तपाईंहरूको ठूलो बहुमतको सरकार बनेपछि अब स्थायी सरकार बन्नेछ र यो विजोग हुनलागेको मुलुकमा अब त केही थिति बस्ला भनेर खुसी हुने मानिसमध्ये म पनि एक हुँ । त्यो कुरा व्यक्त गरेर एकाध यस्तै लेखहरू पनि लेखेको छु । तर केही कुराले अहिले आन्दोलित र किञ्चित् दु:खी भएको कारणले लाग्यो, मनमा लागेका कुरा तपाईंहरूलाई प्रस्ट भनु ।
नेपालको पत्रकारिता नतिखारिनुमा वा भुत्ते हुनुमा राजनीतिक, प्रशासनिक र प्राज्ञिक नेतृत्व हो । यदि पत्रकारितासँग यी नेतृत्व नतर्सने, भयभीत नहुने र नआत्तिने हो भने साँच्चै पत्रकारिता तिखारिन्छ, भुत्ते हुँदैन । नेपालमा धेरै अघिदेखि नै यी क्षेत्रको नेतृत्व गर्नेहरू प्रेस–पत्रकार भनेपछि सहज रूपमा लिन असहज ठान्छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा हुने टिकाटिप्पणी र प्रहारलाई विषवमनको संज्ञा दिँदै त्यसको आलोचना हुने गरेको छ । त्यो भारतकै समस्या बनेको सर्वविदित विषय नै हो । विदेशमन्त्री शुष्मा स्वराजलाई हेर्ने हो भने पनि भारतीय जनता पार्टीका समर्थकहरूले उनकै बारेमा गरिरहेको नकारात्मक टिप्पणीले त्यसलाई पुष्टि गर्छ ।
नेपाल सरकारले लिएको आ.व. २०७५/७६ को ८.० प्रतिशत आर्थिक वृद्विको लक्ष्य पूरा गर्न आ.व. २०७४/७५ को २,६०१ अर्ब बराबरको कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई (उत्पादन मूल्यमा प्रक्षेपित मुद्रास्फिति ६.५ प्रतिशत कायम रहँदा) २,९९२ अर्ब पुर्याउनपर्ने देखिन्छ । अहिलेको सिमान्त पुँजी उत्पादन ५.२ रहेको अवस्थामा थप ३९१ अर्ब उत्पादन बढाउन २,०३१ अर्ब पुँजी निर्माण हुनुपर्ने देखिन्छ ।
आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जीवनीबारे पहिलो अनुसन्धाता मोतीराम भट्ट हुन् । उनले ‘आदिकवि भानुभक्तको जीवनचरित्र’ (१९४८) प्रकाशित गरेका छन् । उनीपछि भानुभक्तको जीवनीमाथि कलम चलाउने व्यक्ति शम्भुप्रसाद ढुङ्ग्याल हुन् । तर उनको पुस्तकले मोतीरामद्वारा प्रस्तुत जीवनीमा खासै नयाँ कुरा पाइँदैन । सूर्यविक्रम ज्ञवालीले विसं १९८६ मा भानुभक्तको रामायणलाई सम्पादनसहित प्रकाशित गर्दा भूमिका खण्डमा ‘भानुभक्तीय जीवनी’ लेखेको देखिन्छ ।
पुस्तक ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’मा स्टेभिन लिभित्स्की र डेनियल जिबलटले लेखेअनुसार लोकतन्त्रबाटै अधिनायकवादी बनेका शासकहरूमा केही समानता भेटियो । ती अधिनायकवादी नेताहरूले लोकतन्त्रको पद्धतिलाई बेवास्ता गर्ने, प्रतिपक्षको वैधानिकतालाई उपेक्षा गर्ने, नागरिक वा विरोधीको अधिकारलाई निलम्बित गर्ने अनि सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रणमा लिने जस्ता चरित्र प्रदर्शन गरेका थिए । नेतृत्वमा यी चरित्र देखिन थालेपछि लोकतन्त्र खतरामा पर्नथालेको हामीले देखेका अनि पढेका छौं ।
धार्मिक र आध्यात्मिकवादी नेतृ योगमायाको विषयमा अहिले धेरै चर्चा–परिचर्चा हुनथालेको छ । भोजपुरमा १०० वर्ष अगाडि जन्मिएकी योगमायाले नेपाली समाजमा देखिएका विकृति, विसंगति अन्याय, अत्याचार, महिलाप्रति हुने हिंसा र धर्म–संस्कृतिका नाममा महिलामाथि लादिएका बन्धनहरू गरिब र धनी बीचको असमानता विरुद्ध तत्कालीन समयमा उठाएका आवाज अहिले बिभिन्न शोध र पुस्तकहरूका रूपमा आइरहेका छन् ।
माइतीघर मण्डलामा सरकारद्वारा घोषित निषेधाज्ञाकाको कारणले सरकारमाथि अधिनायकवाद लाद्न खोजेको र नागरिक स्वतन्त्रतामा अंकुश लागेको गम्भीर आरोप लागेको छ । यो प्रकरणमा सरकार प्रतिरक्षात्मक समेत देखिएको छ । नेपालमा २००७ देखि ०४६ सालसम्मै प्रतिपक्षीय राजनीति जनप्रिय हुनपुग्यो ।
सार्थक संघीयता र समावेशी संरचनाबाट नै मधेसी शक्तिलाई मूलधारमा जोड्न सकिन्छ ।के ही पहिला प्रदेश नं. २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरमा ‘समृद्धिको सपना’ विषयमा दूरदृष्टि सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । सम्मेलनको अन्त्यमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउतबाट ‘जनकपुर घोषणापत्र’ जारी गर्ने कुरो थियो ।
नेपालमा सिन्डिकेट कानुनले निषेध गरेको छ । यातायात सेवामा रहेको सिन्डिकेटलाई निष्क्रिय पार्न सरकारले ठूलै कसरत गर्नुपरेको यथार्थ हामीले हालसालै देख्यौं । कानुन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केहीमा जनताको स्वेच्छिक पालना चाहिन्छ भने केहीमा सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति ।
‘आइमाईलाई सुन भए अरू केही चाहिँदैन, सुनका लागि आइमाईले प्राणै फाल्छन्, सुन भए आइमाई चिताबाट पनि उठेर आउँछन्, सुनको हो भनिदियो भने आइमाईले घाँटीमा जाँतो नै पनि झुन्ड्याएर हिँड्छन् ।’ घरपरिवारभित्र मात्र नभएर कार्यक्षेत्र तथा सार्वजनिक स्थानहरूमा समेत हुने यस्ता साझा टिप्पणी अधिकांश नेपाली महिलाले सुनेको हुनुपर्छ ।
