रेलमार्ग नयाँ चिनियाँ रेशममार्ग

बेइजिङ डायरी
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण तिब्बतको विकाससँग पनि जोडिएका कारण यसले चीन सरकारको ‘पश्चिम हेर’ भन्ने नीतिलाई पनि सघाउँछ ।
चेतनाथ आचार्य

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा ‘ट्रान्स हिमालय मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ स्थापना गरी नेपालको पूर्वाधार विकासमा साझेदारी गर्नेमा चीन र नेपालले सहमति जनाएका छन् । चीनले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) मा टेकेर उक्त सञ्जालमार्फत नेपालमा चिनियाँ रेल पुर्‍याउने सहमति भएपछि नेपालमा यसबारे बहस हुनथालेको छ ।

निकै ठूलो लगानीमा निर्माण हुने केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गका लागि यस्तो बहस हुनु स्वाभाविक र सान्दर्भिक छ । सबै कोण र दृष्टिबाट भएका मन्थनले नै हामीलाई सही गन्तव्यमा पुर्‍याउँछ ।

केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग नेपालको विकासमा ‘गेमचेन्जर’ हो । यसमा सबै नेपालीको सपना लुकेको छ । मूलत: यो रेलमार्ग निर्माणमा चिनियाँ पुँजी र प्रविधि निर्विकल्प छ । अनुदान, ऋण र लगानीमा नेपालले के–कति हिस्सा लिने भन्ने विषयले महत्त्व राख्नु स्वाभाविक हो । केरुङ– काठमाडौँ रेलवेसेवा विस्तार गर्न चीनको रुचिले यसको भविष्य निर्धारण गर्छ । नेपाली सञ्चार माध्यमले यसबारे अत्यधिक चासो देखाए पनि तिनले चिनियाँ धारणाको विश्लेषण गरेको भने खासै पाइँदैन । आखिर के छ त केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गमा चिनियाँ चासो ?

Yamaha

तिब्बत चीनको सबैभन्दा कम विकसित प्रान्त हो । यसको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा मूख्यगरी नेपाल र भारतसँग जोडिएको छ । सन् १९६२ सम्म नाथुला नाकाबाट तिब्बतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भारतसित हुने गथ्र्यो । त्यतिन्जेल ल्हासामा भारतीय महावाणिज्य दूतावास पनि सञ्चालनमा थियो । तर सन् १९६२ को चीन–भारत सीमा युद्धसँगै नाथुला नाका बन्द भयो । ल्हासाबाट भारतीय महावाणिज्य दूतावास पनि विस्थापित भयो । त्यसपछि खुलेको तातोपानी नाकाबाट तिब्बतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सञ्चालन हुनथाल्यो । अहिले तिब्बतको ७० प्रतिशतभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नेपालसँग हुने गर्छ ।

ल्हासाबाट सिगात्से पुगेको रेलमार्ग केही वर्षपछि केरुङ पुग्दै छ । चीनले आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूसँग रेलवे सञ्जालबाट जोड्ने कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । केही वर्षमै दक्षिणपूर्णी एसियाली मुलुकहरू थाइल्यान्ड, कम्बोडिया, लाओस, भियतनाम, म्यानमार लगायतका देशहरूसम्म चिनियाँ रेलवेसेवा जोडिँदैछ । केरुङ पुग्ने रेलमार्गलाई काठमाडौँ पुर्‍याउने र त्यहाँबाट पोखरा तथा लुम्बिनी जोड्ने लक्ष्य छ, जसलाई चिनियाँ प्राविधिकले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले पुष्टि गरिसकेको छ ।

‘आफूमात्र समृद्ध भएर हुँदैन, छिमेकीलाई पनि समृद्ध बनाउनुपर्छ’ भन्ने पुरानो चिनियाँ भनाइलाई अचेल चीन सरकार दोहोर्‍याइरहन्छ । अझ तिब्बतको समृद्धि त नेपालसँग प्रत्यक्ष नै जोडिएको छ । नेपालमा हुने क्रयशक्तिमा बढोत्तरी र पूर्वाधार विकासले प्रत्यक्ष रूपमा तिब्बतलाई छुन्छ । चीनले केरुङ पुर्‍याएको रेलको आधा उपभोग त नेपालले गरिसकेको नै हुनेछ । नेपाल कार्गो रेलमा जाने सामानको मात्र बजार हुने छैन, पर्यटकहरूको गनत्व्य पनि बन्नेछ । केरुङबाट काठमाडौँ रेल जोडेपछि चीन र नेपाल बीचमा स्वाभाविक रूपमा पर्यटन र व्यापार वृद्धि हुनेछ ।

चिनियाँ समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन संस्था ‘सीआइआई’का एसिया तथा ओसियानिक विभागका निर्देशक प्राध्यापक हु सिसेङ ‘ट्रान्स हिमालय मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ मार्फत चीनले नेपाललाई दक्षिण एसियाको प्रवेशद्वार मानेको बताउँछन् । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण तिब्बतको विकाससँग पनि जोडिएका कारण यसले चीन सरकारको ‘पश्चिम हेर’ भन्ने नीतिलाई पनि सघाउँछ ।

काठमाडौँबाट पोखरा र लुम्बिनी पुग्ने चिनियाँ रेल अन्तत: भारतीय रेलवे सञ्जालसँग जोडिनेछ । भारतका अत्यधिक जनसंख्या भएका उत्तर प्रदेश र विहारसँग चीनले छोटो स्थलमार्गबाट व्यापार गर्ने मौका पाउँछ । तसर्थ यो रेलमार्गले तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको वैदेशिक व्यापार वृद्धि गराउँदै पर्यटन विकासमा टेवा पुर्‍याउँछ ।

चीनमा ३५ करोड बौद्ध धर्मावलम्बी छन् । तिब्बतमा त शतप्रतिशत जस्तै बौद्धमार्गी छन् । उनीहरूका लागि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी भ्रमण जीवनकै ठूलो लक्ष्य हो । तसर्थ आफ्ना जनताको आत्मसन्तुष्टि र आत्मशान्तिका लागि पनि चीनले यो रेलमार्ग निर्माणमा चासो राखेको प्राध्यापक हु बताउँछन् ।

केरुङदेखि काठमाडौँसम्मको कठिन भूगोल छिचोलेर बनाइने निकै महँगो रेलमार्गको उपयोगिताबारे प्रश्न गर्दा प्राध्यापक हु सिसेङ रेलवे विकासमा चीनले पनि विगतमा यस्ता प्रश्नको सामना गरेको बताउँछन् । यसबारे उनी दुईवटा उदाहरण दिन्छन्– एउटा छिङहाई–तिब्बत रेलमार्ग र अर्को तीव्रगतिको चिनियाँ रेलमार्ग ।

छिङहाई–तिब्बत रेलमार्ग सन् २००१ मा निर्माण सुरु भएको थियो । ४ अर्ब अमेरिकी डलर लगानीको यो रेलमार्गको निर्माण थाल्दा विश्वभरबाट मात्र नभई चीनभित्रैबाट पनि यसको विरोध भएको थियो । विश्वभरका अर्थशास्त्री, भूगोलविद लगायतका वैज्ञानिकले तिब्बतमा रेल गुडाउन असम्भव भनेका थिए । ३३ लाख जनसंख्या भएको तिब्बतमा त्यत्रो विधि पैसा लगानी गरेर बनाइने रेलमार्गले के प्रतिफल दिन्छ भनेर प्रश्न गरिएको थियो । चीनले बालुवामा पानी हाले जसरी तिब्बती रेलमार्गमा लगानी गरिरहेको आलोचकहरूको मत थियो ।

सन् २००६ को जुलाई १ देखि छिङहाई–तिब्बत रेलमार्ग सञ्चालनमा आयो । यो रेलमार्ग सञ्चालनमा आउनुअघि वार्षिक १५ लाख १० हजार पर्यटकले तिब्बत भ्रमण गर्थे । तर रेलवे सञ्चालन भएको एकै वर्षमै तिब्बत भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या ४० लाख नाघेको थियो । रेल सञ्चालनमा आएको एकै वर्षमा तिब्बत स्वायत्त प्रदेशले पर्यटकबाट ४ अर्ब ८० करोड चिनियाँ युआन कमाएको थियो । यो आम्दानी रेलवे सञ्चालनपूर्वको तुलनामा ७३ प्रतिशतभन्दा बढी थियो ।

तिब्बतको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यसको योगदान १४ प्रतिशत थियो । रेल गुड्न थालेको १० औँ वर्षदेखि वार्षिक एक करोडभन्दा बढीले तिब्बत भ्रमण गर्दै आएका छन् । सन् २००६ मा तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन २५ अर्ब चिनियाँ युआन थियो भने सन् २०१६ मा सय अर्ब पुगेको थियो । यो वर्षेनि १० प्रतिशतभन्दा बढीले बढिरहेको छ ।

रेलवे सञ्चालन आएको कायाकल्प देखेर पहिले आलोचना गर्नेहरू अहिले जिब्रो टोकिरहेका छन् । यो रेलमार्ग सञ्चालनमा अहिले पनि चीन सरकारले निकै ठूलो ‘अनुदान’ दिइरहेको प्राध्यापक हु बताउँछन् । प्राध्यापक हुले दिएको अर्को उदारहण हो, चिनियाँ तीव्र गतिको रेल ।

एक्काइसौँ शताब्दीको सुरुमा चीनले ठूलो लगानीमा यस्तो रेलको योजना ल्याउँदा चीनभित्र व्यापक आलोचना भएको थियो । यसको सट्टा सरकारले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । आलोचनाका बाबजुद सन् २००८ जुलाई १ मा पहिलोपटक बेइजिङबाट थिआनचिनसम्म तीव्र गतिको रेल सञ्चालनमा आयो । चीनले हालै यसको दसौँ वर्षगाँठ मनाएको छ ।

चीनमा १ लाख २७ हजार किलोमिटर रेलवे सञ्जाल छ, जुन विश्वको दोस्रो ठूलो हो । चीनमा २५ हजार किलोमिटर तीव्र गतिको रेलवे सञ्जाल छ, जुन विश्वकै ७० प्रतिशत हो । तीव्र गतिको रेल चीनको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनिसकेको छ । यदि चीन सरकारले आलोचनामात्रै सुनेको भए नत अहिले तिब्बतमा रेल गुड्थ्यो, न चीनमा तीव्र गतिको रेल । तसर्थ विकास निर्माणमा हुने लगानीलाई ठूलो बोझको रूपमा लिनु नहुने प्राध्यापक हु बताउँछन् । प्रत्यक्ष रूपमा आउने नाफालाई मात्र प्रतिफलका रूपमा नलिई राष्ट्रको समृद्धि र जनताको अनुहारमा आउने खुसी तथा उज्ज्वल भविष्यलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

chetnath@ymail.com
आचार्य चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो (सी.आर.आई.) नेपाली सेवा, बेइजिङमा विदेशी विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन् ।

प्रकाशित : असार ३२, २०७५ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बहुमतको बलमिच्याइँ

सरकारको गतिविधि संविधान कार्यान्वयनतिर भन्दा संविधानको मूल मर्म, भावना र निर्देशनभन्दा बाहिर वाक् स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र राजनीतिक पार्टीहरूलाई नजानिँदो ढंगबाट बन्देज लगाउने गतिविधिमा देखिन्छ ।
कल्पना धमला

काठमाडौँ — दुुई तिहाइको सरकार बन्नु विगतमा देश र जनताले भोग्नुपरेको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य र राजनीतिक स्थायित्वको प्रारम्भ हो । तसर्थ संविधानका हक कार्यान्वयन गर्नु निर्वाचित सबै तहका जनप्रतिनिधिको प्रमुख कर्तव्य हो । संविधानको कार्यान्वयनलाई पन्छाएर उही पुरानै आसेपासे पुँजीवादको अभ्यास र दुई तिहाइ बहुमतको दम्भ, घमन्डका आधारमा जनतालाई झुटो आश्वासनमात्र बाँडिरहने हो भने यो सरकारले अवसर गुमाउन सक्छ ।

