प्यारा कवि प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री ओलीले चन्द्रागिरि डाँडामा आशु कवित्व प्रकट गरेपछि कवि–राजाको विरासत कवि–प्रधानमन्त्रीमा सरेको आकलन गर्न सहज भएको छ ।
राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — हामीसँग ‘कवि–राजा’हरूले भरिएको गौरवशाली इतिहास छँदै थियो । अब कवि–प्रधानमन्त्रीयुक्त जाज्वल्यमान वर्तमान पनि सुरु भएको छ । अब एकसेएक राजा–महाराजाले कविता, गीत, नाटक लेखेर रसिलो बनाएको इतिहासको विरासत थाम्ने प्रक्रिया थालनी भएको छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले साहित्य रचना गर्ने राजकीय इतिहासलाई निरन्तरता दिएर राजा–महाराजाका रंगीन सपनालाई पनि ब्युँताउन खोजेका छन् ।

कला–साहित्यका पारखी मानिएका प्रधानमन्त्री ओलीले चन्द्रागिरि डाँडामा आशु कवित्व प्रकट गरेपछि कवि–राजाको विरासत कवि–प्रधानमन्त्रीमा सरेको आँकलन गर्न सहज भएको छ ।

नेपालको राजकीय इतिहासका प्रत्येकजसो चौतारीमा कवि–राजाहरूसँग भेट हुन्छ, कोही गीत लेख्दै गरेका, कोही नाटक लेखन र अभिनय गर्दै गरेका, कोही साहित्यसँगै कला–संगीतमा मग्न हुँदै गरेका । त्यसरी नै इतिहासको भञ्ज्याङमा भेटिने एक राजा हुन्– प्रताप मल्ल जसका कविता मठ–मन्दिरका पत्थरमा अंकित छन् ।

Yamaha

आफूलाई ‘कवीन्द्र’देखि ‘शस्त्रशास्त्रसंगीतादिसकलशास्त्रपारग’ र ‘विदग्धचूडामणि’ उपाधिले विभूषित गर्न रुचाउने मल्ल राजाको साहित्यिक योगदानको प्रशंसाले इतिहास रंगिएको छ । मल्ल राजलाई फ्याँकेर सत्तासीन भएका शाह राजाहरूमा पनि कला, साहित्य र संगीतका सर्जकहरूको कुनै कमी रहेन । त्यसकै विरासत थामेका थिए, राजा महेन्द्र (मविवि शाह) र राजा ज्ञानेन्द्र (जी शाह) जस्ता हस्तीहरूले ।

उनीहरूकै गीत–संगीत सुनेर, साहित्य पढेर हुर्केका, उनीहरूका कला–साहित्यको प्रशंसामा लेखिएका विरुदावली पढेर सत्तासीन भएकाहरूको मनमस्तिष्कमा राजा–महाराजाहरूका अनेक सपनाले घर गरेकोमा कुनै शंका छैन । लोकतन्त्र र जननिर्वाचित सरकारको हत्या गर्दै राष्ट्रवाद, विकास र समृद्धिको धुनमा जनतालाई मज्जासँग लठ्याएका राजा महेन्द्रले रचेको इतिहास कसै–कसैका लागि सुन्दर महाकाव्यभन्दा कम थिएन । उनले इतिहास रच्ने क्रममा स्थापित गरेको राष्ट्रवादी भाष्य, त्यस भाष्यको आधारमा सिर्जित कला–साहित्य, त्यसले गढेको जनमानस निकै प्रभावशाली छ ।

ओलीमा ‘मविवि शाह–रूप’
राजनीतिक व्यवस्थाको रूपमा राजतन्त्रलाई जनआन्दोलनको बलमा फ्याँकिएको त छ, तर राजतन्त्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा, त्यसका संरचनामा, सञ्चालक दलमा, तिनका नेतादेखि परिवारमा समेत जिउँदोजाग्दो छ । राज्य र दलजस्ता सत्ता–शक्तिमा जन्म, वंश, वर्ण, जात र लिंगको एकाधिकार कुनै न कुनै रूपमा बाँकी राख्नेहरू नै सत्तासीन छन् । उनीहरू राजतन्त्रले स्थापित गरेका मूल्य–मान्यता र भाष्यको पुन: उत्पादन एवं वितरण गर्दैछन् ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि भएको ऐतिहासिक आन्दोलन र गणतन्त्रलाई कटाक्ष गर्दै ‘बयल गाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न’ भन्ने नेता त्यत्तिकै २/२ पटक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रधानमन्त्री भएका होइनन् । आम जनताले ल्याएको गणतन्त्रमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीका नीति र नियतमा गणतन्त्रको सुगन्ध पाउन कठिन छ । आफ्नै आसेपासे गणलाई मेवा खुवाउने र आम जनताको खपतका लागि सुख–समृद्धिको लोकरिझ्याइँ राजनीति (पपुलिस्ट पोलिटिक्स) गर्ने उनको मनस्थिति उनले गरेका भाषण र उनले रचेका ‘कविता’मा पनि देख्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चन्द्रागिरिमा आशुकविको रूप देखाएपछि सार्वजनिक भएको उनको राजनीतिक कवि–व्यक्तित्वमा झल्किएको ‘मविवि शाह–रूप’ सर्वत्र चर्चित छ । रारा–दह हेर्दै ‘स्वर्गकी अप्सरा’ कविता लेखेर त्यसलाई ‘महेन्द्र ताल’मा फेर्न चाहेका मविवि शाह खस नेपाली भाषा–साहित्य, हिन्दु धर्म–संस्कृति र पहाडी राष्ट्रवादका प्रखर हिमायती थिए ।

पञ्चायतकालमा शाह र उनका छोराहरूले राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान र अन्य संस्थामार्फत गरेको एक भाषा, एक भाषाको साहित्य, एक जातिको संस्कृतिको पक्षपोषण अचेल प्रधानमन्त्री ओलीमार्फत पनि हुनथालेको छ । उनकै नीति निर्देशन र इच्छा अनुसार व्यापक रूपमा मनाइएको भानु जयन्ती र हिमवत्खण्ड कला–साहित्य सम्मिलनमा पनि शाहकै पक्षपाती विचार र व्यवहारको निरन्तरता देखिएको छ । साहित्यकार खगेन्द्र संग्रौलाको भाकामा भन्दा त्यसैको अंशको रूपमा ‘कवि ओलीले चन्द्रागिरिमा महेन्द्रीय भाकामा कविताको मूल फुटाए । कवि महेन्द्र– ‘म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस् ।’ कवि ओली– ‘मरे पनि केही छैन, त्यसपछि पनि सपना देख्न पाऊँ ।’ अब शाही प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञले भन्ला– काव्य फाँटमा कि थिए महेन्द्र कि छन् ओली ।’

गणतन्त्रमा राजतन्त्रको भाष्य
मविवि शाह वा राजा महेन्द्रले जुन–जुन मूल्य–मान्यता र भाष्यलाई स्थापित गरे, शाहकै शासन विरुद्ध विद्रोह गरेका ओलीले पनि तिनै मूल्य–मान्यता र भाष्यको पुन: उत्पादन गर्नथालेको देखेर केही गणतन्त्रवादी प्रगतिशील व्यक्तिमा भ्रम वा आशंका पैदा भएको हुनसक्छ । खसोखास भन्दा ओली वा ओलीजस्ता शासक र नेताहरूले पुन: उत्पादन गरिरहेका मूल्य–मान्यता र भाष्य भनेको खस नेपाली भाषा–साहित्य, हिन्दु धर्म–संस्कृति र पहाडी राष्ट्रवादका विभिन्न रूप हुन् ।

अचेल तिनलाई केन्द्रमा राख्ने खालका राज्य, सरकार, राजनीतिक दल, दलको नेतृत्व, तिनको चिन्तन र चरित्रकै निरन्तरता व्याप्त छ । यो एउटै वर्ण, जात, लिंगको प्रभुत्व भएकाले नेपालको वामपन्थी र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सारै कम विमर्श भएको विषय हो । राजनीतिक व्यवस्थामा फेरबदल हुँदा पनि राज्य, सरकार र दलहरूको राजनीतिक मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रूपमा यिनै मूल्य–मान्यता र भाष्य उपयोगी हुँदै आएको छ । अधिकांश नेता/कार्यकर्तामा यसबारे कुनै प्रश्न नउठेको र व्यवहारमा पनि त्यसलाई नै उपयोग गर्दै आएको स्थितिमा राजतन्त्रका पूजक ‘राष्ट्रकवि’ हुनु अनौठो होइन ।

त्यस्तै इतिहासकार प्रत्यूष वन्तको भाषामा ‘निश्चित परियोजना लागु गर्ने क्रममा दिइएको ‘आदिकवि’ पदवीको प्रशस्ति गाउने, आदिकवि पदवीधारी भानुभक्त आचार्यलाई सबै भाषाभाषीका बाजेका रूपमा स्थापित गराउने तथा उनले गरेका/नगरेका अनेक कामको बखान गर्ने क्रमलाई व्यापक गरिनु पनि छक्कलाग्दो व्यवहार पक्कै होइन ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली हुन् या पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एकै वर्ण, जात, लिंगका सबैजसो नेतामा महेन्द्रीय मूल्य–मान्यता–भाष्यबारे खासै प्रश्न छैन । सडकमा हुँदा एकाध प्रश्न भए पनि सत्तामा हुँदा महेन्द्रीय उत्तर नै उनीहरूका मुखारविन्दबाट अभिव्यक्त हुन्छ, मानौं उनीहरूका लागि सडक र सत्ता अलग–अलग अन्तरविरोधी पक्ष हुन् भन्ने लाग्छ । उनीहरूका लागि राजनीतिक परिवर्तन नै सबथोक हो, परिवर्तित राजनीतिक सत्ता–शक्तिमा आफू आसिन हुनु नै परिवर्तन हो ।

सत्ता–शक्तिमा पुगेपछि उनीहरूमध्ये कसैले आर्थिक क्रान्तिको नारा लगाउँछन्, कसैले आर्थिक समृद्धि र विकासको गफ दिन थाल्छन् । अर्थ–राजनीतिक समस्याको ‘सफ्टवेयर’को रूपमा रहेको सांस्कृतिक रूपान्तरणबारे कसैले चासो, चिन्ता र चिन्तन गरेको थाहा छैन । उनीहरूका लागि राजतन्त्रले उत्पादन र प्रबद्र्धन गरेका मूल्य–मान्यता र भाष्य कुन हुन्, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सिर्जना र विकास गर्नुपर्ने मूल्य–मान्यता र भाष्य कुन् हुन्, स्वतन्त्रता र समतासहितको समाजवादका लागि रोप्नुपर्ने मूल्य–मान्यता र भाष्य कुन–कुन हुन्, यी बौद्धिक विलासको विषय हुन् ।

‘समृद्धि सपना’को अफिम
प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्धि र विकास सहितको समाजवादको व्याख्या गर्ने क्रममा सामाजिक न्याय र समानताको पुच्छर जोडेको पनि सुनेको छु । तर उनले देखेको–देखाएको समृद्धिको सपनाको व्यावहारिक अनुवादमा भने सामाजिक न्याय र समानताको ‘स’ पनि देख्न पाइएको छैन ।

अछूतको नाममा विभेद र हिंसा जारी रहेको वर्णभेदवादी राजमा न्याय कार्यान्वयन नभएर विष खान बाध्य महिला वा दिनदिनै बलात्कार र हिंसाचारको सिकार भएका केटीहरूका लागि प्रधानमन्त्रीको मनमा न्याय पुन:स्थापना गर्ने कुनै चिन्ता भएको संकेत देखिएको छैन । जजसले उनीबाट, उनको नेतृत्वमा रहेका नेकपाबाट, त्यसको दुई तिहाइ सरकारबाट दुई तिहाइ बहुजनका हक, हित र स्वार्थका पक्षमा काम होला भन्ने आस गरे, उनीहरूले समृद्धिको रंगीन सपनाबाट ब्युँझिएर तितो वर्तमान हेरे पुग्छ ।

उपत्यकामै जनता बाढी–पहिरोमा डुबिरहेको र मरिरहेको बेला ‘मरेपछि पनि सपना देख्ने’ कविता कोर्दै बस्ने प्रधानमन्त्री ओलीबाट गरिखाने श्रमिकले ‘समृद्धिको सपना’को अफिम बाहेक अरू केही पाउने सम्भावना छैन । किनभने सपनामा होइन, विपनामै भोलि सुदूर भविष्यमा होइन, आजको आजै समाजवाद भोग्ने वा राज्यबाट आश्रय, आशिर्वाद, पुँजी र पहुँच पाउनेहरू त मार्सीको भात खुवाउन सक्नेहरू नै हुन्छन् । नेकपा डबलको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवादबाट ‘मार्सीवाद–लेनदेनवाद’मा रूपान्तरणको चरण र प्रक्रिया बुझिएन भने ओलीका कविता वा प्रचण्डका कथा सुनेर, समृद्धिको भाङधतुर खाएर मस्तसँग सुत्ने बाहेक अर्काे विकल्प हुँदैन ।

आफूलाई कम्युनिस्ट र वामपन्थी भन्न रुचाउने वा नेकपा डबललाई कम्युनिस्ट र वामपन्थी भनेर भ्रमित भएकाहरूले प्रधानमन्त्री हुनुअघि ओलीबाट नेकपाको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तबारे प्रकाश पारेको तथ्य हेक्का राख्नलायक छ । उनले खुलस्त भनेका थिए– नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पुँजीवादी जमाना वा वैश्य युगका ‘पोलिटिकल कम्युनिस्ट’मात्रै हुन्, ‘फिलोसफिकल वा आइडियोलोजिक’ कम्युनिस्ट होइनन् ।

आफूहरूलाई नाम मात्रको कम्युनिस्ट ब्रान्डको रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले सिधै खुलाएका थिए, ती दुई दलको गठबन्धन कम्युनिस्ट वा वामपन्थीहरूको मोर्चा होइन । जब कुनै नेकपा वा अरू दल नाम मात्रको कम्युनिस्ट हुन्छ, उसको ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाल’मा धनवाद बाहेक समाजवादी सपना कसरी अट्न सक्छ ? त्यस्तो नारा व्यवहारमा अनुवाद गरिँदा आसेपासे पुँजीपति बाहेक सत्ताबाट दूर रहेका गरिखाने जनता कसरी पोसिन सक्छन् ? उनले बालुवाटारदेखि चन्द्रागिरिसम्म कल्पना गरेको नेपाल र नेपालीपनामा एक वर्ण, एक जात, एक लिंग बाहेक अरू सबैले मागेको अधिकारको आवाज ‘ट्याउँ–ट्याउँ’मात्रै हुनु कुन ठूलो कुरा हुन्छ र ?

ट्विटर : @rmaharjan72

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ ०८:०२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

एक विश्वविद्यालय एक मेडिकल कलेज

उही मुटु उही भावना
ठूला शैक्षिक संस्था तथा अस्पताललाई राज्यले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा बहस हुनुपर्छ ।
डा. कमल लामिछाने

काठमाडौँ — उमेरले ६० नाघेपछि बाको स्वास्थ्य कमजोर बन्दै जान थाल्यो । २०५४ सालदेखि झन्डै ४ वर्षसम्म उहाँको उपचारमा कहिले काठमाडौंको शिक्षण अस्पताल त कहिले पाटन अस्पताल निकै धायौं । केही नाम चलेका निजी अस्पतालमा पनि गयौं । तर फोक्सोको संक्रमण हो कि भन्ने बाहेक प्रस्टसँग रोगको किटान भएन । त्यसपछि बा चितवनको जुटपानीस्थित आफ्नै घरमा आराम गर्न थाल्नुभयो ।

अस्वस्थता बढ्ने बित्तिकै भरतपुर मेडिकल कलेजमा पुर्‍याइन्थ्यो । झन्डै ४ वर्षसम्म यो क्रम चल्यो । २०५९ पुसमा १३ दिनसम्म भेन्टिलेटरमा राखिएपछि उहाँमाथि मृत्युले विजय पायो । मृत्यु टारेर टर्दैन, तर जीवनलाई लम्ब्याउने चाहना हुँदोरहेछ । हाम्रो त्यतिबेलाको बुझाइमा बाको उपचारमा केही कसर बाँकी राखिएन । ५ लाखजति खर्च भयो । कैयौं मान्छेले उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्छन् ।

हामीलाई लाग्यो, कम्तीमा बाले त हरसम्भव उपचार पाउनुभयो । त्यतिबेलाको ५ लाखमा भारतका राम्रा अस्पतालहरूमा उपचार गर्न सकिन्थ्यो । तर हामीले नेपालका अस्पताल र चिकित्सकमाथि नै पूर्ण भरोसा राख्यौं । त्यसको एउटै कारण भनेको हाम्रा अस्पताल र विदेशका अस्पतालमा अन्तर छ भनी नसोच्नु र चिकित्सक पनि उस्तै हुन् भनी धारणा बनाउनु नै थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मृगौला प्रत्यारोपण भारतमा गराए । त्यतिबेला मृगौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था नेपालमा नभएकाले भारतमा उपचार गर्नुपरेको बताउने गरेका उनी पछिल्लो समय फलोअपका लागि थाइल्यान्ड जाने गरेका छन् । यहीँ प्रत्यारोपण र उपचार सम्भव भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालका अस्पतालप्रति आश्वस्त थिए भने उनी थाइल्यान्ड जाँदैनथे ।

सबै जनताको जीवनस्तर समान र गुणस्तरीय बनोस् भनेर १० वर्षीय युद्ध हाँकेको प्रचण्ड परिवारले पनि नेपाली चिकित्सक र अस्पतालमाथि विश्वास गरेको देखिँदैन । उनको परिवारले सिंगापुर र भारतलाई आफ्नो उपचारको थलो बनाइरहेको छ । हालैमात्र उनकी पत्नीको वाटर थेरापी सिंगापुरमै गरिएको थियो । सरकारी खर्चमा भूपू प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अमेरिकामा उपचार गरियो । अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल पनि जनताकै करमा उपचारका लागि बेलायत पुगे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि भारतमा उपचार गराइन् । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि जापान र अमेरिका पुगेर उपचार गराए । अर्का कम्युनिष्ट नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले उपचारका लागि जापानस्थित होक्काइडोको अस्पताल रोज्दा कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले राज्यकै सहयोगमा विदेशमै उपचार गराएकी थिइन् ।

अहिले नेपालमा निजी अस्पताल र मेडिकल कलेज थुप्रै छन् । नयाँ थप्ने प्रयत्न भइरहेको छ । तिनमा नेताहरूकै संलग्नता र संरक्षण छ । निजी भन्ने बित्तिकै लगानीमा प्रतिफलको कुरा आइहाल्छ । एकातिर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व स्वास्थ्यलाई नाफामुखी बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई प्रबद्र्धन गर्दैछ भने अर्कातिर उनीहरू उपचार गराउन विदेश धाउने स्थितिले त्यसरी प्रबद्र्धित अस्पतालले कति गुणस्तरीय सेवा दिन सक्छन् भन्ने प्रश्न छ । बोलीमा समानता र न्याय अनि समाजवाद तर आचरण ठिक विपरीत गर्दै उनीहरूले सधैं साम्राज्यवाद र विस्तारवाद भनेर विरोध गर्ने मुलुकप्रति नै भरोसा गर्नेहरूको फेहरिस्त तयार पार्दा त्यहाँ नअटाउनेहरू थोरै भेटिनेछन् ।

राज्य कोषबाट विदेशमा उपचार गर्नेहरूलाई नेपालका चिकित्सक कस्ता छन् र अस्पताल तथा मेडिकल कलेज मापदण्ड अनुरूप छन्–छैनन्, उति पर्वाह भएको पाइँदैन । उनीहरू स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापारीकरण नहोस्, अनि आम जनताले पनि सहज सेवा पाउन् भनी उठ्ने आवाजको प्रतिवाद गर्छन् । चाहे अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालय होस् या बेलायतको अक्सफोर्ड अनि जापानस्थित टोक्यो वा म कार्यरत चुकुबा नै, कसैले पनि आफ्नो विश्वविद्यालय बाहेकले सञ्चालन गर्नेगरी चिकित्सा विभाग या कलेजलाई आबद्धता या सम्बन्धन दिएका छैनन् । उनीहरूले आफ्नो विश्वविद्यालय मातहतमा अस्पतालसहितको एउटामात्रै मेडिकल विभाग चलाएका छन् । नेपालमा चाहिँ विभिन्न कलेजलाई सम्बन्धन दिनकै निम्ति विश्वविद्यालय खेलिए जस्तो लाग्छ ।

सकेसम्म ७ वटै प्रदेशमा गुणस्तरको प्रत्याभूति हुनेगरी विश्वविद्यालय खोल्ने र ती विश्वविद्यालय स्वयंले चिकित्सा विभाग चलाउनुपर्नेमा हामीचाहिँ केही विश्वविद्यालयलाई क्षमता नहुँदा–नहुँदै धमाधम उद्योगझैं मेडिकल कलेज विस्तार गर्न दिँदैछौं । यो गलत परिपाटी हो । एउटा विश्वविद्यालयले एउटा मात्रै र त्यो पनि आफैंले सञ्चालन गर्नेगरी चिकित्सा विभाग खोल्ने व्यवस्था लागू गर्नु उचित हुनसक्छ । विश्वविद्यालय आफैंले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दा पनि समाज विज्ञान अध्यापन गर्ने खालका कलेजभन्दा फरक हुनुपर्छ । व्यापारीले उद्योग खोली खुला बजार व्यवस्थापनको वकालत गर्ने क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्य होइनन् ।

नेपालका कलेजहरूले कम दक्ष चिकित्सक उत्पादन गरे भने नकारात्मक असर पर्नेचाहिँ सर्वसाधारणलाई हो । प्रसव पीडामा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने सर्वसाधारण महिला हुन् । सिटामोलसम्म नपाएर संसार त्याग्ने पनि गरिब हुन्, जसलाई स्वास्थ्यको व्यापारीकरणले केही मिल्नेवाला छैन ।

कल्याणकारी अर्थव्यवस्था भएका स्वीडेन र नर्वेका अधिकांश अस्पताल सरकारद्वारा नै सञ्चालित भए पनि निजी अस्पताल हुँदै नभएका भने होइनन् । कस्ता अस्पताल जाने भन्नेमा बिरामीको छनोट भए पनि आर्थिक रूपले नेपालमा झैं ठूलो भिन्नता नहुँदो रहेछ । उनीहरूको कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै ९ प्रतिशत स्वास्थ्यमा खर्च हुन्छ ।

समृद्ध युरोपेली मुलुकसँग हाम्रो तुलना नहोला, तथापि निजी क्षेत्रलाई स्वागत गर्ने नाममा राज्य जिम्मेवारीबाट विमुख हुन मिल्दैन । नेपालमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरिए पनि उनीहरूले दिने सेवाको गुणस्तर तथा लिने शुल्कमा राज्यले अनुगमन, नियन्त्रण अनि सीमा निर्धारण गरेको पाइँदैन । शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व राज्यकै हो । ठूला शैक्षिक संस्था तथा अस्पताललाई राज्यले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा बहस हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT