विश्वकै ठूलोमध्येको हाम्रो विश्वविद्यालय

त्रिविमा शैक्षिक वर्ष २०७३/७४ मा अध्ययनरत विद्यार्थीको संख्या ३,६७,४२७ देखिन्छ । २०४० को दशकबाट प्रारम्भ भएको बहुविश्वविद्यालयको अवधारणासँगै अहिले देशमा ११ वटा विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेका छन् तापनि त्रिविले नै मुलुकको उच्च शिक्षामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्‍याएको छ । अहिले त्रिविमा जम्मा १६०१४ दरबन्दी रहेको छ । तमिध्ये ७९२० शिक्षक र बाँकी ८०९४ प्रशासनिक तथा प्राविधिक जनशक्ति रहेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय आर्थिक अवस्थाबाट ग्रसित देखिन्छ । यसको आम्दानीको मुख्य स्रोत भनेको सरकारी अनुदान र शिक्षण शुल्क नै हो । त्रिवि सरकारी विश्वविद्यालय भएका कारण शुल्क वृद्धि सहज छैन । सरकारबाट सञ्चालनका लागि प्राप्त हुने एकमुष्ट अनुदान रकम शिक्षक, कर्मचारीको तलबभत्ता र दैनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि पनि अपुग छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि भौतिक पूर्वाधार, प्रविधिमैत्री कक्षाकोठा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला र शिक्षण सामग्री, शिक्षक–विद्यार्थीबीच विषयगत संवाद, अध्ययनशील तथा लगनशील शिक्षक, अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आवश्यक आधार हुन् । यी आधारबिना गुणस्तरीय शिक्षाको कल्पना अधुरो हुन्छ ।

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट प्राज्ञिक थलोका रूपमा विकास गर्ने र प्राविधिक तथा रोजगारमूलक शिक्षालाई प्राथमिकतासाथ बढाउने भनिएको छ तर त्रिविअन्तर्गत प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्थालाई छुटयाइएको रकम अपर्याप्त भई सीप सिक्न चाहिने आवश्यक प्रयोगशालासमेत पर्याप्त छैन । यसले गर्दा त्रिविले प्राविधिकतर्फ चाहेर पनि विद्यार्थी संख्या बढाउन सकेको छैन । त्यसैले सरकारले भौतिक पूर्वाधारजस्तै आवश्यक कक्षाकोठा, प्रयोगशाला र आवश्यक दक्ष जनशक्तिमा लगानी नगरी प्राविधिक शिक्षा बढाउने नीति कार्यान्वयन गरेमा गुणस्तरमा प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावना छ । लगानीबिना गुणस्तरीय शिक्षाको कल्पना गर्न सकिँदैन ।

सेमेस्टर प्रणालीमा विद्यार्थी संख्या निर्धारण गरिएको हुन्छ । यसले गर्दा शिक्षकले प्रत्येक विद्यार्थीलाई अनुगमन गर्न सहज भई पढाइ प्रभावकारी हुन्छ । त्रिविले केही वर्षअघि सेमेस्टर प्रणालीमा जाने निर्णय गरेअनुसार यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसका कारण विद्यार्थी संख्यामा कमी आई विश्वविद्यालयको मुख्य स्रोत शिक्षण शुल्कमा समेत कमी आएको छ ।

त्रिविले २०६६ सालदेखि योगदानमा आधारित उपदानको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको भए पनि त्यसभन्दा अघि नियुक्ति भएका शिक्षक, कर्मचारीको पेन्सन, औषधि उपचार र सञ्चित बिदाको रकम अहिलेसम्म नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको छैन । त्यसैले त्रिविले आफ्नो आम्दानीलाई शैक्षिक क्रियाकलापमा लगाउनुको सट्टा पेन्सनलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

विकसित मुलुकमा विश्वविद्यालय अनुसन्धानमुखी हुन्छन् र अनुसन्धानमुखी लेख प्रकाशित गरी देशको नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउनुका साथै गुणस्तरीय शिक्षामा योगदान गरिरहेका हुन्छन् तर रकमका अभावले त्रिविमा उल्लेखनीय खालका अनुसन्धान हुन सकेको देखिँदैन । यसले गर्दा त्रिविले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो छवि प्राज्ञिक रूपले बढाउन सकेको छैन । नेपाल सरकारबाट हुने सबै प्रकारका अनुसन्धानकार्य विश्वविद्यालयबाट गराउने भनी नीतिगत रूपमै व्यवस्था भएमा विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान गर्ने वातावरण बन्नुका साथै शिक्षकहरूलाई अनुसन्धानमुखी बनाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ ।

ज्ञान, सीप र प्रविधि विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले प्रभावकारी रूपमा ज्ञान र प्रविधिको पहुँच बढाउँछ । त्यसै गरी विदेशी विद्यार्थी भर्ना गरेमा आर्थिक रूपमा सबल हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सञ्जाल फैलन मदत पुग्छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि कक्षाकोठापछि पनि शिक्षक/विद्यार्थीको विषयगत संवाद ज्यादै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । प्राय: विश्वविद्यालयमा नियमित रूपले शिक्षक/विद्यार्थी बसी विषयगत संवाद गर्ने गर्छन् । तर त्रिविमा भौतिक संरचना अभावका कारण शिक्षक बस्ने कोठा छैन र शिक्षक/विद्यार्थीको विषयगत संवाद प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

त्रिवि सरकारी विश्वविद्यालय भएका कारण सरकारबाट पूर्ण बजेट अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन । त्यही अपेक्षाअनुरूप त्रिविले हरेक वर्ष नेपाल सरकारसँग बजेट माग गर्दै आएको छ । गत ५ वर्षको प्रस्तावित बजेट र नेपाल सरकारले दिएको अनुदानलाई तालिकामा विश्लेषण गर्दा सरकारले दिएको अनुदान घट्दो देखिन्छ । त्रिविले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा सरकारबाट प्रस्तावित बजेटको ४८ प्रतिशत रकम प्राप्त गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३३ प्रतिशत मात्र रकम प्राप्त गरेको देखिन्छ । ५ वर्षको औसतमा हेर्दा सरकारले ३७ प्रतिशत मात्र रकम उपलब्ध गराएको देखिन्छ ।

त्रिविलाई वार्षिक ६३ प्रतिशत रकम अपुग देखिन्छ । उक्त अपुग रकम जुटाउन नसकेका कारण आवश्यक भौतिक संरचना र नयाँ प्रविधिलगायत अनुसन्धान कार्य सहज रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन, जुन गुणस्तरीय शिक्षासँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि लगानी जरुरी भएकाले लगानीमा वृद्धि गर्नु आवश्यक छ ।