अवसर र चुनौतीको द्वन्द्वात्मक जगमा उभिएर नियाल्दा सरकारको गतिविधि संविधान कार्यान्वयनतिर भन्दा संविधानको मूल मर्म, भावना र निर्देशनभन्दा बाहिर वाक् स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र राजनीतिक पार्टीहरूलाई नजानिँदो ढंगबाट बन्देज लगाउने गतिविधिमा देखिन्छ । यस्ता गतिविधि अंकुराउनु लोकतन्त्र कमजोर पार्ने षड्यन्त्र हो ।

राजनीतिक एकाधिकार
संविधान कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा दलहरू आफू भएको स्थानलाई कसरी व्यक्तिहित अनुकूल प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा दत्तचित्त छन् । आफू र आफ्नो परिवार, गुट अनि पार्टी उन्नतिमा मात्र केन्द्रित छन्, उनीहरू । थ्रेसहोल्डको डन्डा लगाएर साना दलहरूलाई कहीँ कतै राजनीतिक सहभागिता जनाउन दिइरहेका छैनन् । राष्ट्रिय बाहेक अरू पार्टीलाई स्थायी निर्वाचन चिन्ह नदिने, राजनीतिक संयन्त्रमा सहभागी नगराउने नीति लिनु एक ढंगको पार्टीहरूमाथि राजनीतिक प्रतिबन्ध हो ।

अर्कोतर्फ यो सरकार अधिनायकवादी बाटो हिंँड्न खोज्दैछ । शान्तिपूर्ण ढंगले नारा, जुलुस, धर्ना, घेरा गर्न पाउने संवैधानिक हकलाई कुल्चिँदै निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । पत्रकारलाई जेल हाल्ने त्रास देखाइएको छ । सञ्चामन्त्रीलाई प्रश्न सोधेबापत अर्का पत्रकारलाई बर्खास्त गरिएको छ । यी सबै अलोकतान्त्रिक कदम हुन् । सरकारले संविधानको प्रस्तावना नै हेरेको छैन कि के हो ? प्रस्तावनामै लेखिएको नागरिकका प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप लोकतन्त्र सम्मत छैनन् ।

संविधान कार्यान्वयन गरेर देशमा सुशासन, सदाचार कायम गर्दा समृद्धिको बाटोतिर देश हिंँडाउँदा सरकारको कसले विरोध गर्छ र ? यो विकास र समृद्धिको चरण हो भनेर सबैले बुझेका र स्वीकारेका छन् । आफू संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा काम गर्न नसक्ने तर आफैंमाथि अविश्वासको कारण अलोकतान्त्रिक हर्कतबाट अरूलाई तह लगाउने बद्नियत नै अधिनायकवादी मानसिकताको उपज हो । संविधान कार्यान्वयनमा सबैको साथ लिएर संवैधानिक मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात गर्दै देशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा हिंँडाउने हो भने राजनीतिक एकाधिकार र निषेधाज्ञा तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।

संविधानसभा र शान्ति प्रक्रिया
दस वर्षको जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलन नै संविधानसभाको आधार हो । नयाँ संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधानसभाको निर्दिष्ट लक्ष्य हो । त्यसैले संविधानसभा र शान्ति प्रक्रिया अन्तरसम्बन्धित रहे र आज नयाँ संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको छ ।

युद्ध गर्ने पार्टीका नेताहरू सरकारमा छन् भने पार्टी नै अर्को पार्टीमा विलय भइसकेको अवस्था छ । र पनि शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन । हजारौं कार्यकर्ताको शरीरमा गोलीको छर्रा बोकेर हिंँडिरहेका छन्, सयौं बेपत्ता छन् । सयौं जेलमा छन् भने वारेन्ट जारी गरिएका कारण कैयौं आजसम्म पनि भूमिगत छन् । कानुनी राजको नाममा निर्दोष नागरिकलाई जेल हाल्ने सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू ब्युँताएर देशलाई फेरि कतै द्वन्द्व र युद्धतिर फर्काउन खोजेको त होइन ?

परिवर्ननको बलमा युद्धनायकहरू सत्ताको चास्नीमा डुबुल्की मारिरहेका छन । जनयुद्धका सबै उद्देश्यलाई तिलाञ्जली दिँदै पुँजीवादमा पतन भएका छन् । दलाल नोकरशाही पुँजीवादमा रूपान्तरित भएर शान्ति प्रक्रियालाई बाटोमै बेवारिस पारिदिएका छन् । युद्ध लडेको पार्टी नै नरहे पनि सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत युद्धकालीन मुद्दाहरूको छिनोफानो गर्नुपर्छ ।

बेलाबेला आयोगले स्रोतसाधन अभावमा काम गर्न नसकेको गुनासो सुनिन्छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई सक्रिय पारी युद्धका घाउहरू मेट्नुपर्छ । आयोगलाई भरपुर स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुका साथै निष्पक्ष छानबिनको आधारहरू जुराउन र समाधान निकाल्न सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ ।

सांसद, मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई राज्यकोषबाट अथाह सुविधा बाँड्न, जनतालाई चर्को करको भार बोकाउने प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । यो प्रतिस्पर्धाले देशलाई कुनै निकास दिन सम्भव छैन । सुविधाका नाममा हुने गरेका दुरुपयोगलाई रोकेर भए पनि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई स्रोत र साधन जुटाइदिएर शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनुपर्छ । जबसम्म युद्धका घाउ बल्झाउने षड्यन्त्र भइरहन्छ, तबसम्म शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सम्भव छैन । मुलुकमा संविधान कार्यान्वयन र त्यसको औचित्य सावित हुन सक्दैन ।

भ्रष्टाचार
प्रधानमन्त्रीज्यूले जनतालाई रेल र पानीजहाजको सपनामात्रै बाँडेका छैनन्, अप्रत्यक्ष रूपमा जून–तारा नै झारिदिने महत्त्वाकांक्षा देखाएका छन् । तर महँंगी, कालाबजारी, कमिसन र भ्रष्टाचारको कुनै सीमा छैन । माफिया र कमिसनको जालोबाट कुनै ठाउँ मुक्त छैन । असारे विकास देशैभरि चलेको छ । प्राय:जसो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले डोजर किनेका छन् ।

देशभरि १५ हजार डोजर चलिरहेकोमा ४ हजार सरकारका र ११ हजार निजी छन् । त्यसमा मूल्यको कुनै एकरूपता छैन । यो चरम भ्रष्टाचारको एउटा नमुना मात्र हो । सत्ताधारी पार्टीका निर्वाचित प्रतिनिधिमात्र होइन, सबै पार्टी कार्यकर्ताहरूले उपभोक्ता समितिका या सशक्तीकरण तालिमका नाममा राज्यकोष दोहन गरिरहेका छन् ।

यी सबै निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपले जन्माएका विकृति हुन् । चुनाव जित्न अकुत सम्पत्ति खर्च गर्नुपर्ने र खर्च जुटाउन कालाबजारी, भ्रष्टाचारी र माफियाहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने चक्र नै सरकार र सरकारी पार्टीको पहिचान बनेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको चर्को व्यापारलाई राज्यले नै बढावा दिइरहेको छ । जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधिजस्तो नभएर विकासे ठेकेदारजस्ता र ठेकेदार राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताजस्ता बनिरहेका छन् ।

राज्यकोषबाट तलब खानेहरू जनताको होइन, पार्टीको काम गर्ने नक्कली जनप्रतिनिधि बनेका छन् । संविधानको कार्यान्वयनको चरणमा मौलाएको यो विकृतिले देशलाई समृद्ध बनाउनै सक्दैन । यस्तो संस्कार र मनोविकृतिले त आसेपासे पुँजीवादको निकास बाहेक समानुपातिक समावेशी समतामूलक समृद्धिको बाटो तय गर्नै सक्दैन । अर्को सत्य के हो भने भ्रष्टाचार निर्मूल गरेर उत्पादनमूलक काममा राज्यले लगानी संरक्षण र प्रबद्र्धन नगर्दासम्म देशले समृद्धिको बाटो समात्न सम्भव छैन । राजनीतिलाई पेसा होइन, सेवा बनाउन आफैं पेसा व्यवसायबाट जीवनयापन गर्नसक्ने पार्टी निर्माण र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसद् नै आजको नयाँ विकल्प बन्न सम्भव छ ।

नयाँ शक्ति नेतृ धमला पूर्वविज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री हुन् ।

प्रकाशित : असार ३२, २०७५ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT