुभूति विश्वव्यापी रूपमा गरिँदैछ । ‘समृद्धि’ले मोटामोटी रूपमा आर्थिक वृद्धि भन्ने बुझाउँछ भने ‘संवृद्धि’ले आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई बुझाउँछ । ‘वल्र्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट २०१८’ मा १५६ देशको सूचीमा नेपाल १०१ औं स्थानमा छ । भारत १३३ औं स्थानमा छ भने अर्को छिमेकी चीन ८६ औं स्थानमा छ । समृद्धिका हिसाबले तेस्रो अनि पहिलो बन्दै गरेका भारत अनि चीन पनि प्रतिवेदनको पुछारमा छन् । यो तथ्यांकले बताउँछ, आर्थिक रूपले समृद्ध हुनु र समग्रमा संवृद्ध हुनमा अन्तर छ, किनभने धनी हुँदैमा मानिसहरू खुुसी नहुन पनि सक्छन् ।

विगत ४० वर्षमा अमेरिकाले प्रतिव्यक्ति आय दुई गुना बढाएको छ । तर नागरिकको जीवनस्तरलाई तुलनात्मक रूपमा उकास्न सकेको छैन । पिउ रिसर्च सेन्टरका अनुसार, सन् २००० ताका नाइजेरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी लगायत अफ्रिकन मुलुकहरू संसारकै छिटो आर्थिक वृद्धि गर्नेमा पर्थे । तर आर्थिक प्रगति गरे पनि उनीहरूले आफ्ना नागरिकलाई संवृद्ध बनाउन सकेनन् । ती देशहरूको चमत्कारी आर्थिक वृद्धिदर रहँदा–रहँदै पनि गरिबी घटेन ।

संवृद्धिका आधार
विकासका लागि पहिलो सर्त नेतृत्वको दृढता अनि स्पष्ट दूरदृष्टि हो । दूरदृष्टि सहितको दृढ नेतृत्व हुँदाहुँदै नबनेको देश विरलै कुनै छ । त्यो नेतृत्व अनि दृढता एकल पनि हुनसक्छ, सामूहिक पनि । हाम्रो जस्तो देश अनि प्रणालीमा ली क्वान युजस्ता नेता आएर विकास गर्ने सम्भावना एकदमै कम छ । त्यसैले हामीले सामूहिक नेतृत्वद्वारा एउटै दिशा अनि लक्ष्य निर्धारण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । नेतृत्वलाई साथ दिन अनि कार्यान्वयनको पक्ष प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीतन्त्र मजबुत हुन जरुरी छ । नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रमा योग्यता अनि क्षमतालाई स्थान दिने नीति अवलम्बन गरेर बलियो प्रणाली स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । नेतृत्वको सफलताको एउटा प्रमुख सूत्र निष्पक्ष, परिणाममुखी अनि इमानदार कर्मचारीतन्त्र हो । हामी अरु हिँडेको बाटो हिँडेर संवृद्ध हुन सक्दैनौं । हामीले आफ्नै मौलिक बाटो पहिल्याउन जरुरी छ । सिद्धान्तमा भन्दा पनि प्रयोग गर्ने अनि व्यवहारमा उतार्ने नीति अनुरूप अघि बढ्नुपर्छ । हामीमा नयाँ प्रयोग गर्ने साहस जरुरी छ ।

हाम्रो भूराजनीति संवृद्धिका निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण छ । हामी दुई शक्तिराष्ट्रहरूको बीचमा छौं । हामीले आफ्नो आत्मसम्मान उच्च राख्दै, उनीहरूसँग समनिकटताको सम्बन्ध राखेर अघि बढ्नुपर्छ । हामी चीन र भारत बीचको फगतको पुलमात्र बनेर संवृद्ध बन्न सक्दैनौं । हामीले भारत अनि चीनको विशाल बजार अनि विशाल जनसंख्यालाई हाम्रो संवृद्धिनिम्ति कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने रणनीति बनाउन जरुरी छ । साथै अब हाम्रो ध्यान वैदेशिक सहायता वा दानमा होइन, वैदेशिक लगानीमा हुनुपर्छ । त्यसका लागि लगानीको वातावरण सुरक्षित गर्न नीतिगत पहल सुरु गर्नु आवश्यक छ । आर्थिक सहायता प्राय: विकासमा भन्दा पनि व्यवस्थापकीय खर्च, सल्लाहकारको खर्च आदिमा जान्छ र धेरै–थोरै भागमात्र विकासमा खर्च हुन्छ । तसर्थ हामीले ‘उद्यमशील तथा उत्पादनशील’ समाज बनाउन नेतृत्व गर्न जरुरी छ ।

हामीले अपनाउने विकासको कार्यक्रम अनि नीति दूरगामी तथा समय–सापेक्ष हुन जरुरी छ । साथै जनजीविकासंँग सम्बन्धित काम पूरा गर्दै आत्मविश्वास बढाउँदै बढ्नुपर्छ । विकास ‘रिभुलुसन’बाट प्राप्त हुने प्रक्रिया होइन, यो ‘इभोलुसनेरी’ प्रक्रिया हो । त्यसैले हामीले विकासको यात्रा नागरिकसँंग जोडिएको मुद्दाबाट सुरुवात गर्न जरुरी छ । किसानको लागि बेलामै बिउ, विद्यार्थीको निम्ति समयमै पुस्तक, दुर्गमको स्वास्थ्यचौकीमा सिटामोल, खाल्डाखुल्डी पुर्नु, हरियाली फर्काउनु, सफा सहरका निम्ति अग्रसरता लिनु पनि विकास हो । यस्ता विकासका गतिविधिले ठूलो योजनाका निम्ति आत्मविश्वास भर्छ । ठूलठूलो गफमात्र गर्ने तर ससानो कुराबाट सुरुवात नगर्ने हो भने फेरि पनि हामी कहीं पुग्न सक्ने छैनौं ।

दीर्घकालीन संवृद्धिको आधार ‘पपुलिस्ट’ नारा अनि कार्यक्रमले तय गर्न सक्दैन । हामी क्षणिकको लोकप्रियताको निम्ति दीर्घकालीन लाभ गुमाउने गर्छौं । हामी ज्येष्ठ नागरिकको मतका लागि वृद्धभत्ता बढाउँदैछौं, तर हामीले उनीहरूको स्वास्थ्यमा ध्यान दिएका छैनौं । हामीले आरक्षण भनेर विभिन्न जातीय समूहलाई कोटा दिएका छौं, तर पिछडिएको वर्गलाई अगाडि ल्याउनेबारे गहन रूपले सोचेका छैनौं । हामीले महिला नेतृत्वलाई ३३ प्रतिशत छुट्याएका छौं, तर दलहरूले महिला नेतृत्वमा ल्याउन कदम चालेका छैनन् । हामीले विकास भन्दै अन्धाधुन्द सडक खनेका छौं, तर ती सडकका उद्देश्यबारे प्रस्ट छैनौं । हामीले संवृद्धि भनेका त छौं, तर दक्ष जनशक्ति जस्ता संवृद्धिका पूर्वाधारबारे चासो दिएका छैनौं । अब हामीले अल्पकालीन नीति होइन कि दीर्घकालीन योजना बनाउन जरुरी छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार जस्ता विषय संवृद्धिका जग हुन् । अब हामीले यी विषयमा संरचनागत रूपमा नै परिवर्तन गरेर संवृद्धिलाई संस्थागत गर्ने दिशा तय गर्न जरुरी छ । कृषि, पर्यटन अनि बिजुली हाम्रो संवृद्धिका ‘पिल्लर’ हुन् । इजरायलमा करिब ३ प्रतिशतमात्र मानिस कृषिमा संलग्न छन्, तर पनि त्यहाँको ९५ प्रतिशत कृषिको माग धानेका छन् । कृषिप्रधान देश नेपालमा करिब ६५ प्रतिशत नेपाली कृषिमा संलग्न छन्, तर पनि प्रतिवर्ष ३० अर्बको चामल अनि १० अर्बको तरकारी आयात गर्नुपरेको छ । हामीले हाम्रो यो कमजोरी पहिल्याउन जरुरी छ ।

भनिन्छ, एकजना पर्यटक आउनु भनेको ४ जनाले रोजगारी पाउनु हो । ४ जना छाडौं, १ जनाले रोजगारी पाउने माहोल बनाउन सकियो अनि लक्ष्य अनुरुप सन् २०२० मा हामीले १५ लाख पर्यटक भित्र्याउन सक्यौं भने १५ लाख नेपालीले रोजगारी पाउनेछन् । यो हाम्रो चुनौती हो । हाम्रा खोलाहरू ‘सेता सुन’ हुन् । हामीले अब बिजुलीमा लगानी प्राथमिकतासाथ गरी १० वर्षमा थप १० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्नुपर्ने अवसर अनि चुनौतीपूर्ण छ ।

कुनै पनि विकास–उन्मुख देशको राष्ट्रिय गौरवको योजना एउटा वा दुइटा हुनुपर्छ । हाम्रोमा प्रत्येक नेताका आफ्नै राष्ट्रिय गौरवको योजना छन्, जसले गर्दा हामी ‘फोकस’ हुन सक्दैनौं, अनि कुनै पनि योजना सफल हुन सक्दैन । अब हामीले एउटा वा दुइटा योजनामा फोकस गर्न जरुरी छ । जुन नेपालको विकासमा कोशेढुंगा सावित होस् । यी सबैका निम्ति स्थिर सरकार आवश्यक पर्छ ।

पाण्डे विवेकशील साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७५ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT