गैससको बित्थामा बदनामी

यति धेरै गैससको उपस्थितिले मुलुकमा विकासको बाढी नै आएको भान हुन्छ तर वास्तविकता एकदमै फरक छ । सबै गैरसरकारी संस्था सामाजिक सेवाको भावनाबाट मात्र अभिप्रेरित भएर नेपाल भित्रिएका हुन्छन् भन्ने हुँदैन ।

२०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् आठौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि गैससलाई मुलुकको विकासको मुख्य साझेदारका रूपमा परिभाषित गरिएको देखिन्छ । त्यस्तै संविधानको धारा ५१ को उपधारा ञ (१४) ले ‘सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली बनाइनेछ र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता संस्थालाई संलग्न गराइनेछ’ भनेर गैससको दायरा तथा भूमिकालाई महत्त्व दिएको छ ।

विश्व मानव अधिकार घोषणापत्र र नागरिक राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले नेपालको संविधानले समेत मौलिक हकका रूपमा नागरिक संगठित हुन पाउने, संघसंस्था खोल्न पाउने, शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हऽन र सभासम्मेलन गर्न पाउने, वाक स्वतन्त्रताका कारण नागरिक संगठनहरू निर्बाध रूपमा संगठित हुने व्यवस्था गरेको छ ।

मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि सरकारी क्षेत्रका साथै निजी क्षेत्रको पनि अहं भूमिका रहने कुरामा विवाद छैन । जहाँ निजी व्यवसाय फस्टाउँछ, त्यहाँ बजार बलियो हुन्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । गैरसरकारी संस्था व्यक्ति मिलेर सामाजिक र आर्थिक हितका लागि गठन गर्ने गरिन्छ । यी संस्था निजी लाभ हासिल गरी सम्पत्ति आर्जन गर्नेभन्दा सार्वजनिक भलाइ र सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउने हेतुले स्थापना भएका हुन् । यी संस्था वास्तवमा समाजमा स्वयंसेवालाई प्रोत्साहन दिन खडा भएका हुन् ।

गैसस किन बदनाम ?
मुलुकमा राजनीतिक संक्रमणकाल बढेसँगै बेरोजगारी संख्यामा भारी वृद्धि भएको, व्यापार र उद्योगको अवस्था पनि खस्किँदै गरेको हुनाले धेरै मानिसले सेवा प्रदान गर्ने भावभन्दा पनि रोजगारीका लागि गैरसरकारी संस्था दर्ता गरेको देखिन्छ । विदेशी संस्थाले रकम दिने कामका आधारमा संस्था दर्ता गर्नेको संख्या पनि कम छैन । विदेशी दातृ निकायबाट दिइने मानव अधिकार, महिला, बालबालिका, दलित, अपांगताजस्ता क्षेत्रमा रकम माग गर्न सजिलो पर्ने र दातृ निकायको इच्छा पनि तिनै क्षेत्रमा हुने हँ‘दा धेरै गैरसरकारी संस्था तिनै क्षेत्रमा समर्पित देखिए ।

विकास तथा चेतना वृद्धिका निम्ति स्थापना गरिएका गैसस सबैभन्दा बढी बदनाम भएका छन् र त्यसको प्रमुख कारण भनेको अत्यधिक कार्यसञ्चालन खर्चले गर्दा हो । अधिकांश दातृनिकाय र आईएनजीओले विदेशी परामर्शदाता र विज्ञ ल्याउने गरेका छन् । विकसित देशबाट आउने परामर्शदाता महँगो हुने गरेका छन् । नेपालमा परियोजना सञ्चालनका निम्ति भने कार्यक्रम बजेट ज्यादै न्यून हुने गरेको देखिन्छ । तिनका बजेटको अधिकांश खर्च कर्मचारीको तलबमा हुने गरेको देखिन्छ । अनुगमन तथा मूल्यांकनका नाममा पनि अस्वाभाविक खर्च हुन्छ । विदेशी परामर्शदाता र विज्ञ ल्याएर परियोजना मूल्यांकन तथा अनुगमन गराउँदा महँगो पर्छ ।

स्थानीय तहको दायित्व
स्थानीय तह बलियो भयो भने मात्र दिगो विकास सम्भव छ । स्थानीय सरकारलाई दरिलो, जवाफदेही, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । गैससले सम्बन्धित स्थानीय तहको अनुमति लिई समन्वयमा काम गर्न‘पर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, स्थानीय सरकार बनेको एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत पुरानै शैलीमा गैससले काम गरिरहेका छन् ।

स्थानीय सरकारले ऐन, नियम तथा नीति बनाएर व्यवस्थित गर्न सके भने गैसस सामुदायिक विकासका मेरुदण्ड बन्न सक्छन् । स्थानीय सरकारको नेतृत्व शैली, विचार र आस्थाका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतसाधन कुनै स्थानीय तहमा बढी र कुनैमा नगण्य आउन सक्छ । सामाजिक सेवाभावले स्थापित गैससलाई दलीय राजनीतिले नराम्ररी गाँजेको समेत देखिएको छ जुन समुदायको विकास निम्ति ठूलो चुनौती हो । ठूला गैसससँग कुनै न कुनै दलका नेताको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ । त्यस्तो हुनुमा दुवै पक्षको स्वार्थ जोडिएको समेत हुन्छ । दातृ निकायबाट बजेट ल्याउनेदेखि लक्षित क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न राजनीतिक सहयोग चाहिन्छ भने राजनीतिक दलका नेताका लागि आफ्ना कार्यकर्तालाई रोजगारी वा आर्थिक सहयोगमार्फत प्रभावित गर्न गैससको सहारा चाहिन्छ ।

संघीय नेपालका तीन तहका सरकारलाई गैसस दर्ता, नवीकरण र व्यवस्थापनको कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ । एउटा मात्र गाउँपालिका वा नगरपालिकामा काम गर्ने गैससलाई सोही स्थानीय सरकारले दर्ता, नवीकरण, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुुपर्छ । दुईभन्दा बढी स्थानीय तहमा काम गर्ने गैससलाई जिल्ला तह र दुईभन्दा बढी जिल्लामा काम गर्ने संस्थालाई प्रदेशमा दर्ता, नवीकरण र व्यवस्थापन गराउनुपर्छ । समाज कल्याण परिषद्ले संघ तथा प्रदेशमा रही सहजीकरण, क्षमता विकास, अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले गैरसरकारी संस्थाको क्षमता विकास तथा सुशासनमा बढी ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

निश्चित आधारमा गठन भई राज्य संरचनाभन्दा बाहिर रहेर विकास तथा सेवा प्रवाहमा क्रियाशील रहने विकासका पात्रहरू गैरसरकारी संस्था हुन् । ती सरकारी संगठनजस्तो कर्मचारीतन्त्रीय पद्धतिबाट पनि चल्दैनन्, निजी क्षेत्रको जस्तो नाफाबाट निर्देशित पनि हुँदैनन् भन्ने मान्यता छ । त्यसैले तिनीहरू पेसागत विशिष्टताबाट सर्वसाधारणको हितमा परिचालित हुनुपर्छ ।

[email protected]
अन्सारी स्थानीय सुशासन तथा गैसस व्यवस्थापनका शोधार्थी हुन् ।