बहुमतको बलमिच्याइँ

सरकारको गतिविधि संविधान कार्यान्वयनतिर भन्दा संविधानको मूल मर्म, भावना र निर्देशनभन्दा बाहिर वाक् स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र राजनीतिक पार्टीहरूलाई नजानिँदो ढंगबाट बन्देज लगाउने गतिविधिमा देखिन्छ ।
कल्पना धमला

काठमाडौँ — दुुई तिहाइको सरकार बन्नु विगतमा देश र जनताले भोग्नुपरेको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य र राजनीतिक स्थायित्वको प्रारम्भ हो । तसर्थ संविधानका हक कार्यान्वयन गर्नु निर्वाचित सबै तहका जनप्रतिनिधिको प्रमुख कर्तव्य हो । संविधानको कार्यान्वयनलाई पन्छाएर उही पुरानै आसेपासे पुँजीवादको अभ्यास र दुई तिहाइ बहुमतको दम्भ, घमन्डका आधारमा जनतालाई झुटो आश्वासनमात्र बाँडिरहने हो भने यो सरकारले अवसर गुमाउन सक्छ ।

अवसर र चुनौतीको द्वन्द्वात्मक जगमा उभिएर नियाल्दा सरकारको गतिविधि संविधान कार्यान्वयनतिर भन्दा संविधानको मूल मर्म, भावना र निर्देशनभन्दा बाहिर वाक् स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र राजनीतिक पार्टीहरूलाई नजानिँदो ढंगबाट बन्देज लगाउने गतिविधिमा देखिन्छ । यस्ता गतिविधि अंकुराउनु लोकतन्त्र कमजोर पार्ने षड्यन्त्र हो ।

राजनीतिक एकाधिकार
संविधान कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा दलहरू आफू भएको स्थानलाई कसरी व्यक्तिहित अनुकूल प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा दत्तचित्त छन् । आफू र आफ्नो परिवार, गुट अनि पार्टी उन्नतिमा मात्र केन्द्रित छन्, उनीहरू । थ्रेसहोल्डको डन्डा लगाएर साना दलहरूलाई कहीँ कतै राजनीतिक सहभागिता जनाउन दिइरहेका छैनन् । राष्ट्रिय बाहेक अरू पार्टीलाई स्थायी निर्वाचन चिन्ह नदिने, राजनीतिक संयन्त्रमा सहभागी नगराउने नीति लिनु एक ढंगको पार्टीहरूमाथि राजनीतिक प्रतिबन्ध हो ।

Yamaha

अर्कोतर्फ यो सरकार अधिनायकवादी बाटो हिंँड्न खोज्दैछ । शान्तिपूर्ण ढंगले नारा, जुलुस, धर्ना, घेरा गर्न पाउने संवैधानिक हकलाई कुल्चिँदै निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । पत्रकारलाई जेल हाल्ने त्रास देखाइएको छ । सञ्चामन्त्रीलाई प्रश्न सोधेबापत अर्का पत्रकारलाई बर्खास्त गरिएको छ । यी सबै अलोकतान्त्रिक कदम हुन् । सरकारले संविधानको प्रस्तावना नै हेरेको छैन कि के हो ? प्रस्तावनामै लेखिएको नागरिकका प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप लोकतन्त्र सम्मत छैनन् ।

संविधान कार्यान्वयन गरेर देशमा सुशासन, सदाचार कायम गर्दा समृद्धिको बाटोतिर देश हिंँडाउँदा सरकारको कसले विरोध गर्छ र ? यो विकास र समृद्धिको चरण हो भनेर सबैले बुझेका र स्वीकारेका छन् । आफू संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा काम गर्न नसक्ने तर आफैंमाथि अविश्वासको कारण अलोकतान्त्रिक हर्कतबाट अरूलाई तह लगाउने बद्नियत नै अधिनायकवादी मानसिकताको उपज हो । संविधान कार्यान्वयनमा सबैको साथ लिएर संवैधानिक मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात गर्दै देशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा हिंँडाउने हो भने राजनीतिक एकाधिकार र निषेधाज्ञा तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।

संविधानसभा र शान्ति प्रक्रिया
दस वर्षको जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलन नै संविधानसभाको आधार हो । नयाँ संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधानसभाको निर्दिष्ट लक्ष्य हो । त्यसैले संविधानसभा र शान्ति प्रक्रिया अन्तरसम्बन्धित रहे र आज नयाँ संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको छ ।

युद्ध गर्ने पार्टीका नेताहरू सरकारमा छन् भने पार्टी नै अर्को पार्टीमा विलय भइसकेको अवस्था छ । र पनि शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन । हजारौं कार्यकर्ताको शरीरमा गोलीको छर्रा बोकेर हिंँडिरहेका छन्, सयौं बेपत्ता छन् । सयौं जेलमा छन् भने वारेन्ट जारी गरिएका कारण कैयौं आजसम्म पनि भूमिगत छन् । कानुनी राजको नाममा निर्दोष नागरिकलाई जेल हाल्ने सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू ब्युँताएर देशलाई फेरि कतै द्वन्द्व र युद्धतिर फर्काउन खोजेको त होइन ?

परिवर्ननको बलमा युद्धनायकहरू सत्ताको चास्नीमा डुबुल्की मारिरहेका छन । जनयुद्धका सबै उद्देश्यलाई तिलाञ्जली दिँदै पुँजीवादमा पतन भएका छन् । दलाल नोकरशाही पुँजीवादमा रूपान्तरित भएर शान्ति प्रक्रियालाई बाटोमै बेवारिस पारिदिएका छन् । युद्ध लडेको पार्टी नै नरहे पनि सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत युद्धकालीन मुद्दाहरूको छिनोफानो गर्नुपर्छ ।

बेलाबेला आयोगले स्रोतसाधन अभावमा काम गर्न नसकेको गुनासो सुनिन्छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई सक्रिय पारी युद्धका घाउहरू मेट्नुपर्छ । आयोगलाई भरपुर स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुका साथै निष्पक्ष छानबिनको आधारहरू जुराउन र समाधान निकाल्न सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ ।

सांसद, मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई राज्यकोषबाट अथाह सुविधा बाँड्न, जनतालाई चर्को करको भार बोकाउने प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । यो प्रतिस्पर्धाले देशलाई कुनै निकास दिन सम्भव छैन । सुविधाका नाममा हुने गरेका दुरुपयोगलाई रोकेर भए पनि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई स्रोत र साधन जुटाइदिएर शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनुपर्छ । जबसम्म युद्धका घाउ बल्झाउने षड्यन्त्र भइरहन्छ, तबसम्म शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सम्भव छैन । मुलुकमा संविधान कार्यान्वयन र त्यसको औचित्य सावित हुन सक्दैन ।

भ्रष्टाचार
प्रधानमन्त्रीज्यूले जनतालाई रेल र पानीजहाजको सपनामात्रै बाँडेका छैनन्, अप्रत्यक्ष रूपमा जून–तारा नै झारिदिने महत्त्वाकांक्षा देखाएका छन् । तर महँंगी, कालाबजारी, कमिसन र भ्रष्टाचारको कुनै सीमा छैन । माफिया र कमिसनको जालोबाट कुनै ठाउँ मुक्त छैन । असारे विकास देशैभरि चलेको छ । प्राय:जसो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले डोजर किनेका छन् ।

देशभरि १५ हजार डोजर चलिरहेकोमा ४ हजार सरकारका र ११ हजार निजी छन् । त्यसमा मूल्यको कुनै एकरूपता छैन । यो चरम भ्रष्टाचारको एउटा नमुना मात्र हो । सत्ताधारी पार्टीका निर्वाचित प्रतिनिधिमात्र होइन, सबै पार्टी कार्यकर्ताहरूले उपभोक्ता समितिका या सशक्तीकरण तालिमका नाममा राज्यकोष दोहन गरिरहेका छन् ।

यी सबै निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपले जन्माएका विकृति हुन् । चुनाव जित्न अकुत सम्पत्ति खर्च गर्नुपर्ने र खर्च जुटाउन कालाबजारी, भ्रष्टाचारी र माफियाहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने चक्र नै सरकार र सरकारी पार्टीको पहिचान बनेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको चर्को व्यापारलाई राज्यले नै बढावा दिइरहेको छ । जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधिजस्तो नभएर विकासे ठेकेदारजस्ता र ठेकेदार राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताजस्ता बनिरहेका छन् ।

राज्यकोषबाट तलब खानेहरू जनताको होइन, पार्टीको काम गर्ने नक्कली जनप्रतिनिधि बनेका छन् । संविधानको कार्यान्वयनको चरणमा मौलाएको यो विकृतिले देशलाई समृद्ध बनाउनै सक्दैन । यस्तो संस्कार र मनोविकृतिले त आसेपासे पुँजीवादको निकास बाहेक समानुपातिक समावेशी समतामूलक समृद्धिको बाटो तय गर्नै सक्दैन । अर्को सत्य के हो भने भ्रष्टाचार निर्मूल गरेर उत्पादनमूलक काममा राज्यले लगानी संरक्षण र प्रबद्र्धन नगर्दासम्म देशले समृद्धिको बाटो समात्न सम्भव छैन । राजनीतिलाई पेसा होइन, सेवा बनाउन आफैं पेसा व्यवसायबाट जीवनयापन गर्नसक्ने पार्टी निर्माण र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसद् नै आजको नयाँ विकल्प बन्न सम्भव छ ।

नयाँ शक्ति नेतृ धमला पूर्वविज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार ३२, २०७५ ०७:५४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अन्धविश्वासको नग्नता

सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणद्वारा मात्रै समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास र बेतिथि हटाउन सकिन्छ ।
कल्पना धमला

काठमाडौँ — गरिब र अविकसित देशमा समाज अदृश्य शक्ति, बोक्सी, भूतप्रेत, पिचास, देवीदेवताको दोषजस्ता अन्धविश्वास र रुढीवादबाट ग्रसित छन् । रोग लाग्नु, प्राकृतिक प्रकोप आउनुको कारण भूतप्रेत, बोक्सी, देवीदेवताको दोष र श्राप रहेको ठानेर झारफुक, पाठपूजा गर्ने प्रचलन हुन्छ । अदृश्य शक्तिमाथि विश्वास गर्नेहरूले पनि समाज र प्रकृतिका प्रतिकूल वातावरणले रोग लाग्छ, प्राकृतिक प्रकोप आउँछन् भन्ने कुरा स्वीकार गर्दैनन् ।

वस्तुले चेतना निर्धारण गर्छ, त्यसैले प्रकृति, समाज र विज्ञानको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न नसकेका समाज र क्षेत्र अन्धविश्वासबाट बढी ग्रसित छन् । हाम्रो देशमा खासगरी गरिबीको रेखामुनि रहेका पिछडिएका जाति, समुदाय, क्षेत्र र लिङ्गमा अन्धविश्वासले बढी घर गरेको देखिन्छ । आफूलाई सभ्य ठान्ने अरूका अगाडि लाज मानेर आफू अन्धविश्वासमा संलग्न भएको देखिन नचाहने तर भित्रभित्रै भने आस्था र विश्वासमा लिप्त रहनेहरू पनि कम छैनन् । मानिसले धार्मिक आस्थाका आधारमा पुस्तौंदेखि यस्ता कुरामा विश्वास गर्दै आएका छन् । उनीहरू यस्ता कुरा अकाट्य रहेको भ्रममा छन् । अन्धविश्वासको मुख्य प्रभावित क्षेत्र स्वास्थ्य बनिरहेको छ र धेरै नेपालीले अकालमै मृत्युवरण गर्नु परिरहेको छ । यसको प्रभाव विभिन्न रूपमा देशैभरि वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायमा देखिइरहेकै छन् ।

जीवनमा पर्ने र परिरहेका समस्याबाट निकास खोज्न देवीदेवता भाक्ने, पाठपूजा गर्ने, धामी–झाँक्री हेराउने र छाउगोठमा राख्ने जस्ता उपाय खोज्नेहरूका कारण समाजमा विभिन्न खालका समस्या देखिएका छन् । जस्तो– छाउगोठमा महिला बलात्कृत हुने, सर्पले डसेर मर्ने जस्ता घटनाको निरन्तरता, बोक्सी भनेर महिलाले नै महिलालाई घृणा, यातना, प्रताडना र हत्या गर्ने, बकाउने बहानामा बर्बर यातना साधु, सन्त, धर्मगुरु, झाँक्रीहरूबाट बलात्कार हुनु । प्राय: गरिब र एकल महिलालाई बोक्सी भनेर मलमूत्र खुवाई यातना दिएर हत्या गरेको देखिन्छ । गैरदलितले दलितलाई अछूत भनेर दुव्र्यवहार गरेको पनि पाइन्छ । दलितभित्रै पनि उँचनिचको भावना अनुसार व्यवहार हुने गरेको पाइन्छ ।

अन्धविश्वास र सामाजिक स्वार्थ
अन्धविश्वासबाट समाजका सामन्तवादी, पितृसत्तात्मक सोच र विचार बोकेका आफूलाई टाठाबाठा भनी ठान्नेहरूले वर्गीय, लैंगिक र जातीय उत्पीडन तथा पुरोहितावादको स्वार्थ पूरा गर्दै आएको पाइन्छ । अन्धविश्वासमा अवस्तुवादी, अवैज्ञानिक आस्था र विश्वाससँगै स्वार्थको गन्ध पनि लुकेको छ भन्न सकिने आधार समाजमा घट्ने र देखिने गरेका घटनाबाट थाहा पाउन सकिन्छ । कुनै काल्पनिक शक्ति छ, जसले आफ्नो रहस्यमय बलले आफूले चाहेको जस्तो अरूको अहित गर्न सक्छ, त्यो काल्पनिक शक्ति खुसी वा दु:खी हुन्छ, त्यसलाई रिझाउनु या तह लगाउनुपर्छ भन्ने खालका अवैज्ञानिक, अवस्तुवादी चिन्तन र विश्वास व्याप्त हुनु समाज विकासको बाधक हो ।

हिन्दु धर्म र परम्परा लैंगिक भेदभावमा बढी आधारित भएकाले पनि समाजमा पुरुष र महिला बीचको भेदभाव गहिरिएको हो । धर्म र सामाजिक परम्परालाई आधार बनाउने समाज, जाति, क्षेत्र र समुदाय आजसम्म पनि अन्धविश्वासको चक्रव्यूहमा रुमलिएको छ भने विज्ञान र विकासको गतिभन्दा निकै पछाडि परिरहेको प्रस्ट नै देखिन्छ । प्रकृति, समाज र वस्तुका विशेषताको आधारमा जीवनको हरेक कुरालाई वैज्ञानिक प्रयोग गर्नसक्नु र सिकाउनु समाजमा अग्रगामी चेतना भएकाहरूको दायित्व हो । ज्ञान–विज्ञानका आधारमा प्रयोग गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाइसकेको विज्ञानको नियम र विचारद्वारा पुरानो रुढीवादी, कुसंकार, धर्मपरम्परा र अन्धविश्वास अन्त्य गर्न सामाजिक अभियान समाजका अगुवाहरूले नै गर्नुपर्छ । राज्यले धर्म निरपेक्षताको संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

अछाम छउगोठ घटना
महिनावारी प्रकृतिक रूपले नै सन्तान उत्पादन गर्नसक्ने परिपक्वताको नियमित प्रक्रिया हो, जुनबेला बाह्य सरसफाइ, पोषिलो आहारविहार र आराम आवश्यक पर्छ, तर महिनावारी हुँदा महिला बिटुलो हुने, छुन नहुने, त्यसो गरे देवीदेवता रिसाएर दु:ख दिन्छन्, महिला स्वयम्लाई पाप लाग्छ र मरेपछि पनि सुख हुँदैन, पापले नर्कमा पुर्‍याउँछ भन्ने जस्ता अन्धविश्वासले महिलाको दिमाग घुमाइदिएको छ । एक्काइसौं शताब्दीको वैज्ञानिक परिवेश बुझेका महिला, पुरुषले पनि यस्तो अन्धविश्वासमा परी महिनावारीका बेला बार्ने गर्छन् ।

सुदूर पश्चिममा महिनावारी बार्ने नाममा घरमा समेत बस्न नदिएर टाढा छुट्टै गोठ बनाएर राख्ने परम्परा छ । त्यही कारण महिला सरसफाइ, पोषिलो खानपान र आराम नपाएर पाठेघर खस्ने समस्याले पीडित हुने गरेका छन् । छाउगोठमा बलात्कृत हुने, सर्पले डसेर मृत्यु हुने जस्ता घटना घटिरहेका हुन्छन् । अछाममा केही साताअघि १८ वर्षीया किशोरी पार्वती बुढाको छाउगोठमा सर्पले डसेर मृत्यु भयो । धर्म, परम्पराका नाममा घटेको यस्तो घटना लज्जास्पद छ । यस्ता कुरीति अन्त्य गर्ने पहल कसले गर्ने ?

गैरजिम्मेवार राज्य
संविधानको धारा १८ (३) मा समानताको हक अन्तर्गत ‘राज्यले नागरिकबीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन । तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिबासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन’ लेखिएको छ ।

तर आज धर्म, संस्कृति र परम्पराको नाममा छाउगोठमा किशोरीको मृत्यु शृंखलाबद्ध भइराख्दा सरकारले किन छाउगोठ भत्काउने योजना बनाउन सक्दैन ? समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास, परम्परा, कुसस्ंकार वैज्ञानिक चेतनाको अभाव र गरिबीसँगै गाँसिएका छन् । पिछडिएको क्षेत्र र चेतना नभएका ठाउँमा वैज्ञानिक चेतना जगाउने कार्यक्रम चलाउने, घटनामा सम्मिलितलाई दण्ड–सजायको कानुनी व्यवस्था गर्न राज्य उदासीन देखिन्छ । सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूपले विपन्न र पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सरकार र सत्तारुढ पार्टीहरू किन मौन छन् ? संविधानमा गरेको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

निष्कर्ष
समस्याको समाधान घटना विशेषमा होइन, सारमा खोजिनुपर्छ । संविधान र कानुन औपचारिक लेखाइ र भनाइमा मात्र होइन, व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास, कुसंस्कार, वैज्ञानिक चेतनाको अभाव र राज्यको उदासीनताका कारण ज्युँकात्युँ छन् । त्यसैले विज्ञान र अन्धविश्वास बीचको बहसलाई सामाजिक जागरणका रूपमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । राज्य पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ । राज्यले वैचारिक र व्यावहारिक चेतना दिने पाठ्य–सामग्री, सामाजिक अभियान तथा आर्थिक उत्पादनका कार्यक्रम सञ्चालन र समतामूलक वितरण प्रणाली, घटनाका दोषीहरूलाई दण्ड–सजायको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणद्वारा मात्रै समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास र बेतिथि हटाउन सकिन्छ ।

नयाँ शक्ति पार्टीकी नेतृ धमला पूर्व विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री हुन् ।

प्रकाशित : असार ११, २०७५ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT