प्यारा कवि प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री ओलीले चन्द्रागिरि डाँडामा आशु कवित्व प्रकट गरेपछि कवि–राजाको विरासत कवि–प्रधानमन्त्रीमा सरेको आकलन गर्न सहज भएको छ ।
राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — हामीसँग ‘कवि–राजा’हरूले भरिएको गौरवशाली इतिहास छँदै थियो । अब कवि–प्रधानमन्त्रीयुक्त जाज्वल्यमान वर्तमान पनि सुरु भएको छ । अब एकसेएक राजा–महाराजाले कविता, गीत, नाटक लेखेर रसिलो बनाएको इतिहासको विरासत थाम्ने प्रक्रिया थालनी भएको छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले साहित्य रचना गर्ने राजकीय इतिहासलाई निरन्तरता दिएर राजा–महाराजाका रंगीन सपनालाई पनि ब्युँताउन खोजेका छन् ।

कला–साहित्यका पारखी मानिएका प्रधानमन्त्री ओलीले चन्द्रागिरि डाँडामा आशु कवित्व प्रकट गरेपछि कवि–राजाको विरासत कवि–प्रधानमन्त्रीमा सरेको आँकलन गर्न सहज भएको छ ।

नेपालको राजकीय इतिहासका प्रत्येकजसो चौतारीमा कवि–राजाहरूसँग भेट हुन्छ, कोही गीत लेख्दै गरेका, कोही नाटक लेखन र अभिनय गर्दै गरेका, कोही साहित्यसँगै कला–संगीतमा मग्न हुँदै गरेका । त्यसरी नै इतिहासको भञ्ज्याङमा भेटिने एक राजा हुन्– प्रताप मल्ल जसका कविता मठ–मन्दिरका पत्थरमा अंकित छन् ।

Yamaha

आफूलाई ‘कवीन्द्र’देखि ‘शस्त्रशास्त्रसंगीतादिसकलशास्त्रपारग’ र ‘विदग्धचूडामणि’ उपाधिले विभूषित गर्न रुचाउने मल्ल राजाको साहित्यिक योगदानको प्रशंसाले इतिहास रंगिएको छ । मल्ल राजलाई फ्याँकेर सत्तासीन भएका शाह राजाहरूमा पनि कला, साहित्य र संगीतका सर्जकहरूको कुनै कमी रहेन । त्यसकै विरासत थामेका थिए, राजा महेन्द्र (मविवि शाह) र राजा ज्ञानेन्द्र (जी शाह) जस्ता हस्तीहरूले ।

उनीहरूकै गीत–संगीत सुनेर, साहित्य पढेर हुर्केका, उनीहरूका कला–साहित्यको प्रशंसामा लेखिएका विरुदावली पढेर सत्तासीन भएकाहरूको मनमस्तिष्कमा राजा–महाराजाहरूका अनेक सपनाले घर गरेकोमा कुनै शंका छैन । लोकतन्त्र र जननिर्वाचित सरकारको हत्या गर्दै राष्ट्रवाद, विकास र समृद्धिको धुनमा जनतालाई मज्जासँग लठ्याएका राजा महेन्द्रले रचेको इतिहास कसै–कसैका लागि सुन्दर महाकाव्यभन्दा कम थिएन । उनले इतिहास रच्ने क्रममा स्थापित गरेको राष्ट्रवादी भाष्य, त्यस भाष्यको आधारमा सिर्जित कला–साहित्य, त्यसले गढेको जनमानस निकै प्रभावशाली छ ।

ओलीमा ‘मविवि शाह–रूप’
राजनीतिक व्यवस्थाको रूपमा राजतन्त्रलाई जनआन्दोलनको बलमा फ्याँकिएको त छ, तर राजतन्त्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा, त्यसका संरचनामा, सञ्चालक दलमा, तिनका नेतादेखि परिवारमा समेत जिउँदोजाग्दो छ । राज्य र दलजस्ता सत्ता–शक्तिमा जन्म, वंश, वर्ण, जात र लिंगको एकाधिकार कुनै न कुनै रूपमा बाँकी राख्नेहरू नै सत्तासीन छन् । उनीहरू राजतन्त्रले स्थापित गरेका मूल्य–मान्यता र भाष्यको पुन: उत्पादन एवं वितरण गर्दैछन् ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि भएको ऐतिहासिक आन्दोलन र गणतन्त्रलाई कटाक्ष गर्दै ‘बयल गाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न’ भन्ने नेता त्यत्तिकै २/२ पटक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रधानमन्त्री भएका होइनन् । आम जनताले ल्याएको गणतन्त्रमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीका नीति र नियतमा गणतन्त्रको सुगन्ध पाउन कठिन छ । आफ्नै आसेपासे गणलाई मेवा खुवाउने र आम जनताको खपतका लागि सुख–समृद्धिको लोकरिझ्याइँ राजनीति (पपुलिस्ट पोलिटिक्स) गर्ने उनको मनस्थिति उनले गरेका भाषण र उनले रचेका ‘कविता’मा पनि देख्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चन्द्रागिरिमा आशुकविको रूप देखाएपछि सार्वजनिक भएको उनको राजनीतिक कवि–व्यक्तित्वमा झल्किएको ‘मविवि शाह–रूप’ सर्वत्र चर्चित छ । रारा–दह हेर्दै ‘स्वर्गकी अप्सरा’ कविता लेखेर त्यसलाई ‘महेन्द्र ताल’मा फेर्न चाहेका मविवि शाह खस नेपाली भाषा–साहित्य, हिन्दु धर्म–संस्कृति र पहाडी राष्ट्रवादका प्रखर हिमायती थिए ।

पञ्चायतकालमा शाह र उनका छोराहरूले राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान र अन्य संस्थामार्फत गरेको एक भाषा, एक भाषाको साहित्य, एक जातिको संस्कृतिको पक्षपोषण अचेल प्रधानमन्त्री ओलीमार्फत पनि हुनथालेको छ । उनकै नीति निर्देशन र इच्छा अनुसार व्यापक रूपमा मनाइएको भानु जयन्ती र हिमवत्खण्ड कला–साहित्य सम्मिलनमा पनि शाहकै पक्षपाती विचार र व्यवहारको निरन्तरता देखिएको छ । साहित्यकार खगेन्द्र संग्रौलाको भाकामा भन्दा त्यसैको अंशको रूपमा ‘कवि ओलीले चन्द्रागिरिमा महेन्द्रीय भाकामा कविताको मूल फुटाए । कवि महेन्द्र– ‘म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस् ।’ कवि ओली– ‘मरे पनि केही छैन, त्यसपछि पनि सपना देख्न पाऊँ ।’ अब शाही प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञले भन्ला– काव्य फाँटमा कि थिए महेन्द्र कि छन् ओली ।’

गणतन्त्रमा राजतन्त्रको भाष्य
मविवि शाह वा राजा महेन्द्रले जुन–जुन मूल्य–मान्यता र भाष्यलाई स्थापित गरे, शाहकै शासन विरुद्ध विद्रोह गरेका ओलीले पनि तिनै मूल्य–मान्यता र भाष्यको पुन: उत्पादन गर्नथालेको देखेर केही गणतन्त्रवादी प्रगतिशील व्यक्तिमा भ्रम वा आशंका पैदा भएको हुनसक्छ । खसोखास भन्दा ओली वा ओलीजस्ता शासक र नेताहरूले पुन: उत्पादन गरिरहेका मूल्य–मान्यता र भाष्य भनेको खस नेपाली भाषा–साहित्य, हिन्दु धर्म–संस्कृति र पहाडी राष्ट्रवादका विभिन्न रूप हुन् ।

अचेल तिनलाई केन्द्रमा राख्ने खालका राज्य, सरकार, राजनीतिक दल, दलको नेतृत्व, तिनको चिन्तन र चरित्रकै निरन्तरता व्याप्त छ । यो एउटै वर्ण, जात, लिंगको प्रभुत्व भएकाले नेपालको वामपन्थी र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सारै कम विमर्श भएको विषय हो । राजनीतिक व्यवस्थामा फेरबदल हुँदा पनि राज्य, सरकार र दलहरूको राजनीतिक मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रूपमा यिनै मूल्य–मान्यता र भाष्य उपयोगी हुँदै आएको छ । अधिकांश नेता/कार्यकर्तामा यसबारे कुनै प्रश्न नउठेको र व्यवहारमा पनि त्यसलाई नै उपयोग गर्दै आएको स्थितिमा राजतन्त्रका पूजक ‘राष्ट्रकवि’ हुनु अनौठो होइन ।

त्यस्तै इतिहासकार प्रत्यूष वन्तको भाषामा ‘निश्चित परियोजना लागु गर्ने क्रममा दिइएको ‘आदिकवि’ पदवीको प्रशस्ति गाउने, आदिकवि पदवीधारी भानुभक्त आचार्यलाई सबै भाषाभाषीका बाजेका रूपमा स्थापित गराउने तथा उनले गरेका/नगरेका अनेक कामको बखान गर्ने क्रमलाई व्यापक गरिनु पनि छक्कलाग्दो व्यवहार पक्कै होइन ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली हुन् या पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एकै वर्ण, जात, लिंगका सबैजसो नेतामा महेन्द्रीय मूल्य–मान्यता–भाष्यबारे खासै प्रश्न छैन । सडकमा हुँदा एकाध प्रश्न भए पनि सत्तामा हुँदा महेन्द्रीय उत्तर नै उनीहरूका मुखारविन्दबाट अभिव्यक्त हुन्छ, मानौं उनीहरूका लागि सडक र सत्ता अलग–अलग अन्तरविरोधी पक्ष हुन् भन्ने लाग्छ । उनीहरूका लागि राजनीतिक परिवर्तन नै सबथोक हो, परिवर्तित राजनीतिक सत्ता–शक्तिमा आफू आसिन हुनु नै परिवर्तन हो ।

सत्ता–शक्तिमा पुगेपछि उनीहरूमध्ये कसैले आर्थिक क्रान्तिको नारा लगाउँछन्, कसैले आर्थिक समृद्धि र विकासको गफ दिन थाल्छन् । अर्थ–राजनीतिक समस्याको ‘सफ्टवेयर’को रूपमा रहेको सांस्कृतिक रूपान्तरणबारे कसैले चासो, चिन्ता र चिन्तन गरेको थाहा छैन । उनीहरूका लागि राजतन्त्रले उत्पादन र प्रबद्र्धन गरेका मूल्य–मान्यता र भाष्य कुन हुन्, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सिर्जना र विकास गर्नुपर्ने मूल्य–मान्यता र भाष्य कुन् हुन्, स्वतन्त्रता र समतासहितको समाजवादका लागि रोप्नुपर्ने मूल्य–मान्यता र भाष्य कुन–कुन हुन्, यी बौद्धिक विलासको विषय हुन् ।

‘समृद्धि सपना’को अफिम
प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्धि र विकास सहितको समाजवादको व्याख्या गर्ने क्रममा सामाजिक न्याय र समानताको पुच्छर जोडेको पनि सुनेको छु । तर उनले देखेको–देखाएको समृद्धिको सपनाको व्यावहारिक अनुवादमा भने सामाजिक न्याय र समानताको ‘स’ पनि देख्न पाइएको छैन ।

अछूतको नाममा विभेद र हिंसा जारी रहेको वर्णभेदवादी राजमा न्याय कार्यान्वयन नभएर विष खान बाध्य महिला वा दिनदिनै बलात्कार र हिंसाचारको सिकार भएका केटीहरूका लागि प्रधानमन्त्रीको मनमा न्याय पुन:स्थापना गर्ने कुनै चिन्ता भएको संकेत देखिएको छैन । जजसले उनीबाट, उनको नेतृत्वमा रहेका नेकपाबाट, त्यसको दुई तिहाइ सरकारबाट दुई तिहाइ बहुजनका हक, हित र स्वार्थका पक्षमा काम होला भन्ने आस गरे, उनीहरूले समृद्धिको रंगीन सपनाबाट ब्युँझिएर तितो वर्तमान हेरे पुग्छ ।

उपत्यकामै जनता बाढी–पहिरोमा डुबिरहेको र मरिरहेको बेला ‘मरेपछि पनि सपना देख्ने’ कविता कोर्दै बस्ने प्रधानमन्त्री ओलीबाट गरिखाने श्रमिकले ‘समृद्धिको सपना’को अफिम बाहेक अरू केही पाउने सम्भावना छैन । किनभने सपनामा होइन, विपनामै भोलि सुदूर भविष्यमा होइन, आजको आजै समाजवाद भोग्ने वा राज्यबाट आश्रय, आशिर्वाद, पुँजी र पहुँच पाउनेहरू त मार्सीको भात खुवाउन सक्नेहरू नै हुन्छन् । नेकपा डबलको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवादबाट ‘मार्सीवाद–लेनदेनवाद’मा रूपान्तरणको चरण र प्रक्रिया बुझिएन भने ओलीका कविता वा प्रचण्डका कथा सुनेर, समृद्धिको भाङधतुर खाएर मस्तसँग सुत्ने बाहेक अर्काे विकल्प हुँदैन ।

आफूलाई कम्युनिस्ट र वामपन्थी भन्न रुचाउने वा नेकपा डबललाई कम्युनिस्ट र वामपन्थी भनेर भ्रमित भएकाहरूले प्रधानमन्त्री हुनुअघि ओलीबाट नेकपाको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तबारे प्रकाश पारेको तथ्य हेक्का राख्नलायक छ । उनले खुलस्त भनेका थिए– नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पुँजीवादी जमाना वा वैश्य युगका ‘पोलिटिकल कम्युनिस्ट’मात्रै हुन्, ‘फिलोसफिकल वा आइडियोलोजिक’ कम्युनिस्ट होइनन् ।

आफूहरूलाई नाम मात्रको कम्युनिस्ट ब्रान्डको रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले सिधै खुलाएका थिए, ती दुई दलको गठबन्धन कम्युनिस्ट वा वामपन्थीहरूको मोर्चा होइन । जब कुनै नेकपा वा अरू दल नाम मात्रको कम्युनिस्ट हुन्छ, उसको ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाल’मा धनवाद बाहेक समाजवादी सपना कसरी अट्न सक्छ ? त्यस्तो नारा व्यवहारमा अनुवाद गरिँदा आसेपासे पुँजीपति बाहेक सत्ताबाट दूर रहेका गरिखाने जनता कसरी पोसिन सक्छन् ? उनले बालुवाटारदेखि चन्द्रागिरिसम्म कल्पना गरेको नेपाल र नेपालीपनामा एक वर्ण, एक जात, एक लिंग बाहेक अरू सबैले मागेको अधिकारको आवाज ‘ट्याउँ–ट्याउँ’मात्रै हुनु कुन ठूलो कुरा हुन्छ र ?

ट्विटर : @rmaharjan72

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ ०८:०२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदर्शनको सत्ता र सत्ताको प्रदर्शन

पहिले संविधानभन्दा माथि राजा हुन्थे, अचेल सरकार छ, सरकारभन्दा माथि छन्, दुई तिहाइ बहुमतधारी प्रधानमन्त्री ।
राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — साहित्य लेखेबापत जेल जाने केन्याका प्रख्यात साहित्यकार हुन्, न्गुगी वा थ्योंगो । ‘पेटल्स अफ ब्लड’ र ‘आई विल म्यारी ह्वेन आई वान्ट’ उपन्यास लेखनको निहुँमा उनलाई सन् १९७७ मा जेल हालियो । उनीमाथि सरकार विरोधी साहित्य लेखेको आरोप लगाइयो ।

नैरोबी विश्वविद्यालयमा साहित्य विभागका अध्यक्ष रहेकै बेला एक लेखकका कलम र शब्दलाई बन्द गर्न खोजियो, तर बन्द भएन उनको सांस्कृतिक कर्म । उनी जनविरोधी अधिनायकवादी सत्ताका हरेक पाखण्ड प्रदर्शनका प्रखर आलोचक र विचारक भएर निस्के ।

न्गुगीले ‘डिकोलोनाइजिङ दि माइन्ड’मा पूर्वी अफ्रिकाको केन्याली सत्तामा आएको प्रतिगमनको चित्र कोरे । सन् सत्तरीको दशकसम्म केन्यामा खुला समाज थियो, जहाँ जेल जाने भय बिना मानिसहरू बहस गर्थे । केन्याटा र मोईको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सत्ताधारी पार्टीहरूले विदेशी शक्तिसँग प्रगाढ सम्बन्ध बनाए, तब सरकार प्रतिपक्षीय विचारप्रति असहिष्णु भयो ।

विदेशी शक्तिको बलमा सरकारले देशका लोकतान्त्रिक बहसका सबै केन्द्रमाथि अंकुश लगायो, प्रश्न गर्ने र कारण खोतल्ने आलोचनात्मक लेखनमाथि प्रतिबन्ध लगायो । विश्वविद्यालयका अध्यापकहरूलाई गिरफ्तार गरियो, मुद्दा नै नचलाई जेलमा हाल्न लागियो । जनताको पक्षमा लेखिएका नाटक र सांस्कृतिक अभिव्यक्तिमाथि दमन गरियो, लेखक–कलाकारलाई देश छाड्न बाध्य पारियो ।

प्रदर्शनको अधिकार
देश पनि नछाड्ने, लेख्न पनि नछाड्ने कसम खाएका न्गुगीले जेलनेल भोगेर पनि सत्ताको प्रदर्शनमाथि प्रश्न उठाउन छाडेनन् । उनी शब्द, संकेत, अभिनयमार्फत जनताको मत अभिव्यक्त गर्ने र सडकमा प्रदर्शन गर्ने अधिकारको पक्षमा उभिरहे । उनी सत्ताले शब्द र सडक प्रदर्शनमाथि लगाएका निषेधलाई तोड्न कहिल्यै पछि परेनन् ।

राज्यसत्ताका विधान, कानुन र अध्यादेशमार्फत प्रदर्शन भएको शक्तिलाई उनले साहित्यको अभिव्यक्ति र कलाको प्रदर्शनमार्फत हाँक दिइरहे । उनका लागि सडक होस् या थियटर, किताब होस् या अखबार, सबै त्यस्ता ‘स्पेस’ (धरातल) हुन्, जहाँ सत्ता–शक्तिको प्रदर्शनसँग हरदम लडाइँ जारी रहन्छ । नैरोबीदेखि काठमाडौँसम्मको सत्ताको संरचना, सम्बन्ध र संस्कृति एउटै नहोला, तर शब्द, अभिव्यक्ति र अधिकार विरुद्ध शक्ति प्रदर्शनको मामिलामा धेरै चारित्रिक भिन्नता पाउन कठिन छ ।

काठमाडौँदेखि खलंगासम्मका सडकमाथि कब्जा गर्नेगरी निषेधाज्ञा जारी गर्दै सिंहदरबारले थालेको सत्ता–शक्तिको प्रदर्शन अश्लील देखिएको छ । स्वास्थ्य–शिक्षामा सुधारका लागि क्रियाशील अभियन्ता डा. गोविन्द केसीलाई अनशन बस्न र बोल्नमा लगाइएको प्रतिबन्धमा ‘लोक’विरुद्ध ‘तन्त्र’ प्रभावशाली भएको छ ।

आज जो–जो सिंहदरबारको सत्तामा आसिन छन्, उनीहरूले नै गोप्य–मन्त्रणा गर्दै बनाएको संविधानले पनि लेख्ने, बोल्ने, छाप्ने र प्रदर्शन गर्ने अधिकार दिएको छ । सरकार र राज्यका संरचनाले गरेका नीति–निर्णय र कामकारबाही अन्यायपूर्ण लागेमा शान्तिपूर्ण रूपमा मत अभिव्यक्त गर्ने अधिकार संविधानको धारा १७ (२) मा सत्ताधारी दल र विचारका पक्षपातीका लागि आरक्षित हक होइन । सत्ताधारी दल र विचारको विपक्षमा प्रश्नसमेत उठाउन निषेध गरिने असांस्कृतिक वातावरण बनाउन थाल्ने क्रममा सडकमा प्रदर्शन गर्ने नैसर्गिक अधिकार विरुद्ध सरकार उभिएको छ ।

प्रदर्शन गर्ने अधिकार विरुद्ध राज्यले सत्ता–शक्तिको प्रदर्शन सडकमा, विचार–अभिव्यक्तिमा, अनेक नियन्त्रणकारी आचरणमा गर्न थालिसकेको छ । सरकारले विरोध प्रदर्शन र कार्यक्रमलाई काठमाडौँका ६ स्थानमा मात्रै सीमित गर्नु अरू सबै क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाउनु हो । अन्य जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले तोक्नेगरी निषेधित क्षेत्र निर्धारण गर्नु पनि जनताको प्रदर्शन स्थल र हक खुम्च्याउनु हो ।

यसरी आफैले एक हातले बनाएको संविधान प्रदत्त अधिकार अर्काे हातले खोसेर सरकारले नागरिक अधिकारलाई निषेध गरेको छ । नागरिक अधिकारलाई नै निषेध गर्ने नीति, नियत र कारबाही लोकतान्त्रिक र संविधान सम्मत हुने कुरै भएन, बरु लोकतन्त्रलाई नै निषेध गर्ने हदसम्म अधिनायकवादी छ । लोक वा नागरिकका विचार, अभिव्यक्ति, शान्तिपूर्ण भेला र विरोध प्रदर्शनको स्वतन्त्रता खोसेर कुनै पनि सरकार र राज्य लोकतान्त्रिक भएको इतिहास छैन । त्यस्ता सरकार र राज्यले अरूलाई गाली गर्दैमा आफू अधिनायकवादी नभएको प्रमाणित गर्न सहज छैन ।

‘स्वतन्त्रताको भय’
सरकारी सञ्चार माध्यममा प्रश्नको निषेधमा यस अधिनायकवादका विविध रूप प्रयोग भइसकेको छ । घरबार र जमिनबाट बेदखल गर्ने सडक निर्माण र मनपरी विस्तार विरुद्ध सडकमा उभिएका निहत्था आदिवासी जनता विरुद्ध गरिएको दमनमा पनि उपयोग भइसकेको छ ।

अब रेल र पानीजहाजरूपी विकास, समृद्धि र समाजवादमाथि कहीँ कतैबाट प्रश्न उठाउने, जायज कारण र प्रक्रियाबारे खोतल्ने तथा आलोचनात्मक मत राख्नेमाथि पनि प्रयोग हुनसक्छ । यसको अर्थ सरकारी नीति, विचार वा प्रचारभन्दा फरक ढंगले सोच्ने, सोध्ने, लेख्ने, बोल्ने, लड्ने स्वतन्त्रता विरुद्ध यही वाद प्रयोग गरिने हो । यस्तो अधिनायकवादको जरामा ‘स्वतन्त्रताको भय’ (फियर अफ फ्रिडम) छ ।

चाहे उत्पीडक हुन् या उत्पीडित, शासक हुन् या शासित, धेरैजसोमा ‘स्वतन्त्रताको भय’ हुन्छ । तर रूपचाहिँ भिन्नाभिन्नै हुन्छ । शिक्षाविद् एवं चिन्तक पाउलो फ्रेरेको विचारमा उत्पीडितहरू स्वतन्त्रतालाई अँगालो मार्न डराउँछन्, जबकि उत्पीडकहरूचाहिँ ‘उत्पीडन गर्ने स्वतन्त्रता’ गुम्ने हो कि भनी तर्सिन्छन् । उत्पीडित र शासित जनताको मुक्तिका लागि भन्दै वर्षाैंवर्षसम्म हतियार उठाएर, रेलिङ भाँचेर, सडकमा भिडन्त गरेर जो–जो सिंहदरबारमा सत्तारुढ भए, आज उनीहरूमध्ये सबैजसो शासक र उत्पीडक भए ।

उनीहरूलाई शासन र उत्पीडन गर्ने आफ्नो स्वतन्त्रता खोसिने त्रास हरदम हुँदोरहेछ । र उनीहरू लोकको स्वतन्त्रतामाथि, लोकले स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने सडकमाथि, सडकबाट उठ्ने आशंका, अविश्वास, जिज्ञासा, प्रश्न, असन्तुष्टि, आक्रोश, आलोचना, विरोध र विद्रोहमाथि अंकुश थोपर्न हरेक पल क्रियाशील हुन्छन्, ताकि आफू निरंकुश अधिनायक हुन पाइयोस् ।

राजतन्त्रदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रामा राजा–महाराजादेखि लोकतान्त्रिक र वामपन्थी भनाउँदा एकल जातीय नेता–अभिनेता सबै शासकबाट निषेधाज्ञा र अनेक अंकुश एवं वर्जना लादेको इतिहास छ ।

उनीहरूले आफू र आफ्नालाई पोस्न र गरिबलाई सोस्न बनाएका विधि–विधान र नीति–नियमसँगै शासकीय नियतले यस्तो कुरूप तस्बिर देखाएका छन् : गरिखाने जनता र उत्पीडित वर्ण, लिंग र समुदायका भिन्न विचार वा फरक मत वा असहमति शासक र उत्पीडकहरूलाई स्वीकार्य छैन । त्यसको एउटा उदाहरण मात्रै हो, एकातिर चरेसको थालमा मार्सी भातसहितको दिवाभोज खुवाउने आसेपासेहरूका व्यापार–व्यवसायलाई पोस्ने खालको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रस्तुति ।

अर्काेतिर मेडिकल माफियाको चलखेलको विपक्षमा उभिएका, गुणस्तरीय चिकित्साको देशव्यापी विस्तार र चिकित्सा शिक्षामा गरिखाने आम जनताको पहुँचको पक्षमा लडेका डा. गोविन्द केसीलाई सार्वजनिक रूपमा भिन्न मत राख्ने र अनशन बस्ने स्वतन्त्रता समेतमा प्रतिबन्ध । यसलाई बृहत् राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा धेरैलाई सोस्ने र थोरैलाई पोस्ने नीति र नियतवश भएको निषेधाज्ञाले ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ (आसेपासे पुँजीवाद) को भव्य ‘विकास’का लागि तगारा हटाउँछ, शासक–उत्पीडक र तिनका आफन्तलाई ‘समृद्ध’ पार्नमा अवरोध खडा गर्ने प्रश्नकर्ताहरूलाई जेलको हावा खुवाउँछ ।

अरुको समर्पणमा टिक्ने अधिनायकत्व
आसेपासेलाई पोस्ने र आफूलाई पनि समृद्ध पार्ने मामिलामा पुराना राजा र नयाँ राजाहरूका मनोवृत्ति र नारामा कुनै फरक छैन । यति हदसम्म समानता हुनुको अर्थ हो, उनीहरू एउटै अधिनायकवादी सामाजिक–सांस्कृतिक कारखानाबाट उत्पादित मनुवा हुन् ।

जर्मन मनोविश्लेषक एरिक फ्रमका अनुसार यस्ता मनुवाहरू भावनात्मक रूपमा आफूभन्दा माथिको भक्ति वा तलकाको समर्पणमात्रै खोज्छन् । माथि पुगेपछि उनीहरूको संसारमा आफूप्रति अरूको भक्ति, समर्पण, समर्थन, विश्वास र आस्था बाहेक केहीको लागि ठाउँ हुँदैन । ज–जसले अविश्वास, आशंका, प्रश्न, आलोचना र विरोध गर्छन्, उनीहरू शत्रु घोषित हुन्छन् । विशेषत: सत्ताधारी नश्ल, वर्ण र जातभन्दा भिन्न खालका अल्पसंख्यक र भिन्न मतधारीलाई विकास वा समृद्धि वा समाजवादको विरोधीमात्रै होइन, सरकार विरोधी र देशद्रोही नै ठहर्‍याइन्छ ।

पहिले संविधानभन्दा माथि राजा हुन्थे, अचेल सरकार छ, सरकारभन्दा माथि छन्, दुई तिहाइ बहुमतधारी प्रधानमन्त्री । माथि भारत र चीनको आशिर्वाद, तल विकास, समृद्धि र समाजवाद मिश्रित राष्ट्रवादले मात्तिएको जनमानसको समर्पणबीच शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको कोटभित्र नयाँ अवतार जन्मिरहेको आभाष हुँदैछ ।

कोलम्बियाका गाब्रियल गार्सिया मार्खेजले ‘दि आटम अफ दि प्याट्रियार्क’मा अधिनायकवादी शासकको आचरणलाई बकाइदा चित्रण गरेका छन् । ल्याटिन अमेरिकाका एकसेएक अधिनायक ब्यहोरेका मार्खेजका अनुसार विदेशी शक्ति–राष्ट्र र राष्ट्रिय सेना–प्रहरीको शक्तिको भरथेग पाएपछि देशी शासकहरू जनताबाट अलग्गिँदै अधिनायक बन्न थाल्छन् । उनीहरूले आफूलाई सत्तामा कायम राख्न लोकतान्त्रिक अभिव्यक्तिका सबै बाटा बन्द गर्छन् ।

एकदलीय शासनको सहारा लिन्छन्, जुन दल आफैमा नोकरशाही ढाँचाको हुन्छ । यसरी एक व्यक्तीय शासनमा सीमित हुने शासन अन्तर्गत सबै लोकतान्त्रिक संगठनलाई गैरकानुनी घोषणा गर्दै शासकको अधीनमा ल्याइन्छन् र तिनको लोकतान्त्रिक जीवन समाप्त पारिन्छ । यस्तो अवस्थामा सत्ताले कसरी लोकतान्त्रिक र जनमुखी संस्कृतिका लागि इजाजत दिन्छ ? यस्तो सत्ताका लागि, सत्ताद्वारा पोसिएको अनौठो संस्कृतिका लागि कुनै पनि लोकतान्त्रिक अभिव्यक्ति खतरा बन्दैन ? यस्तो अनौठो संस्कृति पुलिस थाना र यातनागृहबाट निर्देशित हुने मौनता र भयको संस्कृतिभन्दा के भिन्न हुन्छ ? न्गुगीले उठाएका यस्ता प्रश्नले नेपालमा शासक र शासितसामु पनि औंला ठ्ड्याएका छन् । कुनै ठोस उत्तर छैन भन्दैमा प्रश्न उठाउँदै नउठाइकन मौन र भयग्रस्त बस्ने कि डा. केसीले जस्तै प्रश्न र प्रदर्शनको स्वतन्त्रताको साहसिक उपभोग गर्न थाल्ने हो ?

ट्विटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : असार १९, २०७५ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्