विश्वकै ठूलोमध्येको हाम्रो विश्वविद्यालय

ऋदिशकुमार पोखरेल

काठमाडौँ — त्रिवि विश्वकै ठूलो विश्वविद्यालयमध्ये एक हो । यसको सञ्जाल देशैभरि फैलिएको छ । यसअन्तर्गत ५ वटा अध्ययन संस्थान र ४ वटा संकाय रहेका छन् । ती अध्ययन संस्थानअन्तर्गत ६१ वटा आंगिक क्याम्पस, ३९ वटा केन्द्रीय विभाग र १०८५ वटा सम्बन्धनप्राप्त कलेज रहेका छन् । अहिले आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त गरी ११४६ कलेजले देशका ७६ वटा जिल्लामा विभिन्न विधाका विषय सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

त्रिविमा शैक्षिक वर्ष २०७३/७४ मा अध्ययनरत विद्यार्थीको संख्या ३,६७,४२७ देखिन्छ । २०४० को दशकबाट प्रारम्भ भएको बहुविश्वविद्यालयको अवधारणासँगै अहिले देशमा ११ वटा विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेका छन् तापनि त्रिविले नै मुलुकको उच्च शिक्षामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्‍याएको छ । अहिले त्रिविमा जम्मा १६०१४ दरबन्दी रहेको छ । तमिध्ये ७९२० शिक्षक र बाँकी ८०९४ प्रशासनिक तथा प्राविधिक जनशक्ति रहेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय आर्थिक अवस्थाबाट ग्रसित देखिन्छ । यसको आम्दानीको मुख्य स्रोत भनेको सरकारी अनुदान र शिक्षण शुल्क नै हो । त्रिवि सरकारी विश्वविद्यालय भएका कारण शुल्क वृद्धि सहज छैन । सरकारबाट सञ्चालनका लागि प्राप्त हुने एकमुष्ट अनुदान रकम शिक्षक, कर्मचारीको तलबभत्ता र दैनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि पनि अपुग छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि भौतिक पूर्वाधार, प्रविधिमैत्री कक्षाकोठा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला र शिक्षण सामग्री, शिक्षक–विद्यार्थीबीच विषयगत संवाद, अध्ययनशील तथा लगनशील शिक्षक, अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आवश्यक आधार हुन् । यी आधारबिना गुणस्तरीय शिक्षाको कल्पना अधुरो हुन्छ ।

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट प्राज्ञिक थलोका रूपमा विकास गर्ने र प्राविधिक तथा रोजगारमूलक शिक्षालाई प्राथमिकतासाथ बढाउने भनिएको छ तर त्रिविअन्तर्गत प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्थालाई छुटयाइएको रकम अपर्याप्त भई सीप सिक्न चाहिने आवश्यक प्रयोगशालासमेत पर्याप्त छैन । यसले गर्दा त्रिविले प्राविधिकतर्फ चाहेर पनि विद्यार्थी संख्या बढाउन सकेको छैन । त्यसैले सरकारले भौतिक पूर्वाधारजस्तै आवश्यक कक्षाकोठा, प्रयोगशाला र आवश्यक दक्ष जनशक्तिमा लगानी नगरी प्राविधिक शिक्षा बढाउने नीति कार्यान्वयन गरेमा गुणस्तरमा प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावना छ । लगानीबिना गुणस्तरीय शिक्षाको कल्पना गर्न सकिँदैन ।

सेमेस्टर प्रणालीमा विद्यार्थी संख्या निर्धारण गरिएको हुन्छ । यसले गर्दा शिक्षकले प्रत्येक विद्यार्थीलाई अनुगमन गर्न सहज भई पढाइ प्रभावकारी हुन्छ । त्रिविले केही वर्षअघि सेमेस्टर प्रणालीमा जाने निर्णय गरेअनुसार यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसका कारण विद्यार्थी संख्यामा कमी आई विश्वविद्यालयको मुख्य स्रोत शिक्षण शुल्कमा समेत कमी आएको छ ।

त्रिविले २०६६ सालदेखि योगदानमा आधारित उपदानको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको भए पनि त्यसभन्दा अघि नियुक्ति भएका शिक्षक, कर्मचारीको पेन्सन, औषधि उपचार र सञ्चित बिदाको रकम अहिलेसम्म नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको छैन । त्यसैले त्रिविले आफ्नो आम्दानीलाई शैक्षिक क्रियाकलापमा लगाउनुको सट्टा पेन्सनलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

Yamaha

विकसित मुलुकमा विश्वविद्यालय अनुसन्धानमुखी हुन्छन् र अनुसन्धानमुखी लेख प्रकाशित गरी देशको नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउनुका साथै गुणस्तरीय शिक्षामा योगदान गरिरहेका हुन्छन् तर रकमका अभावले त्रिविमा उल्लेखनीय खालका अनुसन्धान हुन सकेको देखिँदैन । यसले गर्दा त्रिविले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो छवि प्राज्ञिक रूपले बढाउन सकेको छैन । नेपाल सरकारबाट हुने सबै प्रकारका अनुसन्धानकार्य विश्वविद्यालयबाट गराउने भनी नीतिगत रूपमै व्यवस्था भएमा विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान गर्ने वातावरण बन्नुका साथै शिक्षकहरूलाई अनुसन्धानमुखी बनाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ ।

ज्ञान, सीप र प्रविधि विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले प्रभावकारी रूपमा ज्ञान र प्रविधिको पहुँच बढाउँछ । त्यसै गरी विदेशी विद्यार्थी भर्ना गरेमा आर्थिक रूपमा सबल हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सञ्जाल फैलन मदत पुग्छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि कक्षाकोठापछि पनि शिक्षक/विद्यार्थीको विषयगत संवाद ज्यादै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । प्राय: विश्वविद्यालयमा नियमित रूपले शिक्षक/विद्यार्थी बसी विषयगत संवाद गर्ने गर्छन् । तर त्रिविमा भौतिक संरचना अभावका कारण शिक्षक बस्ने कोठा छैन र शिक्षक/विद्यार्थीको विषयगत संवाद प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

त्रिवि सरकारी विश्वविद्यालय भएका कारण सरकारबाट पूर्ण बजेट अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन । त्यही अपेक्षाअनुरूप त्रिविले हरेक वर्ष नेपाल सरकारसँग बजेट माग गर्दै आएको छ । गत ५ वर्षको प्रस्तावित बजेट र नेपाल सरकारले दिएको अनुदानलाई तालिकामा विश्लेषण गर्दा सरकारले दिएको अनुदान घट्दो देखिन्छ । त्रिविले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा सरकारबाट प्रस्तावित बजेटको ४८ प्रतिशत रकम प्राप्त गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३३ प्रतिशत मात्र रकम प्राप्त गरेको देखिन्छ । ५ वर्षको औसतमा हेर्दा सरकारले ३७ प्रतिशत मात्र रकम उपलब्ध गराएको देखिन्छ ।

त्रिविलाई वार्षिक ६३ प्रतिशत रकम अपुग देखिन्छ । उक्त अपुग रकम जुटाउन नसकेका कारण आवश्यक भौतिक संरचना र नयाँ प्रविधिलगायत अनुसन्धान कार्य सहज रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन, जुन गुणस्तरीय शिक्षासँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि लगानी जरुरी भएकाले लगानीमा वृद्धि गर्नु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७५ ०८:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कोशीमा बहाव बढ्याे, ५६ मध्ये २९ ढोका खोलिए 

प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — सप्तकोशी नदीको वहाव आइतबार उच्च मापन भएको छ । कोशी व्यारेजमा रहेको कन्ट्रोल रुमले दिएको जानकारी अनुसार आइतबार बिहान कोशीको बहाव २ लाख २२ हजार ६ सय ३२ क्युसेक प्रतिसेकेण्ड छ । उक्त बहाव यो वर्षकै उच्च मानिएको छ ।

भारतीय पक्षले कोसी ब्यारेजको २८ नम्बर ढोका सामुन्नेबाट पाइलट च्यानल खनी नदीलाई पश्चिमतर्फ धकेलेपछि वर्षाैंदेखि मर्मत अभावमा जीर्ण रहेको पश्चिमी तटबन्ध र स्परमाथि खतरा बढेको छ  । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

कोशी व्यारेजका ५६ ढोका मध्ये २९ वटा ढोका खुला गरिएको छ । शनिबार २३ ढोकामात्र खुलाइएको थियो ।

शनिबार कोशीमा पानीको बहाव १ लाख ७३ हजार ८ सय २० क्युसेक प्रतिसेकेण्ड मापन गरिएको थियो । केही दिन यता तराई क्षेत्रमा भारी वर्षा नभएपनि वागमती पूर्वका अरुण, तमोर, भोटेकोशी, तामाकोशी, दुधकोशी, लिखु, बरुण नदीको मिलेर बनेको पहाडी क्षेत्र कोशी वेसिनमा अत्यधिक बर्षा भएकाले सप्तकोशीमा पानीको बहाव वढेको हो ।

पानीको बहावमापन हालसम्म नेपाली पक्षले भारतीय कन्ट्रोल रुमले दिएको आधारमा प्रयोग हुने गरेको छ । कोशीको पूर्वीतटस्थित बराहक्षेत्र नगरपालिकाका स्थानीय विपद् व्यबस्थापन समितिका सदस्य समेत रहेका रविन घिमिरेका अनुसार नेपालको आफ्नै सूचना संयन्त्र भने सदुपयोग हुन सकेको छैन । उनले भने, ‘मौसम विभागले चतराको नयाँपुलमा पानीको बहावबारे जानकारी दिने अत्याधुनिक रडार उपकरण जडान गरिएको छ । तर त्यसले जोखिममा पर्ने स्थानका बासिन्दालाई पहिलो सूचना नदिएर काठमाडौंमा मात्र दिन्छ ।’

कोशी व्यारेजमा भारतीय पक्षले राखेको उपकरणले नदीको बहाव मापन गर्ने र चतरको पुलमा राखिएको रडारले पनि सोही काम गर्ने भएपनि कोशीको पूर्वी र पश्चिमीतटमा बस्नेहरुकालागि चतराको राडार उपयोगी हुने घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘चतराको रडारमा पानीको बहाव बढेको सूचना तत्काल प्रकाशपुर, मधुवन, श्रीपुर, राजाबास, भण्टाबारी क्षेत्रमा पुर्‍याउन सक्दा कम्तीमा आधा घण्टा अगाडि नै सुरक्षित स्थलमा भाग्न सक्छन् । किनकि चतराबाट करिब २० किलोमिटरको दुरीबाट बाढी आएमा आधाघण्टा लाग्न सक्छ ।’

प्रकाशपुर प्रहरी चौकीमा राखिएका बाढीको संकेत दिने डिजिटल डिस्प्ले समेत विग्रेको वर्षौं भएको छ । ०६५ भदौ २ गते आएको बाढीले हजारौंलाई विस्थापित गरेपनि त्यसबाट सरकारले हालसम्म कुनै पाठ सिक्न नजानेको घिमिरेले बताए । उनले चतराको राडारले दिने सूचना सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीका जिल्ला प्रसाशनमा डिस्प्ले हुने गरी तत्काल व्यवस्था गर्न माग गरेपनि मौसम विभागले वेवास्ता गरेको बताए ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७५ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT