बहुमतको बलमिच्याइँ

अवसर र चुनौतीको द्वन्द्वात्मक जगमा उभिएर नियाल्दा सरकारको गतिविधि संविधान कार्यान्वयनतिर भन्दा संविधानको मूल मर्म, भावना र निर्देशनभन्दा बाहिर वाक् स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र राजनीतिक पार्टीहरूलाई नजानिँदो ढंगबाट बन्देज लगाउने गतिविधिमा देखिन्छ । यस्ता गतिविधि अंकुराउनु लोकतन्त्र कमजोर पार्ने षड्यन्त्र हो ।

राजनीतिक एकाधिकार
संविधान कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा दलहरू आफू भएको स्थानलाई कसरी व्यक्तिहित अनुकूल प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा दत्तचित्त छन् । आफू र आफ्नो परिवार, गुट अनि पार्टी उन्नतिमा मात्र केन्द्रित छन्, उनीहरू । थ्रेसहोल्डको डन्डा लगाएर साना दलहरूलाई कहीँ कतै राजनीतिक सहभागिता जनाउन दिइरहेका छैनन् । राष्ट्रिय बाहेक अरू पार्टीलाई स्थायी निर्वाचन चिन्ह नदिने, राजनीतिक संयन्त्रमा सहभागी नगराउने नीति लिनु एक ढंगको पार्टीहरूमाथि राजनीतिक प्रतिबन्ध हो ।

अर्कोतर्फ यो सरकार अधिनायकवादी बाटो हिंँड्न खोज्दैछ । शान्तिपूर्ण ढंगले नारा, जुलुस, धर्ना, घेरा गर्न पाउने संवैधानिक हकलाई कुल्चिँदै निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । पत्रकारलाई जेल हाल्ने त्रास देखाइएको छ । सञ्चामन्त्रीलाई प्रश्न सोधेबापत अर्का पत्रकारलाई बर्खास्त गरिएको छ । यी सबै अलोकतान्त्रिक कदम हुन् । सरकारले संविधानको प्रस्तावना नै हेरेको छैन कि के हो ? प्रस्तावनामै लेखिएको नागरिकका प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप लोकतन्त्र सम्मत छैनन् ।

संविधान कार्यान्वयन गरेर देशमा सुशासन, सदाचार कायम गर्दा समृद्धिको बाटोतिर देश हिंँडाउँदा सरकारको कसले विरोध गर्छ र ? यो विकास र समृद्धिको चरण हो भनेर सबैले बुझेका र स्वीकारेका छन् । आफू संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा काम गर्न नसक्ने तर आफैंमाथि अविश्वासको कारण अलोकतान्त्रिक हर्कतबाट अरूलाई तह लगाउने बद्नियत नै अधिनायकवादी मानसिकताको उपज हो । संविधान कार्यान्वयनमा सबैको साथ लिएर संवैधानिक मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात गर्दै देशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा हिंँडाउने हो भने राजनीतिक एकाधिकार र निषेधाज्ञा तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।

संविधानसभा र शान्ति प्रक्रिया
दस वर्षको जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलन नै संविधानसभाको आधार हो । नयाँ संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधानसभाको निर्दिष्ट लक्ष्य हो । त्यसैले संविधानसभा र शान्ति प्रक्रिया अन्तरसम्बन्धित रहे र आज नयाँ संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको छ ।

युद्ध गर्ने पार्टीका नेताहरू सरकारमा छन् भने पार्टी नै अर्को पार्टीमा विलय भइसकेको अवस्था छ । र पनि शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन । हजारौं कार्यकर्ताको शरीरमा गोलीको छर्रा बोकेर हिंँडिरहेका छन्, सयौं बेपत्ता छन् । सयौं जेलमा छन् भने वारेन्ट जारी गरिएका कारण कैयौं आजसम्म पनि भूमिगत छन् । कानुनी राजको नाममा निर्दोष नागरिकलाई जेल हाल्ने सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू ब्युँताएर देशलाई फेरि कतै द्वन्द्व र युद्धतिर फर्काउन खोजेको त होइन ?

परिवर्ननको बलमा युद्धनायकहरू सत्ताको चास्नीमा डुबुल्की मारिरहेका छन । जनयुद्धका सबै उद्देश्यलाई तिलाञ्जली दिँदै पुँजीवादमा पतन भएका छन् । दलाल नोकरशाही पुँजीवादमा रूपान्तरित भएर शान्ति प्रक्रियालाई बाटोमै बेवारिस पारिदिएका छन् । युद्ध लडेको पार्टी नै नरहे पनि सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत युद्धकालीन मुद्दाहरूको छिनोफानो गर्नुपर्छ ।

बेलाबेला आयोगले स्रोतसाधन अभावमा काम गर्न नसकेको गुनासो सुनिन्छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई सक्रिय पारी युद्धका घाउहरू मेट्नुपर्छ । आयोगलाई भरपुर स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुका साथै निष्पक्ष छानबिनको आधारहरू जुराउन र समाधान निकाल्न सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ ।

सांसद, मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई राज्यकोषबाट अथाह सुविधा बाँड्न, जनतालाई चर्को करको भार बोकाउने प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । यो प्रतिस्पर्धाले देशलाई कुनै निकास दिन सम्भव छैन । सुविधाका नाममा हुने गरेका दुरुपयोगलाई रोकेर भए पनि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई स्रोत र साधन जुटाइदिएर शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनुपर्छ । जबसम्म युद्धका घाउ बल्झाउने षड्यन्त्र भइरहन्छ, तबसम्म शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सम्भव छैन । मुलुकमा संविधान कार्यान्वयन र त्यसको औचित्य सावित हुन सक्दैन ।

भ्रष्टाचार
प्रधानमन्त्रीज्यूले जनतालाई रेल र पानीजहाजको सपनामात्रै बाँडेका छैनन्, अप्रत्यक्ष रूपमा जून–तारा नै झारिदिने महत्त्वाकांक्षा देखाएका छन् । तर महँंगी, कालाबजारी, कमिसन र भ्रष्टाचारको कुनै सीमा छैन । माफिया र कमिसनको जालोबाट कुनै ठाउँ मुक्त छैन । असारे विकास देशैभरि चलेको छ । प्राय:जसो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले डोजर किनेका छन् ।

देशभरि १५ हजार डोजर चलिरहेकोमा ४ हजार सरकारका र ११ हजार निजी छन् । त्यसमा मूल्यको कुनै एकरूपता छैन । यो चरम भ्रष्टाचारको एउटा नमुना मात्र हो । सत्ताधारी पार्टीका निर्वाचित प्रतिनिधिमात्र होइन, सबै पार्टी कार्यकर्ताहरूले उपभोक्ता समितिका या सशक्तीकरण तालिमका नाममा राज्यकोष दोहन गरिरहेका छन् ।

यी सबै निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपले जन्माएका विकृति हुन् । चुनाव जित्न अकुत सम्पत्ति खर्च गर्नुपर्ने र खर्च जुटाउन कालाबजारी, भ्रष्टाचारी र माफियाहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने चक्र नै सरकार र सरकारी पार्टीको पहिचान बनेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको चर्को व्यापारलाई राज्यले नै बढावा दिइरहेको छ । जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधिजस्तो नभएर विकासे ठेकेदारजस्ता र ठेकेदार राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताजस्ता बनिरहेका छन् ।

राज्यकोषबाट तलब खानेहरू जनताको होइन, पार्टीको काम गर्ने नक्कली जनप्रतिनिधि बनेका छन् । संविधानको कार्यान्वयनको चरणमा मौलाएको यो विकृतिले देशलाई समृद्ध बनाउनै सक्दैन । यस्तो संस्कार र मनोविकृतिले त आसेपासे पुँजीवादको निकास बाहेक समानुपातिक समावेशी समतामूलक समृद्धिको बाटो तय गर्नै सक्दैन । अर्को सत्य के हो भने भ्रष्टाचार निर्मूल गरेर उत्पादनमूलक काममा राज्यले लगानी संरक्षण र प्रबद्र्धन नगर्दासम्म देशले समृद्धिको बाटो समात्न सम्भव छैन । राजनीतिलाई पेसा होइन, सेवा बनाउन आफैं पेसा व्यवसायबाट जीवनयापन गर्नसक्ने पार्टी निर्माण र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसद् नै आजको नयाँ विकल्प बन्न सम्भव छ ।

नयाँ शक्ति नेतृ धमला पूर्वविज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री हुन् ।